सरकारको एक निर्णयले १० हजार बढी कर्मचारी बेरोजगार
काठमाडौं । सरकारको एउटा निर्णयले हजारौं मानिस बेरोजगार हुने देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् गरेको अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेजको निर्णयले हजारौं कर्मचारी बेरोजगार हुने भएका हुन् । सरकारले अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेजको निर्णय गर्दै त्यहाँ कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सेवासुविधा सहित अवकाश दिने घोषणा गरेको छ । सरकारको उक्त घोषणा सँगै अब करिब ४ हजार कार्यालय खारेज भएर त्यहाँ कार्यरत १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई सरकारले सेवासुविधा भुक्तानी गर्नुपर्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदी अतिरिक्त हुलाक कार्यालयको दरबन्दी १० हजार भएको भन्दै करिब १० हजार कर्मचारीलाई बिदाई गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘उनीहरुलाई कसरी बिदाई गर्नेभन्ने कुरा सबै बजेटमा समावेश भएको छैन, त्यसको थप विवरण हामीकहाँ आइपुगेकाे छैन्’, उनले भने, ‘अवकाश हुँदा नियमित रुपमा पाउने रकममा केही थप गरेर बिदाई गर्ने भन्ने हो, ‘अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा थेरै सेवासुविधामा काम गर्ने जनशक्ति धेरै छ ।’ यसअघि नै उक्त कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरुले सेवासुविधा बढाउनु पर्ने माग राख्दै आएको भन्दै उनले काम पनि खासै नभएपछि कार्यालय खारेज गरेर कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि अवकासको नीति लिइएको बताए । ६५ जिल्लामा रहेका हुलाक बचत बैंक खारेज यस्तै, सरकारले ६५ भन्दा बढी जिल्लामा रहेको हुलाक बचत बैंक समेत खारेजीको निर्णय गरेको छ । उक्त बैंकमा रहेका खाता ‘क’ वर्गको सरकारी स्तरको बाणिज्य बैंकमा सारेर कार्यालय खारेजीको निर्णय गरेकोे हो । ‘उक्त कार्यालयमा धेरै समयदेखि नै समस्या देखिएको रहेछ, हुलाककै कर्मचारीले स्थापना गरेको बैंक एक दुई जना व्यक्तिले अयन्त्र लगानी गर्दा फिर्तामा समस्या देखिएकोे रहेछ’, प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘बैंकिङको नियमभन्दा फरक रहेको र पछिल्लो समय गाउँ गाउँमा बैंक पुगेपछि खारेजीको निर्णय भएको हो ।’ उनले बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच देशैभर पुगेपछि हुलाक बचत बैंकको आवश्यकता नभएर नै खारेजी भएको बताए । ‘अहिले एक स्थानीय तह बाहेक सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगिसकेको छ, बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच पुगेपछि हुलाक बचत बैंकको आवश्यक नभएर नै खारेजीको निर्णय भएको हो’, उनले भने । हुलाक बचत बैंकका बचत कर्ताको रकम निकाल्न पाउनेगरी सरकारी बैंकमा खाता हस्तान्तरण हुने सरकारले घोषणा गरेको छ । हुलाक बचत बैंक भनेको नै हुलाक कार्यालय हो, योे छुट्टै कार्यालय होइन । ‘हुलाक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुकै बचत रकम हो, वाणिज्य बैंकमा अहिलेसम्म जम्मा भएको रकम दिने गरी हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो’, उनले भने । सार्वजनिक संस्थानहरुमा पनि तरंग सरकारले विभिन्न २० भन्दा बढी सार्वजिनक संस्थान तथा विकास समितिहरु पनि खारेज गर्ने घाेषणा गरेकाे छ । अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसार अब ७७ वटै जिल्लामा रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरिएको छ । कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छुट्टै निर्वाचन इकाई व्यवस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, महिला तथा बालबालिका विभाग, सबै जिल्ला तहमा रहेका तथ्यांक कार्यालयहरु खारेज हुनेछन् । उनीहरुको काम स्थानीय तहले गर्नेछन् र समन्वयका लागि प्रदेश स्तरमा कार्यालय स्थापना हुने भएको छ । यस्तै, विभिन्न पर्यटन प्रवद्र्धन समितिहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ । देशभरका मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय गाभिने भएका छन् । बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. महतले दुवै निकाय गाभेर जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत सेवा दिने संरचना तयार गरिने बताए । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज भई त्यसको काम सूचना प्रविधि विभागले गर्ने भएको छ । सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर एकीकरण सार्वजनिक प्रशारण संस्था गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास र पुनस्र्थापना ईकाई कार्यालय खारेज गरी सबै काम बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीबाट गर्ने उल्लेख । यस्तै, कपास विकास समिति खारेज हुने भएको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरी त्यसको काम कृषि मन्त्रालयले गर्नेछ । सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेजका पूर्वाधार विकास समिति, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज हुनेछन् । भूमिगत जलस्रोत र जलस्रोत अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान सम्बन्धी काम अब जल ता शक्ति आयोगबाट हुनेछ । सरकारले नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गरी त्यो काम नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको जिम्मा लगाएको छ । पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समितिको काम नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिठानले गर्नेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभेर एउटै संरचना बनाउने बजेटमा उल्लेछ । बजेट बक्तव्य अनुसार, कृषि र पशु सम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिने छ । यी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन के कसरी गर्ने भन्ने विषय सार्वजनिक भइसकेको छैन । यी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन के कसरी गर्ने भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट पारेको छैन । खारेज हुने संस्थाको कर्मचारीहरुले सरकारको निर्णयले अन्योलमा परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरुले सार्वजनिक संस्थानहरु खारेजको विषयमा अहिलेसम्म कुनै तयारी नगरे पनि एक्कासी बजेटमा सो विषय समावेश हुँदा आफुहरु अन्योलमा परेको उनीहरुले बताएका छन् । इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल बजेटमा कार्यालय खारेजीको विषयमा सुनेको बताउँछन् । ‘हिजो साँझ बजेट भाषणामा मैले पनि सुनेको हुँ, कार्यालय खारेजीको विषयमा कुनै कुरा नै भएको थिएन, बीना तयारी तथा जानकारी बिनै कार्यालय खारेजी भयो’, उनले भने। काम नै नगर्ने समितिमा इन्टरमोडल यातायातलाई समेत राखेर खारेजी हुँदा ३३ जना कर्मचारीको भविष्य अन्योल बनेको उनको भनाइ छ ।
घट्यो २०० सीसी माथिका मोटरसाइकलको कर
काठमाडौं । सरकारले २ सय सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको कर घटाएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । दुई पाँग्रे सवारीको रुपमा रहेको २०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको कर घटेपनि बाइकको उपभोक्ता मूल्य घट्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । कर घटेपछि १५ देखि २० प्रतिशतसम्म मूल्य घट्ने उनिहरुको भनाई छ । यसअघि २०० देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क २० प्रतिशतले घटेको हो । चालू आर्थिक वर्षसम्म उक्त सीसीका मोटरसाइकलको अन्तशुल्क ८० प्रतिशत रहेको थियो । सरकारले बजेट मार्फत उक्त शुल्क ६० प्रतिशतमा झारेको छ । २५० देखी ५०० सीसीसम्मका अनएसेम्बल अवस्थाका मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशत लाग्नै आएकोमा वर्ग परिवर्तन गरेको छ । २५० देखि ४०० सीसीसम्मका मोटरसाइलमा ६० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा २० प्रतिशतले कर बढाएको छ। ४०० देखी ५०० सीसीसम्मका अनएसेम्बल अवस्थामा ६० प्रतिशत र तयारी अवस्थाका मोटरसाइलमा ८० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। ५०० सीसी माथीका सबै मोटरसाइकलमा १०० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। त्यस्तै नेपालमै एसम्बल गर्नेकालागि २०० सीसीदेखि २५० सीसीसम्मकामा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तयारी अवस्थाका मोटरसाइलमा ४० प्रतिशतलाई निरन्तरता दिएको छ । २५० देखि ५०० सीसीसम्मका नेपालमा बन्ने मोटरसाइकलमा ३० प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तयारी अवस्थाका मोटरसाइकलमा ७० प्रतिशत लाग्दै आएको छ ।
एम बैंकबाट आइएमई पेमा पैसा लोड गर्ने ग्राहकलाई १ हजारको क्यासब्याक
काठमाडौं । आइएमई डिजिटल सोलुसनको ‘आइएमई पे’ ले एम बैंक मार्फत आइएमई पे वालेटमा पैसा लोड गर्ने ग्राहकलाई १ हजार क्यासब्याक प्रदान गर्ने अफर सार्वजनिक गरेको छ । सहकारी संस्थाका ग्राहकलाई विद्युतीय भुक्तानी तर्फ प्रेरित गर्न आइएमई पेले एम बैंक मार्फत आइएमई पे वालेटमा पैसा लोड गर्ने ग्राहकलाई १ हजार क्यासब्याक दिने भएको हो । सो क्यासब्याक अफर अन्तर्गत प्रत्येक हप्ता एक जना प्रयोगकर्ताले १ हजार क्यासब्याक जित्न सक्नेछन् । क्यासब्याकको रकम विजेतालाई वालेटमा प्रदान गरिने छ । यो क्यासब्याक अफर केही समयावधिका लागि मात्र लागु हुनेछ । केही समय यता आइएमई पे र एम बैंक बिच सहकारी संस्थालाई डिजिटल भुक्तानीसँग जोड्ने उदेश्यका साथ यो सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता पत्र आइएमई पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविन रेग्मी र एम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिष्णु महर्जनले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले मुद्रा सटही गर्दा तीन प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाउनु पर्ने
काठमाडौं । अब नेपाली विद्यार्थी विदेश अध्ययनको लागि जानेक्रममा मुद्रा सटही सुविधा लिँदा तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क दिनुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा सो व्यवस्था गरिएको हो । ‘विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क बापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा त्यस्तो सटही रकममा तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाइने र असुल गरिनेछ’, विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । साथै विधेयकमा पैसा सटही गरिसकेपछि विदेश अध्ययन गर्न जान नपाएका विद्यार्थीले विदेशी मुद्रा फिर्ता गरी शिक्षा सेवा शुल्क फिर्ताको माग गरेमा प्रकृया बमोजिम सम्बन्धित बैंकबाट फिर्ता गरिने उल्लेख गरिएको छ । हालसम्मको अवस्थामा यस्तो शुल्क दुई प्रतिशत रहेकोमा सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत थप एक प्रतिशत बढाएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बैशाख महिनासम्म विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुमार्फत ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
एकैदिन २४ सय रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य तोलको २४ सय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महाासंघको अनुसार मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य बढेर तोलाको एक लाख १० हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको छ । सोमबार छापावाल सुन तोलाको एक लाख ८ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै, तेजावी सुनको मूल्य तोलाको एक लाख ९ हजार ९५० रुपैयाँ कायम भएको छ । तेजावी सुन सोमबार तोलाको एक लाख ७ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य तोलाको १० रुपैयाँले बढेर एक हजार २७५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
बजेटले सेयर बजारमा पहिरो, एक घण्टामै ३७ अंकले घट्यो
काठमाडौं । मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) खुलेको एक घण्टामा घटेर १९०३.८६ विन्दुमा पुगेको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि मंगलबार नेप्से बजार खुलेको पहिलो दिन ३७.९१ अंकल घटेको हो । यसरी बजार घट्दा आत्मानिर्भर लघुवित्त वित्तिय संस्थाकाे सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागिसकेकाे छ । कम्पनीकाे सेयर मूल्य प्रति कित्ता १६५.३० रुपैयाँले घटेर सर्किट लागेकाे हाे । यस्तै, एक घण्टामा ७७ कराेड २६ लाख रुपैयाँकाे २० लाख कित्ता सेयर किनबेच भएकाे छ । जसमा सबैभन्दा धेरै शिवम् सिमेन्टकाे ८ कराेड ५६ लाख रुपैयाँकाे सेयर काराेबार भएकाे छ ।
पाँच तारेमाथिका होटल, आयातित मदिरा र बहुमूल्य धातुमा बिलासिता शुल्क
काठमाडौं । सरकारले पाँच तारेमाथिका ठूला होटल, आयातित मदिरा र बहुमूल्य धातुको बिक्री वितरणमा दुई प्रतिशत बिलासिता शुल्क लगाएको छ । सोमबार संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयक २०८० मा ‘विलासिताका वस्तु तथा सेवाको खरिदमा दुई प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क लगाइ असुल गरिने’ उल्लेख छ । पाँच तारे र सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवा, आयातित मदिरा, दश लाख रुपैयाँभन्दा बढीका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुनलगायत बहुमूल्य धातुका गहनामा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाइएको छ । पाँच तारे र सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले सेवा प्रदान गरेको बखत नै विलासिता कर लगाउनेछन् । त्यस्तै, आयातित मदिरामा पैठारी हुने भन्सार बिन्दुमा पैठारीका बखत विलासिता कर लाग्नेछ । दश लाख रुपैयाँभन्दा माथिका पत्थर जडित धातुका गहना बिक्री गर्दा बिक्रेताले बिक्रीका बखत यस्तो कर लगाउनेछन् । विलासिता करबापत सङ्कलन गरेको रकम हरेक महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरणसहितको जानकारी सम्बन्धित राजस्व कार्यालयलाई पठाउनुपर्नेछ । कुनै व्यक्तिले विलासिता शुल्कबापतको रकम दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गरिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ । त्यस्तै, विलासिता करसम्बन्धी विवरण पेश नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विवरण पेश गर्नुपर्ने मितिबाट विवरण दाखिला नभएको मितिसम्म वार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम शुल्क लाग्नेछ । विलासिता शुल्कबापतको रकम असुल नगरेमा सो रकमको २५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । रासस
विदेशबाट ल्याएको मोबाइलमा दुई सयदेखि १० हजारसम्म कर, कुनमा कति ?
काठमाडौं । विदेशबाट ल्याइएका आइफोन र एक लाख माथिका मोबाइल फोनमा रू दश हजार कर लाग्ने भएको छ । अन्य स्मार्टफोनमा रू तीन हजार र स्मार्टफोन बाहेकका अन्य मोबाइलमा दुई सय कर लाग्ने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ । विसं २०८० जेठ १५ गतेसम्म प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमइस) प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले फोनसेटको आइआएमईआई नम्बरसमेत उल्लेख गरी एकमुष्ट महसुलबापत यस्तो कर बुझाउनुपर्नेछ । ‘आइफोन र एक लाखभन्दा बढी मूल्यका लागि प्रतिसेट दश हजार, अन्य स्मार्टफोनका लागि तीन हजार र स्मार्ट मोबाइल फोनसेट बाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोनसेटका लागि प्रति फोनसेट दुई सय कर लाग्नेछ,’ आर्थिक विधेयक २०८० मा भनिएको छ । तर श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई छ महिनाभन्दा बढी अवधि विदेशमा बसेर फर्केका नागरिकले सोको प्रमाण पेस गरेमा त्यस्ता व्यक्तिले प्रयोग गरेमा एक थान मोबाइल फोन दूरसञ्चार प्राधिकरणले निःशुल्क दर्ता हुनेछ । त्यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई एक प्रतिशत सेवा शूल्क लगाएको छ । ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतप्राप्त व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिबाट असुल गरेको रकमबाट एक प्रतिशतका दरले वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क दाखिल गर्नुपर्नेछ’, आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ । त्यस्तो रकम वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको हितमा खर्च गरिने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तो सेवा शुल्क वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले हरेक महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाइ सक्नुपर्नेछ । यस्तो शुल्क दाखिल नगरेमा १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गरिने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
