काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन कठिन रहेको देखिन्छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको विश्लेषण अनुसार अहिलेसम्मको वृद्धिदर मुद्रास्फीति, ब्याजदर आदि जस्ता अन्य पक्षलाई विचार गर्दा उक्त प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन देखिन्छ ।
पछिल्लो दशकमा, मुद्रास्फीति वृद्धिदर धेरैजसो उच्च रहेको र यसैकारणले नेपालको समग्र वृद्धिलाई बाधा पुर्याएको विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको विश्लेषण प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ ।
त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने बताएका छन् । बुधबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारको आन्तरिक श्रोतको कारण उक्त लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने प्रष्ट पारेका हुन् ।
‘पछिल्लो एक दशकको औसत आय संकलनको तथ्यांक हेर्दा लक्षित राजस्व उठ्न सकिरहेको देखिँदैन । आगामी आर्थिक बर्षमा राजस्व बाट १२ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने भनिएको छ जुन विनियोजित बजेटको ७१ प्रतिशत हुन् जान्छ । गत दशकको तथ्यांक हेर्दा राजस्वको वृद्धि दर लगभग १४ प्रतिशत छ तर आगामी आर्थिक बर्षको लागि गत बर्ष संसोधित राजस्व भन्दा ३३ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने भन्ने लक्ष राखिएको छ । राजस्व प्राप्तिको आवस्यकता परिपूर्तिका लागि आन्तरिक कर संकलनको दायरा वृद्धि गर्ने तर्फ ठोस नीति हुनुपर्ने थियो तर खासै त्यसो भएको पाइदैन । उत्पादन वृद्धि गरि करको दायरा वृद्धि गराउने सम्भावना देखिदैन । यसरी गत दशकको प्रवृति र सरकारको नीतिलाई हेर्दा अपेक्षित राजस्व संकलन हुने कुरा स्पष्ट छैन ।’ प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
बैदेशिक सहायता घट्ने क्रममा छ भने खर्च धान्नका लागि ऋणमा भर पर्नु परेको देखिन्छ । विनियोजित बजेटको एक चौथाई रकम ऋणबाट परिपूर्ति गर्ने भनिएको छ । खर्च धान्नका लागि ऋण लिने कुरा नराम्रो होइन तर सरकारले ऋणको उपयोग उत्पादक क्षेत्रमा सदुपयोग गर्न सकिरहेको नदेखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कर राजस्वलाई मध्यनजर गर्दा, राजस्वको करिब २० प्रतिशत कर आयातमा लाग्ने करबाट संकलन हुने गरेको छ । जसले खर्चका लागि आयात कर सँग निर्भर भइरहेको कुरा प्रस्ट पर्दछ । आयात घटाउने हो भने सरकारले राजस्व उठाउन नसक्ने देखिन्छ । गत वर्ष विलाशिताका सामानहरुमा सरकारले आयात कडाई गरेको थियो जसको परिणामस्वरूप लक्षित राजस्व उठाउन नसकेकाले विनियोजित बजेट झन्डै २० प्रतिशले घटाउनु परेको थियो । आयात वृद्धि हुदै जाँदा, विप्रेषणमा निर्भर रहेको बिदेशी विनिमयको सञ्चिति घटाउनेछ । त्यसकारण राज्यले देशभित्रै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न निश्चित कदम चाल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
