काठमाडौं । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष देखिने असारे विकासको प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न सक्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रतिष्ठानले बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट विश्लेषणको समीक्षात्मक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा हरेक वर्ष देखिने असारे विकासको प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न सक्नु पर्ने कुरा औंल्याएको हो ।
देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढाउनका लागि राजश्वका दायराहरू फराकिलो पार्न पनि प्रतिष्ठानले जोड दिएको छ । उत्पादन, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा पूँजीगत बजेट समयमै कार्यान्वयन गरी हरेक वर्ष देखिने असारे विकासको प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न सक्नु पर्ने प्रतिष्ठानले बताएको छ ।
प्रतिष्ठानका अनुसार आगामी बजेटले युवा पुस्ताको उद्यमशीलता विकास, व्यवसाय सञ्चालनमा आकर्षण गर्न सीप, पूँजी र प्रविधिमा पहुँच वृद्धि गरिने घोषणा गरिएको छ । बजेट भाषणमा क्षेत्रगत लगानी, नीति निर्माता लगायत सर्वसाधारण जनताले समेत आलोचना गरेको सांसद विकास कोष बजेटमा पुनः संलग्न गरिएको पाइएको बताइएको छ । यसले उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाभन्दा पनि राजनैतिक चलखेलमा बढी प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारले समयमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिष्ठानको भनाई छ ।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक शंकर श्रेष्ठले देश विकासको मेरुदण्ड प्राकृतिक स्रोत र युवा जनशक्ति रहेको बताउँदै यसको पहिचानमा समयमै ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेता पनि सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताए ।
यस्तै, प्रतिष्ठाका संयोजक डा. रुद्र सुवालले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन कठिन रहेको बताए । उनले अहिलेसम्मको वृद्धिदर मुद्रास्फीति, ब्याजदर आदि जस्ता अन्य पक्षलाई विचार गर्दा उक्त प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन रहेको बताएका हुन् ।
कर राजश्वलाई मध्यनजर गर्दा, राजश्वको करिब २० प्रतिशत कर आयातमा लाग्ने करबाट संकलन हुने गरेको पनि उनले बताए । जसले खर्चका लागि आयात करसँग निर्भर भइरहेको प्रष्ट पार्दछ । आयात घटाउने हो भने सरकारले राजस्व उठाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने पनि उनको भनाइ छ ।
