काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । सरकारले समयमै रकम भुक्तानी नगरेको, म्याद थप गर्ने निर्णय न्यायोचित नभएकोलगायत विभिन्न माग राख्दै महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
असार ७ गते प्रधानमन्त्री, विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई अल्टिमेटम दिने, ८ गते सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री र ७७ जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्रबुझाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
त्यसैगरी, असार १० गतेदेखि १३ गतेसम्म विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्षहरूलाई मागेको बारेमा जानकारी गराउने निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
त्यसबेलासम्म पनि माग पूरा नभएमा असार १४ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना बस्ने ७ वटै प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सेफ्टी हेल्मेट लगाएर एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहकाअनुसार, सरकारले निर्माण व्यवसायीको ४० अर्बरूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा बैंकको किस्ता तिर्न नसकेको, सरकारलाई कर बुझाउन समस्या भएको उनीहरुले बताएका छन् । भुक्तानी अभावकै कारण सप्लाई चेन अस्तव्यस्त हुनका साथै निर्माण मजदुरहरूको रकम पनि भुक्तानी गर्न नसकिएको निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
निर्माण व्यवसायीहरुको अर्को मूख्य माग नेपाल सरकारबाट जारी म्याद थपको आदेशमा संशोधन हुनुपर्ने भन्ने छ । सरकारले आयोजना प्रमुखलाई नै रुग्न ठेक्काको आवश्यकताअनुसार म्याद थप्ने अधिकार दिएको छ ।
तर, आयोजना प्रमुखहरुले ठेक्काको म्याद थप्दा पैसा मागेको आरोप निर्माण व्यवसायीहरुले लगाएका छन् । उनीहरुले सबै आयोजनाको एकमुष्ठ म्याद थपिनुपर्ने बताएका छन् ।
त्यसैगरी, निर्माण सामाग्रीमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धि सम्बोधन हुनुपर्ने, रुग्ण आयोजनाहरु अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।
