राजमार्ग विस्तारका लागि भत्काइयो सहिदगेट
दमौली । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको व्यास नगरपालिका–४ भोर्लेटारचोकमा रहेको सहिदगेट भत्काइएको छ । पृथ्वीराजमार्ग विस्तार गर्न लागि आज बिहान उक्त सहिदगेट भत्काइएको हो । मुग्लिन–पोखरा सडक योजना पूर्वी खण्डले दमौली प्रवेश गर्ने विन्दुमा रहेको उक्त सहिदगेट भत्काएको इञ्जीनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले उक्त सहिदगेटको निर्माण गरेको थियो । सहिदगेटमा तनहुँ जिल्लामा विभिन्न समयमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदको विवरण समेटिएको थियो । मुग्लिन–पोखरा सडकखण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्न काम भइरहेको छ । मुग्लिनबाट पोखरासम्मको खण्डलाई दुई भागमा ठेक्का सम्झौता गरी काम भइरहेको छ ।
सरकारको शिकार बने दर्जन ठूला कम्पनी, नेपाल लाइफ र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डलाई ठूलो धक्का
काठमाडौं । सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिंग (एफपीओ) जारी गरी पुँजी वृद्धि गरेका र सरकारी नीति अनुसार मर्जरको माध्यमबाट ठूलो पुँजी बनाएको दर्जनौ ठूला कम्पनीमाथि सरकारले शिकार गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले गरेको यो शिकारीबाट सरकारको कोसमा १० औं अर्ब राजश्व त संकलन हुनेछ तर सरकारी नीतिलाई अनुसरण गर्दै मर्जरको माध्यबाट पुँजी वृद्धि गर्ने कम्पनीहरुले एक/दुई वर्षको १०० प्रतिशत नाफा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएको छ । सरकारको शिकार बनेका कम्पनीहरुमा नेपाली तथा विदेशी लगानीका ठूला बैंकहरु, बीमा कम्पनी कम्पनीहरु, सिमेन्ट कम्पनी लगायत रहेका छन् । जेठ १५ गते संसदमा पेस गरेको बजेटका कारण नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, शिखर इन्स्योरेन्स, नेपाल बैंक, नविल बैंक, एनएमबी शिवम् सिमेन्टलाई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी करको भार पर्ने भएको छ । त्यस्तै, हिमालयन बैंक, नेपाल एसविआई बैंक, सिटिजन्स बैंक, सिद्धार्थ बैंक लगायतलाई पनि ठूलै आर्थिक भार पर्ने भएको छ । फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको क्रममा प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि ती कम्पनीहरुलाई ठूलो धक्का लाग्ने भएको छ । लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले सरकारले यस विषयमा खेद प्रकट गरेका छन् । उनले सरकार अर्थ न बर्थको गलपासो महालेखापरीक्षकले पारेको थियो तिमीले फुकाउला भनेको झन कसी दियौँ भनेर प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ‘हे ईश्वर, ती बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कहाँबाट ती व्यक्ति र संस्था खोज्ने होलान, जसले पहिले नै मर्जर एक्युजिसन, एफपीओबाट प्राप्त लाभ लिएर सेयर बेचेर निस्के, अनि अहिले जसको हातमा त्यो बेचिएको सेयर छ, उसले के आधारले हिजो संस्था तथा स्वयम सरकारले गरेको गल्तीको भार बोक्नु पर्ने, कसरी उसको अहिले आर्जित नाफाबाट अर्कोले तिर्नु पर्ने कर तिर्ने,’ उनले भने । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र एक्युजिसन हुनुअघि र अहिले कायम सेयरधनी एउटै रहिरहेको भए त फरक नपर्ने बताए । तर, जसले हाल तिर्नु पर्ने भनिएको कर नतिरी नाफा खाए र सेयर बेचे तिनीहरूबाट कसरी असुल गर्ने भनेर पौडेलले प्रश्न गरेका छन् । ‘समाधानको पाटो र असर नहेरी लोकप्रियताको लागि गरिएका यस्ता निणर्यहरुले दीर्घकालीन रुपमा नै वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई किन नबुझेका होलान् ?, सरकार अर्थ न बर्थको गलपासो महालेखापरीक्षकले पारेको थियो तिमीले फुकाउला भनेको झन कसी दियौँ,’ उनले भने । नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनोज ज्ञवालीलले राज्यको श्रोत संकलनको गज्जब उपाय भनेर व्यङ्ग गरेका छन् । उनले राज्यले यसैगरी एम्बुस थापेर शिकार गर्दै जानुपर्छ है भनेका छन् । सेयर विश्लेषक दिनेश आचार्यले एफपीओ र प्रिमियममा सेयर बेचेका आधा दर्जन कम्पनीको एक दुई बर्षको मुनाफा त सिनित्तै हुने बताएका छन् । आर्थिक विधेयकमै घुसाएर महालेखाको रायलाई बैधानिकता दिएपछि अब नतिरेर सुखै नहुने उनको भनाइ छ । सरकारको यो कदमले सेयर बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल लाईफ, एनएमबी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड, एसबिआई, नेपाल बैंक र शिखर इन्स्योरेन्स जस्ता सस्थाले अब मङ्सिरभित्र अर्बौं रकम करवापत तिर्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक मर्जरको स्वापमा ठूलो रकम मुनाफा देखाएर लाभांश खाएका कम्पनीहरु पनि मारमा पर्ने भए, अब यसको असर दोस्रो बजारमा कस्तो पर्छ भोलि हेरौं ।’
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी बजेट आयो : चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी बजेट आएको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा महासंघले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्ने खालको बजेट आएको बताए । बजेटले आफुहरुको अधिकांश माग सम्बोधन गरेको बताउँदै उनले भने,’बजेटमा सिप, र स्टार्टअप कार्यक्रममा आएको छ, यसले यहि रोजगारी सिर्जनामा ठुलो भुमिका खेल्ने छ ।’
नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन परियोजना अगाडि बढाउने एनआरएनएको निर्णय
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को उत्तर अमेरिका क्षेत्रको क्षत्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । क्यानाडाको टोरन्टो शहरस्थित होटल र्याडिसनमा दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले नेपाल विश्वको सबैभन्दा बढी ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन सम्भावना रहेको र त्यसको उपयोगले नेपालको सामाजिक, वातावरण र आर्थिक विकासमा ट्वा पुर्याउने निष्कर्ष निकालेको छ । सम्मेलनमा एनआरएनएका संरक्षक तथा पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घलेले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । उनले नेपालको विकासको लागि ग्रिन हाइड्रोजन परियोजनालाई बृहत छलफलमा लैजाने बताए । ‘नेपाल विश्वको सबैभन्दा प्रचुरमात्रा ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन सम्भावना भएको देश रहेको छ । यसमा लगानी गरेर नेपालको सामाजिक, वातावरण र आर्थिक बिकासमा टेवा पुर्याउनु पर्छ’ घलेले भने । आएआरएनएका आइसीसी अध्यक्ष विनोद कुँवरका अनुसार नेपालको विकासको लागि ग्रिन हाईड्रोजन परियोजनाबारे थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने सम्मेलनले निर्णय गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न वंशजको नागरिकतालाई निरन्तरताको लागि थप पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि पूर्वउपाध्यक्ष सोनाम लामाको नेतृत्वमा बनेको टीमलाई थप शसक्त बनाउने गरेको महासचिव जानकी गुरुङले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपालमा लगानी गर्न विद्यमान कानुनलाई अध्यावधि गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको लागि नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । त्यस्तै, एनआरएनएभित्र देखिएका समस्या समाधानको लागि सबैपक्षसँग समन्वय गर्ने निर्णय पनि सम्मेलनले गरेको छ । प्रमुख संरक्षक तथा पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घलेको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न सम्मेलनमा पूर्वउपाध्यक्ष सोनाम लामा, सल्लाहकार एसी शेर्पा, पासाङ्ग लामासहितका एनआरएनएका अगुवाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सम्मेलनलाई क्यानाडाका सांसदले समेत शुभकामना दिएका थिए । त्यसैगरी एनआरएनए आइसीसी अध्यक्ष बिनोद कुँवर, उपाध्यक्षहरु थर्क सेन, बीआर लामा, महासचिव जानकी गुरुङ, सचिव कृष्ण केसी, क्षेत्रीय संयोजक कृष्ण पोख्रेल, आइसीसी सदस्यहरु शशिचन्द्र अधिकारी, रश्मि थापा, एनबी टण्डन समेत उपस्थिति रहेको थियो । सम्मेलन अमेरिका क्षेत्रको संयोजनमा गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिका, गैरआवासीय नेपाली संघ क्यानाडा र गैरआवासीय नेपाली संघ चिलीको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको हो । अमेरिकाका अध्यक्ष सूर्य लम्साल, क्यानाडाका अध्याक्ष कुन्दन घिमिरे, सभापति अन्जनी भट्टराई, चिलीका संयोजक गिरिराज पाण्डे र अमेरिका, क्यानाडा दुवै देशका पदाधिकारी, सल्लाहकारको समेत उपस्थिति रहेको थियो । पहिलो पटक क्यानाडाले आयोजना गरेको सम्मेलनमा एनआरएनएका पुराना अभियन्ता डा. द्रोण रसाइली, डा. गोविन्द रावतलगायतको सहभागिताले आफूहरुलाई थप ऊर्जा मिलेनको एनआरएनए क्यानाडाले जनाएको छ । यस्तो छ सात बुँदे घोषणापत्रः १. गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको ऐन नेपालको संबिधानसँग मेल खानेगरी नेपालको संसदले ऐन बनाएर हाम्रो संवैधानिक अधिकार छिटोभन्दा छिटो सुनिश्चित गर्नको लागि हाम्रो पहल निरन्तर रहनेछ । त्यसैगरी हाम्रो वंसजको नेपाली नागरिकतालाइ निरन्तरताको लागि संघका पूर्वउपाध्यक्ष सोनाम लामाको नेतृत्वमा निरन्तर पहल गरिएको छ भने त्यसलाई अझै शशक्त रुपमा लगिने निर्णय गरिएको छ । २. नेपाल विश्वको सबैभन्दा प्रचूर ग्रिनहाइड्रोजन उत्पादन सम्भावना भएको देश रहेको अध्ययन प्रतिवेदन, यससँग सम्बन्धित भएका प्रयासबारे संघका पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घलेद्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । ग्रिन हाइड्रोजन परियोजाले नेपालको सामाजिक, वातावरण र आर्थिक बिकासमा टेवा पुर्याउने हुँदा सो बिषयलाइ अझ बृहत्तर रुपमा छलफलमा लैजाने निर्णय गरियो । ३. गैरआवासीय नेपालीहरुले मातृभूमी नेपालमा गरिएको लगानीको सुनिश्चिता र पैत्रिक सम्पत्ति सुरक्षा सम्बन्धि छलफल गरियो । त्यसलाई नेपालमा लगानी सम्बन्धी अध्यावधिक कानुन र आवश्यक पर्ने थप नियम, कानुनको परिमार्जन र तय गर्नको लागि लवी गर्ने निर्णय गरियो । ४. नेपालमा रहेका बिविधता, समानता र समावेशिता सम्बन्धि उचित अध्ययन र समाधान गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ । साथै त्यसलाई थप नीति तय गर्नको लागि गैरआवासीय नेपाली संघले एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरियो । ५. गैरआवासीय नेपाली संघको मूल मर्मलाइ मध्य नजर गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघले नेपालको आर्थिक र सामाजिक सम्बृद्धीको लागि योगदान दिन, नेपालसँगको हाम्रो सम्बन्ध भावी सन्ततिसम्म निरन्तर गर्नको लागि हरेक दुइ/दुइ बर्षमा गरिने अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन नेपालमा नै प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिनिधिहरु उपस्थित भएर गर्ने निर्णय गरिएको छ । ६. गैरआवासीय नेपाली संघमा देखिएका असहमति र बिभाजनलाइ एकीकृत रुपमा समेटेर लैजानको लागि सबै पक्षसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको छ । ७. क्यानाडामा सम्पन्न गरिएको यो क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सफल बनाउन खट्नुहुने क्यानाडाका पदाधिकारी, स्वयमसेवक, संचारकर्मी, पत्रकार, संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरु, समुदाय र सम्पूर्ण उपस्थित गैरआवासीय नेपालीहरुमा गैरआवासीय नेपाली संघ हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दछ ।
अब विद्युतीय गाडी महँगो हुने, कुनमा कति बढ्यो कर ?
काठमाडौं । सरकारले ५० किलोवाटदेखि १ सय किलोवाट सम्मका विद्युतीय गाडीको कर बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै नेपालमा धेरै माग भएकै विद्युतीय गाडीको भन्सार बढाएको बताएका हुन । उनले उक्त विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तशुल्क कर मात्रै १५ प्रतिशतसम्म बढाएको छ । मध्यम रेन्जमा सवारीको आयातमा लाग्दै आएको कर घटाएर सरकारले महँगा विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उल्टो नीति लिएको छ । अझ उच्च मूल्यका विद्युतीय सवारीमा खासै कर वृद्धि गरिएको छैन । सरकारले अब ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क मात्रै लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यो रेन्जमा नेपालमा विद्युतीय गाडी उपलब्ध नै छैनन् । यसअघिको आर्थिक ऐनमा यस्तो रेन्जका सवारीको कर स्ल्याब नै थिएन । यस्तै, ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताको विद्युतीय गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार कर र १० प्रतिशत अन्तशुल्क बनाएको छ । यसअघि सरकारले सय किलोवाटसम्मकै सवारीलाई १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल उठाइरहेको थियो । करको नयाँ दरका कारण १ सय किलोवाट क्षमताका गाडीमा उपभोक्ता मूल्यमा २० देखि २२ प्रतिशतसम्म महंगो पर्ने ब्यबसायीहरु बताउँछन् । त्यसैगरी १०० देखि २०० किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीमा २०/२० प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क दर तोकिएको छ । यसअघि यो रेन्जका विद्युतीय सवारीमा ३०/३० प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क तोकिएको थियो । ५० देखि १०० किलोवाट सम्मका विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको सरकारले १०० देखि २०० किलोवाट सम्मका गाडीमा लाग्ने दुबै कर घटाएको हो । सरकारले २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीमा भन्सार शुल्क ४० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि ४५ प्रतिशत थियो । यो रेन्जका विद्युतीय सवारीमा अन्तशुल्क ४५ प्रतिशत नै कायम छ । ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारीको भन्सार दर ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ । यसअघि यस्तो दर ६० प्रतिशत थियो । यो रेन्जमा अन्तशुल्क ६० प्रतिशत कायम हो । सरकारले भन्सार विन्दुमा उठाउँदै आएको ५ प्रतिशत सडक सुधार दस्तुर हेरफेर गरेको छैन । यस्ता विद्युतीय सवारीमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि भन्सार विन्दुमै लाग्ने व्यवस्था छ ।
बाँकेका वन हेरालु भन्छन् : ‘वन्यजन्तु बढ्दा डर लाग्दैन खुसी लागेको छ’
जानकी । ‘हाम्रो वनमा वन्यजन्तु बढेका छन् । घरपालुवा जनावर र मान्छे नै वन्यजन्तुले मारेका छन् । तर पनि हामीलाई डर लाग्दैन खुसी लाग्छ’, यो भनाइ हो बाँकेको राप्तीपीडित तथा गुलरी सामुदायिक वनका वन हेरालु धनीराम थारूको। उमेरले ५६ वर्ष लागेका उनले भने, ‘पहिला–पहिला वन उजाड हुन्थ्यो, हामीलाई निकै नै न्याश्रो लाग्थ्यो। तर अहिले हाम्रो पनि वन हराभरा छ। वन्यजन्तु देख्न पाइन्छ । यो हाम्रा लागि निकै खुसीको कुरा हो, यो खुसीमा वन्यजन्तुको डर लाग्दैन ।’ थारुको भनाइअनुसार आजभन्दा पाँच वर्ष पहिले उक्त सामुदायिक वन उजाड थियो । पाँच–छ वर्षयता वनलाई जोगाउन थालेपछि वन हरियाली हुन थालेको र वन्यजन्तु पनि बढेको उनको भनाइ छ । बिहानै झिसमिसेमा उठेर वनभित्र छिरिसक्नुपर्ने उनले बताए । ‘एकाबिहानै उठेर वनमा छिरिसक्नुपर्छ। अलि ढिला गर्यो भने त घाँसदाउरा काट्ने र तस्करले जे पनि गर्न सक्छन्’, उनले भने, ‘घामपानी जे परे पनि समयमै वनभित्र छिरिसकेका हुन्छौँ हामी वन हेरालुहरू।’ बिहान ६ बजे वन कुर्न गएका थारु खाना खान ११ बजेमात्र घर फर्कने बताउँछन्। ‘भोकप्यास जे लागे पनि सहेरै वनलाई घाँसदाउरा चोर्न आउनेबाट जोगाउनका लागि साँझ ७ बजेसम्म बस्नैपर्छ’, उनले भने, ‘सिकारी पसेको सूचना पाउँदा त झनै रातिको ११–१२ बजेसम्म वनमै बस्नुपर्छ।’ वन्यजन्तुको आक्रमण हुने सम्भावना उच्च रहे पनि वन र सिकारीबाट वन्यजन्तुलाई जोगाउनकै लागि ज्यानको बाजी लगाएर वन हेर्नैपर्ने उनको भनाइ छ। बाह्र वर्षदेखि वनको हेरचाह गर्दै आएका थारुले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट कसरी जोगिने भन्ने विषयमा बेला–बेला तालिममा सहभागी हुने गरेको बताए। घरबाट २० मिनेटको बाटोमा साइकल चलाएर वनको हेरचाह गरेवापत उनले मासिक रु १० हजार पाउँछन्। उनका अनुसार महिनाभरि वनको रेखदेख गरेर पाएको १० हजार रुपैयाँले घर चलाउन गाह्रो छ। ‘दश हजारले के नै हुन्छ र ? त्यैपनि मैले त आफ्नो जंगल हो भनेर काम गरिरहेको छु’, उनले भने, ‘पैसाभन्दा पनि जङ्गल र वन्यजन्तुले गर्दा हाम्रो चिनारी नै फरक भएको छ, म त वन हेरालु हुन पाएकामा खुसी छु।’ धनीरामजस्तै सोही सामुदायिक वनमा हेरालुका रूपमा कार्यरत छन् फटाहु थारू पनि। उनी ४० वर्षका छन्। उनले पनि आफ्नो वनमा वन्यजन्तु आएकामा निकै खुसी लागेको बताए। ‘वनमा वन्यजन्तुको संख्या बढ्दै गएपछि हाम्रो गाउँ र वनमा घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढेको छ’, उनले भने, ‘यो कुराले हामी सबै गाउँले निकै खुसी छौँ।’ आफ्नै वनसँग रमाउन मन लागेर अनि यहाँका पशुपक्षी र वन्यजन्तुको हेरचाह गर्न मन लागेर आफू ‘वन हेरालु’ भएको फटाहुले बताए। घरपरिवारले विदेश गएर पैसा कमाउने सल्लाह दिए पनि उहाँलाई भने वन हेरालु नै हुन मन परेको छ। ‘महिनाको जम्मा रु १० हजारले केही हुँदैन, उमेर छँदै विदेश गएर अरु साथीले झैँ टन्नै पैसा कमा भन्नुहुन्छ बाआमा । तर मलाई आफ्नै वनको सुरक्षा गर्नुछ’, उनले भने, ‘पैसा थोरै छ तर आफ्नो वनलाई जोगाउने काम गरेको छु। वन जोगिएसँगै वन्यजन्तु पनि जोगिएका छन्। उनीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ, म यसैमा खुसी छु।’ राप्ती पीडित तथा गुलरी सामुदायिक वनका संयोजक अजोद्धया थारूले वन संरक्षण भएदेखि उक्त सामुदायिक वनमा केही भारतबाट र केही बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जबाट वन्यजन्तु आउने गरेको बताए। चार सय ९८ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको उक्त सामुदायिक वनमा पाटेबाघ, चितुवा, नीलगाई, चित्तल, बँदेल, खरायो, स्याल, रतुवालगायत रहेका छन्। उनको भनाइअनुसार अहिले उक्त सामुदायिक वनको ‘वन हेरालु’का रूपमा ६ जना रहेका छन्। विसं २०६४ देखि आफैँ पनि ‘वन हेरालु’का रूपमा काम गरेर अहिले हेरालुको संयोजक बनेका अजोद्धयाका अनुसार बाँकेको कम्दि करिडोरमा ३८ वटा सामुदायिक वन छन् भने २८ जना ‘वन हेरालु’ छन् । मासिक तीन हजार रुपैयाँबाट वनको हेरचाह गर्न सुरु गरेका अजोद्धयाको मासिक तलब १५ हजार रुपैयाँ छ। वनको रेखदेख गरेवापत उनले पाउने उक्त रकम थारै भए पनि धनीराम र फटाहुलाई जस्तै वनको मायाले संयोजकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै काम गरिरहेको उनी बताउँछन् । विसं २०७०/७१ देखि सो सामुदायिक वनमा जंगली जनावर देखिएका हुन् । रासस
बागलुङको भूजीखोलामा मोटरेबल पुल, स्थानीयको जनजीवनमा परिवर्तन
बागलुङ । बागलुङका अधिकांश गाउँ मोटरबाटोले जोडिएका छन् । हिउँदमा ती बाटोमा गाडी गुड्ने गरे पनि बर्खामा सुनसान हुन्छन् । खोलानालाले घेरिएका गाउँमा सडक पुगेपछि स्थानीयको जनजीवनमा परिवर्तन आए पनि बर्खाको करिब चार महिना सास्ती हुने गरेको छ । बर्खामा सडक अवरुद्ध हुने हुँदा यात्रा कष्टकर हुने गरेको जनगुनासो छ । जिल्लाका मुख्य व्यापारिक केन्द्रदेखि गाउँ पुग्न दर्जन बढी खोला पार गर्नुपर्ने हुन्छ । केही ठाउँमा पुल बने पनि अझै धेरै खोलामा निर्माण गर्न बाँकी छ । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–६ का अधिकांश गाउँबाट बर्खामा सिधा यातायात सञ्चालन हुन सक्दैन । सिधा यातायात नहुँदा यस ठाउँका नागरिकले गाडी परिवर्तन गरी गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । ओखरेनी, गाडीखोला, कुदुम, चामीद्वार, छालहाल्न, खानीलगायतका ठाउँका नागरिकलाई सहजताका लागि वडा नं ६ को दोगाडीस्थित भूजीखोलामा तीन वर्ष अगाडि मोटरेबल पुल निर्माण गर्न थालिए पनि अहिलेसम्म सम्पन्न हुनसकेको छैन । गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकमबाट निर्माण भइरहेको पुलले ग्रामीण जनजीवनमा परिर्वतन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । पुल निर्माणका लागि विसं २०७७ असार १६ गते महादेव/खिम्ती/क्याराभान जेभीले निर्माण जिम्मा लिएको थियो । दुई वर्षमा सक्ने गरी सम्झौता भएको पुलको पहिलोपटक विसं २०७९ असार १० गते म्याद सकिएको थियो । समयमै काम नसकेपछि म्याद थप भएको छ । निर्माण कम्पनीले विसं २०८० असार १० गतेसम्म सक्ने गरी म्याद थप गरेको हो । पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङमार्फत सम्झौता भएको पुल निर्माणकार्य अहिले धमाधम भइरहेको इञ्जीनियर प्रकाश श्रीसले जानकारी दिए । पुल निर्माण अहिलेसम्म ६० प्रतिशतमात्रै सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ । पुल चार करोड ८२ लाख रुपैयाँमा बन्न थालेको हो । अहिले काम धमाधम भइरहे पनि म्याद सकिने बेलासम्म निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना निकै कम रहेको इञ्जीनियर श्रीसले बताए । उनले भने, ‘कामदार पनि धेरै छन्, काम पनि तीव्रगतिमै भएको छ, तर अब म्याद सकिन धेरै समय छैन काम अलि बढी नै छ, सरसर काम भयो भने अझै छ महिना लाग्ने देखिन्छ, धेरै काम भए पनि मुख्य काम हुन बाँकी हुँदा समय धेरै लाग्छ, पहिला काम निरन्तर नहुँदा समस्या भएको हो, पहिलोपटकको म्याद सकिएपछि दोस्रो म्याद थपका लागि निवेदन दिने तयारी गरेको देखिन्छ ।’ ओखरेनी, गाडीखोला, कुदुम, चामीद्वारलगायतका गाउँको मुख्य बजार बुर्तिबाङ हो । बुर्तिबाङ बजारबाट यी गाउँमा पुग्न दुई वर्ष अगाडिसम्म दुईवटा पुल तर्नुपथ्र्यो । बुर्तिबाङको लक्ष्मीकुण्ड घाटमा पुल बनेपछि अहिले दोगाडीसम्म समस्या छैन । दोगाडीसम्म गाडीमा पुगेपछि अर्को परिवर्तन गर्नुपर्ने समस्या अहिलेको बर्खामा पनि यथावतै रहने भएको छ । बर्खा सुरु हुन थालेको तर पुलको काम सकिने छाँटकाँट नदेखिएको भन्दै यसपालिको बर्खामा पनि आफूहरूले गाडीमा सिधा यात्रा गर्न नपाउने स्थानीय दलबहादुर बुढामगरले गुनासो पोखे । सडक खुलेको वर्षौँ बितिसक्दा पनि स्थानीयले सहजरूपमा यात्रा गर्न नपाएको बुढामगरले बताए । सडक पनि कच्ची हुँदा बर्खाको चार महिना जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । बर्खाको समय गाउँमा कोही बिरामी परे अस्पताल पुर्याउन निकै समस्या भइरहेको स्थानीय बुढामगरले बताए । सरोकारवाला निकायको मौनताले अहिलेसम्म पुल निर्माण हुन नसकेको उनी बताउँछिन् । ‘यो पल बन्यो भने एउटा ठूलो भेगका हजारौँ मान्छे लाभान्वित हुनेछन्, पुलका कारण विकास निर्माणमा पनि समस्या भइरहेको छ, गाउँमा सडक पुगे पनि कयौँ वर्ष बर्खाको समय हिँडेर बजार पुग्नुपर्यो, नुनतेल, चामल पनि घोडा खच्चडमा ढुवानी गर्नुपर्यो’, बुढामगरले भने, ‘सबैभन्दा बढी समस्या त बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउँदा हुँदोरहेछ, गाउँबाट पुल बन्न लागेको ठाउँसम्म गाडी आए पनि खोलापारि घण्टौँसम्म गाडी कुर्नुपर्ने बाध्यता छ, सहरबजारमा जस्तो गाडी चलि राख्दैनन्, पुल बनेको हुन्थ्यो भने सिधैँ गाउँबाट अस्पताल पुग्न सकिने थियो ।’ ढोरपाटन –६ का वडाध्यक्ष उमेशकुमार बुढामगरले अहिलेसम्म पुल नबन्दा यस क्षेत्रका दर्जनौँ गाउँका हजारौँ स्थानीय मारमा परेको बताए । पुलका कारण गाउँमा उत्पादन भएको वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउन र सामान आयात गर्न ठूलो समस्या भएको उनको भनाइ छ । पुल समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरिरहेको उनले बताए । रासस
‘चुचुरोमा पुग्दा खुसीको सीमा नै रहेन’
बझाङ । साइपाल गाउँपालिका–४ धुलीकी सङ्गीता रोकाया ‘छाउपडी प्रथा अन्त्य’को सन्देशसहित सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने पहिलो बझाङी हुन्। छब्बीस वर्षीया उनले पायोनियर एड्भेन्चर कम्पनीको सहयोगमा तीन भारतीय नागरिकसँगै यही जेठ ३ गते दिउँसो साढे १२ बजे सफल आरोहण गरिन् । सगरमाथा क्षेत्रमा झण्डै एक महिना बसेर लक्ष्य प्राप्त गरेकी रोकायाले सुरुमा बेसक्याम्प पुगेर उचाइ पचाउन क्याम्प–१ र २ मा तलमाथि गर्ने अभ्यास गरिन् । बाल्यकालदेखि नै शिखर चढ्ने हिम्मत जुटाइरहेकी उनी गत महिना नै सगरमाथा क्षेत्र पुगेकी थिइन् । उनी यही जेठ २ गते राति क्याम्प–४ बाट शिखरतर्फ प्रस्थान गरेकी थिइन् । वर्षौँदेखि साँचेको सपना आँखै अगाडि देखेपछि उनका आँखा रसाए । ‘खै किन हो, चुचुरोमा पुग्नेबित्तिकै भक्कानो फुटेर आयो, धेरैबेरसम्म आँसु थाम्न सकिनँ’, उनी भनिछन् । ‘छाउपडी प्रथा अन्त्य गरौँ’, भन्ने सन्देश लेखेको ब्यानरसँगै शिखरमा तस्बिर खिच्दा खुसीको सीमा नै नरहेको उनले सुनाइन् । रोकायाले विसं २०७५ कात्तिकमा पहिलोपटक अन्य चार जना बझाङी चेलीसँगै साइपाल हिमाल (सात हजार ३१ मिटर) आरोहणको प्रयास गरेकी थिइन् । टिममा स्पेन, इटाली, अमेरिकाका विख्यात आरोही पनि थिए । तर मौसम खराब र अप्ठेरो चट्टानका कारण उनीहरू साइपाल चढ्न सकेनन् । साइपाल छुने प्रयास असफल भए पनि उनको हिमाल चढ्ने हुटहुटी भने बढ्दै गएको थियो । शिक्षा र चेतनाका हिसाबले पनि पछाडि परेको साइपालमा छोरीलाई हिमाल चढ्न सहज थिएन । ‘साइपाल चढ्न नसके पनि सगरमाथा चढेर देखाउँछु भन्दा परिवारले समेत साथ दिएन’, उनी भन्छिन्, ‘सबैलाई मनाउन धेरै मेहनत गर्नुपर्यो ।’ मध्यम आयस्रोत भएको परिवारकी सदस्य रोकायालाई सगरमाथा चढ्नभन्दा बढी दुःख खर्च जुटाउनमा लाग्यो । उनले निन्, ‘खर्चका लागि जिल्लाभरका पालिकादेखि विभिन्न सङ्घसंस्था धाए, कतिले सहयोग पनि गरे, तर अधिकांशले त पछि गरौँला भन्दै टारे ।’ एड्भेन्चर कम्पनीलाई आधा रकम पछि तिर्ने शर्तमा सगरमाथा आरोहण गरेको उनले बताइन् । सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न करिब २५ लाख रुपैयाँ खर्च लागेको उनले बताइन् । रासस
