बजेटप्रति अधिकांश उद्योगी व्यापारी सकारात्मक
मोरङ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक बजेटप्रति विराटनगरका उद्योगी एवम् व्यापारीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । मोरङ व्यापार सङ्घको कार्यालयमा उद्योगी एवम् व्यापारीहरुले सञ्चारकर्मी सामु बजेट भाषणको अन्त्यमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका थिए । आव २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट विगतको भन्दा केही कम भए पनि बजेटले धेरै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाइएको थियो । मल कारखाना खोल्न विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, सङ्घीय कृषि ऐन निर्माण तर्जुमा गरिनेजस्ता विषय बजेटमा समेटिएकाले कृषिका आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको थियो । छत्तीस वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिने, विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा विकास गर्ने, ३० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा जग्गा उपलब्ध गराउनेलगायत घोषणाले उद्योगी व्यापारीहरुले यो सकारात्मक पक्ष रहेको उल्लेख गरेका थिए । विराटनगरको बैजनाथपुरस्थित गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट अन्तरराष्ट्रिय खेलमैदान निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था हुनु खेलकुद क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यस्तै निर्यात गर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रले आम्दानीको १० प्रतिशत सटहीको सुविधा पाउने, स्टार्ट अप प्रवद्र्धनका लागि एक अर्ब २५ करोड बजेट छुट्याउनाले सूचना प्रविधि क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्नाका साथै यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने पनि जनाइएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गरिने, नयाँ कम्पनी दर्तामा कुनै शुल्क नलिइने, ढुङ्गा, गिट्टी निर्यात गर्न दिइने बजेटको नीति अत्यन्त सकारात्मक पक्ष रहेको बताए । उनले विराटनगरको चक्रपथ र विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि बजेटमा उल्लेख नहुन दुःखद भए पनि विराटनगर भन्सार क्षेत्रमा पार्किङ र गोदाम घर निर्माण गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले प्रस्तुत बजेट सही ढङ्गले कार्यान्वयन भएमा मुलुकको आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने धारणा व्यक्त गरे । उनले आयातलाई खुकुलो बनाउनु, नयाँ गाडी खरिद नगर्नु, पुराना सवारी साधन बिक्री गर्नु, विभित्र किसिमका भत्ता केही समयका लागि बन्द गर्नु, नयाँ कर्मचारीहरु नियुक्त नगर्नु र उद्योगी एवम् व्यापारीका सुझाव कार्यान्वयन हुनु खुसीको कुरा भएको बताए । मोरङ व्यापार सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवम् उद्यमी महेश जाजुले सबै कुरालाई समेट्ने गरी बजेट आएको बताउँदै मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धिका कारण आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्रलाई आगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकारले कित्ताकाट फुकुवा गर्नाले आर्थिक कारोबारमा निकै बढोत्तरी हुने विश्वास व्यक्त गरे । अर्का पूर्वअध्यक्ष पवन शारदाले निजी क्षेत्रको राजस्वमा र रोजगारमा ८० प्रतिशत योगदान रहे पनि निजी क्षेत्रलाई बजेटबाट सेवा र सुविधा प्राप्त नभएको गुनासो गरे । पर्यटन व्यवसायी भविष श्रेष्ठले प्रस्तुत बजेटमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक एवम् पर्यटन क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण र विकासको घोषणाबाट छिमेकी देशका धार्मिक पर्यटकहरुको आगमन वृद्धि हुने विचार व्यक्त गरे । रासस
परिवर्तनका लागि अब आन्दोलन गरिरहनु पर्दैन : पूर्वसभामुख नेम्वाङ
काठमाडौं । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष एवं नेकपा (एमाले) ससदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । कानूनी पृष्ठभूमि रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका–ससदको नेतृत्व सम्हाले । उनले मुलुकमा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भई चर्काे सङ्क्रमणकालका समयमा समेत सबै राजनीतिक शक्तिलाई सम्वादमार्फत नै समस्या समाधानका लागि निरन्तर प्रेरणा प्रदान गरे । संविधासभाबाट संविधान जारी भएसगैँ उनले त्यसमा सफलता प्राप्त गरे । पूर्वसभामुख नेम्वाङ अहिले पनि सङ्घीय ससदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा राजनीतिक र कानूनी पाटोबाट आउने समस्या सुल्झाउन मुख्य सूत्रधारको काम गर्दै आएका छन् । प्रस्तुत छ, १६ औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा डेढ दशकदेखि मुलुकमा भइरहेका राजनीतिक र शासकीय प्रणालीसम्बन्धी अभ्यासबारे उनीसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी गर्ने अवसर र प्रक्रियाबारे कसरी जुट्यो ? मुलुकमा ७० वर्षअघिदेखि संविधानसभाद्वारा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग उठेको थियो । विसं २०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेसँगै जनताको त्यो चाहना र भावनाले मूर्तता प्राप्त ग¥यो । संविधानसभाको दुई पटक निर्वाचन भई संविधान जारी भयो । जनताको यसअघि कहिल्यै नभएको पर्याप्त दबाबले मूर्तता प्राप्त गर्न सफल भएको हो । संविधानसभाबाट समयमा संविधान बन्नुपर्छ भनेर निरन्तर लागेकै कारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीतासहितको समाजवाद उन्मुख संविधान प्राप्त भयो । यो जनताले आफ्ना लागि बनाएको संविधान हो । यसअघि जारी संविधानका स्रोत शासक थिए । यो त्यस्तो संविधान हो जसको अधिकारको स्रोत जनता हुन् । त्यसैले संविधानको प्रस्तावनामै सार्वभौम सम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभाले यो संविधान बनाएर जारी गरेका छौँ भनेर घोषणा गरिएको हो । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेशपछि पनि भइरहेका अभ्यासप्रति अनेक टिक्का टिप्पणी सुनिएको छ, यसप्रति यहाँको धारणा के छ ? नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रुपमा प्राप्त संविधान र हाल अभ्यासमा रहेको शासन व्यवस्थाको कुनै विकल्प छैन । जनताको यो तहबाट संविधान बन्ने जुन यथार्थ छ, यो भन्दामाथि अब यो देशमा अर्काे संविधान बनाउने कुनै पनि ठाउँ छैन । अब फेरी पनि अर्काे परिवर्तनका कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यही संविधानअन्र्तगत रही जुनसुकै परिवर्तन गर्दै अघि बढन सकिन्छ । मुलुक संङ्घीय लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि डेढ दशकमा भएका अभ्यास र उपलब्धिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अहिले हामीले अभ्यास गरेको संविधान जनताले–जनताका लागि बनाएको संविधान हो । जसको अधिकारको स्रोत नेपाली जनता हुन् । जसले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, समाजवाद उन्मुख देशलाई प्रदान ग¥यो । यो संविधान अन्तर्गत सही प्राप्त उपलब्धि कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्छ । राज्यका सबै अङ्गमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको व्यवस्था गरेका छौँ । समावेशी समाजको कल्पना गरेका छौँ । यसबीचमा नेपाल र नेपाली जनताको हितका लागि थुप्रै काम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ । राजनीतिक रुपमा यति धेरै परिवर्तन गरेका छौँ । जनतलाई पहिलो पटक सार्वभौम सम्पन्न तुल्याएका छौँ । जनता यति अधिकार सम्पन्न भएका छन् कि जनताको आर्शिवाद र समर्थन जितेर संसदमा पुग्नुस् जुनसुकै परिर्तन गर्न सकिन्छ । जहाँसम्म आफना प्रतिनिधिका कुरा छ, व्यक्ति र दल मन परेन भने परिवर्तन र छान्न सकिन्छ । त्यसका लागि निर्वाचन र संसदमार्फत जुनसुकै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । परिवर्तनका लागि अब आन्दोलन गरिरहनु पर्दैन । राजनीतिक दलहरुले विगतको सशस्त्र द्वन्दको घाउलाई सम्बोधन गर्ने शान्ति प्रकृयालाई निकै लामो समयसम्म टुङ्गोमा पु¥याउन सकेन भन्ने आरोप छ नि ? हामीले यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गरेका छौँ । शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम लगभग टुङ्गोमा पु¥याएका छौँ । सेना समायोजन गरेर एउटा ठूलो सफलता प्राप्त गरेका छौँ । त्यही प्रकृयाको सन्दर्भमा यति राम्रो संविधान बनाउन सफल भएका हौँ । अब शान्ति प्रकृयासँग सम्बन्धित थोरै काम मात्रै बाँकी छ । जुन अब दुई÷तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी हामी काम अघि बढाइरहेका छौँ । यो शान्ति प्रकृयासँग सम्वन्धित जे काम गरिएको छ, विश्वकै शान्ति प्रकृयाका उदाहरणीय छ । म भरखरै कोलम्बिया पुगेर आएँ, त्यहाँको समेत अनुभव हेर्दा दाबीका साथ भन्न सकिन्छ कि नेपालको शान्ति प्रकृयाको जुन प्रसङ्ग छ, त्यो हाम्रो मोडेल हो, विश्वमै उत्कृष्ट छ । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिले समयमै पूरा गर्न पर्ने समाजका जल्दाबल्दा विषयमा पनि त्यति ध्यान पु¥याएनन् भन्ने आरोप छ नि ? हो, जनताको चाहना र भावना अनुरुप कतिपय महत्वपूर्ण काम भने अझै पनि गर्न सकेका छैनौँ । त्यसतर्फ केही कमी कमजोरी रहेकै हुन् । देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनका साथ केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएकोछ । तर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा भने कमी कमजोरी रहन गए । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा म प्रष्ट र ढुक्कसँग भन्न सक्छु कि समाजमा विद्यमान त्यस्ता कमी कमजोरीलाई सच्चाएर अब हामी अघि बढनुपर्छ । देश गणतन्त्रको अभ्यासमा छ, देशको आर्थिक सङ्कटसँग जोडेर सङ्घीयता खर्चिलो भयो भन्ने पाटोबाट कुरा उठाइएको छ, यसमा यहाँको धारणा के ? हामीले स्थापना गरेको लोकतन्त्र भनेको समाजमा व्यक्ति भएका सबैखाले विचार सन्न सक्ने सुन्दर पक्ष हो । समाजमा आउने सबै विचारका बारेमा छलफल हुन्छ । छलफल हुनु राम्रो कुरा हो । विगतमा हामी कुन व्यवस्थाबाट गुज्रदै यहाँ आइपुगियो भन्ने हामीलाई राम्ररी थाहा छ । समाजमा विकृति र विसङ्गति छन्, त्यसलाई सच्याऔँ, सुधारौँ भन्दा सुरक्षा कानुन भोग्नु परेका हामी धेरै ज्यूँदैछौँ । प्रधानमन्त्री भारतमा जाँदा त्यहा बोलेका कुराका लागि काठमाडौमा पर्चा छर्दा राजकाज मुद्धा लागेर सात महिना कैद सजाय भोग्ने मानिस मै हुँ । अहिले हामीले त्यो प्रणाली परिवर्तन गरियो । पूर्ण लोकतन्त्रको आधार तयार गरिएको छ । अहिले यस्तो हुनुपर्छ भनेर आएको विषयलाई अचम्म मान्न हुन्न । त्यो छलफल र आएका विचार स्वस्थ्य र स्वच्छ भने हुनुपर्छ । त्यसले एउटा निष्कर्षमा पु¥याउँछ । सविधान बनाउने क्रममा सबैभन्दा बढी सङ्घीयताको विषयमा छलफल भएको हो । सङ्घीयता निर्विवाद होइन । व्यापक छलफलपछि टुङ्गोमा पुगिएको हो । त्यसैले छलफल हुनुलाई अन्यथा मान्न हुन्न । छलफल चल्छ । एउटा लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयाबाट टुङ्गोमा पुग्न पर्छ । १६ औँ गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा पश्चिम नेपालमा अभिनन्दनको घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? एकदमै सामान्य टिप्पणी गर्न नपर्ने विषयका रुपमा लिन्छु । पूर्वराजालाई एउटा नागरिकको हैसियतले सम्मान नै गर्छु । अन्यथा टिप्पणी छैन । उहाँले बोल्न सक्नुहुन्छ । शान्तिपूर्ण ढङ्गले हिड्न सक्नुहुन्छ । संविधानबमोजिमका क्रियाकलाप त लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै हो । हामी निरङ्कुश परिस्थितिबाट अहिले फरक ठाँउमा आइसकेका छौँ । अहिले शान्तिपूर्ण ढङ्गले गणतन्त्र चाहिन्न पनि भन्न पाइन्छ । तर हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाएका छौँ । कार्यान्वयन गर्दै यहाँ आइपुगेका छौँ । कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पटकपटक निर्वाचनमा गएका छौँ । सबैखाले विचार बोकेका दल निर्वाचनमा गएका र प्राप्त परिणामलाई स्वभाविक रुपले लिइएको छ । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आम जनसमुदायलाई यहाँको केही सुझाव वा सन्देश छ कि ? वर्तमान संविधानको आधारमा सार्वभौम सम्पन्न जनतालाई ध्यानमा राखेर हामीले अघि बढनुपर्छ । पुराना दलप्रति विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । अहिलेको अवसर हाम्रा लागि अवसर हो । उठेका विषयलाई हामीले हेर्नुपर्छ, गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । गरिएका राम्रा विषय जनतामा लैजानुपर्छ । देखिएका कमी कमजोरीलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार्न पर्छ । त्यसलाई सच्याउँदै अघि बढने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर व्यवहारमा उतार्दै अघि बढनुपर्छ । लोकतन्त्रमा यो हाम्रा लागि अवसर हो । अवसरलाई सदुपयोग गरियो, कमी कमजोरीलाई समयमै सच्याएमा अघि बढने प्रशस्त आधार हुन्छ । लोकतन्त्रमा व्यक्ति र दल परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यो हामी र सवैका लागि राम्रो अवसर हो । रासस
नयाँ बजेटमा बाँकेका दर्जन आयोजना प्राथमिकतामा
बाँके । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा बाँकेका ११ आयोजना प्राथमिकतामा परेका छन् । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा बाँकेस्थित गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस आयोजनाका लागि आगामी आवमा ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी विशाल यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त बजेटबाट आयोजनाको पश्चिम मूल नहर नियमित मर्मत गरी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ । पूर्वी मूल नहरतर्फको ३७ किलोमिटर नहर सञ्चालनमा ल्याई थप ५३ किलोमिटरसम्मको नहर निर्माण थालनी गरिने छ । चालु आर्थिक वर्षमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा हालसम्म ६७ करोड रुपेयाँ खर्च भइसकेको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स तथा पावर हाउसको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन एक अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु गर्ने, नेपालगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्यााइने, नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गरिने, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरण खरिद गरिने, नेपालगञ्ज सहरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन थालिने, नेपालगञ्जको प्रदेश रङ्गशाला र कभर्ड हल निर्माण गरिने भएकोे छ । यसैगरी बाल सुधार गृह मर्मतसम्भार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न, कोहलपुरमा डाटा सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिन, नौवस्तास्थित क्षेत्रीय कारागार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन बजेट विनियोजन भएको छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले बाँकेमा पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिए पनि नयाँ योजना ल्याउन नसकेको बताए ।
नयाँ बजेटमा बाँकेका कुन-कुन आयोजना प्राथमिकतामा परे ?
राँझा । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा बाँकेका ११ आयोजना प्राथमिकतामा परेका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेकाे बजेटमा बाँकेस्थित गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस आयोजनाका लागि आगामी आवमा ८० करोड विनियोजन भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी विशाल यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त बजेटबाट आयोजनाको पश्चिम मूल नहर नियमित मर्मत गरी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ । पूर्वी मूल नहरतर्फको ३७ किलोमिटर नहर सञ्चालनमा ल्याई थप ५३ किलोमिटरसम्मको नहर निर्माण थालनी गरिने छ । चालु आर्थिक वर्षमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि एक अर्ब १२ करोड विनियोजन भएकामा हालसम्म ६७ करोड खर्च भइसकेको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स तथा पावर हाउसको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन रु एक अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु गर्ने, नेपालगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्यााइने, नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गरिने, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरण खरिद गरिने, नेपालगञ्ज सहरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन थालिने, नेपालगञ्जको प्रदेश रङ्गशाला र कभर्ड हल निर्माण गरिने भएकोे छ । यसैगरी बाल सुधार गृह मर्मतसम्भार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न, कोहलपुरमा डाटा सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिन, नौवस्तास्थित क्षेत्रीय कारागार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन बजेट विनियोजन भएको छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले बाँकेमा पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिए पनि नयाँ योजना ल्याउन नसकेको बताए । रासस
सुरु भयो रोजगार मेला, ५४ कम्पनीले मागे ७०० बढी कर्मचारी
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आयोजना गरेको ‘जब फेयर २०२३’ (रोजगार मेला) सुरु भएको छ । सो मेला आज र भोलि अर्थात् जेठ १६ र १७ गते सञ्चालन हुनेछ । टेकुस्थित महासंघको भवनमा भइरहेको जब फेयर दुई दिन सञ्चालन हुने वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले बताए । युवालाई रोजगार र व्यापारमा जोड्नको लागि मेलाको आयोजना गरेको बताउँदै उनले भने, ‘सीप र क्षमता भएका तर रोजगार नपाएकाहरूकाे लागि मेला उपयुक्त हुनेछ ।’ ढकालका अनुसार अवलोकनकर्ताले स्टलहरूको अवलोकन गरी रोजगारी सुनिश्चित पनि गर्न सक्ने छन् । ‘अवलोकनमा पुगेकाहरूको छनोट कम्पनी आफैले गर्ने छ, कम्पनीको आवश्यकता अनुसार विभिन्न पदमा कर्मचारीको छनोट गरिने छ,’ उनले भने । मेलामा ५४ वटा स्टल विभिन्न नामक कम्पनीले राखेको र उनीहरुलाई ७ सय बढी कर्मचारीको अवश्यताक रहेको महासंघले जानकारी दिएको छ । यस्तै, महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले युवाले कामको खोजीमा विदेश जानु पर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गरी नेपालमा नै रोजगार दिन मेलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत निजी क्षेत्र भूमिका रहेको उनी बताउँछन् ।
विद्युतीय साधनको ब्याट्री ब्यवस्थापन आयातकर्ताले गर्नुपर्ने
काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्ने आयतकर्ता कम्पनीले नै ब्याट्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक विद्येयकमा सो व्यवस्था लागु गरिएको हो । ‘विद्युतीय सवारी तथा ढुवाननी साधन पैठारी गर्ने वा त्यस्तो साधनमा प्रयोग हुने व्याट्रीको पैठारीकर्ताले आफूले पैठारी गरेको साधनमा प्रयोग भएको वा आफूले बिक्री गरेको व्याट्री क्रेताबाट फिर्ता लिने तथा त्यस्तो व्याट्रीको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उपयुक्त योजना वर्षको एक पटक भन्सार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ’, आर्थिक विद्येयकमा भनिएको छ । यस्तै, उक्त विवरण पेश नगर्ने आयातकर्ता कम्पनीलाई गाडी आयातमा समेत रोक लगाईने उल्लेख छ ।
अब हवाई यात्रा गर्दा कोभिडको खोप कार्ड नचाहिने
काठमाडौं । अब नेपालमा हवाई यात्रा गर्दा कोभिडको खोप कार्ड नचाहिने भएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुका लागि नेपालमा यात्रा गर्दा अनिवार्य गरेको पीसीआर नेगेटिभ रिर्पोट तथा कोभिड खोप लगाएको प्रमाणपत्र बोक्नुपर्ने प्रावधान हटाएको हो । योसँगै अब नेपालमा विदेशबाट यात्रा गर्न आएकाहरुले कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कुनै पनि कागजातहरु बोक्नुपर्ने छैन् । यद्यपी, नेपालबाट विदेश जाने यात्रुले भने सो गन्तव्य मुलुकले तोके अनुसारका कागजात बोक्नु पर्नेछ ।
अब विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले पनि कर तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । अब विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले पनि सरकारलाई कर भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले ५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याईएको बताएका हुन । सरकारले आर्थिक ऐनलाई नै संशोधन गर्दै विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले भुक्तानी गर्ने रकममा पाँच प्रतिशतका दरले वैदेशिक पर्यटन कर भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको हो । यस्तो कर वैदेशिक भ्रमणमा जाने व्यक्तिले भ्रमण प्याकेज बिक्रेतालाई खरिदकै बखत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, फर्म वा कम्पनी व्यवसाय प्रवद्र्धनका सिलसिलामा आफू सम्बद्ध प्राकृतिक व्यक्तिलाई वैदेशिक भ्रमणमा लैजाँदा लाग्ने खर्च लेखाङ्कन बखत नै कर तिर्नु पर्नेछ । पर्यटन शुल्क वापत संकलन गरेको राजस्व अर्को महिनाको २५ गतेसम्म जम्मा गरिसक्नु पर्ने छ । तोकिएको समयमा उक्त रकम भुक्तानी नभए वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गरिने आर्थिक विद्येयकमा उल्लेख छ ।
