प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र- उत्तर कोरिया मोडलको ‘लोकतन्त्र’ लाद्न खोजिएको हो ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, ललिता निवास प्रकरणमा राज्यले जे गरिरहेको छ त्यसको पक्ष र विपक्षमा अभिमत प्रकट भैरहेका छन् । केहीले सरकारले राम्रो गर्यो भनेर तारिफ पनि गर्दैछन् भने केहीले विगतमा भएका राजनैतिक निणर्य, वर्तमान संविधान तथा न्यायिक प्रणालीसँग मेल नखाने गरि मिनबहादुर गुरुङ सहित करिब एक दर्जन व्यक्तिहरु पक्राउ गरेको हो भन्दै विरोध पनि गर्न थालेका छन् । ललिता निवास प्रकरणमा हिरासतमा राखिएका व्यक्तिहरुको मावन अधिकार र मौलिक हक खोसियो भन्दै उनीहरुको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा अदालतमा पुगेको छ । ललिता निवास प्रकरण अहिलेको नयाँ घट्ना होइन । यस विषयमा विभिन्न तहका झण्डै चार दशकदेखि वहस हुँदै, विभिन्न तहमा निणर्य हुँदै आएको ऐतिहासिक तथ्यहरु पनि छन् । बालुवाटारको विवादित जग्गा वि.स २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषदको राजनैतिक निणर्यले सुवर्ण शम्सेर राणा माथि भएको तत्कालिन राज्यको अन्यायपूणर् निणर्यलाई खारेज गरी निजी सम्पत्ति फिर्ता गरिदिएको थियो । त्यो निणर्य खारेज भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निणर्य अदालतले गैर कानुनी नभनेसम्म वा अर्को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खारेज नगरेसम्म त्यो लागू हुन्छ । २०४७ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको निणर्ाय त्यसपछि खारेज भएको देखिदैन । हालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई सम्पत्ति किन्न, बेच्न, सट्टापट्टा गर्ने हक दिएको छ । के यो संविधानको प्रावधान खारेज भएको पनि छैन । ललिता निवासका जग्गा जस्ले किने उनीहरुले सरकारी निकायबाटै लिएका छन् । नापी कार्यालयले जग्गाको नापजाँच गरेकै छ । मालपोत कार्यालयबाट पास गराएर क्रेताले लालपूर्जा पाएका छन् । उक्त जग्गा सरकार बाहेक हरुले अहिले दावी गरेको पनि छैनन । बेच्ने पनि सरकार हो । अहिले लालपूर्जा पनि नक्कली भनेर भन्ने पनि सरकार हो । नागरिकसँग जग्गा जफत गर्न आउने पनि सरकार नै हो । कतै सरकारबाटै अराजकता त भएको छैन ? दुई दुई पटक सर्वोच्च अदालतले गरेको निणर्य विपरित त्यहि विषयमा गृह प्रशासनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ठुलो माछा समातेको भन्ने नाममा न्यायिक प्रणाली र शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्न माथि धावा बोलेको छ । के न्यायिक निकाय र अदालतले गरेका निणर्यहरु लागू नहुने अवस्थामा पुगेको हो मुलूक ? निजी लगानीमा हजारौलाई रोजगारी दिएको स्वदेशी उद्यमी व्यापारी माथि राज्यले ठाडो रुपले हस्तक्षेप गरेको मात्र होइन धरपकड गरी हिरासतमा राखेकोबाट के संकेत मिल्छ ? निजी लगानी, बजार अर्थतन्त्र र स्वतन्त्र रुपमा नागरिकले जग्गा किन्ने, सम्पत्ति कमाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने हक खोसेर सरकारीकरण गर्ने राज्यको नियतले के संकेत गर्दैछ ? निजी सम्पत्ति र सामुदायिक सम्पत्ति जफत गर्न खोजिएको हो ? झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, नवलपरासी, बर्दिया जस्ता जिल्लामा रहेका हालका खेती भइरहेको जग्गाहरु पनि पहिले सरकारी थिए भनेर जफत गर्न खोजेको हो यो सरकारले ? कुनै नागरिक माथि छानबिन गर्न पुलिसले धरपकड नै गर्नु पर्दछ ? नागरिकता छ, पासर्पोट छ, जग्गाको लालपूर्जा छ, बैंक खाता छ यी सबै राज्यले दिएका निस्सामा रोक लगाएर नागरिकलाई स्वतन्त्र रुपमा न्याय खोज्ने मौका दिन सकिन्न ? के यो राज्य जंगली युगतर्फ फर्किन खोजेको हो ? कि पोलपोट, स्टालिन र माओले आफू सत्तामा आएपछि आफ्नै नागरिक माथि गरेको ज्यादतीको मोडल यहाँ पनि लाद्न खोजिएको हो ? विगतमा जनसरकार र जनमिलिसियाले गरेको कारवाहीको शैली र अहिलेको गृह प्रशासनको कारवाहीको शैलीमा के फरक छ ? हाल प्रहरी हिरासतमा पिडादायिक जीवन विताएका विरामी अभियुक्तहरु निर्दोष ठहरिए भने अहिले अभियुक्त भनी मानसिक पिडा दिइएका निज नागरिकको मान, प्रतिष्ठा, सम्मान इज्जत माथि परेको नकारात्मक असर र उनीहरुलाई मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक र मानसिक क्षतिको लागि कस्लाई कारवाही हुने ? प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री वा प्रहरी प्रशासकहरुलाई ? यस्को लागि यस्तो गरिएको ठहरिएमा राज्य र संचार माध्यमले गरेको अहिलेको प्रचारवाजीको उत्तरदायित्व कस्ले लिने ? कस्ले लिनुपर्छ ? निर्दोष नागरिकले को बाट क्षतिपूर्ति पाउने ? स्वदेशमै लगानी गरेर युवालाई रोजगारी दिन्छु भनी अहोरात्र मेहनत गर्ने उद्यमी व्यापारीलाई धरपकड गरेर राज्यले कस्लाई विस्थापित र नेपाली अर्थतन्त्रमा क-कस्लाई प्रतिस्थापन गर्न खोजेको हो ? मुलुकको अर्थतन्त्र कस्को हातमा सुम्पन खोजेको हो ? सरकारी जग्गा फिर्ता लिने क्रान्तिकारी सरकारले ललिता निवासको लालपूर्जा भएका जग्गालाई सरकारी देख्यो । लालपूर्जा नभएका लाखौ नागरिकका ऐलानी जग्गा निजी कि सरकारी ? यी लाखौँ नागरिक सबै अभियुक्त हुन ? उनीहरु माथि अब के अनुसन्धान सुरु गर्छ ? राज्यले अब के ती सबै नागरिकलाई प्रहरीको हिरासतमा राखेर छानबिन गर्छ ? के ललिता निबासको लालपूर्जा भएको जग्गा चाहि सरकारी बनाउने तर लालपूर्जा नभएको ऐलानी जग्गा चाहि निजी बनाउन खोजिएको हो ? अनुसन्धान र कारबाहीको निणर्य गर्न राजनीतिक नेतृत्वबाट सुरु गर्नुपर्ने कि लालपूर्जा भएका जग्गा खरिद गर्ने सर्वसाधारण नागरिक र उद्योगी व्यापारीबाट ? राज्यको यो नियतलाई कसरी बुझ्ने ? राज्यको मनसाय के कुराबाट प्रेरित छ ? अनुसन्धान भै रहेको बखत ठुलो माछा समात्यौ, भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाही गदैछौ भन्ने सरकार प्रमुख र गृह प्रशासन प्रमुखको अभिव्यक्तिले त्यहि निकाय अन्तर्गत काम गर्ने प्रहरी संयन्त्रलाई कति निष्पक्षसँग काम गर्ने वातावरण दिन्छ ? कि प्रभावमा पार्छ ? यस्ले के संकेत गर्छ ? कर्मचारी वर्गमा भएको धरपकडले निणर्य प्रक्रियामा कर्मचारीको भूमिका र हस्ताक्षर अब हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । यसको असर अब नागरिकले पाउने सेवामा झन ढिलासुस्ती हुने निश्चित छ । यस्को जिम्मेवारी कस्ले लिने ? नागरिकले अझै कति सास्ती पाउने ? यो सास्तीको जिम्मेवारी कस्ले लिने ? राज्यले त्रासदी र धरपकडबाट अब भाटभटेनी जस्ता व्यावसायहरु धरासायी हुने र कालान्तरमा बन्द हुनेछन् वा नेपालबाटै विस्तापित हुनेछन् । यसबाट पर्ने आर्थिक क्षतिको जिम्मेवारी कस्ले लिने ? भाटभटेनीले तिर्दै आएको राजस्व कर, बैंकको ऋण, रोजगारी र स्वदेशी मूल्य श्रृंखलामा पर्ने क्षतिपूर्ति राज्यले दिने कि नदिने ? यी एक दर्जन भन्दा बढी विषयहरुले के संकेत गर्दैछ ? नेपालमा उत्तर कोरिया मोडलको ‘‘ लोकतन्त्र’’ लादन खोजिएको हो ? अब सबै नेता तथा नागरिकहरु सचेत हुनपर्छ । के यो मोडलले नेपाललाई आर्थिक र राजनैतिक रुपमा अगाडि लैजान्छ कि ढुंगे युगतर्फ । बेलैमा सबै ‘‘वादी’’हरुले सोच्ने बेला आइसक्यो । (प्रधानकाे विचार पाठककाे अभिमतकाे रूपमा प्रकाशन गरिएकाे छ)
कोरिया गएर फर्किएकालाई इपिएस भाषा परीक्षाको आवेदन खुला
काठमाडौं । कोरियामा काम गरेर फर्किएकालाई इपिएस कोरिया शाखाले भाषा परीक्षाको आवेदन खुला गरेको छ । ५ वर्ष कोरियामा रोजगार गरेर फर्किएकाले साउन १३ देखि १५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने शाखाले जनाएको छ । शुक्रबार एक सूचना प्रकाशित गरी परीक्षा आगामी भदौ १८ देखि २९ गतेसम्म हुने छ भने नतिजा प्रकाशन असोज ३ गते हुने जनाएको हो । नेपाल सरकार र गणतन्त्र कोरिया सरकारबीच सम्पन्न समझदारीअन्तर्गत दक्षिण कोरियाबाट काम गरी वैधानिक तवरले फर्केका कामदारहरुलाई पुनः कामदारको रूपमा पठाउने प्रक्रियाअनुरूप आवेदन खुला गरिएको शाखाले सूचना प्रकाशित गरेर भनेको छ। इच्छुक नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, इपिएसअन्तर्गत कोरियामा रोजगारी प्राप्त गरेका र सन् २०१० जनवरी १ पश्चात् भिसा अवधिभित्रै स्वैच्छिक रूपले नेपाल फर्केका कामदारहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदकको उमेर १८ वर्ष पूरा भई ३९ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने शाखाले बताएको छ ।
काठमाडौं र ललितपुरका यी ठाउँमा शनिवार ८ घण्टा बिजुली आपूर्ति बन्द हुने
काठमाडौं । काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न स्थानमा भोलि ८ घण्टा बिजुली आपूर्ति बन्द हुने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको टेकु सबस्टेसनबाट आपूर्ति हुँदै आएको बिजुली साउन ६ गते ८ घण्टासम्म बन्द हुने भएको हो । प्राधिकरणले सूचना जारी गरी साउन ६ गते बिहान ८ः३० बजेदेखि दिउँसो ४ः३० बजेसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुने जानकारी दिएको हो । सूचनामा लेखिएअनुसार बागमती फिडर अन्तर्गत सानेपा राममन्दी, गुसिंगाल, एडभान्स कलेज, अमरावती सानेपामा मोड, रेडियन्ट स्कुल क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति बन्द हुनेछ । पुल्चोक फिडर अन्तर्गत बल्खु, हेल्थपोस्ट, झम्सीखेल, पुल्चोक प्रधानसेनापति निवास, ठाडोढुंगा क्षेत्र र चमती फिडर अन्तर्गत ज्ञान तीर्थ मार्ग, कालीमाटी सालिक चोक, छाउनी, डल्लु, बिजेश्वरी, स्वयम्भु, चमती, किमडोल र बारुद खाना क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति बन्द हुनेछ । कीर्तिपुर फिडर अन्तर्गत बल्खु, खसीबजार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चोभार, टौदह र ट्याङ्लाफाँटको केही भागमा पनि बिजुली आपूर्ति बन्द हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । त्रिपुरेश्वर फिडर अन्तर्गत टेकुदेखि पचली भैरव, उद्योग वाणिज्य संघ हुँदै सुकुम्बासी वस्ती, वल्र्ड ट्रेड सेन्टर र थापाथली स्वीचिङ अन्तर्गत त्रिपुरेश्वर चोक, आशा अस्पताल, रंगशाला, नर्भिक अस्पताल, प्रसूति गृह हुँदै बबरमहलसम्म, सानेपा, कुपण्डोल हिमालय होटल, स्थानीय विकास मन्त्रालय र पुल्चोकसम्म बिजुली आपूर्ति बन्द हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार भैंसीपाटी फिडर अन्तर्गत महतो मार्ग, भैंसेपाटी आवास, भैंसेपाटी चोक, एकल डाँडा र क्षेत्रपाटी फिडर अन्तर्गत विष्णुमती खोला किनार हुँदै पुष्पलाल पार्क, ढल्कु चोकदेखि क्षेत्रपाटीसम्म बिजुली आपूर्ति बन्द हुने छ ।
१४ प्रतिशतसम्म कमिसन घटाएपछि बीमा कम्पनीको आपत्ति, संशोधन नभए सम्झौता नगर्ने
काठमाडौं । पुनर्बीमा कम्पनीहरुले कमिसन घटाएपछि बीमा कम्पनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको लागि पुनर्बीमा कमिसन घटाएपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । दुवै पुनर्बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट प्राप्त गरेको प्रत्यक्ष हिस्सा (डिरेक्ट सेसन)को पुनर्बीमा कमिसन १४ प्रतिशतसम्म घटाएर सम्झौता प्रस्ताव पठाएपछि नेपाल बीमक संघले आपत्ति जनाएको हो । साथै, संघले दुवै पुनर्बीमा कम्पनीले एकतर्फी सम्झौता प्रस्ताव पठाएको भन्दै ७ दिनभित्र संशोधन गरी पुनः पठाउन भनेको हो । यदि संशोधन गरी पुनः नपठाएमा बीमा कम्पनीहरु आफैं जोखिम व्यवस्थापन गर्ने र सो व्यापार नलिने चेतावनी संघले दिएको हो । संघका अनुसार नयाँ पुनर्बीमा कमिसन सम्झौताको प्रस्ताव आधाहिन रहेको छ । पुनर्बीमा सम्झौता करार सम्झौता भएकाले एकतर्फ हुन नसक्ने संघको भनाइ छ । पुनर्बीमा कम्पनीले गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा सम्पति बीमामा ३७.५० प्रतिशतसम्म कमिसन दिएका थिए । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२.५० प्रतिशत कमिसन घटाएर २५ प्रतिशतमा झारेको छ । यस्तै, मोटर बीमाको ३० र २५ प्रतिशत कमिसनलाई चालू वर्षमा १० प्रतिशत घटाएर २० प्रतिशत मात्रै दिने गरी दुवै पुनर्बीमा कम्पनीले प्रस्ताव पठाएका छन् । यस्तै, इञ्जिनियरिङ बीमाको गत वर्ष २५ प्रतिशत कमिसन दिएकोमा यस वर्ष १० प्रतिशत घटाएर १५ प्रतिशतमा झारेको छ । यस्तै, मिसलेनियस बीमाको स्वास्थसहित ३४ प्रतिशत कमिसन प्रदान गरेकोमा यस वर्ष भने १४ प्रतिशत घटाएर २० प्रतिशतमा झारेको हो । यस्तै, मेरिन बीमाको ९ प्रतिशत घटाएर २५ प्रतिशत, माइक्रो बीमाको २ प्रतिशत घटाएर १५ प्रतिशत र मोटोर टीपी बीमाको १२.५ प्रतिशत घटाएर १५ प्रतिशतमा झारेको हुन् । यस्तै, कृषि बीमाको १८ देखि २५ प्रतिशतसम्मको कमिसनलाई ७ प्रतिशत घटाएर १५ देखि २२ प्रतिशतमा झारेपछि बीमा कम्पनीहरु आक्रोसित बनेका हुन् । गत आर्थिक बर्षको कमिसन दर नै लागू गरेर प्रस्ताव नपठाएमा नयाँ सम्झौता नगर्ने चेतावनी बीमा कम्पनीले दिएका हुन् ।
मिड सोलु हाइड्रोले साउन १४ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने, क–कसले आवेदन दिन पाउँछन् ?
काठमाडौं । मिड सोलु हाइड्रोपावरले साउन १४ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले जारी पूँजी ७४ करोड ८४ लाख रुपैयाँको आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाइई आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको हो । कम्पनीले १० प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ४८ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ७ लाख ४८ हजार ४ सय कित्ता स्थानीय बासिन्दालाई बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये ५ लाख ६१ हजार ३ सय कित्ता अति प्रभावित क्षेत्र सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका ३, ४, ५, ६, ६ र ८ का बासिन्दा र १ लाख ८७ हजार १ सय कित्ता सोलुखुम्बुको आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आवेदन दिन सक्ने छन् । साथै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको ७४ हजार ८४ कित्ता नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति लिई विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा साउन २८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि स्थानीय लगानीकर्तालाई छुट्याइएको सेयरमा पूर्ण आवेदन नपरेमा भदौ ११ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी प्लस प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । स्थानीय लगानीकर्ताले आयोजना स्थल, एनआईसी एशिया बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
लक्ष्मी क्यापिटलको भ्यालु फण्ड २ आजदेखि बिक्री खुला
काठमाडौं । लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटले आज साउन ५ गतेदेखि लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ निष्काशन तथा बिक्री खुुला गरेको छ । लक्ष्मी म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने फण्ड १० वर्ष अवधिको हो । यो एक बन्दमुखी योजना हो । क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित दरमा ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ८ करोड इकाई बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १५ प्रतिशत वा १ करोड २० लाख इकाई कोष प्रवद्र्धक लक्ष्मी बैंकलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहेको ८ करोड ८० लाख इकाई सर्वसाधरणले आवेदन दिन सक्नेछन् । क्यापिटलको फण्डमा इकाईधनीहरुले न्यूनतम १ सय इकाईदेखि अधिकतममा ८० लाख इकाईसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । सो फण्डको इकाईमा छिटोमा साउन ९ गतेसम्म र ढिलोमा साउन १९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । क्यापिटलको फण्ड निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट रहेको छ । कम्पनीको फण्डमा इकाईधनीहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
२५ हजार कित्ता खरिद गर्न मिल्ने अप्पर लोहोरेको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम मौका
काठमाडौं । अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रोपावरको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । असार ७ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरुले आज साउन ५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पूँजी ५० करोड ९८ लाख ४ हजार रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ९ लाख ८० हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ९ हजार ८०४ कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई बिक्री गरेको हो । जसमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ५४ हजार ९०२ कित्ता अति प्रभावित क्षेत्र नौमुले गाँपालिका ३ र ५० प्रतिशत सेयर २ लाख ५४ हजार ९०२ कित्ता दैलेख जिल्लाबासीहरुले आहवृदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २५ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले आयोजना स्थल, एनआईसी एशिया बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र प्रभु बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र मेरो सेयरमार्फत् आवेदन दिन सकिनेछ । केयर रटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयर एनपी डबल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
प्रभु इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार रोक्ने नेप्सेको निर्णय गलत
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार रोक्ने नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)को निर्णय गलत देखिएको छ । इन्स्योरेन्सले प्रकृयाअनुसार नै हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गर्दा गर्दै पनि नेप्सेले उक्त निर्णय कानुनविपरित रहेको भन्दै कारोबार रोक्ने निर्णय गरेको पाइएको छ। नेप्सेको साउन ४ गते बसेको नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले प्रभु इन्स्योरेन्सले धितोपत्र मूल्यमा प्रभाव पार्ने सूचना नेप्सेलाई ढिला जानकारी गराएको भन्दै कम्पनीको कारोबार रोक्ने निर्णय गरेको छ । साथै, नेप्सेले यो विषयमा कम्पनीलाई तीन दिने स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ । प्रभु इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिले भने प्रकृया अनुसार अर्थात सभाले दिएको अख्तियारी अनुरुप नै हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णयलाई अघि बढाएको छ । कम्पनीको २०७९ फागुन २३ गते सम्पन्न २७औं वार्षिक साधारण सभाले इन्स्योरेन्सलाई हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धी प्रस्तावलाई अघि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिएको थियो । इन्स्योरेन्सले उक्त सभामा कुनै कम्पनीसँग मर्जरमा जान नसकेमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पुँजी पुर्याउनको आवश्यक मात्रमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । साधारणसभाबाट उक्त प्रस्ताव पारित पनि भएको छ । इन्स्योरेन्सको २७औं वार्षिक साधारण सभामा पेश भएको विशेष प्रस्तावको ३ नम्बर बुँदा ‘यस कम्पनीले भविष्यमा कुनै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुसँग एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धि निर्णय गर्न तथा तत् सम्वन्धि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न चलअचल सम्पत्ति र दायित्व मुल्याङ्गन गर्नको लागि मान्यता प्राप्त मुल्यानकर्ता नियुक्त गर्न, निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न लगायतका मर्जर तथा प्राप्ती सम्बन्धी अन्य आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने र यदि कुनै निर्जीवन बीमा कम्पनीसंग गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धी कार्य सफल हुन नसकेमा नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेको चुक्ता पूँजी कायम गर्न सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृती लिई आवश्यक मात्रामा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने र सो सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने,’ इन्स्योरेन्सले सभामा पेश गरेको विशेष प्रस्तावको ३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ । साधारणसभाको निर्णय पुस्तिकाको ४ नम्बरमा स्पष्ट रुपमा निर्णय पनि भएको छ । साधरणसभाको निर्णय अनुसार नै २०८० असार २७ गते बसेको इन्स्योरेन्स सञ्चालक समितिको २२६औं बैठकले कम्पनीले चुक्ता पुँजीको ६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गर्यो । जुन निर्णय स्वीकृतिको लागि हालै नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पेश गरेको हो । प्रभु इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्चित बज्रचार्य आफू प्रकृयाअनुसार नै अघि बढ्दा पनि नेप्सेले कारोबार रोक्ने निर्णय गर्नु र तीन दिने स्पष्टिकरण सोध्नुले आफू आश्चर्यचकित भएको बताए । ‘हामी प्रकृया अनुसार नै अघि बढेका छौं, सभाले पारित गरेको प्रस्तावलाई पूर्वस्वीकृतिको लागि बीमा प्राधिकरणमा पठाइएको हो,’ उनले विकासन्युजसँग भने- ‘अब प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति आएपछि मात्र हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रकृयालाई अघि बढाउँछौं, हामीले कुनै गलत गरेका छैनौं ।’ यता पुँजी बजार सञ्चालक नेप्सेले भने कम्पनीको सेयर मूल्यमा प्रभाव पार्ने सूचना ढिला जानकारी गराएको भन्दै सेयर कारोबार रोक्ने निर्णय गरेको छ । यसले नेप्से आफै अपडेट नभएको भन्ने बुझिन्छ । हकप्रद सेयर निष्कासन प्रस्ताव गरेपछि कम्पनीको सेयर मूल्य भने विहीबार घटेको छ ।
