सर्लाहीमा मिटरब्याजीद्वारा पीडितलाई चार बिघा जमिन फिर्ता
सर्लाही । चर्को ब्याजदरमा लिएको रकम तिर्न नसकेपछि साहु (मिटरब्याजी) ले जबर्जस्ती हडपेको सर्वसाधारणको करिब चार बिघा जमिन यहाँ सम्बन्धित व्यक्तिकै नाममा फिर्ता भएको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोग र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको संयन्त्रको पहलमा जिल्लाका मिरटब्याजी पीडितको तीन बिघा १० कट्ठा १२ धुर जमिन सम्बन्धित व्यक्तिकै नाममा फिर्ता भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले विभिन्न जिल्लामा करिब रु साढे २६ करोडभन्दा बढी रकम उल्लेख गरिएका कपाली तमसुक (कागज) पनि नष्ट गरेको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न जिल्लामा चर्को ऋणको पासोमा फसेका सर्वसाधारण पटक पटक आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले चैत १८ गते आयोग गठन गरेको र आयोगको सक्रियतामा मिटरब्याजी पीडितको रकम तथा जमिनको सवालमा घनिभूत छलफल भइरहेको छ । मिटरब्याजी पीडितले सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर सरकारविरुद्ध दबाब बढाएपछि चैत १८ गते उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयले पाँचबुँदे सहमति गर्दै चर्को ब्याज असुल्नेमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु रेग्मी सम्मिलित तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । त्यस लगत्तै जनकपुरमा आयोगको कार्यालय खोलेर मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी आह्वान गरिएको थियो । त्यसपछि गरिएको अनुसन्धानका क्रममा चर्को ब्याजमा रकम लगानी गर्ने, साँवाभन्दा ब्याज रकम बढी लिने, रकम तिरिसक्दा पनि तमसुक राखेर ऋणीका जग्गा हडप्ने काम भएका तथ्य/प्रमाण खुलेको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसपछि आयोग र प्रशासनले यस्ता अपराध निरुत्साहित गर्न ऋणभन्दा चर्को ब्याजका कारण गुम्न पुगेको जायजेथा मिलापत्रबाटै फिर्ता गर्ने नीतिलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको छ । त्यस क्रममा आठ बिघा छ कट्ठाभन्दा बढी जग्गा ऋणीलाई नै फिर्ता गर्न मिटरब्याजी तयार भएको कार्कीले बताउनुभयो । मधेस प्रदेशका चार जिल्लाका साथै कोशी प्रदेशको उदयपुरमा मिटरब्याजी र ऋणीबीच मिलापत्र गरेर जग्गा फिर्ता गराउने काम चलिरहेको छ । नागरिकले साहुबाट सामाजिक काम, वैदेशिक रोजगारी, विवाह/व्रतबन्ध, घरायसी खर्च, घरजग्गा निर्माण/खरिद, दैनिक गुजारालगायत शीर्षकमा ऋण लिने गरेको र तमसुकमा लिएको भन्दा अधिक ब्याज असुलिएको अनुसन्धान तथा छानबिनबाट खुलेको आयोगका सदस्य सुवेदीले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार महोत्तरीमा तीन बिघा दुई कट्ठा १७ धुर, सप्तरीमा एक कट्ठा पाँच धुर, सिरहामा १८ कट्ठा आठ धुर, उदयपुरमा १२ कट्ठा ११ धुर र रौतहटमा एक कट्ठा जमिन रकम लिने सर्वसाधारणकै नाममा स्रेस्ता कायम हुने गरी फिर्ता गरिएको छ । ऋण तिर्न नसकेपछि साहुले मालपोतबाटै पास गरेर र केही जबर्जस्ती जफत गरेर ती जग्गा आफ्नो बनाएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धान र छानबिनपछि केही जिल्लाका मिटरब्याजी पीडितलाई जग्गा फिर्ता गर्न तयार भएका थिए । हालसम्म सातवटै प्रदेशका ५५ जिल्लाबाट मिटरब्याजीविरुद्ध २३ हजार नौ सय ४८ उजुरी परेका आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए । तीमध्ये करिब एक हजार चार सय उजुरी मिलापत्रमा टुङ्गिएका छन् । आयोगका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार रु २६ करोड ४८ लाख ८१ हजार चार सय ७८ उल्लेख गरिएका तमसुकलाई रु १२ करोड ६८ लाख ४० हजार कायम रहने गरी दुई पक्षबीच मिलापत्र गरिएको छ । आयोगका अनुसार मधेसमा १८ हजार ९१, मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशमा सात सय ८४, बागमतीमा एक हजार दुई सय ६७, गण्डकीमा एक सय ७५, लुम्बिनीमा तीन हजार दुई सय २०, कर्णालीमा एक सय ५१ र सुदूरपश्चिममा दुई सय ८० उजुरी परेका छन् । जिल्लागत रूपमा बारा, सिरहा, महोत्तरी र रौतहटबाट सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । प्राप्त उजुरीअनुसार मिटरब्याजीबाट ऋणीले रु ७८ करोड २१ लाख ५७ हजार नौ सय ७३ लिएकामा तमसुक भने रु एक अर्ब ४४ करोड ७९ लाख ३० हजार १७ को गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ । उजुरी छानबिन र सम्बोधन गर्नै बाँकी भएका तथा मिलापत्र हुन नसकेका विषयलाई मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारिने आयोगका अध्यक्ष कार्कीले बताए । उजुरी र वास्तविक ऋण केलाएर कसैलाई पनि नोक्सान नहुने गरी मिलापत्रको बाटोमा अघि बढ्ने नीति आयोगको रहेको उनले बताए । रासस
भन्सार जाँच पासमा प्रहरीलाई पनि सहभागी गराउँछौं : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार जाँच पासमा प्रहरीलाई पनि समावेश गरिने बताएका छन् । गत मंगलबार विमानस्थल भन्सारबाट करीब एक क्वीन्टल सुन बाहिएपछि शुक्रबार अनुगमनमा गएका मन्त्री श्रेष्ठले भन्सार जाँच पासमा प्रहरीलाई पनि सहभागी गराउने बारे छलफल भएको बताए । ‘हामीले भन्सारका अधिकारीलाई तपाईंहरूलाई प्रहरी चाहिँदैन ? भनेर सोध्यौं । उहाँहरूले प्रहरी भए राम्रै हुन्छ भन्नुभएको छ । हामीले नै मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रहरीलाई पनि सामेल गर्नुपर्छ भनेर छलफल गरेका छौं । यसबारे छाँडै आवश्यक निर्णय लिइन्छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भने । सुन तस्करीमा तपाईकै नाम मुछिएको छ नि ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा मन्त्री श्रेष्ठले यो प्रश्नको उत्तर खोज्न आवश्यक नै नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘उत्तर खोज्नुपर्ने स्तरको प्रश्नै होइन यो । यो देशको भ्रष्टाचारविरोधी सुशासनको अभियानलाई कुनै पनि प्रकारबाट असफल पार्ने वा दिग्भ्रमित पार्ने प्रयासबाट विचलित गर्न सक्छु भनेर कसैले नसोचे हुन्छ’, उनले भने । सुन तस्करीमाथिको छानबिनलाई जरैसम्म पु¥याउने मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । घटनामा जोसुकै जोडिएको भए पनि आफूलाई समस्या नहुने र कारबाहीबाट पछि नहट्ने उनले बताए । ‘यसको नेक्सस र रुटमा पुग्ने गरी कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको पनि जोड रहेको छ । मैले सम्बन्धित अधिकारीलाई सोहीअनुसार निर्देशन दिएको छु’, उनले भने ।
प्रभु बैंक र धुलिखेल डेण्टल केयरबीच सम्झौता, दाँतको उपचारमा २० प्रतिशत छुट
काभ्रे । प्रभु बैंकको धुलिखेल शाखा र धुलिखेल डेण्टल केयर प्रा.लि.बीच बैंकका ग्राहकहरुलाई विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा बैंकको धुलिखेल शाखाका प्रमुख हरिकृष्ण दाहाल र डेण्टल केयरका प्रबन्ध संचालक अमिर हमालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहकहरुले सो डेण्टल केयरबाट सेवा लिएबापत बैंकको डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाईल बैंकिङ र क्युआर कोडबाट भुक्तानी गर्दा सबै उमेर समुहका व्यक्तिको दाँतको उपचार शुल्कमा २० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । प्रभु बैंकले काभ्रे जिल्लामा ८ वटा शाखा धुलिखेल, बनेपा, पनौती, नाला, साँगा, पाँचखाल, दोलालघाट र नाल्दुम नगरकोटबाट वित्तीय सेवा प्रदान गर्दे आएको छ । हाल बैंकको कुल शाखा ३०१ पुगेको छ भने ७१ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर २६ वटा शाखा रहित बैंकिङ र २७५ वटा एटिएम मार्फत वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
के चिनियाँ अर्थतन्त्र ओरालो लागेकै हो ?
काठमाडौं । बिग्रदै गएको आर्थिक असन्तुलनसँगै चीनको अर्थतन्त्र निरन्तर ओरोलो लागेको छ । गत मे महिनाका निराशाजनक तथ्याङ्कले यही देखाउँछन् । न्युन खुद्रा व्यापार, निर्यातमा ह्रास र सुस्त औद्योगिक उत्पादनले अवरुद्ध भएको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सङ्केत गर्दछ । मे महिनमा चीनको खुद्रा बिक्री ३.१ प्रतिशतले बढ्यो जुन अघिल्लो महिना १२.७ प्रतिशत थियो । औद्योगिक उत्पादनमा झिनो सुधार आएर ३.५ प्रतिशतबाट ४.४ प्रतिशत पुगे पनि माग सुस्त रह्यो । सन् २०२३ को पहिलो ६ महिनामा सरकारी स्वामितवका उद्यमहरूको लागनी ८.१ प्रतिशतले बढे पनि निजी क्षेत्रको स्थिर सम्पत्ति लागनी ०.२ प्रतिशतले सङ्कुचित भएको छ जसले निजी क्षेत्रको व्यावासायिक विश्वास गुमेको सङ्केत गरेको छ । गत जुनमा चीनको निर्यात पनि १२.४ प्रतिशतले घटेको छ । जुन ३ वर्ष यताकै उच्च गिरावट हो भने आयात ६.८ प्रतिशतले घटेको छ । विकसित देशहरूमा उच्च मुद्रास्फीति र भूराजनीतिक अवस्थाका कारण चीनको वैदेशिक व्यापारले वर्षको अन्त्यतिर समस्याको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) को प्रवाह पनि वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ५.६ प्रतिशतले घटेको छ । चीनमा व्यापार गर्नु जोखिमपूर्ण छ भन्ने धारणाले देशमा पुँजीको प्रवाहलाई सङ्कुचित गरेको हो कि भन्ने देखाउँछ । एमएससिआई चाइना इनडेक्सले चिनियाँ कम्पनीमा विदेशी लगानी ६ प्रतिशतले घटेको देखाएका छ । इक्विटी बजारले पनि विश्व बजारको तुलनामा कमजोरी देखिएको छ । जसले आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाउनसक्ने देखिन्छ । चिनियाँ अर्थतन्त्रले जनसाङ्ख्यिक लाभांश लिन नसकेको देखिन्छभने सरकारको ‘साझा समृद्धि’ नीति र उपभोग वृद्धि गर्ने प्रयासलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३५० प्रतिशतको हाराहारीमा मुलुकको कुल ऋणको उच्च जोखिमका कारण अलपत्र परेको संरचनात्मक आर्थिक सुधार चुनातीपूर्ण भएको छ । यद्यपि राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सुस्त अर्थतन्त्रको समाधान खोज्न आवश्यक कदम र उपकरण परिचालन गर्ने ठानिएको छ । राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्यमहरूको विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धिका निम्ति राष्ट्रपति सीले दिनुभएको जोडले आर्थिक वृद्धिलाई भरथेग गर्ने सम्भावना क्षीण छ । यसै महिनाको अन्त्यमा हुने पोलिटब्युरो बैठकमा शीर्ष नेताहरूले ठोस कार्ययोजना ल्याएर आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
यूएईले सन् २०३० सम्म जीडीपी ८ सय अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने
काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले सन् २०३० सम्ममा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । युएईले आफ्नो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई यस दशकको अन्त्यसम्ममा दोब्बर गरी ८०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको त्यहाँका अर्थमन्त्रीले बिहीबार बताएका हुन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का अर्थमन्त्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मारीले ब्लुमबर्ग टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा भने, “हामीले सन् २०३० को अन्त्यसम्ममा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई तीन ट्रिलियन दिराम (८१७ अर्ब डलर) पुर्याउन आवश्यक छ ।” उक्त लक्ष्य हासिल गर्न मुलुकले वार्षिक सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने र यसका लागि मुलुकभर नीतिगत काम भइरहेका उनले बताए । सन् २०२२ मा देशको आर्थिक वृद्धिदर ७.९ प्रतिशतले बढेर १.६२ ट्रिलियन दिराम पुगेको देशको सङ्घीय प्रतिस्पर्धात्मकता तथा तथ्याङ्क केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कच्चा तेलको उच्च मूल्य र उत्पादनका कारण यो वृद्धि भएको हो ।
कम्बोडियामा मदिरा बिक्री र सेवनमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । कम्बोडियाले पर्सी आइतबार हुने आमनिर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी मदिरा बिक्री र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारले भोलि शनिबार र पर्सी आइतबार सबै प्रकारका मदिराको र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्देशन जारी गरेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाली देश कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री सम्देच टेको हुनसेनले हस्ताक्षर गरी शुक्रबार जारी गरेको निर्देशनमा सामाजिक विकृति रोक्न तथा आमनिर्वाचन स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष वातावरणमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले निषेधाज्ञा जारी गरिएको उल्लेख छ । “सबै कम्बोडियाली, विदेशी, व्यापारी र कम्बोडियाका बिक्रेताहरूलाई चुनावको एक दिन अघि र जुलाई २२ मा र निर्वाचनको दिन जुलाई २३ मा बिक्री र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ,” निर्देशनमा भनिएको छ । राष्ट्रियसभाका एक सय २५ सिटका लागि आइतबार हुने निर्वाचनमा १८ राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धा गर्ने राष्ट्रिय निर्वाचन समितिले जनाएको छ । उक्त निर्वाचनमा ९७ लाखभन्दा बढी मतदाताले भाग लिनेछन् । पाँच वर्षअघि भएको पछिल्लो आम निर्वाचनमा हुनसेनको सत्तारुढ कम्बोडियन पिपल्स पार्टी (सिपिपी)ले राष्ट्रियसभाका सबै एक सय २५ सिट जितेको थियो ।
स्वास्थ्य बीमाबाट भरतपुर अस्पतालले गर्यो ५२ करोड आम्दानी, साढे दुई लाख बढीले लिए सेवा
भरतपुर । भरतपुर अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट गत एक वर्षमा ५२ करोड ५० लाख ७२ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यस अवधिमा सेवाग्राहीले दुई लाख छ हजार आठ सय ८५ पटक सेवा लिएका थिए । अस्पतालले बीमा कार्यक्रमबाट गत आवमा रु ४० करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि सोभन्दा १२ करोड रकम बढी भुक्तानी भएको हो । भरतपुर अस्पतालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका सम्पर्क व्यक्ति लिलाधर पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अझै १० करोड रुपैयाँ दाबी गरेर पठाइएको रकम आउन बाँकी छ । अघिल्लो आवमा अस्पतालले बीमा कार्यक्रममार्फत ३० करोड ७९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाएको थियो । अस्पतालको तथ्याङ्कअनुसार आठ हजार तीन सय ९६ पटक अन्य स्वास्थ्य संस्थाबाट रेफर भएर आएका बिरामीले सेवा लिएका छन् । यस्तै स्वास्थ्य बीमामार्फत अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार सेवा लिने बिरामी आठ हजार रहेका छन् । राज्यको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा जति प्रत्यक्ष राहत दिने महत्वपूर्ण कार्यक्रम अन्य नदेखिएको उनले बताए । अस्पतालमा आउने बिरामीमध्ये ७१ प्रतिशत बिरामी स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा लिने गरेका छन् । २९ प्रतिशतले मात्रै शःशुल्क सेवा लिने गरेको उनले बताए । विसं २०७४ भदौ १ गतेदेखि अस्पतालमा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा हालसम्म आठ लाख पटक सेवा दिइएको छ । सेवाग्राहीको आकांक्षा र सेवा प्रदायकको कार्यक्रम समन्वय नहुनु, औषधिको उपलब्धता र गुणस्तरमा समस्या देखिनु, दाबी भुक्तानीमा समस्या देखिनु, सेवाग्राहीले सेवा लिन आउँदा आफू अपमानित भएको महसुस गर्नुजस्ता कारणले सेवामा अझै चुनौती रहेको उनले बताए । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्रा डा कृष्णप्रसाद पौडेलले सङ्घीय सरकारले दिने बजेटभन्दा बीमा कार्यक्रमबाट प्राप्त दाबी भुक्तानी रकम बढी भएको बताए । कार्यक्रमलाई अझै सेवाग्राहीको चाहनाअनुरुप गर्न नसकिएको भन्दै उनले बिरामीका लागि थप संरचना निर्माण गरेर सेवा दिइने बताए । यसका लागि आवश्यक जमिनसमेत अस्पतालसँग नभएको उनको भनाइ छ । उनले आगामी दिनमा बीमा कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाएर लैजान अस्पताल लागि पर्ने बताए । अस्पतालमा एमआरआइसमेत ल्याइँदै छ । अत्याधुनिक उपकरणसहित विशेषज्ञ सेवा दिन सुरु गरिएसँगै रेफर भएर अन्यत्र निजी अस्पताल जानुपर्ने बिरामीको बाध्यता घटेर जाने उनको भनाइ छ । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजु पौडेलले देशकै अस्पतालमा बीमा कार्यक्रम सबैभन्दा प्रभावकारी भरतपुर अस्पतालमा भएको बताए । यससँगै देखिएका समस्याको खोजी गरी निराकरणका लागि पहिलो पटक आजदेखि सबै विभागका कर्मचारी समावेश हुने गरी तीन दिने योजना तर्जुमा गोष्ठी गर्न लागिएको बताए । उनले भने, “अस्पतालका राम्रा पक्षलाई अघि बढाउँदै लैजाने र समस्याको निराकरण गरेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिने काममा हामी जुटेका छौँ ।” चितवनसहित छिमेकी जिल्लाबाट समेत बिरामीले स्वास्थ्य बीमामा प्रथम विन्दु भरतपुर अस्पताललाई बनाउने गरेका छन् । रासस
असोज १ गतेदेखि २५ वटा द्रुत बस सञ्चालन गरिने, समयमै गन्तव्यमा पुगिने
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी असोज १ देखि भक्तपुरको सूर्यविनायकबाट रत्नपार्कसम्म द्रुत बस सञ्चालन गर्ने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यधिक सवारीसाधनको चापका कारण यात्रु सार्वजनिक यातायातमा समयमै गन्तव्य पुग्न कठिन भएपछि मन्त्रालयले द्रुत बस सेवा सञ्चालनको व्यवस्था गर्न लागेको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । पहिलो चरणमा भक्तपुरको सूर्यविनायकबाट रत्नपार्कसम्म बस सञ्चालन गर्न लागिएको उनले बताए । आगामी दिनमा अन्य रुटमा पनि चलाउन सकिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले राम्रो अवस्थाका र क्षमताका निजी कम्पनीका बस छनोट गरी दु्रत बस सेवा सुरु गर्न लागेको हो । तत्कालका लागि द्रुत बस सेवा सवारीसाधनको चाप बढी हुने समय बिहान ९ः०० देखि ११ः०० र साँझ ४ः०० देखि ६ः०० बजेसम्म सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि ४० सिटभन्दा माथिका करिब २५ बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले बताए । दु्रत बस सञ्चालनका लागि सडकको लेन छुट्टै व्यवस्था गरिने मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए । बसको आकार र रङ अरुभन्दा फरक हुने गरी द्रुत बस सेवा सञ्चालनको तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । दु्रत बस सेवाको सडक लेन बनाउन मन्त्री ज्वालाले सडक विभागलाई र बसको आकार प्रकार, सफाइ र सञ्चालन अनुमतिका लागि व्यवस्था मिलाउन यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिए । अहिले कार्यालय समयमा सूर्यविनायकबाट रत्नपार्कसम्म सार्वजनिक यातायातमा आउँदा झन्डै डेढ घन्टा लाग्ने गरेको छ । द्रुत बस सेवा सञ्चालन भएपछि अत्यधिक जामको बेला पनि ४५ मिनेटमा पुग्न सकिने गरी यातायात सञ्चालन हुने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । मन्त्री ज्वाला, राज्यमन्त्री नन्दा चपाईँ, सचिव शर्मा, सहसचिव अर्जुन थापा, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई, सडक विभागका उपमहानिर्देशक रामहरी पोखरेल, ट्राफिक प्रहरीका कार्यालयका प्रतिनिधि र यातायात व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीसहितको बैठकले द्रुत बस सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । दु्रत बस सेवाका लागि मोबाइल एप पनि बनाइने भएको छ । द्रुत बस कुन समयमा कुन ठाउँमा आइपुग्छ त्यसको जानकारी एपबाट हेर्न मिल्ने गरी बनाउन लागिएको छ । हालका लागि अरु सवारीसाधनमा तोकिएकै भाडादर कायम हुने बताइएको छ ।
