टीबीसी स्टार्टअप फेस्ट सम्पन्न, विजेताले पाए १ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । द ब्रिटिस कलेज (टीबीसी) स्टार्टअप फेस्ट– २०२३ सम्पन्न भएको छ । आइतबार हिमालय होटलमा भएको प्रतियोगिताको फाइनलमा उत्कृष्ट तीन टिमहरुलाई विजयी घोषणा गरिएको हो । टीबीसी इन्क्युबेशन सेन्टरले शुक्रबारबाट सुरु गरेको प्रतियोगितामा शीर्ष १० टिमले आ–आफ्नो विचारहरु राखेका थिए । सबैभन्दा राम्रो विचार प्रस्तुत गर्ने ‘कम्पोस्टिङ द एक्सपान्डेड पोलिस्टिरिन (स्टाइरोफोम)’ टोलीले पहिलो स्थान हाँसिल गर्यो । रधिक थापाको नेतृत्वमा रहेको यो टिमले ‘रिसाइकल एण्ड स्टाइरोफोम युजिङ मिलवर्मस् एज अ प्रोसेस अफ डिकम्पोजिसन’ बारे विचार प्रस्तुत गरेको थियो। विजेता टिमले १ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । साथै, यस टिमका सदस्यहरुले टीबीसीको इन्क्युबेशन सेन्टरको एक्सेस समेत पाएका छन् । त्यस्तै, दोस्रो स्थान हासिल गर्ने ‘टिम हार्वेस्ट ग्रो इन्भेस्टमेन्ट’ले नेपाली कृषि उद्योगका लागि लगानीकर्ताहरु भर्ना गर्नेबारे विचार प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरुले पुरस्कारस्वरुप ७५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । तेस्रो स्थान ‘बायो–इन्जाइम’ टिमले हाँसिल गरेको छ । यस टिमले पुरस्कार स्वरुप ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । उनीहरुले वातावरणमैत्रि सफाइका उत्पादनबारे विचार प्रस्तुत गरेका थिए । टीबीसी स्टार्टअप फेस्ट देशभरका विद्यार्थीहरुको लागि आफ्नो उद्यमशिल विचारहरु प्रस्तुत गर्ने र उनीहरुको स्टार्टअपहरुमा लगानी गर्ने उदेश्यले सुरु भएको हो। प्रतियोगिताको पहिलो दिन नेपालभरका बिभिन्न कलेजहरुका ५० जना विद्यार्थीहरुले आ–आफ्नो विचारहरु प्रस्तुत गरेका थिए । ती मध्ये उत्कृष्ट १० विचारहरुलाई अघिल्लो चरणको लागि छनौट गरिएको थियो । उत्कृष्ट १० विचारहरुमा सहभागी भएका ५० जना विद्यार्थीहरु मध्यबाट पाँच टिम बनाइएको थियो। त्यसपछि सो टिमका सदस्यहरुलाई शनिबार विशेषज्ञ तथा टीबीसीका प्रोफेसरहरुले ग्रुमिङ सेसन दिएका थिए। सो सेसनको माध्यमबाट विद्यार्थीहरुले थप ज्ञानहरु प्राप्त गरि आफ्नो विचारहरुलाई सुधार गर्ने र अझै राम्रो प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएका थिए। कार्यक्रमको अन्तिम दिन विशिष्ट अतिथिहरु प्रा. टिम गोचर ओबीई र डा. पुकार मल्लले आफ्ना भनाईहरु राखेका थिए । त्यसपछि अनुभवि निर्णायकहरु स्नेह राजभण्डारी, आशुतोष दीक्षित, अमित अग्रवाल र ब्रिटिस कलेजका उप–प्राचार्य डा. प्याट्रिक म्याक्रडनको अगाडि टिमहरुले आफ्नो उद्यमशिल विचारहरु प्रस्तुत गरेका हुन् । सहभागी विद्यार्थीहरुले नवप्रवर्तन, प्रभाव र दिगो विकासका लक्ष्यहरुमा केन्द्रि रहँदै आफ्ना धारणाहरु राखेका थिए । उत्कृष्ट विचार प्रस्तुत गर्ने तीन टोलीलाई विजेता घोषित गरिएको हो । प्रतियोगिताको आयोजनाले विद्यार्थीहरुले आफ्नो विचारहरु प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएको टीबीसीको विजनेश स्कुल विभागकी प्रमुख सुनिता बस्नेतले बताइन् । ‘ब्रिटिस कलेजले नेपालको स्टार्टअप र उद्यमशिल इकोसिस्टममा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखको र स्टार्टअप फेस्ट र यसै उदेश्यको हिस्सा हो,’ बस्नेतले भनिन्, ‘उद्यम, प्रभाव र एसडीजी सम्बन्धि पाठ्यक्रमहरु प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाको रुपमा हाम्रा लागि युवाहरुको विचारलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न प्लेटफर्म दिनु आवश्यक छ। त्यसैले हामी यो कार्यक्रम वार्षीक रुपमा आयोजना गर्ने लक्ष्य राखेका छौ । साथै, भविष्यमा अझै धेरै शैक्षिक संस्था तथा उद्योगीहरुसँग सहकार्य गर्न चाहान्छौं।’
प्रगतिशिल शिक्षाका लागि विद्यालय रूपान्तरण विषयमा सेमिनार सम्पन्न
काठमाडौं । प्रगतिशिल शिक्षाका लागि विद्यालय रूपान्तरण विषयमा आयोजना भएको एक दिने सेमिनार सम्पन्न भएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय, एडचेन्ज नेपाल र निमा एकेडेमीको संयुक्त आयोजनामा आईतबार प्रगतिशिल शिक्षाका लागि विद्यालय रूपान्तरण विषयक सेमिनार भएको हो । सेमिनारमा सांसद गीता राना, निमा एजुकेसन फाउन्डेसनका सीईओ निश्चल प्रधान, एडचेन्ज नेपालका अध्यक्ष डा राजेश्वरी मल्ल, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका लागि डा बालकृष्ण लुइटेल, प्राध्यापक लगायत शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा प्रगतिशिल शिक्षाका विभिन्न विषयमा विविध छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसनका डीन प्रा।डा। बालकृष्ण लुइटेलले सम्बोधन गरेका थिए । सेमिनारमा विभिन्न विषयमा ६ वटा कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रगतिशिल शिक्षाका लागि विद्यालय रूपान्तरण विषयमा एडचेन्ज नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष विकेश महर्जनले आफ्नो प्रस्तुती दिएका थिए । सेमिनारमा प्रभावकारी सिकाइ र स्कुल व्यवस्थापनमा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका एशोसिएट डीन प्राध्यापक डा धनपति सुवेदी र लिडरसीप प्रमुख डा शेषकान्त पंगेनीले प्रस्तुती दिएका थिए । शिक्षकको व्यवसायिक विकास विषयमा प्रा।डा। लक्ष्मण ज्ञवाली र स्टिम शिक्षाको विषयमा असिस्टेन्ट प्रोफेसर विनोद पन्तले प्रस्तुती दिएका थिए । यस्तै विद्यार्थीमा एआईको प्रभाव विषयमा स्टिमपिडिया इन्डियाका विपुल कुमार र लैंगिक समस्या बारे डा लिना गुरूङले आफ्नो प्रस्तुती दिएका थिए । प्रगतिशिल शिक्षाका लागि विद्यालय रूपान्तरण विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम फलदायी भएको आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
ताइवानको प्रख्यात बबल टी ‘चाटाइम’को आउटलेट ठमेलमा
काठमाडौं । काठमाडौंको ठमेलमा पूर्वी एसियाली मुलुक ताइवानको प्रख्यात बबल टी ‘चाटाइम’को आउटलेट खुलेको छ । साउन ७ गते आइतबारबाट सुरु भएको ‘चाटाइम’मा पारखीको थामिनसक्नु भिड लागेको छ । काठमाडौं गेस्ट हाउसनजिकै यशु श्रेष्ठ, अकृति सिंह र विलशा श्रेष्ठको संयुक्त लगानीमा चाटइमको आउटलेट खुलेको हो । सञ्चालकहरुका अनुसार बबल टी अन्य चिया जस्तो तातो हुँदैन । यो चिसो पेय हो । यो चिया आइस टी जस्तै हुन्छ । बबल टीलाई पर्ल मिल्क टी, टोपिका मिल्क टी, बोबा टी लगायत नामले चिनिन्छ । यो पेय पदार्थले गर्मी मौसममा शितलता प्रदान गर्ने बताइएको छ । बबल टी ताइवानको लोकप्रिय चिसो चिया हो । सन् १९८० को दशकमा यो चिया पहिलोपटक ताइवानमा सुरु गरिएको हो । सन् १९९० को दशकमा यो अमेरिका हुँदै विश्वका अन्य देशमा छाउन थाल्यो । नेपालमा यस्तो चिया भित्रिएको केही वर्ष मात्र भएको छ । सञ्चालकहरुका अनुसार कतिपय देशमा बबल टी चिसो र तातो दुवै स्वादमा तयार गरिन्छ । ‘बबल टी मुख्यतया दुई किसिमले तयार गरिने भए पनि पछिल्लो समय यसका प्रकार स्वाद अनुसार अनेक छन्,’ चाटाइम सञ्चालकमध्येकी एक यशु श्रेष्ठले भनिन् । उनका अनुसार बबल टीको लागि प्रयोग हुने मुख्य सामग्री टापियोका पर्ल हो, जुन पिँडालुको पिठोबाट बनाइन्छ । यो निकै कोमल र चुइङगम जस्तै हुन्छ । यो कफी या टी फ्लेवर पाउडर, क्रिम फ्लेवर पाउडर, जुस फ्लेवर पाउडर’मा उपलब्ध हुन्छ । टी हाउस या सुपरमार्केटमा बबल टीका लागि चाहिने अधिकांश सामग्री उपलब्ध हुने हुँदा स्वास्थ्यका हिसाबले यसलाई आफैंले घरमा बनाएर पिउँदा पनि राम्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘उचित तरिकाले तयार गरी प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुने बबल टी नेपालीहरुबीच पनि लोकप्रिय बनेको छ,’ उनले भनिन् । उच्च गुणस्तर कायम गरी स्वादमा एकरुपता कायम गर्ने हेतुले ताइवान बाट नै ‘चाटाइम’ का एक्सपर्ट सेफहरूले हाल तालिम उपलबध गराइरहेको उनले बताइन् । चाटाइममा बबल टी पारखीको भिड लागेको उनले जानकारी दिइन् । चाटाइमप्रति युवा–युवतीको आकर्षण देखेर आफूहरु दंग परेको उनको भनाइ छ । आउने दिनमा उपयुक्त स्थानमा चाटाइमको थप आउटलेट विस्तार गर्दै जाने योजना उनीहरुले बनाएका छन् ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएनः निजी क्षेत्र
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रले महसुस गरेको छ । सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त प्रतिक्रिया जनाएको हो । उच्च ब्याजदर, न्युन माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्युन उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरुको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो । तर, मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रिय बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दिको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग नपुग्ने तीन मुख्य संस्थाले जनाएका छन् । मौद्रिक नीतिमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको प्रभाव यस सम्बन्धि निर्देशिका सार्वजनिक नभइ यकिन हुन नसक्ने देखिएको ती प्रतिनिधि मुलक सस्थाले जनाएका छन् । केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिएपनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसकेको उनीहरुको भनाई छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसरी निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा संकुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठीन हुने संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिइने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई यथावत् राख्दै नीतिगत दर शून्य दशमलब ५ प्रतिशतले घटाएको छ । यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्ने देखिदैन् । निर्देशिकामार्फत बैंकको आधार दर घटाउनका लागि सम्पूणर् उपकरण उपयोग गर्न केन्द्रिय बैंकलाई निजी क्षेत्रको सुझाव छ । ऋणीहरुको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः १ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैंक तथा ऋणीहरुको सहमतीमा कर्जा पुनर्तालिकिकरण तथा पुनर्सरचना गर्न दिइनुपर्ने, पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्युन प्रिमियम राख्नुपर्ने लगायतका सुझाव निजी क्षेत्रको थियो । यी सुझावहरुलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने उनीहरुको बुझाई छ । मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको माग अनुसार चालु पूंजी कर्जा मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । बैंक र व्यवसायीलाई नै यसबारे निणर्य गर्न दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । ठूला ऋणीहरुको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने भनिएको छ । यसबारे गरिने व्यवस्थाले गत बर्ष जारि गरिएको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन भैm निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनसक्ने आशंका पनि जन्माएको निजी क्षेत्रले जनाएको छ । पहिलो आवासिय घर कर्जाको सीमा डेढ करोडबाट बृद्धि गरी २ करोड पुर्याउने, अमेरिकी डलर सटही सुविधा २५०० पुर्याउने, सेयर धितो कर्जा, रियलस्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाउने निणर्य सकारात्मक छन् । तर जोखिम भार कति रहने भन्ने बिषय अन्यौलमै रहेको छ । वित्तिय श्रोतलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तर्फ मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा हुने व्यवस्था समेटिएको छ । यसमा समग्र उत्पादनमुलक क्षेत्रका लागि के सुविधा दिने भन्ने प्रष्ट नभएको उनीहरुले जनाएका छन् ।
एक वर्षमा १२ अर्बको विद्युतीय गाडी आयात, कहाँ-कहाँबाट आउँछन् गाडी ?
काठमाडौं । एक वर्षको अवधिमा नेपालमा चार हजारभन्दा बढी विद्युतीय गाडी आयात भएको छ । जसका लागि नेपालले करीब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ । भन्सार विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० को तथ्यांक अनुसार, एक वर्षमा ११ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख ५ हजार रुपैयाँ बराबरको चार हजार ५० वटा विद्युतीय गाडी आयात भएको छ। उक्त विद्युतीय गाडी आयातबाट सरकारले तीन अर्ब ३० करोड ८४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बराबर राजश्व संकलन गरेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार, असार महिनामा मात्रै एक सय ८० वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको असार महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार विद्युतीय गाडीको आयात बढेको देखिन्छ । सरकारले जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्नु अगाडि उल्लेख्य मात्रामा विद्युतीय गाडी भित्रिएको थियो । गत जेठ महिनासम्म विभिन्न भन्सार नाका हुँदै तीन हजार आठ सय ७० गाडी नेपाल आएको थियो । त्यसबेला ११ अर्ब २३ करोड ७३ लाख ९२ हजार रुपैयाँको गाडी बढी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । जसबाट ती अर्ब ५१ लाख १८ हजारभन्दा बढी रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो । विभागको तथ्यांकअनुसार असार महिनामा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय गाडीहरू भारतबाट भित्रिएका छन् । भारतबाट ५० किलोवाटका दुई हजार एक सय ८६ वटा गाडी र १०० वाटका ९१ वटा गाडी नेपाल भित्रिएका हुन् । भारतपछि सबैभन्दा धेरै विद्युतीय गाडीहरू चीनबाट नेपाल भित्रिएका छन् । चीनबाट असारमा १०० किलोवाट क्षमताका १२ सय २१ वटा र ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका १४३ वटा गाडी आयात भएका छन् । असारसम्ममा चीनबाटै २०१ देखि ३०० किलोवाट क्षमताका दुई वटा विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् । दक्षिण कोरियाबाट १०० किलोवाट क्षमताको तीन सय ४० र इन्डोनोसियाबाट ११ वटा गाडी आयात भएका छन् । यस्तै, दक्षिण कोरियाबाट १०० देखि २०० किलोबाट क्षमताका पाँच वटा, बेलायतबाट पाँच वटा विद्युतीय गाडीहरू नेपाल भित्रिएका हुन । युकेबाट १०१ देखि २०० किलोवाट क्षमताका पाँच वटा र बेलायतबाटै २०१ देखि ३०० किलोवाट क्षमताका दुई वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । पछिल्लो समय भारबाट टाटाको विद्युतीय गाडी नेक्सन, टिगोर इभी र महिन्द्राका गाडीहरू आयात भएका छन् । यस्तै, चीनबाट समा नेटा भी, बीवाइडी, एमजी र टेस्लाका गाडीहरू आयात हुने गरेको छ ।
विदेशबाट फर्किएर जडीबुटी खेतीमा रमाउँदै लुद्रबहादुर पुर्जा
म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–४ बोवाङका ४० वर्षे लुद्रबहादुर पुर्जा यतिबेला परम्परागत खेती छाडेर जडीबुटीमा रमाउन थालेका छन् । लामो समय विदेशी भूमिमा काम गरेपछि उनी फर्किएपछि परम्परागत खेतीको विकल्पमा सतुवा जातको जडीबुटी र ओखरखेती गरेका हुन्। ‘विदेशमा गर्ने दुःख यहीँ गरेर स्वरोजगार हुने लक्ष्यका साथ जडीबुटी र ओखरखेती सुरु गरेको हुँ’, उनले भने, ‘हाल कूल १३ रोपनी पाखोबारीमा ओखर र सतुवाखेती गरिरहेको छु ।’ हाल लालीगुराँस आधुनिक कृषि फार्म स्थापना गरी काम गरिरहेका पुर्जाले रोजगारीका लागि छ वर्ष साउदी र तीन वर्ष कतारमा काम गरे । टर्कीबाट प्रतिगोटा एक हजार सात सय ५० का दरले बिरुवा किनेर तीन हजार दाँते जातको ओखरका बिरुवा रोपेको पुर्जाको भनाइ छ । चार रोपनीमा ताप्लेजुङ र म्याग्दीको तोरीपानीबाट ५० हजार गाना सतुवाको बिरुवा ल्याएर लगाएका हुन् । समुन्द्री सतहदेखि करिब दुई हजार तीन सय मिटर उचाइमा रहेको बोवाङको चिसो हावापानी भएको भूगोल सतुवा र ओखरखेतीका लागि अनुकूल मानिन्छ । बोवाङको जङ्गलमा प्राकृतिकरुपमा पनि सतुवा उत्पादन हुँदै आएको थियो । पुर्जाको फार्ममा हाल २० हजार सतुवाका बिरुवा तयार भएका छन् । सतुवाको बिरुवाको बजार मूल्य प्रतिगोटा ४७ पर्छ । सतुवाको बजार मूल्य हाल प्रतिकिलो सातदेखि आठ हजार छ । तीन वर्षअघि प्रतिकिलो सतुवाको मूल्य २५ हजार थियो । ‘करिब ५० हजार गानाबाट पाँचदेखि छ क्विन्टल सतुवा निकाल्ने भए पनि बजार भाउ राम्रो नभएकाले उत्खनन गरेको छैन’, उनले भने, ‘राम्रो बजार भाउ पाए सतुवा बिक्री गर्नेछु ।’ सतुवा र ओखरखेती गर्नुअघि पाखोबारीमा जौ, उवा, गहुँ, मकै र कोदोखेती हुने गरेको थियो । परम्परागत खाद्यबाली खेती गरेर लागत पनि उठाउन नसक्ने अवस्था भएपछि विकल्पमा जडीबुटी र ओखरखेती गरेको पुर्जाले भने । पुर्जालाई कृषि ज्ञानकेन्द्रले फार्मको घेराबार गर्न अनुदान सहयोग गरेको थियो । काठ र फलामको तारले फार्म घेराउ गर्ने पुर्जाको तयारी छ । यसैगरी सतुवाको बिरुवा भएको पल्टमा प्लास्टिकको टनेल बनाउन सकेमा तापक्रम सन्तुलित बनाउन, हिउँ, असिना र रोगकिराबाट बचाउन सकिने पुर्जाको अपेक्षा छ । औषधि बनाउन प्रयोग हुने सतुवा पेट दुखेको, घाँटी दुखेको, सर्पले टोकेको र मानिषले विष सेवन गरेको बेलामा प्रयोग गर्ने चलन छ । रासस
नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गरेको जग्गा महानगरले खाली गरायो
भरतपुर । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गरेको पाइएपछि महानगरले खाली गराएको छ । प्रसूति गृह सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराएको जग्गामा नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गरेको पाइएपछि महानगरले सो जग्गा खाली गराएको हो । भरतपुर–३ नगरबनमा डेढ बिघा जग्गामा बनाइएको भवन महानगरले प्रसूति गृह सञ्चालनका लागि लायन्स क्लब अफ नारायणगढलाई उपलब्ध गराएको थियो । तर बालकुमारी कलेजले उक्त जग्गामा रहेको भवनमा नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्दैआएको थियो । यसरी आफ्नो जग्गा व्यापारिक लाभका लागि प्रयोग भएको पाइएपछि आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको भरतपुर–३ का वडाध्यक्ष विकास थापाले बताए । उनका अनुसार नगरप्रहरी र सुरक्षाकर्मीसहितको टोलीले आज उक्त जग्गा खाली गराएको हो । महानगरले २०५८ सालमा प्रसूति गृह सञ्चालनका लागि लायन्स क्लब अफ नारायणगढलाई जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि लायन्स क्लबले बालकुमारी कलेजलाई भोगचलनका लागि दिएको पाइएको वडाध्यक्ष थापाको भनाइ छ । ‘उद्देश्यभन्दा फरकरुपमा भवन प्रयोग गरेको पाइएकाले खाली गराएका हौँ’, उनले भने, ‘पत्राचार गर्दा पनि अटेरी गर्दा बल प्रयोग गरी भवन खाली गरेका हौँ ।’ बालकुमारी कलेजका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रमोदकुमार श्रेष्ठले प्रसूति गृह सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नपाएपछि नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्न बाध्य भएको बताए । रासस
प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रका काम अनलाइनमार्फत् गर्न निर्देशन
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागलाई प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पिसिसी) का सम्पूर्ण काम अनलाइनमार्फत् गर्न निर्देशन दिएका छन् । विभागका महानिर्देशक प्रकाशमणि पौडेललाई १० दिनभित्रै प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रका सम्पूर्ण काम अनलाइनमार्फत् गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्री साउदले निर्देशन दिए । अहिले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रका अन्य काम अनलाइनमार्फत् हुने भए पनि काउन्सलर विभागको छाप र प्रमाणिकरण गर्ने अधिकारीको हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझ्न सेवाग्राही स्वयं अथवा इच्छाएको व्यक्ति उपस्थित हुनैपर्ने बाध्यता छ । यस्तो व्यवस्थाले राहदानी विभागमा सेवाग्राहीको भीड लाग्ने गरेको छ । राहदानी विभागमा देखिँदै आएको भीडभाड न्यून गर्न र सेवाग्राहीले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रमाणिकरणका लागि उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटाउन मन्त्री साउदले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री साउदको निर्देशनअनुसार काउन्सलर सेवा विभागले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रका सम्पूर्ण काम अनलाइनमार्फत् गर्ने व्यवस्था गरेसँगै सेवाग्राहीले आफू वा आफूले इच्छाएको व्यक्ति त्रिपुरेश्वर जानुपर्ने बाध्यता हट्ने छ । कन्सुलर सेवालाई सरल, सहज, पारदर्शी र उत्तरदायी ढङ्गले सम्पादन गर्न सुशासन ९व्यवस्थापन तथा सञ्चालन० ऐन, २०६४ को दफा ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारको २०७० वैशाख २० गतेको निर्णयअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागको स्थापना भएको हो । विदेशमा रहेका नेपालीको हकहितको सुरक्षा, उद्धार, क्षतिपूर्तिको पहल, कन्सुलर प्रमाणीकरण, विदेशी नियोग तथा कूटनीतिक पदाधिकारीलाई प्रदान गरिने सुविधा तथा उन्मुक्ति, सरकारको मनोनयनमा विदेश भ्रमण गर्ने पदाधिकारीका लागि सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञाका लागि सिफारिस गर्ने लगायतका काम विभागबाट हुँदै आएका छन् । काउन्सलर सेवा विभागका महानिर्देशक पौडेलले अनलाइनमार्फत् काम अघि बढाउनका लागि टिप्पणी उठाउने काम भइसकेको र मन्त्रीबाट स्वीकृत गराएर दुई साताभित्रै लागू गरिने बताए । ‘पिसिसीका काम अनलाइनमार्फत् नै हुँदै आएका थिए । अन्तिममा मात्रै हामीले बोलाएपछि सेवाग्राही आउनुपर्ने हुन्थ्यो । अब त्यो हट्छ,’ उनले भने, ‘अब थोरै काम गर्नुपर्ने छ । टिप्पणी उठाउने काम भइसकेको छ ।’
