गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकामा निःशुल्क दुर्घटना बीमा
गोरखा । गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका सबै नागरिकको निःशुल्क दुर्घटना बीमा गरिदिएको छ । गाउँपालिकाले १६औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा पालिकाभित्रका १६ हजार नौ सय ८६ नागरिकको निःशुल्क दुर्घटना बीमा गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष लोकप्रसाद बन्जरा (अक्कल)ले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका सबै नागरिकको कुल १२ लाख १६ हजार छ सय ४२ रुपैयाँ २५ पैसामा सामूहिक दुर्घटना बीमा गरेको हो । बीमा सम्झौताअनुसार सामूहिक दुर्घटना बीमाका लागि विशेष छुटमा ७१ रुपैयाँ ६२ पैसा र टिकटवापत प्रतिबीमा पोलिसी २० रुपैयाँ लागत परेको अध्यक्ष बन्जराले बताए । गाउँपालिकाले गरेको सम्झौताअनुसार अब पालिकाभित्रका नागरिकको कुनै पनि प्रकारको दुर्घटना भएमा कम्पनीले बीमा पोलिसीअनुसारको उपचार खर्च प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै नेपालभर भीमसेन थापा गाउँपालिका स्थायी घर भएका कसैको कुनै पनि प्रकारको दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएमा समेत बीमा कम्पनीले सम्बन्धित परिवारलाई रु ५० हजार उपलब्ध गराउने गरी बीमा पोलिसी लागू भएको गाउँपालिका अध्यक्ष बन्जराले जानकारी दिए । बीमा कम्पनी र गाउँपालिकाबीच भएको सम्झौता आगामी २०८१ जेठ १५ गतेसम्म लागू हुने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चित्रबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । सम्झौताअनुसार गाउँपालिकावासी सबै नागरिकले अब दुर्घटनाबाट सिर्जित मृत्यु, स्थायी पूर्ण अशक्तता, स्थायी आंशिक अशक्तता, अङ्गभङ्ग, औषधोपचार आदि सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । बीमाका शर्तहरू सामूहिक दुर्घटना बीमालेखबमोजिमको हुने पनि सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार दुर्घटनामा परेका बिमितको उपचार खर्च बीमालेखको अधिनमा रही सक्कली बिल बुझाएपछि प्राप्त गर्नेछन् । सम्झौतापत्रमा गाउँपालिकाका तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्ष लोकप्रसाद बन्जरा (अक्कल) र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास कोइरालाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । गोरखाका ११ स्थानीय तहलाई चार अर्ब ५८ करोड ३७ लाख गोरखा जिल्लाभित्र रहेका स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारबाट रु साढे चार अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । सङ्घीय सरकारले आगामी आव २०८०/८१ का लागि सोमबार बाँडफाँट गरेको बजेटमा जिल्लाभित्रका ११ स्थानीय तहलाई कुल रु चार अर्ब ५८ करोड ३७ लाख समपूरक बजेट विनियोजना भएको हो । दुई नगरपालिका र नौ गाउँपालिका रहेको गोरखामा सबैभन्दा धेरै गोरखा नगरपालिकालाई कुल ६१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ र पालुङटार नगरपालिकालाई ५७ करोड दुई लाख रुपैयाँ विनियोजना भएको छ भने जिल्लामा सबैभन्दा कम चुमनुब्री गाउँपालिकालाई २० करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको हो । त्यस्तै जिल्लाको आरुघाट गाउँपालिकालाई ४० करोड ४२ लाख रुपैयाँ, गण्डकी गाउँपालिकालाई ४४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, अजिरकोट गाउँपालिकालाई ३१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ र धार्चे गाउँपालिकालाई ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । शहिद लखन गाउँपालिकालाई ४३ करोड २० लाख रुपैयाँ, भीमसेन थापा गाउँपालिकालाई ४० करोड १० लाख रुपैयाँ, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकालाई ४० करोड ५९ लाख रुपैयाँ र सिरानचोक गाउँपालिकालाई ४६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रकम सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको हो । रासस
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले आजसम्म अप्पर स्याङ्गेको आईपीओ किन्न सक्ने, स्थानीयलाई समय थप
काठमाडौं । अप्पर स्याङ्गे हाईड्रोपावरले जेठ १ गतेदेखि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको आईपीओमा वैदेशिक रोजगरीमा रहेका नेपालीहरुले आवेदन दिने आज जेठ १६ गते अन्तिम दिन रहेको छ । यस्तै, स्थानीय बासिन्दाहरुका लागि बिक्री गरिएको सेयरमा आवेदन दिने समय थप गरिएको छ । कम्पनीको आईपीओमा स्थानीयले अब जेठ १९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पूँजी २२ करोड रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् २ करोड २० लाख २ लाख २० हजार कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र लमजुङ्ग जिल्लाको मस्र्याङ्गदी गाउँपालिका (साविकका घनपोखरा गा.वि.स. १ र २, खुदी गा.वि.स. ३, ताघ्रिङ गा.वि.स.४, घेरमु गा.वि.स. ५, बाहुन डाँडाँ गा.वि.स.६, भुलभुले गा.वि.स.७ र ८, सिमपानी गा.वि.स.९) का बासिन्दाहरुलाई छुट्याइएको छ । सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको २९.५५ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ५० लाख रुपैयाँको ६ लाख ५० हजार कित्ता सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ६५ हजार कित्ता सेयरमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि स्थानीय वासिन्दाले १ लाख कित्ता र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ । स्थानिय लगानीकर्ताले आयोजना स्थल, सिद्धार्थ क्यापिटल, सिद्धार्थ बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, एनएमबि बैंक र हिमालयन बैंकका लमजुङ शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले स्वीकृतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सिआस्बा प्रणाली मार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै मेरो सेयर अनलाइन प्रयोग गरी सि–आस्बा प्रणालीबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।
असार १ गतेदेखि डिप्रोक्स र आदर्श लघुवित्तको एकीकृत कारोबार
काठमाडौं । आदर्श लघुवित्तलाई गाभेर डिप्रोक्स लघुवित्तले असार १ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने भएको छ । मर्जरपश्चात् डिप्रोक्स लघुवित्तको नामबाट एकीकृत कारोबार हुने जनाएको छ । डिप्रोक्स लघुवित्तले आदर्श लघुवित्तलाई प्राप्ति गर्न चैत १३ गते अन्तिम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थिए । दुवै लघुवित्तबीच सेयर स्वाप रेसियो १ः१ अनुपात कायम हुनेगरी मर्ज हुने भएका हुन् । अर्थात् डिप्रोक्स लघुवित्तको १ कित्ता सेयर बराबर आदर्श लघुवित्तको १ कित्ता सेयर कायम हुनेछ । दुवै लघुवित्तबीच गत असोज १४ गते प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । चितवनको भरतपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको डिप्रोक्सले काभ्रेको बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको आदर्श लघुवित्तलाई प्राप्ति गर्ने भएको हो । सम्झौतामा डिप्रोक्स लघुवित्तको तर्फबाट सञ्चालक समिति अध्यक्ष दिपक खनाल र आदर्श लघुवित्तको तर्फबाट सञ्चालक समिति अध्यक्ष सूर्यकुमारी श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । मर्जर पश्चात् लघुवित्तको सीईओ शेष प्रसाद आचार्य बन्नेछन् । उनी हाल डिप्रोक्स लघुवित्तका सीईओ हुन् ।
कुमारी बैंकले १२१ रुपैयाँमा साढे ७ लाख कित्ता सेयर बेच्दै
काठमाडौं । कुमारी बैंकले संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले ७ लाख ५७ हजार ६९९ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । बैंकले संस्थापक समूहको सेयर जेठ १६ गतेदेखि जेठ २२ गतेसम्म बिक्री खुला गरेको हो । बैंकले बिक्रीमा राखेको उक्त सेयरको मूल्य न्यूनतम प्रतिकित्ता १२१ रुपैयाँ तोकेको छ । आवेदन दिँदा सो वा सो मूल्यभन्दा बढी कबोल गरी पेश गर्नुपर्नेछ । खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम १ हजार कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । प्राप्त शिलबन्दी बोलपत्रहरु जेठ २३ गते खोलिने बैंकले जनाएको छ । बैंकको सेयर बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल रहेको छ ।
‘बजेटमा हिसाब मिलेन, ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्ला’
काठमाडौं । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सरकारले बजेटमा हिसाव नमिलेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटर लेख्दै बजेटमा हिसाव नमिलेको बताएका हुन् । बजेटमा छुट्याईएको पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत भनेको ३ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपैंया हुन आउने उनले बताए । उन कसरी १ अर्ब रुपैंया मात्रै निकालियो भनेर प्रश्न गरेका छन् । ‘बजेटमा छुट्याईएको पुँजीगत खर्चको ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैंयाको १ प्रतिशत भनेको ३ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपैंया हुन्छ । कसरी १ अर्ब रुपैंया निकालियो ?,’ उनले भने । यसरी हाकाहाकी ढाँट्ने काम नगर्न सुझाउँदै ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्ला हिसाब सच्याउँ भनेर चेतावनी दिए । ‘यसरी हाकाहाकी ढाँट्ने काम नगरौं, सरकार धेरै बाठो नभए हुन्छ, हामी पनि लाटो छैनौँ, ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्ला, हिसाब सच्याउँ,’ उनले भने ।
गृहका लागि २ खर्ब बजेट छुट्याउँदा कानूनलाई ७७ करोड मात्रै, कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ (६५.२० प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ (१७.२५ प्रतिशत) रहेको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ (१७.५५ प्रतिशत) छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो । आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९४ अर्ब, १६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ । सबैभन्दा कम कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका लागि ४७ अर्ब २७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ४५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका लागि ८७ अर्ब ४५ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड २१ लख रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९६ करोड २६ लाख रुपैयाँ, परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब २ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ५७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, शहरी विकास मन्त्रालयका लागि ६६ अर्ब १७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड १८ लाख रुपैयाँ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ८ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कुरकुरे, पास्ता, चाउचाउदेखि मदिरासम्ममा बढ्यो अन्तःशुल्क, कुन कति महँगो हुन्छ ?
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत विभिन्न वस्तुको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । आर्थिक विधेयकअनुसार विभिन्न वस्तुमा अन्तःशुल्कका दरहरू पनि बढाइएका छन् । आर्थिक विधेयकअनुसार उखुको खुदोको अन्तःशुल्क प्रतिक्विन्टल ९६ बाट बढाएर प्रतिक्विन्टल १०५ रुपैयाँ बनाइएको छ । सक्खर (गुँड र भेलीसमेत), गुँडगट्टाको अन्तःशुल्क पनि प्रतिक्विन्टल १०५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । अन्डा मिसाइएका स्पागेटी, म्याक्रोनी, नुडल्स, लसान्या, नोकी, राभिओली, कुकु (उत्तर अफ्रिकी खाद्य पदार्थ) पास्तालगायतका वस्तुमा प्रतिकिलो रू १७ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा बढाएर प्रतिकिला २० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । कुरकुरे, कुरमुरे, लेज, चिजबल प्रतिकिलो रू १७ अन्तःशुल्क रहेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिकिलो २० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । आलु चिप्स प्रतिकिलो १७ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा १ रुपैयाँ बढाएर १८ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । सुन्तलाको रस (फ्रोजेन अरेन्ज जुस), भोगटेको रस, भुइँकटहरको रस, गोलभेँडाको रस (टमाटो जुस), अङ्गुरको रस, स्याउको रस, आँपको रस, क्यानबेरी जुस, म्याक्रोकार्पन जुसलगायत वस्तुमा प्रतिलिटर ११ रुपैयाँबाट बढाएर १३ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । सुर्तीरहित पान मसला प्रतिकिलो ८२१ रुपैयाँबाट बढाएर ८५० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यस्तै, सुर्तीरहित सुगन्धित सुपारी (गुट्खा) को अन्तःशुल्क प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँबाट बढाएर ३६५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । अल्कोहलरहित बियर प्रतिलिटर ३० रुपैयाँबाट बढाएर प्रतिलिटर ३५ रुपैयाँ, जौबाट बनेको बियर प्रतिलिटर २२८ रुपैयाँबाट बढाएर २३५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहल (इएनए) प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँबाट बढाएर प्रतिलिटर ९० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । ८० देखि ९९ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको डिनेचर्ड स्प्रिटमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा ३५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । वाइन र ब्रान्डीको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका स्प्रिटहरूको अन्तःशुल्क प्रतिलिटर २२८ रुपैयाँबाट बढाएर २३५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । १५ यु पी शक्तिको (४८.५ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको) तयारी मदिरामा प्रतिलिटर १ हजार ७० रुपैयाँबाट १ हजार ८ सय पु¥याइएको छ । त्यस्तै, ३० यु पी शक्ति (३९.९४ प्रतिशत अल्कोहल भएको) तयारी मदिरामा प्रतिलिटर १ हजार २१५ रुपैयाँ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको थियो । त्यसलाई प्रतिलिटर ३५ बढाएर १ हजार २५० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । ह्विस्कीको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने स्प्रिटमा प्रतिलिटर २२८ रुपैयाँ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिलिटर २३५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यस्तै रम र अन्य स्प्रिटहरूको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने उखुको उत्पादनका स्प्रिटमा पनि प्रतिलिटर २२८ रुपैयाँबाट बढाएर २३५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । १५ यु पी शक्तिको ह्विस्की (४८.५ प्रतिशत) अल्कोहल मात्रा भएकोलाई प्रतिलिटर १ हजार ७५० रुपैयाँ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा बढाएर १ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यस्तै २५ यु पी शक्ति (४२.८प्रतिशत अल्कोहल) भएको ह्विस्कीमा प्रतिलिटर १ हजार ३०६ रुपैयाँ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई बढाएर १ हजार ३४५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । ३९.९४ प्रतिशत अल्कोहल भएको ह्विस्कीमा प्रतिलिटर १ हजार २१५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा बढाएर १ हजार २५० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । जिन र जेनेभाको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने स्प्रिटमा प्रतिलिटर २२८ रुपैयाँ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा बढाएर प्रतिलिटर २३५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । ४८.५ प्रतिशत अल्कोहल भएको जिनमा प्रतिलिटर १ हजार ७५० रुपैयाँ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा प्रतिलिटर ५० रुपैयाँ बढाएर १ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यस्तै, ४२.८ प्रतिशत अल्कोहल भएको जिनमा प्रतिलिटर १ हजार ३०६ रुपैयाँबाट बढाएर १ हजार ३४५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । ३९.९४ प्रतिशत अल्कोहल भएको जिनमा प्रतिलिटर १ हजार २१५ रुपैयाँबाट बढेर १ हजार २५० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । फिल्टर नभएको सुर्तीको चुरोटमा प्रतिएम ७१० रुपैयाँ अन्तःशुल्क रहेकोमा त्यसलाई ७३० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । ७० मिमिसम्मको लम्बाइ भएको चुरोटमा एम १ हजार ६२५ रुपैयाँ बाट बढाएर १ हजार ६९० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । ७० देखि ७५ मिमिसम्म लम्बाइ भएकोमा प्रति एम २ हजार ३ सय, ७५ देखि ८५ मिमिसम्मकोमा प्रतिएम २ हजार ९७०रुपैयाँ अन्तःशुल्क तोकिएको छ । जर्दा, खैनी, नस, गुटखा र निकोटिनयुक्त पान मसला तथा सुर्ती मिश्रित तयारी वस्तुमा प्रतिकिलो ८२१ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यो बढेर प्रतिकिलो ८५० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । मार्बल, ट्राभर टिन, इकोजिन र अन्य चुनद्वारा स्मारक वा भवन बनाउन प्रयोग हुने ढुङ्गामा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
