आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका ग्राहकलाई माया मेट्रो हस्पीटलमा छुट
काठमाडौं । आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका ग्राहकलाई माया मेट्रो हस्पीटलमा छुट हुने भएको छ । आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र माया मेट्रो हस्पीटल, धनगढी बिच सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौता पत्रमा आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख संजिव जोशी र माया मेट्रो हस्पीटलका अध्यक्ष धिरेन्द्र सावदले हस्ताक्षर गरे । यस सम्झौता पश्चात आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका कर्मचारी, शेयरधनी तथा ग्राहकलाई माया मेट्रो हस्पीटल धनगढीमा प्राप्त हुने सेवाहरु जस्तैः एक्सरे, युयसजी, इको लगायतका सेवाहरुमा १० प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट प्राप्त हुने हुनाले आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका सम्पूर्ण कर्मचारी, लगानीकर्ता तथा ग्राहकले आवश्यकता अनुसारका सेवा प्राप्त गर्न सक्ने संस्थाले जनाएको छ । साथै, सोही अवसरमा आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख संजिव जोशीले माया मेट्रो हस्पीटलसँग आवद्ध लगानीकर्ता, कर्मचारी तथा ग्राहकलाई आवश्यक पर्ने निर्जीवन बीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरु आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सबाट सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने जानकारी गराए ।
सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति जारी, उच्छृङ्खलता रोक्न कानुन संशोधन गरिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षको तुलनामा खुकुलो मौद्रिक नीति लिएको छ । बजेटको लक्ष्य, अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतको चाहाना र आम व्यवसायीहरुमा सुझाव अनुसार खुकुलो नीति तर्जमा गरिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति तय गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारले बताए । वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिले जोड दिएको छ । ठूला कर्जाहरुको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय नीतिहरु तर्जुमा गरिएको उनले बताए । मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने र कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको बजेट लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको पनि गभर्नर अधिकारीले बताए । त्यसका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने गभर्नर अधिकारले बताए । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ । पुँजी आधार विस्तार गर्ने र मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बलिया भएको र २०८० असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको पुँजीकोष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १३ प्रतिशत पुगेको छ भने वित्तीय स्रोत परिचालन करिब रु.५७०० अर्ब पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । एकल ग्राहक कर्जा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कर्जा अधिकेन्द्रीकरण घटाउने र साना तथा मझौला उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसैगरी, बैंकिङ्ग क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने, कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीको विकास र प्रयोग गर्ने, समष्टिगत आर्थिक उत्तारचढावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबाब आँकलन गर्न माक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क तयार गरी लागु गर्ने, वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरुको समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने लगायतका कार्यहरु जारी राखिएको छ । गभर्नर अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्याउने गैर-व्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । घर कर्जा दुई करोडसम्म पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा रु.१ करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी रु.२ करोड पुर्याइने भएको छ । यस्तो कर्जा रियलस्टेट व्यवसायीले नपाउने उनले प्रष्ट पारे । सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा/सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ । शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने छ । तर यस्तो जोखिमभार आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन हुने गभर्नरले पत्रकारसम्मेनमा बताए । २०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान सुविधाहरु उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । विदेशी मुद्रा सहज भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी सुविधावापत् एक वर्षमा दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्म सटही सुविधा उपलव्ध गराइने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अमेरिकी डलर २५०० सम्म उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिने छ । हवाई सेवा प्रदायकहरुलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा शुल्कको भुक्तानी विदेशमा गर्दा नियामक निकायको स्वीकृति/सिफारिस र तोकिएका कागजात समेतको आधारमा अमेरिकी डलर एक लाख वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको रकम इजाजतपत्रप्राप्त “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरुमार्फत पठाउन सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
अब ५० लाखसम्मको कर्जामा १ सय प्रतिशत जोखिमभार लागू हुने, घरजग्गामा भने शतप्रतिशत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ५० लाखसम्मको सेयर कर्जामा १ सय प्रतिशत जोखिम भार कायम गरिने बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति जारी गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीले सेयर कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकन गरिएको बताएका हुन् । ‘सेयर धितो कर्जामा २५ लाखसम्मको १ सय र त्यसभन्दा बढिको १५० प्रतिशत जोखिमभार थियो । अब ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा ५० प्रतिशत जोखिम भार कायम गरिनेछ’, अधिकारीले भने । मौद्रिक नीतिमा भने सेयर कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकन हुने भनिएको छ । सेयर धितो कर्जामा २ वर्ष अघि जोखिम भार गरिएको व्यवस्थालाई संशोधन गरेको अधिकारीको भनाइ छ । घरजग्गाको कर्जामा भने सय प्रतिशत जोखिम भार कायम हुने उनले बताए । उनका अनुसार नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर घरनिर्माण वा व्यवसाय गरिरहेका संस्थालाई १ सय प्रतिशत जोखिम भार कायम गरिएको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर घरनिर्माण वा व्यवसाय गरिरहेका आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा १५० प्रतिशतबाट १ सय प्रतिशत जोखिम भार कायम गरिएको हो । यो जोखिमभार सबैलाई लागू हुँदैन,’ उनले भने । साथै, अटो लोनमा पनि थ्रेस होल्ड कायम गर्न खोजिएको उनले बताए । साना किसिमको अटो लोनमा १५० प्रतिशतबाट जोखिमभार घटाइएको गभर्नर अधिकारीले बताए उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको कर्जा दुरुपयोग भए जसरी पनि असुल गरिनेछ । साथै, प्राकृतिक प्रकोप र साँच्चिकै समस्या परेका ऋणीहरुलाई वस्तुस्थिति हेरेर सहुलियत दिन सकिने अधिकारीले बताए । ‘माग गरेका ऋणीले कर्जा नपाएको छ भने रास्ट्र बैंकले अनुगमन गर्छ । तर, ठूला ऋणीले कर्जा लिँदैमा दुरुपयोग हुन्छ भन्ने हुदैन’, अधिकारीले भने, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जामा बिचौलियाको प्रयोग भएको पाइएमा राष्ट्र बैंकले तत्काल एक्सन लिन्छ ।’ उनका अनुसार चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा ३ महिनाको अनुभवका आधारमा पहिलो संशोधन गरिएको र अब ९ महिनाको अनुभवका आधारमा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा पुनरावलोकन गरिनेछ । बैंकरहरुको गुनासोको आधारमा सो मार्गदर्शन संशोधन गरेर अर्को त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा समेट्ने उनको भनाइ छ ।
कतिले घट्यो सेयरधितो कर्जा, घरजग्गा र हायर पर्चेजको जोखिमभार ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट बैंकले सेयरधितो, घरजग्गा र हायर पर्चेज कर्जाको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हो । ‘सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ,’ माौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । निजी क्षेत्रले घरजग्गा, सवारी तथा सेयर धितो कर्जाको जोखिमभारलाई १५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशतमै झार्नुपर्ने सुुझाव दिएका थिए । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सेयर धितो कर्जा लगायत तीन वटा जोखिम भार २५ लाखसम्मको १ सय र त्यो भन्दा बढिको मा १५० प्रतिशत रहेकोमा अब ५० लाखसम्मको कर्जामा १ सय प्रतिशत जोखिम भार कायम गर्ने बताए । उनका अनुसार घरजग्गाको कर्जामा १ सय प्रतिशत जोखिम भार कायम हुने बताए । यस्तै, अटोलोनको जोखिम भार पनि घटेको छ ।
मौद्रिक नीतिबाट किन खुसी छन् लगानीकर्ता ? भन्छन् : बजारमा उत्साह ल्याउने छ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूँजी बजार फोरमका सभापति शैलेन्द्र गुरागाईंले मौद्रिक नीति सकारात्मक आएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको उनले बताए । उनले सामान्य खालको मौद्रिक नीति आएको बताए । अहिले नै प्रतिक्रिया दिने गरी कुनै पनि व्यवस्था नआएको उनको भनाइ छ । ‘मौद्रिक नीति जेनेरिक आयो । स्पेसिफिक कुराहरु केही पनि आएका छैनन् । स्पेसिफिक कुराहरु पछि ल्याउने गरी मौद्रिक नीति आएको छ,’ सभापति गुरागाईंले भने, ‘अहिले नै कमेन्ट गर्ने गरी केही पनि आएको छैन् । अहिले मौद्रिक नीतिमा धारा, कुलो, पानी, नदि केही पनि छैन ।’ मौद्रिक नीतिले पूँजी बजार सम्बन्धी अहिले कुनै पनि ब्याख्या गर्नेगरी व्यवस्था गरेको छैन । जोखिम भार घटाउनु पर्ने र सेयर कर्जाको सीमा हटाउन माग गरेको भएपनि मौद्रिक नीतिमा कुनै व्यवस्था अहिल्यै नआएको उनले बताए । ‘अहिले मौद्रिक नीतिमा खुलस्तरूपमा कुनै पनि व्यवस्था आएको छैन, सर्कुलर आएपछि नै थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा हेर्ने हो भने मिलाएर वा समायोजन गर्न खोजेको देखिन्छ । कडा किसिमका डण्डा लाग्ने गरी आएको छैन । सबैलाई पछि समेट्ने गरी नीति जारी भएको देखिन्छ ।’ मौद्रिक लगानीकर्ताले खोजेजस्तै मौद्रिक नीति आएको लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार बताउँछन् । सेयर कर्जा र घरजग्गा कर्जालाई पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । जोखिम भार १५० बाट संशोधन गर्ने भनेको छ । २०८१ असारसम्म मर्जरमा जाने लघुवित्तले एकीकृत कारोबार गर्याे भने सेवा सुविधा दिने भनेको छ । यी सबै कुराहरुलाई लगानीकर्ताहरुले सकारात्मकरुपमा लिएका छन्’, रौनियारले भने । पूँजी बजारका लागि पनि मौद्रिक नीतिमा सकरात्मक कुरा नै भएको उनले बताए । ‘लघुवित्त संस्थाहरुको मर्जरमा प्रोत्सान, सेयर कर्जा बढाउने, घर कर्जा बढाउँदा नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । ब्याजदर पनि कम गर्ने देखिन्छ । समग्रमा मौद्रिक नीति राम्रो छ’, उनले भने । पुँजी बजार संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति उत्साहजनक रहेको बताएकी छिन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको मौद्रिक नीति साबिकका बर्षहरुकोभन्दा केही उत्साहजनक पाइयो । बिशेषगरी सेयर धितो कर्जाको जोखिमभारलाई पुनरवालोकन गरिने भन्ने व्यवस्थाले सेयर बजारमा उत्साह ल्याउने नै देखिन्छ’, पोखरेलले भनिन् । बिगत दुई बर्ष देखि निरन्तर घटिरहेको सेयर बजारलाई मौद्रिक नीतिले थोरै भएपनि मल्हमपट्टी लगाउने पोखरेलको आशा छ ।
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको टाउन हल सभा सम्पन्न
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले टाउन हल सभाको १० औँ संस्करण, मंगलबार सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुका लागि प्रत्यक्ष तथा भिडियो कल मार्फत हरेक त्रैमासिक अन्तरालमा यस कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आइरहेको छ । कर्मचारी मैत्री कार्यस्थल बनाउन र सम्पुर्ण टिमलाई कम्पनीको लक्ष्य पुरा गर्नको लागी व्यवस्थापन टिम सँग पङ्क्तिबद्ध भएर साथ साथ अघि बढ्न यस्तो सभाले महत्तोपुर्ण भूमिका खेल्दछ भन्ने सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषक राज पौडेलको भनाइ छ । सिटिजन लाइफले टाउन हल सभालाई प्रत्येक कर्मचारीले जान्नुपर्ने कुराहरूलाई सुदृढ पार्न शैक्षिक अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको छ । कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूले कम्पनीको संरचना तथा विभाग अनुसारको कार्य तथा अन्तरक्रिया नियमित रुपमा गर्ने गर्दछन तर कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग त्रेमासिक रुपमा प्रतक्ष्य भेट्ने, कम्पनीको प्रगती तथा योजनको जानकारी प्राप्त गर्ने र सो विषयमा संवाद एवं छलफल गर्ने अवसरले संस्थाको सवै तहमा प्रभाकारी संचार हुने तथा कर्मचारीहरुलाई एकसाथ ल्याउने यो उत्कृष्ट माध्यम हो । टाउन हल सभा सबै कर्मचारीहरुको लागि एक सिटिजन टिमको रूपमा एकसाथ आउन र कम्पनीको भावी रणनितीमा एकतावद्ध हुने अवसर हो । कम्पनीले गरेको प्रगती, सफलताहरू, भावी कार्ययोजना तथा प्राथमिकताहरुको बारेमा अद्यावधिक हुने र छलफलमा संलग्न हुन र सोमा उठेका कुनै पनि प्रश्नहरू साझा गर्ने अवसर हो । कार्यस्थलमा एक स्वस्थ वातावरण स्थापना गर्ने सन्दर्भमा, टाउन हल सभाहरू कर्मचारीहरूलाई आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्न र सशक्त बनाउनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहन्छन ।
गैरव्यवसायिक कारणले खराब कर्जा बढ्यो, निजी क्षेत्र ऋणको भारमा पर्यो : गभर्नर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गैर व्यवसायिक कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले आइतबार मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले व्यवसायिक भन्दा पनि गैर व्यवसायिक कारणले बैंकको खराब कर्जा बढ्न गएको बताएका हुन् । यस्तै, उनले नेपालको निजी निजी क्षेत्र अधिक ऋण भारमा परेको बताएका छन् । उनले पछिल्लो १० वर्षमा कर्जाको औसत वृद्धिदर १९.४ प्रतिशत रहेको बताउँदै सोही अनुपातमा नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन नबढेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा कर्जा र जिडीपीको अनुपात नमिलेकाले आगामी दिनमा कर्जाको वृद्धि भन्दा गुणस्तर बढाउन आवस्यक छ । कर्जा दूरुपयोग भएको हो भने जसरी पनि असुली गर्छौ, प्राकृतिक प्रकोप र साँच्चिकै समस्या परेको हो भने वस्तुस्थिति हेरेर त्यस्ता ऋणीलाई बैंकिङ सहुलियत दिन सकिन्छ, कतिपयले उनले सेयर धितो कर्जा लगायत तीन वटा जोखिम भार २५ लाखसम्मको १ सय र त्यो भन्दा बढिको मा १५० प्रतिशत रहेकोमा अब २५ लाखको कर्जामा ५० प्रतिशत जोखिम भार कायम गर्ने बताए । उनका अनुसार घरजग्गाको कर्जामा १ सय प्रतिशत जोखिम भार कायम हुने बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्षेत्रगत र विपन्न वर्ग कर्जाको लक्ष्य पुरा गरे
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले क्षेत्रगत कर्जा र विपन्न वर्ग कर्जा विस्तारमा वार्षिक लक्ष्य पूरा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले समयावधि ताकेर उनीहरुलाई क्षेत्रगत कर्जा र विपन्न वर्ग लक्षित वर्ग कर्जाको लक्ष्य हासिल गर्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गत असार समान्तसम्मा उनीहरुले गरेको कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम ११ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, छ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा र ११ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमको क्षेत्रमा प्रवाह गरिसक्न भनेको थियो । राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले उक्त लक्ष्य पूरा गरेको देखिएको छ । गत जेठ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुबाट प्रवाह भएको कूल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा १३ दशमलव १ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा कूल कर्जाको छ दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ८६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा नौ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यसैगरी, विकास बैंकहरुलाई २०८० असार मसान्तसम्ममा कूल कर्जा लगानीको १६ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्न भनिएको थियो । गत जेठ मसान्तसम्ममा विकास बैंकबाट कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम–व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा कूल कर्जाको २४ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रबाह भएको छ । वित्त कम्पनीहरुले २०८० असार मसान्तसम्म कूल कर्जा लगानीको ११ प्रतिशत कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा गत जेठ मसान्तसम्ममा वित्त कम्पनीबाट यस्तो क्षेत्रमा २२ दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लगानीमा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल कर्जा सापटको न्यूनतम पाँच प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वाणिज्य बैंकहरुबाट प्रवाह भएको कूल कर्जा सापटमध्ये २०८० जेठ मसान्तमा औसत छ दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ६० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ कर्जा विपन्न वर्गमा गएको छ । त्यसैगरी, विकास बैंकहरुबाट यस क्षेत्रमा नौ दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् ४२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र वित्त कम्पनीहरुबाट छ दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ । नेपाल सरकारबाट ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइएको सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये २०८० जेठ मसान्तमा एक लाख ४७ हजार पाँच सय १० ऋणीलाई दुई खर्ब तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई उपलब्ध गराइएको पुनरकर्जा गत जेठ मसान्तसम्ममा एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लगानीमा रहेको छ ।
