सेतीखोला हाइड्रोले ६० लाख कित्ता आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल
काठमाण्डौ । सेतीखोला हाइड्रोपावरले प्रतिसेयर १०० रूपैयाँ अंकित दरको ६० लाख कित्ता साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ । हाइड्रोले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासीन्दाहरु तथा सर्वसाधारणहरुमा सो मात्राको सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । सो प्रयोजनको लागि हाइड्रोले धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । उक्त सम्झौता-पत्रमा सेतीखोला हाइड्रोपावरका तर्फबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अनुप आचार्य तथा कुमारी क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्प शर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सेतीखोला हाइड्रोको अधिकृत पुँजी एक अर्ब पचास करोड रूपैयाँ, जारी पुँजी एक अर्ब पचास करोड रूपैयाँ र चुक्ता पुँजी ८८ करोड ४६ लाख ४५ हजार रूपैयाँ रहेको छ । सेतीखोला हाइड्रोपावरले विद्युत उत्पादन गर्ने संस्थाको रुपमा वि.सं. २०८० असार २९ गते प्राईभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेडमा परिणत भएको संस्था हो । उक्त संस्थामा मुख्य लगानीकर्ता डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड २ रहेको छ । जसले संस्थाको ४९ प्रतिशत लगानी रहेको छ भने बाँकी ५१ प्रतिशत सेयर संस्थाका अध्यक्ष अनुप आचार्य, दिपक बराल लगायतका पोखराका स्थानिय बासिन्दाहरुको रहेको छ । यस कम्पनी अध्यक्ष अनुप आचार्य छन् भने सञ्चालकको रुपमा दिपक बराल, हरिबाबु न्यौपाने, सम्झाना आचार्य, विद्यावारिधी सिग्देल र राम बहादुर पहाडी रहेका छन् । उक्त संस्थाको २२ मेगावाट क्षमता भएको वार्षिक उत्पादन क्षमता १३७.१८ जीडब्लुएच रहेको छ र वि.सं. २०८१ साउन १३ गतेबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो आयोजना नेपालको कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका बडा नं.३३ मा अवस्थित छ । यस हाइड्रोपावरको कुल लागत ५०५ करोड रहेको छ र हाल उक्त आयोजनाको ५५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ ।
एसवाई बजार सपोटर्स मोटिभेसन कार्यक्रम सम्पन्न (फोटोफिचर)
काठमाडौं । इकमर्स प्लेटफर्म एसवाई बजारले आयोजना गरेको ‘एसवाई बजार सपोटर्स मोटिभेसन प्रोग्राम’ सम्पन्न भएको छ । कस्मेटिक सामाग्री तथा एसवाई प्लेटफर्ममा उपलब्ध सामानको जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा १ सय भन्दा बढी जनाको सहभागिता थियो । कस्मेटिक सामाग्रीको बारेमा जानकारी मात्र नभई पछिल्लो पुस्तालाई स्वरोजगार बन्न मदत पुर्याउने उद्देश्यले सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको एसवाई बजारका प्रबन्ध निर्देशक बिमलराज गोसाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यक्रम दुई सिफ्ट गरेर भएको थियो । ‘सहभागीहरूले बजारको सिनारियो बुझुन्, नेपाली बजारमा भित्रिएका सामानहरूको जानकारी पाउनु साथै जीवनशैलीमा परिर्वतन आओस् र व्यवहारमा लागू गर्न सकुन् भनेर कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो,’ उनले भने । केही गर्छु भन्नेहरूका लागि अवसर पनि प्रदान गर्दै आएको एसवाई बजारका प्रबन्ध निर्देशक गोसाईंले बताए । उनका अनुसार एसवाई बजारले नेपाली बजारमा आफ्नै ब्राण्डका कस्मेटिक सामाग्री पनि ल्याउने तयारीमा छ ।
ब्यालेन्स सर्टिफिकेट र गुड फर पेमेन्ट चेकको जानकारी अब अनलाइनबाटै, सानिमा बैंकले ल्यायो सुविधा
काठमाडौं । सानिमा बैंकले ब्यालेन्स सर्टिफिकेट र गुड फर पेमेन्ट चेकको अनलाइन मार्फत आधिकारिक जानकारी लिन सकिने सुविधाको सुरुवात गरेको छ । सानिमा बैंकद्वारा जारी गरिएका ब्यालेन्स सर्टिफिकेटको आधिकारिकता उक्त ब्यालेन्स सर्टिफिकेटमा उल्लेखित क्यूआर कोड स्कयान गरेर तथा बैंकको आधिकारिक वेवसाइट मार्फत लिन सकिनेछ । यसैगरी, बैंकले गुड फर पेमेन्ट चेकको अनलाइनबाट आधिकारिकताको जानकारी लिन सकिने सुबिधाको व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्गत गुड फर पेमेन्ट चेकको आधिकारिकता बैंकको आधिकारिक वेबसाइट मार्फत लिन सकिने बैंकले जानकारी गराएको छ । यस सुविधाको सुरुवातसँगै नक्कली ब्यालेन्स सर्टिफिकेट र नक्कली गुड फर पेमेन्ट चेकहरूबाट ग्राहकहरूलाई सुरक्षित राख्न मद्दत पुग्ने बैंकले विश्वास गरेको छ । सानिमा बैंककोे सातै प्रदेशमा १३२ वटा कार्यालयहरु र १२२ वटा एटिएम संजालहरु रहेका छन् ।
एनआईसी एशिया बैंक २७औं वर्षमा प्रवेश, सबैभन्दा सहज बैंक बनेको दावी
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक २७औं वर्षमा प्रवेश भएको छ । बैंक साउन ५ गतेदेखि स्थापनाको २६ वर्ष पार गरी २७ वर्षमा लागेको हो । यो अवसरमा देशकै सबैभन्दा सहज, सबल, गतिशील, विश्वसनीय र उत्तरदायी बैंक बनेको दावी गर्दै एनआईसी एशियाले आफ्नो २६औं वार्षिकोत्सव मनाउने भएको छ । ‘बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि’ भन्ने नारासहित अघि बढेको बैंकले यो अवधिमा साथ सहयोग गर्ने ग्राहक, नियमनकारी निकायहरू, सेयरधनी, कर्मचारीहरू लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू सबैलाई धन्यवाद दिएको छ । ‘नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा आज हामी जहाँ छौं र जे छौं त्यसको सम्पूर्ण श्रेय यहाँहरूलाई नै जान्छ, साथै, आगामी दिनहरूमा अझ विश्वस्तरीय, अत्याधुनिक, प्रविधिमैत्री, ग्राहकमैत्री तथा अनुकरणीय अनुभव सहितको बैंकिङ्ग सेवा एवं सुविधाहरु प्रदान गर्दै थप नयाँ उचाइ र आयाम सहित ‘बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि’ बन्ने अठोट गर्दछौं,’ सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुसमक्ष प्रण गर्दै बैंकले भन्यो ।
थप ११ वटा संस्थाले पाए ब्रोकर लाइसेन्स, सबैले सीमित कार्य गर्न पाउने (सूचीसहित)
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले थप ११ वटा कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमतिपत्र (ब्रोकर लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ । बोर्डले साउन ४ गते थप ११ वटा कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स विरतरण गरेको प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को व्यवस्था बमोजिम पूर्वाधार तयार गरी बोर्डमा जानकारी गराएका थप ११ वटा निवेदक संस्थाहरुलाई धितोपत्र व्यापारी, पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल तथा सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलालको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डले सीमित कार्य गर्नको लागि भन्दा ११ वटालाई लाइसेन्स दिएको हो । जसमा मिल्की वे सेयर ब्रोकर कम्पनी, क्यापिटल हव प्रा.लि., आकाशभैरव सेक्युरिटिज, पाही इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि., एस्.पी.एस्.ए. सेक्युरिटिज, एन.एम.बि. सेक्यूरिटिज, सानिमा सेक्यूरिटिज, स्टक्स्कार्टस् सेक्युरिटिज, इन्दिरा सेक्युरिटिज, ब्लु चिप सेक्युरिटिज र गरिमा सेक्युरिटिज रहेका छन् । यसअघि बोर्डले पहिलो र दोश्रो चरण गरी कूल १९ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो । यसँगै ब्रोकर लाइसेन्स प्राप्त गर्नेको संख्या ३० पुगेको छ । कुन कुनले पाए ? सूचीसहित
ठेकेदारहरुको आरोप- परियोजनाको म्याद थप्दा आयोजना प्रमुखले नै पैसा माग्छन्
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारकै कारण निर्माण क्षेत्रले गति लिन नसकेको आरोप लगाएका छन् । महासंघले शुक्रबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा महासंघका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्ष तथा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारकै कारण परियोजना विकास प्रभावित भइरहेको बताएका हुन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महसंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारी कर्मचारीले आयोजनाको म्याद थप गर्न पैसा माग्न थालेको आरोप लगाएका छन् । ‘सरकारले म्याद थपको जिम्मा आयोजना प्रमुखलाई दिएको छ, कर्मचारीहरुले म्याद थपका लागि हामीसँग पैसा माग्न थाले’, उनले भने, ‘सरकारले सबै अधिकार कर्मचारीलाई दियो, उनीहरुले हामीलाई दु:ख दिएर पैसा लिने योजना बनाए ।’ सरकारले गत असार २१ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै आयोजनाको म्याद थपको सम्पूर्ण अधिकार आयोजना प्रमुखलाई दिएको छ । महासंघका मानार्थ सदस्य जिपछिरिङ लामा शेर्पाले निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने भनेर सरकारले झुठो आश्वासन दिएको बताए । ‘हामीले बजेट अगाडि र बजेट सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित सबै निकायमा हाम्रो समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थियौँ, हाम्रो समस्या सुनेपछि सबैले माग जायज छ भनेका थिए तर, सम्बोधनका निम्ति केही काम भएको छैन’, उनले भने । उनले बजेटमा नआएपछि प्रधानमन्त्रीले नै संबोधन गर्ने आश्वासनन दिएको भएता पनि असार २१ गतेको आदेश पूर्ण नआएको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा संस्था रहेको भन्दै सरकारले माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, महासंघका सल्लाहकार तथा नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ)का उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारकै कारण पुँजीगत खर्च नभएको बताए । ‘अहिले खर्च गर्नुपर्ने रकममा ठुलो गिरावट आएको छ, पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्नेमा पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दो छ, डिमान्ड पनि छैन, अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा आर्थिक गतिविधि शिथिल भए’, उनले भने । पूर्वअध्यक्ष एवम् सल्लाहकार यक्षध्वज कार्की पछिल्ला समय निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरे । ‘अहिले सरकारले ४५२ निर्माण व्यवसायी कालो सूचीमा छन्, निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर सरकारले ठेक्का लगाउने निकायलाई सामान्य सोधपुछसम्म गरेन’, उनले भने, ‘निर्माण सम्पन्न नहुनुमा व्यवसायीसँगै सम्बन्धित निकायको भूमिका बराबर हो ।’ उनले निर्माण व्यवसायी हुँदै सांसद भएका व्यक्तिहरुले संसदमा व्यवसायीको पक्षमा कुनै लबिङ नगरेको आरोप लगाए । ‘निर्माण क्षेत्रबाट माननीय भएका व्यक्तिहरु धैरै छन्, उनीहरुले हाम्रो पक्षमा संसदमा एक शब्द समेत बोलेनन्’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘हाम्रो पक्षमा एक शब्द समेत नबोल्ने माननियहरुलाई के आधारमा सल्लाहकार राख्ने ।’
जाजरकोट-जुम्ला सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन सुरु, ३० मिनेटमै जुम्ला पुगिने
जाजरकोट । जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका-८ साङटादेखि जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका-८ इमिल्चाघारी जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन सुरु भएको छ । पहिलो चरणको अध्ययनको जिम्मेवारी आईटेको टीएमएस रे जेभीले पाएको छ । निर्माण कम्पनी आईटेको टीएमएस रे जेभीका प्रमुख राजीव झाले पहिलो चरण काम पूरा भएपछि डिपिआरका लागि दोस्रो चरुणको काम सुरु हुने बताए । हाल जाजरकोट सदरमुकाम पाँचकाटिया हुँदै हानिसल्ला काइल्दापाखा सिल्पाचौर हुँदै बारेकोट जुम्ला जोड्ने सडक निर्माण जारी छ । जाजरकोट र जुम्ला जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटो सुरुङमार्ग नै हुने भएको यसमा जोड दिइएको पूर्वमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए । साङटाबाट इमिल्चाघारीसम्म अहिलेको लम्बाइ झन्डै १० किलोमिटर छ । सुरुङका लागि करिब पाँच किलोमिटरभन्दा कम प्वाल बनाउनुपर्ने पूर्वमन्त्री सिंहले बताए । हिँडेर झन्डै सात घण्टामा अग्लो डाँडा पार गर्न सकिन्छ भने सुरुङमार्गबाट ३० मिनेटमै जुम्ला जान सकिने उनको भनाइ छ । दाङ हुँदै जाजरकोट जुम्लाबाट रारा जोड्नका लागि यो सडक सबैभन्दा छोटो हुने भएकाले काम सुरु गर्न लागिएको छ । अहिले जाजरकोट सदरमुकामबाट बारेकोट-४ को दहसम्म सडकको कच्ची कटान पूरा भएको छ । हलुका सवारी साधनसमेत सञ्चालन भइरहेका छन् । सदरमुकाम खलङ्गाबाट पाँचकाटिया हुँदै सुरुङमार्ग निर्माणस्थलसम्म सडक निर्माण जारी छ । जुम्ला र जाजरकोटसँगै जोडिए पनि अग्ला हिमालहरु पार गर्नुपर्दा धेरै समय खर्चिनुपर्ने अवस्था छ । हिमाली क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा त्यहाँको पर्यावरणीय सुन्दरता गुम्ने खतरा भएकाले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि पहल थालिएको सिंहले बताए । जुम्ला, हुम्ला र मुगु जिल्लाबाट देशका ठूला सहरमा जोडिने सबैभन्दा छोटो रुटका रुपमा यसलाई लिइएको छ । जुम्लाबाट कालीकोट हुँदै नेपालगञ्ज तथा सुर्खेत जाने सडकभन्दा सुरुङमार्ग हुँदै नेपालगञ्ज, सुर्खेत जाँदा र आउँदा सात घण्टा छिटो हुने सडक डिभिजन चौरजहारीका प्रमुख आसुतोश कर्णको भनाइ छ । जुम्लाका जनप्रतिधिका लागिसमेत यो मार्ग महत्वपूर्ण हुँदै आएको पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीले बताए । कन्सलट्यान्टले यसका लागि पाँच महिनाको समय पाएको छ । जसमा दुई महिना बितिसकेको छ । साथै अहिले बर्खायाम भएकाले कागजी काम मात्रै भइरहेको र बर्खा सकिने बित्तिकै फिल्डैमा गएर काम सुरु हुने कम्पनीको भनाइ छ । बर्खामा सुरुङमार्गसम्म जान र आउनका लागि बाटो अप्ठयारो भएकाले काम गर्न मुस्किल भएको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । रासस
नेपाल र इयुबीच साढे १० अर्बको अनुदान सम्झौता, शिक्षा र वातावरण क्षेत्रमा खर्च गरिने
काठमाडौं । दुईवटा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका लागि नेपाल र युरोपेली युनियन (इयु) बीच साढे १० अर्ब रुर्पयाँभन्दा बढीको अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपालको शिक्षा र वातावरण क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी उक्त अनुदानसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । ‘सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा (क्वालिटी एजुकेसन फर अल) कार्यक्रम’ र ‘स्थानीयस्तरमा जलवायु परिवर्तन अनुकुलन (लोकल एडप्सन टु क्लाइमेट चेन्ज) कार्यक्रम’ का लागि अनुदान सम्झौता भएको हो । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वनयका लागि पाउन्ड स्टर्लिङ पाँच करोड अर्थात् सात अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता भएको छ भने लोकल एडप्टेसन फर क्लाइमेट चेञ्ज कार्यक्रमका लागि पाउन्ड स्टर्लिङ दुई करोड २० लाख अर्थात् तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्झौता भएको हो । यी दुवै कार्यक्रमका लागि पाउन्ड स्टर्लिङ सात करोड २० लाख अर्थात् १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान इयुबाट नेपालले पाउनेछ । सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउनका लागि सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा कार्यक्रममार्फत यो रकम खर्च गरिने अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । ‘यो कार्यक्रमले सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बढाएर मानव पुँजी विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ,’ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै अर्थसचिव पोखरेलले भने । त्यस्तै, सबै नेपाली नागरिकको शिक्षामा पहुँच बढाइ गुणस्तरीय सिकाइका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने इयुले जनाइएको छ । ‘इयुले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा २० वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको छ, गुणस्तरीय शिक्षा क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ,’ इयु कमिस्नर फर इनटरनेसनल पार्टनरसिप युट्टा आर्पिलाइनेनले भने । रासस
