सरकारले बढायो आय कर
काठमाडौं । सरकारले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आय भएका प्राकृतिक ब्यक्तिलाई लाग्दै आएको आय करको दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
साना करदातालाई सुविधा : ४-४ महिनामा कर र सोको विवरण पेश गरे हुने
काठमाडौं । सरकारले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चार चार महिनामा पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि हाल हरेक महिना कर र सोको विवरण पेश गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । कर सहभागिता लागत र समय घटाई साना करदातालाई सुविधा दिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ ।
विदेशबाट ल्याउने टेलिभिजनमा भन्सार महसुल छुट
काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट काम गरेर फर्किने कामदारले ल्याउने टेलिभजनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने भएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले विदेशमा एक वर्ष काम गरेर आउने श्रमिकलाई टेलिभिजन आयातमा कर छुट दिने बताएका हुन् ।
बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधार गर्न राष्ट्र बैंकको ऐन संशोधन हुने, पुँजी बजारमा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन
काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधारका राष्ट्र बैंकको ऐनमा समसामयिक सुधारदेखि पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता प्रोत्साहित गर्ने बताएका हुन् । वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ एवं सवल बनाई मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ । वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गरी लगानीको लागि पुँजीमा पहुँच सहज बनाइनेछ । नियामक निकायहरूको क्षमता विकास गरी वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई सुदृढ बनाइनेछ । शहरोन्मुख वस्ती, साना बजार केन्द्र लगायत वित्तीय सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानमा पहुँच विस्तार गरिनेछ । अनलाइन बैङ्किङ, मोबाइल बैङ्किङ, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लगायत नयाँ प्रविधि मार्फत वित्तीय कारोवारलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ। साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी र स्टार्टअप व्यवसायीलाई सहज वित्तीय पहुँच र्पुयाइनेछ। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक एवं गतिशील वनाउन र नियमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐन लगायत वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनमा समसामयिक सुधार एवं परिमार्जन गरिनेछ । दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । वित्तीय क्षेत्रको स्रोत साधन सीमित व्यक्ति, समूह वा भौगोलिक स्थानमा केन्द्रित हुन नदिन समावेशी वित्तको अवधारणाअनुसार बैंक, वित्तीय संस्था, वीमा र पुँजी वजारको सेवा बहुसंख्यक जनतासम्म र्पुयाउने गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गरिनेछ। सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्संरचना गरी थप सुदृढ बनाइनेछ । विप्रेषण आयलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ । बैङ्क खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तिमा एक प्रतिशत थप व्याज दिने सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनेछ । श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई लक्षित गरी रेमिट्यान्स वन्ड जारी गरी औपचारिक माध्यमवाट विप्रेषण भित्र्याउने र त्यसरी भित्र्याइएको रकमलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गरिनेछ । उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास लगायतका उद्देश्य राखी सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रवाह भइरहेका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिनेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत ब्याज अनुदानका लागि ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक बैंकिङ्गको अवधारणाअनुरूप काम गर्ने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकिङ्ग पहुँच नभएका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र्पुयाउन परिचालन गरिनेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विशिष्टीकृत प्रादेशिक वित्तीय संस्थाको रूपमा अगाडी बढाइनेछ । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत मुलुकका सबै स्थानीय तहमा क्रमशः साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बीमा क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ । गुणस्तरिय बीमा सेवा विस्तार गर्नुका साथै बीमा दावी प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी भुक्तानी प्रणालीमा शीघ्रता ल्याइनेछ । ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको शाखा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। बीमा प्राधिकरण, स्थानीय तह, विमक लगायत सरोकारवालासँगको सहकार्यमा दूर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गरिनेछ पुँजी वजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई लगानीकर्ताको हीत सुनिश्चित गरिनेछ । पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिनेछ । गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत र अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्न खुला गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। धितोपत्र औजारहरूको विस्तार र विविधिकरण गरिनेछ । पुँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरिनेछ । आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी कमोडीटिज एक्सचेन्ज मार्केट तथा एसएमईज प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइनेछ । नागरिक लगानी कोष मार्फत स्वरोजगारमा रहेका सवै नेपाली सहभागी हुने गरी नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर र्पुयाउने गैर व्यवसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ । मिटर व्याज पीडितका गुनासो सम्बोधन गरिनेछ ।
एक तिहाइ वस्तुमा अन्तशुल्क खारेज, मूल्यवृद्धि कर परिमार्जन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले एक तिहाइ वस्तुमा अन्तशुल्क खारेज गरेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले एक तिहाइ वस्तुमा अन्तशुल्क खारेज गरेको बताएका हुन् । यस्तै, उनले ती वस्तुमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर परिमार्जन गरिएको बताएका छन् ।
सांसदहरुलाई ८ अर्ब २५ करोड, एउटा योजनामा १ करोड खर्च गर्न पाइने
काठमाडौं । सरकारले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई व्यूत्याएको छ । अर्थमन्त्री डा प्र्रकाश शरण महतले बजेटमार्फत विवादस्पद भई खारेजी भएको पुरानो कार्यक्रम व्यूत्याएका छन् । ‘निर्वाचन क्षेत्रका जनताको अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरु जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु पाँच करोड वितरण गर्नेगरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु’ अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेट भाषणमा भने-‘यस कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा आयोजनामा न्यूनतम रु एक करोड विनियोजन हुने गरी सडक सिंचाई खानेपानी शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन खेलकूदका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका योजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिनेछ ।’ यस कार्यक्रमका लागि रु आठ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको उनले बताए । निकै विवादीत रहेको उक्त कोष खारेज गरेको दुई वर्षमै पनुः सञ्चालनमा ल्याईएको हो । एमालेका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सांसद उक्त कार्यक्रम बजेटबाट हटाएका थिए । पौडेलले हटाएको उक्त कोष हालका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पुनः सञ्चालनमा ल्याएका हुन ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट विनियोजन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको हुने गरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । महतले योजना आयोगको भन्दा ६३ अर्ब ठूलो बजेट ल्याएका हुन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए । जसमध्ये चालु तर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १२.८ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैया र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, तत्कालित उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारेका थिए । फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट लक्षित छ । समृद्धि र सुसाशन कायम गर्न, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि बजेट केन्द्रित हुने छ । स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताहरू सुझावको रुपमा लिएको महतले बताए । निजी क्षेत्रका सुझाव र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने, आशाको सञ्चार गर्ने गरि बजेट आएको उनले बताए । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।
बीमा दावी भुक्तानी प्रकृयालाई चुस्त बनाइने, दुर्गम क्षेत्रमा शाखा खोल्न प्रोत्साहन गरिने
काठमाडौं । सरकारले बीमा दावी प्रकृयालाई सरलीकरण गरी भुक्तानी प्रकृयालाई चुस्त रुपमा अघि बढाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै गुणस्तरीय बीमा सेवा विस्तार गर्नुकासाथै दावी भुक्तानीलाई चुस्त रुपमा अघि बढाउने बताएका हुन् । त्यस्तै, सरकारले बीमा क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने भएको छ । ‘ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको शाखा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ, बीमा प्राधिकरण, स्थानीय तह लगायत सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गरिने छ,’ अर्थमन्त्री डा. महतले भने ।
