क्यापिटल म्याक्स सेक्यूरिटिज लिमिटेडको कारोवार उद्घाटन
काठमाडौं । क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज लिमिटेडको कारोबार उद्घाटन भएको छ । साउन ५ गते क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज लिमिटेड (स्टक ब्रोकर नंं. ६२) को धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको प्रमुख आतिथ्यमा उदघाटन समारोह सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा उपस्थित करिव ५०० जना लगानीकर्ताहरुलाई लगानीकर्ताका अगुवा नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्व अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक, चन्द्र सिंह साउँद, सि.डि.एस. एण्ड क्लीयरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक पूर्ण प्रसाद आचार्य, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल र क्यापिटल म्याक्स सेक्यूरिटिजका कार्यकारी अध्यक्ष अतितलाल श्रेष्ठले सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रममा लगानीकर्ताका अगुवा छोटेलाल रौनियारले क्यापिटल म्याक्स सेक्यूरिटिज परिवारलाई बधाई ज्ञापन गर्दै लामो समयदेखि लगानीकर्ताले राख्दै आएको बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने माग पूरा गर्नका लागि बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाललाई सफल भएको हुदाँ लाखौ लगानीकर्ताको माग पुरा भएको भन्दै उनलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । साथै उनले आगामी दिनमा ब्रोकर कमिसनपनि घटाउनुपर्ने धारण राखेका थिए । त्यसैगरी नेप्सेका निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्षचन्द्र सिंह साउदले आप्mनो कार्यकालमा नेप्से ३० ल्याउनको लागि कार्यविधि बनाएको बताउँदै पुँजीबजारको विकास तथा विस्तारको लागि ब्रोकर लाईसन्स बितरणले ठूलो सहयोग पुग्ने एवं बजारलाई अझ चलाएमान बनाउँनको लागि अर्को स्टक एक्सचेन्ज अपरिहार्य रहेको कुरा बताएका थिए । त्यसैगरी सि.डि.एस. एण्ड क्लीयरिङ लिमिटेडका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत पूर्णप्रसाद आचार्यले बधाई दिँदै आफुहरुले सिमित स्रोतका बाबजुत लगानीकर्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिईरहेको एवं सम्बन्धित नियमन निकायहरुसँग सहकार्य गरी आप्mनो सेवा तथा सुविधालाई थप प्रभावकारी बनाउँन अगाडी बढेको जानकारी गराए । साथै लामो समयदेखि लगानीकर्ताहरुले कारोवारका क्रममा भोग्दै आएको समस्या तथा गुनासोका बारेमा समेत अब बजारमा आउन लागेका नयाँ ब्रोकरहरुले राम्रो सेवा सुविधा दिन सुझाव दिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले ४३ वटा एल.ओ.आई. आईसकेका ब्रोकरहरुमध्ये हिजोसम्म २९ वटा कम्पनीले लाईसेन्स पाइसकेको र बाँकी रहेको १४ वटा कम्पनीले पूर्वाधार तयार गरेको जानकारी आएपछि त्यसको अनुगमन गरी लाईसेन्स दिने जानकारी गराए । लामो समयदेखि नयाँ ब्रोकरलाई थप गरी सिन्डीकेटलाई खारेज गर्न सफल भएको बोर्डका अध्यक्षले अझै पुँजीबजार रिफर्मको लागि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । त्यसैगरी आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकबाट पुँजीबजारको हितमा नीतिहरु सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
इच्छाकामना गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले आफ्नो सेवासुविधाबाट विपन्नको स्वास्थ्य बीमा गरिदिए
चितवन । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष रुद्रप्रसाद उप्रेतीले ६१ घरपरिवारलाई स्वास्थ्य बीमा गरिदिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आफुले पाउने पारिश्रमकबापतको सेवासुविधबाट विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा गरिदिएका हुन्। वडाध्यक्ष उप्रेतीले शुक्रबार गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाअन्तर्गत बीमा बोर्डलाई दुई लाख १३ हजार पाँच सयको ‘चेक’ हस्तान्तरण गरे। सो अवसरमा उनले निर्वाचनका समयमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसार आफूले पाउने सेवासुविधाबाट विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको बताए। उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा गर्न नसक्दा यहाँका विपन्न नागरिक सामान्य बिरामी हुँदासमेत चन्दा माग्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ, मैले निर्वाचनकै बेला सेवासुविधा नलिने घोषणा गरेको थिएँ, सोहीअनुसार आज विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको छु ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले गाउँपालिकाले १० प्रतिशत विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिलवालले जनप्रतिनिधिको हैसियतले गरिएको यो नमूना काम भएको जनाउँदै नागरिकसँग जोडिने काम गरेकामा धन्यवाद दिए । जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले जनताको चाहना अनुसार काम गर्नु हरेक जनप्रतिनिधिको कर्तव्य भएको बताए ।
सय दिनमा प्रदर्शन हुँदै चलचित्र ‘जारी’
काठमाडौं । लिम्बू समुदायको संस्कृतिलाई विषयवस्तु बनाइएको चलचित्र ‘जारी’ प्रदर्शनको सय दिन पूरा भएको छ । श्रीमती फिर्ता ल्याउन सङ्घर्षरत श्रीमान्को कथा प्रस्तुत गरिएको जारी प्रथासँग सम्बन्धित चलचित्रलाई कविसँगै कथाकार रहनुभएका उपेन्द्र सुब्बाले निर्देशन गरेका छन् । यस वर्षकै पहिलो दिन वैशाख १ गतेदेखि प्रदर्शनरत चलचित्रले आज काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको तीन चलचित्र भवन क्युएफएक्स सिभिल मल, बिग मुभिज र एफक्युबमा प्रदर्शनको सय दिन पूरा गरेको हो । चलचित्रका कार्यकारी निर्माता मणिराम पोखरेलले यो खुसी शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने बताए। ‘सय दिन पूरा गर्ने चलचित्र बन्यो । अहिले चलचित्र भवनको सङ्ख्या बढेको समयमा यो सफलता विरलै हो । पर्दामा समुदायको संस्कृतिलाई दर्शकले रुचाए’, उनले भने । चलचित्र विकास बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार ‘जारी’ को गत असार ३१ गतेसम्म छ लाख १९ हजार दुई सय २१ टिकट बिक्री भएबापत १७ करोड १७ लाख ९९ हजार १८ ग्रस व्यापार भएको छ । ‘कब्बडी’का शृङ्खलामार्फत लेखनमा सक्रिय निर्देशक सुब्बाले आफ्नो समुदायको कथा भन्नुपर्छ भन्ने लागेपछि चलचित्र निर्देशन गरे। उनले भने, ‘महिला आँटिला र साहसिला हुन्छन् । स्वाभिमानी छन् र आत्मसम्मान चाहन्छन्, श्रीमती भए भन्दैमा सम्मानबिना बस्दैनन् । उनीहरुको आत्मसम्मानको कथा चलचित्रमा प्रस्तुत गरेको छु ।’ चलचित्रमा दयाहाङ राई, मिरुना मगर, विजय बराल, प्रेम सुब्बा, अनिल सुब्बा, रोयदीप, रेखा लिम्बू, कमलमणि नेपाल, पुष्कर गुरुङलगायतले अभिनय गरेका छन् ।
अझै नियन्त्रणमा आएन ‘लम्पी स्किन’
चितवन । जिल्लामा पशुचौपायमा देखिएको लम्पिस्किन रोग अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । सङ्क्रमणदर केही कम भए पनि नियन्त्रणमा आउन नसकेको हो । पछिल्लो समय सात पालिकामा नौ हजार पाँच सय ४१ पशु चौपाय प्रभावित भएका छन् । ती मध्ये नौ हजार दुई सय पाँच गाई र तीन सय ३६ भैँसी छन् । जिल्लामा ९३ हजार एक सय ८२ गाई र ७२ हजार नौ सय ७८ भैँसी पालिएको तथ्याङ्क रहेको छ । तीमध्ये छ हजार पाँच सय ३९ गाई र दुई सय ६० भैँसीमा यो रोगको सङ्क्रमण देखिएको हो । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भरतपुरका अनुसार हाल सम्म यस रोगका कारण दुई सय २९ वटा गाई मरेका छन् । सबैभन्दा धेरै इच्छाकामना गाउँपालिकामा गाई मरेका छन् भने कम कालिका र खैरहनी नगरपालिकामा मरेको कार्यालयका पशु विकास अधिकृत डा रामचन्द्र आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार इच्छाकामना गाउँपालिकामा ६५ , भरतपुर महानगरपालिकामा ३५, राप्ती नगरपालिकामा ६२ , रत्ननगर नगरपालिकामा ३५ , कालिका नगरपालिकामा १० , खैरहनी नगरपालिकामा १० र माडी नगरपालिकामा १२ वटा गाई मरेका हुन । जिल्लाका तीन पालिकामा पालिएका १८ हजार ४० गाईभैँसीमा रोगविरुद्धको खोप दिइएको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा तीन हजार सात सय ९०, रत्ननगर नगरपालिकामा आठ हजार दुई सय ५० र राप्ती नगरपालिकामा छ हजार गाईभैँसीमा खोप दिइएको उनले बताए । विज्ञ केन्द्रबाट प्रभावित क्षेत्रका पाँच हजार गाईभैँसीलाई औषधि वितरण गरिएको छ । अन्य पालिकामा जैविक सुरक्षा अपनाउने र अन्य उपचारको काम भई रहेको कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्ला दिनहरुमा खोप लगाउने पशुपालक किसानको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । जिल्लामा पालिएका पशु चौपायामा ७० प्रतिशतलाई खोप लगाए पछि मात्रै नियन्त्रण उन्मुख आउने उनले बताए। उनले भने, ‘अहिलेनै नियन्त्रण उन्मुख भन्न मिल्दैन’, पहिलेको तुलनामा सङ्क्रमण दर कम भए पनि रोग देखिने क्रम नरोकिएको उनले बताए । गर्मीयाममा लामखुट्टे, झिङ्गालगायतका कारण यो रोगको जोसखम देखिने गरेको उनले जानकारी दिए । गाईभैँसीमा यो रोग देखापरेमा उच्च ज्वरो आउने, दानापानी कम खाने, दूध उत्पादन घटाउने, छालामा एकदेखि पाँच सेन्टिमिटरको साह्रो गोलो गिर्खा देखिने, थुतुनो, ओठ, मुख र नाकभित्र घाउ देखिने, आँखा र नाकबाट अत्यधिक मात्रामा तरल पदार्थ आउने, ¥याल काढ्ने, लिम्फनोड सुक्नेजस्ता लक्षण देखापर्छ । यो रोग विशेष गरी सङ्क्रमित लामखुट्टे, झिङ्गालगायतको टोकाइबाट लाग्ने गर्दछ । सङ्क्रमित गाईबस्तुको ओसारपसारबाट, सामुदायिक चरन क्षेत्र तथा दाना एवं पानी खाने ठाउँबाट, प्राकृतिक वा कृत्रिम गर्भाधानबाट यो रोग सर्ने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । यो रोग लाग्न नदिनका लागि खोप लगाउने, विश्वसनीय स्रोतबाट गाईभैँसी खरिद गर्ने, गोठलाई झिङ्गा, लामखुट्टे तथा अन्य कीराबाट मुक्त राख्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने र आवश्यकतानुसार कीट विकर्षकको प्रयोग गर्नुपर्ने पशु विकास अधिकृत आचार्यले बताए ।
युरोपियन युनियनले नेपाललाई ११ अर्ब अनुदान दिने
काठमाडौं । युरोपियन युनियनले नेपाललाई करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । ‘गुणस्तर शिक्षा सबैका लागि र जलवायु परिवर्तनमा स्थानीय अनुकूलन’ विषयको अनुदान सम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल सरकार र युरोपेली संघले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपालका लागि ईयूका राजदूत नोना डेप्रेजले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका लागि ५० मिलियन युरो अर्थात ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता भएको अर्थमन्त्रकालयले बताएको छ । त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका लागि स्थानीय अनुकूलन पहलका लागि २२ मिलियन युरो अर्थात ३ अर्ब २५ करोड बराबरको अनुदान सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौता अनुसार सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाले विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने अर्थसचिव अर्जुन पोखरेलले बताए । उनले नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा सक्रिय भुमिका खेल्न महत्वपूर्ण योगदानको आशा रहेको बताए । उनले सामाजिक–आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गरेकोमा युरोपेली संघलाई धन्यवाद दिए । युरोपियनले नेपालको दिगो सुदृढीकरणका लागि जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनमा सहयोग गर्न आवश्यक रहेको पोखरेलले बताए । नेपालले विकास र जलवायु कार्यलाई सन्तुलनमा राख्ने इमान्दार प्रयास गरिरहेको भन्दै संघले नेपालको प्रशंसा गरेको छ ।
एफएनसीसीआई अध्यक्ष ढकाल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष मिसनबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । नेपालबारे अध्ययन गर्न आएको अन्तर्राष्टिय मुद्रा कोषको मिसन टोलीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भेटवार्ता गरेका छन् । शुक्रबार महासंघ सचिवालयमा उनीहरुबीच औपचारिक भेटवार्ता भएको हो । भेटवार्तामा महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले विद्यमान आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रको सुधारका लागि कोषले सहयोग गर्नुपर्ने बताएको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बजारमा माग सिर्जना गर्न आगामी मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने, चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको परिमार्जन एवं कर्जाको पुर्नसंरचना, पुर्नतालिकीकरण पुर्नकर्जा सुविधा दिनुपर्नेमा महासंघले राष्ट बैंकसंग आग्रह गरिरहेको जानकारी ढकालले मुद्रा कोषको मिसन टोलीलाई गराएका थिए । बजारमा उद्यमी व्यवसायीहरुको आत्मविश्वास बढाउनु अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिषय रहेको ढकालको भनाई थियो । भेटमा मिसन टोली प्रमुख टिएडन किन्डाले अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको धारणा बुभ्mनु आवश्यक भएकोले आपूm महासंघ आएको बताएका थिए । उनले बजारमा माग घटनुको कारण र पछिल्लो बजेटको प्रभावबारे जिज्ञासा राखेका थिए । महासंघ अध्यक्ष ढकालले नेपाली अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकाको जस्तै हुनसक्ने आशंकामा माग संकुचन गर्न ल्याइएका कार्यक्रमले बजारमा समस्या भएको बताए । महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अधिकांश उद्योग न्युन क्षमतामा संचालित रहेकाले बजार चालायमान बनाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । महासंघका लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला फोरमका सभापति मनोज पौडेलले लगानी विस्तारका बारेमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए । मिसन टोली प्रमुख किन्डाले आर्थिक स्थायित्वका लागि सहकार्य गर्ने बताएको महासंघले जनाएको छ ।
बुढीगण्डकी बनाउन ताते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ३ खर्बको परियोजनामा छैन स्रोत सुनिश्चितता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत मंगलबार गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–८ सिउरेनीटारमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरे । जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन भन्दै प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा कार्यालय स्थापना गरिएको हो । पोखराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो जलाशयसहित १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने भनिएको उक्त आयोजना निर्माण हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र नै कायापलट हुने भनिएको छ । राष्ट्रिय गौरव योजनाकोरूपमा लिइएको बुढीगण्डकी आयोजना नेपाल सरकार आफैले बनाउने निर्णय गरेको छ । तर, अहिलेसम्म उक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना छैन । यद्यपी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाँडै आयोजना निर्माणको काम सुरू हुने दावी गर्दै आएका छन् । आगामी वर्षबाट निर्माण सुरू हुने दाबी बुढीगण्डकी आयोजनाको काम आगामी वर्षबाट सुरु गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले फिल्ड कार्यालय स्थापना गराएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट निर्माणको काम सुरू गर्ने योजना रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख डा. जगत कुमार श्रेष्ठले बताए । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत २५ सय ९३ मिलियन अमेरिकी डलर (करीब साढे ३ खर्ब) रहेको छ । जसमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट व्यवस्थापन भएको श्रेष्ठले बताए । आयोजनाको मुआब्जा वितरणको काम भने ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको उनले बताए । ‘४१ अर्ब रुपैयाँ रकम मुआब्जा वितरणमा खर्च भइसकेको छ, अब ७० देखि ८० करोड रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा बाँड्न बाँकी छ,’ श्रेष्ठ भने । सरकारले स्थापना गरेको बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको अधिकृत पुँजी ६० अर्ब रहेको छ । उक्त पुँजीलाई प्रतिसेयर १ सय रुपैयाँका दरले ६० करोड कित्ता सेयर जारी गरिने भनिएको छ । कम्पनीको जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने संस्थापक सेयरधनीहरूमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् २४ करोड कित्ता सेयर ऊर्जा मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ । त्यसैगरी, २५ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड कित्ता अर्थ मन्त्रालयलाई, ८ करोड ४० लाख कित्ता अर्थात् १४ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई र एक प्रतिशत अर्थात् ६० लाख कित्ता सेयर विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई दिइएको छ । आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि १० प्रतिशत् अर्थात ६ करोड कित्ता सेयर जारी गर्ने भनिएको छ । कहिले के भयो ? सरकारले २०७८ चैत २४ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई उक्त आयोजना बनाउन दिइएको थियो । पछि भने सरकारले गेजुवाबाट आयोजना खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको हो । उक्त आयोजना निर्माणका लागि सरकारले २०७९ असारमा कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन २०४१ सालमै भएको थियो । तर, सरकारको तदारुकता नहुँदा र आयोजना नै राजनीतिक भूमरीमा पर्दा अहिलेसम्म निर्माणको काम सुरू हुन सकेको छैन । २०६९ मंसिरमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गठन गरेको थियो । त्यसयता बुढीगण्डकी आयोजनाले चर्चा पाउँदै आएको छ । तर, आयोजना विकासका लागि ठोस पहल भनै कमै मात्रामा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत डिजाइन र वातावरणीय अध्ययनको लागि भनेर बजेट छुट्टयाएका थिए । त्यसबेलासम्म बुढीगण्डकी ६०० मेगावाटको आयोजना हुने भनिएको थियो । त्यसबेला बजेट छुट्टिए पनि विस्तृत विस्तृत डिजाइन र वातावरणीय अध्ययन भने हुन सकेन । त्यसपछिका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा बुढीगण्डकीसहित ४१० मेगावाटको नलसिंगाडा जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययनको लागि ८३ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए । यो बजेट पनि आयोजनाको विकासमा खर्च हुन सकेन । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमा बुढीगण्डकी आयोजनाको नाम समेत बजेटमा समावेश भएन । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा अर्को वर्षबाट आयोजना निर्माणको काम सुरु गर्ने लक्ष्यसहित मुआब्जा वितरण तथा प्रशासनिक कामका लागि अधिकारसम्पन्न छुटै कार्यालय स्थापना गर्ने भनिएको थियो । त्यसबेला बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि ५ अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सोही आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटबाट नै पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाउन थालियो । भन्सार बिन्दुमै इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लगाउने निर्णय गरिएको थियो । पूर्वाधार करबाट उठेको पैसा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा लगाउने भनिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको इञ्जिनियरिङ खरिद, निर्माण र लगानी मोडेल तय गरिने योजनासहित आयोजनाको मुआब्जा वितरण र सञ्चालन खर्चको लागि १० अर्ब १७ करोड विनियोजन भएको थियो । तर, त्यसबेला सरकारले मुआब्जा वितरण कार्य अघि बढाउन सकेन । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा बुढीगण्डीकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरी निर्माणको प्रक्रया अघि बढाइने कुरा बजेटमा दोहोरियो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि १३ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरेका थिए । खतिवडाले नै आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटभाषणा मार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी कार्यान्वयन गरिने भनेका थिए । त्यसबेलाको सरकारले बनाएको योजना पनि अघि बढ्न सकेन । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना बजेटमा ल्याएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७९/८० बाट बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु गर्ने तत्कालिन सरकारको लक्ष्य थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि कुनै बजेट छैन । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने आफ्नै कार्यकालमा आयोजना शिलन्यास हुने दावी गरिरहेका छन् । गत मंगलबार गोरखामा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्दै उनले आफ्नै कार्यकालमा आयोजना शिलन्यास हुने जिकीर गरेका थिए । राजनीतिक भूमरीमा आयोजना बुढीगण्डकी आयोजना पटक–पटकको राजनीतिक विवाद र सरकारैपिच्छे हुने फरक निर्णयहरूको भूमरीमा फस्ने गरेको छ । यसअघिका सरकारले कहिले आयोजना आफै बनाउने त कहिले विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए । माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेका थिए । तर, २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई खारेज गरेको थियो । २०७४ फागुनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा एमाले र माओवादीसहितको बहुमतको सरकार गठन भएपछि उक्त आयोजना फेरि गेजुवालाई नै दिने निर्णय भएको थियो । राजनीतिक दल र स्वार्थ समूहहरूको खेलोफड्कोमा चेपिएको बुढीगण्डकी आयोजनामा केही स्थानीयलाई मुआब्जा बाँढ्नेबाहेक उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । सबै तस्वीर स्राेत- बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
तस्करीको सुन राष्ट्र बैंकले किन्छ, सरकारले पैसा पाउँछ
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार छलेर अवैधरूपमा नेपाल भित्रिएको ठूलो परिमाणको सुन बुधबार राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गर्यो । यसरी बरामद भएको सुन गुणस्तर तथा तौल परीक्षणका लागि अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको टक्सार महाशाखामा पुर्याइएको छ । यद्यपि टक्सारले यसको परीक्षण प्रक्रिया भने शुरु गरिसकेको छैन । पछिल्ला वर्षका अवैध सुन बरामद भएका घटना पटक-पटक दोहोरिएका छन् । भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीलगायतका निकायले अवैध सुन समात्ने गरेका छन् । राजस्व छलेर आएको सुन बरामद भएपछि त्यो स्वतः सरकारको सम्पत्ति हुन जान्छ । तर सरकारले सुन आफैँ राख्ने नभई त्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले राख्छ र सुनको मूल्य बराबरको रकम राष्ट्र बैंकले सरकारी खातामा जम्मा गर्छ । गत बुधबार बरामद भएको सुन हाल अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र परीक्षणसमेत हुन बाँकी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘बरामद गरेर ल्याइएको वस्तु अनुसन्धान प्रक्रियाका लागि सुरक्षित राखिएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले चिट्टी पठाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिसकेपछि मात्रै यसको तौल र गुणस्तरको जाँच्ने प्रक्रिया शुरु हुन्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाका निर्देशक थानेश्वर आचार्यले भने । बरामद गरेर ल्याइएको वस्तु प्राविधिक परीक्षण पछि मात्रै कुन धातु, कस्तो गुणस्तरको र कति परिमाणमा छ भन्ने खुल्नेछ । यसको प्राविधिक परीक्षणका लागि पनि निश्चित प्रक्रिया हुने आचार्य बताउँछन् । ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखा, वित्त व्यवस्थापन विभाग, मुद्रा व्यवस्थापन विभागलगायतका प्रतिनिधि रहेर त्यसलाई खोलिन्छ,’ उनले भने, ‘बरामद गरेर ल्याइएको वस्तु मोटरसाइकलका पार्टस्भित्र लुकाइएको भनिएकामा ती के-के हुन सबै छुट्याएर त्यसलाई गाल्ने प्रक्रिया शुरु हुन्छ । गालेर ढिक्का बनाइन्छ र त्यसपछि तौल जोखिन्छ । त्यसपछि टक्सार महाशाखाको ल्याबमा सुन होकि होइन भनेर प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ । परीक्षण भइसकेपछि कुन गुणस्तर को हो भनेर छुट्याइनेछ ।’ अनुसन्धान प्रक्रिया टुङ्गिसकेपछि उक्त सुन राष्ट्र बैंकले खरिद गर्नेछ । यसरी सरकारसँग सुन खरिद गर्दा राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा पाँच प्रतिशत बढी रकम दिने गरेको आचार्यको भनाइ छ । यो मुद्दाको अदालती प्रक्रिया पूरा सकिसकेपछि उक्त सुनको मूल्य बराबरको रकम सरकारको खातामा राजस्वका रुपमा जम्मा हुन्छ भने सुन राष्ट्र बैंकमा सञ्चितीका रुपमा रहन्छ । यस्तो सुनबाट राष्ट्र बैंकले असर्फी बनाउने र बिक्री वितरणसमेत गर्ने गर्छ । रासस
