१ सय रूपैयाँभन्दा बढीको सामानमा राजस्व लिने नीतिले ३५ प्रतिशत बढ्यो बुटवल बजारको व्यापार
काठमाडौं । सीमावर्ती भारतीय बजारबाट किनमेल गरेर आउने नेपाली उपभोक्ताबाट लक्षित गरी १ सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा राजस्व लिने नीतिलाई निरन्तरता दिन बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले आग्रह गरेको छ । सङ्घलगायत व्यावसायिक सङ्घसंस्थाको पहलमा हालैदेखि भन्सारमा कडाइ गरिएको थियो । सीमा नाकामा कडाइ गरेपछि सीमावर्ती नेपाली बजार पनि गुल्जार हुन थालेको र सरकारको राजस्व असुलीमा पनि प्रगति भएको भन्दै बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले पत्रकार सम्मेलन गरेर सीमा नाका कडाइलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारिणी सदस्यसमेत रहेका बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उज्ज्वलप्रसाद कसजूले विगतदेखि गरिएको पहल तथा पैरवीका कारण भन्सार विन्दुमा खुद्रा उपभोग्य वस्तुमा भन्सार महसुल लिने कार्यको थालनी भए पश्चात स्थानीय बजारमा सकारात्मक असर देखिन थालेको बताए । भन्सारमा कडाइ गर्न सुरु भएपछि बुटवल बजारमा कपडाको व्यापारमा ३५ प्रतिशत तथा कस्मेटिक तथा मोटरपाट्र्समा १० प्रतिशतले व्यापारमा वृद्धि भएको उनले बताए । अन्य वस्तुको व्यापारमा पनि तुलनात्मक रूपमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । कतिपय सीमा क्षेत्रका व्यक्तिको भन्सार नाका खुकुलो बनाउनुपर्ने धारणा आएपछि सङ्घले सरकारलाई दबाब दिन पत्रकार सम्मेलन गरी संस्थागत धारणा प्रष्ट पारेको हो । नेपालको कूल व्यापारको करिब दुई तिहाइ भारतबाट आयात हुने र खुला सीमाका कारण कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ बराबरको चोरी निकासी हुने गरेको अनुमान गरिएको सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेशप्रसाद श्रेष्ठले बताए । सरकारले आफ्नो मुख्य स्रोतको वृद्धि सुनिश्चित गर्न तथा स्थानीय उत्पादन र व्यवसायीलाई बलियो गराउनका लागि पनि भन्सार कडाइ गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तैगरी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार नवराज श्रेष्ठले देशको अर्थतन्त्र दरिलो पार्न भन्सार तथा खुल्ला सीमा नियमन थप कडाइ गर्दै जानुपर्ने बताए । उनले नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत र कूल रोजगारीको ८० प्रतिशत हिस्सा योगदान रहेको निजी क्षेत्रप्रति बेवास्ता गरिएकामा मुलुकको अर्थव्यवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै सरकार कुनै पनि हालतमा पछि नहट्न आग्रह गरे । राष्ट्रहितको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय उत्पादन तथा व्यवसायको प्रवद्र्धनमार्फत राजस्व अभिवृद्धिको हालको भन्सार नियमनलाई कायम राख्दै सीमामा अनुगमन तथा निगरानी बढाउन सङ्घका महासचिव विमराज भट्टराईले आग्रह गरे । रासस
उपत्यकामा एकै दिन १० वटा फार्मेसी सिल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एकै दिन काठमाडौँ उपत्यकामा १ सय १ वटा औषधि पसलको अनुगमन गरेको छ । अनुगमन टोलीले काठमाडौँ उपत्यकामा नियम विपरीत सञ्चालित १० वटा औषधि पसल सिल गरेको छ भने २ दर्जनभन्दा बढीलाई सचेत पत्र दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको निर्देशनानुसार मन्त्रालयले २० वटा टोली बनाएर सोमबार उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमन गरेको हो । फर्मासिस्टको प्रमाणपत्र भाडामा लिएर अर्कै व्यक्तिलाई कर्मचारी खटाएको, औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको र अनुमति नलिई औषधि पसल सञ्चालन गरेको गुनासो आएपछि मन्त्री बस्नेतले देशभर अनुगमन गर्न औषधि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री बस्नेत स्वयं अनुगमनमा निस्किएका थिए । अनुगमन टोलीमा औषधि व्यवस्था विभाग, मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका विज्ञ कर्मचारी संलग्न थिए । अनुगमन टोलीलेसाँझ मन्त्री बस्नेतसमक्ष अनुगमन र औषधि पसल सञ्चालनको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराएको थियो । अनुगमन टोलीका संयोजकहरूका अनुसार फरक व्यक्तिको फर्मासिस्टको प्रमाणपत्र राखेर औषधि पसल सञ्चालन गर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । अनुगमनका क्रममा बिक्री वितरण गर्न अनुमति नलिई ‘न्युटास्युटिकल’ सामग्री बिक्री वितरण गर्ने, म्याद गुज्रिएका औषधिको भण्डार अलग नराख्ने, दर्ता नभएका र सरसफाइमा ध्यान नदिएका औषधि पसल भेटिएका थिए । अनुगमनमा संलग्न डा हेमन्त ओझाले आफूहरूले निरीक्षणका क्रममा दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेका औषधि पसल सिल गरेको बताए । ‘गोकर्णेश्वरमा दर्ता नै नगरिएका औषधि पसल फेला परेपछि दुईवटा सिल नै गरिएको ’, अर्का टोलीका संयोजक सागर दाहालले भने । छलफलमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले सोमबार गरिएको अनुगमनलाई निरन्तरता दिने बताए । मन्त्री बस्नेतले विभागमा जनशक्तिको अभाव तत्कालका लागि परिपूर्ति गर्न फार्मेसीमा इन्टर्न गर्न आउनेलाई औषधि विभागमा पठाउन महानिर्देशक ढकालाई निर्देशन दिए ।
खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका करिब २५ सय उम्मेदवारलाई कारबाही
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने २ हजार ४४० जना उम्मेदवारमाथि कारबाही हुने भएको छ । खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा एक हजार ४३ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका र एक हजार ३९७ जना प्रदेश सभा सदस्य पदका उम्मेदवार छन् । कानुनबमोजिम खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रत्येक उम्मेदवारले १५ हजार रुपियाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने छ । तर त्यसका लागि आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने छ । खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा चर्चित अनुहारसमेत प्रशस्त रहेको आयोग स्रोतले बतायो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ ५ हजार ५६१ उम्मेदवारले खर्च विवरण पेस गरेकामा २ हजार ४४० जनाले सो विवरण सार्वजनिक नगरेको जानकारी दिए । उक्त सङ्ख्या पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्ष) तर्फ प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारको हो । खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा मधेश प्रदेशका उम्मेदवारको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको थियो । जसमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फ २ हजार ४११ जना उम्मेदवार थिए । प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार २२४ गरी कुल ५ हजार ६३५ जना उम्मेदवार थिए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
हाम्रो देशमा आवश्यकता धेरै छन्, तर क्षमता सीमित मात्रै छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तन र अन्य प्रकोपसँग जुध्न र अनुकूलन क्षमता सुदृढ गर्न अतिकम विकसित देशहरूको कृषिमा लगानी बढाउनु जरुरी रहेको बताएका छन् । इटालीको रोममा आज आयोजित फुड सिस्टम समिटलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले कृषि उत्पादकत्व दोब्बर तुल्याउनका लागि दिगो खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित गर्ने पारिस्थितीक प्रणाली कायम राख्ने गरी लचिलो कृषि अभ्यासमा संलग्न हुनुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए । आम मानिसको जीविकोपार्जन, आम्दानी र खाद्यान्नको मूल्यमा समेत कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव विनाशकारी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्य असुरक्षाका पछाडि चरम मौसमी घटना, आर्थिक झट्का, मानव, जनावर र बाली स्वास्थ्य पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले अल्पविकसित देशहरु नै खाद्य असुरक्षाको केन्द्रविन्दु रहेको तथ्य पेस गर्नुभयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ)का अनुसार, अल्पविकसित देशका २५१ मिलियनभन्दा बढी मानिस गम्भीर खाद्य असुरक्षाको जोखिममा छन् । यस्तै, ५० प्रतिशतभन्दा बढीले न्यून पोषणमा छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “हामी ती देश हौँ, जहाँ आवश्यकताहरु धेरै छन्, तर क्षमता सीमित मात्रै छ । हाम्रो कृषि, खाद्य प्रणाली जोखिम र अनिश्चिततामा रहँदै आएको छ ।” बढ्दो खाद्य असुरक्षा र पोषण सङ्कटलाई उपेक्षा गर्न नहुने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अल्पविकसित देशहरुमा बस्ने मानिसलाई आशाको सञ्चार गराउन सामूहिक प्रतिबद्धता जरुरी रहेको आवश्यकता औँल्याए । जोखिमहरुको सामना गर्दै सबैभन्दा कमजोरलाई सहयोग उपलब्ध गराउन विविध खालका सामाजिक सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । उहाँले कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम, आर्थिक सहयोग जस्ता कार्यक्रममार्फत कमजोर समुदायमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्दै उत्पादकत्व बढाउनका लागि साना किसानलाई प्रविधि, मल, बजार, बाली विविधीकरण, सहज लगानी र पूर्वाधारमा सहज पहुँच जरुरी रहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैभन्दा कमजोर मानिसलाई खाद्य असुरक्षा, कुपोषण र स्वास्थ्य समस्याजस्ता जोखिमबाट सुरक्षित रहेको विश्वास दिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “हामीसँग भोक र कुपोषणको पीडाबाट मुक्त संसार सुनिश्चित गर्ने अवसर छ । यसलाई मनन गरेर व्यवहारमा कार्यान्वयन गरौँ ।” दोहा कार्यक्रमले अति गरिब र जोखिममा परेकालाई अत्यावश्यक सहायता प्रवाह गर्न, अल्पविकसित देशका लागि खाद्य भण्डारण प्रणालीको परिकल्पना गरेका स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसका लागि पहल गरेकामा यसका सरोकारवालाई धन्यवाद दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले एजेन्डा २०३० मार्फत खाद्य पर्याप्तता, सुरक्षित, किफायती र पौष्टिक आहारका माध्यमबाट खाद्य सुरक्षा प्राप्त गर्न, पोषणमा सुधार गर्न र दिगो कृषि प्रवद्र्धनका लागि सक्षम रहेको उल्लेख गरे । रासस
फेरि प्रधानन्यायाधीशविहीन बन्दै न्यायालय
काठमाडौं । सरकारले संविधान कुल्चिँदै सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशविहीन अवस्थामा पुर्याइएको छ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अबको १० दिनपछि अनिवार्य अबकास हुन लाग्दै गर्दा सर्वोच्चमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्ले चासो दिएको छैन । संविधानको धारा २८४ (३) मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मृत्यु भई वा राजीनामा दिई पद रिक्त भएको अवस्थामा भने एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुनेगरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । संविधानको यो प्रावधान हालको प्रधानन्यायाधीशमा एक वर्षसम्म उल्लंघन भएको थियो । अब आउने प्रधानन्यायाधीशको हकमा पनि संविधानको उल्लंघन गरेर सर्वोच्चलाई कामुकै भरमा चलाउन खोजिएको छ । ६५ वर्षको उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अवकास पाउनै लाग्दा उनीपछिको वरीयतामा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । कार्की गत जेठ २९ गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि कार्की असोज तेस्रो सातादेखि कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकाले निलम्बित भएपछि २०७९ फागुन १ देखि सर्वोच्च अदालत कामुका भरमा चल्दै आएको थियो । उनको निलम्बनपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रूपमा दीपककुमार कार्कीले उक्त जिम्मेवारी पाएका थिए । उनी गएको असोजको तेस्रो साता अवकाशमा गएपछि कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व हरिकृष्ण कार्कीले पाएका थिए । चोलेन्द्र शमसेर निलम्बनकै अवस्थामा रहेकाले कार्कीले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उमेर हदका कारण निलम्बित अवस्थामै चोलेन्द्र २७ मंसिरमा अवकाशमा गए । तर, अझै पनि चोलेन्द्र शमसेर राणाको महाअभियोग के हुने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
भेस्पा र अप्रिला स्कुटरको नयाँ शोरुम कान्तिपथमा
काठमाडौँ। भेस्पा र अप्रिला स्कुटरको नयाँ शोरुम कान्तिपथमा खुलेको छ । भेस्पा र अप्रिलाको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता डेल्टा अटोकर्व प्रालिले सोमबार नयाँ शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको हो । शोरुमको उद्घाटन भेस्पारअप्रिला भारतका देशीय प्रमुख सभानु प्रकाश सुधले गरेका थिए कार्यक्रममा डेल्टा अटोकर्वका प्रबन्ध निर्देशक पुल्कित भिमसरिया, निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारि अधिकृत विजयकुमार महतोको उपस्थिति थियो । डेल्टा अटोकर्वका निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारि अधिकृत विजयकुमार महतोले आफ्नो ग्राहकहरुलाई सहज सुविधा दिन नयाँ शोरुम र सर्भिस सञ्चालनमा ल्याएको बताए । डेल्टा अटोकर्वले काठमाडौ उपत्यकाको विभिन्न ठाउँ र उपत्यका बाहिर ५० भन्दा बढि ठाउँहरुमा सेवा दिइरहेको बताएको छ ।
महिला फुटसलमा इको प्यानल नेपालको सहयोग
काठमाडौं । क्रिजल फुटसल क्लबले काठमाडौंमा गर्न लागेको दोश्रो खुला महिला फुटसल प्रतियोगितामा सहभागी हुने ख्वप किङ्ग्स भक्तपुरलाई नेपाल इको प्यानलले साथ दिने भएको छ । इको प्यानलले खेलाडीहरुका लागि आवश्यक सहयोग प्रदान गरेर साथ दिने भएको हो । प्रतियोगिता साउन १२ गते शुक्रबार काठमाडौंको रोभ फुटसल सेन्टर मण्डिखाटारमा हुने छ । प्रतियोगितामा पहिलो हुने टिमले ट्रफी, मेडल्स र सर्टिफिकेटका साथै ३० हजार नगद पुरस्कार पाउने छन् । दोश्रो हुनेले ट्रफी, मेडल्स र सर्टिफिकेटका साथै २० हजार नगद पुरस्कार पाउने छन् । उत्कृष्ट खेलाडी र उत्कृष्ट गोल किपरलाई पनि पुरस्कार प्रदान गर्ने आयोजकले बताएको छ ।
‘बैंकको ब्याजदर दीर्घकालका लागि घटेको हो’
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर दीर्घकालका लागि घटेको बताएका छन् । सोमबार बैंकर्स संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले बैंकको ब्याजदर निरन्तर ओरालो लाग्दै दीर्घकालसम्म न्यून रहने बताएका हुन् । ‘लगानीयोग्य कर्जा सहज भएकाले बैंकहरुले ब्याजदरमा भद्र सहमति तोडेका हुन् । यसले समग्रमा ब्याजदर घट्न मद्दत गरेको छ । ग्राहकको इच्छाअनुसार आफ्नो रोजेको बैंकमा जान सक्छन् । समग्र अर्थतन्त्रको सहजताका लागि सहमति तोडिएको हो,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘ब्याजदर अब दीर्घकालका लागि घटेको हो । कुनै असामान्य अवस्था नआएसम्म अब बैंकको ब्याजदर दीर्घकालका लागि घटेको हो ।’ एनएमबी बैंकका सीईओ समेत रहेका केसीले चालू आर्थिक वर्षमा ६/७ सय अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि चुनौती कायम रहेको बताए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले साढे ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्दा उत्पादनमुलक र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिन चाहेको हो । ‘राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले वास्तविक अर्थतन्त्रलाई सपोर्ट हुने गरी बैंकिङ्गलाई विजनेश गर्न सहज हुनेछ । सेयर कर्जा, घरकर्जा र अटोकर्जामा सहुलियत दिँदा अन्य क्षेत्र निर्माण, सिमेन्ट लगायत क्षेत्रलाई समेत सजिलो हुनेछ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘अन्तर बैंकदर ह्वात्तै घटेर ०.५ प्रतिशतमा झर्ने र ह्वात्तै बढेर ९ प्रतिशत पुग्ने अस्थिरतालाई अब स्थिरता कायम हुनेछ ।’ बैंकको ब्याजदर सम्बन्धी भद्र सहमति सबैको सहमतिमा नै तोडेको उनको भनाइ छ । भद्र सहमति तोडेपछि बैंकहरुको औसत ब्याजदर साउनमा बचततर्फ न्यूनतम ५.५ प्रतिशतदेखि ९.३४ प्रतिशतमा झरेको उनको दावी छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता सहज भएपछि ब्याजदरमा कायम गरिएको भद्र सहमति तोड्नु परेको अध्यक्ष केसीले बताए । ‘कर्जाको माग कम र निक्षेप संकलन दर बढ्दै गएपछि ब्याजदर पनि निरन्तर घट्ने देखिन्छ । सरकारको खर्च पनि बढेका कारण तरलता सहज भएको हो । निजी क्षेत्र र ऋणीहरुसँग छलफल गर्दा ब्याजदर उच्च भएको गुनासो थियो । अब ब्याजदर कम भइसकेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार गत पुसमा साढे १३ प्रतिशत बैंकहरुको औसत कर्जाको दर रहेकोमा जेठमा घटेर १२.५३ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । साथै, जेठमा बैंकहरुको औसत आधार दर १०.९१ प्रतिशतमा झरेको छ । ४ प्रतिशतमा स्प्रेडदर घट्दा ब्याजदर कम हुँदै जाने अध्यक्ष केसीले बताए । उनले पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आन्तरिक क्षेत्र सुधार हुँदै गएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति ठिकै रहेको बताए । साथै, रेमिट्यान्स आयातमा पछिल्ला महिनाहरुमा रेकर्ड ब्रेक गर्दै आएको उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीति आन्तरिक क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने गरी सन्तुलित आएकाे उनले बताए । उनका अनुसार बैंकहरुले बाहिरबाट स्रोत ल्याउँदा हेजिङ गर्नु पर्ने व्यवस्था छिट्टै लागू हुने भएपछि बैंकहरुलाई समेत सहज हुनेछ । बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोईरालाले पनि मौद्रिक नीति सन्तुलित आएको बताए । तरलता सहज भएपछि ब्याजदर खुला छोड्नु परेको उनले बताए । अब बैंकहरुले आ-आफ्नो तरिकाले अनुकुलता अनुसार ब्याजदर तोकेर जानु पर्ने बताए । ‘अब बैंकहरुले आफ्नो व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नु पर्ने बेला आएको छ । ब्याजदर खुला छोड्दा भविष्यमा सोही अनुसारको प्रभाव पार्नेछ,’ उनले भने ।
