राष्ट्रपति पौडेलले नियुक्त गरे पाँच देशका लागि गैरआवासीय राजदूत
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न पाँच देशका लागि गैरआवासीय राजदूत नियुक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २८२ को उपधारा (१) बमोजिम उनीहरूलाई विभिन्न पाँच देशका लागि गैरआवासीय राजदूत पदमा नियुक्त गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत कैलाशराज पोखरेललाई फिजी, ब्राजिलका राजदूत निर्मलराज काफ्लेलाई अर्जेन्टिना, रुसी महासङ्घका राजदूत मिलनराज तुलाधरलाई बेलारुस, डेनमार्कका प्रा डा रामस्वार्थ रायलाई नर्वे र पाकिस्तानका राजदूत तापस अधिकारीलाई टर्कीका लागि गैरआवासीय राजदूत पदमा नियुक्त गरेकाको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस
कुमारी बैंकले नास आईटीमा आवद्ध कम्पनीलाई कर्जा दिने
काठमाडौं । कुमारी बैंक र सूचना तथा प्रविधि सम्बद्ध संस्थाहरुको छाता संघ (नास आईटी) बीच बैंकिङ्ग सेवा सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा कुमारी बैंकका वरिष्ठ उप-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनाल र नास आईटीका अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार कुमारी बैंकले आईटी क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन गर्न स्थापित नास आईटीमा आवद्ध कम्पनीहरुलाई सरलीकृत कर्जा लगायत अन्य बैंकिङ्ग सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने छ । सूचना तथा प्रवधि क्षेत्रसँग आवद्ध भएका संस्थाहरुको गुणस्तर तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरलीकृत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने बैंकले जनाएको छ । सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धनका लागि बैंक तथा संघबीच गरिएको उक्त सम्झौताले सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा आवद्ध उद्यमी तथा संस्थाहरुमाझ थप उर्जा प्रदान गर्ने विश्वास जनाएको छ । नास आईटी नेपालको सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको एकीकृत विकासका लागि सक्रिय रहँदै आएको छ । कुमारी बैंकले हाल ३०२ शाखा सञ्जाल, २९६ एटीएम, ६२ शाखारहित बैंकिङ्ग ईकाई तथा ४८ एक्सटेन्सन काउन्टरबाट बैंकिङ्ग सुविधाहरु दिँदै आएकोे छ ।
जीएसटीमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिऔं, जुटको निर्यात खुलाऔं
काठमाडौं । नेपाल भारत व्यापार सहजीकरणका लागि उद्योग संगठन मोरङले ७ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई मध्यनजर गर्दै उद्योग संगठन मोरङ विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । संगठन मोरङले दुवै देश बीचको व्यापारमा दीर्घकालिन महत्वलाई राख्ने विषयहरु समेटी सुझावहरु तयार पारेको छ । जुन उक्त संगठन मोरङका तर्फबाट अध्यक्ष राकेश सुरानाले बताउँदै कार्यान्वयनका लागि भारतीय समकक्षी समक्ष ठोस पहल हुन समेत अनुरोध गरेका छन् । यस्ता छन् उद्योग संगठन मोरङको सुझाव खुला सिमानालाई नियमन गर्नुपर्ने नेपाल र भारत बिचको खुला सिमाना रहेको, भन्सार नाका छलेर हुने अवैध कारोबारका कारण नेपालका उद्योग व्यवसायहरु मारमा परेको तथा राजश्व संकलनमा समेत असर परेका कारण खुला सिमानालाई व्यवस्थित तथा नियमन गरि अवैध अनौपचारिक व्यापारिक कारोबारलाई निरुत्साहन गर्न दुबै मुलुकबाट ठोस पहल गर्नुपर्ने छ । कृषिजन्य उत्पादनका सम्बन्धमा (नेपाल भारत वाणिज्य सन्धीको पुनरावलोकन) नेपाल भारत वाणिज्य सन्धीले कृषिजन्य एवं प्राइमरी उत्पादनहरु एकअर्का मुलुकमा भन्सार रहित सुविधामा व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भएता पनि भारतले परिक्षण क्वारेन्टाइन लगायतका नन टेरिफ वेरियर अवरोधहरु श्रृजना गर्ने गरेकोले नेपाल तर्फबाट कृषिजन्य उत्पादन निर्यातमा कठिनाई छ । भरखरै छुर्पिमा पनि यस्तो समस्या आएको छ । तसर्थ, पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा कृषिजन्य उत्पादनहरुको ल्याब क्वारेन्टाइन परिक्षणका लागी दुबै मुलुकका ल्याबमा परिक्षण भएको प्रमाणलाई मान्यता दिइनु पर्ने तथा सबै प्रकारका गैह्कर भन्सार अवरोध समानरुपमा हटाइनु पर्दछ । ट्रान्जिट ट्रिटीको सिंगल कन्सोलिडेटेड डकुमेन्ट सम्झौता गरि कार्यान्वयमा ल्याउनु पर्ने नेपाल भारत बिच सन् १९९१ मा भएको ट्रान्जिट ट्रिटीमा विभिन्न समयमा परिपत्र (एलओई) मार्फत विभिन्न बिषयहरुमा परिमार्जन भएको, संशोधन भएकोले उक्त परिपत्रहरु मार्फत हाल भन्सार बोर्डरलाईनमा फरक फरक ब्याख्या हुने समस्या रहेको छ। समस्यालाई सम्बोधन गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा दुवै देशका अधिकारीहरुको सहभागितामा कन्सोलिडेटेड डकुमेन्ट तयार गर्ने काम शुरु भई हाल सम्पन्न भएको छ । सो सिंगल कन्सोलिडेटेड डकुमेन्टलाई बैधानिकता दिई लागू गर्न सके बोर्डर लाईनमा हाल फरक फरक कार्य तथा व्याख्यालाई एकरुपता कायम हुने र काम गर्न सजिलो हुने । यसले नेपाल भारत बिचको पारवहन तथा व्यापार सहजिकरणमा नेपालको हितमा धेरै बिषयहरु सम्बोधन गर्ने छ । तसर्थ, यो डकुमेन्टलाई कायान्वयनमा ल्याउन यो भ्रमणले प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने । नेपाल भारत बाणिज्य सन्धी आगामी अक्टोबरमा नविकरण गर्नु पर्ने हुदा यस्ता विषयहरु संशोधनका लागी नेपालका तर्फबाट ठोस पहल लिइनु पर्दछ । समय समयमा कलकत्ता बन्दरगाहमा आउने झन्झटिलो एवं लामो प्रकृयागत जटिलताका कारण बर्षेनी अतिरिक्त लजिष्टक शुल्कका रुपमा ठुलो रकम विदेश गइरहेको तथा उत्पादन लागत बढ्न गई स्वदेशी उत्पादन प्रतिष्पर्धी बन्न नसकेको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा तत्कालिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको प्रधानमन्त्री स्तरिय बैठकमा साहेबगञ्ज र कालुघाटमा वाटर टर्मिनल बनाई बन्दरगाहबाट बाट सिधै त्यहासम्म जलमार्गबाट ढुवानी गर्ने तथा त्यहाबाट सडक मार्ग वा रेल मार्गबाट नेपाल सम्म ल्याउने गरि भएको सहमती हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएकोले उक्त सहमतिको अविलम्ब कार्यान्वयन ल्याउनु पर्दछ । जुटको निकासीमा भएको अवरोध हटाउनु पर्ने भारत सरकारद्वारा जूट सामाग्रिको आयातमा जनवरी ५, २०१६ देखि एन्टी डम्पिङ ड्यिुटी लागु गरेको छ । भारतीय बजारमा नेपाली जुट उत्पादनको अंश २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको, ४० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट भारतबाट आयत हुने गरेको, जुट मिल्स मेशिनरी पार्टस् र सहायक कच्चा पदार्थ समेत भारतबाट नै आयात भई रहेको सन्दर्भमा एन्टी डम्पिङ ड्यिुटीको मर्म र भावना विपरित छ । भारतीय बजारमा बंगलादेशका १८ जुट उद्योग लाई एन्टी डम्पिङ ड्यिुटी छुट भएकोले अन्य उद्योगले समेत छुट पाउने उद्योगको नामबाट नै भारत निर्यात गर्दै आएकोले नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । भारत सरकारको डाइरेक्टोरेट जनरल अफ ट्रेड रेमिडिज (डीजीटीआर) ले नेपाली जुट उद्योगको स्थलगत अध्ययन र सम्पूर्ण डाटाको विश्लेशण गरि प्रस्तुत गरेको डिस्क्लोजर स्टेटमेन्टमा नेपाली जुट उद्योगलाई एन्टी डम्पिङ ड्यिुटी नलाग्ने भनि सूचना जारी गरेको थियो । तर पूनः मिति ३० सेप्टेम्बर, २०२२ अप्रत्यासित रुपमा राजपत्र प्रकाशन गरि पूनः ५ वर्ष समयावधि थप गरेकोले नेपाली जुट उद्योग भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकि दयनिय अवस्थामा रहेका छन् । तसर्थ एन्टी डम्पिङ ड्यिुटी हटाईदिनु पर्ने । भन्सार बिन्दुमा ल्याब परिक्षणको व्यवस्था गरि निकासी प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने निर्यातमुलक उद्योगहरुले खाद्य वस्तु सेम्पलको ल्याव टेस्टका लागि कोलकात्ता पठाउनु पर्ने व्यवस्थाका कारण समय (७५ दिनसम्म) बढी लागिरहेको छ । विराटनगर देशकै दोश्रो ठूलो नाकाका साथै वस्तु आयात निर्यातको प्रमुख थलो भएकाले खाद्यवस्तुको ल्याव टेस्टका लागि भारतीय भन्सार परिसरमा सुविधा सम्पन्न ल्यावको स्थापना भएमा व्यापारमा सहजता हुनेछ । जीएसटीमा ५० प्रतिशत सहुलियत नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा उच्च छ । व्यापार घाटा कम गर्न भारत सरकारले नेपाललाई सहयोग गर्नु पर्दछ । यसका लागी नेपालबाट आयात गर्ने वस्तु तथा सेवाहरु जुन नेपालमा स्थानीय स्तरमा ५० प्रतिशतभन्दा बढि मूल्य अभिबृद्धि भएको छ त्यस्ता वस्तुहरुलाई हाल लाग्दै आएको जीएसटीमा ५० प्रतिशत सहुलियत हुन सक्यो भने नेपालको निर्यात वृद्धि भई व्यापार घाटा कम गर्न सघाउ पुग्नेछ ।
आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीलाई आयोगको कारवाही, घटाइदियो हकप्रद सेयर
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ । आयोगले कम्पनीले पेश गरेको हकप्रद सेयर जारी गर्ने निवेदनमा आवश्यक कारवाही गरेको हो । कम्पनीले चुक्ता पुँजीको २०० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव सहितको निवेदन आयोगमा पेश गरेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई आयोगले कारवाही स्वरुप परिमार्जन गरी पठाएको छ । यससँगै कम्पनीले अब हालको चुक्ता पुँजीको १५० प्रतिशत अर्थात एक बराबर १.५ को अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जुन कम्पनीको आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि मात्रै कम्पनीले सो मात्राको सेयर जारी गर्ने छ ।
मुलुकको गुणात्मक ढङ्गले परिवर्तन आवश्यक छ : अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको गुणात्मक ढङ्गले परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् । ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा आज राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले मुलुकको अहिले सङ्ख्यात्मक रूपमा मात्र परिवर्तन भएकोले गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । उनले गुणात्मक परिवर्तनका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने भनाइ राखे । ‘यथार्थमा अहिलेसम्म नेपालको परिवर्तन केही मात्रामा गुणात्मक नभए पनि सङ्ख्यात्मक परिवर्तन मात्रात्मक रूपमा मात्र भएको छ,’ उनले भने, ‘मुलुकमा शासक फेरिएका छन् । प्रणाली अलिकति फेरिए जस्तो भएको छ । खासमा प्रणाली उस्तै उस्तै देखिएको छ ।’ उनले मुलुकलाई सकारात्मक सोचसहित परिवर्तनतिर लैजान खोजे पनि बिथोलिएको भनाइ राखे । अध्यक्ष ओलीले जनसाहित्यबाट अन्धविश्वास, कुरीति, अन्याय, असत्य, भेद्भाव र शोषण भत्काउन शब्दवाणमा गति दिनुपर्ने भनाइ राखे । सङ्गीत कला, साहित्य भनेको बेग्लै संवेदना र भाव रहने भन्दै यसले बेग्लै खालको असर पार्ने बताए । नेपाल धर्ती ज्ञान, सभ्यता, सङ्गीत, कला साहित्य शिक्षाको सुरुआत भएको उनको भनाइ थियो । उनले मुलुक राजनीतिकरूपमा अस्थिर र अन्योल रहेको बेला सामाजिकरूपमा अगाडि बढ्ने ठाउँ नभएको स्पष्ट पारे । नेपाली समाजको सभ्यता र संस्कृति नै धरापमा परेको भन्दै पूर्वजले हजार वर्ष लगाएर मूल्यमान्यता विकास गरेर स्थापित गरेको उहाँको भनाइ थियो । उनले अर्थतन्त्र बिग्रियो भने केही समयमा सुध्रिने भए पनि समाज बिग्रियो भने सुध्रन धेरै समय लाग्ने बताए । रासस
नाडाले बिजुली गाडीमा कर बढाउने सरकारको निर्णयको गर्यो विरोध
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले सरकारले सार्वजनिक यातायाततर्फका विद्युतीय बसहरुलाई निरुत्साहित गरेको बताएका छन् । नाडाले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसहरुको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको बताएको हो । सरकारले सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक विद्युतीय बसहरुमा लाग्ने भन्सार महशुलमा समेत ९०० प्रतिशतले बृद्धि गरेको छ । यसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसहरुको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको नाडाको भनाइ छ । नाडाले धेरै समय अघिदेखि विद्युतीय सवारी साधनहरुमा लाग्ने महशुल दरहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालिन नीति निर्माणका लागि सरकारसंग आग्रह गर्दे आएको थियो । तर सरकारले कुनै ठोस आधार विना नै विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा दुईवर्षको अन्तरालमा पटक पटक संशोधन गरेको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराल रहेकाले सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने आसयमा समेत स्पष्टता नभएको देखिएको नाडाले भनेका छन् । सरकारले आफनै मुलुकभित्र उत्पादन हुने हरित उर्जा अर्थात जल विद्युतको उपभोग बढाई फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउदै लैजाने र विद्युतीय सवारी साधनहरुको उत्पादन समेत देशभित्रै गर्ने उद्धेश्य अनुरुप महशुलहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर सरकारले दिएको त्यो छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भिर रुपले प्रभावित मात्र नभएको र नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित हुँदै गएका छन् । त्यसैगरी सरकारले विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा व्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरुले बिक्री गरेको व्याट्रीहरुको स्वयं व्यवस्थापन गर्नु पर्ने तथा व्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना बर्षको एक पटक सार्वजनिक गर्नु पर्ने भनिएको छ । जुन व्यावहारिक पनि नभएको र सम्भव पनि नभएकोले यस्तो व्यवस्था हटाउनु पन नाडाको भनाइ छ । सरकारले हाइब्रिड सवारी साधनहरुमा लाग्ने अन्तःशुल्क महशुल पनि वृद्धि गरेको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भए पनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्य सहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्न र हालको परिर्वन सच्याउनका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा ढकाल
काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा नारायण ढकालले जिम्मेवारी पाएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बस्नेतले विभागको प्रमुखमा हेरफेर गर्दै ढकाललाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका हुन्। विभागमा महानिर्देशक रहेका भरत भट्टराई रहेका थिए । लामो समयदेखि मन्त्रालयमा भूमिकाविहिन रहेका ढकाल साढेदुईवर्ष पछि पुनः विभागको जिम्मेवारीमा फर्किएका हुन् ।
‘असारे विकासको प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न सक्नु पर्छ’
काठमाडौं । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष देखिने असारे विकासको प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न सक्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रतिष्ठानले बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट विश्लेषणको समीक्षात्मक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा हरेक वर्ष देखिने असारे विकासको प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न सक्नु पर्ने कुरा औंल्याएको हो । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढाउनका लागि राजश्वका दायराहरू फराकिलो पार्न पनि प्रतिष्ठानले जोड दिएको छ । उत्पादन, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा पूँजीगत बजेट समयमै कार्यान्वयन गरी हरेक वर्ष देखिने असारे विकासको प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न सक्नु पर्ने प्रतिष्ठानले बताएको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार आगामी बजेटले युवा पुस्ताको उद्यमशीलता विकास, व्यवसाय सञ्चालनमा आकर्षण गर्न सीप, पूँजी र प्रविधिमा पहुँच वृद्धि गरिने घोषणा गरिएको छ । बजेट भाषणमा क्षेत्रगत लगानी, नीति निर्माता लगायत सर्वसाधारण जनताले समेत आलोचना गरेको सांसद विकास कोष बजेटमा पुनः संलग्न गरिएको पाइएको बताइएको छ । यसले उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाभन्दा पनि राजनैतिक चलखेलमा बढी प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारले समयमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिष्ठानको भनाई छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक शंकर श्रेष्ठले देश विकासको मेरुदण्ड प्राकृतिक स्रोत र युवा जनशक्ति रहेको बताउँदै यसको पहिचानमा समयमै ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेता पनि सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । यस्तै, प्रतिष्ठाका संयोजक डा. रुद्र सुवालले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन कठिन रहेको बताए । उनले अहिलेसम्मको वृद्धिदर मुद्रास्फीति, ब्याजदर आदि जस्ता अन्य पक्षलाई विचार गर्दा उक्त प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन रहेको बताएका हुन् । कर राजश्वलाई मध्यनजर गर्दा, राजश्वको करिब २० प्रतिशत कर आयातमा लाग्ने करबाट संकलन हुने गरेको पनि उनले बताए । जसले खर्चका लागि आयात करसँग निर्भर भइरहेको प्रष्ट पार्दछ । आयात घटाउने हो भने सरकारले राजस्व उठाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने पनि उनको भनाइ छ ।
