सरकारको अबको ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सरकारको अबको ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ’पुँजीगत बजेट केही घटे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सधैँ समस्या छ र यसलाई समाधान गर्नका उच्च प्राथमिकता दिएको छु ।’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आज यहाँ आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा उनले पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बुँदागत रुपमै घोषणा गरेको र यसको कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन राम्रो भयो भने वैदेशिक सहयोग पनि बढ्ने र यसले गर्दा स्रोतमा केही सहज हुने अर्थमन्त्री डा महतको भनाइ थियो । उनले कर निर्धारणमा आफूले अर्थतन्त्र तथा निजी लगानीलाई केन्द्रमा राखेर गरेको जनाउँदै राजस्वका कुनै पनि दरको हेरफेर कुनै पनि स्वार्थ प्रेरित नभएको प्रस्ट पारे । विद्युतीय गाडीमा भएको हेरफेरले उभोक्तालाई निरुत्साहित नगर्ने उनको भनाइ थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारीले नेपाली अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यापमा परेको बताए । यो बजेट घाटाका कारणले गर्दा आन्तरिक ऋण बढ्दै जाने र यसले गर्दा फेरि मौद्रिक बजारमा असर गर्ने अधिकारीको भनाइ छ । अहिले नै दुई सय ७१ अर्ब बजेट घाटा पुगिसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसको असर आन्तरिक ऋणमा देखिएको र जति धेरै घाटा बढ्छ त्यति ऋण विस्तार हुने उल्लेख गरे । पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले २०६३ सालपछिको शासकीय अभ्यासका कारणले गर्दा अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यापमा परेको र त्यसको असर अहिले झन् बढ्दै गएको उल्लेख गरे । उत्पादनभन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा भएकाले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ थियो । ऋण लिनका लागि ऋण लिनुपर्ने, विकास निर्माणका लागि बजेट घटाउँदै जानुपर्ने, साधारण खर्चको दायित्व बढ्दै जाने अवस्था अहिले रहेको र सुधार जतिसुकै भने पनि आगामी वर्षको बजेट यही अवधारणामा आएको उनको टिप्पणी थियो ।
यस कारण वडाध्यक्षको हैसियतमा पनि देखिएनन् सांसद
काठमाडौं । मंगलबार काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सांसद विकास कोषको आलोचना गर्दै एउटा स्टाटस फेसबुकमा राखे । उनले सामाजिक सञ्चालमा लेखेका थिए, ‘सांसद विकास कोष पाउनु भएसी बल्ल सांसदहरु वडा अध्यक्षको लेबलमा आउनु भयो, वडा अध्यक्षकै काम गर्न मन भए किन सांसद बन्नु हुन्छ माननीय ज्युहरु ।’ अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् यसअघि खारेज भइसकेको सांसद विकास कोषलाई ब्यूत्याएर एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएपछि अहिले त्यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । त्यसमै महानगरका मेयरले पनि आलोचना गर्दै त्यस्तो लेखेका हुन् । देशको नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने सांसदहरुका लागि ५ करोडको बजेट छुट्याएर उनीहरुको तजबिजमा बजेट खर्च गर्नु संघीयताको मर्मविपरीत भएको र उनीहरुले वडाअध्यक्षको हैसियत देखाएको बालेनको स्टाटसको सन्देश रहेको धेरैको बुझाइ छ । ५ करोड रुपैयाँ एउटा वडा अध्यक्षले पाउने बजेट हो । चालू आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरले २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । महानगरपालिकाले ल्याएको कुल बजेट ३२ वडालाई औसत भाग लगाउँदा प्रतिवडामा ७९ करोड ४३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ पर्न जान्छ । यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । पोखराका ३२ वडामा औसत रुपमा सो बजेट भाग लगाउँदा २६ करोड ५९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ पर्छ । यस्तै, २९ वटा वडा कार्यालय भएको भरतपुर महानगरले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । सो बजेट मध्ये एउटा वडामा औसत १९ करोड ८० लाख ७७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ । मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगर हो, वीरगन्ज महानगरपालिका । यस महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको लागि ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । ३२ वटा वडा भएको यस महानगरले कुल बजेटको मध्ये एक वटा वडाले १० करोड ४२ लाख ६० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । यस्तै, ललितपुर महानगरले ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख ३ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । महानगरले सो बजेट चालू आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको हो । महानगर भित्र २९ वटा वडा छन् । ललितपुरको एउटा वडाले विनियोजित रकमबाट २१ करोड ९० लाख ८ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्छ । यस्तै, विराटनगर महानगरपालिका कोसी प्रदेशको चर्चित महानगर हो । यस महानगरले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजार रुपैयाँको ल्याएको थियो । महानगरमा १९ वटा वडा छन् । बजेटमा आएको रकमबाट एउटा वडालाई मात्र भाग लगाउँदा १९ करोड ८१ लाख ९ हजार रुपैयाँ पर्न जान्छ । यो औसत हिसाब मात्रै हो । यद्यपि, महानगरले प्रत्येक वडाहरुमा आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्छ । कुनै वडामा बढी र कुनैमा कम बजेट विनियोजन गर्छ । र, महानगर आफैले बढी बजेट प्रयोग गरेर विकास निर्माणमा खर्च गर्छ । सांसद विकास कोषलाई ब्यूत्याएर ५ करोडको खर्च सीमा तोक्दा सांसदको हैसियतको विषयमा अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले भने यो रकम सांसदले खर्च गर्ने नभई विकास निर्माणमै जाने बताएका छन् । न्यूनतम १ करोडभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने भएकोले त्यो रकम सम्बन्धित मन्त्रालयले ठेक्कामा लगाउने उनको भनाइ छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले यो सांसद विकास कोष नभई संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भएको पनि बताएका छन् । ‘पुरानो र यसमा धेरै फरक छ, यसलाई १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पठाइने हो, सांसदको भुमिका सिफारिस मात्रै गर्ने हो, यो कार्यक्रम ठेक्का पक्रिया मार्फत जान्छ, यसमा सांसदको सिफारिसकर्ताको मात्रै भूमिका हो, कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले गर्छ,’ उनले भने । यी बिषयमा सहजै उम्कन सक्ने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ । विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि बुँदागत रुपमा नै ल्याएको उनको भनाइ छ । सांसदहरूले तजबिजमा गर्ने यो बजेटले भ्रष्टाचार बढायो भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो कार्यक्रम हटाएका थिए । एमालेले सुरु गरेको यो कार्यक्रम एमालेले नै खारेज गरेको थियो । तर, पुनः अर्थमन्त्री महतले यसलाई ब्यूत्याएका हुन् ।
सिटिजन्स बैंकको नयाँ शाखा अब काँडाघारीमा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले शाखा विस्तार गर्ने क्रममा १८३ औं शाखा काठमाडौंको काँडाघारीमा संचालनमा ल्याएको छ । बुधबार उक्त शाखा कार्यालयमा पूजा पाठ गरी बैंकिङ्ग कारोबारको सुरुवात गरिएको छ । यस संगै काठमाडौं उपत्यका भित्र बैंकको ३६ शाखा संचालनमा आएका छन् । सुबिधा सम्पन्न यस शाखाहरु मार्फत ग्राहकको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैकिंग सेवा प्रदान गर्नुका साथै साना तथा कर्पोरट व्यवसायीमाझ वित्तीय पहुँच पुर्याँउने लक्ष्य बैंकले राखेको छ । सुविधाजनक बचत खाता योजना, मुद्दती निक्षेप योजना, लकर सेवा, एटिएम सेवा, घर तथा सवारी कर्जा, साना व्यवसायी कर्जा, लगायतका वित्तीय सेवाहरु छिटो, छरितो, चुस्त र दुरुस्त रूपमा ग्राहकलाई प्रदान गर्ने बैंकले जनाएको छ ।
कालोसूचीमा परे २८ कम्पनी, कुन कुन ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलले २८ निर्माण व्यवसायी एवम् आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले बुधबार एक सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१)( बमोजिम २८ निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ । कार्यालयद्वारा प्रकाशित सूचनाअनुसार कालोसूचीमा परेकाहरुमा कलेज अफ इम्प्लोइमेन्ट प्रालि भरतपुर चितवन, पप्पु कन्स्ट्रक्सन, कोशी एन्ड न्यौपाने निर्माण सेवा नयाँ वानेश्वर काठमाडौं, वाइपी कन्स्ट्रक्सन पुल्चोक ललितपुर, सप्तकोशी जलाधार कम्पनी प्रालि काठमाडौं, ओम साई एन्ड कम्पनी प्रालि काठमाडौं, आकृति एड्भर्टाइजिङ पोखरिया विराटनगर, थाक ठिनी इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन भरतपुर-११ चितवन, एसियन हाइटेक कन्स्ट्रक्सन हात्तीगौँडा-४ मोरङ रहेका छन् । यसैगरी, चन्दन एन्ड हरिओम कन्स्ट्रक्सन फोटा-२ बारा, फैसल एन्ड अफजल कन्स्ट्रक्सन गौर रौतहट, गौतम ऋषि कन्स्ट्रक्सन कटरिया-५ रौतहट, गिताञ्जली निर्माण सेवा जनकपुर-१२ धनुषा, सिंह कन्स्ट्रक्सन जनकपुर-२ धनुषा, खुसी निर्माण सेवा जनकपुर-१२ धनुषा, कमोद कन्स्ट्रक्सन रौतहट, रुबी कन्स्ट्रक्सन मलङगवा-१ सर्लाही, एचडी इन्टरप्राइजेज विराटनगर-३ मोरङ, हिरालाल कन्स्ट्रक्सन विरगञ्ज-१४ पर्सा, जय माँ वैष्णेदेवी कन्स्ट्रक्सन नवलपरासी, शिरिस कन्ट्रक्सन मध्यपुर ठिमी-६ भक्तपुर, सुभप्रभात-शुभ अविप जेभी कोहलपुर, सर्जिकेम डिस्ट्रिब्युर्टस धरान, टोनिका कन्स्ट्रक्सन विराटनगर, त्रिजोन कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स काठमाडौँ तथा युमन निर्माण सेवा बर्दघाट नवलपरासी रहेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहाचलले अधिकांश निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा रहेको छ । जसअनुसार मोहोन न्यौपाने मुख्य व्यक्ति रहेको कलेज अफ इम्प्लोइमेन्ट प्रालि चितवनलाई उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना इटहरीको सिफारिसमा तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयमा प्रकाशित उक्त सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सुमित रौनियार नेतृत्वको पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालि र भावेश बोहोरा नेतृत्वको कोशी एन्ड न्यौपाने निर्माण सेवा प्रालि दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ भने पप्पु र कोशी एन्ड न्यौपाने जेभीलाई सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पोखरा र सहिद मार्ग सडक आयोजना लिवाङ रोल्पाले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थिए । यसैगरी, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय र पुष्पलाल राजमार्ग आयोजना कार्यालय दैलेखको सिफारिसमा सुरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको वाइपी कन्स्ट्रक्सन प्राली ललितपुरलाई एक वर्ष ६ महिनासम्म कालोसूचीमा राखिएको जनाइएको छ । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा प्रकाशित सूचनामा जनाइएको छ । रासस
नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डका ३ पुल यसै महिना सञ्चालनमा आउने
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा निर्माणाधिन तीन नयाँ पुल यसै महिनाबाट सञ्चालनमा आउने भएका छन् । सो सडक खण्डमा रहेका १९ पुलमध्ये हाल १५ पुल निर्माणका क्रममा रहेका छन् । नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड नारायणगढ–मुग्लिनका आयोजना प्रमुख किरण कार्कीका अनुसार सेतीदोभान, डुम्रे र बालुवा पुल यसै महिनाबाट सञ्चालनमा आउने गरी काम भइरहेको छ । सेतीदोभानको पुलमा रङ्ग लगाउन र बाह्य भागमा रेलिङ् राख्न बाँकी छ । डुम्रे र बालुवा पुलको सबै भागमा रेलिङ, कालोपत्र र रङ्ग लगाउन बाँकी रहेको छ । कार्कीले भने, ’सबै काम सकेर जेठ मसान्तभित्रमा तीनवटै पुल सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ ।’ अन्य चार पुललाई असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ । पुल बनाउने ठाउँको पहाड विस्फोट गर्नुपर्ने भएकाले तुइन खोलाको पुलको काम सुरु भएको छैन । मुआब्जा वितरण गरेर खहरे खोलाको पुलको काम सुरु भएको छ । कार्कीका अनुसार तुइन खोलाको पुलबाहेक अन्य बाँकी रहेका पुल कात्तिक मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तुइन खोलाको पुल निर्माण गर्ने ठाउँको ढिस्को विस्फोटको प्रक्रियामा रहेको छ । यो पुलको भने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । कार्कीका अनुसार पुल निर्माणका लागि अनक कन्स्ट्रक्सनलाई थप गरेको एक वर्षको समय यही २०८० सालको पुस मसान्तसम्ममा सकिँदै छ । विसं २०७६ को चैतमा एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँको लागतमा पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तीन वर्षका लागि दुई प्याकेज बनाएर ठेक्का लगाइएकामा दुवै प्याकेज अनक कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । नक्साङ्कनसहित पुल निर्माणका लागि ठेक्का लगाइएको हो । निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि एक वर्ष समय थप गरिएको थियो । विश्व बैंकको सहयोगमा पुल निर्माण गरिएको हो । पुलको गाडी गुड्ने ठाउँ सात दशमलव पाँच मिटर फराकिलो छ । दायाँबायाँ फुटपाथसहित गरेर नौदेखि ११ मिटर पुल फराकिलो रहेको छ । केही पुल भौगोलिक कारणले नौ मिटरमात्र फराकिलो बनाइएको छ भने धेरै पुल ११ मिटरका छन् । पुल निर्माण गरिने ठाउँमा २६ टहरा रहेका छन् । ती टहरालाई मुआब्जा दिएर व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ । सबै घरटहरा व्यवस्थापन गर्दा ९७ रुपैयाँलाख भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्म १६ घरटहराको मुआब्जा दिएर हटाइसकिएको छ । सो सडक खण्डका चार पुल यसअघि नै निर्माण गरी सञ्चालनमा आएका छन् । सडक खण्ड विस्तार गरेसँगै पुराना पुल भएका ठाउँमा नयाँ पुल निर्माण सुरु गरिएको हो । यसै सडक हुँदै दैनिक १० हजार हाराहारी सवारी आवागमन हुने गर्छन् । रासस
महिलालाई घरायसी काममा सहयोग गरी राजनीतिमा सक्रिय बनाउन परिवारसित छलफल
टीकापुर । घरपरिवारबाट महिला सदस्यलाई घरायसी काममा सहयोग गरी राजनीतिमा सक्रिय बनाउन महिला सदस्यका परिवारका सदस्यसँग छलफल थालिएको छ । घर तथा चुलाचौकामा व्यस्त महिला स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा आएपछि घरायसी कामको तालमेल मिलाउन कठिन भएका बेला कैलालीको टीकापुरमा उनीहरूका परिवारका सदस्यसँग छलफल थालिएको हो । दलित महिला केन्द्र नेपालले टीकापुर नगरपालिकाका महिला तथा दलित महिला सदस्य र उनीहरूका परिवारका सदस्यसँग महिलालाई राजनीतिमा सक्रिय बनाउन परिवारको साथ अपरिहार्य हुने कुरा सिकाउन थालेको छ । तालिममा महिला सदस्य राजनीतिमा सक्रिय हुँदा, वडा तथा पालिकाका काममा हिँड्दा सहयोग नपाएमा कठिन हुने भन्दै उनीहरूलाई सचेत गराउन थालिएको टीकापुर नगरपालिकाका पूर्व उपप्रमुख केशरी रावल विष्टले बताए। ‘राजनीति होस् या सामाजिक कार्यमा । महिलालाई बढी सहभागी गराउन परिवार सहयोगी हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘बालबच्चा स्याहार, घरको सरसफाइ, भान्साको काम, खेतीपातीजस्ता सबै कामबाट महिलालाई उम्कने मौका दिनुपर्छ । महिला फुर्सदिला हुन घरका मानिस सबै कामकाजी भइदिनुप¥यो ।’ छलफलमा महिला सदस्यका श्रीमान्, सासु र छोरा–बुहारी र छोरीलाई सहभागी गराउने गरिएको छ । टीकापुर–१ का दलित महिला सदस्य चरणदेवी विकका श्रीमान् रुपलाल विकले श्रीमती घरबाहिर काममा हिँड्दा सहकार्य र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइ भएको बताए । ‘मैले राजनीतिमा सक्रिय हुन सघाएकै कारण उनी आज यहाँसम्म पुगेकी हुन्’, उनले भने, ‘हिजोको तुलनामा श्रीमतीको क्षमता विकास भएको छ । मैले घरको कामको बोझ उनमा थोपरेको छैन । जुन समयमा पनि उनलाई हिँड्न मिलेको छ ।’ वडा नं ६ का वडा सदस्य भारतीदेवी विकका श्रीमान् गणेश विक विगतमा विदेशमा थिए । फेरि पनि विदेश जाने तयारीमा रहेका गणेशलाई छलफलमा बसेपछि महिलालाई स्वतन्त्र हिँड्न दिएमा क्षमता विकास हुन्छ भन्ने लागेको छ । ‘म घरमा हुँदा सबै काम आफैँले गरेर उनका लागि सामाजिक कार्यमा सक्रिय हुने समय मिलाइदिएको छु, म नहुँदा पनि घरका सदस्यलाई सघाउन भनेको छु’, उनले भने, ‘श्रमती सचेत भएमा, उनको क्षमता विकास भएमा परिवार नै सचेत हुनेछन् भन्ने बुझेको छु ।’ वडा नं ३ का वडा सदस्य कमला विश्वकर्माकी सासु मञ्जरी विश्वकर्मा महिला देवीको स्वरुप भएकाले महिलाले काम गर्ने, सेवा गर्ने अवसर पाइरहेका बताए । ‘बुहारी वडा सदस्य छिन्, मैले घरको काममा कुनै सघाएको थिएन, सबै सहयोग छोराले मात्र गथ्यो’, उनले भने, ‘अब उनलाई सघाउनेछु, उनी काममा हिँड्दा बालबच्चा हेरिदिने, भान्साको काम गरिदिने छु । बुहारीले त समाजका लागि काम गरिरहेकी रहिछन् ।’ छलफलमा सहजीकरण गर्दै दलित महिला केन्द्र नेपालका डा. विन्दु पोखरेलले महिला पारिवारिक सम्बन्धका कारण बढी जिम्मेवारीमा रहने भएकाले ढुक्कले बाहिर हिँड्ने वातावरण बनाउन परिवारका सदस्यको साथ र बुझाइ मिल्न आवश्यक रहेको बताए । ‘पारिवारिक जिम्मेवारी महिलालाई बढी छ । उनीहरू घरको सबै काम सकेर वडा तथा पालिकाका काम, अन्य सामाजिक काममा हिँड्नुपरिरहेको छ’, उनले भने, ‘महिलालाई पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो नभएमा उनीहरू आफ्नो क्षमता विकास गर्न सक्दैनन् । पारिवारिक बुझाइका लागि छलफल फलदायी भएको छ ।’ रातदिन काममा हिँड्नुपर्दा जनप्रतिनिधि महिलाको चरित्रका कुरा बढी उठ्ने भएकाले परिवारको साथ र सहयोग आवश्यक छ । डा. पोखरेलले महिला काममा हिँड्दा घरको काममा सघाउँदा पनि भावानात्मक हिंसा भइरहेकाले परिवार खुलेर सहयोगी बन्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘महिलाले धेरै जना भेट्नुपर्ने, जुन समयमा पनि हिँड्नुपर्ने, कहिलेकाहीँ अरुसँग हिँड्नुपर्दा चरित्रका कुरा उठाइन्छ’, उनले भने, ‘घरको काम गर्दा कर्तव्यबोध नगरी सहयोग गरिदिएको महसुस गराउनु हुँदैन । परिवार सहयोगी भएमा महिला धेरै अगाडि बढ्न सक्छन् ।’ हिजोका दिनमा घरधन्दामै ब्यस्त महिला जनप्रतिनिधि हुँदा, जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनीहरूलाई घर र कार्यस्थलको कामको बोझ बढेकाले परिवार सहयोगी बन्न आवश्यक रहेको सामाजिक अभियन्ता निर्मला कडायतले बताए। ‘घरको साथ नपाए महिलाले पाएको जिम्मेवारी पनि कुशतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्दैनन्’, उनले भने, ‘महिलाको काममा सघाउने, स्वनिर्णय गर्न दिने, अध्ययनको वातावरण बनाउने काम परिवारकै हो ।’ रासस
तोलामा १५ सयले बढ्यो सुनको मुल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य बढेको छ । आज सुनको मूल्य एकैदिन १५ सयले बढेको हो । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार आज बढेको मूल्य अनुसार छापावाल सुनको मुल्य तोलामा १ लाख १२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ११ हजार ४ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । साथै, नेपाली बजारमा चाँदीको मूल्य तोलामा २० रुपैयाँले बढेको छ । आज बढेको मूल्य अनुसार चाँदीको तोलामा १ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
६८ स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन बन्द गराइदिने बालेनको चेतावनी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग भेट गरेर स्वास्थ्य उपचारमा उपलब्ध गराउनु पर्ने छुट सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराइएको छुट सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन महानगरले ज्येष्ठ ६ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अनुरोध गरेको थियो । प्रमुख शाह भन्छन्, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरुको संलग्न विवरण अनुसार नियमन र कारबाही गर्न तथा कानुनले तोकेबमोजिम सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन अनुरोध गरिएको हो ।’ मन्त्रालयले ७ दिन भित्र पनि अस्पतालहरु कानुनी दायरामा नआए महानगरपालिका अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुने छौं । उनी भनेका छन्, ‘नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीन तहका सरकारको साझा दायित्व हो । स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको सर्वसुलभ पहुँच अभिवृद्दि हुनुपर्छ । यस्तो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानून अनुसार नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधाहरु उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी स्वास्थ्य संस्थाबाट कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको दश प्रतिशत छुट्याएर निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई यसबमोजिम सेवा उपलब्ध गराएको विवरण अस्पतालमा टाँस गर्न र प्रत्येक महिनाको १० गतेभित्र महानगरमा पठाउन आग्रह गरिरहेको छ । यससँगै सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह गर्न, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूको प्रचलित कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको छ । नियमनकारी भूमिकालाई सक्रिय बनाउँदै महानगरले, अस्पताल भित्र रहेका क्यान्टिनमा खाद्य गुणस्तर कायम गर्न, अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षणको लागि सिफारिस नगर्न अनुरोध गरेको छ । यसबाट स्वास्थ्य सेवालाई सबै वर्ग, समूहको पहुँच योग्य बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
