‘विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गर’
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि निःशुल्क उपचार अनिवार्यरुपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । अनुगमनका क्रममा मापदण्डको पालना नभएको, पार्किङ शुल्क उठाउने गरेको, कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको भन्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पालना गर्न ताकेताको परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले आज सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजलाई कूल शय्याको दश प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि छुट्याएर उपचार सेवा उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको हो । ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ दफा ७० ९घ० मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कूल शय्याको दश प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्यरुपमा गराउनुपर्छ’, मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । यस्तै, बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधिसमेत खुलाएको बिरामी बडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिनेगरी राख्न निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले पटक–पटक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्न चेतावनीसहित निर्देशन दिँदै आएको छ । आजै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगरभित्र रहेका ६८ स्वास्थ्य संस्थाले छुट सुविधासम्बन्धी विवरण उपलब्ध नगराएको भन्दै सात दिनभित्र कानुनी दायरामा ल्याउन मन्त्रालयलाई गरेका थिए । प्रमुख शाहले मन्त्रालयले मापदण्ड पालना नगर्ने अस्पतालको प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका थिए । रासस
डा. रमेश बलायरको मनको बिम्बबाट नामक कविता संग्रह सार्वजनिक
काठमाडौं । डा. रमेश बलायरको मनको विम्बबाट नामक कृतिको बुधबार लोकापर्ण गरिएको छ । आख्यानकार एवं लेखक बुद्धिसागर तथा पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुमको प्रमुख आतिथ्यतामा पुस्तकको लोकापर्ण गरिएको हो । पुस्तकमा ३७ वटा कविता समावेश गरिएको छ । पुस्तकलाई साझा प्रकाशनले प्रकाशन गरेको छ भने वोदि बुक्स एण्ड वेक्स नक्सालले एक भव्य समारोहकाबीच कृतिलाई पाठकमाझ सार्वजनिक गरेको छ । १८८ पृष्ठको यस कविता संग्रहमा लेखक डा. बलायरले आफ्ना जीवनका अनुभूतिलाई दर्शाउन खोजेका छन् । उनले कवितामा आफ्नो राष्ट्रप्रतिको चिन्ता, जीवनका भोगाइ, महिला सशक्तिकरणका कुरा र हालको राजनीतिक परिदृश्यलाई व्यंग्यात्मक ढंगबाट प्रस्तुत गरेका छन् । उनले कविताहरुमार्फत युवा जनशक्तिलाई सकारात्मक सोच र कार्यका लागि प्रेरित गरेका छन् । डोटीको विकट गाउँमा जन्मेका बलायर मेहनत र लगानशीलताका पर्यावाची हुन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । आईओवा स्टेट यूनिर्भर्सिटी अमेरिकाबाट समाजशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका बलायर सोही यूनिभर्सिटीमा सहायक प्राध्यापकको रुपमा संलग्न रहेका छन् । महिला सशक्तिकरण, साना किसान, खाद्य सुरक्षा र गरिबी निवारणजस्ता अनुसन्धानात्मक क्षेत्रमा रुचि राख्ने बलायरले अमेरिकी कांग्रेस, नेपाल सरकार, इजरायल दूतावास, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा रहेर लामो अनुभव बटुलिसकेका छन् । सो समारोहमा साहित्यकार डा. गोविन्द कुसुमले डोटिको विकट ठाउँमा जन्मिएर पनि लेखक बलायरले विभिन्न संघर्ष र लगनशीलताका साथ अमेरिका जस्तो देशको प्रतिष्ठित यूनिभर्सिटीमा आफूलाई चिनाउनु सबै नेपालीका लागि गर्वको विषय भएको बताए । यस्तै, बलायरको कविता संग्रहले मानव जीवनको संघर्ष, साधना, लगनशीलता, र धैर्यतालाई उजागर गरेको कुसुमले बताए । उनले बलायरलाइ बधाई दिँदै आगामी दिनहरुमा साहित्य क्षेत्रमा थप कलम चलाउन आग्रह समेत गरे । समारोहमा आख्यानकार बुद्धीसागरले यस कविता संग्रहले आफूलाई समेत विगतमा फर्किएर आफ्नो जीवन संघर्ष र बाल्यकाललाई नियाल्न बाध्य बनाएको बताए । उनले कविता लेखनले मानिसलाई मनोरञ्जन मात्र दिने नभई यसले मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै भूमिका खेल्ने बताए ।
अस्पतालहरुमा कति बेड खाली छन् ? वेबसाइटबाटै जानकारी दिन स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अस्पतालहरुमा शैय्या उपलब्धताको स्थिति वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका छन् । बुधवार काठमाडौं महानगरपालिकाले विश्व धुम्रपान रहित दिवस २०८० को अवसरमा आयोजना गरेको सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण नियमन ऐन कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भुमिका विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले यसबारे जानकारी दिएका हुन् । उनले अस्पतालहरुमा आइसियु, इमर्जेन्सी वा सिसियु बेडहरु के-कति छन् र कति खालि छन् भन्ने कुराको जानकारी वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गरे । उनले सो काम शुरु भइसकेको भन्दै अब त्यस प्रकारको समस्या नहुने बताए । त्यस्तै, ओपिडि टिकट अनलाइनमार्फत पनि लिन सकिने उनले बताए । उनले वीर अस्पतालले चाँडै नै आफ्नो सेवा वृद्धि गर्ने पनि जानकारी गराए । ‘अब चाँडै वीर हस्पिटलले सेवा वृद्धि गर्दैछ । कुन अस्पतालमा आइसियु बेड छ ? इमर्जेन्सी बेड छ, वा सिसियु बेड छ ? वा खालि छ, छैन छ भने कति छ ? बिरामीहरुलाई भ्रम हुन थाल्यो । ठूला मान्छेले फोन गरेपछि बेड पाइन्छ भन्ने मानसिकता हुन थाल्यो । गरिबहरु जाँदाखेरी नपाउने भन्ने हुन थाल्यो । त्यसैले मैले देशभरका अस्पतालहरुमा के छ अवस्था वेबसाइटमा राखेर सबैलाई क्लियर गर्नु भनेर मैले निर्देशन दिएको छु । त्यो काम शुरु भइरहेको छ । अब त्यो समस्या हुँदैन । ओपिडी अनलाइन टिकट बुक गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउन भनेको छु । प्रक्रिया शुरु हुन थालेको छ । अनलाईन र फिजिकल्ली दुईवटै किसिमले टिकट पाउनसक्छौँ अहिले । वीर अस्पतालमा आइसियु बेडहरु बढ्दैछ । इमर्जेन्सी, वार्डहरुमा बेड बढ्दैछ । डायलाइसिसमा सुधारका पक्षहरु अगाडी बढ्दैछ ।’ उनले भने । उनले संसारभरमा सुर्तिजन्य पदार्थमा सबैभन्दा कम कर लिने मुलुक नेपाल भएको भन्दै सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनुपर्ने बताए । उनले सुर्तिजन्य पदार्थमा कम्तिमा २० प्रतिशत कर थपिए सो करबाट उठ्ने राजश्व गरिव बिरामीहरुको उपचारमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, गुलियो पेय पदार्थ र जंक फुडबाट पनि नागरिकलाई टाढा राख्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
परम्परागत खेती छाडेर कफी खेतीबाट मनग्य आम्दानी गर्दै किसान
गुल्मी। गुल्मीको मदाने गाउँपालिका–३ सिर्सेनीका किसान परम्परागत खेती छाडेर कफी खेतीमा आकर्षित भएका छन् । बाँदर, बँदेललगायत जङ्गली जनावरबाट परम्परागत खेती जोगाउन सास्ती हुन थालेपछि यहाँका किसान पछिल्लो समय कफी खेतीमा लागेका हुन् । तीन वर्ष अगाडिसम्म यहाँ मकै, कोदो, गहुँ र फाँपर खेती मात्रै हुने गर्दथ्यो । बाँँदरले सबै खेतीलाई हानी पुर्याउन थालेपछि परम्परागत खेतीपाती छाडेर कफी खेती गर्न बाध्य भएको यहाँका किसानको भनाइ छ । सिर्सेनीका जितबहादुर अर्यालले आफ्नो सबै खेतबारीमा अहिले कफी खेती सुरु गरेका छन् । ‘मकै र कोदो खेती गर्दा बाँदरले हैरानी दियो’, उनले भने, ‘कफी खेतीमा लागेपछि ढुक्क भएको छ ।’ उनले तीन वर्षको अवधीमा सबै खेतबारीमा कफी खेती विस्तार गरेका छन् । सोही ठाउँकी दमन्ता अर्यालले पनि मकै र कोदो मात्रै खेती हुने ठाउँमा अहिले कफी खेती गरेका छन् । ‘छोराछोरी अध्ययनको लागि सहर छिरेपछि श्रीमान् श्रीमतीले मात्रै मकै र कोदोको खेती जोगाउन सकेनौँ’, उनले भने, ‘कफी खेती सुरु गरेपछि दैनिक हेरचाह गरेमात्र पुग्छ ।’ अहिले सबै खेतबारीमा कफीका बिरुवा रोपेको उनले बताए । मेघराज अर्यालले परम्परागत खेतीभन्दा कफी खेती निकै सहज भएको बताए । ‘कफीबाट आर्थीक आम्दानी राम्रै हुन्छ भन्ने आशा छ’, उनले भने, ‘हामीले मकै, कोदो र गहुँ खेती छाडेर कफी खेतीमा लाग्यौँ ।’ आर्थिक आम्दानीको तुलनामा परम्परागत कृषि भन्दा आधुनिक कृषि बढी लाभदायी हुने उनको भनाइ थियो । सिर्सेनीका ४५ किसान अहिले कफी खेतीमा आवद्ध छन् । यहाँको कुल एक सय ५० रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा १५ हजार कफीका बिरुवा लगाइएको छ । किसानलाई कफी खेतीका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ गुल्मीले सहजीकरण गरिरहेको परियोजनाका सहजकर्ता प्रेम अर्यालले बताए । उनका अनुसार उक्त परियोजनान्तर्गत सिर्सेनी प्राङ्गारिक कफी कृषि पाठशाला १५ हप्तासम्म कफी पाठशाला कार्यक्रम सञ्चालन गरेर प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो । परियोजना प्रमुख गङ्गाकुमारी पोखरेलले कफी खेतीमा किसानलाई आकर्षित गरिएको बताए । ‘कफी खेतीसम्बन्धी जानकारी दिनुका साथै आधुनिकताका बारेमा सचेतना गराएका छौँ’, उनले भने, ‘कफीमा पछिल्लो समय किसानको आकर्षण बढ्दो छ ।’ गुल्मीस्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नवराज भण्डारीले ग्रामीण भेगमा कफी किसान उत्पादनमा अग्रसर भएको बताए । ‘कफीको उत्पादनमा मात्रै समस्या हो, बजारीकरणको समस्या छैन’, उनले भने, ‘सिर्सेनीका किसानको सक्रियताले कफीमा आशा जगाएको छ ।’ प्रमुख भण्डारीले पाठशालामार्फत सिकेका कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै यसबाट कफी खेतीलाई विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने बताए । रासस
बजेटमा होटल संघ नेपालले जनायो असन्तुष्टि, विलासिता कर खारेज गर्न माग
काठमाडौं । नेपाल सरकारको आ.व. २०८०/०८१ को घोषित बजेटले समस्याग्रस्त होटल क्षेत्रको समस्या समाधानमा अपेक्षाकृत योगदान दिन नसकेको होटल संघ नेपालले जनाएको छ । छिमेकी मुलुकको सिको गरी ल्याइएको विलासिता करले संचालनमा आउने तयारीमा रहेका दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका तारे होटेलसहितका स्तरीय तारे होटलको सेवा महँगो हुने र लामो समयदेखि खर्च गर्न सक्ने पर्यटकको आगमन बढाउने प्रयास प्रभावित हुने भन्दै यस्तो व्यवस्थाप्रति संघले आपति जनाएको छ । उक्त कर समय सापेक्ष नभएको भन्दै संघले खारेजीको माग गरेको छ । पर्यटकीय सेवाको स्तरोन्नति गर्न उपयोग हुन साना इलेक्ट्रिक सवारी साधन लगायतका प्रावधानमा बढाइएको करले थप सेवा विस्तारमा सघाउ नपुर्याउने संघको भनाई छ । पूर्ववर्ती सरकारले जाँदाजाँदै घोषणा गरेको पर्यटन दशकको शुरुवाती वर्ष २०२३ को ५ महिना व्यतित हुने अवस्थामा पुनः घोषित भएको छ भने २०२३ मा नेपाली होटल क्षेत्रको कुल क्षमताको केबल एक तिहाई १० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यले निजी क्षेत्रले गरेको ठूलो लगानी उत्पादनशील नहुने संघले जनाएको छ । युरोपियन युनियनले नेपाली हवाई सेवा सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएर जारी गरेको कालो सूचीको प्रमुख कारक भनिएको नेपाल उड्डयन प्राधिकरणलाई नीति निर्माण गर्ने निर्देशनालय र सेवा संचालक गरी दुई निकायमा टुक्राउने बजेटको घोषणा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै पूरा गर्न माग गर्दै होटल संघ नेपालले हवाई यात्रामा पनि लगाइने मूल्य अभिवृद्धि करले स्वदेशी यात्रुभन्दा धेरै बढी डलर फेयर तिर्न पर्ने विदेशी पर्यटकहरु अझ बढी प्रभावित हुने जनाएको छ । साथै भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु गर्ने बजेटको घोषणामा होटल संघ नेपालले साथ दिने जनाएको छ । कोभिड पश्चातको पर्यटन क्षेत्रमा इको अडिट अर्थात वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन गरेर मात्र सन्पन्न मुलुकका ठूला एजेन्सीहरुमार्फत पर्यटकहरु भ्रमणमा आउने हुँदा पर्या-पर्यटनको विकासमा दिइएका प्राथमिकता र स्वस्थ पर्यटनको कायापलट हुन सक्ने सम्भावनालाई साकार पार्न गाँजा खेतीको सम्भावना अध्ययन गर्ने बजेटको घोषणा उल्लेखनीय छ । तारे होटल स्थापनाका लागि आवश्यक पहुँचमार्ग निर्माण गर्ने बजेटको घोषणाले स्तरीय होटल सञ्चालनमा प्रोत्साहन मिल्नेछ । वर्तमान आर्थिक संकटबाट पार पाउने बजेटको प्राथमिकता र लक्ष्य हासिल गर्न पर्यटन क्षेत्रको राष्ट्रिय योगदान बढाउने नीति लिएको बजेटमा परम्परागत रुपमा नै वर्षेनी बजेटमा आइरहेको विभिन्न धार्मिक सर्किटको विकास, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य, चलचित्र पर्यटन, हिलस्टेशन, विश्व सम्पदा सूचीका सम्पदा स्थलहरुको सुधार र पुनर्निर्माण, पदमार्ग, गुम्बा लगायत संग्रहालय संरक्षण, अल्टिच्युट साहसीक खेलकुद पर्यटन, ग्रेट हिमालयन ट्रेल र रैथाने उत्पादन र परिकार पर्यटन, एग्रो टुरिजम, वन प्रकृति पर्यटन, क्रस बोर्डर टुुरिजम लगायतका थुप्रै कार्यक्रमरुलाई प्राथमिकतामा राखेर समय सीमाभित्र कार्य गर्ने सरकारी प्रक्रिया र व्यवस्थापन मिलाएर निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि होटल संघ नेपालले जनाएको छ । बजेटको सफलताका लागि नीतिगत स्पष्टताका साथै काम गर्ने निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने गरी सहभागिता बढाउने वातावरण तयार गर्न गराउन सके बजेटले प्रस्तुत गरेको साधन र स्रोत भन्दा धेरै गुणा बढी निजी क्षेत्रले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने तर्फ पनि सरकार सक्रियताका साथ लाग्नुपर्ने औंंल्याइएको छ । लामो समयदेखि सरकारी कार्यवाही र निणर्यका लागि प्रयासरत होटल संघ नेपालले होटललाई सेवा व्यवसायको वर्गिकरणबाट हटाएर प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा मान्यता प्रदान गर्नु पर्ने माग सम्बोधन नभएकोमा संघले सरकारको विरोध जनाएको छ । ‘नेपाल घुमौं नेपाल चिनौं’ भन्ने नारासहितको घोषणा स्वागतयोग्त भएपनि यसअघिका बजेटले पर्यटनलाई राहत दिन निजामती कर्मचारीलाई १० दिने पर्यटन काजको घोषणा कार्यविधि नै नबनी तुहिएको विषय उठान गरेको छ ।
नेको इन्सुरेन्स २८औं वर्षमा प्रवेश, दावी भुक्तानीसहित विभिन्न सूचकमा निरन्तर सुधार
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको नेको इन्सुरेन्स २८औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सफलतापूर्वक सेवा सञ्चालन गर्दै आएको इन्स्योरेन्स जेठ १७ गतेबाट २७ वर्ष पुरा गरी २८औं वर्षमा प्रवेश गरेको हो । विगतका वर्षहरुदेखि नै यस कम्पनीले सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा निरन्तर वृद्धि गर्दै बीमाशुल्क, दावी भुक्तानी, रोजगारीको अवसर, नेपाल सरकारलाई कर भुक्तानी लगायतका सूचकांकहरुमा सुधार गर्दै आएको छ । सेवा सञ्चालनको २८औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा इन्स्योरेन्सले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा रक्तदान कार्यक्रम एवं बीमा सचेतनामूूलक प्रभातफेरी, कर्मचारीहरु बीच फुटबल लगायत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत सम्पन्न गर्यो । साथै, यसै उपलक्ष्यमा विभिन्न शाखाहरुमा समेत रक्तदान कार्यक्रम लगायत बीमा सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको छ ।
चेम्बर अध्यक्ष मल्ल सहितको टोली प्रधानमन्त्रीसंग भारत भ्रमणमा
काठमाडौं । चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहितको पदाधिकारी टोली प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डसंग भारत भ्रमणमा गएका छन् । निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधत्व गर्दै चेम्बर पदाधिकारी टोली प्रधानमन्त्री दाहालसंग भारत भ्रमणमा गएका हुन् । भ्रमण टोलीमा अध्यक्ष मल्लसंगै निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरु दिपक मल्होत्रा र उर्र्मिला श्रेष्ठ छिन् । प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ १७ गते बुधबारदेखि २० गते शनिबारसम्म गर्ने ४ दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा भारतीय निजी क्षेत्रसंग समेत अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । यस्तै नेपाल भारतका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी संस्थाहरुले समेत दुई पक्षीय व्यापार, लगानी, भन्सार सहजीकरण लगायतका विषयमा अन्तरक्रिया गर्दैछन् । भारतीय व्यवसायीहरुसंग ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी, पर्यटन तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा लगानीको आग्रह गरिने अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए ।
विश्व बैंकद्वारा नेपाललाई ऋण र अनुदान सहयोग
काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ अर्ब ८४ करोड (अमेरिकी डलर १२ करोड) रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण र दुई अर्ब ६० करोड (अमेरिकी डलर एक करोड ९७ लाख) रुपैयाँ बराबर अनुदान प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र विश्व बैंकका लागि माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आइडिए) ले ‘ग्लोबल पार्टनरशिप फर एजुकेसन’ कार्यक्रममार्फत नेपालका सरकारी विद्यालयको पाठ्यक्रम विकास, पूर्वाधार निर्माण र सिकाइ गुणस्तर सुधारका लागि यस्तो ऋण र अनुदान दिएको हो । नेपालमा लागू भइरहेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (स्कुल सेक्टर ट्रान्सफरमेसन प्रोग्राम) मार्फत यो रकम खर्च हुनेछ । प्रारम्भिक तहका कक्षामा राष्ट्रिय रुपमा एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माणका लागि यस्तो रकम खर्च हुनेछ । त्यस्तै, कोभिड–१९ महामारी र विभिन्न प्राकृतिक विपद्का कारण असर परेको शिक्षण सिकाइलाई पुनरुत्थान गर्ने, सहज र सिकाइमैत्री कक्षाकोठा तथा पाठ्यक्रम निर्माण, शौचालय, सिकाइमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलगायत क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च हुने जनाइएको छ । कार्यक्रममा अर्थसचिव पोखरेल यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच बढ्ने र सिकाइमा गुणस्तर कायम हुने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘मानव पुँजी विकासका लागि शिक्षामा सबैको पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि यस कार्यक्रमले प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ’, उनले भने । त्यस्तै, विश्व बैंकका लागि माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) अवधारणा कार्यान्वयनमा बल पुग्ने बताए । ‘पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गरिने लगानीले नेपालले अपनाएको ग्रिड अवधारणा कार्यान्वयनमा पनि सघाउ पु¥याउनेछ भन्ने अपेक्षा छ’, उनले भने । रासस
