कोरिया जाने कामदारको भाषा परीक्षा भदौमा
काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत दक्षिण कोरियामा काम गरी वैधानिक रूपमा फर्किएर पुनः कोरिया जान चाहने नेपाली कामदारका लागि भाषा परीक्षा सञ्चालन हुने भएको छ । सन २०२३ का लागि विशेष कोरियाली भाषा परीक्षा (सिबिटी)सञ्चालन गर्न लागिएको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । इपिएस शाखाका अनुसार कोरियाको मानव संसाधन विभाग (एचआरडी)बाट यस्तो परीक्षा सञ्चालन हुँदै छ । यो परीक्षा पास गरेपछि पुनः कोरिया जाने कामदारलाई वैधानिक बाटो खुल्नेछ । एचआरडीबाट प्राप्त नाम समावेश भएकामध्ये इच्छुक नेपाली कामदारले आवेदन दिन सक्नेभएका छन् । इपिएस कोरिया शाखाका अनुसार इपिएस अन्तर्गत कोरियामा रोजगारी प्राप्त गरेका र १ जनवरी २०१० पछि भिसा अवधिभित्रै स्वेच्छिक रूपमा नेपाल फर्किएकाले मात्र पुनः रोजगारीका लागि अवसर पाउने भएका छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार, वडाध्यक्ष सहित १० जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्ष र प्राविधिकसहित १० जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सिद्धिचरण नगरपालिका–१० मा विद्युत् पोल, तार र ट्रान्समिटर खरिद आयोजनामा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो । तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज खतिवडा, वडा नं १० का तत्कालिन अध्यक्ष दामोदर धमला, तत्कालिन इन्जिनियर अमृतकुमार दाहाल र तत्कालिन खानेपानी तथा सरसफाइ प्राविधिक दीलकुमार बुढाथोकीलाई ४ लाख ७७ हजार ८९९ रुपैयाँ बिगो असुलउपर गरी कैद र जरीवानाको माग दाबी गरिएको छ । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डिककुमार धमला, सचिव दीपकप्रसाद धमला तथा कोषाध्यक्ष गोठीमाया मगरबाट पनि ४ लाख ७७ हजार ८९९ रुपैयाँ बिगो असुलउपर गरी सजायको माग दाबी गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राविधिकरणका ओखलढुङ्गा वितरण केन्द्रका तत्कालित कार्यालय प्रमुख सञ्जिव साह, भण्डार प्रमुख वीरबहादुर राई र नमामी सप्लायर्सका प्रोप्राइटर सञ्जीवकुमार यादवविरुद्ध मुख्य प्रतिवादीहरूलाई हुने सजाय बराबर सजाय गरी बिगोसमेत असुल उपर गर्न मागदावी गरी आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ । वडा १० मा विद्युत् पोल तार र ट्रान्समिटर खरिद योजनामा भ्रष्टाचार गरेको भनी परेको उजुरी निवेदनमाथि आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानबाट वडा १० मा विद्युतीकरणको कार्यका लागि तार, पोल ट्रान्सफर्मर खरिद एवं निर्माण आयोजनामा निःशुल्क प्राप्त तथा खरिद नै नगरिएको सामग्रीको उनीहरूले नक्कली बिल बनाएको आयोगले बताएको छ । प्रवक्ता दाहालले भने, ‘सोही बिल बमोजिमको गलत प्रतिवेदन तयार गरेर भुक्तानी नै गर्न नमिल्ने रकम भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।’
कृत्रिम गर्भाधान गराउने पशुको सङ्ख्या बढ्दो
काठमाडौं । पशुहरूमा कृत्रिम गर्भाधान गराउने क्रम बढ्दो रहेको छ । विगतका वर्षहरूको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा कृत्रिम गर्भाधान गराउने पशुको सङ्ख्या बढेको हो । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र भरतपुरका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५९ हजार ५७ पशुमा कृत्रिम गर्भाधान गराइएको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार ५४ हजार ५०३ गाई, ४ हजार १५४ भैँसी र ४ सय बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान गराइएको हो । जिल्लामा ९३ हजार १८२ गाई र ७२ हजार ९७८ भैँसी पालिएको तथ्याङ्क रहेको छ । बाख्रा ३ लाख १२ हजार पालिएको छ । कार्यालयका पशु विकास अधिकृत डा रामचन्द्र आचार्यका अनुसार कृत्रिम गर्भाधान गराइएका गाईमा ५६.१२ प्रतिशत र भैँसीमा ८४.०२ प्रतिशत गर्भाधान दर रहेको छ । उनका अनुसार आव २०७८/७९ मा ५८ हजार ६७६ पशुलाई कृत्रिम गर्भाधान गराइएको थियो । आव २०७७/७८ मा ५६ हजार २२१ गाईभैँसीमा कृत्रिम गर्भाधान गराइएको उनले जानकारी दिए । गाईमा जर्सी र होलस्टेन एवं भैँसीमा मुर्राको ब्लड लेबलसम्म पुर्याउने उद्देश्यका साथ कृत्रिम गर्भाधान गराउन थालिएको हो । स्थानीय जातका गाईभैँसीमा उत्पादन कम हुने भएकाले कृत्रिम गर्भाधानबाट दूध उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने गरेको आचार्यले बताए । उनका अनुसार कृत्रिम गर्भाधानले नातागोता प्रजनन् रोक्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । कृषकलाई साँढे र राँगो पाल्नुपर्ने बाध्यताबाट हटाउन र सरुवा रोगको खतरा कम गर्न कृत्रिम गर्भाधानले सहयोग गर्ने गरेको उनले बताए ।
मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न साउनभित्रै सबै सर्कुलर, राष्ट्र बैंक भन्छ- सबैको माग पूरा गर्न सकिँदैन
काठमाडौं । मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्थाका सम्बन्धमा धेरैजसो सर्कुलर साउन महिनाभित्रमै जारी गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । मौद्रिक नीतिले अख्तियार गरेका विषयलाई थप स्पष्ट गर्न र कार्यान्वयनका लागि साउन भित्रमै धेरैजसो सर्कुलर जारी भइसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘मौद्रिक नीतिमा समेटिएका धेरैजसो विषयमा साउन भित्रै सर्कुलर ल्याएर स्पष्ट गर्छौं’, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाश कुमार श्रेष्ठले भने । बैकर भन्छन्- सन्तुलित मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति सन्तुलित रहेको बैंकरहरुले बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरुले समग्र क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाउन खोजिएको बैकरहरुकाे भनाई छ। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बाह्य क्षेत्र अहिले पनि दबाबमा रहेकाले मौद्रिक नीति सन्तुलित आएको बताउँछन् । साथै, चालु पूँजी मार्गदर्शलाई पुनरावलोकन गर्ने, आवासीय कर्जा तथा सेयर कर्जाको जोखिम भार संशोधन हुँदा रोकिएको कर्जा प्रवाह सहज हुने अपेक्षा रहेको उनले बताए । उनकाअनुसार केवाईसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने, बैंकिङ्ग कसुरलाई शसक्त बनाउने र कर्जाको फ्रेमवर्क बनाएर अघि बढ्दा बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई सजिलो हुनेछ । ‘साढे ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य अहिलेको लगानीयोग्य रकमको हिसाबमा ठिकै हो । तर, क्यापिटल कम भएको बैंकहरुले कसरी गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट छैन । आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउने चुनौति थियो । त्यसलाई अलिकति मात्रै समावेश गर्न खोजेको देखिन्छ । र, आगामी दिनमा सर्कुलर आएपछि थाहा हुन्छ,’ अध्यक्ष केसीले भने । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर यादव कर्जाको गुणस्तर र जोखिम भारमा राष्ट्र बैंक लचिलाे हुने देखिएको बताउँछन् । उनकाअनुसार आन्तरिक नियन्त्रणको माध्यमबाट यसलाई सहज गर्न खोजिएको छ । साथै, लघुवित्तको संख्या घटाउन मर्जर नीतिलाई लम्ब्याउन खोजेको उनले बताए । ‘मर्जरमा जाने लघुवित्त संस्थाले २०८१ असारसम्म एकीकृत कारोबार गरेमा अहिले दिइरहेको सुविधालाई निरन्तरता दिने भनिएकाे छ । यो असाध्यै राम्रो छ । संख्यात्मक वृद्धिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएर लघुवित्तमा समस्या देखिएको छ । त्यसैले मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेर मल्टिपल फाइनान्स कम गर्न सघाउ पुर्याउँछ,’ यादवले भने, ‘अब लघुवित्त संस्थालाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुनेछ । लघुवित्तको संख्या कम हुनै पर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । लघुवित्त संस्था २५/३० वटामा झर्नु पर्छ ।’ साथै, राष्ट्र बैंकको अध्ययन समितिले लघुवित्त समस्याहरुलाई केलाएर मात्रै समाधान गर्ने भनेकाले आगामी दिनमा लघुवित्त सम्बन्धी निचोड आउने उनको बुझाइ छ । समितिले अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेपछि जे कुरा आउँछ सोही अनुसार अघि बढ्ने भनेको हुँदा सकरात्मक रुपमा लिएको उनले बताए । ‘अध्ययन समितिले विभिन्न दृष्टिबाट अवधारणाबाट विश्लेषण गरेको हुन्छ । त्यहिँ निचोडका आधारमा लघुवित्तका समस्या समाधान हुने छन्,’ यादवले भने । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ लचक भएर राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको बताउँछन् । घरकर्जाको जोखिम भार र कर्जा रकमको सीमा बढाएपछि घरजग्गा कारोबारमा उछाल आउने उनले बताए । उनका अनुसार विभिन्न स्वार्थ समूह हुने भएकाले सबैले अपेक्षा गरे अनुसार मौद्रिक नीति आउन सक्दैन । ‘कोरोना अवधिको जस्तो धेरै लचक हुनु जरुरी छैन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै लचक भएको हो । सबैका अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन । विभिन्न स्वार्थबाट पनि अपेक्षा गरिएका हुन्छन् । हामीले बाह्य र आन्तरिक क्षेत्र दुवैलाई सन्तुलन कायम गर्न खोजेको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउन नदिने मनसायले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको छ । नियामकीय नीतिहरु चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन, कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकनले पनि राहत र सहजता दिनेछ ।’ राष्ट्र बैंकले साउन महिनाभित्रै सर्कुलर जारी गरेर थप प्रस्ट पार्ने उनले आवश्वस्त बनाए । बैंकको ब्याजदर घट्दै गएपछि सेयर बजारका लागि सकारात्मक हुने उनको बुझाइ छ । तर, लगानीकर्ताहरूकाे पैसाकाे लागी बैंककाे भर नपरी शेयर बजारबाटै कमाउन सक्ने अवस्था सृजना हुनुपर्ने उनले बताए । ‘सेयरतर्फको कर्जामा जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । बैंकको कर्जा सेयर बजारमा भन्दा अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जाओस् भन्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा हो । किनभने उत्पादन बढाउन जरुरी छ । सेयर बजार बैंकको विकल्पको बजार हो । बैंकको वैकल्पीक बजार बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । पूँजी बजार बैंकहरुमा निर्भर हुने नहोस्,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने ।
सरकारविरूद्ध निर्माण व्यवसायीले घोषणा गरे आन्दोलन, भुक्तानी र म्याद थप मुख्य माग
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । सरकारले समयमै रकम भुक्तानी नगरेको, म्याद थप गर्ने निर्णय न्यायोचित नभएकोलगायत विभिन्न माग राख्दै महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । असार ७ गते प्रधानमन्त्री, विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई अल्टिमेटम दिने, ८ गते सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री र ७७ जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्रबुझाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी, असार १० गतेदेखि १३ गतेसम्म विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्षहरूलाई मागेको बारेमा जानकारी गराउने निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् । त्यसबेलासम्म पनि माग पूरा नभएमा असार १४ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना बस्ने ७ वटै प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सेफ्टी हेल्मेट लगाएर एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहकाअनुसार, सरकारले निर्माण व्यवसायीको ४० अर्बरूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा बैंकको किस्ता तिर्न नसकेको, सरकारलाई कर बुझाउन समस्या भएको उनीहरुले बताएका छन् । भुक्तानी अभावकै कारण सप्लाई चेन अस्तव्यस्त हुनका साथै निर्माण मजदुरहरूको रकम पनि भुक्तानी गर्न नसकिएको निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुको अर्को मूख्य माग नेपाल सरकारबाट जारी म्याद थपको आदेशमा संशोधन हुनुपर्ने भन्ने छ । सरकारले आयोजना प्रमुखलाई नै रुग्न ठेक्काको आवश्यकताअनुसार म्याद थप्ने अधिकार दिएको छ । तर, आयोजना प्रमुखहरुले ठेक्काको म्याद थप्दा पैसा मागेको आरोप निर्माण व्यवसायीहरुले लगाएका छन् । उनीहरुले सबै आयोजनाको एकमुष्ठ म्याद थपिनुपर्ने बताएका छन् । त्यसैगरी, निर्माण सामाग्रीमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धि सम्बोधन हुनुपर्ने, रुग्ण आयोजनाहरु अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।
सिटिइभिटीले ५५ सय विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्तिमा कसरी गर्ने आवेदन ?
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहमा अध्ययन गर्ने तीन हजार छ सय ७४ जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएको छ । सिटिइभिटीले उक्त छात्रवृत्ति सरकारी, सामुदायिक र परिषदका आंगिक शिक्षालयहरुबाट एसएलसी, एसईई र प्रि–डिप्लोमा उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने जनाएको छ । त्यस्तै, प्रि–डिप्लोमा तहमा पनि सरकारी, सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालय र प्रि–डिप्लोमा तह उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीहरुले छात्रवृत्तिको लागि आवेदन गर्नसक्ने सिटिइभिटीले जनाएको छ । इच्छुक विद्यार्थीहरुले अनलाईनबाट प्रवेश परीक्षा शुल्क बुझाएर आवेदन गर्नसक्ने समेत सिटिइभिटीले सूचनामा उल्लेख गरेको छ । छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थीहरुले साउन १२ गते सम्म आवदेन गरिसक्नुपर्ने सिटिइभिटीले जनाएको छ । हेर्नुहोस् डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको लागि छात्रवृत्तिको सूचना तथा आवेदन गर्ने तरिका र हेर्नुहोस् प्रि–डिप्लोमा तहको लागि छात्रवृत्तिको सूचना तथा आवेदन गर्ने तरिका ।
मौद्रिक नीति : सबैलाई थुमथुम्याउने गभर्नरको ‘ट्याकटिस’
काठमाडौं । मौद्रिक नीति निर्माण गर्दै गर्दा सबैभन्दा ठूलो तनाब कसैलाई थियो भने गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई नै थियो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको ‘प्रेसर’ र निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी, सेयर लगानीकर्ता र बैंकरहरुको पटक–पटकको राय सुुझावसहितको ताकेताले निथ्रुक्क भएका अधिकारीले त्यो तनाबका बीच पनि आफ्नो तजबिजले सबैको मन थुमथुम्याउने किसिमले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । पछिल्लो समय बजेटभन्दा बढी महत्व मौद्रिक नीतिलाई दिने गरिएको छ । बजेटले समग्र अर्थतन्त्रलाई लयमा राख्न आवश्यक नीतिमार्फत् सरकारको आय र खर्चको खाका बनाउँछ भने बजेटले राखेका ती लक्ष्य तथा उद्धेश्य पुरा गर्न राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले सघाउँछ । त्यसैले पनि मानिसको चासो मौद्रिक नीतिभन्दा पनि बजेट हुनुपर्थ्यो । तर, त्यसो नभएर मौद्रिक नीतिमै सबैको चासो, गुनासो र राय रहन्छ । सधैं त्यसैको घेराबन्दीमा रहन्छ राष्ट्र बैंक । पछिल्लो समय बजेट ल्याउने सरकारका अर्थमन्त्री नै मौद्रिक नीतिमा भर पर्न थालेका छन् । त्यसको पुनरावृत्ति अर्थमन्त्री डा। महतले पनि गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुनै नीतिगत सहुलियत चाहेमा उद्योगी व्यवसायी र बैंकरले पनि अर्थमन्त्रीमार्फत गभर्नरलाई दबाव सिर्जना गर्ने परिपाटी नौलो होइन । त्यो शिलसिला महतको कार्यकालमा पनि देखियो ।व्यवसायी, लगानीकर्ता तथा बैंकरले राखेका माग जस्ताको त्यस्तै सम्बोधन गर्न बेलाबखत अर्थमन्त्रीले गभर्नर समक्ष दवाब दिइरहे । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेजस्तै महतले पनि ‘यसो गर्न, उसो गर्न’ भनेर गभर्नरमाथी निर्देशन बर्साइरहे ।अर्थतन्त्रका सूचक र आर्थिक अवस्था हेरेर मौद्रिक औजारहरु चलाउने बानी परेका गभर्नरलाई हचुवाको भरमा भनिएका अर्थमन्त्रीका निर्देशनले नपिरोलेको होइन । त्यसैले पनि कहिलेकाँही ‘अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच विवाद’ भन्ने समाचार पनि बाहिरिरहन्छन् । तर, शालिन र चतुर स्वभावका गभर्नरले यस पटक ‘सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने’ रणनीति अघि सारे । गभर्नरसँग सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट भनेका सेयर लगानीकर्ता, घरजग्गा व्यवसायी र अटो व्यवसायी थिए । धेरैले गभर्नरकै कारण सेयर बजार घटेको आरोप पनि लगाउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा गभर्नर अधिकारीलाई गाली नगर्ने सेयर लगानीकर्ता सम्भवतः कमै होलान् । घरजग्गा व्यवसायी र अटो व्यवसायीहरुले पनि राष्ट्र बैंककै कारण आफ्नो व्यवसाय संकटमा परेको गुनासो गरिरहन्छन् । उनीहरु त्यसबाट मुक्ती पाउन शक्ति संघर्ष गर्छन् । र, ठोक्किन्छन् अर्थमन्त्रीसँग । परिणामस्वरुप अर्थमन्त्री महतले सेयरधितो कर्जामा लगाइएको १२ करोड सीमा खारेज गर्न, घरजग्गा र अटो व्यवसाय क्षेत्रमा सहज नीति अघि सार्न बारम्बार दबाव दिइरहे । उनले बैंकको ब्याज घटाउनेदेखि सेयरधितो कर्जामा लगाइएको १२ करोडको सीमा हट्नेसम्मका धारणा सार्वजनिक कार्यक्रममै राखिरहे । अर्थमन्त्रीको चाहना थियो, राष्ट्र बैंकले बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फितिको लक्ष्य भेट्टाउने मौद्रिक नीति ल्याओस्, कर्जा विस्तार हुने व्यवस्था गरोस् र उद्योगी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरुले मागेका मागहरु पुरा गरोस् । गभर्नर अधिकारीले पनि तिनै विषयहरुमा खेलेर रणनीतिक किसिमले मौद्रिक नीति ल्याए । आफुले यसअघि गरेको व्यवस्थाबाट पछि हट्न पनि नपर्ने र असन्तुष्टहरु पनि सकरात्मक बन्ने प्रकृतिको मौद्रिक नीति अख्तियार गरे । जसकारण, अर्थमन्त्री, उद्योगी व्यवसायी र सेयर लगानीकर्ताको थप प्रेसर उनले थेगिरहनु परेन । मौद्रिक नीतिपछि ती सबै पक्ष मौद्रिक नीति सन्तोषजनक नै छ भन्ने स्थितिमा पुगेका छन्। राष्ट्र बैंक ५० लाखसम्मको सेयर कर्जामा लचक देखिएको छ भने २५ लाखसम्मको अटो कर्जामा प्रोत्साहन गरेको छ । आफसुँग सबैभन्दा बढी असन्तुुष्ट रहेका सेयर लगानीकर्ता, घरजग्गा व्यवसायी र अटो व्यवसायीको मन थुमथुम्याउन गभर्नरले कर्जाको जोखिमभार घटाइदिए । सेयर लगानीकर्ताको प्रमुख माग थियो १२ करोडको सेयरधितो कर्जाको सीमा हट्नु पर्ने । घरजग्गा व्यवसायी र अटो व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो माग थियो, ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ बढाउनुपर्ने । तर, यसअघि गरेका नीतिगत व्यवस्थाबाट पछि नहटेर गभर्नर अधिकारीले जोखिमभार घटाए । घर कर्जामा २ करोड रुपैयाँको सीमा पुर्याए । यसले घरजग्गा व्यवसायी खुसी छन् । आफ्ना मुख्य मागहरु पुरा नभए पनि केही माग पुरा भएकोमा मन बुझाउने अवस्थामा उनीहरु पुगेका छन् । अधिकारीले अर्थमन्त्रीले महतले चाहेको कुरा पनि पुरा गरिदिएका छन् । अर्थमन्त्री चाहन्थे, कर्जाको विस्तार होस् । गभर्नरले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत् निजी क्षेत्रमा जाने ऋणको लक्ष्य ११.५ प्रतिशत कायम गरेका छन् । गत वर्ष १२.६ प्रतिशत थियो । अहिलेको कर्जा विस्तारको अवस्था हेर्दा त्यो हासिल हुने खालकै देखिन्छ । त्यसैले बैंकरहरु पनि यसमा खुसी देखिन्छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी घर किन्दा पाउने कर्जाको सीमा बढाएर २ करोड रुपैयाँ पुर्याएकोले अब कर्जा विस्तार हुन सहज हुने बताउँछन् । उनले सेयर धितो, रियल इस्टेट तथा तथा हायर पर्चेज कर्जाको विद्यमान जोखिभार घटाउँदा कर्जा लगानीमा टेवा पुग्ने बताए । यस्तै, यसअघि सबैभन्दा ठूलो सकस विदेशी मुद्रा सञ्चितिको थियो । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति सहज हुँदा डलर सटही २५ सय पुर्याइएको छ । व्यवसायीहरुको आग्रहमा अर्थमन्त्रीको ठूलो दबाब चालपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन पुनरावलोकनमा थियो । गभर्नर अधिकारीले त्यो विषयलाई पनि सम्बोधन गरेका छन् । यसअघि सुविधै सुविधा दिएर वाहीवाही पाएका गभर्नर अधिकारीले यसपटक चतुर्याईं गरेर सबैको मन थुमथुम्याएका छन् । उद्योगी व्यवसायी तथा अर्थमन्त्रीको दबाबका बिच विवेकपूर्ण ढंगले पूरानो कडिकडाउलाई यथावत राख्दै मौद्रिक नीति जारी गर्न गर्भर महाप्रसाद अधिकारी सफल भएका छन् ।
पहिलेको चरन क्षेत्र बन्दैछ पर्यटकीय गन्तव्य
ढोरपाटन । समथर मैदानको चारैतिर सल्लाका रुखले घेरिएको हरियाली घाँस र बुट्यानले टाकुराको सुन्दरतामा चमक थपिएको छ । हिउँद र बर्खामा निकै आकर्षक देखिने टाकुरा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ । खासगरी यो याममा धेरैलाई शीतलता प्रदान गर्ने छहारी बनेको छ टाकुरा । बागलुङको दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बुर्तिबाङ बजारभन्दा केहीमाथि यो टाकुरा पर्छ । टाकुरा उच्च पहाडको शिरमा समथर भू–भागमा फैलिएको छ । तलपट्टी गाउँबस्ती छन्, त्यसभन्दा माथि बस्ती छैन । पर्यटकीयस्थल नरसिंहकोटको सामिप्यतामा रहेको टाकुरा यसकारण पनि पछिल्लो समय एक आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको छ । जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिका–७ राजकुटमा पर्ने टाकुरामा चैतदेखि नै आन्तरिक पर्यटकको आगामन हुने गर्छ । निसीखोला र बडिगाड गाउँपालिकाको सङ्गमस्थलमा पर्ने यो एक खुला चौर हो । पहिले पशु चौपाया चरन क्षेत्रका रुपमा रहेको टाकुरा अहिले घुमफिर गर्ने उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा विकास भएको छ । वरपर रुख र बीचमा खाली समथर मैदान छ । यो मैदानले धेरैलाई आकर्षित गर्छ । अझ वर्षातका बेलामा त झन् त्यस वरपरको हरियाली वातावरणले मनै लोभ्याउँछ । ऐतिहासिक क्षेत्र नरसिंहकोटसँग जोडिएको टाकुरा पिकनिकका लागि निकै उपयुक्त स्थानका रुपमा मानिन्छ । आन्तरिक पर्यटक यहाँ हरेक मौसममा पुग्ने गरेका छन् । शनिबार तथा बिदाको समयमा व्यापारी र अन्य नागरिक यहाँ घुम्न जाने गरेका छन् । नरसिंहकोटदेखि करिब एक किलोमिटर र बडिगाडको भिमगिठे बजारदेखि करिब तीन किलोमिटरको दूरीमा रहेको टाकुरामा बागलुङलगायत गुल्मीदेखि पनि आन्तरिक पर्यटक रमाउन आउने गरेका छन् । तराई–पहाड जोड्ने राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना सालझण्डी–ढोरपाटन सडकको नजिकै पर्ने यो टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास हुन थालेपछि स्थानीसमेत हर्षित छन् । भीमगिठे, राजकुट र बुर्तिबाङदेखि यहाँ सिधैँ पुग्न सकिन्छ । यहाँसम्म पुग्ने मोटरबाटो त निर्माण भएको छैन, तर गोरेटो बाटोमार्फत नै पदैलयात्रा गरेर पर्यटक यहाँ पुग्ने गरेका छन् । अझ ‘ट्रेकिङ’ गर्नेका लागि त झन् यो स्थान अति उपयुक्त मानिन्छ । विगतका वर्षभन्दा पछिल्लो दुई वर्षयता यहाँ घुम्न आउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको स्थानीय तिलबहादुर विकले जानकारी दिए । अहिले नरसिंहकोट आउने सडक सहज भएको र यहाँ आउने अधिकांश आगन्तुक टाकुरा पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ । बर्खाको समय पनि मान्छे हरियाली घाँसमा फोटो, भिडियो खिच्न र रमाइलो गर्न आउने गरेको विकले बताए । नरसिंहकोटदेखि टाकुरालाई सडक सञ्जालले जोड्न सके बढीभन्दा बढी पर्यकट भित्र्याउन सकिने विकको भनाइ छ । उनले भने, ‘पहिले–पहिले यो ठाउँमा गाईभैँसी चराउने गरिन्थ्यो, अहिले त मान्छेको भीड लाग्छ, अझ चाडपर्व र बिदाको दिन हुनुपर्छ, धेरै मान्छे आउने, गीत बजाउने नाच्ने गर्छन्, अहिलेसम्म मोटरबाटो पुगेको छैन, तर मान्छेहरु हिँडेरै जान्छन्, पहिले नरसिंहकोट आउने यहीबाटै फर्किने गर्थे, टाकुराको नामै सुनिदैनथ्यो, अहिले निकै चर्चित बन्यो, जसले पनि टाकुरा जाने भन्छन्, चाडवाडका बेला त तीन÷चार सय मान्छे आउँछन् ।’ निसीखोला गाउँपालिकाले ऐतिहासिक नरसिंहकोटसँग टाकुरालाई जोड्न सके पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने थियो । टाकुराबाट देखिने अगिन्ती दृश्यले आगन्तुकलाई लोभ्याउने गरेको छ । यसको विकासका लागि सडकसँगै पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिने निसीखोला–७ का वडाध्यक्ष दीपक कुवँरले बताए । अध्यक्ष कुँवरले एतिहासिक नरसिंकोटमा धेरै भौतिक संरचना निर्माण भएको भन्दै नरसिंहकोट र टाकुरालाई जोडेर पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गर्ने बताउ । ‘पछिल्लो समय नरसिंहकोट र टाकुरामा आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढेको छ, नरसिंहकोटमा विगतदेखिनै धेरै संरचना बन्दै आए, अब करिब–करिब पूरा हुने चरणमा छ, टाकुरामा अहिले कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण भएका छैनन्, संरचना नबन्दा पनि नरसिंहकोट आउने पर्यटक टाकुरासम्म पुग्ने गरेका छन्, त्यहाँ जाने मोटरबाटो निर्माण भएको छैन, सडक सजिलो भयो भने अझ धेरै पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ’, अध्यक्ष कुवँरले भने, ‘यसपाली प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरेका छौँ, केही बजेट प्रदेशको र पालिकाबाट केही मिलाएर सडक निर्माण गर्नुपर्ने छ, सुरुवाती चरणमा छौँ, काम गर्दै जाने योजना बनाइरहेका छौँ ।’ सडक निर्माण गर्दा टाकुराको सौन्दर्य कुरुप बन्ने हुँदा व्यवस्थित रुपमा काम गर्ने अध्यक्ष कुँवरको भनाइ छ । आवश्यक ठाउँमा पदमार्ग, शौचालय र खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको हुँदा विभिन्न निकायसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने उनले बताए । रासस
