आयुर्वेदिक औषधिको काम गर्ने तुलसीको दल मठमा राखियो
काठमाडौं । आयुर्वेदिक औषधिको समेत काम गर्ने वनस्पति तुलसीलाई पूजा आराधना गर्ने वैदिककालदेखिको विधि छ । यसैअनुसार वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले आज आफ्नो घरको मठमा तुलसीको दल राखेका छन् । प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीका दिन घरघरका मठमा तुलसीको दल राख्ने गरिन्छ । तुलसीको दल राख्ने दिनलाई निर्जला एकादशी पनि भनिन्छ । यस दिन राखेको दलबाट बनेको बीउ एक महीनापछि आषाढ शुक्ल एकादशीअर्थात् हरि शयनी एकादशीका दिन रोपिन्छ । आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा गरिन्छ । कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिन तुलसीलाई हुर्काइबढाइ दामोदरसँग विवाह गरिने भन्ने पनि बुझिन्छ । यो चार महिनालाई चतुर्मास पनि भनिन्छ । भगवान् विष्ण क्षीरसागरमा शयन गर्नुहुने भएकाले यी चार महिनामा विवाह, व्रतबन्ध आदि गर्नु नहुने शास्त्रीय विधि छ । यस अवसरमा स्नान, पूजन र दान गर्नाले मनोकाङ्क्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ । निर्जला एकादशीसमेत भनिने भएकाले यस दिन पानीसमेत नपिई व्रत गर्नाले अभिष्ट फल पाइने शास्त्रीय वचन रहेको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य प्रा डा देवमणि भट्टराईले जानकारी दिए । आजका दिन सक्नेले पानी नखाई व्रत गरे पनि नसक्नेका लागि फलफूल खाएर बस्न सकिने पनि उनले जानकारी दिए । पानी पनि नपिई गरिने एकादशी व्रत भएकाले आजको एकादशीलाई निर्जला एकादशी भनिएको हो । आयुर्वेदिकरुपमा पनि लाभकारी औषधि मानिने तुलसी विभिन्न रोगको उपचारमा समेत प्रयोग गरिन्छ । तुलसीमा धेरै अक्सिजन पाइने आधुनिक विज्ञानले समेत प्रमाणित गरेको छ । यही तथ्य पुष्टि भएपछि ऋषिमुनिले तुलसी रोपेर पूजा आराधना गर्ने परम्परा बसालेको जनाइएको छ । रासस
एनआइबिएल एस क्यपिटल पनि अब नेशनल पेमेन्ट स्वीचमा आवद्ध
काठमाडौं । एनआइबिएल एस क्यपिटल पनि अब नेशनल पेमेन्ट स्वीचमा आवद्ध भएको छ । एनआइबिएल एस क्यपिटलले भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारलाई नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस (एनसीएचएल) को भुक्तानी प्रणालीहरु प्रयोग गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्न नेशनल पेमेन्ट स्वीचमा आवद्ध भएको छ । यसका लागि एनआइबिएल एस क्यपिटलका तर्फबाट संस्थाका डेप्युटि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेख बहादुर थापा र एनसीएचएलका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता अनुसार एनआइबिएल एस क्यापिटलका आन्तरिक प्रणालीलाई एनसीएचएलको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेसंग जोडी विभिन्न भुक्तानी तथा लगानी प्राप्त गर्ने कारोबारहरु गर्न सक्नेछन् । साथै, क्यापिटलका डिभिडेण्ड भुक्तानी लगायत तलब, भेण्डर भुक्तानी, लगायतका विभिन्न प्रकारका भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरु आफ्ना तथा लाभग्राहीका बैंक खाताहरु बीच सोझै गर्न सक्नेछन् । एनआइबिएल एस क्यापिटल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी हो । यसले सन् २०११ देखि मर्चेन्ट बैंकिङ, सल्लाहकार, सम्पत्ति व्यवस्थापन सेवादेखि डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट सम्बन्धी लगायतका विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ ।
बागमती प्रदेशसभा बैठक आज बस्दै
काठमाडौं । बागमती प्रदेशसभा बैठक आज बस्दैछ । बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे बस्ने गरी आह्वान गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए । उक्त बैठकमा गत जेठ १४ गते प्रस्तुत भएको प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ । जेठ १४ गते बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए । सो बैठकमा पेस भएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख शर्माले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले संसद्मा टेबुल गरेका थिए । प्रदेशसभा बैठक बस्नुअघि बिहान ११ः०० बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने प्रमुख सचिव खड्काले बताए । उनका अनुसार सो कार्यव्यवस्था बैठकले सदनको कार्यसूची निर्माण गर्नेछ । बागमती प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका ३७, नेकपा एमालेका २७, नेकपा माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सात, नेमकिपाका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई गरी एक सय १० प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
असमान सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
काठमाडाैं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा सन् १९५० को नेपाल-भारतका असमान सन्धि, सम्झौता पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । पार्टीका विदेश विभाग सचिव डा शङ्कर खतिवडाका अनुसार कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत सीमा क्षेत्रका विवादबारे कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न माग गरिएको छ । यसबारेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमणमा, द्विपक्षीय समझदारी भई कूटनीतिक तहमा कुराकानीसमेत प्रारम्भ भएको विभागले जनाएको छ । नेपाली र भारतीय विज्ञ सहभागी रहेको नेपाल-भारत सम्बन्धमा गरिएको प्रभुत्व व्यक्ति समूह (इपिजी)को अध्ययन प्रतिवेदनलाई अविलम्ब ग्रहण गर्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्ने, नेपाल-भारतबीचको व्यापार सन्धिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने र व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गर्ने, नेपालको क्षेत्रीय-अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा र भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नका लागि सिधा हवाईमार्ग उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने, नेपालको ऊर्जा, पर्यटन, औद्योगिकीकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा कृषिको औद्योगिकीकरण र बजारीकरणमा भारतीय लगानी अभिवृद्धि गर्न, दुई देशबीचको सीमा वारपार हुने तस्करी तथा अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाएको छ । दुई देशीबीचको खुला सिमानामा आवतजावत गर्ने नेपाली र भारतीयको अभिलेख व्यवस्थित गर्न आवश्यक प्रणालीको विकास गर्ने, पशुजन्य सङ्क्रमित रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सहयोगको अनुरोध गर्ने, भारतमा काम गरी फर्केर आउने नेपाली श्रमिकमाथि सीमा क्षेत्रमा हुने अनावश्यक झन्झट, ठगी, गुण्डागर्दी तथा सीमा सुरक्षामा खटिएका भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट हुने दुव्र्यवहारलाई नियन्त्रण गर्ने, पञ्चेश्वर परियोजनाको कार्यान्वयन दुई पक्षलाई लाभ हुने गरी यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन जोड दिने, नेपालको पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग र काठमाडाैं-रक्सौल रेलमार्ग निर्माणमा भारतको सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने, नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्को विभेदरहित ढङ्गले भारतीय बजारमा बिक्री वितरणको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात गर्न भारतीय प्रसारण लाइनको प्रयोग गर्नका लागि भारतलाई अनुरोध गर्ने, ऊर्जा विकास र वितरणका लागि नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच त्रिपक्षीय साझा समझदारी कायम गर्न पहल गर्न विभागले सुझाव दिएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने विषयमा रहेको गतिरोध अन्त्य गर्ने र सार्कलगायत अन्य क्षेत्रीय सङ्गठनको प्रभावकारिता वृद्धि गरी आपसी सहयोग विस्तार गर्न जोड दिने, लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकसँग मौज्दात रहेको पाँच सय र एक हजारको भारतीय नोटलाई सटही गर्ने सुविधा प्रदान गर्न अनुरोध गर्ने, नेपाल-भारतबीच टेलिफोन महसुलमा रहेको फरक दरलाई एकरुपता कायम गर्ने र शुल्क कटौतीमा जोड दिने, नेपाल-भारतबीच रहेको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई मजबुत तुल्याउने र धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनमा जोड दिने, बुद्ध सर्किटलगायत नेपालका विभिन्न धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई भारतीय धार्मिक पर्यटनसँग जोड्न पहल गर्ने, सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षले एकलौटी ढङ्गले बनाएको बाँधले नेपालको तराई क्षेत्रमा पारेको डुबानको असरबारे भारतीय पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन पार्टीले आग्रह गरेको छ । रासस
सरकारले लाखौं कमाइ चिन्यो, कमाउने चिनेन
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् आयकरको दर बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएका प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको आयकरको दरलाई तीन प्रतिशतले बढाएर ३९ प्रतिशत पुर्याएका छन् । अब वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुनेले ३९ प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्नेछ । यसअघि सो दर ३६ प्रतिशत थियो । सरकारको यो नीतिले मासिक साढे चार लाख रुपैयाँ बढी आम्दानी हुनेहरु प्रभावित हुने देखिन्छ । विशेष गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका उच्च तहका कर्मचारीहरुलाई यो नीतिले प्रभाव पार्ने देखिन्छ । हाल वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेलाई एक प्रतिशत (एकलको हकमा), ५ लाखदेखि ७ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुनेलाई १० प्रतिशत, ७ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, १० लाखदेखि २० लाखसम्म आम्दानी हुनेलाई ३० प्रतिशत, २० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेलाई ३६ प्रतिशत कर लाग्छ । सो व्यवस्था यथावत राख्दै सरकारले वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुनेलाई ३९ प्रतिशत कर लगाउने भएको हो । सरकारले करको दर बढाउँदै जाने तर त्यसवापत करदाताले पाउनु पर्ने सुविधा नपाएको गुनासो पनि छ । सरकारले कर तिर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्ने र करदातालाई पनि गर्व गर्न लायक वातावरण सिर्जना गर्नु पर्नेमा करदतालाई सरकारले निरुत्साहित गरेर कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर कर छल्ने अवस्था र्सिजना गर्नु विडम्वना रहेको धेरैको भनाइ छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बद्रिकुमार गुरागाईं कर कमाउनेले नै तिर्ने भएपनि बढी कर तिर्ने व्यक्तिलाई सरकारले ‘रिकग्नाइज’ गर्नु पर्ने बताउँछन् । राज्यलाई बढी कर तिर्ने व्यक्तिले राज्यबाट पाउनु पर्ने सुविधामा पनि सरकारले सोच्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘जसले कमाउँछ, सो व्यक्तिबाट कर असुल्नु स्वभाविक हो । तर, लोककल्याणकारी राज्यले आफ्नो नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवा समेत ध्यान दिनुपर्दछ, व्यक्तिले राज्यबाट के कस्तो सुविधा पाइरहेको छ, ३९ प्रतिशत कर तिर्नेलाई राज्यले कसरी रिकग्नाइज गर्छ, यस विषयमा पनि सोच्नु पर्छ,’ तब मात्रै व्यक्ति कर तिर्न हौसिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कर तिर्नेले बाँकी रकमबाट उस्ले गर्ने खर्चलाई राज्यको सामथ्र्य अनुसार छुट गर्दा राम्रो हुने हो । केही देशमा रोजगारी बाट आय गर्ने कर्मचारीले छोराछोरीको शिक्षा स्वास्थ्यमा जाने खर्चलाई दाबी गर्न पाउनु पर्ने, घर निर्माणमा लाग्ने ब्याज खर्च कटौति गर्न पाउने रहेको तथ्य ध्यान दिएर आगामी नीति तय गर्न अवश्यक रहेको उनले बताए । ‘कुनै व्यक्तिले ५० लाख पनि कर तिरेको हुन्छ, तर उसलाई राज्यले चिन्दैन, ५० लाख रुपैयाँ कर तिर्नेले सिंहदरबार छिर्ने पास पाओस्, विमानस्थलमा भिआईपी कक्ष प्रयोग गर्न पाओस् अन्य आर्थिक भार नपर्ने सुबिधा उपलब्ध गराएमा कर तिर्न मानिस खुसी हुन्छ, यस विषयमा सरकारले सोच्न आवश्यक छ,’ उनले भने । यस्तै, नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले पैसा कमाएपछि तिर्नु पर्ने भएपनि त्यसवापत् करदातले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा नपाएको बताए । उनले अहिले पनि कर बढी भएको बताउँदै थप तीन प्रतिशत कर बढाउँदा करदातालाई मर्का भएको बताए । ‘अहिले पनि अन्य देशको तुलनामा नेपालमा करको दर नै बढी छ, कर तिरे बापत सरकारले दिनु पर्ने सुविधा केही छैन, कमाएपछि कर तिर्नु पर्छ तर त्यसमा सरकारको पनि दायित्व हुनु पर्ने हो, त्यो देखिँदैन, करको सदुपयोग भएको पनि मैले देख्दिन,’ उनले भने । यस्तै, जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेलले सरकारले करको दर बढाउनेभन्दा पनि दायरा बढाउने तर्फ ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए । तर, उनले नागरिकले गर्वका साथ कर तिर्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने अवस्थामा नागरिकले कर छल्ने छिद्र खोज्नु विडम्बना भएको धारणा राखे । ‘हरेक नागरिकले मैले यति कर तिरिरहेको छु भनेर गर्व गर्न लायक वातावरणको सिर्जना सरकारले गर्न सक्नु पर्छ, अन्य देशमा कर तिर्नुलाई गर्वको विषयका रुपमा लिइन्छ, सरकारले कर तिर्न प्रोत्साहन गर्छ, तर नेपालमा त्यस्तो छैन, कर तिर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न स्कीम पनि ल्याउनु पर्छ,’ सिटजन लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ समेत रहेका उनले भने । ‘सरकारले कर लिनु पर्छ भन्ने चिन्यो तर हामीले त्यति धेरै कर तिरे वापत् के-के सुविधा पाउनु पर्छ भन्ने विषय थाहा पाएन, कर तिर्न बाहेक ठाउँमा हामीलाई चिनेन, उनले भने, ‘कर तिर्न पनि कतिपय अवस्थामा सकस पर्छ,’ यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सर्जुकुुमार थापाले पनि आफुहरु कर तिर्न तयार भएपनि त्यसबापत पाउने बेनिफिट (फाइदा) को विषयमा भने सरकार गम्भीर नबनेको बताए । उनका अनुसार सरकारले कर तिर्नेले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाको विषयमा मेकानिज्म नबनाउँदा कर तिर्नेहरु पनि निरुत्साहित हुँदै धारणा राखे । सरकारले कर बढाउँदा आफुहरुलाई पनि मर्का परेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले महँगी बढ्दै गएको छ, कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नहुँदा कम्पनीबाट पाइने सुविधाहरु पनि कम हुने अवस्था छ, यही परिस्थितिमा सरकारले कर बढाउँदा हामी चौतर्फी मर्कामा परेका छौं, कर तिरेपनि त्यसवापत तिर्नु पर्ने सुविधा केही छैन,’ उनले भने । यस्तै, उनले सरकारले बढी कर लिएर पनि सही ठाउँमा प्रयोग नगर्दा आफुहरु पनि निरुत्साहित हुने धारणा राखे । ‘हामी कर तिर्छौं तर सरकारले त्यसलाई सही ठाउँमा प्रयोग गरेको छैन, देश विकासमा त्यो कर खर्च हुन सक्नु पर्यो तर साधारण खर्चमा त्यो कर प्रयोग भइरहेको हुन्छ, यसले कर तिर्ने मान्छेलाई सन्तुष्ट बनाउँदैन,’ उनले भने । कर तिर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले अवकाशपछि केही सुविधामा चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । ‘अन्य देशहरुमा धेरै कर तिर्नेलाई अवकाशपछि धेरै सुविधा हुन्छ, हरेक देशमा अवकाशपछि एउटा कार्ड दिइएको हुन्छ, त्यो कार्डमार्फत् विभिन्न सुविधाहरु पाइन्छन्, तर नेपालमा कर असुलेपछि त्यसमार्फत् करदाताले केही पाउँदैनन्, यस्तो वातावरणमा कसलाई कर तिर्न मन लाग्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । के छन् करदातालाई सुविधा ? चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन मार्फत् सरकारले करदातालाई केही सुविधाहरु दिएको छ । कुनै आय वर्षमा स्वीकृत अवकाश कोषको हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश कोषमा अवकाश योगदान गर्दा तीन लाख रुपैयाँ वा निजको निर्धारण योग्य आयको एक तिहाईमा जुन घटी हुन्छ सो रकमसम्म आफ्नो कर योग्य आयबाट घटाउन सकिने व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा छ । तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने कोषको हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले सो कोषमा योगदान गर्दा पाँच लाख रुपैयाँ वा निजको निर्धारण योग्य आयको एक तिहाईमा जुन घटी हुन्छ सो रकमसम्म आफ्नो कर योग्य आयबाट घटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, करदातालाई दुर्गम भत्ता सुविधा पनि छ । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत प्राकृतिक व्यक्तिको करयोग्य आयबाट क्षेत्र अनुसार न्यूनतम १० हजारदेखि अधिकतम् ५० हजार रुपैयाँसम्म घटाउन पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, नेपालका विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राप्त हुने वैदेशिक भत्ताको ७५ प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने सुविधा पनि छ । प्राकृतिक व्यक्तिको निवृत्तभरण आय रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले करयोग्य आयबाट निजले छुट पाउने सीमामा २५ प्रतिशत रकम घटाउन पाउने व्यवस्था पनि छ भने प्राकृतिक व्यक्ति अपाङ्ग रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले करयोग्य आयबाट निजले छुट पाउने सीमामा थप ५० प्रतिशत थप रकम घटाउन पाउने सुविधा पनि छ । प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी बीमा गरेको रहेछ भने त्यस्तो बीमा बापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा ४० हजार रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ सो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने र प्राकृतिक व्यक्तिले बीमा कम्पनीसँग स्वास्थ्य बीमा गरेको रहेछ भने त्यस्तो बीमा बापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा २० हजार रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ सो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने सुविधा पनि छ । यस्तो छ भारतको व्यवस्था नेपालमा बन्ने अधिकांश नीति नियमहरु छिमेकी राष्ट्र भारतबाट ‘गाइडेड’ हुन्छन् । कर करदाताले पाउने सुविधामा भने त्यो लागू हुँदैन । भारतमा अधिकत् ३० प्रतिशतसम्मको आयकरको दर छ । भारतमा तीन लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आम्दानीमा कर लाग्दैन । तीन लाख रुपैयाँदेखि ५ लाखसम्मको आम्दानीमा ५ प्रतिशत, ५ लाखदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत, ७ लाखदेखि १० लाखसम्मको आम्दानीमा १५ प्रतिशत, १० लाखदेखि साढे १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत, साढे १२ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा २५ प्रतिशत र १५ लाख बढीको आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लाग्छ । भारतमा करदताले कर तिरे वापत् सरकारले विभिन्न सुविधा पनि प्रदान गर्दै आएको छ । भारतमा करदाताले बीमा, विद्यालयको शुल्क, पब्लिक फण्ड र होम लोनमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च देखाउन पाउने व्यवस्था छ । नेशनल अवकाश प्रणालीका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्मको सुविधा छ । अशक्तहरुका लागि न्यूनतम ७५ हजारदेखि एक लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च देखाउन पाइने सुविधा छ भने जेष्ठ नागरिकका लागि बैंकको बचतमा १० हजार र सहकारी बैंक र सहकारी संस्थामा ५० हजारसम्म खर्च देखाउन पाइने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य बीमा पोलिसीमा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको खर्च देखाउन मिल्ने सुविधा छ भने छोराछोरी र श्रीमान श्रीमतिको शिक्षाका लागि लिएको ऋण पनि खर्चमा देखाउन मिल्ने लगायतका सुुविधा करदाताले पाउने गरेका छन् ।
पदमार्गले जोडिँदै म्याग्दीको करवाकेली–मोहरेडाँडा
म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ मा रहेका प्रमुख दुई पर्यटकीयस्थल जोड्ने पदमार्ग निर्माण सुरु भएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको काफलडाँडामा रहेको करपाकेलीबाट राम्चेको शिर आलडाँडा हुँदै समुद्री सतहबाट तीन हजार तीन सय मिटर उचाइमा रहेको मोहरेडाँडा जोड्ने पदमार्ग निर्माण सुरु भएको हो। अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष खमबहादुर गर्बुजाले गण्डकी प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानमा उपभोक्ता समितिमार्फत पदमार्ग निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए। ‘प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ३० लाख बजेटबाट पदमार्ग बनाउन लागिएको हो’, उनले भने, ‘जङ्गल, खोल्सा, भिर र साँघुरो ठाउँमा ढुङ्गाको सिँढी चिनेर पैदलमार्गका साथै दुईवटा विश्रामस्थल बनाउने योजना छ।’ करवाकेलीबाट आलडाँडासम्म र आलडाँडाबाट मोहरेडाँडासम्म दुईवटा खण्ड बनाएर पदमार्ग निर्माणमा स्थानीय मजदुर परिचालन गरिएको छ। पर्यटकलाई आश्रयका लागि सम्धीखर्क र आलडाँडामा दुईवटा प्रतिक्षालय भवन निर्माण गरिने करवाकेली–मोहरेडाँडा पर्यटन पदमार्ग उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गमबहादुर पुर्जाले बताए। करवाकेली–आलडाँडा खण्डको पदमार्ग बनाउने जिम्मा काफलडाँडा टोलका उपभोक्ताले लिएका छन्। राम्चेका उपभोक्ताले आलडाँडाबाट मोहरेडाँडा खण्डको जिम्मा लिएका छन्। एक समूहमा दैनिक १०–१५ देखि १५–२० जनाका दरले मजदुर परिचालन गरिएको छ। आगामी जेठ मसान्तसम्म पदमार्ग निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ। ढुङ्गा चिन्नुका साथै पुरानो बाटोको झाडी सफाइ तथा माटो काटेर व्यवस्थित पदमार्ग बनाइने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका इञ्जीनियर ईश्वर भण्डारीले बताए। बस्तीबाट टाढा र भुइँमा बिछ्याउने ढुङ्गा नपाइदा पदमार्ग निर्माणमा चुनौती बनेको छ। पदमार्ग निर्माण भएपछि पर्यटक र स्थानीयवासीलाई आवतजावतमा सहज हुनुका साथै बाटो बिराउने समस्या हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। पर्यटकको आगमन बढेसँगै व्यवस्थित पदमार्ग बनाउन लागिएको वडाध्यक्ष गर्बुजाले बताए। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नं ६ मा पर्ने घोडेपानी, पुनहिलबाट मोहरेडाँडा–करवाकेली हुँदै बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत पर्ने रघुगङ्गा गाउँपालिकाको बैसरी पुग्न सकिन्छ। गुराँसको जङ्गल, पुन समुदायको करवाकेली थान, सङ्ग्रहालय, ग्रामीण बस्ती, जीवनशैली, वनजङ्गल, वनस्पति र वन्यजन्तु करवाकेली–मोहरेडाँडा पदमार्गका आकर्षण हुन्। यो पदमार्गले करवाकेली र अन्नपूर्ण–धवलागिरि सामुदायिक पदमार्गलाई जोड्छ। करवाकेली र पुनहिलबाट तीन घण्टा पैदल हिँडेपछि पुगिने मोहरेडाँडा पछिल्लो समय पर्यटकको आकर्षण बढेको छ। यहाँबाट सूर्योदय, सूर्यास्त, सिस्ने, गुर्जा, धवलागिरि, अन्नपूर्ण, निलगिरि, माछापुच्छ्रे, मनास्लु हिमाल, म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, कास्की, स्याङ्जा र पाल्पाको भूगोल अवलोकन गर्न सकिन्छ। रासस
झापामा १०२ मिटरब्याज पीडितद्वारा उजुरी
झापा । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट पीडित एक सय दुई जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा उजुरी दिएका छन् । गत वैशाख १७ देखि जेठ १४ गतेसम्म दुई पटक म्याद थपेर सरकारले उजुरी दर्ताका लागि सूचना जारी गरेपछि पीडितले धमाधम निवेदन दिन थालेका हुन् । तीन जना विपक्षीले समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । निवेदन दर्ता गराउनेहरु वार्षिक ३६ प्रतिशत ब्याज तिर्ने शर्तमा जग्गा धितो पास गराउने अत्यधिक रहेका छन् । मिटरब्याजी साहुले लिएको ऋणभन्दा बढीको कागज बनाएको, ऋण तिरेपछि पनि अझै धेरै ऋण बाँकी रहेको भन्दै कागज देखाएर घर जग्गा आफ्नो नाममा पास गरेका, सापटी पैसा लगेर पैसा नभएका बैंकको चेक दिएकालगायत उजुरी छन् । जिल्लाका १५ पालिकामध्ये शिवसताक्षी र दमक नगरपालिकाबाट उजुरी बढी परेको न्यौपाने बताउँछन् । उनले मिटरब्याजपीडितले पाँच लाखदेखि एक करोडसम्मको कारोबारको दाबी गरिएको उजुरी परेको जानकारी दिए ।कार्यालयमै मिटरब्याजपीडित सहायता कक्षमा निवेदन दर्ता गराउने गरिएको छ । सहायक प्रजिअ न्यौपानेले हालसम्म परेका पाँचभन्दा बढी उजुरीउपर छलफल गरी लेनदेन गर्ने व्यक्तिबीच आपसी सहमति भएको बताए। प्रशासनले मिटरब्याजपीडितलाई अन्तिमपटक यही जेठ १४ गतेभित्र निवेदन दिइसक्न सूचना जारी गरेको थियो। निवेदन दिन म्याद सकिएको दुई दिनपछि मङ्गलबार पनि थप दुई जनाको उजुरी परेको छ। रासस
हिमालयन बैंकले कार बेच्दै
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले सवारी साधन लिलामीमा बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति कार बिक्री गर्ने भएको हो । बैंकले सेत रङ्ग भएको मारुती सुजुकी बा ८ च ९८८३ नम्बरको सवारी साधन बिक्री गर्ने जनाएको छ । बैंकले सो कार जहाँ जो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा बिक्री गर्ने भएको हो । बैंकले जेठ ३१ गतेभित्र आवेदन पेश गर्न बैंकले आग्रह गरेको छ । बैंकका अनुसार प्राप्त बोलपत्र जेठ ३२ गते खुला गरिनेछ ।
