सबै आयोजनाको म्याद थपेर भुक्तानी नगरे निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा जाने
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले असार ४ भित्रमा सबै आयोजनाहरूको म्याद थप्न माग राखेको छ । महासंघले मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सबै आयोजनाहरूको २०८१ असार मसान्तसम्म म्याद थप नगरी राज्यले बाँकी रहेको भुक्तानी नदिए देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू आफ्ना सबै इजाजत पत्रहरू राज्यलाई बुझाएर आन्दोलनमा उत्रिने बताएकाे छ । म्याद थप भई माइलस्टोन नहटेसम्म व्यवसायीहरूको ७० अर्ब भन्दा बढी रकम भुक्तानी हुने सम्भावना नभएका कारण २०८१ असार मसान्तसम्म सबै आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्ने महासंघ बताउँछ । महासंघले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा केही प्रक्रियागत मुद्दाहरू सम्बोधन भएता पनि म्याद थप र भुक्तानी हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज गनुपर्ने जस्ता अत्यन्त जटिल समस्या सम्बोधन नभएको जनाएको छ । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका पूँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, खरिद ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गर्ने लगायतका बुँदा सकारात्मक रहेको महासंघको धारणा छ । ‘तर म्याद थप, माइलस्टोन खारेजी र भुक्तानीका विषयमा बजेट मौन रहेबाट चरम पीडामा रहेका निर्माण व्यवसायीहरूको विकराल समस्या समाधान गर्ने दिशा तर्फ सरकार जिम्मेवार नभएको पुष्टि भएको छ,’ महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारी रवैयाका कारण मुलुकको निर्माण उद्योगको ‘भ्रुण हत्या’ गर्न सरकार नै लागिपरेको प्रमाणित भएकाे बताउँदै महासंघले आर्थिक अभावका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले ‘आत्मदाह’ गर्ने क्रम पनि बढेको जनाएको छ । यस्तै, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित निर्माण व्यवसायीहरूमाथि एक भन्दा बढी कार्वाही गर्ने परिपाटी विगतमा हुँदा हुँदै बजेट वक्तव्यमा नै निर्माण व्यवसायीहरूको ‘इजाजत पत्र’ समेत रद्द गर्न सक्ने प्रावधान प्रति पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ । ‘सरकार नै निर्माण उद्योगको विकास विस्तारमा बाधक भई ‘क्रुर’ रहेको महसुस गरेका छाैं, निर्माणकार्यका लागि सरकारले ‘पूर्वाधार कम्पनी’ खडा गरिसकेको अवस्था र निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेका कारण देशभरका व्यवसायीहरू आफ्नो इजाजत पत्र स्वयं राज्यलाई बुझाउन तयार भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
जुम्ली मार्सी धानको ब्रान्डिङ गरिने
जुम्ला । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत बजेटमा ‘रैथानेमा गर्व गरौँ’ भन्ने नारालाई अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा ‘रैथानेमा गर्व गरैँं’ नारा उल्लेख गरेका हुन् । बजेटमा भनिएको छ, ‘परम्परागत तथा प्राकृतिक एवं पोषणयुक्त रैथाने खाद्यबालीको बीऊ संरक्षण गरी खेती विस्तार गरिनेछ । जुम्लाको मार्सी धान, पाल्पा र सल्यानका अदुवा, गुल्मीको कफी, मुस्ताङको आलुलगायतका उत्पादनको ब्रान्डिङ गरी उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ ।’ त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा पाइने मार्सी, कोदो, चिनो, कागुनो, उवा, जौँ फापर, लट्टे, सिमीलगायतका रैथाने बालीको उत्पादन तथा खाद्य व्यापार कम्पनीमार्फत खरिद गरिनेछ । त्यसैगरी, ‘खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा’ भन्ने नारालाई अगाडि बढाउँदै सरकारले हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपक्षी विषयमा स्नातक जनशक्ति व्यवस्था गर्न ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । धान र आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन एकसय स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार गर्ने, हाईब्रिड जातको धानको विकास र चैते धान खेतीको विस्तार गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान उपब्लध गराउनेसमेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । प्राङ्गारिक उत्पादन र उपयोगलाई प्रवद्र्धन, प्राकृतिक खेती गर्ने किसानलाई उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ । प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण तथा ब्रान्डिङ गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्नुका साथै निर्यातमा प्रोत्साहन, गड्यौला मल उत्पादनमा जोड दिने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ । सरकारले कृषि एवं पशुजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी उद्यमशील विकास गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘युवा स्टार्ट अप’ अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ र मुलुकभर रहेको बाँझो जमिनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाइ करार र सामूहिक खेती गर्न ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । रासस
अरोगीन हेल्थ केयरमा आइएमई पेमार्फत भुक्तानी गर्दा ४५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । ‘आइएमई पे’ र अरोगीन हेल्थ केयर बीच छुट प्रदान गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौता अनुसार अब अरोगीन हेल्थ केयरमा आइएमई पे मार्फत भुक्त्तानी गर्दा ४५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सकिने छ । सम्झौता पत्रमा अरोगीन हेल्थ केयरको तर्फबाट जानुका बिष्ट र आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडको तर्फबाट माधव कटुवालले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता अन्तर्गत अरोगीन हेल्थ केयरको विभिन्न सेवा सुबिधा प्रयोग गरी आइएमई पे मार्फत भुक्त्तानी गर्दा सुविधा बमोजिम ५५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गरिने छ । सो छुट सिमित सेवालाई मात्र लागु हुने छ।
गाँजा अनुसन्धानको विषयले जगाएको आशा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरे । उनको घोषणा सुन्दा सभामुख देवराज घिमिरे हाँसे, मन्त्री रोष्टममै हाँसे र केही सांसदको मुहारमा अनौठो चमक देखिन्थ्यो । नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने बिषयमा दुई खाले मत छन् । वैधानिक मान्ने र नमान्ने मतका बीचमा औषधिजन्य प्रयोगका लागि खेती गर्न सरकारले अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव गण्डकी प्रदेशमा पर्ने छ । त्यसको लाभ लिने बागलुङ हुनेछ । गाँजाको अध्ययन हुन सक्यो भने बागलुङको निसी, तमान, ताराखोला र ढोरपाटनका किसानले भाँगो उत्पादनका लागि लगाईका गाँजा जस्तै रुख प्रहरी पुगेर जबरर्जस्ती फँडानी गर्नेछैन । किसानले भाओ उत्पादन बढाउन सक्छन् भने अध्ययन हुँदै गरेको गाँजाबाट पनि किसान लाभान्वित हुने छन् । गण्डकी प्रदेशभर सबैभन्दा धेरै भाओ उत्पादन हुने जिल्ला बागलुङ हो । बागलुङको पश्चिम क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहमा भाओ फल्छ । भाओे लगाएका किसानले फुल खेल्न थालेपछि मात्रै छुट्टाउन सक्छन् भाओे हो की गाँजा भनेर । गाँजा फल्दैन् तर भाओ फल्छ । ‘हाम्रो भूगोलका लागि यो असाध्यै राम्रो घोषणा सावित हुने छ, भाओे र गाँजाको सदुपयोग र दुरुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने हो,’तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले भने, ‘हाम्रो पालिकाको जमिन उम्रिने फल्ने र आम्दानी दिने विषय बजेटमा समावेश हुनु सुखद हो ।’ उनले अध्ययन मात्रै होइन औषधिजन्य गुण भएको गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन र निर्यात हुनसके जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहका किसान धनी हुने बताए । वैधानिक बाटो नहुँदा यसको उत्पादन र निकासीको तथ्याङ्क भने छैन् । बागलुङका किसानले पाखोबारी बाँझो नराख्नका लागि भाओेको खेती गर्छन् । भाओेसँगै गाँजा उम्रिने भएकाले प्रतिबन्धित लागू औषधिको रुपमा रहेको भाओका रुखलाई सरकारी संयन्त्रले नष्ट गर्ने गरेको छ ।
विषादी प्रयोग गरिएका आँप छ्यापछ्याप्ती
मोरङ । मोरङको विराटनगर बजार क्षेत्रमा विषादी प्रयोग गरी पकाइएका आँप छ्यापछ्याप्ती रुपमा बिक्री वितरण भइरहेका छन् । सरोकारवाला निकायले अनुगमन नगर्दा व्यापारी विषादी प्रयोग गरिएका आँप महङ्गोमा बिक्री गरिरहेका छन् । नाफा कमाउन समयभन्दा पहिला नै आँप बजारमा बेच्न थालिएको छ । यसका लागि अत्यधिक विषादी प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । व्यापारीले पाक्नुभन्दा अघिनै रूखबाट आँप टिप्ने र विषादी प्रयोग गर्ने क्रम चलिरहेको छ । विषादी प्रयोग गरिएका आँप खाँदा स्वास्थ्य असर पर्ने जोखिम छ । भारतसितको खुला सीमाका कारण व्यापारीले सस्तोमा काँचो आँप नेपाल भित्र्याउने गरेका छन् । काँचो आँप ल्याउने र कार्बाइडको प्रयोगबाट पाकेका आँप बजारमा बेच्ने प्रवृत्ति मौल्याएको हो । आँपमा विषादी प्रयोग गरिँदा छिटो पाके पनि यस्तो आँप खानु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने चिकित्सक बताउँछन् । विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले खाद्य पदार्थमा अनुमतिबिना विषादी प्रयोग गरी बिक्री वितरण गर्न नपाइने बताउँछन् । बजेट निर्माणको चटारो भएका कारण बजार क्षेत्रमा नियमित अनुगमन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘यसको फाइदा उठाएर केही व्यापारीले विषादी प्रयोग गरी आँप बिक्री गर्नेगरेको जानकारीमा आएको छ’, कार्कीले भने । उनले काँचो आँपमा विषादी हालेर बिक्री वितरण नगर्न सबैमा आग्रह गरे । सुनसरीको झुम्कास्थित कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रका माटो विज्ञ डिगम्बर यादवले अत्याधिक मुनाफा आर्जनका लागि केही व्यापारीले विषादी प्रयोग गरी आँप बजारमा बिक्रीका लागि ल्याउने गरेको पाइएको बताए । यस्तो आँपको स्वाद पनि राम्रो नहुने र स्वास्थ्यलाई फाइदा नपु¥याउने उनी बताउँछन् । विराटनगर–२ स्थित मुस्कान फलफुल सेन्टरका सञ्चालक मोहम्मद इसलाम ठूला व्यापारीले नभइ केही साना व्यापारीले बढी मुनाफा कमाउने लोभमा आँपमा विषादी प्रयोगल गर्ने गरेका बताउँछन् । यसबाट ठूला व्यापारीलाई समेत समस्या भएको उनको भनाइ छ । कोसी अस्पतालका इमरजेन्सी विभागका इन्चार्ज गजेन्द्र यादवले विषादी मिसाएको आँप खानाले झाडापखाला लाग्ने, जीउ चिलाउने, वान्ता हुने जस्ता समस्या देखिने बताए । विषादीयुक्त आँप बजारमा बेच्न थालेसँगै झाडापखाला, वान्तालगायतका बिरामी उपचारका लागि दैनिक अस्पताल आउने गरेका बताए । रासस
शिक्षकका मुद्दा बजेटमा सम्बोधन नभएको गुनासो
फाइल फोटो काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा आफ्ना माग र सम्झौताहरुको पालनाको सम्बोधन नभएको जनाएको छ । आज विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको मर्मअनुसार समतामूलक, समावेशी र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको अधिकार उपलब्ध गराउन शिक्षाका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न शिक्षामा लगानी वृद्धि नभएकामा चिन्ता व्यक्त गरेको हो । विद्यालय कर्मचारी, निजी विद्यालय, तत्कालीन उमावि, इसिडी, राहत, अस्थायी÷करार, स्वयम्सेवक, नर्स, सिकाइ अनुदान, स्थानीय तहले नियुक्ति गरेका, प्राविधिक धारका शिक्षकहरुको सेवा, सर्त, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका बारेमा कुनै कार्यक्रम नल्याइएको सङ्गठनका महासचिव हंश शाहीले बताए । यस्तै, दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धि नभएको र प्रधानाध्यापकको दरबन्दी सिर्जना गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्नेमा विद्यालयहरुमा प्रधानाध्यापक छनोट गर्न स्थानीय सरकारलाई गुहारेर द्वन्द्वको बीउ रोपिएको सो सङ्गठनको गुनासो रहेको छ ।
राजमार्गमा मकै बेचेर गर्छन् साढे १ लाखको कारोबार
स्याङ्जा । स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–११ मायाटारस्थित सिद्धार्थ राजमार्गको छेउमा चिटिक्क परेको काठको छाप्रो छ । छाप्रो अगाडि माटोको चुलोमा धुँवा उडिरहेको छ । ३९ वर्षीया जमुना रुचाल चर्को घाममा पनि पसिना चुहाउँदै मकै पोल्न व्यस्त छिन् । उनी बिहानै भालेको डाँकोसँगै उठ्छिन् र सरसफाइको काम भ्याउछिन् । मोही पार्छिन् र टिमुर, पुदिना, गोलभेडा, नून तथा हरियो खुर्सिनी राखेर अचार बनाउँछिन् । यसरी तयार पारेको सामान झोलामा बोक्दै रुचाल घरदेखि केही तलको मकै पोल्ने ठाउँमा झर्छिन् । ’मकै पोलेर बिक्री गर्न थालेको पाँच वर्ष भयो, यसकै आम्दानीले गुजारा चलाएकी छु’, दाउरा आगोमा ठोस्दै उनले भनिन्, ’सुन्तलाको याममा सुन्तला बेच्छु, हरिया मकै बेमौसमी पनि पाइने भएकाले अहिले मकै पोलेर बेचिरहेकी छु ।’ यही काम पनि सजिलोसँग गर्न नपाइएको उनको गुनासो छ । औँलाले देखाउँदै उनले भनिन्, ’काठको खामो गाडेर छाप्रो बनाएकी थिएँ, काठकै टेबुल र बेन्च पनि थियो, छाप्रो भत्काइदिन थाले । टेबुल पनि चोरी हुन थाल्यो । अहिले भने बेन्च फलामको बनाउन लगाएर राखेकी छु ।’ दैनिक ४०–५० वटासम्म पोलेको मकै बिक्री हुन थालेको रुचालले बताइन् । ’दैनिक रु दुई हजारदेखि रु दुई हजार पाँच सयसम्म कमाइ हुन्छ’, उनले भनिन् रुचालले मोहीसमेत बिक्री गर्छिन् । सबै गरेर महिनामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म कारोबार हुने गरेको रुचालले बताइन् । गल्याङ नगरपालिका–६, पिँडिखोलाका शेरबहादुर थापा प्रायःजसो पोलेको मकै, मोही र चटनी खान यहाँ आउने गर्छिन् । स्वदेशमा रोजगार भएन भन्नेहरुलाई रुचालको कामले केही गर्न प्रेरणा मिलेको उनको भनाइ छ । रुचालको छाप्रोभन्दा केही पर अर्को छाप्रोमा सविता गैरे पनि मकै पोल्नमै व्यस्त छिन् । ’दैनिक २५–३० जती मकै बिक्री हुन्छ’, उनले भनिन्, ’मकै पोलेर खुवाउँदा फुर्सदै हुन्न, यही पेसाले हाम्रो घरखर्च धान्न सहज भएको छ ।’ सविताकी सासू केशरी पनि मकै पाल्नमै व्यस्त छिन् । उनी भन्छिन्, ’सासू–बुहारीले मकै बेचेर कमाएको पैसोले घरखर्च धानिएको छ ।’ यहाँ सुन्तलाको याममा पनि यस्तै चटारो हुन्छ । मकै खरिद गर्न पोखरा, चितवनलगायत ठाउँबाट व्यापारी मायाटारी आउने गरेका छन् । यहाँ पोलेको मकै प्रति घोगा ५० रुपैयाँ र मोही प्रति गिलास २० रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ । रासस
यसरी पेस्ताेल देखाएर महाेत्तरीमा दिउँसै लुटियाे एनएमबि बैंक (भिडियाे)
काठमाडौं । महोत्तरीमा एनएमबि बैंकबाट रकम लुटपाट भएको भिडियो बाहिरिएको छ । सामाजिक संजालमार्फत बैंक लुटिएको भिडियो बाहिरिएको हो । बैंकको सिसिटिभीमा लुटपाटको भिडियो कैद भएको थियो । मंगलबार (आज) महोत्तरी गाउँपालिका-३ मा रहेको एनएमबी बैंकको शाखाबाट दिउँसो १२ बजे हतियारधारी समूहले रकम लुटपाट गरेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीलेले लुटेराको खोजी भइरहेको जानकारी दिएको छ ।
