‘पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुको सिलिङ घटाएर सरकार उल्टोबाटो हिँड्यो’
काठमाडौं । सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुको सिलिङ घटाएर सरकार उल्टोबाटोमा गएको बताएका छन् । आईतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकी रहेको अवस्थामा सबै भन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुलको बजेट सिलिङ घटाएर उल्टोबाटोमा सरकार जान लागेको आरोप लगाएका हुन् । उनीहरुले योजना आयोगले बजेट निर्माण गर्दा सरकारलाई दिने योजनाहरु वास्तविकतामा आधारित भएर दिन आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले योजना आयोग अब केन्द्रमा मात्रै नभएर ७७ जिल्लामा विस्तार गरी स्थानीय आवश्यकताका आधारमा आयोजनाहरु छनोट गर्न आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा बोल्दै अर्थसमिति सदस्य सूर्यबहादुर थापाले अहिले सबै भन्दा बढी दबाब भौतिक पूर्वाधारमा भएपनि योजना आयोगले ३२ प्रतिशत बजेटको सिलिङ घटाउनु राम्रो नभएको धारण राखे । ‘भौतिक मन्त्रालयको १ खर्ब ६६ अर्बबाट १४ अर्ब सिलिङ घटाएको भन्दै पुँजीगत खर्च भएन भन्ने पनि छ तर उपचार पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयको बजेट घटाएर सरकार एनजीओ बेसिसमा सरकार जान खोजेको छ,’ उनले भने । उनले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने उपचार एकातिर गर्नु पर्ने भएपनि उपचार विधि अर्कोतिर गर्न उल्टोमति भएको बताए । त्यस्तै, अर्को सांसद पूर्णबहादुर तामाङले राष्ट्रिय योजना आयोग ७७ जिल्लामा शाखा बिस्तार गरी खानी तथा जलविद्युतको सम्भावनाको विषयमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘स्थलगत रुपमा अनुसन्धान गरी आयोजनाहरुको निर्माणको विषयमा योजना बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने । उनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्षलाई संसद विकास कोष हटाउन लगाएर ७७ जिल्लाकै विकासलाई मार्ने काम नगर्न चेतावनी दिए। उनले देश विकास गर्ने कोषको विरोध नगर्न आयोगलाई चेतावनी दिए । उनले कन्द्रमा ७ अर्बमा सर्वोच्चको भवन बनिरहेको तर जिल्लाका न्यायाधीश बस्ने घर भाडामा रहेको बताए । त्यस्तै, सांसद मेटमणि चौधरीले मुलुक दुईरतीन महिनापछि आर्थिक रुपमा टाट पल्टने अवस्था देखिएको बताए । आर्थिक मन्दीको कारण धेरै उद्योगीहरु सडकमा आउन थालेको उनले बताए । ‘धेरै उद्योगीहरुको सम्पती बैंकले लिलाम गर्ने प्रक्रियामा पुगेको छ, यस्तो अवस्थाको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई सुझाव दिने विषयमा के सोचेको छ ?,’ उनले भने ।
नेपालले भारतलाई फेरी बेच्न थाल्यो बिजुली
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा बिजुली निर्यात पुनः सुरु गरेको छ । गत पुस पहिलो साताबाट स्थगित निर्यात शुक्रबार रातिबाट सुरु भएको हो । प्राधिकरणले प्रतियुनिट ७.२१ भारूका दरले बिजुली बिक्री गरेको हो । नेपालले गत वर्षदेखि भारतमा बिजुली निर्यात गर्न सुरू गरेको हो । अघिल्लो वर्ष नेपालले ११ अर्ब रूपैयाँको बिजुली बिक्री गरेको थियो। प्राधिकरणले यो वर्ष बीस अर्बको विद्युत बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
विराटनगर तनावग्रस्त, प्रहरीबाट अश्रुग्याँस प्रहार
काठमाडौं । कोसी प्रदेशको राजधानी विराटनगर विराटनगर तनावग्रस्त भएको छ । प्रदेशको नाम कोसी खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका पहिचान पक्षधरको प्रदर्शनका कारण विराटनगर तनावग्रस्त भएको हो । आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरू घरेलु हतियारसहित प्रदर्शनमा उत्रिएपछि प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्न दर्जनौं अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ । प्रदर्शनमा केही प्रहरीहरु घाइते भएका छन् र स्थिती नियन्त्रण गर्न थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
सिएट टायरको नँया सोरुम बालकुमारी ललितपुरमा
काठमाडौं । नारायणी अटो बिजनेसले ‘सिएट सपी’ नामक सिएट टायरको नँया सोरुम ललितपुरको बालकुमारीमा शुभारम्भ गरेको छ । यसको उद्घाटन सिएट इडिया अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका भाइस प्रेसिडेन्ट सत्य रावले आज आयोजित समारोहको शुभारम्भ गरे । कार्यक्रममा रावले भने, ‘सिएट टायरको यस नँया सोरुमले नेपाली ग्राहकहरुको बद्लिदो इच्छा एवं आवश्यकतालाई सर्वाेत्कृष्ट ढङ्गले परिपूर्ति गर्ने कुरामा मलाई पूर्ण विश्वास छ ।’ उनले सिएट, इंडिया नारायणी अटो बिजनेससँग निरन्तर प्रभावकारी सहकार्य गरी भविष्यमा सिएट ब्राण्डको छविलाइ नेपाली बजारमा अझ सुदृढ बनाउन उत्सुक रहेको पनि जानकारी दिए । यस्तैगरी, नारायणी अटो बिजनेसका प्रबन्ध निर्देशक अनुप बरालले सिएट जस्तो गुणस्तरीय टायर ब्राण्डसँग जोडिन पाउँदा आफुलाई हर्ष एवं गौरवको अनुभव भएको बताए । यस सोरुम नेपाली बजारमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको सिएटको मागलाई सम्बोधन गर्न एक कोशेढुङ्गा सावित हुने पनि उनले बताए । उक्त्त नँया सोरुमको उद्घाटनको अवसरमा सिएट टायरको मोडेल अनुरुप ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गरिने कम्पनिले जानकारी गराएको छ । अन्य उस्तै खालका टायर भन्दा उत्कृष्ट कार्यक्षमताको लागि सिएटले फाईभ स्टारको मान्यता प्राप्त गरेको छ । गाडीहरुको चक्कामा सरल एवं सन्तुलित तवरले प्रयोग गर्न सकिने सिएटमा सुरक्षाका विशेषताहरुले पनि सम्पन्न छ । त्यसैगरी, यस उत्पादनले इन्धनको खपत न्यूनीकरण गर्न पनि सहयोग गर्दछ ।
‘साना दल र स्वतन्त्र सांसदलाई संसद्मा उपेक्षा गरियो’
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भएको सङ्घीय संसद् संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली मस्यौदाले साना दल र स्वतन्त्र सांसदलाई उपेक्षा गरेको सांसदहरुले बताएका छन् । सङ्घीय संसद्को संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको संशोधनसहितको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरुबाट यस्तो धारणा आएको हो । सांसद खिमलाल देवकोटाले साना र स्वतन्त्र दलहरुलाई निषेध गर्ने गरी यो नियमावली आउन लागेकाले त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘यो नियमावली स्वतन्त्र र साना दललाई निषेध गर्ने गरी त आएको छ नै, राष्ट्रियसभालाई पनि नजरअन्दाज गरिएको छ । परिमार्जित यो नियमावली साविकको भन्दा उत्कृष्ट हुनुपर्ने हो । तर मैले त्यस्तो देख्दिन,’ उनले भने । नियमावलीको नियम २६ मा बिना संसदीय सुनुवाइ संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी लगायतको नियुक्ति स्वतः सदर हुने किसिमको पुरानै व्यवस्था कायम गरिएकोमा त्यसलाई पनि संशोधन गरिनुपर्ने बताए । ‘बिना सुनुवाई नियुक्ति हुनसक्ने भन्ने नियमावलीको व्यवस्थाले हाम्रो शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको छ । विगतमा यो विषयमा सबैभन्दा बढी भएको थियो । अहिले दलहरुले ध्यान पु¥याएको देखिएन,’ सांसद देवकोटाले भने । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रभावकारीता देखिने गरी संसद्का क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनुपर्ने पनि उनले जोड दिए । सांसद अमरेश कुमार सिंहले संसद्मा सबै व्यक्ति र विचारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारको उपस्थिति र जनतालाई सेवा सुविधा दिने विषयमा एकाधिकार जस्तो चल्दा त्यस्तो विषयमा संसद्मा पनि कुरा उठाउन दलहरुले बन्देज लगाउने गरेको उनले बताए । ‘संसद सङ्ख्याको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने मात्र गर्ने थलो होइन, यो विचारको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने थलो हो । दलहरुले आफ्ना सांसदलाई कसरी बोल्न रोक्छन् भन्ने म भुक्तभोगी हुँ । जनताको सांसद होइन दलको सांसद बन्नुपर्ने अवस्था छु,’ उनले भने । संसदीय समिति गठन गर्दा सबै विचारको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नियमावली मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव राख्नुहुँदै सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले बढी प्रजातान्त्रिक, समावेशी र संविधानसम्मत बनाउन राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व रहेका सबै दलका सांसदबाट संयुक्तरुपमा संशोधन प्रस्ताव राखिएको बताए । ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको एकीकृत स्वरुप संघीय संसद हो । यो कुरालाई हामीले संसदका सबै गतिविधि र क्रियाकलापमा स्थापित गर्ने गरी नियमावली बनाउनुपर्छु,’ उनले भने । उनले संसदीय सुनुवाई समितिमा १२ र तीन जना सदस्यको अनुपात कायम गरिएकोमा त्यो गणितीय रुपमा राम्रो नभएको बताए । ‘त्यो राजनीतिक, दलगत र क्लस्टरगत रुपमा पनि राम्रो भएन । यो समितिमा ११ र चार हुने गरी सदस्यहरुको अनुपात कायम गरिनुपर्छ,’ उनले भने । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले आलोपालो गर्नसके त्यसले दुवै सभालाई उत्तिकै महत्व दिएको सन्देश जाने उनको भनाइ छ । यो व्यवस्थालाई पनि नियमावलीमा राख्नुपर्ने सुझाव उनको छ । सांसद प्रभु साहले नियमावलीको मस्यौदामा राखिएको समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा साना दललाई उपेक्षामा राख्ने गरी विषय समावेश गरिएको बताए । “कुन दल र कुन व्यक्ति सहभागी हुन्छ भन्ने प्रश्नसँग मात्र यो विषय सीमित छैन । साना दल त्यसमा नपर्ने भएपछि मैले संशोधन हालेको भन्ने धेरैलाई लागेको होला । तर यो प्रश्न व्यक्ति र कुनै साना दलको मात्र होइन । प्रश्न भनेको हामीले अभ्यास गरिरहेको व्यवस्थाको हो”, साहले भने । उनले प्रतिस्पर्धा भनेको लोकतन्त्रको आत्मा भएको भन्दै निषेधको राजनीति निरंकुशताको रुप भएको बताए । उनले योग्य र राम्रो व्यक्ति भए साना दलका सांसद पनि समावेश हुनुपर्ने माग गरे । रासस
तल्लो अरुण निर्माण गर्ने भारतीय कम्पनीलाई १५ वर्ष कर छुट, २१% बिजुली निःशुल्क दिनुपर्ने
काठमाडौं । तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता गर्ने निर्णय भएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को संयोजकत्वमा बसेको बैठकले पीडीए गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगानी बोर्डको अध्यक्षसमेत हुन् । बैठकले गरेको निर्णय अनुसार तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना विकासको जिम्मा भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत निगम (एसजेभीएन) ले कुल उत्पादन हुने ऊर्जाको २१ प्रतिशत नेपाल सरकारलाई निःशुल्क दिनुपर्ने भएको छ भने कम्पनीले विद्युत उत्पादन सुरु भएपछिको १५ वर्षसम्म आयकर छुट पाउने । उत्पादन हुन थालेपछि कम्पनीले ११ हजार अमेरिकी डलर प्रति महिना लगानी बोर्डलाई तिर्नुपर्नेछ भने २८ हजार डलर वातावरणीय शुल्कबापत सरकारलाई तिर्नु पर्ने सम्झौता भएको छ । ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति भारतीय कम्पनी एसजेभीएनसँग छ ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ र १४ गतेको निर्णयहरु
काठमाडाैं । सरकारले राष्ट्रिय याेजनाकाे सदस्यमा महिलातर्फ लमजुङकी निता ढुंगानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकाे छ । आइतबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्ताे निर्णय गरेकाे हाे । बैठकले ५० प्रतिशत सजाय कटाइ सजाय माफी मिनाहाको निवेदन दिएका रेशमलाल चौधरीलगायतका कैदीहरुलाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय माफी मिनाहाका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकाे छ । यस्तै, बैठकले सिन्धुलीमाडी–भूमेस्थान–चकमके–उदयपुर कटारी सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेकाे छ । बैठकले क्यानडामा भदौ ५ गतेदेखि ९ गतेसम्म आयोजना हुने विश्व वातवारण सुविधाको ७ औं सभा तथा सम्बन्धित बैठकहरुमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेकाे छ । यस्ता छन् अन्य निर्णयहरु १) मध्य तमोर जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुखहरु हटाउन स्वीकृति दिने । २) लंखुवाखोला साना जलविद्युत आयोजनाको भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न संखुवासभा जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र सो वन क्षेत्रमा रहेका रुख हटाउने स्वीकृति दिने । जेठ १२ गते शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु १) नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने । २) तनहुँ जलविद्युत आयोजना, उर्जा प्रणाली विस्तार आयोजना, ग्रीड विकास आयोजना र नेपाल वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनाका LIBOR सन्दर्भ दर अनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्थाको सट्टा Forward Looking Term SOFR का आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरी वित्तीय सम्झौता संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । ३) २०८० जेड ३०–३२ मा भारतको कालकत्तामा आयोजना हुने विमस्टेक ब्यापार सम्मेलनमा सहभागिताका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालको भ्रमण स्वीकृत गर्ने । ४) विमस्टेक भविष्यको कार्यदिशाका लागि प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूहमा नेपालका तर्फबाट पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व राजदूत/स्थायी प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराईभट्टलाई मनोनय गरी पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । ५) रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग, नियमन तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गर्ने । ६) काठमाडौं कीर्तिपुर नगरपालिका ७ निवासी श्री उपेश महर्जनलाई गोरखापत्र संस्थानको सम्पादक सल्लाहकार २ (दुई) वर्षका लागि नियुक्त गर्ने ।
जडीबुटीको ७५ प्रतिशत बजार भारतमा, वार्षिक एक अर्बको कारोबार
नेपालगञ्ज । कुनै जमाना थियो, पहाडी जिल्लामा सङ्कलन भएका जडीबुटी लामो समय लगाएर डोकोमा बोकी नेपालगञ्ज ल्याइन्थ्यो । नेपालगञ्जमा हाटबजारमार्फत यसको कारोबार हुन्थ्यो । तर अहिले ढुवानीमा धेरै सहज भएको छ । पहाडबाट मोटरगाडीमा नेपालगञ्ज आइपुग्ने जडीबुटी बिक्रीका लागि पहिले जस्तो हाटबजार लगाउनुपर्ने अवस्था पनि छैन । २० वर्षदेखि जडीबुटीको कारोबारमा संलग्न नेपाल जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष टंक शर्माका अनुसार पछिल्लो समय जडीबुटीको व्यायसायिक खेती पनि बढ्न थालेको छ । खासगरी टिमुर, तेजपत्ता, रिठा, अमला, मेन्था लेमनग्रास अशोगन्धा, पिपलाको व्यावसायिक खेती हुन थालिसकेको छ । जडीबुटीको बजारको सम्भावनालाई हेर्दा यसको उत्पादन, प्रशोधन र निकासीबाट मात्रै ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । हाल जडीबुटी सङ्घमा देशभरका तीन सय ५० व्यवसायी आवद्ध छन् । जसमध्ये नेपालगञ्जमा मात्रै एक सय २० जना व्यवसायीले मात्रै वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्दै आएका छन् । ‘जटीबुटीको अपार सम्भावना छ, यसलाई नीति निर्माण गरेर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ’, शर्माले भने, ‘हरेक वर्ष जडीबुटीको माग बढ्दो छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै चार सयदेखि सात सय टन जडीबुटीको उत्पादन र बजारीकरण भएको छ ।’ कर्णालीको हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, डोटी, अछाम, डडेल्धुरा, बैतडीमा उत्पादन भएका जडीबुटी नेपालगञ्ज ल्याएर विभिन्न बजारमा पुर्याउने गरिएको छ । ‘यहाँ उत्पादन हुने जडीबुटीमध्ये आन्तरिक बजारमा पाँच प्रतिशत मात्रै खपत हुने गरेको छ भने ७५ प्रतिशत भारतीय बजारमा र बाँकी २० प्रतिशत युरोप र अमेरिकालगायतका मुलुकमा खपत हुने गरेको छ’, उनले भने । उनका अनुसार भारत निकासी हुनेमा जटामसी, कुडकी, पमदचाँल, अमलावेद, बिख, चिराइतो, शेतकचिनी, रिठा, दालचिनी, तेजपत्ता, सुगन्धवाल, घुच्ची च्याउ, यर्सागुम्वा लगायत ८० प्रकारका जडीबुटी पर्छन् । त्यसमा पनि विशेष गरी ३० प्रकारका जडीबुटीको माग बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष शर्माले कोरोनाकालमा जडीबुटीको वास्तविक पहिचान भएको उल्लेख गर्दै अदूवा, बेसार, मेथी, गुर्जो लगायतका जडीबुटीको सबैले उपभोग गरेको बताए । उनले सरकारले यसको व्यावसायिक खेतीका लागि नीतिगत तहबाटै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँछन् । जडीबुटीको व्यावासयिक खेती गर्न सके यसबाट राम्रो आर्थिक लाभ लिन सकिने उनको बुझाइ छ । पहाडी जिल्लाका किसानसँग सङ्कलन गरिएका जडीबुटी वन कार्यालयको अनुमति लिइ व्यावसायीले नेपालगञ्जसम्म ल्याउँछन् । यसका लागि निश्चित मूल्य तोकिएको हुनाले किसानले पनि सोही अनुसार मूल्य प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ । यसरी विभिन्न जिल्लाबाट सङ्कलन गरिएका जडीबुटी खजुरा गाउँपालिका–४ मा रहेको छ हजार पाँच सय टन क्षमताको गोदाममा भण्डारण गरिन्छ । तर वन कार्यालयसँग अनुमति लिनका लागि कहिलेकाहीँ समस्या हुने भन्दै सल्यानका व्यवसायी हरि न्यौपानेले यसका लागि नीति नभएको गुनासो गरे । जसका कारण बिक्रीमा पनि समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सल्यानबाट मात्रै वार्षिक एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको जडीबुटीको कारोबार हुने गरेको छ । न्यापाने १८ वर्षदेखि यस व्यवसायमा संलग्न छन् । ‘जडीबुटी सङ्कलन गर्न मात्र तीनदेखि चार महिनासम्म लाग्छ’, जडीबुटी सङ्घ सल्यानका महासचिवसमेत रहनुभएका न्यौपानेले भने, ‘निकासीमा समस्या आउँदा दररेटमा समेत असर पर्छ ।’ सल्यानका किसान मोहन न्यौपाने जडीबुटीको गुणस्तरीय उत्पादनका लागि ग्रेडिङ आवश्यक भएकोमा बताउँछन् । त्यसो भएमा किसानले पनि लाभ लिन सक्ने उनको बुझाइ छ । उनले सल्यानबाट टिमुर, अदुवा, सूठोलगायतका जडीबुटीको कारोबार हुने गरेको उल्लेख गर्दै जिल्लाको छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा टिमुरको व्यावसायिक खेती भएको क्षेत्रका रुपमा परिचित भएको बताए । जडीबुटी विकास बोर्ड गठनको माग गणतन्त्रको स्थापना भएको पन्ध्र वर्ष पूरा भइसक्दा पनि यसबाट जडीबुटीको क्षेत्रमा तात्विक परिवर्तन नभएको व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् । जडीबुटी सङ्घका अध्यक्ष शर्मा विसं २०४५ मा बनेको ऐन अनुसार नै अहिले काम भइरहेको बताए । उनले भारतीय बजारमा निकासी गर्न अझै पनि सहज अवस्था नरहेको बताउँदै जडीबुटी निकासी नीति खुकुलो नहुँदा व्यवसायीले सास्ती खप्नु परेको बताए । जडीबुटी प्रशोधनका सम्बन्धमा पनि नीति नभएको र व्यवसायीले कोरा निकासी गरिरहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष शर्मा सरकारलाई यसको विकास र विस्तारका लागि जडीबुटी विकास बोर्ड गठन गर्न आग्रह गरे । जसमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी नीतिगत तहका विज्ञसमेत समावेश हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । शर्माले जडीबुटीको सम्भावना, अध्ययन र अनुसन्धान केही नभएको गुनासो गरे । पश्चिम क्षेत्रका किसानलाई अनुदानसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन नभएको र जडीबुटीमा बीमा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको उनको बुझाइ छ । उनले बाँके, बर्दिया, दाङ, प्यूठानलगायतका जिल्लामा पकेट क्षेत्र निर्धारणमा जडीबुटी खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन भएको र त्यसबाट किसानले सामान्य लाभ लिएको बताए । नेपालमा करिब ८५ प्रतिशत जडीबुटी जङ्गली बासस्थानबाट सङ्कलन हुने गर्दछ । भएको जडीबुटी पनि बिना प्रशोधन, बिना मूल्य अभिवृद्धि निर्यात हुने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । जैविक विविधताको हिसाबले नेपालमा ११८ प्रकारका परिस्थितिकीय प्रणाली, ७५ प्रकारका वनस्पति वर्ग, ११ हजार नौ सय ७१ वनस्पति प्रजाति भएकोमा करिब सात सय प्रकारका औषधिजन्य जडीबुटी पाइन्छन् । नेपाल व्यापार सूचना पोर्टलले नेपालबाट एक सयभन्दा धेरै प्रकारका वनस्पति वार्षिक रुपमा व्यापार भइरहेको देखाए पनि जडीबुटीबाट राष्ट्रिय आयमा भएको योगदान सन्तोषजनक देखिएको छैन । रासस
