ललिता निवास प्रकरण : भाटभटेनीका गुरुङसहित चार व्यक्तिको रिट खारेज
फाइल फोटो काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणअन्तर्गत सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने क्रममा सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका चार जनाको रिट निवेदन खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आज उक्त प्रकरणमा संलग्न भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह तथा नापी कार्यालयका पूर्वकर्मचारीद्वय धर्मप्रसाद गौतम र टिकाराम घिमिरेले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गरेको हो । अदालतले निजहरूको रिट निवेदन खारेज गरेसँगै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनीहरू हिरासतमै बस्नुपर्नेछ । ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका बनाउने क्रममा सरकारी दस्तखत तथा कागजात किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका निजहरूले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए । त्यसैगरी, सोही प्रकरणमा आफूहरूलाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश पाएका १७ जनाले पाएको आदेशले निरन्तरता पाउन सकेन । अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ । उनीहरू विरुद्ध प्रहरीले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो । रासस
एनसेलको प्याक : ९९८ रुपैयाँमै अनलिमिटेड अल नेट कल, दैनिक २ जीबी डेटा र ४०० अल नेट एसएमएस पनि
काठमाडौं । एनसेलका ग्राहकहरुले अब कुनैपनि नेटवर्कमा अनलिमिटेड भ्वाइस कल सहित दैनिक रुपमा डेटा र एसएमएस सेवाको फाइदा लिदै सधैं कनेक्टेड रहन सक्छन् । एनसेल आजियाटा लिजिटेडले अन नेट र अफ नेट दुवैमा सेवाको फाइदा लिन सकिने दुई आकर्षक कम्बो प्याकहरु संचालनमा ल्याएको छ । अफ नेट अर्थात एनसेल बाहेक अन्य नेपाली मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको नम्बरमा सुलभ दरमा कल गर्न ग्राहकले अल नेट कम्बो प्याक लिन सक्छन् । यस प्याकमा ग्राहकले अनलिमिटेड अल नेट भ्वाइस कल, प्रत्येक दिन २ जीबी डेटा र ४०० वटा अल नेट एसएमएस सेवा कर सहित रु ९९८ मा लिन सक्छन् । ग्राहकले एष्ट्रिक्स१७११८एष्ट्रिक्स७एष्ट्रिक्स३ह्यास डायल गरि सजिलै यो प्याक लिन सकिन्छ । त्यसैगरी अन नेट अर्थात एनसेलका नम्बरहरुमा कल गर्न भ्वाइस सेवा आवश्यक रहेका ग्राहकहरुले अझ सुलभ दरमा कुराकानी गर्न प्रतिदिन १ जीबी डेटा, २०० वटा एसएमएससहित अन नेट अनलिमिटेड सेवा करसहित मात्र रु ७९८ लिन सक्छन् । यो प्याक एष्ट्रिक्स१७११८एष्ट्रिक्स७एष्ट्रिक्स२ह्यास डायल गरि लिन सकिन्छ । यी दुवै कम्बो प्याकको समयवधि २८ दिन रहेको छ । अनलिमिटेड भ्वाइस कलसहित डेटा र एसएमएस सेवा बन्डल भएकोले यी दुवै प्याकहरुले ग्राहकहरुलाई ठूलो महत्व राख्ने एनसेलले जनाएको छ । यी प्याकमार्फत ग्राहकले अझै सुलभ दरमा अफ नेट, अन नेट भ्वाइस, डेटा र एसएमएस सेवा लिन सक्छन् ।
माछापुच्छ्रे बैंकले नेपालमै पहिलो पटक ल्यायो क्युआरमा भ्वाइस बक्सको सुविधा
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले नेपालमा पहिलो पल्ट क्युआर प्रणालीमा भ्वाइस बक्स (इन्स्ट्यान्स पेमेन्ट नोटिफिकेसन) प्रविधि ल्याएको छ । बैंकले साउन ५ गते शुक्रबारबाट क्युआरमा भ्वाइस बक्स जडान गरि यो नविनतम प्रविधिको सुरुवात गरेको हो । उक्त प्रविधिको शुभारम्भ नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभाग लगायत यस बैंकका अन्य केही स्थानहरुबाट भएको हो । यो प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने माछापुच्छ्रे बैंक नेपालमै पहिलो बैंक भएको छ । यससँगै अब माछापुच्छ्रे बैंकका क्युआर मर्चेन्टहरुले क्युआर मार्फत भुक्तानी प्राप्त गर्दा कारोबार सफल भएको जानकारी एसएमएस सँगसँगै ध्वनी मार्फत हुने जानकारी गराउँदछौं । जसले गर्दा सेवाग्राही तथा मर्चेन्टहरुमाझ क्युआर प्रति लोकप्रियता एवम् विश्वसनियता अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ, साथै भविष्यमा नगदरहित कारोबारलाई समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ । यस सुविधाबाट हजारौ साना तथा मझौला क्युआर मर्चेन्टहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने छन् । सो को प्रयोगले ग्राहक र मर्चेन्टहरु बिच देखिएका केही भुक्तानी सम्बन्धी विवादनिराकरण हुने विश्वास लिएका छौं । हाल उक्त सेवा नेपाल पे क्युआरका मर्चेन्टहरुमा उपलब्ध रहेको र छिटै अन्य नेटवर्कमा पनि जडान गरिने बैंकले जानकारी गराएको छ । बैंकले नगदरहित बैकिङ्गलाई बढावा दिँदै पहिलो डिजिटल ‘स्मार्ट बैंक’ को रुपमा आफुलाई स्थापित गर्ने लक्ष्यमा निरन्तर अगाडी बढि रहेको छ । हाल बैंकले ७ वटै प्रदेशमा १६५ शाखा, १२ एक्सटेन्सन काउन्टर, १३० शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, २०३ एटिएम मार्फत १५ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ ।
आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेको अफगानिस्तानलाई ७६ लाख युरो सहयोग
काबुल । खाद्य असुरक्षा र आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेको अफगानिस्तानलाई युरोपेली सङ्घले ७६ लाख युरो मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ । देशका छ वटा प्रदेशमा किसानलाई सहयोग, खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि, सिँचाइविहीन जमिनको वैकल्पिक व्यवस्थापन, आयआर्जनका अवसरको स्थापना, जलवायु अनुकूलन कृषि अभ्यासलगायत महिला सशक्तीकरणमा खर्च हुने गरी उक्त सहायता प्रदान गरिएको खामा प्रेसले जनाएको छ । बदख्सान, डिकुन्डी, घोर, जज्जान, समङ्गन र तखारलगायत देशका छ वटा प्रान्तमा लागू सहायता कार्यक्रम ग्रामीण अफगानीहरूको खाद्य असुरक्षा सम्बोधनमा केन्द्रित हुने तथा त्यसले महिला, युवा र अपाङ्गता भएका परिवारलाई विशेष रूपमा सघाउने बताइएको छ । रासस/एएनआई
राष्ट्र बैंकको कडाइपछि १५ प्रतिशतले घट्यो सेयर कर्जा, २९ संस्थाले घटाउँदा १६ को मात्रै बढ्यो
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत वर्ष सेयर कर्जा घटाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत वर्ष १५ प्रतिशत सेयर कर्जा घटाएका हुन् । बैंकहरुले २०७९ जेठसम्म ८७ अर्ब ५८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका थिए । तर, एक वर्षको अवधिमा १४.७१ प्रतिशत घटाएर ७४ अर्ब ६९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सेयर कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गत जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले ५७ अर्ब ५३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, विकास बैंकहरुले १३ अर्ब ५४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र फाइनान्स कम्पनीहरुले ३ अर्ब ६१ करोड ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत जेठसम्म ४७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये २९ वटा बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा घटाएका छन् । सबैभन्दा धेरै माछापुच्छ्रे बैंकको ५१.६७ प्रतिशत सेयर कर्जा घटाएर ५६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्रै प्रवाह गरेको छ । यस्तै, एनआईसी एशिया बैंकको ४५.४८ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ९ करोड १८ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ४० प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ३९.३६ प्रतिशत घटेर २ करोड २२ लाख रुपैयाँ र एनएमबि बैंकको ३१.२६ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा बजारमा गएकाे छ । यस्तै, सिन्धु विकास बैंकले ३०.८७ प्रतिशत घटाएर १५ करोड २० लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकले २७.६० प्रतिशत घटाएर १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २५.१६ प्रतिशत घटाएर ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकले २४.७४ प्रतिशत घटाएर ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले २४.४६ प्रतिशत घटाएर ९६ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । बैंकहरुले निरन्तररुपमा सेयर धितो कर्जा घटाउँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि सेयर धितो कर्जा प्रवाह घटाउँदै गएका हुन् । अधिकांश बैंकह तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयर कर्जा निरन्तर रुपमा घटाउँदै आएकोमा १७ वटा संस्थाहरुले भने बढाएका छन् । एक वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकले २८०.२७ प्रतिशत बढाएर १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा दिएको छ । यस्तै, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको १४१.६१ प्रतिशत बढेर ७४ लाख रुपैयाँ, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको १०१.२० प्रतिशत बढेर १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको ४९.११ प्रतिशत बढेर १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, गरिमा विकास बैंकको ३२.२० प्रतिशत बढेर १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, सेन्ट्रल फाइनान्सको ३०.८१ प्रतिशत बढेर ६५ लाख रुपैयाँ र मुक्तिनाथ विकास बैंकको ३०.११ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्र बैंककाअनुसार एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको २९.८८ प्रतिशत बढेर २९ करोड ६० लाख, एभरेष्ट बैंकको २३.६८ प्रतिशत बढेर ९७ करोड ९४ लाख, श्री इन्भेष्टमेन्टको २२.२१ प्रतिशत बढेर ४५ करोड ८१ लाख, लुम्बिनी विकास बैंकको १३.५८ प्रतिशत १ अर्ब ७२ करोड, कामना सेवा विकास बैंकको १२.२६ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३७ करोड, महालक्ष्मी विकास बैंकको ७.२७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ९६ करोड, नबिल बैंकको ६.१२ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब ५४ करोड, कृषि विकास बैंकको २.५४ प्रतिशत बढेर १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा बढाएका हुन् ।
चेम्बरले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र भन्सार प्रक्रियाबारे युवा उद्यमीलाई दियो प्रशिक्षण
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अन्तराष्ट्रिय व्यापार पहुँच एवं भन्सार प्रक्रियाबारे युवा उद्यमीहरुलाई प्रशिक्षण दिएको छ । विश्व बजारमा भन्सारको प्रक्रिया, निर्यात जन्य वस्तुहरुको हार्मोनिक कोड लगायतका प्राविधिक विषयमा चेम्बरले करिव ५० जना युवा उद्यमीलाई प्रशिक्षण दिएको हो । व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा चेम्बरले ४ दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रमको समापन समारोहलाई सम्वोधन गर्दै चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले युवा उद्यमीहरुलाई निर्यात प्रर्वद्धनमा सहयोग पुर्याउनका लागि प्रशिक्षण आयोजना गरिएको जानकारी दिए । मुलुकभित्र रहेका प्राकृतिक श्रोतको उच्चतम प्रयोग गरेर निर्यात प्रर्वद्धन मार्फत व्यापार घाटा कम गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । अध्यक्ष मल्लले भने, ‘आयात र निर्यातबीचको असन्तुलनका कारण व्यापार घाटा ९ गुणा सम्मले वृद्धि भएको छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात प्रर्वद्धनका लागि युवा उद्यमीलाई आर्कषित गराउन आवश्यक छ। ’ मुलुकभित्र प्राकृतिक श्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गरेर बस्तुहरु उत्पादन एवं निर्यात प्रर्वद्धनका लागि चेम्बरले आफ्नो लोगो उपलव्ध गराउने समेत अध्यक्ष मल्लले प्रतिवद्धता जनाए । निर्यात अभिवृद्धिका लागि भन्सार सहजिकरण एवं मुख्य मुख्य नाकामा अन्तराष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टिन ल्याव स्थापना गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए । निर्यात प्रर्वद्धनका लागि उत्पादिन बस्तुहरुको प्याकेजिङ र ब्राण्डिङमा समेत चेम्बरले सहयोग गर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए । अन्तराष्ट्रिय व्यापार पछिल्लो समय डिजिटल युक्त बन्दै गएकाले अनलाईन डेलिभरीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । भन्सारमा कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मुल्यलाई खारेज गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । चेम्बले व्यापार सहजिकरणका लागि प्रत्येक वर्ष युवा उद्यमी लक्षित विभिन्न कार्यक्रम गर्ने बताए ।
विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नै डिजिटल साक्षरताको व्यवस्था गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सूचना प्रविधिको युग र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै विद्यालय तहदेखि नै डिजिटल साक्षरतामुखी पाठ्यक्रम जरूरी रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्द्वारा आज सिंहदरबारमा आयोजित ‘आधुनिक सूचना प्रविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्ने प्रभाव’ विषयको अन्तर्क्रियामा उनले भने, ‘विज्ञान-प्रविधिको युगमा आधारभूत तहबाटै डिटिजल साक्षरताको विकास गरी प्रविधिमैत्री ज्ञानका साथै प्रविधिको दुरुपयोगको खतराबाट बच्नसक्ने पर्याप्त सावधानीबारे जानकारी आवश्यक छ ।’ उनले देश र जनता एवं स्वयं आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई कसरी प्रविधिमैत्री बनाउने, कुन सामग्री देश र समाजका लागि अनुकूल वा प्रतिकूल छन्, तिनीहरूबारे आधारभूत ज्ञान कसरी राख्ने, सही सामग्रीको छनोट कसरी गर्ने ? लगायत विषयमा पर्याप्त ज्ञान हुनुपर्ने बताए । ‘पर्याप्त ज्ञानबिना साइबर प्रविधिको प्रयोग र यसमार्फत पैदा भएका चुनौतीसमेत सामना गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘तसर्थ विद्यालय तहबाट नै पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरताको व्यवस्था गर्नेतर्फ समेत हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।’ सूचना प्रविधिको प्रयोग आम नागरिकको दैनिकी बनिसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आधुनिकीकरण, विश्वव्यापीकरण र नेटवर्कमा आधारित कम्प्युटर सञ्जालीकरणले राष्ट्रिय सुरक्षाको गहनता, चासो र क्षेत्र दिन प्रतिदिन फराकिलो बन्दै गएको बताए । “राष्ट्रिय सुरक्षा आन्तरिकरूपमा शान्ति सुरक्षा अमनचयन, नागरिक सुरक्षा र बाह्यरूपमा देशको भौगोलिक सीमा सुरक्षासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको विषय हो”, उनले भने, “राज्यकेन्द्रित सुरक्षा अहिले नागरिक केन्द्रित बन्दै गएपछि सार्वभौमसत्ता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता सँगसँगै राष्ट्रिय सूचना र नागरिक सुरक्षाका विषय पनि महत्वपूर्ण बनेका छन् ।” डिजिटल आक्रमण, साइबर अपराधले गर्दा राष्ट्रिय सूचनाको संरक्षण, तथा व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षणमा जटिलता बढ्दै गएको जनाउँदै प्रधाानमन्त्री दाहालले यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानलगायतका संवेदनशील विषयमा पनि चुनौती थपिएको बताए । “राष्ट्रिय र सामरिक महत्वका सूचनाका अतिरिक्त अन्य सूचनाहरू चोरी गर्ने, ह्याक गर्ने तथा देशको सम्पूर्ण कम्प्युटर नेटवर्कमाथिको साइबर आक्रमण आजको डिजिटल युगले ल्याएको नयाँ परिस्थिति पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट चुनौतीपूर्ण विषय बनेका छन्”, उनले भने । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको विकासमा पहुँच पुर्याई प्रविधि हस्तान्तरणलाई सहजीकरण गरी देश विकासमा योगदान गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।साइबर सुरक्षा चुनौती थपिँदै गएकाले यसबाट बच्ने सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गरी साइवर सुरक्षाको स्तर वृद्धि गर्दै साइवर अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सूचना प्रविधि विभागमार्फत सरकारी सूचना प्रणालीको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै सरकारी निकायले मापदण्डअनुसार वेबसाइट र एप्लिकेसनको निर्माण गर्नुपर्ने बताए । “हालैका दिनमा सरकारका वेबसाइट अवरुद्ध भएका घटना र त्यसबाट नागरिकलाई गरिने दैनिक सेवा प्रवाहमा आएको अवरोधले हामीलाई थप संवेदनशील बनाएको छ”, उनले भने, “यसबाट सेवा प्रवाहमा जनताको विश्वसनीयतामा कमी आई देशले आर्थिक घाटा समेत व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।” प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार जतिसक्दो चाँडो साइबर सुरक्षा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । “सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा पेस गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ”, उनले भने । आम नागरिकमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी पर्याप्त चेतनाको अभावले व्यक्तिगत तथ्याङ्कमाथि सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यसको नियन्त्रणका लागि साइबर सुरक्षा जागरुकतालाई राज्य र जनस्तरबाट साझा अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । “आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ”, उनले भन । रासस
सचिव राउतलाई छाड्न सर्वाेच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई छाड्न आदेश दिएको छ । सीआईबिले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राउत पक्राउ गरेको थियो । तर, राउतका परिवार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले राउतलाई विदेश जान नपाउनेगरी छाड्ने आदेश दिएको हो । असार १२ गते पक्राउ परेका भाटभटेनी सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधिर कुमार शाह र मालपोतका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।
