वर्तमान संकट टार्ने बजेट आएन : अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले प्रस्तुत बजेटले अहिलेको आर्थिक सङ्कट टार्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेकाे आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेटका बारेमा प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटले वर्तमान सङ्कटलाई धान्न नसक्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘यो बजेटले सङ्कट दर्शाउँछ तर समाधान केही पनि दिँदैन ।’
अर्थमन्त्रीको जिल्ला नुवाकोट जाेडिएका योजनालाई ७ अर्ब बजेट
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले आफ्नो गृह जिल्ला नुवाकोट जाेडिएका विभिन्कान योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन् । ती योजनाहरूमा करिव ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले टोखा-छहरे सुरुङमार्ग १ अर्ब निर्माणको लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । ‘टोखा-छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न भएको छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन रु. १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छु’ बजेट भाषण सुनाउँदै उनले भने । त्यस्तै, तिनपिप्ले-रानिपौवा सडकको स्तरवृद्धिको लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यस योजना आगामी आर्थिक वर्ष सक्ने लक्ष्य पनि उनले लिएका छन् । ‘लामो समयदेखि स्तरोन्नति हुन नसकेको पासाङ ल्हामु राजमार्गको तीनपिप्ले- रानीपौवा सडक खण्डको मर्मत तथा स्तरोन्नति कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी रु. ५० करोड विनियोजन गरेको छु। यस राजमार्गको रानीपौवा- पिपलटार सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्यको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु’ उनले भने । गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ सडक ५१ करोड बिनियोजन गरेका छन् । यो पनि पुरानो सडक स्तरवृद्धिको लागि विनियोजन गरिएको बजेट हो । ‘अन्तरदेशीय व्यापारिक मार्गको रूपमा रहेको गल्छी-त्रिशुली-बेत्रावती-मैलुङ्ग-स्याफ्रुवेशी-रसुवागढी सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि रु. ५१ करोड विनियोजन गरेको छु’ उनले भने । उनले केन्द्रीय कारागार नुवाकोटको तेस्रो चरणको पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका नुवाकोटको सात तले दरबार लगायतका २५ वटा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिने, धादिङ्ग, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा लगायतका जिल्लामा रहेका गुम्बा पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने लगायत कार्यक्रम राखिएकाे उनले बताए । मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत पाँचथर, रामेछाप, नुवाकोट, पर्वत, बाग्लुङ, जाजरकोट लगायतका विभिन्न १२ खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न रु. ३ अर्ब ९६ करोड बजेट छुट्याएक छन् ।
बजेटले अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्दैन : पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । नेकपा ९एमाले०का उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्यालाई देख्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सङ्घीय संसद्बाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘आज प्रस्तुत आगामी आवको बजेटले अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्दैन, यो बजेट समग्रतामा भन्दा आधारभूत सिद्धान्तमाथि उभिएर आएकै छैन ।’ एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले बजेटप्रति प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘सुन्दा मजा लाग्ने, परिणाम केही पनि अनाउने खाल बजेट आएको छ ।’ उनले आन्तरिक ऋण व्यापक उठाउने भनिएको तर वैदेशिक ऋणको केही कुरा नगरिएको बताए । बजेटमा त्यसमा अनुदानको पनि खासै कुरा नगरिएको र रणनीतिक सडक सञ्जालबारेमा प्रष्ट कुरा नभएको बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सङ्कटको बेलामा आएको हुनाले बजेट नराम्रो नभएको भन्दै ठीक रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ । कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने ।
बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता टाइट गर्ने बजेट आयो
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले सरकारको बजेटले अधिकांश मुद्धाहरुलाई समेटेको भएपनि ऋण उठाउने सरकारको तयारीले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता झनै टाइट हुन सक्ने बताएका छन् । सरकारले आन्तरिक स्रोत अर्थात् बैंकिङ्ग प्रणालीबाट साढे २ खर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउँदा तरलता झनै टाइट हुने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रतिक्रिया दिँदै केसीले २४० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुबाट आन्तरिक ऋण उठाउँदा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता झनै भयावह बन्ने उनको बुझाइ छ । ‘स्वदेशी उद्योग, अर्थतन्त्र चलायमान, रोजगारी लगायत सबै विषय समेटेको छ, सरकारले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट २४० अर्ब आन्तरिक ऋण र बैदेशीक लगानीबाट २१५ अर्ब विदेशी ऋण उठाउने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक प्रणालबाट कसरी ऋण संकलन गर्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ तर, यसले बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता झनै टाइट हुन सक्छ ।’ बैंकिङ्ग क्षेत्रका लागि बजेटभन्दा पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । साथै, देशको रेटिङ गर्ने र हेजिङ गर्ने व्यवस्थाले सकारात्मक भायव ल्याउने उनले बताए । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पनि चुनौति रहेको उनले बताए । साथै, मूल्य वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा झार्दा ब्याजदर बढ्न सक्ने उनको धारणा छ । ‘सरकारले मूल्य वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ, यसले कता तिर हिट गर्ने हो भन्ने निश्चित छैन, मूल्य वृद्धिदर घटाउँदा ब्याजदर माथि राख्नु पर्छ, मूल्यवृद्धि घटाउन पनि चुनौति नै छ,’ उनले भने, ‘लागत घटाएर उद्योगहरुलाई सहयोग र चलायमान गर्ने भनिएको छ, यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।’ ५० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई आय कर बढाउँदा निरन्तर कर तिरिरहेका ब्यक्तिहरुलाई निराश बनाउने उनले बताए । बैंक खाता खोल्दा नै प्यान नम्बर अनिवार्य गरिएको हुँदा थप करको दायरमा आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
बजेटमा युवा : व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन, सस्तो ब्याजमा ऋण
काठमाडौं । सरकारले यूवालाई केन्द्रित गर्दै विभिन्न कार्यक्रम लागू गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै विभिन्न कार्यक्रम लागू गरेका छन् । उनले बजेट मार्फत् वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास, विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको शीघ्र उद्दार र युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन वर्ष मनाइने कार्यक्रम लागू हुने बताएका छन् । यस्तै, युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, खेलाडीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने र अबको जीवन स्वदेश कार्यक्रम लागू गर्ने बताएका छन् । यस्ता छन् युवा लक्षित कार्यक्रम युवा जनशक्तिलाई मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा परिचालन गरिनेछ। युवाको क्षमता विकास गरी रोजगारयोग्य बनाइनेछ। उद्यमशीलता विकास एवं वित्तीय स्रोत(साधनमा पहुँच अभिवृद्धि गरी युवालाई राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित जनशक्ति तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन वर्षको रूपमा मनाइनेछ। युवा पुस्तालाई उद्यमशीलता विकास र व्यवसाय सञ्चालनमा आकर्षित गर्न सीप, पुँजी र प्रविधिमा पहुँच वृद्धि गरिनेछ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको लगानी मोडालिटी परिवर्तन गरी युवालाई व्यवसाय गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न चाहेमा युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री महतले बताए । राष्ट्रिय युवा परिषद् मार्फत विकास निर्माण तथा समाज सेवामा युवा स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ। युवाको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्था परिचालन गरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। अबको जीवन स्वदेशमा नै भन्ने नाराका साथ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गरिवीको रेखामुनि रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लघु उद्यमीको रूपमा विकास गर्न स्थानीय तह मार्फत सीप विकास तालिम र व्यावसायिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको शीघ्र उद्दार गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घाइते वा मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, क्षतिपूर्ति, छात्रवृत्ति लगायतका कल्याणकारी सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको युवा उद्यमी मन्चका अध्यक्ष चिराग गोयलले यसपटक युवाको लागि निकै राम्रो बजेट आएको बताए । यस वर्ष सरकारले युवा उद्यमशिलता वर्ष घोषणा गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको बताउँदै उनले भने,’हामीहरुको माग सम्बोधन भएको छ, सरकारलाई धन्यवाद, आशा छ यो कार्यन्यवयन हुनेछ,’ उनले भने । ‘युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन वर्ष घोषणा, सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनिएकाे छ । बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै युवा पुस्ताको उद्यमशीलता विकास, व्यवसाय सञ्चालनमा आकर्षण गर्न सीप, पुँजी र प्रविधिमा पहुँच वृद्धि गरिने घोषणा गरेको छ । सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा हटाएको छ । यसले विदेशी लगानी प्राेत्साहित गर्छ । अब कम्पनी दर्ता गर्दा शुल्क नलाग्ने भएकाे छ । रु. १०० अधिकृत पुँजीमै खोल्न सकिने भएकाे छ । यसले हामीलाई उत्साहित गरेकाे छु’ उनले भने ।
रेमिटेन्स बन्ड जारी हुने
काठमाडौं । श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई लक्षित गरेर सरकारले रेमिटेन्स बन्ड (ऋणपत्र) जारी गर्ने भएको छ। संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो बताएका हुन् । रेमिटेन्सलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउने र यसरी भित्रिएको रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिने उल्लेख गरिएको छ । अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई लक्षित गरेर वैदेशिक रोजगार बचत पत्र जारी हुँदै आएको छ। तर, यस्तो बचतपत्रमा न्यून आवेदन पर्ने गरेको छ ।
आर्थिक संकट सम्बोधन गर्ने बजेट आयो, संसद विकास कोष आवश्यक थिएन : सांसद शाही
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले आर्थिक संकट सम्बोधन गर्ने बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वर्तमान आर्थिक संकट सम्बोधन गर्ने गरी आएको उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘बजेट त्यति नराम्रो छैन्, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष मुख्य हो’, उनले भने, ‘बजेटका सबल र सक्षम पाटो छन्, अहिलेको आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने आशा देखिएको छ ।’ यस्तै, उनले अहिलेको अवस्थामा आवश्यक नै नभएको संसद विकाश कोष ल्याईएको बताए । ‘यसअघि विवादीत भएर खारेज नै गरिएको कोष व्युँताउने त्यही आवश्यक थिएन, यसको दुरुपयोग हुनसक्छ कडाई गर्नुपर्छ’, उनले भने । उनले सांसद विकास कोषको लेखापरीक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने र अनियमितता भए मुद्दा लाग्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
बढी कमाउनेलाई सरकारले बढायो कर, बैंकका सीईओलाई मर्का
काठमाडौं । सरकारले बढी आम्दानी गर्नेमाथि कर पनि बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै धेरै कमाउनेमाथि कर बढाएका हुन् । उनले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेहरुको आयकर ३ प्रतिशतले बढाएका हुन् । सरकारको यो व्यवस्थाले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ)लाई मर्का भएको छ । बैंकको सीईओले वार्षिक करोड बढी कमाउँछन् ।
