गोरखामा व्यावसायिक रेशम किराको खेती
गोरखा । गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकामा पहिलोपटक व्यावसायिकरुपमा रेशम किराको खेती गरिएको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ घैरुङस्थित ज्यामिस्वाँरामा मनकामना रेशम खेती कृषि समूहले रेशम किराको व्यावसायिक खेती गर्न सुरु गरेको गाउँपालिकाका कृषिशाखाका ऋषि रोकाले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा स्थानीय कृषकले मिलेर समूहमार्फत रेशम किराको खेती गर्न सुरु गरेको उनले बताने । ‘पालिकाले समूहलाई रेशम किराको खेती गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले फलामका ‘र्याक’ निर्माण र जग्गा भाडामा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ’, शाखा प्रमुख रोकाले भने, ‘त्यसबाहेकको सहयोग समूहलाई प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ ।’ ‘पहिलोपटक उत्पादन थाल्दा पाँच किलो मात्र कोकुन उत्पादन भएको थियो’, उनले भने, ‘यस पटक ५० केजी उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।’ धागो नै निकालेर बिक्री गर्दा बढी फाइदा हुने भए पनि प्रशोधनको काम भने सुरु भई नसकेकाले समूहले अहिले कोकुन नै बिक्री गर्दै आएको शाखा प्रमुख रोकाले बताए । धागो उत्पादन गरेर बिक्री गर्नसके प्रतिकेजी पाँच हजारमा बिक्री हुनसक्ने उनको भनाइ छ । फार्ममा यस पटक ६० हजार रेशम किरा हालिएको मनकामना रेशम खेती कृषि समूहकी सदस्य लिना थापामगरले बताए । ‘किराले २८ दिनदेखि नै कोकुन हाल्न सुरु गर्छ’, उनले भनेे, ‘लगभग ४० दिनभित्रमा आम्दानी आइसक्ने अवस्थामा पुग्छ ।’ किरा राख्नुअघि घाँसको बगैँचा तयार गर्नसके महिनैपिच्छे किरा हालेर उत्पादन लिन सकिने उनले जानकारी दिए । ‘रेशम किरा पाल्नका फार्मलगायतका संरचना निर्माण गर्न भने थोरै जग्गा भए पनि हुन्छ’, उनले भने, ‘घाँस (किम्बु) खेतीका लागि धेरै जग्गा आवश्यक पर्ने हुँदा समूहले करिब सय रोपनी जग्गा समूहले भाडा लिएर घाँस खेती गर्दै आएको छ ।’ करिब ७१ रोपनी जमिनमा घाँस उत्पादन राम्रो रहेको भए पनि बाँकी जमिनमा मल पुर्याउन नसक्दा घाँस राम्रो उत्पादन गतिलो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । समूहले रेशम किराको व्यावसायिक खेती गर्न सुरु गरेपछि एक पटक मात्र उत्पादन लिएको उनले जानकारी दिए । ‘अब हुने उत्पादन यो दोस्रो पटक हो, पहिलोपटक अनुभव नहुँदा राम्रो आम्दानी लिन सकिएन’, उनले भने, ‘यसपटक भने धेरै न ज्ञान प्राप्त भएको छ अब राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ रेशम किराको खेती हेर्नका लागि गाउँपालिकाभित्र र बाहिरबाट विद्यार्थीसमेत आउने गरेको उनले बताए । ‘विद्यार्थी बारम्बार रेशम किराको खेती हेर्न आउँछन्’, उनले भने, ‘विद्यार्थी आउँदा कोकन काट्ने, पानीमा राखेर धागो निकाल्नका सिक्ने अवसर पनि यहाँबाट पाएका छन् ।’ बिग्रिएका कोकुन विद्यार्थीलाई सिक्नका लागि प्रयोग हुँदै आएको उनको भनाइ छ । उत्पादित कोकुन बिक्रीका लागि बजार भने समस्या हुँदै आएको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले उत्पादन गरे पनि समयमा बिक्री नहुँदा कोकनको तौल घट्ने गर्दछ’, उनले भने, ‘भनेको समयमा खपत नहुँदा कोकुनलाई धेरै पटक सुकाउनुपर्ने भएकाले तौल धेरै गर्ने भएकाले समस्या हुने गरेको छ ।’ यस पटकको उत्पादन ढिलोसम्म राख्नुपर्दा ३०-३५ केजी अनुमान गरिएको कोकुन घटेर आठ केजी मात्र भएको उनले दुःखेसो गरे । गाउँपालिकाले जग्गा भाडाका लागि निरन्तर सहयोग गर्दैै आएको जनाएको छ ।
बुटवल पावर कम्पनी आइक्यानको गोल्ड अवार्डद्वारा सम्मानित
काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आइक्यान)द्वारा गोल्ड अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । आइक्यानले राष्ट्रिय उत्कृष्ट बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत पुरस्कार (नेशनल वेस्ट प्रेजेन्डेड एनुअल रिपार्ट अवार्ड २०२२), मा प्रदान गर्ने विधाहरूमध्ये पावर एण्ड इनर्जी क्षेत्रतर्फ बुटवल कम्पनीलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरेको हो । आइक्यानले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ (२०२१/२२) मा कम्पनीले प्रकाशित गरेको बार्षिक प्रतिवेदनका आधारमा संस्थाको वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनका लागि उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको हो । काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र आइक्यानका अध्यक्ष भाष्कर सिँह लालाले संयुक्त रूपमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तर कुमार श्रेष्ठलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको हो । सो अवार्डले कम्पनीलाई आगामी दिनहरुमा अझ बढी परिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न हौसला मिलेको छ । कम्पनीको परिष्कृत बार्षिक प्रतिवेदनले साउथ एशियन फेडेरेसन अफ एकाउन्टेन्ट्स् (साफा)ले दक्षिण एसियालीस्तरमा आयोजना गर्ने उत्कृष्ट बार्षिक प्रतिवेदन अवार्डका लागि समेत प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । कम्पनीले हाल ९.४ मेगावाट तथा १२ मेगावाट क्षमताका दुई वटा जलविद्युत केन्द्रहरूबाट विद्युत उत्पादन गरी स्याङ्जा, पाल्पा, प्युठान तथा अर्घाखाँची जिल्लाका करिब ६२ हजार ग्राहकहरूलाई विद्युत वितरण गरी आएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको ६० मेगावाटको खिम्ती प्रथम, ३० मेगावाटको न्यादी तथा ४ मेगावाटको खुदी जलविद्युत आयोजनाहरुमा पनि कम्पनीको लगानी रहेको छ भने पूर्ब निर्माणको चरणमा रहेका मस्र्याङ्डी बेसिन स्थित करिब ६०० मेगावाटको तीनवटा जलविद्युत आयोजनाहरुमा समेत लगानी रहेको छ ।
टिभिएसको एओजी राइड सम्पन्न, ४० जना राइडर
काठमाडौं । टिभिएसको मातहत रहेको अपाचे अनर्स ग्रुप एओजीले आफ्नो नयाँ राइड सम्पन्न गरेको छ । ४० राइडर सहभागिता रहेको उक्त राइडमा एओजी टिमले महेन्द्रनगर हुँदै बेटकोट नगरपालिका वडा नं ७ मा रहेको बैजनाथधाम जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भएर खर्क रिसोर्टसम्मको यात्रा सम्पन्न गरेको हो । युवाको बाइकिङ प्रतिको प्रेमलाई एकै छानोमुनि ल्याउनका साथै राइडरहरुबीचको भाइचारा बढाउन एओजी विगत एक वर्षदेखि लागि परेको छ । राइडसँगै सामाजिक कार्यहरुमा पनि सहयोग पु¥याउँदै आएको एओजीले यसपटक भने बैजनाथ धाम जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र आश्रय लिएका १९ जना आमाबुवासँग भेटघाट गरी खाद्यान्न तथा टिसर्ट वितरण गरेको छ । पछिल्लो चार महिनामा एओजीले यस्ता ५४ वटा राइडहरु सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ, जसले गर्दा एओजीमा आबद्ध हुन थप राइडरहरु आकर्षित भइरहेका छन् । बैजनाथ धाम जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा भइरहेको कार्यक्रमको दौरान आफ्ना राय राख्दै टिभिएसका हेड मार्सल गौरव पाठक र जगदम्बा मोटर्सका रिजनल सेल्स अफिसर बिक्रम बोहराले उपस्थित सबैलाई भावुक बनाएका थिए । राइडर र बृद्धमा उत्साह भर्न एओजीका एक सहभागी सम्राट कार्कीले गीत गाएर र सुदुरपश्चिमका लोकप्रिय टिकटकर लोकेशपाल ठकुरीले नाच देखाएर मनोरञ्जन दिलाएका थिए । कार्यक्रमको अन्त्यमा सहभागीहरुले आगामी दिनमा बृद्धाश्रमलाई आ–आफ्नो क्षमता अनुसारको सहयोग गर्ने संकल्प गरेका थिए । खर्क रिसोर्ट पुगेर अन्य मनोरन्जनात्मक खेल र कार्यक्रमहरु गर्दै एओजी टिमले आफ्नो यात्रालाई समापन गरेको थियो । जगदम्बा मोटर्स, नेपालमा टिभिएसका दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनको एकमात्र आधिकारिक वितरक हो । देशभर १४० भन्दा बढी डिलरहरुको बलियो सञ्जालका कारण टिभिएसले बजारमा आफ्नो मजबुत पकड बनाउन र ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाउन सफल भएको छ । गुणस्तरीय उत्पादन, नवीन टेक्नोलोजीको प्रयोग, बिक्रीपश्चात उत्कृष्ट सेवा र देशभर जगेडा पार्टपुर्जाहरुको उपलब्धताका कारण टिभिएस नेपालको सर्वाधिक रुचाइएको दुईपाङ्ग्रे ब्राण्डका रुपमा स्थापित छ ।
राहदानी वितरणलाई सहज बनाउन अतिरिक्त समय थप
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरमा पछिल्लो समय राहदानी बढाउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले पनि राहदानी वितरणलाई सहज बनाउन कार्यालय समयसँगै अतिरिक्त समय पनि सेवा दिँदै आएको छ । त्यस्तै जिल्लाबाट गत वर्ष दश हजार एक सय ९४ जनाले राहदानी लिएको प्रशासन कार्यालयको राहदानी फाँटका कम्प्युटर अपरेटर कमल बोहराले जानकारी दिए । ‘दुई हजार नौ सय १४ महिला र सात हजार दुई सय ८० पुरुषले राहदानी लिएको छ ।’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पास गरेर विदेश जाने युवायुवती राहदानी बनाउन आउने क्रम बढेको छ ।’ पछिल्लो समय खाडीलगायत तेस्रो मुलुक जाने सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै राहदानी बढाउनेको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १२ हजार तीन सय ३६ महिला तथा पुरुषले नागरिकता लिएका छन् । अपरेटर बोहराले यहाँ वंशजका आधारमा १२ हजार तीन सय १५ जनाले र वैवाहिक अङ्गिकृतका आधारमा २१ जना महिलाले नयाँ नागरिक प्राप्त गरेको जानकारी दिए । त्यसैगरी प्रशासनबाट नौ हजार ७६ जनाले नागरिकको प्रतिलिपि लिएको देखिएको छ । उनले नयाँ नागरिकसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुका साथै राहदानीसमेत सँगै बनाउने क्रम बढेको बताए । त्यसैगरी गत वर्ष १७ हजार तीन सय २४ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएका छन् । भने अघिल्लो आवका चार हजार दुई सय ८१ राष्ट्रिय परिचयपत्र समेत वितरण गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । रासस
पौने ३ करोडमा ८ वटा कार किन्दै कर्मचारी सञ्चय कोष
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले पौने ३ करोड रुपैयाँमा ८ वटा सवारी साधन खरिद गर्ने भएको छ । कोषका लागि आवश्यक ८ वटा ४ पङ्ग्रे सवारी साधन (ह्याचब्याक कार) खरिद गर्ने जनाएको छ । कोषले खरिद गर्न लागेको सो ८ वटा कारको मूल्य कूल २ करोड ८२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ पर्नेछ । कर्मचारी सञ्चय कोषले सवारी साधन खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । कोषको बोलपत्रमा परेका निवेदनहरुमध्ये लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल छनोट भएको हो ।
कर्जामा बिचौलिया प्रयोग भए राष्ट्र बैंकले तत्काल एक्सन लिन्छ : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयर, घरजग्गा र सवारीसाधन धितो कर्जाको जोखिम भार कति संशोधन गर्ने भन्नेमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट रहेको बताएका छन् । आज चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्ता प्रकृतिका धितो कर्जाको जोखिम भारसम्बन्धी विद्यमान थ्रेसहोल्ड संशोधन गरिने बताएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ‘सेयर धितो कर्जा, घरजग्गा कर्जा तथा सवारीसाधन कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ’, भनी उल्लेख गरिएको छ । ‘२ वर्षअघि लागू गरिएको शेयर धितो कर्जाको जोखिम २५ लाखभन्दा सानो कर्जामा १ सय प्रतिशत जोखिम भार लागू हुने र त्योभन्दा बढीको हकमा १५० प्रतिशत लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो २५ लाखको थ्रेसहोल्डलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म बनाउन सकिने गरी राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो’, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘घरजग्गा व्यवस्थापनमा जुन संस्थाहरू सरकारको नियमअनुसार इजाजत लिएर काम गरिरहेका छन्, त्यस्तो आवासीय घर निर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जामा १५० प्रतिशतलाई १ सय प्रतिशत बनाउन लागिएको छ ।’ सबै खालका घरजग्गा कर्जामा भने यो व्यवस्था लागू नहुने गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पारे । त्यस्तै, सानो आकारको सवारी कर्जाको जोखिम कम गर्न खोजिएको पनि उनको भनाइ छ । विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नेबारे राष्ट्र बैंकको बोर्डमा छलफल भइसकेको र यो विषयसँग सम्बन्धित परिपत्र चाँडै जारी गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए । उत्पादनसँग जोड्ने गरी उद्यमशीलता र साना तथा मझौला खालका कर्जा विस्तारलाई मौद्रिक नीतिले प्राथमिकतामा राखेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । ‘उद्यमशीलता कर्जा स-साना व्यवसायले पनि पाउनुपर्छ भन्ने हो । व्यापारभन्दा पनि उत्पादनसँग जोडिएका साना र मझौला उद्योगलाई प्रसय दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिन्छ’, उनले भने । सहुलियतपूर्ण कर्जा पहुँचवाला व्यक्तिले मात्रै उपयोग गरेको र सर्वसाधारण नागरिकले यो सुविधा पाउन नसकेको गुनासो आउने गरे पनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भए कारबाहीको प्रक्रिया थालिने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, गत वर्ष कात्तिकदेखि लागू भएको चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन तीन महिनाभित्र संशोधन गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार पार्नका लागि आवश्यक मार्गदर्शनमा आवश्यक संशोधन गर्न सकिने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । ‘गत कात्तिकमा लागूभएपछि पनि एक पटक संशोधन भइसकेको यो मार्गदर्शन बैंक–वित्तीय संस्थाको छलफलपछि थप आवश्यक संशोधन गर्न सकिन्छ । सधैँ यही हो भन्ने हुँदैन’, उनले भने, ‘मार्गदर्शनको मूल सिद्धान्त र मूलभाव नै हट्ने गरी संशोधन गर्न खोजिएको होइन । व्यवसाय गर्नका लागि केही अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’
आकर्षण बढेपछि महानगरसँग छैन सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने योजना
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाल सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा थप राम्रो बनाउन लागिएको भन्दै तत्काल गाभ्ने सोच नभएको जनाएको छ । हाल कामपा ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमा ५९ मावि रहेका छन् भने अन्य आधारभूत तहका विद्यालय सञ्चालन रहेका छन् । त्यस्तै पाँच सय चार संस्थागत विद्यालय रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका सबै विद्यालयको स्तरोन्नती गर्ने कसरी गर्ने भन्नेतर्फ महानगरको ध्यान रहेको कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले जानकारी दिए । प्रमुख कोइरालाले भने, “कम विद्यार्थी सङ्ख्या भएको विद्यालयमा कसरी बढाउने, भौतिक संरचना आकर्षण र राम्रो बनाउने, आवश्यकताअनुसार शिक्षक दिने र थप गुणस्तर बढाउने काम गर्नु हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।” उनका अनुसार पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ । यही अनुपातमा विद्यार्थी बढिरहने हो भने अबको केही वर्षमा कामपाले छुट्टै सामुदायिक विद्यालयल सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले हाल सञ्चालनमा रहेको सबै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नका लागि कामपा सक्रियपूर्वक लागिरहेको छ । यसअघिका वर्षहरूमा कामपाले विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएका विद्यालयहरू एकापसमा गाभ्ने भन्दै आएको थियो । “सञ्चालनमा रहेका केही सामुदायिक विद्यालयमा अहिले नै विद्यार्थी थेगिनसक्नु छ जहाँ नयाँ भर्ना गर्न आउने विद्यार्थीका लागि स्थान छैन”, प्रमुख कोइरालाले भने । प्रचलित शिक्षा ऐन, २०२८ ले गरेको व्यवस्था र कामपाको शिक्षा ऐन, २०७५ तथा विद्यालय व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ ले गरेका प्रावधानअनुरूप विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै कामपाले चालु आवदेखि नै एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई सधँै सुन्दर र हराभरा बनाइराख्न कामपाले रु पाँच करोड विनियोजन गरेको छ । नयाँ निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि आवेदन नआए पनि सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा कक्षा थप गरिदिन अनुमतिका लागि कामपा शिक्षा विभागमा वार्षिक ६० वटासम्म प्रस्ताव आउने गरेका छन् । आएका प्रस्तावका आधारमा कामपाले सम्बन्धित स्थानको स्थलगत अनुगमन गर्छ र मागअनुसार शिक्षक, भौतिक संरचनाजस्ता मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा अनुमति दिने गरेको छ । चालु अर्थिक वर्षमा कामपाले समग्र शिक्षाका लागि १ अर्ब ३२ करोड ९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।रासस
सय किलो सुन तस्करीको छानबिन गर्न दुई निकायबीच जुहारी
काठमाडौं । हङकङबाट नेपाल हुँदै भारत तस्करीका लागि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको झण्डै १ सय किलोग्राम सुनको छानबिन प्रक्रियालाई लिएर दुई निकायबीच जुहारी शुरू भएको छ । विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन पक्राउ गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन पनि आफूले नै गर्ने भन्दै छानबिन प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । राजस्वले अनुसन्धानमा अन्य निकायको आवश्यकता नरहेको टिप्पणी गर्दै आफैंले अनुसन्धान गरेर टुंगोमा पुर्याउने बताएको छ । गृह मन्त्रालयले आफूले यसको बिस्तृत छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग गरे पनि मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीले राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेको र हरेक कुरा प्रधानमन्त्रीलाई नै जानकारी गराउने भएकाले अन्य निकायको सहयोग आवश्यक नपर्ने बताउँदै आएका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यो सुन तस्करी काण्डमा संगठित अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहसमेत जोडिएकाले यसको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो तथा उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाले गर्नुपर्ने बताउनुभएको र यस विषयमा मन्त्रालयमा गम्भीर रूपमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए । ती अधिकारीले भने– ‘उक्त सुन तस्करी काण्डमा चिनियाँ, भारतीय र नेपाली नागरिकको मिलोमतो रहेकोले राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्रै अनुसन्धान गर्दा शंकाको घेरामा रहेका व्यक्तिहरू भाग्न सक्ने चिन्ता मन्त्रीज्यूले व्यक्त गर्नु भएको छ ।’ यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका केही उच्च अधिकारीले भने यो सुन तस्करी प्रकरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत् सबै निकायको मिलोमतो भएको आशंका भएकोले प्रहरीलाई यो विषयमा अनुसन्धान गर्न दिँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै विभागले मात्रै छानबिन गर्ने बताएका छन् । यो समाचार नेपालसमाचारपत्र दैनिकमा छ ।
