यसअघिका केसलाई हेरेर सुन तस्करीको जरैसम्म पुग्छौँ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नहरुलाई खोजेरै छाड्ने बताएका छन् । मंगलबार गोरखामा प्रत्रकारसम्मेलन गर्दै उनले तथ्य प्रमाणले भेटेसम्मका सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने दाबी गरे । ‘हामीले यसलाई अतिनै गम्भीर सम्बेधनसिशल भएर हेरिरहेका छौँ, प्रधानमन्त्रीज्यूकै उपस्थितिमा हामीले सम्पूर्ण विमानस्थलको सबै निकायलाई समन्वय गरेर नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सोच बनाएका छौँ’, उनले भने । उनले गत मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट झन्डै १ किलो सुन बाहिरिएपछि आगमन कक्षमा प्रहरीलाई तैनाथ गरिएको बताए । ‘हामीले प्रारम्भीक कदमको रुपमा हामीले आगमन कक्षमा कही पनि लगेजको स्केनिङमा होस वा कार्गाेको स्क्रेनिङमा प्रहरीको उपस्थिति नै नहुने प्रक्रियामा उपस्थित गराउने काम गरेका छौँ, अन्यको हकमा प्रविधि सहित नयाँ व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेका छौँ’, उनले भने । उनले यसअघिका सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानलाई आधार बनाएर मंगलबार भएको सुन तस्करीको जरैसम्म पुग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘हामीले समग्र अनुसन्धानको प्रक्रिाय पूरा गरेका छौँ, सुन तस्करी प्रकरणमा हामीले जरैसम्म अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छौँ, पहिला के भयो त्यसबाट हामीले शिक्षा लिने हो’, उनले भने, ‘पहिला भएका घटनालाई आधार बनाएर अहिलेको घटनाको सम्बन्धमा हामी त्यसको जरा सम्मै पुग्छौँ, जसले ल्यायो त्यसैलाई प्रारम्भीक रुपमा सोच्ने हो, हराउनै सक्दैन, हामी जरैसम्म पुगेरै छाड्छौँ ।’ यस्तै, उनले भ्रष्टाचारीहरूको सञ्जाल ठुलो भएकाले आफूले अभियान चलाउनुपरेको बताए । मंगलबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट पास भएकको सुनको विषयमा जवाफ माग गरेका थिए । ओलीले ठूलो गिरोहको संलग्नतामा सुन पास भएको भन्दै गृहमन्त्रीको संलग्नता भए नभएको बारेमा प्रश्न गरेका थिए । उनले गृहमन्त्रीको संलग्नता नभए सुन प्रकरणमा कसको संलग्नता रहेको प्रष्ट पार्न समेत आग्रह गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिदैँ उनले जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकका अध्यक्ष नेपालले लिए सपथ
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकका अध्यक्ष रमण नेपालले सपथ लिएका छन् । अध्यक्ष नेपालले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका हुन् । लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंक मर्जरपश्चात् बनेको लक्ष्मी सनराइज बैंकको अध्यक्षमा नेपाल नियुक्त भएका हुन् । उनी साविक लक्ष्मी बैंकको अध्यक्ष समेत थिए । उनी नागरिक लगानी कोषको प्रतिनिधित्व गर्दै बैंकको अध्यक्ष बनेका हुन् । नेपाल नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक हुन् । कोषको लक्ष्मी बैंकमा करिब १५ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका स्थायी घर भएका अध्यक्ष नेपालले अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । साथै, उनले पोखरा विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजीमा एमफिल पनि गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ३० वर्षे सेवापछि निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका नेपालसँग बैंक अन्तर्गतको नियमन, सुपरीवेक्षण, विनिमय विभागका साथै बैंकका क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा समेत काम गरेको अनुभव छ ।
स्नातक तहलाई तीन वर्षमा झार्दा विद्यार्थी नेपालमै रोकिन्छन् ?
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातक तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीकाे संख्या निरन्तर घट्न थालेपछि शैक्षिक कार्यक्रमकाे अवधि नै घटाउने विषयमा छलफल भएको छ । अहिले चारवर्षे अवधिमा सञ्चालन भइरहेको स्नातक तहलाई तीन वर्षे बनाउँदा अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थी रोकिने र संख्या बढ्नसक्ने अनुमान सहित विश्वविद्यालय प्राज्ञिक समितिको वैठकमा डिनहरुले सुझाव राखेका थिए । खासगरी नेपालमा विश्वविद्यालयको अध्ययन नगरी विद्यार्थीहरु विदेश जान थालेपछि विश्वविद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको संख्या घट्दै गएको हुनसक्ने सामान्य अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र छलफल शुरु भएजस्तो स्नातक तहको अध्ययन अवधिलाई एक वर्ष घटाउँदा विद्यार्थीहरु नेपालमा नै बसेर अध्ययन गर्छन् ? शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले भने स्नातक तहलाई तीन वर्षेमा झार्दैमा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या नबढ्ने बताउँछन् । उनले सेमेस्टर प्रणालीमा अध्ययन वर्षभन्दा पनि क्रेडिट आवर महत्वपूर्ण हुने हुँदा अहिले भइरहेको बहस नै अनुपयुक्त भएको बताए । ‘सेमेस्टर प्रणालीमा कति वर्ष पढ्यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुँदैन, कति क्रेडिट आवर पढ्यो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ र त्यो क्रेडिट आवरमा के–के कुरा पढ्यो, कति पेपरहरु लेख्यो र ती पेपरहरु कति छापिए भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ’ डा.कोइराला भन्छन्, ‘कतिपय ठाउँमा चारवर्षे कोर्ष दुई वर्षमा पनि सक्न सकिन्छ, इङ्ल्यान्डमा एक वर्षमा एमए गर्न सकिन्छ, त्यसैले प्रश्न नै अनावश्यक प्रश्न बनाइयो ।’ प्रणालीमा विद्यार्थीलाई ल्याउनेभन्दा पनि विद्यार्थीले खोजेको प्रणालीमा जानुपर्ने उनको तर्क छ । जति विकसित हुँदै गयो विद्यार्थीको पछाडि प्रणाली लाग्ने अभ्यास हुँदै गएको उनको भनाइ छ । विद्यार्थीको माग र आवश्यकताका आधारमा शैक्षिक प्रणाली निर्धारण गर्नुपर्ने तर, नेपालका विश्वविद्यालयमा त्यो अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘कुनै विद्यार्थीले म चार वर्षको कोर्ष चार वर्षमा सक्दिन म आठ वर्ष लगाएर पढ्छु भन्यो भने खै त पढ्ने ठाउँ ?’, कोइराला प्रश्न गर्छन्, ‘यो विषयमा कसैले पनि चिन्तन गरेन, विद्यार्थीले म हप्तामा म एक दिन मात्रै आएर पढ्छु भन्यो भने दिने कि नदिने ?, म तपाईंको कक्षामा आउन सक्दिन, म मेरो ढंगले वा अनलाइन पढ्छु भन्यो भने त्यसको जाँच लिने की नलिने भन्ने विषयमा हामीले सोच्नुपर्छ ।’ विद्यार्थी सँधै कलेज आएर लेक्चर सुन्नुपर्छ भन्ने मान्यता भन्दा पनि शैक्षिक प्रणाली लचिलो भएमा विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयमा जोडिएर अध्ययन गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले केही वर्ष अगााडि मात्रै तीनवर्षे कार्यक्रमलाई चारवर्षे बनाइएकोमा फेरि तीनवर्षे बनाउने विषयमा छलफल गर्दा जिम्मेवार व्यक्तिहरुले गम्भीर सोच्नुपर्ने बताएका छन् । उनले तीनवर्षे बनाउन मिल्ने विषयलाई तीनवर्षे बनाउन सकिने तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘जुन विषयलाई चार वर्षे माग गरेको छैन त्यसलाई चाारवर्षे नबनाउँ, जस्तो एमबिबिएस चारवर्षे कोर्ष हो, त्यसलाई चलाउन सकिँदैन’, शिक्षाविद् कार्कीले भने, त्यसैले जिम्मेवार ठाउँमा बस्नेहरुले किन यसो गर्दैछौं भन्ने भन्नुपर्यो ।’ साथै समयको विषयमा छलफल गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने भएकाले सो विषयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर प्रा.डा. शिबलाल भुसालले प्राज्ञिक परिषद्को बैठकमा स्नातक तहको अध्ययन अवधि तीन वर्ष बनाउने विषयमा छलफल उठेको बताएका छन् । साथै अध्ययनलाई सहज बनाउनको लागि चौथो वर्षको अवधि इन्टर्नसिपको रुपमा अगाडि बढाउन सकिने निर्णय भएको उनले बताए । ‘चार वर्षलाई तीन वर्षमा झार्ने होइन बरु तीन वर्ष पढाएर चौथो वर्ष इन्टर्नसिपतर्फ जाने हो की भन्ने भएको छ’, उनले भने, ‘अब पाठ्यक्रम बनाउँदा चौथो वर्षलाई हल्का बनाउने ढंगले काम अगाडि बढ्छ ।’ उनले चौथो सेमेस्टरमा फिल्डवर्क, थेसिस र इन्टर्नसिपका कार्यक्रमलाई समावेश गरिने बताए । साथै उनले समय कमि हुँदा पनि विगतमा मानविकी संकायमा विद्यार्थी संख्या नबढेको बताए । पछिल्लो केही वर्ष यता विश्वविद्यालय अथवा उच्च शिक्षा तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको संख्यामा निरन्तर कमि भइरहेको छ । अधिकांश विद्यार्थीहरु अध्ययनकै क्रम छाडेर अन्य पेशा व्यवसायमा लाग्ने तथा विदेश जाने क्रम बढ्न लागेको छ । जसले गर्दा कतिपय विभाग र कलेजहरु बन्द हुने अवस्थामा समेत पुगेका छन् । सरकारले उच्च शिक्षामा वर्षेनी ठूलो मात्रामा लगानी गर्दै आएको छ । तर, वर्षेनी नेपाल छाडेर अध्ययनको नाममा विदेशीने विद्यार्थीको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै एक लाख १० हजार दुई सय सत्र जना विद्यार्थीले विदेश अध्ययनको लागि भनेर एनओसी लिएका थिए । विश्वविद्यालयले निश्चित शैक्षिक क्यालेन्डरमा विद्यार्थी भर्ना देखि परीक्षा र नतिजा प्रकाशन नगर्दा पनि विद्यार्थीहरुले उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेश रोज्न लागेको देखिन्छ । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा डिनहरु भने आफूहरुले सिर्जना गरेको समस्यालाई सही ढंगले समाधान गर्नेभन्दा पनि स्नातक तहको समयावधिको छलफलमा केन्द्रित हुन खोजेको देखिन्छ ।
भदौदेखि देशभरका यातायात कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुरु गरिने
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सातै प्रदेशका प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि ११ बुदे धुलिखेल घोषणा पत्र जारी गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात क्षेत्र सुधार र कार्यान्व्यन योजना बनाउन सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री, सचिव र दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई काभ्रेको धुलिखेलमा बोलाएका थिए । दुई दिनसम्म चलेको आवाशीय बैठकले ११ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । यातायात क्षेत्रका समस्या पहिचालन गरी ति समस्याको मिति नै तोकेर समाधन खोज्नेगरी घोषणा पत्र जारी भएको मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताएका छन् । ‘यातायात क्षेत्रको रोग पत्ता लगाएर उपचारको विधि पनि तत्काल शुरु गर्ने गरी घोषणा पत्र जारी गरेका छौ’ मन्त्री ज्वालाले भने ‘यातायात क्षेत्रमा ११ बुँदे घोषणा पत्र कोशेढुंगा सावित हुन विश्वास हामीले लिएका छौ ।’ यातायात ब्यवस्था विभाग बाहेक सवै कार्यालयहरु प्रदेश मातहत छन् । ‘संघिय सरकारले ऐन, कानुन र अन्य कुराको सहजिकरण गर्दछ भने प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्दछ, कानुन बनाउने र लागु गर्ने सरकारबीचको एउटा महत्वपूर्ण समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ’ यातायात ब्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले भने । समुन्वय बैठकमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी सहभागी थिए । यी दुई प्रदेशको यातायात मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीसँग भएका कारण उनीहरु उपस्थित भएका थिए । अन्य प्रदेशबाट यातायातमन्त्री र सचिवको सहभागिता थियो भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा, सहसचिव अर्जुन थापा, रघुराम बिष्टलगायतको सहभागिता थियो । समुन्वय बैठकले सवारी चालक अनुमति पत्र, स्मार्टलाइसेन्स, चालक अनुमति पत्रको छपाई, इम्वोष्ट नम्वर, पुराना सवारी साधनको लगत कट्टा, रायड शेयरिङ, विदेशी सवारी चालकको नेपालीकरण, बैज्ञानिक भाडादर निर्धारण जस्ता ११ बिषयमा घोषणा पत्र जारी गरेको छ । भदौबाट सबै यातायात कार्यालयमा अनलाइन सेवा चालक अनुमति पत्र सम्बन्धि सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र यातायात कार्यालयहरुमा देखिने भीड हटाउन आगमी भदौ महिनादेखि सवै यातायात कार्यालयबाट अनलाइन भूक्तानीसहितको विधुतिय सेवा लागुहुने भएको छ । हाल गण्डकी प्रदेशको पोखरामा मात्र यो सेवा सञ्चालनमा छ । पोखरा यातायात कार्यालयमा अनलाइन सेवा सफल र प्रभावकारी भएपछि देशभर लागु गर्न लागिएको हो । त्यसैगरी इम्वोष्ट नम्वर जडानलाई पनि प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको छ । सरकारी सवारी साधनलाई पहिले अनिवार्य गर्ने र त्यसपछि निजी र सार्वजनिक सवारी साधनमा लागु गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । इम्वोष्ट नम्वर जडान नभए उसको नविकरण रोक्ने सम्मको निर्णय भएको छ ।
निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुनेगरी काम गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन
बुटवल । राज्यले दिएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पूरा गर्न अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आग्रह गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवल र भैरहवा कार्यालयको निरीक्षणकाक्रममा कर्मचारीहरुलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा महतले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । नियम, कानुन र ऐनले दिएको परिधिभित्र रहेर राजश्व संकलन गर्न र त्यसको फाइदा राज्यलाई पुग्ने गरी जिम्मेवारी पूरा गर्न मन्त्री डा महतको आग्रह थियो । विविध कारणले गत वर्ष लक्ष्य भेट्न सकिएन । यसपाली पनि त्यस्तै हो भन्न पाइँदैन, मन्त्री डा महतले भने, ‘विस्तारै अर्थतन्त्र गतिशील हुँदैछ, सँगैसँगै करको दायरा हामीले फराकिलो बनाएका छौं ।’ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विस्तारै हट्दै गएको र त्यसले राजश्व संकलनमा असर पुगेकोले भ्याटलाई पुनः प्रवेश गराएको जानकारी दिनुहुँदै मन्त्री डा महतले भने, नयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर कसरी लागू गर्ने भन्ने बारेमा तपाईंहरु पूर्णरुपमा प्रशिक्षित हुनुपर्छ । ट्राभल्समा लाग्ने करको उदाहरण दिँदै मन्त्री डा महतले भने, ‘ट्राभल्समा लाग्ने कर एयरलाइन्सले नै तिर्ने हो । त्यसको रेकर्ड आन्तरिक राजश्व कार्यालय पनि राख्नुपर्छ ।’ स्याउ, आलु र प्याजमा पनि कर लागेको छ, तर त्यो भन्सारमा मात्र लाग्छ । भ्याट लागेको स्टोरबाट सामान बिक्री हुन्छ भने त्यहाँ उसले भ्याट जोड्नुपर्छ । बाहिरबाट आएको छ भने भन्सार मानै लाग्छ, आन्तरिक उत्पादनमा लाग्दैन । नयाँ क्षेत्रमा कर प्रस्ताव गरिएको छ, त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्न मन्त्री डा महतले आग्रह गर्दै भने, ‘हामीले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्त हुनुपर्छ । पहिले के हुन्थ्यो थाहा छैन, अहिले कामकै आधारमा मात्रै मूल्यांकन हुन्छ ।’
बस र ट्रक एकापसमा ठोक्किँदा ३० जना घाइते
नारायणगढ । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत चौधकिलोमा बस र ट्रक एकापसमा ठक्किँदा ३० जना घाइते भएका छन् । भरतपुर महानगरपालिका–२९ चौधकिलो पुलमा दुर्घटना भएको हो । नारायणगढबाट–मुग्लिनतर्फ जाँदै गरेको रा१८ख २२३६ नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ना६ख ४९४२ नम्बरको ट्रक एकापसमा ठोक्किँएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पण्डितका अनुसार आज बिहान सो दुर्घटना भएको हो । घाइतेमध्ये चालकसहित १८ जनाको पुरानो मेडिकल कलेज र १२ जनाको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको उनले जानकारी दिए । चालक र अर्का एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ भने अन्यको अवस्था खतरामुक्त रहेको प्रनाउ पण्डितले बताए । दुर्घटनाको कारण अवरुद्ध भएको सडक सवारीसाधन पन्छाएर सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
सुन बोक्न लगाउनेलाई समातेर कारबाही नगरेसम्म एमाले चुप लागेर बस्दैन : ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक क्विन्टल सुन बाहिरिएको विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । कम्बोडियाको भ्रमण गरेर सोमवार राति स्वदेश फर्किएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग ओलीले गृहमन्त्री गैरजिम्मेवार र बत्तमिजी भएको आरोप लगाए । ‘गृहमन्त्रीले सुन तस्करीमा आफ्नो संलग्नता छ वा छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो संलग्नता नभए कसको छ भन्नुपर्छ ।’ विमानस्थलमा गृह मन्त्रालयले सुरक्षाकर्मी राखेको छ कि छैन भन्दै ओलीले प्रश्न गरे । गृहमन्त्री भएर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै नहिँड्न उनले चेतावनी दिए । कसैले गृहमन्त्रीको जवाफदेहीको कुरा उठायो भनेर गृह मन्त्रायल मुद्दा हाल्न जानु कति न्यायसंगत हुन्छ भन्दै ओलीले प्रश्न गरे एक सञ्चारमाध्यमले सुन तस्करी प्रकरणको समाचारमा आफ्नो फोटो राखेकोप्रति पनि ओलीले आपत्ति जनाए । नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सको अधिवेशनमा खिचिएको फोटो जोडेर आफ्नो भ्रामक प्रचार गरिए उनको आरोप छ । सुन तस्करीको विषयलाई छोप्न गृहमन्त्रीले कुरा मोड्ने काम गरिरहेको ओलीले बताए । अध्यक्ष ओलीले सुन काण्डको सिलसिलाको कारबाही अन्तिमसम्म नपुर्याइकन एमालेले नछोड्ने दृढता व्यक्त गरे । ‘सुन बोक्नेभन्दा पनि बोक्न लगाउनेहरुलाई समातेर कारबाही नगरेसम्म एमाले चुप लागेर बस्दैन,’ उनले भने । गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन समातिएपछि विमानस्थल भन्सार र अध्यागमनको निरीक्षण गर्ने क्रममा बालुवाटार र बालकोटप्रति संकेत गर्दै कुनै पनि टार, कोट र पार्टीले छानबिन रोक्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्रीलाई अनुसन्धान गर्न पूर्ण अधिकार रहेको तर प्रमाणबिना गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्न नहुने बताएका हुन् । अध्यक्ष ओलीले क्विन्टल सुन विमानस्थलबाट बाहिरिँदा त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था के भएको थियो भन्दै गृहमन्त्रीको भूमिकामाथि नै आशंका व्यक्त गरे ।
एकल पुरुषलाई स्थानीय सरकारको राहत, जिविका धान्न मासिक भत्ता
काठमाडौं । स्थानीय तहहरुले एकल पुरूषको जिविकोर्पाजनमा सघाउने कार्यक्रम बनाई मासिक भत्ताकोरुपमा राहत दिइरहेका छन् । स्थानीय तहको वार्षिक बजेटमै कार्यक्रम समावेश गरेर एकल पुरूषहरुलाई भत्ता दिने स्थानीय तहको संख्या बढिरहेको छ । उनीहरुले भत्ता वितरणका लागि छुट्टै कार्यविधिन समेत बनाएका छन् । स्थानीय तहहरुले न्यूनतम पाँच सयदेखि अधिकतम पाँच हजार रुपैयाँसम्म एकल पुरुष भत्ता दिने गरेको पाइएको छ । ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाले विगत ४ वर्षदेखि एकल पुरुषलाई मासिक भत्ता दिँदै आएको छ । एकल पुरुष भत्ता कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाले प्रतिव्यक्ति १५ सय रुपैयाँ दिँदै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिरबहादुर लोप्चनले बताए । पालिकाले ६० वर्ष पुगेको तर ७० वर्ष ननाघेका एकल पुरुषलाई मासिक १५ सय रूपैयाँ दिने गरी कार्यविधि बनाएको लोप्चनले बताए । सरकारले दिएको वृद्ध भत्ता लिनेहरुलाई भने गाउँपालिकाले एकल पुरुष भत्ता नदिइने उनले बताए । बागमती गाउँपालिकामा यस्तो एकल पुरुष भत्ता लिनेहरुको संख्या ५० देखि ५५ जना रहेको लोप्चन बताउँछन् । ‘हामीले एकल भत्ता कार्यक्रम अन्तर्गत एक हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएका थियौं । अहिले भने पाँच सय थपेर १५ सय रुपैयाँ पु¥याएका छौं । अहिले यस्तो भत्ता लिने पुरुषको संख्या पनि बढेको छ’, लोप्चनले भने । बागमती गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा आठ लाख रूपैयाँ एकल पुरुष भत्ता छुट्याएको छ । त्यसैगरी, रामेछापको सुनापाति गाउँपालिकाले पनि एकल पुरुषहरूलाई एक हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष ठुलोकान्छा तामाङका अनुसार पालिकाले विगत ३ वर्षदेखि भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । एकल महिलालाई मात्रै भत्ता दिँदै आएको सुनापाति गाउँपालिकाले विगत दुई वर्षदेखि भने एकल पुरूषलाई पनि भत्ता दिन थालेको हो । गाउँपालिकाले एकल पुरुष र महिलालाई भत्ता दिनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको तामाङले जानकारी दिए । उक्त गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट पालिकाभित्रका एकल पुरुषलाई मासिक रूपमा भत्ता वितरण गर्ने नीति बनाएको थियो । सुनापाति गाउँपालिकाले विवाहपछि एकल भएका पुरुषको हकमा ५० वर्ष र अविवाहित पुरुषको हकमा ६० वर्ष उमेर पुगेकाले एकल पुरुष भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको तामाङले जानकारी दिए । एकल पुरूषलाई जिविकोपार्जनमा सहजता होस् भनेर भत्ता दिन थालिएको उनले बताए । पाल्पाका दुई स्थानीय तह रम्भा गाउँपालिका र निस्दी गाउँपालिकाले पनि एक पुरुष भत्ता दिँदै आएका छन् । दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकाले विगत तीन वर्षदेखि एकल पुरुषलाई भत्ता दिँदै आएको छ । एकल पुरुषलाई गाउँपालिकाले पाँच सय रुपैयाँका दरले भत्ता दिँदै आएको अपिहिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तसिंह ठेकरे बोहराले बताए । अपिहिमाल गाउँपालिकाले एक सयभन्दा बढी पुरुषलाई एकल भत्ता दिने गरेको बोहोराले जानकारी दिए । त्यसका लागि वार्षिक दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । सो भत्ता गाउँपालिकाले ४० वर्ष पुगेका ६८ वर्ष ननाघोकाहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए । लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका एकल पुरुषले मासिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका छन् । पालिकाभित्रका ६० वर्षदेखि ६८ वर्षसम्मका एकल पुरुषले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत मासिक रुपमा एकल पुरुष भत्ता पाउने गरेको सूचना अधिकारी अर्जुन चापागाईंले बताए । चापागाईंकाअनुसार गाउँपालिकाले विगत तीन वर्षदेखि यस्तो भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘गाउँपालिकाले पहिला एकल पुरुषहरूलाई ५ सय रुपैयाँ दिन्थ्यो, गत वर्षदेखि बढाएर एक हजार रूपैयाँ दिन थालेको छ’, उनले भने । ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले पनि विगत ५ वर्षदेखि एकल पुरुषलाई भत्ता दिने गरेको छ । नगरपालिकाले विवाहित र अविवाहित एकललाई मासिक एक हजार रुपैयाँका दरले भत्ता दिने गरेको नगरपालिकाकी पञ्जीकरण विभागकी पार्वता पुरीले बताइन् । पुरीकाअनुसार नगरपालिका भित्र ६५ जनाले यस्तो भत्ता पायरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि नगरले एक लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याए उनले बताइन् । यसैगरी, काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाले विदुर एवं एकल पुरूषहरूलाई भत्ता दिँदै आएको छ ।
