सुन प्रकरणबारे बुझ्न भन्सार कार्यालय पुगे गृहमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ एक क्विन्टल सुन बाहिरिएको घटनाबारे जानकारी लिन विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालय पुगेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुधबार करिब एक क्विन्टल सुन बाहिरिएको घटनाबारे जानकारी लिन उनी शुक्रबार बिहान भन्सार कार्यालय पुगेका हुन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठसँगै नेपाल प्रहरी प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, राजश्व अनुसन्धान विभागका प्रमुख र अध्यागमन कार्यालय प्रमुख पनि भन्सार कार्यालय पुगेका छन् ।
सहकारीमा डेढ अर्ब हिनामिना, सञ्चालक र कर्मचारी कारागार चलान
काठमाडौं । बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीलाई अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश डा.दिवाकर भट्टको इजलासले आज सहकारीका सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक शक्ति किसान र कर्मचारी लालमती रोकालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । सहकारीले १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै १ हजार ४८१ जना बचतकर्ताले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेर सहकारीका कर्मचारी र सञ्चालक गरी ११ जनाविरुद्ध अदालतमा ठगीको मुद्दा दर्ता गरेका थिए । सहकारीमा संस्थागत खाता रहेका प्रभा माध्यमिक विद्यालय निसीखोला, पौदिटार आधारभूत विद्यालय बडिगाड, युनियन लाइफ क्लब बागलुङ, दुदिलाभाटी स्वास्थ्यचौकी गलकोट, भूपू सैनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बागलुङ, कालिका सहकारी संस्था बागलुङ, गलकोट बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बागलुङ, दुदिलाभाटी इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल गलकोट, सेयर सदस्य बागलुङ नगरपालिका–३ निवासी लालचन्द्र राजभण्डारी, मुकेशचन्द्र राजभण्डारी, राजकपुर श्रेष्ठ, लोकेन्द्र केसी, टङ्कप्रसाद पन्त, भीमसेनप्रसाद श्रेष्ठ, बा नपा–२ निवासी मनोविज्ञान श्रेष्ठ, दयाराम पौडेल, सञ्जु प्रधान पालिखे, लेखबहादुर खड्का, दिलप्रसाद कँडेल, बानपा–८ निवासी लक्ष्मी जिसी कार्की, बानपा–४ निवासी आत्माराम पौडेल, बानपा–७ निवासी मीनबहादुर कार्की, बानपा–१ निवासी दुर्गाबहादुर कुँवर, कुश्मा नगरपालिका–१ का हिरामणि उपाध्याय, गलकोट नगरपालिका–३ निवासी मञ्जु शर्मा चालिसेसहित एक हजार चार सय ८१ जना बचतकर्ताले अदालतमा गत असार २५ गते ठगीको मुद्दा दर्ता गराएका थिए । बचतकर्ताको उजुरीपछि प्रहरीले सञ्चालक भण्डारीलाई गत जेठ ३२ गते बुर्तिबाङ बजारबाट र कर्मचारी रोकालाई असार १ गते ताराखोलाबाट पक्राउ गरेको थियो भने असार ११ गते इमेज बचत तथा ऋण सहकारी बागलुङका प्रबन्धक किसानलाई पक्राउ गरेको थियो । सहकारीका अध्यक्ष तथा ढोरपाटन नगरपालिकाका नगरप्रमुख ढोरपाटन नगरपालिका–१ वुर्तिवाङ निवासी देवकुमार नेपाली, गलकोट नगरपालिका–११ निवासी रुपा विक, ढोरपाटन नगरपालिका–१ निवासी डोरबहादुर परियार, ढोरपाटन–१ निवासी सुनिल नेपाली, सोही ठाउँका अनिल नेपाली, बडिगाड गाउँपालिका–२ बोहोरागाउँ निवासी झकबहादुर साही र निसीखोला गाउँपालिका–१ निवासी अनिता बुढामगरको खोजीकार्य भइरहेको छ । सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीलाई आठदेखि १० वर्ष कैद सजायको माग गरेर मुद्दा दर्ता गराएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता स्वतन्त्र न्यौपानेले जानकारी दिए । बचतकर्ताको अर्बौँ रकम हिनामिना गरेर सहकारीका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका ढोरपाटन नगरपालिका नगरप्रमुख नेपाली डेढ महिनादेखि बेपत्ता छन् । नेपाली बेपत्ता भएपछि बचतकर्ता चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले जिल्लाका राजनीतिक दल र विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग आफ्नो रकम फिर्ता गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको पीडित तथा सङ्घर्ष समितिका संयोजक डिलबहादुर कार्कीले बताए ।
बैंकले ऋण नदिँदा घट्यो नयाँ उद्योग दर्ता, एक करोड बढी राजस्व सङ्कलन
पर्सा । पर्सामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नयाँ उद्योग दर्तामा कमी आएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार आव २०७९/८० मा एक हजार ८९ नयाँ उद्योग दर्ता भएको छ । जबकि आव २०७८/७९ मा एक हजार चार सय ८० उद्योग दर्ता भएको थियो । आव २०७९/८० मा नयाँ उद्योग दर्तामा कमी आउँदा उद्योगको लगतकट्टा गराउनेको सङ्ख्या भने बढेको छ । सो कार्यालयका अनुसार आव २०७९/८० मा एक सय ७७ वटा उद्योगको लगतकट्टा गरिएको छ भने अघिल्लो आव २०७८/७९ मा एक सय ५२ उद्योगको लगतकट्टा भएको थियो । विश्वव्यापीरूपमा देखिएको आर्थिक तरलता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लगानी नहुनु, पुँजीको अभावलगायतका कारणले नयाँ उद्योग दर्तामा कमी आएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पर्साका प्रमुख धनञ्जयकुमार सिंहले बताए । आव २०७९/८० मा एक हजार दुई सय ७५ उद्योगको नवीकरण, एक सय ६५ वटाको पुँजी वृद्धि, ३३ को ठाउँसारी, ८४ को नामसारी गरिएको सो कार्यालय जनाएको छ । ती शीर्षकबाट आव २०७९/८० मा रु एक करोड छ लाख ३९ हजार दुई सय ५० राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख सिंहले जानकारी दिए । उक्त आवमा छ सय ५४ पुरुष र चार सय ५० महिला गरी एक हजार एक सय चार उद्यमी थपिएका छन् भने तीन हजार दुई सय ४७ पुरुष र एक हजार दुई सय १३ महिला गरी चार हजार चार सय ६० जनाले रोजगारी पाएको प्रमुख सिंहको भनाइ छ । आव २०७९/८० मा उद्यमी सिर्जना तथा सीप विकास, स्केलअप र भगत सर्वजित तालिम कार्यक्रमअन्तर्गत तीन सय ६२ पुरुष र ९८ महिला गरी चार सय ६० जनालाई सीपमूलक तालिम दिइएको प्रमुख सिंहले बताए । यससँगै पर्सा जिल्लामा पछिल्लो छ वर्षको अवधिमा सात हजार दुई नयाँ उद्योग थपिएका छन् । गत आव २०७४/७५ देखि आव २०७९/८० सम्ममा सेवामूलक उद्योग, कृषि तथा वन्यजन्य, उत्पादन उद्योग र पर्यटन गरी सात हजार दुई नयाँ उद्योग दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वीरगन्ज पर्साले जनाएको छ । गत आव २०७४/७५ देखि आव २०७९/८० सम्मको अवधिमा नयाँ उद्योग दर्ता, उद्योगको नवीरकण र उद्योगको लगतकट्टालगायतका शीर्षकबाट छ करोड ९७ लाख ९२ हजार सात सय ८० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालय प्रमुख सिंहले बताए । रासस
‘बचतलाई मुद्दतिमा परिणत गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढ्यो, निजी क्षेत्रको आशा र भरोसा राष्ट्र बैंक नै हो’
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गरिरहेको तथा देशमा ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको निजी क्षेत्र अहिले चरम आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ । मागमा आएको अकल्पनीय कमीका कारण उद्योगहरुले आफ्ना उत्पादन घटाउनु परेको छ भने ती उत्पादन, वितरण र बिक्रीमा संलग्न लाखौँ व्यावसायी तथा पेशाकर्मीहरुको आयमा त्यसले प्रत्यक्ष असर पारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै अध्ययनले उद्योगहरुले ६० प्रतिशतसम्मले उत्पादन कटौति गर्नुपरेको देखाएको छ । यसले सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वमा समेत नकारात्मक असर गरेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले जारी गरेको चालु वर्षको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को अनुमानअनुसार अर्थतन्त्रका तीन मुख्य क्षेत्र उत्पादन, निर्माण र व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर दुई प्रतिशतभन्दा बढीले नकारात्मक हुने अवस्था छ । देशको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यको मापन गर्दा यी लक्षण शुभसङ्केत होइनन् । समग्र अर्थतन्त्रकै न्यून वृद्धिले पनि निजी क्षेत्र सहज अवस्थामा छ भन्ने देखाउँदैन । अर्कोतर्फ निरन्तर बढ्दो ब्याजदरका कारण धेरै बचतकर्ताले बचत निक्षेपलाई मुद्दतिमा परिणत गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निजी क्षेत्र अहिलेको चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । विगतको तथ्याङ्कले ब्याजदर न्यून हुँदा निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह बढेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर हुँदा त्यस्तो कर्जा प्रवाह २६ प्रतिशतले बढेको थियो भने यो वर्ष २०७९/८० मा ब्याजदर करिब १३ प्रतिशतसम्म पुग्दा कर्जा परिचालन तीन प्रतिशतले मात्र बिस्तार भएको छ । त्यसैगरी, निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुँदा आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था सकारात्मक देखिएको विगत खोज्न पनि धेरै टाढा जानु पर्दैन । कर्जाको ब्याजदरले लगानीको वृद्धि, व्यापार व्यवसायको विस्तारदेखि रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्नेमा दुई मत छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र समग्र मागमा आएको कमीका कारण उद्योग तथा व्यवसाय सङ्कटमा छन् । कतिपयलाई त तत्कालै सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत देखिएको छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले आशा र भरोसाका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ हेरिरहेको छ, हेर्ने पनि त्यतै हो । विशेष परिस्थितिमा त्यस्तै विशिष्ठ प्रकारको आशा राख्नु पनि अन्यथा होइन । यसै विशेष आशाका साथ नै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरुले केन्द्रीय बैंकलाई संयुक्तरुपमा सुझाव पनि पेस गरिसकेका छन् । आफ्ना अप्ठ्यारा र तिनको समाधानका लागि राज्यले गर्नुपर्ने दायित्वका विषयलाई ती सुझावमा प्रकाश पारिएकै छ । गएको एक दशक नेपाली अर्थतन्त्रका लागि ज्यादै चुनौतिपूर्ण र उतारचढावपूर्ण रह्यो । शक्तिशाली भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुध्दै उच्च आर्थिक वृद्धिको अपेक्षाका साथ अघि बढिरहेका बेलामा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय मन्दी, आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध र रुस–युक्रेन युद्धका कारण भएको चर्को मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रलाई पुनः मन्दीतर्फ धकेलेको स्पष्टै छ । त्यस्तो सङ्कटको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले बैंकदर, नीतिगत दर, ब्याजदर तथा विभिन्न प्रकारका मौद्रिक उपकरणमार्फत निजीक्षेत्रको वृद्धि र विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । कोभिडकालमा ठूलो मात्रामा व्यवसाय गुमाउन पुगेका पर्यटनलगायत क्षेत्रको उत्थानमा पनि राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई निजी क्षेत्रले सराहना गरेकै हो । त्यसैले अहिलेको अन्यौलको अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बजारमा विश्वास बढाउने खालका नीतिहरु ल्याउनुपर्छ । हालका लागि अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र नीतिगत दर बजारको आवश्यकताअनुसार घटाउनु पर्छ भने जोखिमको आधारमा ‘नेट लिक्विड एसेट्स’को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठूलो मात्रामा बचत खाताको रकम मुद्दतिमा परिणत गरिएकाले अब मुद्दति निक्षेपको समयावधिअनुसार ब्याजदर फरक हुनसक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसमा पनि बचत निक्षेप र मुद्दति निक्षेपमा ब्याजदरको अन्तर पाँच प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । बजारको मनोबल कमजोर र मागमा उच्च गिरावट भएका बेलामा उच्च ब्याजदरका कारण कर्जा प्रवाहमा सङ्कुचन आएकाले ‘डेब्ट इक्विटी’ अनुपातमा कम्तीमा आगामी एक वर्षका लागि लचकता अपनाउनुपर्छ । कर्जा बिस्तारका लागि लचिलो मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रको आफ्नो मात्र अजेण्डा होइन, समग्र बजारलाई चलायमान गराउन पनि मौद्रिक नीतिले लचिलो बन्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । आमजनतालाई ज्यादै प्रभावित गर्ने नीतिगत परिवर्तनमध्ये रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत् स्वदेशमा पैसा पठाउन नपाउने व्यवस्था हो । रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत् आन्तरिकरुपमा नगद पठाउने विगतको सीमा रु तीन लाखबाट घटाउँदै गएर २५ हजार रुपैयाँ गरिएको थियो तर अहिले कुनै पनि प्रकारको रकम पठाउन नपाउने व्यवस्था छ । यसले मजदुर, विद्यार्थीलगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका लाखौँ मानिस प्रभावित भएका छन् । अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका धेरै स्थानमा इन्टरनेटको सहज पहुँच छैन र बैंकका शाखामा पनि सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत् पैसा पठाउन रोक्नु भनेको निम्न वर्ग र दुर्गमका जनतालाई सास्ती थप्नु मात्र हो । यो सेवा बन्द गरिदिँदा रेमिट्यान्स कम्पनीका हजारौँ आउटलेट बन्द भएका छन् । त्यसैले परिचय पत्रको आधारमा त्यस्ता कम्पनीमार्फत् कम्तीमा पनि १ लाख रुपैयाँसम्म आन्तरिकरुपमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । कर्जा खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार लगातार कम्तीमा सात दिन शून्य वक्यौता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि व्यवहारिक छैन । त्यस्तो व्यवस्था हटाउनु पर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग हो । त्यस्तै चालु पुँजी कर्जाका लागि दुई फरक खाताको आवश्यकता पर्ने गरी हाल गरिएको व्यवस्था पनि अव्यवहारिक छ । यस्तो कर्जाका लागि एक वर्षको कारोबारलाई मात्र आधार मान्दा चालु पुँजीको यथार्थ आँकलन हुन नसक्ने भएकाले अघिल्लो चार आर्थिक वर्षको कारोबारलाई आधार मानी धेरै कारोबार हुने वर्षको आधारमा गणना गर्नुपर्छ । यसका साथै उत्पादमूलक उद्योगले वर्षको दुई उत्पादन चक्रसमेत पूरा गर्न मुश्किल परिरहेको अवस्थामा चालु पुँजी कर्जाको २५ प्रतिशतको सीमालाई बढाउनु पर्छ । उत्पादनमूलक उद्योग र व्यापारका लागि कर्जाको मापदण्ड फरक हुनुपर्छ र यो व्यवस्था चालु पुँजी कर्जामा पनि लागू गर्नुपर्छ । स्थायी प्रकृतिको चालुपुँजी कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हालको विषम परिस्थितिमा उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नु परेमा साँवा ब्याजको किस्ता तिर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका उद्योगलाई बन्द गर्न दिइ सहज कर्जा राफसाफको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावअनुसार साना तथा मझौला उद्योगलाई परियोजना कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र र विज्ञहरुले समेत लामो समयदेखि माग गर्दै आए पनि ‘स्टार्टअप’ तथा साना एवम् मझौला उद्यमको वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने यो व्यवस्था लागु गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव हो । त्यस्ता उद्यमलाई दिइने कर्जाको सीमा पनि बढाएर कम्तीमा रु पाँच करोड बनाउनुपर्छ । ब्याजदरमा विशेष सहुलियतमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ भन्ने त हाम्रो विगतदेखिकै माग हो । त्यसैगरी हामीहरुले कर्जाको ब्याजदरमा लिइने प्रिमियमा पनि न्यून हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ । यसबाहेक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनमूलक, साना तथा मझौला एवम् निर्यातमूलक उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार, केवलकार, महिला उद्यमीले सञ्चालन गरेका व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा पुनः कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग रही आएको छ । हामीले अहिले कुरा गरिरहेको यो अवस्था अर्थात समय सामान्य समय होइन भन्ने कुरा त सबैलाई विदितै छ । त्यसैले यस्तो विशिष्ठ परिस्थितिका बेलामा परम्परा धान्ने मात्र भन्दा पनि समयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालको नविनतम् मार्ग नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रशस्त गर्न सकोस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना हो । समय सापेक्ष यस्तो नीतिले नै समयले निर्माण गर्न पुगेको जटिल अवस्थालाई चिर्न सक्छ भन्ने हाम्रो आँकलन छ । नरम मौद्रिक नीतिले नै निजीक्षेत्रका लागि वृद्धि र विस्तारको मार्ग प्रशस्त गर्नुका साथै सङ्कटको डिलमा उभिएको देशको अर्थतन्त्रलाई लड्नबाट बचाउन सक्ने अपेक्षा हाम्रो छ । मलाई लाग्छ नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल मस्यौदा गरिरहेको मौद्रिक नीति यस्तै समय सापेक्ष एवम् पहिचान भइसकेका समस्याहरुको सम्बोधन र निदान गर्न सक्ने पक्षमा आउनेछ भन्ने प्रतिक्षामा हामी समग्र निजी क्षेत्र छौँ र मुलुकको अर्थ व्यवस्था पनि छ । रासस (ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष हुन्)
एकैदिन ८ सयले घट्यो सुनको मूल्य, प्रतितोला कति ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार बढेर रेकर्ड कायम गरेको सुनको मूल्य शुक्रबार तोलामा ८ सय रुपैयाँले घटेको हो । बिहिबार प्रतितोला १ लाख १३ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन शुक्रबार तोलामा ८ सय रुपैयाँले घट्दै १ लाख १२ हजार ८ सय रुपैयाँमा झरेको हो । त्यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य पनि आज तोलामा ८ सय रुपैयाँले घट्दै १ लाख १२ हजार २५० रुपैयाँमा झरेको छ। साथै, चाँदीको मूल्य प्रतितोला १५ रुपैयाँले घटेर १ हजार ४८० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
कामना सेवा र लिसारा रेस्टुरेन्ट एण्ड थकाली किचेनबीच मर्चेन्ट सम्झौता
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक र लिसारा रेस्टुरेन्ट एण्ड थकाली किचेनबीच मर्चेन्ट सम्झौता भएको छ । सो सम्बन्धमा दुई संस्थाबीच साउन ४ गते बिहिबार सम्झौता भएको हो । यस सम्झौता अन्तर्गत कामना सेवा विकास बैंकसँग आवद्ध भएका ग्राहकले काठमाडौंको नक्सालस्थित रेस्टुरेन्टले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरुमा १० प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउने छन् । बैंकसँग आबद्धताको प्रमाणको आधारमा यो सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सम्झौताबाट बैंकसँग आबद्ध सम्पूर्ण ग्राहकले विशेष लाभ लिने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
लघुवित्त संस्थालाई विकास बैंक बनाउन सम्भव छ ?
काठमाडौं । केही दिनअघि पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले एक अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका लघुवित्त संस्थाहरुलाई विकास बैंकमा स्तरोन्नति गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाएका थिए । एक कार्यक्रममा बोल्दै डा. खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)लाई संशोधन गरेर भए पनि ठूला लघुवित्तलाई विकास बैंकमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताएका थिए । आफू अर्थमन्त्री हुँदा बाफियामा ‘घ’ वर्गबाट ‘ख’ वर्गमा लैजान सकिने व्यवस्था मस्यौदामा राख्न लगाएको उनले सम्झिए । सो मस्यौदा अहिले पनि संसदमै रहेकाले त्यसलाई पारित गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अब लघुवित्त संस्थाहरुलाई ‘ख’ वर्गको विकास बैंक बनाउनु पर्छ । एक अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरु बजारमा भीडभाड गरेर बस्नुभन्दा विकास बैंक भएर स्तरोन्नति गर्नु पर्छ । अब लघुवित्त संस्थाहरुको पूँजी वृद्धि गरेर विकास बैंक बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार एक दर्जनभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाहरुको चुक्ता पूँजी एक अर्बभन्दा बढी रहेको छ । निर्धन उत्थान लघुवित्त, डिप्रोक्स लघुवित्त, छिमेक लघुवित्त, स्वावलम्बन लघुवित्त, साना किसान विकास लघुवित्त, फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त, फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त, मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त, ग्रामीण विकास लघुवित्त, एनआईसी एसिया लघुवित्त, जीवन विकास लघुवित्त र नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको चुक्ता पूँजी एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । साथै, केही लघुवित्त संस्था मर्जर प्रक्रियामा रहेकाले ती संस्था पनि छिट्टै एक अर्ब क्लबमा प्रवेश गर्नेछन् । हाल स्वरोजगार लघुवित्त र समता घरेलु लघुवित्त, नेरुडे लघुवित्त र मिर्मिरे लघुवित्त संस्था मर्जर प्रक्रियामा रहेका छन् । यी संस्थाको मर्जर पश्चात् चुक्ता पूँजी एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्नेछ । साना किसान लघुवित्तका सीईओ डा. शिवराम कोइराला ठूला लघुवित्त संस्थालाई विकास बैंकमा स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । लघुवित्तलाई विकास बैंकमा स्तरोन्नति गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न दिनुपर्ने उनको भनाईं छ । ‘एक अर्ब पूँजी ठूलो रकम हो । अब लघुवित्तलाई विकास बैंकमा स्तरोन्नति गर्न सम्भव छ । अहिले लघुवित्तमा समस्या पनि आइरहेका छन् । विकास बैंकमा स्तरोन्नति गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन सबैको चासो छ,’ उनले भने । ‘विकास बैंक बनेपछि आन्तरिक स्रोत परिचालन पनि गर्छ । लघुवित्तहरुले निक्षेप लिन पाउँदैनन् । भोलि विकास बैंक बन्यो भने सर्वसाधारणको निक्षेप पनि संकलन गर्न पाउँछन् । आफैं आत्मनिर्भर पनि हुन सक्छन् । विपन्न वर्ग कर्जाको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ’, कोइरालाले भने । उनले कर्जाको लेयर पनि धेरै भएकाले विकास बैंक बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनकाअनुसार वाणिज्य बैंकले लघुवित्तलाई कर्जा दिने, फेरि लघुवित्तले समूहलाई दिने, समूहले किसानलाई दिने गरेका छन् । साथै, होलसेल लघुवित्तको हकमा भने वाणिज्य बैंकले होलसेललाई दिने, होलसेलले रिटेलरलाई, रिटेलरले ब्यक्तिलाई कर्जा दिने गरेका छन् । यो लेयर घटाउन पनि विकास बैंकमा स्तरोन्नति हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । लेयर धेरै हुँदा सबैले मार्जिन राख्दै जाँदा सर्वसाधारणलाई अन्ततः ब्याजदर महँगो हुने गरेको उनले बताए । ‘विकास बैंक बनाउँदा लेयर घट्छ । किसान वा सर्वसाधारणले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन् । साथै, संस्था पनि दीगो हुन्छ’, सीईओ डा. कोइराला भन्छन्, ‘विकास बैंकमा स्तरोन्नति हुने भएपछि सोही अनुसारको पुर्वाधार तयार गर्न लघुवित्त सक्षम छन् । लघुवित्त क्षेत्रमा पनि क्षमतावान जनशक्ति छन् ।’ डा. कोइरालाका अनुसार अहिले पनि लघुवित्त संस्थाहरुले विकास बैंक सरह नै काम गरिरहेका छन् । मर्जरको माध्यमबाट भए पनि पूँजी बढाएर लघुवित्तको संख्या घटाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । कर्जाको डुप्लिकेशन पनि बढीरहेकाले लघुवित्तको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने कोइराला बताउँछन् । ‘अब लघुवित्तलाई पब्लिक निक्षेप पनि संकलन गर्न अनुमति दिनु पर्छ । लघुवित्तलाई स्रोतको अभाव छ । वाणिज्य बैंकको भर परेर मात्रै संस्थाहरु चल्दैनन् । भोलिका दिनमा वाणिज्य बैंकले विपन्न वर्ग कर्जा बन्द गर्याे भने लघुवित्त संस्था नै बन्द गर्नु पर्छ,’ उनले भने । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तका अध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मी विकास बैंकमा स्तरोन्नति हुन लघुवित्त संस्था सक्षम रहेको बताउँछन् । विकास बैंकमा जाने भएपछि निक्षेप पनि लिन पाउने र संस्था दीगो हुने उनले बताए । प्रतिस्र्पधाका आधारमा जसको क्षमता छ सोही संस्था मात्रै विकास बैंक बन्न सक्ने उनको भनाईं छ । ‘लघुवित्तले समूहको निक्षेप लिएर मात्रै कारोबार गरिरहेका छन् । होलसेल लघुवित्तको स्रोत चुक्ता पूँजी हो कि सापटी रकम हो । सापटी रकम पनि वित्तीय संस्थाबाट लिनुपर्छ । विकास बैंक बनाइयो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘घाँटी हेरेर हाँड निल्ने हो । जसको क्षमता छ ऊ विकास बैंक बन्छ । प्रतिस्पर्धामा जसले सक्यो ऊ नै बन्ने हो । फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स पनि सुरुमा १० करोड पूँजी थियो । अहिले १ अर्ब १४ करोड पुर्याएका छौं । त्यहीअनुसार जनशक्ति पनि राखेका छौं ।’ विकास बैंक बनेपछि नियामकीय दायरामा बसेर काम गर्ने उनले बताए । लघुवित्तलाई विकास बैंक बनाएर क्षेत्रगत संस्थाका रुपमा छुट्याउन सकिने उनको भनाईं छ । ‘कृषिको विकासका लागि कृषि विकास बैंक थियो । उद्योगधन्दाको लागि एनआईडीसी बैंक थियो । अहिले वाणिज्य बैंक बनेका छन् । त्यसैगरी नै विकास बैंक बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । छिमेक लघुवित्तका सीईओ चोलाराज शर्मा विकास बैंक बनाउँदा आफ्नो लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने बताउँछन् । अहिले पनि लघुवित्त संस्थाहरुले बैंकको प्रणालीलाई नै पच्छ्याईरहेकाले लघुवित्त नै कायम राख्नु पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सबै लघुवित्त विकास बैंक बन्न सक्षम छैनन् । ‘सबै लघुवित्त विकास बैंक बनाउन सक्षम छैनन् । सानो पूँजीमा पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । अहिलेका सबै लघुवित्तले वाणिज्य बैंकको सिस्टम नै फलोअप गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, विकास बैंक बनाउँदा गरिब विपन्न वर्ग छुट्छन् । बिनाधितो कर्जा पाउने वर्ग पछाडि पर्छन् । लघुवित्तको उद्देश्य नै पुरा हुँदैन । अहिले गरिबलाई नै मारमा पारेको भन्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बेला झन् समस्या आउँछ ।’ लघुवित्तका कमजोरी भएमा सुधार गर्नु पर्ने तर, लघुवित्तको काम नै गर्नु पर्ने उनको धारणा छ । वित्तीय पहुँच नभएका गरिबलाई पहुँचमा पुर्याउन लघुवित्तको ठूलो भूमिका रहेको उनले बताए । विकास बैंक बनाउँदा गरिब वर्ग वित्तीय सेवाबाट टाढा रहने उनको तर्क छ । ‘साना र ठूला संस्था छुट्याउनुभन्दा पनि साना लघुवित्तलाई ठूलो बनाउनु पर्छ । पूँजी बढी भयो भने ब्यापार व्यवसाय पनि ठूलो हुन्छ । सबै संस्था ठूलो भएकै राम्रो हुन्छ । संस्था ठूलो भएपछि सबै कुरामा अब्बल हुन्छ । काम गर्ने क्षमता पनि विकास हुन्छ,’ सीईओ शर्माले भने । लघुवित्त संस्थामा काम गर्ने वातावरण बन्यो भने विकास बैंक बनाउनु आवश्यक नरहेको उनले बताए । तर, अवस्था अहिले गम्भीर र बिनाधितो कर्जा दिएपछि तिर्नु पर्दैन भन्ने मानसिकता बढेकाले काम गर्ने वातावरण नरहेको उनको दुखेसो छ ।
कामना सेवा विकास बैंकले १२.१२ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले ग्राहकहरुको कर्जाको लागि १२.१२ प्रतिशत नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले आवासिय घर निर्माणको लागि आवास कर्जा, साना तथा मझौला व्यवसाय अन्तर्गत सरल व्यापार कर्जा र विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा १२.१२ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने भएको हो । बैंकका अनुसार आवासिय घर निर्माणको लागि कर्जा लिँदा अधिकतम ३० वर्षको लागि डेढ करोड सिमा भित्र रहने गरि धितो मूल्याङ्कित रकमको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सरल व्यापार कर्जामा धितो मुल्याङ्कीत रकमको ८० प्रतिशत सम्म मासिक ब्याजमात्र तिर्ने वा मासिक किस्तावन्दीमा भुक्तानी गर्ने गरि कर्जा उपलव्ध हुने बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, विद्युतिय सवारी साधन खरिदमा खरिद मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध हुने बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय दाहालले बताए । नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दाहालका अनुसार बैंकले प्रवाह गर्ने यस्ता कर्जाहरु सम्पूर्ण कागजात पेश गरेको ३ दिन भित्रै स्वीकृत गरिसक्ने छ । कम व्याजदरमा यो कर्जा सुविधा उपलब्ध गराई आफ्नो ग्राहकहरुलाई सशक्त बनाउने बैंकको लक्ष्य रहेको छ । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको लोकप्रियता बढ्दै गएको र सोही अनुरूप आफ्ना ग्राहकको माग पूरा गर्न समेत आफ्ना देशव्यापी शाखाबाट सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको बैंकले जनाएको छ । कामना सेवा विकास बैंकले हाल १३५ वटा सञ्जालहरु मार्फत ग्राहकलाई यो सेवा प्रदान गर्ने छ ।
