बीमा कम्पनीसँगै घटे शाखा, ८४.७ प्रतिशतसम्मले बढ्यो लगानीयोग्य रकम
काठमाडौं । एक वर्षको अवधिमा बीमा कम्पनीको संख्या १२.२० प्रतिशतले घटेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार २०७८ फागुनको तुलनामा २०७९ फागुनसम्ममा कम्पनीको संख्या सो मात्राले घटेको हो । २०७८ फागुनसम्म जीवन बीमा कम्पनी १९, निर्जीवन बीमा कम्पनी २० र पुनर्बीमा कम्पनी २ गरी जम्मा बीमा कम्पनीको सङ्ख्या ४१ रहेको थियो । जुन घटेर २०७९ फागुनसम्म जीवन बीमा कम्पनी १८, निर्जीवन बीमा कम्पनी १६ र पुनर्बीमा कम्पनी २ वटामा झरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने व्यवस्थाको कारण चालु आर्थिक वर्षको शुरुवात देखि नै बीमकहरू गाभ्ने र गाभिने क्रम शुरु भएको छ । फलस्वरूप, बीमकको संख्यासँगै शाखा कार्यालयहरू पनि घटेका हुन् । २०७८ फागुनसम्म बीमकको शाखा संख्या जीवन बीमातर्फ २,२९२ र निर्जीवन बीमातर्फ १,०३७ रहेकोमा २०७९ फागुनसम्म यस्तो सङ्ख्या क्रमशः २,२०६ र १,०३७ रहेको छ । २०७९ फागुनसम्म जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको स्रोत तथा उपयोग ६ खर्ब २३ अर्ब ८९ करोड र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको ८९ अर्ब ५८ करोड गरी ७ खर्ब १३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म बीमा व्यवसायको कुल वित्तीय स्रोत तथा उपयोग ६ खर्ब ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । २०७९ असारसम्म वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमासहित बीमाको दायरामा आएको जनसङ्ख्या ४१.२ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ फागुनसम्म ४४.०५ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बीमा प्रिमियम १ खर्ब ७७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको लगानीयोग्य रकम क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म लगानीयोग्य रकम ६ खर्ब ८२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल लगानीयोग्य रकममध्ये जीवन र निर्जीवन बीमाको अंश क्रमशः ८४.७ प्रतिशत र १५.३ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्ममा जीवन बीमातर्फ १ लाख १३ हजार २६ बीमालेख अन्तर्गत १८ अर्ब ९६ करोड रकम बराबरको दावी भुक्तानी भएको छ । निर्जीवन बीमातर्फ १ लाख ९ हजार ९ सय ८० बीमालेखको १६ अर्ब ४८ करोड रकम बराबरको कुल दाबी भुक्तानी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जीवन बीमातर्फ ३ लाख ३१ हजार ६ सय ३५ बीमा दाबीको ४४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र निर्जीवन बीमातर्फ १ लाख ४१ हजार १ सय ८६ बीमा दाबीको १८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी भएको थियो ।
जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु भएको छ । जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य शिवलाल थापाका अनुसार केही बेरअघि जसपाको केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक सुरु भएको हो । उनका अनुसार आजको बैठकमा विधान अधिवेशन, समसामयिक राजनीतिलगायतका विषयमा छलफल गरिनेछ ।
सबैभन्दा बढी खर्च कर्णालीमा, राजश्व संकलनमा लुम्बिनी पछाडी
काठमाडौं । सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको पाईएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले आईतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सवेक्षण २०७९/०८० अनुसार कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी खर्च १२ दशमलव ०३ प्रतिशत भएको हो । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको ६.०४, गण्डकीको ५.०४, लुम्बिनीको ४.३१, कोशीको ३.८४, मधेश प्रदेशको ३.४२ प्रतिशत र बागमति प्रदेशको २.०९ प्रतिशत खर्च भएको हो । खर्चसँगै कर्णाली प्रदेशको राजश्व संकलन अन्य प्रदेशकोे तुलनामा उच्च छ । कर्णाली प्रदेशको ४.२०, सुदूरपश्चिम प्रदेशको २.६६, गण्डकीको २.५४, मधेश प्रदेशको २.३०, लुम्बिनीको २.०५ र बागमतिको १.९६ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेशको कुल खर्च आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लुलनामा ०.७१ प्रतिशत न्यून भई १ खर्ब ८७ अर्ब ४८ करोड रहेकोे छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेशको कुल खर्चमध्ये चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फको खर्च क्रमशः ४१.३ प्रतिशत, ५८ प्रतिशत र ०.८ प्रतिशत रहेको थियो ।
विश्वविद्यालयलाई आविष्कार र अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्न जरुरी छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालयलाई आविष्कार र अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले अनुसन्धानमा आधारित मौलिक उच्चशिक्षाको आवश्यकता रहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘प्राज्ञिक क्षेत्रमा तपाईंहरुले विकास र रुपान्तरणका सैद्धान्तिक र दार्शनिक पक्षको चर्चा गर्न आवश्यक छ । विश्वका कतिपय अनुभव, सिद्धान्त र दर्शनलाई नेपाल सुहाउँदो विकास र परिवर्तनको मोडेलको खोजीका लागि विश्वविद्यालय तहमा अनुसन्धान जरुरी छ र तपाईंहरु अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।’ शैक्षिक बेरोजगारी राष्ट्रको मूल समस्या भएको बताउँदै देशभित्रै उद्यमशील वातावरण निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगारी र समृद्धि हासिल गर्ने उच्चशिक्षाका पाठक्रम निर्माण गर्नेतर्फ प्राध्यापकहरुले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम र पठनपाठन सूचना प्रविधिमा आधारित हुँदा मात्रै यस युग सुहाउँदो जनशक्ति निर्माण गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीले बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विश्वको उच्च शिक्षामा सूचना प्रविधिको विकासले मानव संशासनको स्थापनमा कृत्रिम बौद्धिकता एआईको विकास भइरहेको अवस्था छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरुले सूचना प्रविधिको भरपूर प्रयोग र विकास गर्ने गरी पठनपाठन गर्नु आवश्यक छ ।’ उनले रोजगारी र स्वरोजगारीको एउटा मुख्य क्षेत्र सूचना प्रविधि बनिरहेको अवस्थामा हाम्रा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम र पठनपाठन सूचना प्रविधिमा आधारित हुँदा मात्रै यस युग सुहाउँदो बनाउन सकिने बताए । देशमा व्याप्त संस्थागत भ्रष्टाचारले आर्थिक क्षेत्र थिलथिलो परेको बताउँदै सरकार भ्रष्टाचार निर्मुल गर्दै सुशासन कायम गर्न लागिपरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न प्राध्यापक तथा शैक्षिक क्षेत्रको साथ महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र संस्थागत भ्रष्टाचारले थिलथिलो बनेको छ । भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन जनताको अपेक्षा हो । शैक्षिक संस्थाले सदाचारको शिक्षा दिन आवश्यक छ । सुशासन र सदाचारको नमूनाको रुपमा विश्वविद्यालय देखिनुपर्दछ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार भर्खरै पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट निर्माणमा लागेको जानकारी दिए । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेर शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । जटिल परिस्थितिकाबीच नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रम अनुसारकै बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको बताए । उनले भने, ‘निकै ठूलो जटिलताकाबीच सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम अनुसारकै बजेट होस् भन्नेमा सरकार लागेको छ । अहिले मुख्यतः सात सय ५३ वटै पालिकामा कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, युवालाई रोजगार दिने क्रान्तिकारी कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छौँ ।’ जेठ १७ गते भारत भ्रमणमा जान लागेको जानकारी दिदै प्रधानमन्त्रीले यस पटकको भारत भ्रमण विशिष्ट र राष्ट्रिय हितलाई महत्व दिने खालको हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । भ्रमणका क्रममा सन् २०१९ देखि रोकिएको व्यापार पारवहानसम्बन्धी सन्धि खुलाउने प्रयास हुने, हवाई रुट थप्ने विषयमा ब्रेक थ्रु गर्ने, वषौँंदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई सुरु गर्ने, सीमा समस्या सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको बताए । साथै, नेपालको अहितमा कुनै सम्झौता तथा सहमति नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङलगायतका शीर्ष नेता एवम् प्राध्यापक सङ्गठनका नेताहरुको सहभागिता थियो ।
बैंकिङ्ग क्षेत्रको हिस्सा ५८.७७ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको कति ?
काठमाडौं । नेपालको वित्तीय प्रणालीको सम्पत्ति तथा दायित्व संरचनामा बैंकिङ्ग क्षेत्रको हिस्सा उच्च रहेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षणमा वाणिज्य बैंकको हिस्सा उच्च रहेको देखिएको छ । गत पुससम्म वित्तीय क्षेत्रको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व संरचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ८६.६ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको अंश १४.७ प्रतिशत, वाणिज्य बैंकको अंश ५८.८ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ६.२५ प्रतिशत, फाइनान्स कम्पनीहरुको १.४८ प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ५.०६ प्रतिशत अंश रहेको छ । यस्तै, नेपाल पुर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा)को ०.२६ प्रतिशत, कर्मचारी संचय कोषको ४.६६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको २.२२ प्रतिशत, बीमा कम्पनीहरुको ६.५५ प्रतिशत र हुलाक बचत बैंकको ०.०३ प्रतिशत अंश रहेको छ ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन, को-को छन् सदस्य ?
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले पूर्णता पाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुको नाम टुंगिएपछि आइतबार समितिले पूर्णता पाएको हो । १५ सदस्यीय समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट रमेश लेखक, ईश्वरी देवी न्यौपाने, जीवन परियार र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित चार जना रहेका भने एमालेबाट पदम गिरी, महेश कुमार बर्तौला, लिलानाथ श्रेष्ठ र ईश्वरी जीएम समितिमा रहने भएका छन् । यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पशुपति शम्शेर जबरा, जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रकाश अधिकारी रहेका छन् । आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त नाम प्रस्ताव गरेसँगै सभाले अनुमोदन गरेको हो । १५ सदस्यीय समितिमा राष्ट्रिय सभाबाट कांग्रेसका रमेशजङ्ग रायमाझी, एमालेका देवेन्द्र दाहाल र माओवादी केन्द्रका जगप्रसाद शर्मा वैशाख १३ गते नै मनोनीत भइसकेका छन् ।
नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ, यस्तो छ आर्थिक सर्वेक्षण
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४४० अमेरिकी डलर र प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय १७५२ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्रि कुल ग्राहस्थ उत्पादन ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ८२ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन १ लाख ६९ हजार ३८ रुपैयाँ रहेको थियो । [pdf id=413057]
बजेटको मुखमा १७ अंकले घट्यो नेप्से, साढे दुई अर्बको कारोबार
काठमाडौं । बजेट सार्वजनिक हुनु एक दिन अगाडी सेयर बजार १७.३८ अंकले घटेको छ ।बिहान उकालो लागिरहेको नेप्से बजार बन्द हुने समयमा भने घटेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुसार आइतबार सेयर बजार घटेर १९४१.७४ विन्दुमा पुगेको छ । यद्यपी बजार घटेपनि ७० लाख कित्ता सेयर किनबेच भएर दुई अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी कारोबार शिवम् सिमेन्टको २१ करोड रुपैयाँको भएको छ । यस्तै, दुई कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सकारात्मक सर्किट लाग्नेमा युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स र आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तिय संस्था रहको छ । युनियन लाइफको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३५.८० रुपैयाँ र आत्मनिर्भर लघुवित्तको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १५०.३० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । सरकारले भोली अर्थात जेठ १५ गते सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ ।
