काठमाडौं । जनप्रतिनिधिहरुको छाता संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएका कतिपय प्रबन्धहरु प्रभावकारी र प्रशंसायोग्य रहेको बताएका छन् । बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति नारी गर्दै जनप्रतिनिधिहरुले उक्त प्रतिकृया दिएका हुन् ।
बजेट कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष भुमिका रहेको भनिएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरु प्रतिबद्दता व्यक्त गर्दछौं । बजेट कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेश सरकारसँग आवश्यकतानुसार सहकार्य र समन्वय गर्ने जनप्रतिनिधिले बताए ।
बजेटको उद्देश्यमा ‘संघीयताको सवलीकरण र सुशासन कायम गर्ने’ भनिएको छ भने कार्यक्रममा ‘वित्तीय संघीयतालाई सवल बनाउन राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ’ भनिएको छ । तर बजेट विनियोजन विश्लेषण गर्दा उद्देश्य र प्राथमिकताअनुरुप भएको पाइएको छैन ।
संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण मध्ये वित्तीय संघीयताको साँचो अर्थ र मर्म बोक्ने शिर्षक भनेको समानिकरण अनुदान मात्र हो जुन चालु आ.व. २०७९/८० को भन्दा आगामी आ.व. २०८०/८० को लागि १३ प्रतिशतले कमी गराइएको छ । त्यसैगरी समपुरक र विशेष अनुदानमा क्रमश: ३ र ५ प्रतिशतले कमी गराइएको छ । तर वित्तीय संघीयताको मर्म विपरित हुने सशर्त अनुदानको आकार भने ४ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
चालु आ.व. २०७९/८० मा विनियोजन गरिएको समानिकरण अनुदानको अन्तिम अर्थात चौथो किस्ता रकममा ५० प्रतिशत मात्र निकासा फुकुवा गर्ने निर्णयले स्थानीय सरकारमा ठुलो दायित्व सृजना हुन गएको छ । विनियोजन भैसकेको समानिकरण अनुदान कट्टा नगर्न निरन्तररुपमा नेपाल सरकारको यथेष्ट ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
एकातिर वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाउँदै लगिएको छ भने अर्कोतिर विगतमा अत्यन्त विवादित रहेको र पछिल्ला वजेटबाट हटाइसकेका ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमू लाई पुनः व्यूँताइएको छ । यस कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिने बजेटको व्यवस्थाको स्थानीय सरकारले सधैं बिरोध गर्दै आएका दुई संघले बताए ।
संघीय सरकारको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा हुँदा पनि स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाइनु, सशर्त अनुदानको आकार बढाएर भारी मात्रामा समानिकरण अनुदान घटाउनु एवं समपुरक र विशेष अनुदानको आकारसमेत घटाउनुले संघीय सरकारमा केन्द्रिकृत रहेको बुझिन्छ । संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्नेतर्फ सरकार गम्भिर नभएको तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरेको छ ।
संघीय सरकारको विगत ५ वर्षदेखिकै बजेटको विश्लेषण गर्दा पनि वित्तीय हस्तान्तरणको आकार क्रमश घटाउँदै लगिएको छ । यसमा पनि समानिकरण अनुदानलाई भारीरुपमा कटौती गर्दै सशर्त अनुदानलाई बढाउँदै लैजाने प्रबृतिले पनि जनप्रतिनिधिकाे आशंकालाई मद्दत पुर्याएको छ । संघीयतामाथी प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा यसको जगलाई नै कमजोर बनाउने गरी स्थानीय सरकारमा पठाउनु पर्ने वित्तीय हस्तान्तरणलाई क्रमश घटाउँदै लैजाने प्रवृतिले तीनै प्रश्नलाई नै मद्दत पुगिरहेकोतर्फ समेत जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
