पशुपतिनाथको दर्शन गर्न नसक्नेलाई लक्षित गरी कास्कीमा अग्लो शिवपञ्चायन मन्दिर निर्माण
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशकै पुरानो विद्यालयका रुपमा रहेको पोखराको भीमकालीपाटन बगरस्थित संस्कृत माध्यमिक विद्यालय परिसरमा कास्की जिल्लाकै अग्लो शिवपञ्चायन मन्दिर स्थापना गरिएको छ । काठमाडौँमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न नसक्नेलाई लक्षित गरी करिब ९० लाख रुपैयाँ लागतमा मन्दिर निर्माण गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्यागोडा शैलीमा निर्मित मन्दिर ४६ फिट अग्लो र पशुपतिनाथकै स्वरुपमा चारतर्फ नै ढोका राखिएको छ । यो कास्की जिल्लाकै अग्लो शिवपञ्चायन मन्दिर रहेको दाबी गरिएको छ । मन्दिरभित्र गणेश, सूर्य, देवी, शिव, विष्णुका मूर्तिका साथै रामसीता, राधाकृष्ण भगवानका मूर्ति स्थापना गरिएको छ । मन्दिरलाई पोखराको विशष्टि धार्मिक गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ दर्शनार्थीले सेती नदीको जलले स्नान गर्नसक्ने गरी १०८ धारा, यज्ञकुण्ड आदि स्थापना गरिने उनले जानकारी दिए । तत्कालीन संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री स्व रवीन्द्र अधिकारीको समयमा २०७५ सालमा मन्त्रालयबाट १५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरी सुरु गरिएको मन्दिरको निर्माणमा गोशली हाउसबाट १० लाख रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट तीन चरणमा गरी १५ लाख रुपैयाँ र अन्य विभिन्न सहयोगदाताको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । आगामी दिनमा मन्दिरमा भक्तजनबाट प्राप्त हुने दान तथा सहयोग यसको संरक्षण र विकाससँगै गुरुकुलको दिगो सञ्चालनका लागि उपयोग गरिने अध्यक्ष अधिकारीले बताए । विसं १९५८ मा राजकीय भाषा पाठशालाका रुपमा स्थापित गण्डकी क्षेत्रकै पुरानो यस विद्यालयमा हाल दुई सय ५० जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्दप्रसाद सिग्देलले जानकारी दिए । जसमध्ये ३३ जना विद्यार्थीले गुरुकुलका रुपमा आवाशीय अध्ययन गरिरहेका छन् । नवनिर्मित मन्दिरको यही जेठ १९ गते भव्य समारोहका बीच समुद्घाटन एवं मूर्तिको प्राणप्रतिष्ठा गर्ने तयारी भइरहेको प्रचारप्रसार उपसमितिका संयोजक श्रीकान्त खतिवडाले जानकारी दिए । रासस
उत्तरकोरियाको जासुसी उपग्रह प्रक्षेपण असफल
कोरिया । प्रजातान्त्रिक जन गणतन्त्र कोरिया डिपीआरकेको जासुसी उपग्रह प्रक्षेपण असफल भएको छ । पश्चिमी जलक्षेत्रमा खसेर दुर्घटनाग्रस्त भएको सरकारी समाचार समितिले कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी केसीएनएले जनाएको छ । उत्तर कोरियाको नेशनल एरोस्पेस डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन एनएडीएले आजको दुर्घटनाबाट पाठसिक्दै चाँडोभन्दा चाँडो अर्को उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने बताएको छ । रकेट इञ्जिन प्रणाली र इन्धनका कारण दुर्घटना भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख गरेको छ । एरोस्पेस एजेन्सीले स्याटेलाइट प्रक्षेपणमा देखा परेका गम्भीर त्रुटिहरूको विस्तृत अध्ययन गर्ने, तिनलाई हटाउन तत्काल वैज्ञानिक र प्राविधिक उपायहरू गर्ने र विभिन्न भागको परीक्षण गरी जतिसक्दो चाँडो दोस्रो प्रक्षेपण गर्ने बताएको छ । यसैबीच, फ्रान्सेली समाचार समिति एएफपीका अनुसार उत्तरकोरियाले अमेरिकी सैन्य गतिविधिलाई सूक्ष्म ढङ्गले निगरानी गर्न यही जेठ २८ भित्रमा आफ्नो जासुुसी उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । प्योङयाङको आजको असफल प्रक्षेपणले दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा हल्लीखल्ली मच्चियोभने जापानमा दक्षिणमा ओकिनावाका बासिन्दालाई सतर्क रहन सुरक्षा चेतावनी जारी गरिएको थियो । सोलमा अराजकता र अन्योल छायो जब मानिसहरू हवाई आक्रमणको साइरनको आवाजबाट ब्यूँझिए र उनीहरूलाई भाग्न तयारीमा जुटे । आपतकालीन सन्देश प्रवाह भएको २० मिनेट पछि मात्र त्यो त्रुटिवश प्रवाह भएको वास्तविकता बाहिर आयो । आजको अफवाहले सुरक्षा सतर्कता प्रणालीप्रतिको विश्वासमा गुमेको ३३ वर्षीया एक गृहिणीले बताएकी छन् । ‘उत्तरकोरियाले दक्षिणकोरियामा सुरक्षा जोखिम बढाएको छ, यदि भविष्यमा सतर्कता चेतावनी जारी हुँदा त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइन्छ वा लिइदैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ,’ उनले भनिन् । रासस
पोलीसी ट्रयापको मारमा अर्थतन्त्र, सुधारका लागि एउटै बजेट पर्याप्त छैन
काठमाडौं । विगत लामो समयदेखिको असंगत शासकीय अभ्यासका कारणले नेपाली अर्थतन्त्रमा पोलीसी ट्र्यापमा परेको छ। पुँजीगतभन्दा ऋणको सांवा ब्याज भुक्तानीका लागि धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, राजस्वभन्दा चालु खर्चको आकार धेरै भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या बहुआयामिक देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारीले नेपाली अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यापमा परेको बताएका हुन्। यसको असर आगामी वर्षका लागि आएको बजेटमा प्रष्ट देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। बढ्दो चालु खर्च, खुम्चिएको राजस्वका कारणले बजेट घाटा तीव्रत विस्तार हुँदै आएको छ। यो बजेट घाटाका कारणले गर्दा आन्तरिक ऋण बढ्दै जाने र यसले गर्दा फेरि मौद्रिक बजारमा असर गर्ने अधिकारीको भनाइ छ। ‘अहिले नै २७१ अर्ब बजेट घाटा पुगिसकेको छ। यसको असर आन्तरिक ऋणमा देखिएको छ। आन्तरिक ऋणको तीव्र विस्तारमा यही बजेट घाटाको भूमिका छ। जति धेरै घाटा बढ्छ त्यति ऋण विस्तार हुन्छ। यो वर्षको बाँकी अवधिमा सार्वजनिक खर्चमा विस्तार हुन्छ जसले गर्दा अहिलेको घाटा अझै बढ्ने र ऋणको माग झन बढाउने देखिन्छ’ अधिकारीले भने। न्यून फिस्कल स्पेस तथा संरचागत समस्याबाट उम्किनका लागि ठूलो नीतिगत फड्को आवश्यकता देखिएको र बजेटले यसमा केही कुरा संकेत गरेको उनको भनाइ छ। तर विनियोजनमा त्यसको संकेत नदेखिएको उनको भनाइ छ। ‘धेरै विरोधाभास छन् भने समस्याहरू जटिल बन्दै गएका छन्। हिजोका नीतिले ट्र्यापमा पर्दै गएका छौं। अहिलेको बजेटले यो कुरालाई महसुस गरेको जस्तो देखिन्छ। तर हुनुपर्ने सुधारको संकेत देखिएको छैन। सायद अर्थमन्त्री ज्यूलाई समय पनि पर्याप्त भएन होला। तर समस्या समाधानका लागि ठूलै नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिन्छ’ उनले भने। नीतिगत सुधार तथा खर्च कटौतिका लागि यो बजेटमा कार्यक्रम आएपनि त्यसको सम्बन्ध विनियोजन तथा अन्य पक्षमा नदेखिएको उनको भनाइ छ। खर्च कटौति गरेको घोषणा गरेको सरकारले पुँजीगत खर्च झन धेरै कटाएको कुराबाट विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको उनको भनाइ छ। अहिले नै ऋणात्मक नरहेको राजस्वको आधारमा ठूलो वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको र यो राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुँदा फेरि पनि आन्तरिक ऋण नै बढ्ने उनको भनाइ छ। २०६३ सालपछिको शासकीय अभ्यासका कारणले गर्दा अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यामा परेको र त्यसको असर अहिले झन बढ्दै गएको पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको भनाइ छ। उत्पादनभन्दा पनि वितरणमूखी कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा भएकाले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ। ‘द्वन्दको समस्या समाधान गर्नका लागि जे गर्दा समाधान हुन्छन् भन्दै गर्दा वितरणमूखी नीतिमा केन्द्रित भयौं। तर उत्पादनमूलक नीति छायामा पर्यो। लोकप्रियताको होड भयो। कतिपय विपतको समयमा लिएका नीतिले पनि समस्या ल्याए। भूकम्पपछिको निर्माणमा ऋण लिएर हामीले अनुदान दिने प्रतिस्पर्धा गर्यौं र पोलिसी ट्र्यापमा परियो’ उनले भने। ऋण लिनका लागि ऋण लिनुपर्ने, विकास निर्माणका लागि बजेट घटाउँदै जानुपर्ने, साधारण खर्चको दायित्व बढ्दै जाने अवस्था अहिले रहेको र सुधार जतिसुकै भनेपनि आगामी वर्षको बजेट यही अवधारणामा आएको उनको भनाइ छ। चालु वर्षको बजेटले सिर्जना गरेका गलत परिणामको भार पनि आगामी वर्षको बजेटमा पर्ने भएकाले अहिलेका अर्थतन्त्रीको सक्दो प्रयास गरेको र आएको बजेटको कुशल कार्यान्वयन गर्नका लागि खतिवडाले शुभकामना दिएका थिए। आर्थिक मन्दीलाई उकास्नका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरा ठिकै भएपनि यसका लागि आवश्यक लगानी अपुग हुने उनको भनाइ छ। नेपालको आर्थिक प्रणाली आन्तरिक ऋणको ट्र्यापमा पर्दै गएकाले धेरै बन्तरिक ऋण नउठाउन उनले सुझाव पनि दिएका छन्। भत्ता, सवारी नकिन्ने घर नबनाउने जस्ता कुरा लागू हुनेमा आशंका रहेको र चालु वर्षको बजेटबाट कर प्रणालीमा आएको बिचलन सामान्य बनाउने चुनौति अर्थमन्त्रीलाई भएको उनको भनाइ छ। पोलिसी ट्र्यापमा परेको कुरा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले स्वीकार गरेका छन्। ‘हामी पोलिसी ट्र्यापमा छौं यो कुरा जगजाहेर छ। वैशाख २४ गते संसदमा बोल्नेक्रममा नै श्वेतपत्र नै नाम नदिएपनि अवस्थाको चित्रण गरेको थिएँ। वास्तविकता बताउने कोशिश गरेको छु। अहिलेको समस्या हिजोदेखि आएको र आज आएको होइन। समस्या स्वीकार गर्न सकेनौं भने समस्या समाधान गर्न कठिन हुन्छ। समय हामीसँग न्यून थियो गृहकार्य गर्ने स्पेस थिएन र त्यसका बाबजुद यथेस्ट प्रयास गरेको छु’ उनले भने। सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवा तथा ब्याजको दायित्व जस्ता दायित्वबाट पछि हट्न नमिल्ने भएका कारणले गर्दा विनियोजनलाई पूरै कुसल बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘नीतिगत ट्र्यापबाट सहजै उम्किने अवस्था छैन। त्यसलाई स्वीकार गरेर अरु सुधार कसरी गर्न सकिन्छ र अर्थतन्त्रलाई बढाउन सकिन्छ भन्ने मैले कोशिस गरेको छु’ उनले भने। पुँजीगत बजेट केही घटेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा सँधै समस्या रहेको र यसलाई समाधान गर्नका लागि आफूले काम गरेको उनको भनाइ छ। पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बुँजागत रुपमै घोषणा गरेको र यसको कार्यान्वयन हुने उनको विश्वास छ। पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन राम्रो भयो भने वैदेशिक सहयोग पनि बढ्ने र यसले गर्दा स्रोतमा केही सहज हुने उनको भनाइ छ। सरकारको अबको ध्यान भनेको बजेट कार्यान्वयनमा हुने उनको भनाइ छ। ‘बजेटमा विनियोजन कुशलतामा आमूल सुधार भएको छैन। यसलाई पूरा सुधार गर्नका लागि समय पनि थिएन। म आउँदा त सिलिङ नै बनिसकेको थियो। कतिपय दायित्वकै कुरा थिए। शिक्षाको कुरामा १५ प्रतिशत तलब बढेको कुरा त सिलिङमै थिएन। यसमा पनि राख्नैपर्यो। यस्ता अनिवार्य दायित्व र थप्नुपर्ने भयो। यसले गर्दा पनि १६८८ अर्बबाट १७५१ अर्बमा बजेट पुगेको हो’ उनले भने। कर निर्धारणमा आफूले अर्थतन्त्र तथा निजी लगानीलाई केन्द्रमा राखेर गरेको बताए। राजस्वका कुनै पनि दरको हेरफेर कुनै पनि स्वार्थ प्रेरित नभएको प्रष्ट पारेका छन्। विद्युतीय गाडीमा भएको हेरफेरले उभोक्तालाई निरुत्साहित नगर्ने उनको भनाइ छ। भ्याट छुटको सूची बढ्दै गएर कर नै प्रभावित भएकाले धेरै छुट खारेज गरेको तथा कर प्रशासनलाई अनुशासित बनाएर पनि कर संकलन बढाइने उनको भनाइ छ।
स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाइयो, संघीय प्रणाली सकसमा पर्दै
काठमाडौं । जनप्रतिनिधिहरुको छाता संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएका कतिपय प्रबन्धहरु प्रभावकारी र प्रशंसायोग्य रहेको बताएका छन् । बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति नारी गर्दै जनप्रतिनिधिहरुले उक्त प्रतिकृया दिएका हुन् । बजेट कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष भुमिका रहेको भनिएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरु प्रतिबद्दता व्यक्त गर्दछौं । बजेट कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेश सरकारसँग आवश्यकतानुसार सहकार्य र समन्वय गर्ने जनप्रतिनिधिले बताए । बजेटको उद्देश्यमा ‘संघीयताको सवलीकरण र सुशासन कायम गर्ने’ भनिएको छ भने कार्यक्रममा ‘वित्तीय संघीयतालाई सवल बनाउन राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ’ भनिएको छ । तर बजेट विनियोजन विश्लेषण गर्दा उद्देश्य र प्राथमिकताअनुरुप भएको पाइएको छैन । संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण मध्ये वित्तीय संघीयताको साँचो अर्थ र मर्म बोक्ने शिर्षक भनेको समानिकरण अनुदान मात्र हो जुन चालु आ.व. २०७९/८० को भन्दा आगामी आ.व. २०८०/८० को लागि १३ प्रतिशतले कमी गराइएको छ । त्यसैगरी समपुरक र विशेष अनुदानमा क्रमश: ३ र ५ प्रतिशतले कमी गराइएको छ । तर वित्तीय संघीयताको मर्म विपरित हुने सशर्त अनुदानको आकार भने ४ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । चालु आ.व. २०७९/८० मा विनियोजन गरिएको समानिकरण अनुदानको अन्तिम अर्थात चौथो किस्ता रकममा ५० प्रतिशत मात्र निकासा फुकुवा गर्ने निर्णयले स्थानीय सरकारमा ठुलो दायित्व सृजना हुन गएको छ । विनियोजन भैसकेको समानिकरण अनुदान कट्टा नगर्न निरन्तररुपमा नेपाल सरकारको यथेष्ट ध्यानाकर्षण गराइएको छ । एकातिर वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाउँदै लगिएको छ भने अर्कोतिर विगतमा अत्यन्त विवादित रहेको र पछिल्ला वजेटबाट हटाइसकेका ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमू लाई पुनः व्यूँताइएको छ । यस कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिने बजेटको व्यवस्थाको स्थानीय सरकारले सधैं बिरोध गर्दै आएका दुई संघले बताए । संघीय सरकारको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा हुँदा पनि स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाइनु, सशर्त अनुदानको आकार बढाएर भारी मात्रामा समानिकरण अनुदान घटाउनु एवं समपुरक र विशेष अनुदानको आकारसमेत घटाउनुले संघीय सरकारमा केन्द्रिकृत रहेको बुझिन्छ । संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्नेतर्फ सरकार गम्भिर नभएको तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरेको छ । संघीय सरकारको विगत ५ वर्षदेखिकै बजेटको विश्लेषण गर्दा पनि वित्तीय हस्तान्तरणको आकार क्रमश घटाउँदै लगिएको छ । यसमा पनि समानिकरण अनुदानलाई भारीरुपमा कटौती गर्दै सशर्त अनुदानलाई बढाउँदै लैजाने प्रबृतिले पनि जनप्रतिनिधिकाे आशंकालाई मद्दत पुर्याएको छ । संघीयतामाथी प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा यसको जगलाई नै कमजोर बनाउने गरी स्थानीय सरकारमा पठाउनु पर्ने वित्तीय हस्तान्तरणलाई क्रमश घटाउँदै लैजाने प्रवृतिले तीनै प्रश्नलाई नै मद्दत पुगिरहेकोतर्फ समेत जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री नयाँ दिल्ली प्रस्थान
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चार दिने औपचारिक भारत भ्रमणका लागि आज भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल मध्याह्न १३ः३५ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान नम्बर आरए २१७ बाट त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहाललाई विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मन्त्रीगण, विशिष्ट कर्मचारी, संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधिलगायत विशिष्ट पदाधिकारीले बिदाइ गरे । सो अवसरमा नेपाली सेनाले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो ।
बागमती सुधारका लागि २० वर्षे गुरुयोजना बनाइँदै
काठमाडौं । बागमती नदी र त्यसका सहायक नदीमा करिडोर निर्माण तथा नदी सफा बनाउने उद्देश्यले बीस बर्षीय गुरुयोजना बनाइने भएको छ । सन् २०४३ सम्म बागमतीलाई सफा बनाएर त्यसको दुवैतर्फ करिडोर सडक निर्माणको योजना बनाइएको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले जनाएको छ । गुरुयोजनाका लागि खाका (ड्राफ्ट) बनेको र त्यसलाई अन्तिम रुप दिनका लागि विभिन्न सारेकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको समितिका इन्जिनियर कमल अर्यालले बताए । यस वर्ष अन्तिम रुप दिइने गरी तयारी अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ’अबको २० वर्षमा बागमतीमा बाँकी रहेका सबै काम सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’ गुरुयोजना अनुसार बागमतीको पानी सफा गर्ने, दुवैतर्फ ढल, करिडोर निर्माण गर्ने, यसका सहायक र उपसहायक नदी सफा गरिनेलगायत विषय समेटिएका समितिले जनाएको छ । ठोस फोहरमात्र नभइ तरल फोहर पनि व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेकाले तरल फोहर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि काम गरिने समितिका इन्जिनियर अर्यालले बताए । उनका अनुसार तरल फोहर व्यवस्थापनका लागि ढल निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले नदी किनारामा ढलको लाइन बिच्छाइने छ । ’ढलको लाइनलाई प्रशोधन केन्द्रमा लगेर प्रशोधन गरेपछि सफा भएको पानी मात्रै खसाल्ने योजना छ’, अर्यालले भने । उनले यो काम कतिपय नदीमा भइरहेकाले बाँकी नदीमा पनि अघि बढाइने बताए । समितिले अहिले उपत्यकाका ११ खोलामा तरल फोहर व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ । बागमतीसँग जोडिने सहायक खोला तथा सहायक खोलासँग जोडिएका उपसहायक खोलामा काम भइरहेको इन्जिनियर अर्यालले बताए । उनका अनुसार ती सबै खोला बागमतीमा मिसिने हुँदा सबैमा काम गरिएको हो । उपत्यकामा विष्णुमती, मनोहरा, धोबीखोला, टुकुचा, बल्खु, मच्छे खोला, महादेव खोला र मनोमती खोला, नख्खु, कर्मनाशा, हनुमन्ते खोला छन् । ती सबै खोला तथा सहायक खोला सफा बनाउन दुबैतर्फ ढलको लाइन बिच्छाउने इन्जिनियर अर्यालले बताए । करिडोर बनाउने, तटबन्ध निर्माण गर्ने, बाँध बनाउने, नदी किनारामा रहेका मठमन्दिरको पुनर्निर्माण पनि गरिने उनको भनाइ थियो । बागमतीमा मिसिने खोलाहरुमा फोहर पानी प्रशोधनको काम हुन बाँकी रहेको इन्जिनियर अर्यालले बताए । ’विष्णुमतीमा ढलको लाइन बिच्छाइएको भए पनि विष्णुमती र बागमती मिसिएको ठाउँमा पाँच सय मिटरमाथि जाँदा दाहिनेतर्फ मनोमती खोलाबाट ढल आइरहेको छ’, उनले भने । १३ किमी लम्बाइको उक्त खोलामा दुवैतर्फ १३÷१३ गरी २६ किमी ढलको लाइन नजोड्दासम्म खोला सफा नहुने इन्जिनियर अर्यालले बताए । उनले भने, ’मनोमतीसँग जोडिने ससाना खोल्साहरु जुनमा तल ढल बग्छ र माथि गाडी गुड्छन् । त्यसलाई पनि व्यवस्थित नगर्दासम्म बागमती सफा हुँदैन ।’ सरकारले विसं २०६६ मा पाँच वर्षको बागमती कार्ययोजना बनाइएको थियो । अहिले सोही कार्ययोजनालाई परिमार्जित गरेर २० वर्षे गुरुयोजना बनाउन लागिएको समितिले जनाएको छ । रासस
मेलम्चीको पानी काठमाडौं पठाइयो
काठमाडौं । मेलम्चीको खानेपानी आयोजनाको मर्मतपछि पानी काठमाडौं पठाइएको छ । यही जेठ ६ गतेदेखि मर्मतका लागि आयोजना बन्द गरिएको थियो । हेलम्बु गाउँपालिका–१ स्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ, २०७८ असारको बाढीले क्षति पुर्याएको हेडवर्क्सलगायत संरचनाको मर्मतका लागि बन्द गरिएको पानी सोमबार साँझदेखि काठमाडौं पठाइएको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।
निसर्ग अस्पतालमा आइएमई पे मार्फत भुक्तानी गर्दा २५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । आइएमई पे’ र निसर्ग अस्पतालबीच छुट प्रदान गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौता अनुसार अब निसर्ग अस्पतालमा आइएमई पे मार्फत भुक्तानी गर्दा ग्राहकले २५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सम्झौता पत्रमा निसर्ग अस्पतालको तर्फबाट तीर्थ राज पन्त र आइएमई डिजिटल सोलुसनको तर्फबाट जगदीश अवस्थीले हस्ताक्षर गरेका हुन्। उक्त सम्झौता अन्तर्गत निसर्ग अस्पतालको विभिन्न सेवा सुबिधा प्रयोग गरी आइएमई पे मार्फत भुक्तानी गर्दा सुबिधा बमोजिम ५ प्रतिशत देखि २५ प्रतिशत सम्म छुट प्रदान गरिने छ। सो छुट १ वर्षका लागि लागु हुनेछ।
