ओरेन्टलमा एक लाखभन्दा कम बचत गर्ने ५२८ जनाको चार करोड फिर्ता हुने
काठमाडौँ । ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडमा एक लाखभन्दा कम बचत गरेकाले साउन १५ गतेपछि रकम फिर्ता पाउने भएका छन् । सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ओरेन्टल सहकारीका एक लाखभन्दा कम बचत भएकालाई साउन १५ गतेसम्म प्रमाणसहित निवेदन पेस गर्न म्याद दिएको छ । ओरेन्टल सहकारीका पाँच सय २८ बचतकर्ताको एक लाखभन्दा कम बचत रहेको अभिलेख समितिको कार्यालयमा रहेको कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । समितिको कार्यालयले साउन १५ गतेपछि एक लाखभन्दा कम बचत फिर्ता गर्ने भएपछि प्रमाण पेस गर्न आउने पीडितको भीड लाग्न थालेको छ । हाल दैनिक एक सय जनासम्म पीडित कार्यालयमा आई प्रमाण बुझाउने गरेको उनले बताए । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम सरकारले १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका सञ्चालक समिति खारेज गरी सहकारी ऐनअनुसार ती सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ । विसं २०७४ कात्तिक २० गते सरकारले ओरेन्टललाई पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । घोषणाविरुद्ध मुद्दा लिएर ओरेन्टल सर्वोच्च अदालत गएको थियो । मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारी पूर्ववत् सञ्चालन गर्न र समस्याग्रस्त सहकारी समितिले नहेर्ने भनी फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेश बमोजिम सहकारी पूर्ववत् सञ्चालन नभएको, साधारणसभा नराखेको, लेखापरीक्षण नगराएको, बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगराएको, सरकारलाई प्रतिवेदन पेस नगरेको भनी सहकारी विभागले पटक–पटक जवाफ माग गरेको थियो । विभागलाई समेत अटेर गरेपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक २०७९ असोज ७ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । तत्कालीन मन्त्री शशि श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेकी थिइन् । ओरेन्टलका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले घरमा पुजारी राखेकाको समेत १८ लाख बचत लिएर भागेको उजुरी समितिमा परेको छ । ओरेन्टलसँग सात हजार ६ सय ४६ जनाले बचत फिर्ता माग गरी निवेदन दर्ता गराएका छन् । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १२ सहकारीमध्ये अन्य तीन सहकारी पनि ओरेन्टलसँग जोडिएको छानबिनका क्रममा भेटिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड ओरेन्टलकै छाताबाट सञ्चालनमा रहेको छानबिनका क्रममा पुष्टि भएको हो । दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि पनि बस्नेत समितिका विरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । बस्नेतले गत असार १३ गते मुद्दा फिर्ता लिई समितिलाई सहयोग गर्ने भन्दै आएपछि एक लाखभन्दा कम बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न लागिएको हो । पाँच सय २८ जनाको करिब चार करोड रकम साउन १५ गतेपछि फिर्ता गर्ने गरी समितिले काम अघि बढाएको छ । सरकारको समस्याग्रस्त घोषणा गरेका अन्य सहकारीमा कोहिनुरहिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्टान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड, स्टान्डर्ड मल्पिर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलगायत रहेका छन् ।
हिमालयन लघुवित्तको बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । बिहीबार संस्थाको ११ प्रतिशत अर्थात ३ लाख १६ हजार ९३६ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो । सूचीकृत सेयर आगामी सातादेखि दोश्रो बजारमा किनबेच गर्न मिल्ने छ ।
बजेटको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउँछ : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले बजेटले राखेको मूल्यको दर भित्र रहने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने बताए । ‘बजेटले तय गरेको कार्यदिशा र बजेटले लक्ष्य गरेको आर्थिक वृद्धि अनुसार नै मौद्रिक नीति आउँछ । बजेटले राखेको मूल्यको दरभित्र रहने गरी हामीले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने गरेका छौं’, अधिकारीले भने । अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको मूल्यवृद्धि हेर्दा यो वर्षको मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशत रहने अनुमान रहेकोअ अधिकारीले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निक्षेप राम्रो भएपनि कर्जा बिस्तार कम भएको अधिकारीले बताए । बजारमा समग्र मागको कमी भएको कारण कर्जाको मागमा पनि कमी भएको गभर्नर अधिकारीको भनाई छ । ‘निक्षेप राम्रो भए पनि कर्जा बिस्तार कम भएकाले बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउँछ । कर्जाको मागमा कमी हुनुको प्रमुख कारण बजारमा समग्र मागको कमी भएको छ’, गभर्नर अधिकारीले भने । असारमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता राम्रो बढेको भन्दै सिआरआर बाहेक नै करिब ८८ अर्ब तरलता प्रणालीमा रहेको उनले बताए । बैंकहरुले ब्याजदर घटाइरहेको पनि उनले बताए । कुल लगानीको ४० प्रतिशत ऊर्जामा लगानी भइरहेको बताए । उद्योग र आयातमा मात्रै नभई आन्तरिक उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा कर्जाको प्रवाह गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको उनले बताए ।
विदेशबाट रेमिट्यान्स पाउनेलाई आईएमई पेले उपहार दिने, ल्यायो एक महिने नयाँ अफर
काठमाडौं । ‘आइएमई पे’ ले “रेमिट्यान्समा उपहारको बहार” नामक नयाँ अफर सार्वजनिक गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने ग्राहकलाई लक्षित गर्दै आइएमई पेले यो अभियान सुरु गरेको हो । सो अफर यही साउन १ गतेदेखि साउनको अन्त्यसम्म चल्ने छ । यो अफर अन्तर्गत विदेशबाट पठाइएको रेमिट्यान्सको रकम आइएमई पे वालेटमा दाबी गरी प्राप्त गर्ने ग्राहकमध्ये प्रत्येक हप्ता एक भाग्यशाली विजेताले स्मार्टफोन पाउनेछन् । साथै, अफरको अन्त्यमा एक जना भाग्यशाली ग्राहकलाई बम्पर उपहार स्वरुप अत्याधुनिक प्रविधिको ल्यापटप प्रदान गरिनेछ । यस अफर अन्तर्गत रहेका साप्ताहिक तथा मासिक विजेताहरुको पुरस्कार वितरणको तस्वीर तथा भिडियो आइएमई पेको सामाजिक संजालमा प्रकाशन गरिने छ । यो अफर ग्राहकलाई विद्युतीय माध्यम मार्फत सहजै आफ्नो वालेटमा रेमिट्यान्स प्राप्त गरी विद्युतीय भुक्त्तानी गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्का साथ सुचारु गरिएको हो ।
महानगरको फोहोर तत्काल नउठ्ने, स्थानीय भन्छन्ः कि मान्छे हटाऊ, कि फोहर हटाऊ
काठमाडौं । स्थानीय बासिन्दासँग सहमति नहुञ्जेलसम्म काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहर उठ्न नसक्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरको वातावरण विभागका निर्देशक रविनमान श्रेष्ठले स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित सहरी विकास मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्षसँग सहमतिका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘यही साउन १ गतेदेखि महानगरपालिका फोहर उठेको छैन, अझै चार/पाँच दिनसम्म उठ्ने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘कि मान्छे हटाऊ, कि फोहर हटाऊ भन्ने त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाको मुख्य माग रहेको छ । विस्तारै माग थपिँदै जाँदा सहमति जुट्न कठिनाइ भएको हो ।’ फोहर विसर्जनका लागि महानगरपालिका छलफलको प्रक्रियामा रहेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए । “स्थानीय बासिन्दाले फोहरकै दुर्गन्धका कारण बस्न कठिनाइ भएको भन्दै अवरोध गरेका छन् । महानगरपालिका यस विषयमा छलफल गरी स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ” उनले भने । राज्यले ऐक्यबद्धता नजनाएसम्म अवरोध नहट्ने स्थानीयवासीको माग रहेको धुनिबेँसी नगरपालिकाका-१ का वडाध्यक्ष मानबहादुर तामाङले बताए । राज्यले स्थानीयवासीलाई कहिलेसम्म समस्या समाधान हुनसक्छ भन्ने यकिन गर्नुपर्ने उनले बताए । यस सम्बन्धमा काठमाडौंमा भइरहेको विभिन्न सम्झौतालाई स्थानीयमाझमा ल्याई सहमति जनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । “यति समयभित्र समस्या समाधान हुनसक्छ भन्ने ऐक्यबद्धता राज्यले जनाउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ”, उनले भने, ‘पटक-पटक महानगरपालिकासँग गरिएका सम्झौता के कति पूरा भए भन्नेबारे एकीन हुनुपर्छ, स्थानीयवासीको माग नयाँ होइन, पुरानै हो ।’ रासस
गुगलले नयाँ एआई ‘जेनेसिस’ परीक्षण गर्दै, अब एआईले समाचार समेत लेख्ने
काठमाडौं । गुगलले आफ्नो नयाँ एआई ‘जेनेसिस’ परीक्षण गरिरहेको छ । सो एआई उपकरणले सान्दर्भिक सूचना र ताजा घट्नाहरुको प्रोसेस गरेर समाचार समेत लेख्न सक्ने जनाइएको छ । गुगलले आफ्नो सो नयाँ उत्पादनलाई अमेरिकी प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यमहरुमाझ प्रस्तुत पनि गरिसकेको छ । के हो जेनेसिस ? जेनेसिस एआई भनेको लेख्न सहयोग गर्ने उपकरण हो । पत्रकारहरुलाई लेख्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त प्रविधिको विकास गरिएको हो । यसको सहयोगले पत्रकारहरुले कठिन कार्यहरु पनि सहज ढंगले गर्नसक्ने बताइएको छ । गुगलले सो प्रविधिलाई जनेरेटिभ एआईबाट उत्पन्न हुनसक्ने समस्याबाट प्रकाशन उद्योगलाई बचाउनको लागि महत्वपूर्ण विकासको रुपमा लिएको बताएको छ । गुगलका प्रवक्ता जेन क्राइडरका अनुसार यो उपकरणको मुख्य काम पत्रकारहरुलाई काममा सहज बनाउनु मात्र हो र यो उपकरण पत्रकारहरुलाई विस्थापित गर्नको लागि भने बनाइएको होइन । घटनाहरुको रिपोर्ट गर्ने, लेखहरु सिर्जना गर्ने र तथ्यको जाँच गर्ने काम पत्रकारहरुले गर्न सक्ने र सो उपकरणले पत्रकारहरुलाई लेखन शैलीमा सहयोग गर्ने जनाइएको छ । साथै सो उपकरणले पत्रकारहरुलाई हेडलाइन बनाउन समेत सुझाव दिने गर्छ । केही विज्ञहरुले भने यो उपकरणले पत्रकारिताको निष्ठामाथि असर पार्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा ।
प्रभु इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार रोक्दै नेप्सेले सोध्यो तीन दिने स्पष्टिकरण
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)ले प्रभु इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार रोक्का गरिदिएको छ । नेप्सेले इन्स्योरेन्ससँग तीन दिने स्पष्टिकरण माग्दै कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गरिदिएको हो । इन्स्योरेन्सले हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय नेप्सेलाई ढिला जानकारी गराएको भन्दै नेप्सेले कारवाही स्वरुप कम्पनीको सेयर कारोबार रोकिदिएको हो । इन्स्योरेन्सको साउन ३ गते बसेको बैठकले चुक्ता पुँजीको ६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । जसको जानकारी नेप्सेलाई साउन ४ गते मात्रै उपलब्ध गराएको नेप्सेले जनाएको छ । यससँगै धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनिमय २२(१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने निर्णय वा सूचना नेप्सेलाई जानकारी सोहि दिन वा भोलिपल्ट कारोबार खुल्नु अघि नै सम्बन्धित सूचीकृत संगठित संस्थाले नेप्सेमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर प्रभु इन्स्योरेन्सले त्यसको विपरित काम गरेको भन्दै नेप्सेले कम्पनीको कारोबार स्थगन गरेको हो । साथै, यस विषयमा के भएको हो ? के कारणले समयमा नै जानकारी दिन नसकेको हो ? भन्दै यसमा नेप्सेले यसको स्पष्टिकरण माग गरेको छ । जसको लागि तीन कार्यदिनको समय दिइएको छ । यससँगै इन्स्योरेन्सले साउन ९ गते मंगलबारभित्रमा नेप्सेलाई स्पष्टिकरण दिइसक्नु पर्ने हुन्छ ।
अर्थमन्त्रालयको ८१ बुँदे मार्गदर्शन : कात्तिकभित्र ठेक्का सम्झौता नभए आयोजनाको बजेट रोक्का
काठमाडाैं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयले ८१ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ । स्रोतको अधिकतम उपयोग, खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्न मार्गदर्शन जारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई तोकेर जारी गरिएको मार्गदर्शनमा वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा समावेश भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई साउन मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा तयार गरी लागू गर्न भनिएको छ । त्यस्तो कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र वेवसाइटमा राख्न पनि अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारीका काम चाँडो सक्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै विद्यमान ऐन नियमलगायत कानूनी व्यवस्थाको पालनाका लागि पनि मार्गदर्शनमार्फत् सरकारले निर्देशन दिएको छ । स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाको तयारीका चरणहरू पूरा गरी कार्यक्रम र आयोजनाको त्रैमासिक विभाजन सहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी आगामी असोज मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आव्हानसमेत गरिसक्नु पर्ने मार्गदर्शनमा भनिएको छ । कात्तिक मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्याङ्कन गरी ठेक्का सम्झौता गरिसक्नु पर्ने, ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र कार्य सुरु गर्ने गरी कार्यादेश दिइसक्नुपर्ने भनिएको छ । आगामी कात्तिक मसान्तसम्ममा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेका योजना तथा कार्यक्रमको बजेट रकम रोक्का गरिने जनाइएको छ । स्रोत सहमति माग गर्ने र स्वीकृत गर्ने विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरी सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम चार गुणाभन्दा बढी स्रोतको सहमति प्रदान नगरिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । ‘स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुनेछ । यसअघि सहमति दिइएकामध्ये नौ महिना पूरा भई हालसम्म बोलपत्र आव्हान नभएका तथा यस आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज हुनेछ’ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाका हकमा स्रोत सहमतिको सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने भनिएको छ । त्यस्तै, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना कार्यक्रमको कार्यविधि अनुसार विषयगत मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने हुँदा सोहीअनुसार कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि सम्झौता बमोजिमका सबै वा केही कामका लागि सहायक ठेक्का सम्झौता गर्ने भएमा अनिवार्यरूपमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको लिखित रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम र आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तरसमेतका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको छ । यद्यपि पहिलो त्रैमासिक निकासा र भुक्तानीका लागि भौतिक प्रगति आवश्यक नपर्ने भनिएको छ । दोस्रो त्रैमासिक निकासा भुक्तानीका लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिक निकासा र भुक्तानीका लागि सो अवधिसम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्ने बजेट कायान्वयन मार्गदर्शनमा तोकिएको छ । यस्तो छ निर्देशनको पूर्णपाठ [pdf id=425621]
