एनआईसी एशियाको डिजिटल प्रणालीमार्फत क्याम्पसको शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकको डिजिटल प्रणालीमार्फत अब थापाथली क्याम्पस र पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा सजिलै भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । बैंकले थापाथली क्याम्पस र पशुपति बहुमुखी क्याम्पससँग डिजिटाइजेसन गर्ने विषयमा छुट्टाछुट्टै समझदारी गरेको हो । सम्झौता अनुसार यी क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले भर्ना शुल्क, सेमेस्टर शुल्क, परीक्षा तथा मासिक शुल्क, आइडी कार्ड शुल्क, प्राइओरिटी शुल्क, सर्टिफिकेट शुल्क, प्राक्टिकल शुल्क, फिल्ड रिपोर्ट शुल्क, टिचिङ प्राक्टिस शुल्क, रेकम्मेन्डेसन शुल्क वा अन्य कुनै पनि शुल्क बैंकको क्युआर कोड, मोबाइल बैंकिङ्ग एप, बैंकको वेबसाइटमा रहेको ई–सर्भिस र क्वीक पे प्लेटफर्महरू मार्फत सजिलै भुक्तानी गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग एपबाट शुल्क भुक्तानी गर्नु परेमा एपभित्र रहेको ई–सर्भिसमा गएर क्याम्पसको नाम छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै बैंकको वेबसाइटमा रहेको ई–सर्भिसमा ट्याब गरी क्याम्पस छनौट गरेर समेत भौतिक रुपमा क्याम्पसमा उपस्थित नभई आवश्यक शुल्क भुक्तानी गर्न सकिनेछ । साथै, क्याम्पसमा रहेको क्युआर कोड स्क्यान गरेर वा क्याम्पसले उपलब्ध गराएको क्वीक पे लिंकमार्फत पनि भुक्तानी गर्न सकिनेछ । हालसम्म यी क्याम्पसमा अध्यनरत विद्यार्थीहरूले आफ्नो शुल्क भुक्तानी गर्दा बैंक शाखामा उपस्थित भई कागजी भौचर भर्नुपर्ने, काउन्टरमा लामो लाइन लाग्नुपर्ने र बैंकले भुक्तानी जम्मा लिएको भौचर क्याम्पस प्रशासनमा बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । यस सम्झौतासँगै विद्यार्थीहरूले गर्नुपर्ने कागजी काम तथा नगद बोक्नुपर्ने बाध्यता हट्दै समय र लागत कम भएको छ भने क्याम्पस प्रशासनले आफ्नो डाटा, जानकारी, आर्थिक व्यवस्थापन, अडिट तथा रिपोर्टिङ जस्ता कार्य रियल टाइममा गर्न सकिने भएको बैंकले जनाएको छ ।
कर्णालीका स्थानीय तहलाई २७ अर्ब बजेट
सुर्खेत । सङ्घीय सरकारबाट कर्णालीका स्थानीय तहले झण्डै २७ अर्ब बजेट पाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहलाई कुल २६ अर्ब ९७ करोड ९३ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । जिल्लागत रुपमा हेर्दा सुर्खेतका स्थानीय तहले सबैभन्दा बढी बजेट पाएका छन् । सुर्खेतका ९ स्थानीय तहका लागि चार अर्ब ८८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुगुका कुल चार स्थानीय तहलाई एक अर्ब ३९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । सङ्घीय सरकारबाट दैलेखका ११ स्थानीय तहलाई तीन अर्ब ७१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, जाजरकोटका सात स्थानीय तहलाई दुई अर्ब ६५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, कालिकोटका नौ स्थानीय तहलाई दुई अर्ब ७५ करोड १३ लाख रुपैयाँ र हुम्लाका सात स्थानीय तहलाई एक अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ । साथै जुम्लाका आठ स्थानीय तहलाई दुई अर्ब ३७ करोड २२ लाख रुपैयाँ, डोल्पाका आठ स्थानीय तहलाई एक अर्ब ८४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, सल्यानका १० स्थानीय तहलाई तीन अर्ब ४१ करोड ९३ लाख र रुकुमपश्चिमका छ स्थानीय तहलाई दुई अर्ब २२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले समानीकरण अनुदान, सर्शत अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान शीर्षकमा बजेट दिएको हो । रासस
६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन कठिन, लक्ष्य अनुरुपको राजश्व संकलन नहुने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन कठिन रहेको देखिन्छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको विश्लेषण अनुसार अहिलेसम्मको वृद्धिदर मुद्रास्फीति, ब्याजदर आदि जस्ता अन्य पक्षलाई विचार गर्दा उक्त प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन देखिन्छ । पछिल्लो दशकमा, मुद्रास्फीति वृद्धिदर धेरैजसो उच्च रहेको र यसैकारणले नेपालको समग्र वृद्धिलाई बाधा पुर्याएको विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको विश्लेषण प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ । त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने बताएका छन् । बुधबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारको आन्तरिक श्रोतको कारण उक्त लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने प्रष्ट पारेका हुन् । ‘पछिल्लो एक दशकको औसत आय संकलनको तथ्यांक हेर्दा लक्षित राजस्व उठ्न सकिरहेको देखिँदैन । आगामी आर्थिक बर्षमा राजस्व बाट १२ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने भनिएको छ जुन विनियोजित बजेटको ७१ प्रतिशत हुन् जान्छ । गत दशकको तथ्यांक हेर्दा राजस्वको वृद्धि दर लगभग १४ प्रतिशत छ तर आगामी आर्थिक बर्षको लागि गत बर्ष संसोधित राजस्व भन्दा ३३ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने भन्ने लक्ष राखिएको छ । राजस्व प्राप्तिको आवस्यकता परिपूर्तिका लागि आन्तरिक कर संकलनको दायरा वृद्धि गर्ने तर्फ ठोस नीति हुनुपर्ने थियो तर खासै त्यसो भएको पाइदैन । उत्पादन वृद्धि गरि करको दायरा वृद्धि गराउने सम्भावना देखिदैन । यसरी गत दशकको प्रवृति र सरकारको नीतिलाई हेर्दा अपेक्षित राजस्व संकलन हुने कुरा स्पष्ट छैन ।’ प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बैदेशिक सहायता घट्ने क्रममा छ भने खर्च धान्नका लागि ऋणमा भर पर्नु परेको देखिन्छ । विनियोजित बजेटको एक चौथाई रकम ऋणबाट परिपूर्ति गर्ने भनिएको छ । खर्च धान्नका लागि ऋण लिने कुरा नराम्रो होइन तर सरकारले ऋणको उपयोग उत्पादक क्षेत्रमा सदुपयोग गर्न सकिरहेको नदेखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर राजस्वलाई मध्यनजर गर्दा, राजस्वको करिब २० प्रतिशत कर आयातमा लाग्ने करबाट संकलन हुने गरेको छ । जसले खर्चका लागि आयात कर सँग निर्भर भइरहेको कुरा प्रस्ट पर्दछ । आयात घटाउने हो भने सरकारले राजस्व उठाउन नसक्ने देखिन्छ । गत वर्ष विलाशिताका सामानहरुमा सरकारले आयात कडाई गरेको थियो जसको परिणामस्वरूप लक्षित राजस्व उठाउन नसकेकाले विनियोजित बजेट झन्डै २० प्रतिशले घटाउनु परेको थियो । आयात वृद्धि हुदै जाँदा, विप्रेषणमा निर्भर रहेको बिदेशी विनिमयको सञ्चिति घटाउनेछ । त्यसकारण राज्यले देशभित्रै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न निश्चित कदम चाल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेप्सेमा ३८.८३ अङ्कको गिरावट
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्से परिसूचकमा ३८ दशमलव ८३ अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक दुई दशमलव ०६ प्रतिशतले घटेर एक हजार आठ सय ४९ दशमलव ७९ अङ्कमा कायम भएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि लगातार दोस्रो दिन आज पनि नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट देखिएको हो । आज दुई सय ६२ वटा कम्पनीको ८७ लाख ३६ हजार एक सय २८ कित्ता शेयर ३६ हजार आठ सय ९३ पटक खरिदबिक्री हुँदा दुई अर्ब ३१ करोड ५१ लाख ६९ हजार पाँच सय ७१ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । नेप्सेका सबै सूचकहरु रातो देखिएका छन् । सेन्सेटिभ सूचक सात दशमलव २८, फ्लोट सूचक दुई दशमलव ५९ र सेन्सेटिभ फ्लोट सूचक दुई दशमलव २० अङ्कले घटेको छ । सबै समूहका उपसूचक पनि घटेका छन् । सबैभन्दा धेरै जीवन बीमा समूहको उपसूचक दुई सय २८ दशमलव ८२ र निर्जीवन बीमा समूहको उपसूचक दुई सय २२ दशमलव ३४ अङ्कले घटेको छ । बैंकिङ समूह १८ दशमलव ६७, विकास बैंक समूह ७० दशमलव १७, वित्त समूह ३४, होटल तथा पर्यटन समूह एक सय २५ दशमलव ७१ र जलविद्युत् समूह ६१ दशमलव ८० अङ्कले घटेको छ । त्यसैगरी, लगानी समूह एक दशमलव ४८, उत्पादन तथा प्रशोधन एक सय ७२ दशमलव ९६, लघुवित्त ६३ दशमलव ०२, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव ०६, व्यापार ३५ दशमलव ७३ र अन्य समूह २० दशमलव २० अङ्कले घटेको छ । आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने युनिलिभर नेपालको सेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ । कारोबार रकम र सेयर सङ्ख्याका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै प्रभु बैंक लिमिटेड प्रमोटर सेयर ३४ करोड २८ लाख १६ हजार एक सय २९ रुपैयाँ बराबरको २७ लाख ८७ हजार एक सय २३ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारतमा राज्यमन्त्रीद्वारा स्वागत
काठमाडौं । आजदेखि भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भारतको नयाँदिल्ली स्थित विमानस्थलमा भारत सरकारको विदेश राज्यमन्त्री मिनाक्षी लेखीले स्वागत गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वागतका लागि विमानस्थल बाहिर सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले गरेको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो । भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुको भारत भ्रमणमा व्यक्तिअनुसार स्वागत गर्ने गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली ०७४ सालमा भारत भ्रमणमा गएको बेला स्वागतको लागि गृहमन्त्री पठाएको भारत सरकारले ०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जाँदा रक्षा राज्यमन्त्री पठाएको थियो ।
भन्सार विभागको महानिर्देशकमा शोभाकान्त पौडेल
काठमाडौं । भन्सार विभागको महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल बनेका छन् । अर्थमन्त्रालयले खानेपानी मन्त्रालयमा रहेका सहसचिव पौडेललाई भन्सार विभागको महानिर्देशक बनाउने निर्णय गरेको हो । श्रोतका अनुसार पौडेलले बुधबार नै भन्सार विभागको पत्र बुझि सकेका छन् । उनले खानेपानी मन्त्रालयबाट भने मंगलबार नै राजिनामा दिएका हुन् । पौडेल राजस्व समूहका क्याडर हुन् । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएको बेला उनी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक थिए ।
२६ घ्यूतेल उद्योगको एक खर्ब लगानी जोखिममा, १५ हजारको रोजगारी गुम्ने चिन्ता
काठमाडौं । सरकारको नीतिले अत्यावश्यक वनस्पति घ्यू तेल उद्योगहरु संकटमा पर्ने भएका छन् । आर्थिक ऐन २०८०/८१ ले हाल सञ्चालनमा रहेको २६ वटा उक्त उद्योगहरु संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्ने देखिएको हो । नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उद्योगहरुलाई गम्भिर एंव दिर्घकालीन असर पर्ने भएसँगै नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले स्वदेशी उद्योगहरुलाई राहत एवं संरक्षण प्रदान गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । हाल स्थीर र चालू गरी कूल एक खर्ब लगानी भएको कूल २६ वटा उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । जुन सञ्चालनमा आएको औषत २५ वर्ष नाघिसकेको छ । उक्त उद्योगहरुले हाल प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गरी कूल १५ हजार जनालाई रोजगार दिइरहेको संघले जानकारी गराएको छ । संघले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार चालु आवको बैशाखसम्म २७ अर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ निकाशी भएको छ । जुन अघिल्लो आवमा ९३ अर्ब ६९ करोड निकाशा भएको थियो । त्यस्तै, नेपालको कुल निर्यातमा वनस्पति घ्यू तेल उद्योगहरुले २० देखि ४७ प्रतिशतसम्म योगदान दिएका छन् । आयात मुल्य तथा निर्यात गर्दा मुल्य अभिवृद्धि गरी यी उद्योगहरुले विदेशी मुद्रा न्यूनतम ६ अर्बदेखि अधिकतम १३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । संघका अनुसार आयकर अन्र्तगत संघमा आवद्ध उद्योगहरुले विगत ३ वर्षमा सरदर ३ अर्व राजश्वमा योगदान दिएको थियो । २०७९/०८० को हाल १० महिनामा समग्र उद्योगहरुलाई करीब १० अर्बभन्दा वढिको अप्रत्याशित घाटा व्यहोर्न परेकोले कुनै पनि आयकर तिर्न सकेको छैन । वनस्पति घ्यू तेल उद्योगहरुसँग प्रत्यक्ष रुपमा आवद्ध रहेका अन्य उद्योगहरु जस्तैः सावुन उत्पादन गर्ने उद्योग, कागज कारखाना, प्याकेजिङ्ग रोल उत्पादन गर्ने उद्योग, टिना वनाउने उद्योग, चामलको भुसा प्रयोग र प्लाष्टिक जार तथा वोतल उत्पादन गर्ने उद्योगहरु रहेका छन । भारत सरकारले २०७९ जेठ १० गतेवाट उच्च महङ्गीको चापवाट उपभोक्ताहरुलाई राहत दिनका लागी खाने तेलको भन्सार महशुल शून्य प्रतिशत र जीएसटी ५ प्रतिशत मात्र कायम गरेको छ जबकी नेपालमा कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भंसार महसुुल र मुल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत गरी सरदर २५ प्रतिशत लाग्दै आएको छ । यसबाट स्वदेशी उद्योगहरुको उत्पादन लागतमा वृद्धि हुन गई भारतवाट अनाधिकृत रुपमा छ्यापछ्याप्ति कम गुणस्तरका तेल तथा भारत र नेपालको झण्डै २० प्रतिशतको महशुल दरको अन्तरले गर्दा सरकारको राजश्व र स्वदेशी उद्योगहरुलाई गम्भिर प्रतिकुल आर्थिक असर पर्न गएको छ । संघले सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि नेपाल सरकारले “आर्थिक ऐन २०७९ को दररेट संशोधन सम्बन्धी” नेपाल राजपत्र मिति २०७९ भाद्र २३ गते मार्फत कायम १० प्रतिशत भंसार महशुललाई १ प्रतिशत कायम गरीएवाट उद्योगहरुले केहि राहत महशुस गरीरहेको र खुल्ला सिमानका कारण भारतबाट हुने अनाधिकृत ब्यापारमा समेत कमी आएको थियो । जसले गर्दा उपभोक्ताहरुले समेत गुणस्तरयुक्त प्रशोधित तेल उपभोग गर्दै आईरहेका थिए । २०८०/२०८१ को बजेटले उक्त ब्यवस्थाको अन्त्यगरि भंसार महशुल पुनः १० प्रतिशत कायम गरेकोमा यस संघका आवद्ध उद्योगहरु धरासायी हुन जाने संघले बताएको छ । त्यसैले, यो विषयमा सिघ्र समाधान नगरेको खण्डमा सम्पुर्ण अत्यावश्यक वनस्पति घ्यू तेल उत्पादन गर्ने उद्योगहरु बन्द हुन जाने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रुपले गम्भिर असर पार्ने संघको भनाई छ । साथै चरम आर्थिक मन्दिका कारण आम उपभोक्ताहरुमा कर तथा महशुलको कारणले गर्दा महशुलको मात्र वृद्धिका कारण उपभोक्ताहरुलाई प्रतिलिटर १० भन्दा वढि मुल्यवृद्धि हुने समेत संघले जानकारी गराएको छ । त्यसैले यसलाई तत्काल सच्चाई कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल दर साविक वमोजिम नै १ प्रतिशतश मात्र कायम गर्नका लागी आवश्यक पहल गरिदिन संघले सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
भक्तपुर दरबार क्षेत्रको पुनःनिर्माणलाई निरन्तरता
गण्डकी । सरकारले २०७२ सालको गोरखा भूकम्पले क्षतिग्रस्त भक्तपुरको दरबार क्षेत्रको पुनःनिर्माण गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ कोे बजेटमा यसको सुनिश्चितता गरिएपछि पुनःनिर्माणको सुनिश्चिता भएको हो । भूकम्पका कारण क्षति भएको भक्तपुर दरबार क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई निरन्तरता दिने बजेटमा उल्लेख भएसँगै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत दरबार क्षेत्रको पुनःनिर्माण सुरु हुने भएको छ । त्यस्तै भक्तपुरको दूधपाटीस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रको क्षमता विकास गरिने भएको छ । भवन अभावले समस्यामा परेको यस अस्पतालको क्षमता विकासको कार्यले अस्पतालेका सेवा विस्तार र बिरामीको सेवा सहजीकरणमा टेवा पुग्ने अस्पतालले अपेक्षा लिएको छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरि बजेटमा उल्लेख गरिएका ठूला परियोजनामध्ये भक्तपुरमा सबैभन्दा धेरै खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा योजना समेटिएको छ । यस शीर्षकमा चार योजना समेटिएका छन । काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी आवश्यकताको दिगो व्यवस्थापनका लागि भक्तपुरको महादेव खोलाबाट पानी आपूर्तिको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने भएको छ । यसले भक्तपुरका बासिन्दाको खानेपानी, सिँचाइको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने अभियानको सुरुआत भएको चाँगुनारायण नगरपालिकाकाले जनाएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत भक्तपुर, थिमि, पेप्सिकोला क्षेत्रमा पाइपलाइन निर्माण गरिने तथा सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन भक्तपुरको दधिकोट खानेपानी आयोजना आगामी आवभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गर्नुले खानेपानीको अभावपूर्तिमा राहत पुग्ने विश्वास लिएको छ । राष्ट्रिय अभियानको रुपमा सरसफाइ र स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालन गरी भक्तपुरको कटुञ्जे ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना सम्पन्न गर्ने बजेटले व्यवस्था गरेको छ । हिंसापीडित महिलाको पुनःस्थापना गर्न भक्तपुरको सूर्यविनायकमा मङ्गला–साहना पुनःस्थापना केन्द्र निर्माण गरिने बजेटले व्यवस्था गरेको छ । सडक पूर्वाधारतर्फ बजेटमा भक्तपुरको ठूलो परियोजनाअन्तर्गत यातायात पूर्वाधार शीर्षकमा सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक खण्डको विस्तार कार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ । रासस
