पशुपति सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा, थप दुुई सहकारी पनि प्रक्रियामा
काठमाडौं । सरकारले पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको आइतबारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयले पशुपति सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । सहकारी विभागले विभागले गत फागुन २९ गते समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेको यस सहकारीका सञ्चालकलाई सम्पर्कमा आउन विभिन्न समयमा ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि सहकारी समस्याग्रस्त भएको हो । विभागले पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सिबी लामालगायत सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई जेठ १९ गते नै पत्राचार गरिसकेको छ । मन्त्रालयले थप दुुई सहकारी पनि समस्याग्रस्त घोषणा हुने प्रक्रियामा रहेको बताएको छ ।
मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान गराउँछ : अर्थमन्त्री
लुम्बिनी । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन् । मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने नीति लिएकाले निजी क्षेत्र प्रवाह हुने लगानी बढ्ने उनको भनाइ छ । नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीले आज बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा महतले ब्याजदर कम भएपछि लगानी बढ्ने र रोजगारीमा पनि वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री महतले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी सरकारले योजना बनाएको बताउँदै पुँजीगत क्षेत्रको खर्च बढाउनका लागि समयमै ठेक्का लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘मौद्रिक नीतिले नीतिगत दर घटाएर छ दशमलव पाँच प्रतिशत तोकेको छ, यसले बैंक ब्याजदर स्वतः खुकुलो हुन्छ र बजारमा पुँजी प्रवाह बढ्छ, यसले गर्दा सुस्ताएको अर्थतन्त्र अब चलायमान हुन्छ’, उनले भने । अर्थमन्त्री डा महतले देश विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढेकाले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । उनले पुँजीगत खर्चलाई बढाउने वित्तिकै आर्थिक क्षेत्रले सुधारको बाटो लिनेमा विश्वास व्यक्त गरे। उनले आफ्नै सक्रियताले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करीको सुन बरामद गर्न सफल भएको समेत बताए । सूचना दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेपछि तस्करीको सुन बरामद भएको बताउँदै अर्थमन्त्री महतले यस प्रकरणमा जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान हुने प्रतिबद्धता जनाए । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री महतले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा पारदर्शिता कायम भएको भन्दै यथार्थ कुरा बाहिर आएको बताए । पार्टीभित्रका धेरै भ्रम प्रत्यक्ष प्रसारणले उजागर गरेको उनको भनाइ छ ।
चेक रिपब्लिकका अनररी कन्सुल जनरल विष्णु कुमार अग्रवाल नयाँ डिनमा नियुक्त
काठमाडौं । अवैतनिक वाणिज्य तथा महावाणिज्य दूतहरुको संगठन अनररी कन्सुलर कर्प्स नेपाल (एचसीसीएन) को १६ औं साधारणसभा तथा चार्टर डे काठमाडौंको र्याडिसन होटल, लाजिम्पाटमा सम्पन्न भएको छ । उप–राष्ट्रपति रामसाहयप्रसाद यादवको प्रमुख आतिथ्यता तथा परराष्ट्र मन्त्री एन.पी साउदको विशिष्ट अतिथ्यतामा सम्पन्न भएको साधारण सभाले चेक रिपब्लिकका अनररी कन्सुल जनरल विष्णु कुमार अग्रवाललाई नयाँ डिनका रुपमा नियुक्त गरेको छ । उपराष्ट्रपति रामसाहय प्रसाद यादवले उद्घाटन गरेको सो कार्यक्रममा उनले नेपालको द्वौत्य सम्बन्ध रहेका तर आवासीय राजदूतावास नभएका विभिन्न ५९ देशमा अनररी कन्सुलर कप्र्सले पुर्याएको योगदानप्रति कृतज्ञता ब्यक्त गरेका थिए । ‘आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अग्रसर रहेको नेपालका लागि सबै राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाई राख्नु आजको आवश्यकता हो । यसमा एचसीसीएनको सहयोग रहने अपेक्षा गरेका छौं,’ उपराष्ट्रपतिले भने, ‘नेपालमा लगानीका सम्भावना भएको क्षेत्रहरु धेरै छन् । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र नेपालले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनको समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित राष्ट्रसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ ।’ त्यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री एन पी साउदले एचसीसीएनका सदस्य मुलुकहरुलाई नेपाल भ्रमणका लागि मात्र गन्तव्य नभई लगानीको राम्रो गन्तव्य भएको सन्देश दिन आग्रह गरे । उनले दैत्य सम्बन्ध कायम भएका देशहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै निस्वार्थ सेवा कार्यहरु तथा नेपालको व्यापार तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा खेलेको भूमिको प्रशंसा गरेका थिए । उनले एचसीसीएनका सदस्यहरुबाट प्रदान गर्ने सेवालाई सहज गर्न पहल गर्ने पनि बताए । कार्यक्रममा एचसीसीएनका डिन दिनेश श्रेष्ठले भियना कन्सभेनसन अन्तर्गत रहेर एचसीसीएन र यसका सदस्यहरुले आफ्नो जिम्मेबारी निर्वाह गरिरहन भएको बताए । उनले नेपाल भ्रमणमा रहेका एचसीसीएन सम्बन्ध नागरिकको सुरक्षा र हेरचाहमा कुनै कमी नल्याएको पनि बताए । ‘प्रविधि स्थानान्तरण, व्यापार व्यवसाय विस्तार तथा दिपक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन हामीले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं’ उनले भने, ‘हाम्रो जिम्मेबारी निर्वाह गर्न महत्वपूर्ण सहयोग गर्नु भएकोमा म परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं । हाम्रो निस्वार्थ सेवालाई सहज बनाउन आवश्यक सहयोगका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।’ कार्यक्रममा उपराष्ट्रपतिले एचसीसीएनका पुर्व डिनहरु गजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, अम्बिका श्रेष्ठ (स्पेन), विनय मान श्रेष्ठ (कोलोम्बो), पद्म ज्योती (साइप्रस), वसन्त राज मिश्र (चिली), श्रीराम लामिछाने (लक्जमवर्ग), राजेन्द्र कुमार खेतान (पोर्चुगल), आङ छिरिङ शेर्पा (बेल्जियम), प्रदिप कुमार श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका), वसन्त चौधरी (मोरोक्को) र लोकमान्य गोल्छा (पोल्यान्ड) लाई सम्मान गरेका थिए । १६ औं साधारणसभाले नयाँ डिनका रुपमा अनररी कन्सुल जनरल विष्णु कुमार अग्रवाललाई चयन गरेको छ । सन् २०१० देखि चेक रिपब्लिकको अनररी कन्सुल रहेका अग्रवाललाई सन् २०१५ मा अनररी कन्सुल जनरलमा पदोन्नती गरिएको थियो । भर्खरै नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्षको कार्यकाल सम्पन्न गरेका अग्रवाल एमएडब्लु ग्रुप अफ कम्पनिजका प्रबन्ध निर्देशक हुन । उनलाई सन् २०१९ मा चेक रिपब्लिकको प्रागमा आयोजना भएको वल्र्ड अनररी कन्सुलमा संसारकै सर्वोत्कृष्ट कन्सुल अवार्डबाट सम्मान गरिएको थियो ।
पोखरामा पृथ्वीचोकदेखि सेतीपुलसम्मको सडकमा पार्किङ गर्न रोक
पोखरा । पर्यटकीय सहर पोखरामा आधुनिक र सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माणका लागि विसं २०३२ मा २०५ रोपनी क्षेत्रफल जमिन अधिग्रहण गरिएको थियो । पोखरा–९ पृथ्वीचोकमा बसपार्कका लागि छुट्टाइएको स्थानमा पाँच दशक पुग्न लाग्दासमेत हालसम्म बसपार्कका पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन् तर बसपार्क बनाउन छुट्टाइएको जमिन बर्सेनि अतिक्रमणमा परेको छ । बसपार्कभित्र पूर्वाधार नबन्दा लामो तथा बजार क्षेत्रभित्र चल्ने सबै बस बसपार्क अगाडिको सडकबाट गन्तव्यका लागि छुट्ने गरेकामा अबदेखि सबै बसले आफ्नो सेवा बसपार्कबाट नै दिनुपर्ने भएको छ । अहिले बसपार्कभित्रको जमिनमा खाल्डाखुल्डी पुरेर समथर बनाइएको छ । सडक पेटीमै बस पार्किङ गरेर यात्रु चढाउँदा र झार्ने गर्दा मुख्य बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त भएपछि पोखरा महानगरपालिकाले आइतबारदेखि सडकमा पार्किङ हटाएको थियो । पार्किङ हटाएपछि आजदेखि लागू हुने गरी पोखरा प्रवेश गर्ने तथा पोखराबाट बाहिरिने सम्पूर्ण बस सेवा बसपार्कभित्रबाटै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । महानगरपालिकाले पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा पर्ने पृथ्वीचोकदेखि सेतीपुल (चाइनापुल)सम्मको सडकमा पार्किङ गर्न रोक लगाएको हो । जिल्ला सुरक्षा समिति कास्की र पोखरा महानगरको समन्वयात्मक बैठकले सो निर्णय गरेको हो । दुई दिनभन्दा बढी बसपार्कमा होल्ड भई बस्ने सवारी साधनलाई महानगरको प्रशासनिक भवन निर्माणस्थल ड्यामसाइडमा व्यवस्थापन गरिएको महानगरले जनाएको छ । राजमार्गसँगै बसपार्क जोडिएकाले सडकमा पार्किङ गर्दा सवारी आवागमनमा असर पर्नुका साथै बाहिरबाट आएका पर्यटकले बसपार्क अव्यवस्थित र कुरुप देखिँदा पोखराको सुन्दरतामाथिनै प्रश्न उठेपछि बसपार्क वरपरको सडकमा पार्किङ हटाइएको हो । सडक छेउमा हुने पार्किङका कारण सवारीको आवागमनमा असहजतासहित दुर्घटनाको समेत जोखिम बढेपछि अनधिकृत पार्किङ हटाइएको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । उनकाअनुसार लामो तथा छोटो दूरीका सबै बस अबदेखि बसपार्कभित्रबाट छुट्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘पृथ्वीचोकबाट छुट्ने छोटो तथा लामो लामो दूरीका बस बसपार्कबाट नै छुट्ने छुटाउने व्यस्थापन गरिएको छ । महानगरले यातायात व्यवसायीसँग समन्वय गरेको छ’ उनले भने । महानगरपालिका, ट्राफिक प्रहरी, स्थानीयवासी र व्यवसायीसमेतको सहयोगमा सडकको पार्किङ हटाइएको महानगरका प्रवक्ता मोती तिमिल्सिनाले बताए। उनले भने, ‘लाइनमा बस्ने लामो दूरीका बसलाई मात्रै सडकमा राख्न दिएका छौँ । अन्य सबै सवारीलाई पार्किङ नगर्न सूचित गर्ने, सूचना बोर्ड राख्नेलगायतका काम गरेका छौँ । सडकबाट पार्किङ हटाउने अहिलेको निर्णय पहिलेको जस्तो फिर्ता हुँदैन ।’ रासस
कसरी वितरण हुन्छ सरकारी कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा नगद ?
काठमाडौं । बजेटमै व्यवस्था भएअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीलाई इन्धनको साटो नगदै दिने तयारी थालेको छ । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेटमा भनिएको छ, ‘सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिने छ ।’ अर्थमन्त्रीले गरेको घोषणाअनुसार मन्त्रालयले मापदण्ड तयार पारिसकेको छ । इन्धनको सट्टा नगद वितरणको मापदण्ड निर्माणका लागि अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको प्रशासन महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । उक्त उपसमितिले नगद भुक्तानीको प्रक्रिया, आउनसक्ने कठिनाई लगायतका विषय समेटेर असार अन्तिम साता नै अर्थसचिवलाई मापदण्ड हस्तान्तरण गरिसकेको छ । काफ्लेको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिमा कानुन तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा तथा आर्थिक प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य थिए । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले उक्त मापदण्डलाई अन्तिमरुप दिने तयारी भएको बताए । ‘समितिले हामीलाई बुझाएको मापदण्ड अहिले हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ, हाल विद्युतीय गाडी चलाउने र जिल्ला/जिल्लामा रहेका कर्मचारीलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल भैरहेको छ’,उनले भने । उनले बजेटमा सरल रुपमा नगदै दिने घोषणा भएपनि त्यसको कार्यान्वयको पाटो जटिल रहेको ताए । बजेटमा ‘इन्धनको साटो नगद’ भन्ने तीन शब्द समावेश छ, तर यो कार्यान्वयनमा धेरै जटिल छ, सोही कारण थप अध्ययन गरेर मात्रै लागू गर्नुपर्ने देखियो’, उनले भने । उनले सिंहदरबार केन्द्रीत कर्मचारीलाई तोकिएको मापदण्ड अनुसारको रकम भुक्तानी गर्न सहज भए पनि विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हकमा उक्त मापदण्ड मान्य नहुने बताए । ‘अहिले सहसचिव तहका कर्मचारीलाई मासिकरुपमा १ सय लिटर डिजेल तथा सचिवका लागि १२५ लिटर तोकिएको छ, सिहंदरबारका कर्मचारीलाई उक्त पेट्रोलियम पदार्थले पुग्ला तर सीडिओ तथा धेरै काम भएका अन्य सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई नपुग्न सक्छ’, उनले भने, ‘सिंहदरबारका कर्मचारीलाई धेरै र बाहिरका कर्मचारीलाई नपुग्ने व्यवस्था गर्न भएन, सबैका समस्यालाई समेट्दा केही समस्या देखिने हाम्रो अनुमान हो ।’ तलबसँगै इन्धन खर्च बैंकमा पठाउन सुझाव सरकारले कर्मचारीको तलबसँगै इन्धनको सुविधा भुक्तानी दिने तयारी गरेको छ । उक्त समितिले कर्मचारीलाई तलब दिने समयमा एकमुष्टरुपमा तोकिए बमोजिमको रकम बैंक खातामा पठाउन सकिने गरी मापदण्डमा उल्लेख गरेको छ । ‘हामीले भुक्तानीमा सहज होस भनेर तलब सँगै इन्धन बापत तोकिएको लिटर बराबरको रकम एकमुष्टरुपमा खातामा जम्मा गर्न सुुझाव राखेका छौँ, मापदण्ड निर्माण समितिका एक सदस्यले भने, हेर्दा सामान्य देखिएपछि व्यवहारिक पक्ष जटिल छ ।’ ती कर्मचारीका अनुसार तलब सँगै इन्धन बापतको रकम बैंक खातामा पठाउँदा कर्मचारीको आम्दानी घट्छ । ‘अहिले तोकिए बमोजिम इन्धन सुविधाका लागि मन्त्रालयले चिट उपलब्ध गराउने गरेका छन्, अब चिटको साटो बैंक खातामा नगद जम्मा हुँदा कर्मचारीले त्यसको पनि टीडिएस भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ कुन कर्मचारीले कति पाउँछन् इन्धन सुविधा अर्थ मन्त्रालयले कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीले मासिक रुपमा ३०६ लिटर इन्धनकोे सुविधा पाउँछन् । यस्तै, मन्त्रीले २०७ लिटर, राज्यमन्त्रीले २०० र सहायकमन्त्रीले १८० लिटर पेट्रोल पाउँछन् । निजामति कर्मचारीतर्फ सचिवले १२५ लिटर र सहसचिव तहका कर्मचारीले १ सय लिटर इन्धनको सुविधा पाउने गरेका छन् । सचिव र सहसचिव लेबलका कर्मचारीहरुले आफू चढ्ने गाडी चलाउनका लागि उनीहरुले ड्राभइर राख्न पाउँछन् । तर, कर्मचारी स्वयंले गाडी चलाउन चाहेमा ड्राइभरलाई दिने सेवासुविधा आफैले लिन पाँउछन् । ‘अहिले निजामति कर्मचारीले ड्राइभर नराखि आफै गाडी चलाउँछु भन्दा थप रकम पाउने व्यवस्था छ, अब इन्धनको खर्च नगदमै भुक्तानी गर्ने भनिएपछि सो व्यवस्था के गर्नेभन्ने तर्फ पनि कुरा उठेको छ’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘ड्राइभरको सेवासुविधा र विद्युतीय गाडी चलाउने कर्मचारीको व्यवस्थापन पक्ष जटिल देखिएको छ ।’ अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान गरेर साउन मसान्तदेखि मापदण्डमा तोकिए बमोजिम इन्धनको साटो नगदै भुक्तानी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खटाएको ठाउँमा नजाने स्वास्थ्यकर्मीलाई मन्त्रालयले हाजिरमा रोक लगाउँदै
काठमाडौं । ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएपछि दरबन्दीभन्दा फरक ठाउँमा कामकाज गर्दै आएका स्वास्थ्यकर्मीलाई धमाधम फिर्ता पठाउन थालिएको छ । स्वास्थ्यमा नेतृत्व सम्हालेर बसेका तथा पहुँचका आधारमा केन्द्रमा बसिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई यस पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै पनि बहानामा छुट दिन नसकिने भन्दै दरबन्दी भएकै स्वास्थ्य संस्थामा काज फिर्ता गरेको हो । आइतबार मात्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा काजमा रहेका सात जना कर्मचारीको मन्त्रालय प्रशासनले हाजिर काटिदिएको छ । उनीहरूले सोमबारदेखि मन्त्रालयमा हाजिर गर्न पाउने छैनन् । ती कर्मचारी पनि आफ्नो दरबन्दी भएकै स्थानमा जानुपर्ने छ । अन्यत्र दरबन्दी भई वीर अस्पतालमा ९१ जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । अस्पताल प्रशासनले उनीहरूको हाजिरी काटिदिएको छ । साउन १ गते उनीहरूको हाजिर काटिदिएकोमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्नका लागि भन्दै साउन २ गतेबाट हाजिर गर्न दिइएको थियो । उनीहरूमध्ये ७१ जनाको हाजिरी आइतबारबाट पुनः काटिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई एक साता हाजिर गर्न दिइएको हो भन्दै डा. बस्नेतले भने, ‘आइतबारदेखि अन्यत्र दरबन्दी भएका कर्मचारीलाई रमाना दिइसकिएको छ ।’ मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले पहुँचको भरमा दरबन्दीभन्दा फरक स्थानमा कामकाज गरिरहेका कर्मचारीलाई दरबन्दी भएको स्थानमा रमाना दिएर पठाउन थालिएको जानकारी दिए । दरबन्दी अन्यत्र भएका कुनै पनि कर्मचारीले कुनै पनि बहानामा काजमा बस्न नपाउने भन्दै उनले हाजिर नै गर्न नपाएपछि ती कर्मचारीले दरबन्दी भएको स्थानमा जानैपर्ने बाध्यता रहेको बताए । मन्त्रालयकी सचिव देवकुमारी गुरागाईंले दरबन्दीबाहेक पहुँचका भरमा काजमा बस्न नपाउने व्यवस्थालाई यो पटक भने पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिएको बताइन्। उनले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको पहलमा दरबन्दी भएकै स्थानमा स्वास्थ्यकर्मीलाई पठाउन थालिएको जानकारी दिइन्। ‘मन्त्रीज्यूले यो पटक काजमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीबारे संसद्मा समेत स्पष्ट जवाफ दिनुभएकाले उनीहरूलाई यथास्थानमा थमौती गर्नका लागि कतैबाट पनि दबाब आएको छैन’, उनले भनिन् । काजमा बसिरहेका स्वास्थ्यकर्मीको यकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग छैन । झन्डै सात सय स्वास्थ्यकर्मी केन्द्रमा काजमा रहेको अनुमान गरिएको छ । डा. बस्नेतले वीर अस्पतालमा मेडिकल बोर्डको सिफारिस भई कामकाजमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल हाजिर नकाटेको बताए । उनले ती कर्मचारीको हकमा छानबिन गरिने जानकारी दिए । स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मेडिकल बोर्डको सिफारिस लिएका कर्मचारीको अवधि छ महिना मात्र हुने भन्दै छ महिना नाघिसकेका कर्मचारीलाई दरबन्दी भएकै स्थानमा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए । वीर अस्पतालका कर्मचारीले बाँकी रहेका स्वास्थ्यकर्मीले मेडिकल बोर्डको नक्कली मेडिकल सिफारिस बनाएको आरोप लगाएका छन् । एक कर्मचारीले भने, ‘उनीहरूमध्ये केहीले उच्च रक्तचाप, मधुमेह भएको जस्ता रिपोर्ट बनाएका छन् तर जटिल रोगबाहेक मेडिकल रिपोर्ट बनाउन मिल्दैन ।’ वीरमा काजमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी खरिद शाखा, बिमा, मेडिकल बोर्ड, स्टोर शाखा जस्ता शाखामा कार्यरत छन् । समाचार आजको गोरखापत्रमा छ ।
बर्सेनी बाँदरले बालीमा क्षति, बाली बीमाप्रति छैन किसानको आकर्षण
बागलुङ । बाँदरका कारण बर्सेनि खेतीमा नोक्सानी खेप्दै आएका बागलुङका किसान बाली बीमा भने गर्दैनन् । वर्षा, हिमपात, असिना, हावाहुरी तथा जङ्गली जनवारले बालीमा क्षति पुर्याएका खण्डमा बीमा गरेपछि सो बापतको रकम उपलब्ध हुने गर्दछ । बाँदरका कारण किसानको बालीमा बर्सेनि नोक्सानी भइरन्छ तर नोक्सानीको भरणपोषणका लागि आवश्यक रहेको बाली बीमातर्फ भने यहाँका किसान आकर्षित नभएको पाइएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले बाली बीमा गर्नका लागि किसानलई ‘प्रिमियम रकम’समेत प्रदान गर्दछ । बालीको सम्भावित क्षतितर्फ किसानको ध्यान नगएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । गत आवमा किसानलाई बाली बीमाको प्रमियम भुक्तानीका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले दुई लाख ४० हजार रकम विनियोजन गरेको थियो । हजारौँ किसान रहेको बागलुङमा बाली बीमा कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने किसानको सङ्ख्या १३ जना रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईका अनुसार किसानले गरेको बाली बीमाका आधारमा केन्द्रले बीमाको प्रिमियम रकम प्रदान गर्ने भने पनि १३ किसानले २७ हजार प्रिमियम रकम लगेको बताए । ‘कार्यक्रम हेर्दा सानो थियो तर यस्को प्रभावकारिता निकै ठूलो थियो, दुई लाख ४० हजारको बीमाले किसानको करोडौँ बालीको नोक्सानी व्यहोर्न सक्दथ्यो’, उनले भने ‘किसान बाली बीमा नै गर्न चाहदैनन् भन्ने हो, किसानलाई तत्कालैको नगदी अनुदान तथा उपकरण अनुदानमा आकर्षित छन्, बाँदरले पु¥याएको क्षतिको समेत बीमा भुक्तानी हुनेछ तर किसानले बाँदरको समस्या ल्याउनुहुन्छ तर बालीको बीमा गर्न मान्नु हुन्न ।’ बाँदरलाई जङ्गली जनवारको क्षतिको रुपमा बीमा दाबी गर्न सकिने जनाउँदै बाली बीमा गर्न किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुपको कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपनि उनीहरु आकर्षित नभएको उनको भनाइ छ । भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण किसानले बीमा गर्नेतर्फ आकर्षित नभएको जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घका अध्यक्ष नरबहादुर थापाले जानकारी दिए । ‘साना किसान बीमाको विषयमा जानकार नै छैनन्, तर ठूला कृषि फर्महरुले बीमा गरे पनि प्रिमियम शुल्क लिन कृषि ज्ञान केन्द्र नगएकासमेत हुनसक्छन्’, उनले भने, ‘किसानको पेसासमेत जोखिममा छ, जोखिम न्यूनीकरण र क्षतिपूर्तिका लागि किसानले बीमा गर्न आवश्यक छ ।’ बाली बीमाप्रति किसान आर्कर्षित नभएपनि पशु बीमामा भने किसान आकर्षित भइरहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र बागलुङका प्रमुख डा ऋषिराम सापकोटाले बताए । उनले पशुबाट बालीको भन्दा बढी क्षति हुने भएकाले किसान पशु बीमा गर्ने गरेका छन् । पशु बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियमको ८० प्रतिशत सङ्घीय सरकारले छुट दिने गरेको छ भने दुई वर्षअघि गण्डकी प्रदेशले २० प्रतिशत थप गरेर शतप्रतिशत छुटमा बीमा गर्ने गरे पनि अहिले प्रदेश सरकारको कार्यक्रम भने नरहेका उनको भनाइ छ । रासस
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा छुट्टै डेङ्गु वार्ड सञ्चालन
इनरुवा । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आइतबारदेखि डेङ्गुका बिरामीलाई उपचार गर्न तत्काल ३० श्यया सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रतिष्ठानको ‘सेन्ट्रल इमर्जेन्सी’ र ‘डेङ्गु क्लिनिक’ले धान्न नसकेपछि छुट्टै डेङ्गुु श्यया सञ्चालनमा ल्याएको प्रतिष्ठानका कायममुकायम उपकुलपति प्राडा प्रह्लाद कार्कीले जानकारी दिए । सय श्यया क्षमताको कोभिड–१९ अस्पताललाई तत्कालका लागि डेङ्गुु अस्पतालको रुपमा परिवर्तन गरेको उनले बताए । पछिल्लो दुई दिनयता प्रतिष्ठानको ५० श्ययाको ‘अब्जर्भेसन वार्ड’मा ८५ प्रतिशत श्यया डेङ्गुका बिरामीले भरिएपछि छुट्टै डेङ्गु अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको उनले जानकारी दिए । केही दिनयता प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा दैनिक ६० देखि ७५ जना डेङ्गु सङ्क्रमित आउने गरेका छन् । डेङ्गुको जोखिम बढेपछि उपचारबाट वञ्चित नहोऊन् भनेर प्रतिष्ठानले जनशक्तिको अभावका बीच पनि डेङ्गु अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए । रासस
