कम हुँदै यातायात व्यवस्था कार्यालयको भीड
काठमाडौं । चाबहिलकी सरिता रिजाल दिउसो एक बजे एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय पुगेकी थिइन् । त्यहाँ बिहानै पुगे दिनभरमा काम सकिने भए पनि ढिला पुगेकाले अर्को दिन पनि आउनुपर्नेमा उनमा चिन्ता थियो । कार्यालय पुगेको झण्डै आधा घण्टामै चालक अनुमतिपत्र लिएर बाहिरिँदा रिजाल खुसी देखिइन् । आफूले सोचभन्दा कम समयमै काम भएकाले उनमा खुसी छाएको हो । डेढ वर्ष पहिले चालक अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आउँदा दिनभर लागेको थियो । तीन ठाउँमा लाम बसेर बल्ल कार्यालय समय सकिनु पहिले काम भएको रिजालले सम्झाइन् । सेवाग्राही जो चाँडो आयो उसले पहिले र पछि आउने सेवाग्राहीले पछि सेवा पाएका थिए । उनले भनिन्, ‘भीड कम भएर हो कि किन हो चाँडै लाइसेन्स लिन सकियो ।’ बाह्रै महिना र बिहानदेखि साँझैसम्म भीडभाड देखिने एकान्तकुनास्थित उक्त कार्यालयको चालक अननुमतिपत्र शाखामा विगतमा भन्दा सेवाग्राहीको भीड केही कम भएको छ । सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको सङ्ख्या कम हुनु, टोकन लागु हुनु, काउन्टर थप हुनु, परीक्षामा ७० प्रतिशत आउँदा पास गर्ने प्रणाली लागु हुनुलगायत कारणले भीडभाड केही व्यवस्थित भएको कार्यालयले जनाएको छ । पहिले एउटै काउन्टरबाट नवीकरण र नयाँ चालक अनुमतिपत्रको काम भइरहेकाले एउटा ठाउँमा भीड थुप्रिएको भए पनि अहिले त्यो व्यवस्थित गरिएको कार्यालयका प्रमुख राजकुमार कपालीले बताए । नवीकरण र नयाँ चालक अनुमतिपत्रका लागि छुट्टाछुट्टै काउन्टरको व्यवस्था गरिएको छ । उनले भनिन्, ‘कार्यालयलाई सेवा दिन पनि सजिलो र सेवाग्राहीलाई पनि सजिलो भएको छ ।’ कार्यालयमा चार पाँच वर्ष पहिलेसम्म बिहान चारपाँच बजे पहिलेदेखि नै लाम हुने गरेको थियो । कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थित गर्न कोभिडपछि कार्यालय सञ्चालन गर्दा अनलाइनबाट फारम लिन थालिएको थियो । अहिले सेवाग्राहीले फारम भरिसकेर मेडिकल जाँचका लागि मात्रै आउनु परेकाले पनि यहाँको भीड कम भएको हो । गत वर्षसम्म पनि बिहान ६ बजेदेखि लाम हुने गरेकामा अहिले बिहान साढे नौ बजेभन्दा अघि मान्छे आउने नगरको कार्यालय प्रमुख कपालीले बताए । पहिलो पटक अनुमतिपत्रको फारम भरिसकेर त्यसको स्वीकृत गर्ने मान्छे मात्रै चाँडै आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘एक दिन स्वास्थ्य जाँच गराएर फारम बुझाएपछि अर्को दिन लिखित र त्यो पास हुँदा ट्रायल हुने गरेको छ ।’ काठमाडौँ उपत्यकाका अरु यातायात कार्यालयसँगै यो कार्यालयले गत फागुनदेखि चालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा ७० प्रतिशत ल्याउँदा पास हुने व्यवस्था लागू गरिएकाले पास हुनेको सङ्ख्या बढेको हो । पासदर घट्दा त्यसले भीडभाड कम गरेको कार्यालयले जनाएको छ । विगतमा कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नहुने समस्या थियो । अहिले दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरत छन् । विगतमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये कतिपय काम कारबाहीमा त कतिपय निलम्बनमा पर्दा पनि यहाँ जनशक्ति कम हुने गरेको थियो । पहिले कर्मचारी सरुवा हुन नमान्ने वा सरुवा भए पनि छिटै फर्किने गरेका थिए । कतिपय कर्मचारी एक महिना बसेर जागिर जाने डरले गइहाल्ने गरेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको भनाइ थियो । अहिले दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरत रहँदा काम गर्न सजिलो भएको प्रमुख कपालीले बताए । काठमाडौँ उपत्यका मात्रै होइन देशभरका यातायात कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीको चाप यही कार्यालयमा रहेको छ । पहिले उपत्यकामा यो मात्रै कार्यालय थियो । पहिले एउटा अञ्चलबाट अर्को अञ्चलीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो । त्यतिबेला धेरैले यहीँ सारेका थिए । विसं. २०७६ देखि भने एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सार्न नमिल्ने भएको प्रमुख कपालीले बताए । सरकारको सबै क्षेत्रमा कागजरहित सरकार बनाउने अवधारणा छ । यातायात कार्यालयको भने फारम लिने र राजस्व बैंककमा जम्मा गर्ने बाहेक स्वास्थ्य जाँचलगायत कामका लागि कार्यालय आउनुपर्ने व्यवस्था छ । रासस
काठमाडौंमा आपराधिक गतिविधि बढ्दो, बैंकिङ कसूरका मुद्दा धेरै
काठमाडौं । काठमाडौंमा प्रत्येक वर्ष अपराधको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका अनुसार प्रत्येक वर्ष काठमाडौँमा अपराधको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । आव २०७७/७८ मा पाँच हजार ६६२, आव २०७८/७९ मा आठ हजार ९ सय ७७ र आव २०७९/८० मा १३ हजार चार सय ६४ अपराधका मुद्दा दर्ता भएका थिए । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले पछिल्लो समय काठमाडौँभित्र बैंकिङ कसुर र आर्थिक अपराधका मुद्दा बढेको बताए । ‘पछिल्लो समय बैंकिङ कसुर र आर्थिक अपराधअन्तर्गत ‘चेक बाउन्स’, डलर साटिदिन्छु, चिट्ठा पारिदिन्छु, राम्रो रोजगारीमा विदेश पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ,’ उनले भने । आव २०७९/८० मा दर्ता भएका १३ हजार चार सय ६४ अपराधका मुद्दामध्ये बैंकिङ कसुरका मात्र सात हजार १०१, अभद्र व्यवहारका दुई हजार आठ सय ९४, चोरीसम्बन्धी छ सय ४७, ठगीका चार सय १४, लागुऔषधका तीन सय ६८, आत्माहत्यासम्बन्धी तीन सय ५७ मुद्दा रहेका छन् । यस्तै महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी कसुरमा तीन सय २६, सवारी ज्यान तथा अङ्गभङ्गसम्बन्धी एक सय ८९, कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी २७ र अन्य अपराधका एक हजार एक सय ४१ मुद्दा दर्ता भएका थिए । यहाँका प्रहरीले हाल काठमाडौँभित्र ५६ प्रहरी इकाईमार्फत सुरक्षा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ ।
३६ अंकले घट्यो सेयर बजार
काठमाडौं । मगलबारकाे काराेबारमा सेयर बजार ३६ अंकले आरालो लागेको छ । मंगलबार नेप्से परिसूचक ३६.१९ अंकले घटेर २१ सय ६४ दशमलव ३१ अंकमा सीमित भएको छ । सेन्सेटिभ इण्डेक्स ७.६२ अंक घटेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स २.८१ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स २.९४ अंक घटेको छ । नेप्सेसँगै मंगलबार कारोबार रकम पनि घटेको हो । अघिल्लो कारोबार दिन साढे ४ अर्बभन्दा बढीको शेयर खरिदबिक्री भएको बजारमा मंगलबार २६७ स्टकको ५३ हजार ५७० पटकको कारोबारमा २ अर्ब ९१ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरको ७७ लाख १६ हजार कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ । पछिल्ला कारोबार दिनहरुमा सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भइरहेको किसान लघुवित्तको शेयर, यस दिन पनि सकारात्मक सर्किट लेभलमा नै कारोबार भएको छ । त्यसैगरी, सिटि होटलको शेयरमूल्य ७.७४ प्रतिशत बढेको छ । यस दिन नबिल बैंकको ऋणपत्रको मूल्य सर्वाधिक ६.८७ प्रतिशत घटेको छ भने बिपिडब्लु लघुवित्तको शेयरमूल्य र सानिमा बैंकको ऋणपत्रको मूल्य ५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । कारोबार रकमका आधारमा यस दिन सोल्टी होटल शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो कम्पनीको यस दिन १५ करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ । त्यसैगरी, यस दिन शिवम् सिमेन्ट्को १० करोडभन्दा बढीको शेयर खरिदबिक्री भएको छ ।
ओटिसी बजारमा ८४ कम्पनीका २ करोडभन्दा बढी कित्ता सेयर किनबेच, पौने ३ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ओभर द काउन्टर (ओटिसी) बजारमा विभिन्न ८४ कम्पनीको २ करोड १२ लाख ६४ कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले जारी गरेको गत आर्थिक वर्षमा ओटिसी बजारमा भएको कारोबारको विरणअनुसार हालसम्म ओटिसी बजारमा कारोबारका लागि हालसम्म दर्ता भएका कम्पनीको सङ्ख्या २ सय ६ वटा छ । दर्ता भएका कम्पनीमध्ये गत आर्थिक वर्ष ८४ वटा कम्पनीको सेयर २ अर्ब ८५ करोड ८४ लाख १९ हजार ८ सय ८६ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो । ओटिसी बजारमा भएको कारोबारबाट गतवर्ष ५ करोड २९ लाख ५५ हजार ९ सय ८० रुपेयाँ बराबरको पुँजीगत लाभकर प्राप्त भएको पनि नेप्सेले जनाएको छ । ओटिसी बजारमा काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेजको सबैभन्दा धेरै प्रतिकित्ता १ हजार एक सय २५ मा दुई हजार दुई सय २२ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । ओटिसी बजारमा सेयर कारोबार भएका अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १ सयका दरले किनबेच भएको देखिन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले ओटिसी बजारको अवधारणा विकास गरी २०६४ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण नभएका, सूचीकरण खारेज भएका तथा सूचीकरणका लागि आवश्यक शर्त पूरा हुन नसेका पब्लिक कम्पनीको सेयर कारोबार तथा नामसारी नेप्सेले ओटिसी बजारमार्फत् गर्दै आएको छ । रासस
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा अर्थमन्त्रालय जिम्मेवार छ : मन्त्री प्रकाश ज्वाला [अन्तर्वार्ता]
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरेका कतिपय परियोजनाको भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा छन् । सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट चालु आर्थिक वर्षको ५७ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । पूर्वाधार विकास, यातायात व्यवस्था आदिमा अस्तव्यस्तता देखिन्छ । यिनै विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालासँग गरिएको अन्तर्वाताको सम्पादित अंश- चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासको लागि सरकारले कस्तो योजना बनाएको छ ? मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोजले बजेटको सिलिङ तोकिसकेको हुँदा त्यसैको आधारमा बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता रह्यो । त्यस्तो अवस्थमा जस्तो सकिन्छ त्यस्तै बजेट निर्माणमा लाग्यौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५७ अर्ब कम बजेट हामीले पाएका छौं । घटेको बजेट सिलिङबाट ठूला–ठूला पूर्वाधारका महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, रुपान्तरकारी आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने थियो । ठूला आयोजनाहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ तोकेर पहिला नै बजेट पठाएको थियो । पुष्पलाल मध्येपहाडी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम, महेन्द्रनगर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोरहरुमा निश्चित बजेट तोकेर पठाएको थियो । त्यसभित्रको बजेटलाई व्यवस्थापन गरेर बजेटलाई विकासमैत्री बनाउनको निम्ति प्रयास गरेका छौं । गएको आर्थिक वर्षमा आयोजना निर्माण कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । करिब २७–२८ अर्ब बजेट भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सुधार गर्दै गएका छौं । चालु आर्थिक वर्षमा केही निश्चित सोच र प्रातिबद्धताहरु तय गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षमा जति विकास बजेट कम भयो । त्यसलाई चालु आर्थिक वर्षमा बढाउने योजना छ । सरकारले करिब ७० प्रतिशत जति गत आर्थिक वर्षमा खर्च ग¥यो । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत र विकास खर्च बढाउने किसिमले सरकारले योजनाहरु बनाएको छ । त्यसका निम्ति आयोजनाहरुको खर्च प्रक्रिया छ । त्यसलाई कार्यतालिका बनाएर हामीले त्यसैअनुसार काम अगाडि बढाएका छौं । कुन–कुन महिनामा टेण्डर प्रक्रियालाई अघि बढाउने, सम्झौता र निर्माण कार्य कतिबेला गर्ने जस्ता कार्यतालिका बनाउँछौं । साउन, भदौ जस्ता महिनाहरुमा वर्षाको कारण काम हुन सक्दैन । त्यो बेला खरिद प्रक्रिया ठेक्का प्रक्रियालाई अघि बढाउँछौं । कात्तिकदेखि निर्माणको काम अघि बढाउँछौं । कात्तिकदेखि जेठ मसान्तसम्म काम ग¥यौं भने हामीले धेरै प्रगति गर्नसक्छौं । चालु आर्थिक वर्षदेखि असारमा काम गर्ने प्रवृति रोक्छौं । असारमा गरिएको काम दिगो, टिकाउ हुँदैन । त्यसैले सरकारले असारे प्रवृति रोक्ने, जेठ मसान्तसम्म काम गर्ने र असारमा हिसाब, फरफारक गर्ने, भुक्तानी गर्ने कामहरु गर्न सकिन्छ । यो किसिमले सरकारले कार्यतालिका बनाएको छ । कार्यतालिका भित्र हरेक आयोजनाहरुको प्रगति विवरणहरु हुन्छन् । कुन महिनामा कति प्रगति भयो । लक्ष्य के थियो ? त्यसअनुसारको लक्ष्य प्राप्त भयो की भएन ? भन्ने कुराको रिर्पोट लिने लक्ष्य प्राप्त भएको छैन भने त्यस्ता ठेक्काहरुलाई अगाडि नबढाउने, ठेक्का तोड्ने र नयाँ विकल्पमा जाने निर्णय गरेर गरेर काम गर्ने योजनामा छौं । अलपत्र परेका पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिन के तयारी भएका छन् ? कतिपय ठेक्काहरु लागिसकेका छन् । तर कतिपय योजनाहरु ठेक्का सम्झौता हुने, मोबिलाईजेशन पेस्की लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । सडक, पुल निर्माणमा यस्तो व्यापक छ । अब सरकारले त्यस्ता खालका प्रवृत्ति हुन दिँदैन । काम हुनसक्ने अन्तिम अवस्थासम्म काम अघि बढाउँछौं । योजनाहरुको पूर्वतयारीका विषयहरु हुन्छन् । सडक बनाउनु भन्दा पहिला राइट अफ–वे खालि गराउने, जग्गा प्राप्तिको काम सक्नुपर्छ, रुख कटान, विद्युत तथा दूरसञ्चारका तार व्यवस्थापन, आइए र आईई प्रतिवेदन बनाउने, डिपिआर बनाउनुपर्ने आदि तयारीका कामहरु गर्छौं । अब ठेक्का लगाएर आयोजना तयारीको काम गर्ने होइन । पूर्वतयारीका सम्पूर्ण कामहरु सकेर मात्रै ठेक्का टेण्डर गर्ने कामहरु अगाडि बढाउँछौं । बिना तयारीका आयोजनाहरु ठेक्कामा दिने गर्दैनौ । सडक पूर्वाधार भनेको समृद्धिको आधार पनि हो । समृद्धि र विकासको मेरुदण्डकोरुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधारको कामलाई अस्तव्यस्त बनाउने, जति वर्ष पनि म्याद थप गरिरहने, काम गरे पनि हुने नगरे पनि हुने खालको बेथिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रहँदैन । यी सबै कामलाई ट्रयाकमा ल्याउँछौं । काठमाडौं उपत्यका लगायतका सडकहरुमा खाल्डाखुल्डी रहित सडक बनाउँछौं । वर्षातको बेलामा विभिन्न सडकहरु बन्द हने अवस्था हुन्छ । यो वर्ष अब बाढी पहिरोका कारण महिनौ दिनसम्म सडक अवरुद्ध हुने समस्याको अन्त्य गर्छौं । असार महिनाको शुरुवातमा नै पूर्वी जिल्लामा ठूलो बाढी पहिरो जाँदा हेवा खोलाको मोटर पुल नै भत्काई दियो । पुल भत्काएको भोलिपल्ट नै बेलिब्रिजको लागि सामान पु¥याउने काम गरेका छौं । एक महिनामा नै बेलीब्रिज निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको छ । बाढी पहिरोको कारण मुख्य सडक अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक सडकको प्रयोग गर्न भनेका छौं । त्यसका लागि सरकारले सडक सुधार र मर्मतका कामहरु गरिरहेका छौं । यातायात क्षेत्रमा अस्थव्यस्तता छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगायतका धेरै समस्या रहेका छन् । यसको सुधारका लागि के काम गर्दै हुनुहुन्छ ? यातायात क्षेत्र अहिले पनि अस्तव्यस्त नै छ । यातायात क्षेत्रको सुशासनलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने विषयमा सोचिरहेका छौं । यातायात कार्यालयहरुमा सेवा लिन लाइन बस्नुनपर्ने अवस्था निर्माणको तयारीमा छौं । यातायात कार्यालयहरुमा सेवाग्राही र विचौलियाहरुबीच भेट नहुने अवस्था निर्माण गरिन्छ । पूर्णरुपमा अनलाइन बाट सेवा लिन सकिने बनाएर सेवाग्राही र कर्मचारीहरुको समेत भेट हुन नपर्ने अवस्था बनाउँछौं । यातायात कार्यालयहरुमा अनलाइन भुक्तानी सेवा शुरु गरेकाले यसलाई व्यापक बनाएर काम गर्ने तयारीमा सरकार छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल पास गरेकाहरुले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन ढिला भइरहेको छ । छिट्टै स्मार्ट लाइसेन्स दिनेगरी काम भइरहेको छ । प्राविधिक कारणले ढिलो हुने अवस्था भयो भने सवारी चालक अनुमतिपत्रको अस्थायी कार्ड वितरण गर्छौं । त्यसले स्मार्ट कार्ड जस्तै काम गर्छ । स्मार्ट कार्ड बनाउन एक वर्ष लागे पनि उसले अन्य दुःख भोग्नुपर्दैन । स्मार्ट कार्ड पाएपछि अस्थायी कार्ड फिर्ता गर्छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल पास गरेकाहरुलाई चाँडै अस्थायी कार्ड वितरण गर्ने तयारीमा छौं । संघीय र प्रदेश सरकारहरुले समेत स्मार्ट कार्ड छपाई गर्ने प्रिन्टर खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेका छन् । प्रिन्टर खरिद प्रक्रिया ढिलो हुने भएमा अस्थायी कार्ड बाँड्छौं । दुई चार महिनामा नै स्मार्ट कार्ड वितरण गर्नसक्ने अवस्था भयो भने लामो समय स्मार्ट लाइसेन्स कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौं । यसरी यातायात क्षेत्रमा केही सुधारका कामहरु गर्दैछौं । भौतिक मन्त्रालयमा कल सेन्टर स्थापना गर्ने तयारीमा छौं । यातायात तथा सडक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई तत्काल मन्त्रालयलाई सूचना दिनेगरी कल सेन्टर सञ्चालन गर्छौं । यातायात मन्त्रालयले विगतका बेथिति, अनुचित काम र समस्यालाई समाधान गर्ने गरी नयाँ ढङ्गले काम अगाडि बढाउने किसिमले योजनाबद्धरुपमा हामी अगाडि बढेका छौं । निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको, आयोजना म्याद थप तथा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको माग राख्दै आन्दोलनमा छन्, व्यवसायीहरुको मागलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ ? निर्माण व्यवसायीहरु यति बेला पीडामा हुनुहुन्छ । निर्माण व्यवसायीहरु पनि दुई किसिमका हुनुहुन्छ । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरु पनि म्याद थप भएर पुरस्कृत भइराख्नुभएको छ । जसले काम ठगेर राष्ट्रलाई धोका दिइको छ, आयोजनाहरु अलपत्र पारेको छ उनीहरु नै पुुरस्कृत हुने अवस्था पनि छ । । अरू कतिपय इमान्दार निर्माण व्यवसायीहरु छन् । राज्यको काम गरेपछि भुक्तानी पाउँछौं भनेर खुरुखुरु काम गरिरहनु भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो लगानी गरेर काम गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुले भुक्तानी नपाउने अवस्था रहेको छ । यो अवस्थालाई पनि तोड्नुपर्छ । भइसकेको कामको भुक्तानी भौतिक मन्त्रालयको बजेटबाटै दिन खोज्दा पनि हामीलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ । भुक्तानीको समस्या भौतिक मन्त्रालयको होइन । भुक्तानीको समस्या अर्थ मन्त्रालयको हो । भौतिक मन्त्रालयबाट हुनसक्ने र गर्नसक्ने सबै प्रयासहरु भएका छन् । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी गर्नका लागि रकमान्तरको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं । विकल्प र उपायहरु दिएका छौं । म आफैँ र भौतिक सचिवसमेत अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छौं । केही बजेट फुकुवा भयो । त्यसको भुक्तानी गरिहाल्छौं । केही बजेट भौतिक मन्त्रालयले निकासा गर्न सकेनौं । यो कुरा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पटक–पटक भनेको छु । मन्त्रिपरिषद्मा समेत गम्भिरताका साथ यो कुराहरु उठाएको छु । त्यसका बाबजुद पनि समस्याको सम्पूर्णरुपले समाधान नहुने देखिन्छ । जसको लागि यो आर्थिक वर्षमा चुनौति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय आयोजनाहरु छन् तर बजेट विनियोजन भएको छैन । अर्कोतर्फ विकासका आयोजनाहरु अलपत्र हुने, समयमा काम नहुने, गुणस्तरिय काम नहुने र काम नगर्दा पनि मान्छेहरुले छुट पाउने त्यसको प्रमुख कारण कानून पनि हो । कानून पनि कमजोर छ । विकाससँग सम्बन्धित कानूनहरु छन् । जसमा मुख्य कानून भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन नै हो । वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐन विकासमैत्री बन्न सकेन । म आफै अर्थसमितिको सभापति हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐनका विषयमा तीन महिनासम्म अध्ययन गरेर उच्चस्तरको कार्यदल बनायौं । कार्यदलले देश तथा विदेशका विभिन्न ठाउँमा गएर अध्ययन ग¥यो । त्यसले महत्वपूर्ण निश्कर्ष निकालेर सुझाव दिएको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने बेलामा हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन छलफलको क्रममा अर्थसमितिमा नआई सुशासन समितिमा गयो । अर्थसमितिमा आएको भए कार्यदलको सुझावको आधारमा विकासमैत्री खरिद ऐन बनाउने सोच थियो । कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीहरुको स्वार्थ थियो होला । स्वार्थसहित शुसासन समितिबाट सार्वजनिक खरिद ऐन पास भयो त्यसले मुलुकको विकासको गतिलाई अवरुद्ध गर्याे। सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । ऐनलाई समयअनकुल बनाउनुपर्छ । विकासमैत्री बनाउनुपर्छ । विकास निर्माणसँग जोडिएका अन्य ऐन कानूनहरु छन् । सडक ऐन लगायतका ऐनहरुलाई विकास निर्माणका कामलाई सहज बनाउनका निम्ति सरकारले पुनःविचार गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ ढङ्गले कानूनहरुलाई पुनःव्यवस्थित गर्नुको विकल्प छैन । सूचना दिएको एक सेकेण्डमा विश्वभर पुग्ने समयमा ३५ दिने सूचना निकालेर बसेर हुँदैन । अहिलेको खरिद ऐन पुरानो भइसक्यो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था गरिएको कम बिडिङ गर्ने व्यवस्थाले आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने अवस्था बन्यो । सार्वजनिक खरिद ऐन राष्ट्रिय सभामा छलफल भइरहेको छ । हामीले सडक ऐन, यातायात व्यवस्था सम्बन्धि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा कानून निर्माणमा बढी केन्द्रित हुन्छौं । छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको छ । जयनगरदेखि विजलपुरासम्म चलिरहेको रेल सेवालाई थप विस्तार र व्यवस्थित गर्न सरकारले कस्तो प्रयास गरिरहेको छ ? जनकपुरको कुर्थादेखि भंगाह विजलपुरासम्म रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छौं । सरकारले यसलाई यतिमा मात्रै सीमित राख्दैन, अगाडि बढाउँछ । कम्तिमा बर्दिवाससम्म रेलसेवा छिटोभन्दा छिटो पुर्याउनुपर्ने छ । बर्दिवासबाट निजगढसम्म रेलमार्ग निर्माण गरी रेलसेवा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म र केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेल सञ्चालन गरी रेल सेवालाई त्रिदेशिय सेवाकोरुपमा सञ्चालन गर्ने हो भने रेल सेवाबाट मुलुकले उपलब्धी लिनसक्छ । नेपालमा रेल सेवा अत्यन्त जरुरी छ । रेल सेवा आर्थिक सामाजिक विकासको निम्ति र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन र मुलुकको समृद्धिको निम्ति कोसेढुङ्गा बन्न सक्छ । रेल र सडक यातायात मुलुकको समृद्धिको निम्ति तिव्ररुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने छ । यो काम सरकारको प्राथमिकतामा छ ।
सधैँ सताइरहने दब्ल्लाङको पहिरो, कालीगण्डकी करिडोरमा क्षति
गलकोट । बर्खाको समय छ । सामान्य पानी पर्नासाथ बागलुङ बजारसँग बागलुङको दक्षिण भेगको आवतजावत छुट्टिन्छ । निरन्तर झरिरहने दब्ल्लाङको पहिराले बागलुङको बलेवा, जैमिनी नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकालाई सडक सञ्जालसँग सम्बन्धविच्छेद गराउँदै आएको छ । तीन वर्षदेखि निरन्तर गइरहेको पहिरोको विकल्प नहुँदा यात्रुहरु यतिबेला जोखिम मोलेर सो सडकमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । दक्षिण भेगमा पर्ने बागलुङ नगरपालिका–१२, १३ र १४ वडा, जैमिनी नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिका जाने मुख्य सडकमा दैनिकजसो पहिरो खसेपछि अहिले उक्त पहिरो समाधानका लागि निरन्तर पहल भने भइरहेको छ । तर पहिराको विकल्पमा सडक निर्माण नहुँदा सोही पहिरोमा निरन्तर डोजर चलाउँदा झनै पहिरो गइरहेको छ । जसले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरमा समेत क्षति पुर्याएको छ । दक्षिण जोड्ने सडक बारम्बार अवरुद्ध गराउने दब्ल्याङ एक्लेसालको पहिराको समाधानको खोजी गरिएको छ । विगत तीन वर्षदेखि बर्सेनि बर्खाको सास्ती दिने बागलुङ नगरपालिका–१० भकुण्डे दब्लाङको पहिराको अध्ययन गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानको खोजी भने थालिएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङले गत जेठको पहिलो र दोस्रो साता पहिराको अध्ययनपश्चात् पहिरो नियन्त्रणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआरसमेत तयार गरिसकेको छ । प्रतिवेदनअनुसार यस पहिराको अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै उपायहरु निकाल्न खोजिएको पहिराको समस्याका विषयमा निरन्तर पहलकदमी गरिरहेको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीको भनाइ छ । तत्कालका लागि पहिराबाट सडक अवरुद्ध हुन नदिनका लागि पहिरो माथिबाट आएको पानी काटेर नजिकैको खोल्सामा पुर्याउन सके पहिरो झर्ने समस्या आधा कम गर्न सकिने अध्ययन टोलीका इन्जिनियर उमेशचन्द्र भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसारअहिले पहिराको पानी तर्काउने काम भइरहेको छ । पहिरो माथिबाट निस्केको पानी पाइपलाइन र नाली निर्माण गरी तर्काउन सकेमा पहिराको समस्या आधा कम भएर जाने अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ । भुसालका अनुसार तत्कालका लागि पहिराको माथिल्लो भागमा प्लास्टिक बिछ्याएर पानीलाई नजिकैको न्वारे खोलामा पुर्याएमा पहिरो बग्नबाट रोक्न सकिन्छ । भूगर्भविद्हरुको अध्ययन टोलीले गरेको प्रतिवेदनअनुसार पहिराको झन्डै १३ देखि २० मिटर तलमात्र चट्टान रहेको हुँदा दीर्घकालीन उपायका लागि विभिन्न १० वटा काम एकैपटक गर्नुपर्ने देखिएको छ । एक सय मिटर लामो पहिराले गण्डकी प्रदेशमै चर्चा छ । विज्ञहरुले पहिराको स्थलगत अवलोकन गरी यसको जियोफिजकल (एमआरआई) गरी प्रतिवेदन तयार पारेको पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङका प्रमुख इन्जिनियर गणेश सुवेदीले जानकारी दिए । सुवेदीका अनुसार दक्षिण भेगको टाउको दुखाइको विषय रहेको दब्ल्लाङको पहिराको विभिन्न तरिकाले दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिने छ । ‘पहिराको भित्री भागमा पानी छैन, माथिबाट आएको पानीलाई तर्काउन सकेमा ५० प्रतिशत पहिराको समस्या हट्छ, हामीले त्यही काम गर्न थालेका छौँ’, सुवेदीले भने, ‘पहिराको भित्री सतहभित्र कडा चट्टानसमेत अध्ययनका क्रममा देखिन्छ, अहिलेको उपाय भनेकै पानी तर्काउनु हो, अर्को वर्षदेखि पहिरो नियन्त्रणको दीर्घकालीन काम हुन्छ ।’ पहिराको दीर्घकालीन रुपमै समस्या समाधनका लागि विज्ञले गरेको अध्ययन तथा अवलोकन अनुसार रु पाँच करोड ४८ लाख खर्च लाग्ने छ । आगामी वर्षमा प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय सरकार मिलेर विज्ञको सल्लाहअनुसार दीर्घकालीन पहिरो व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिने बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले जानकारी दिए । पहिराको वास्तविक समस्याको अध्ययनका निम्ति त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेको विज्ञको टोलीलाई पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङमार्फत पहिरो क्षेत्रमै पठाएर अध्ययनपश्चात् यस्तो निष्र्कष निकालिएको हो । उक्त विज्ञ टोलीले कृष्णभिरको पहिराको समस्या समाधानका गरेका बताइएको छ । दक्षिण बागलुङका १८ वटा वडाका सर्वसाधारणलाई सदरमुकाम आउनका निम्ति यस पहिरो सधैँका लागि बाधक बनेको हुँदा यसको दीर्घकालीन उपायको खोजीबाट प्राप्त निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लगिने बागलुङ नगरपालिका प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले बताए । पहिराले बागलुङ–कुश्मिसेरा सडक खण्ड दुई स्थानमा र कालीगण्डकी करिडोर र कालीगण्डकी नदी किनार हुँदै गएको भाटेखोला जाने वैकल्पिक सडक पनि एकै साथ अवरोध गर्दै आएको छ । एउटा पहिराले चार स्थानमा सडक अवरोध गर्दा दक्षिण बागलुङ नै सडक सञ्जालसँग टुट्ने गरेकाले पहिराको दीर्घकालीन उपाय अपनाउन थालिएको हो । रासस
ट्याक्सी दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु, १३ घाइते
पाँचथर । पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–२ कृष्ण मन्दिरमा आज ट्याक्सी दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा १३ जना घाइते भएका छन् । मेची राजमार्गअन्तर्गत झापाको विर्तामोडबाट फिदिमतर्फ आउँदै गरेको मे१ज १९४१ नंको ट्याक्सी अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब दुई सय मिटर तल खसेको हो । दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको पहिचान खुल्न नसकेको प्रहरी निरीक्षक मिलन थापाले जानकारी दिए । दुर्घटनामा इलामको दानाबारीका २६ वर्षीय अर्जुन विक, ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका–१ का २३ वर्षीय बुद्धहाङ लिम्बू, ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ पापुङका २६ वर्षीया इसेटिमा शेर्पा, पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका–१ अमरपुरका २५ वर्षीय रोषन श्रेष्ठ, सोही स्थानका २३ वर्षीय भुपेन्द्र श्रेष्ठर र ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिका–३ फावाखोलाका ३० वर्षीय सरोज मादेन घाइते भएका छन् । यसैगरी दुर्घटनामा परी ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–३ का २४ वर्षीय अजय लिम्बू, इलामको देउमाई नगरपालिका सिद्धिथुम्काकी १४ वर्षीया निरुता रम्तेल, कालीकोटका २२ वर्षीय सुमन खड्का, काठमाडौँको बल्खुकी २० वर्षीया मीना लिम्बू, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका–३ पौवासारतापका ३५ वर्षीय राम नेम्बाङ, पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–१० याङनामकी ४० वर्षीया सविना बिक र सोही स्थानकी पाँच वर्षीया पुस्तिका विक घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये मीना र सविनालाई थप उपचारका लागि झापा लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ । रासस
सहकारीद्वारा बाँझो जमिनमा सामूहिक आलु खेती, कृषक पनि खुसी
म्याग्दी । पश्चिम म्याग्दीको दरबाङमा सञ्चालित आत्मनिर्भर साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले वर्षौंदेखि बाँझो रहेको जमिनको सदुपयोग गरी व्यावसायिक तरकारी खेती गरेको छ । सहकारीमार्फत डेढ सय रोपनी जग्गा भाडामा लिएर गरेको आलु खेतीबाट यसपटक करिब पाँच टन आलु उत्पादन भइ बजारमा गएको छ भने बाँझो जमिन अहिले हराभरा भएको छ । सहकारीले खेर गएको जमिनसँगै भाडामा लिएर माटो परीक्षण गरेर माटो सुहाउँदो उत्पादनमा जोड दिएको सहकारीका अध्यक्ष सन्तनाथ सुवेदीले बताए । ’बजारसम्म उत्पादनलाई लैजान सुरु गरेका छौँ, बजारीकरण सहज भएमा उत्पादनको समस्या छैन’, अध्यक्ष सुवेदीले भने । उनका अनुसार सहकारीले मालिका गाउँपालिकाको सात वडाभित्र ७५ समूहमा आबद्ध शेयर सदस्यमार्फत उत्पादन, सङ्कलन र बजारीकरणमा केन्द्रित भएको छ । सहकारीमार्फत आलुलगायत तरकारीको बीउ, आवश्यक सीप, प्राविधिक सहयोग दिएपछि किसानहरुले समेत बाँझो जमिनको सदुपयोग गरेका छन् । कृषि उपजको बजारीकरण र ढुवानीका लागि स्थानीय सरकारले सहयोग गरेमा किसानको बाँझो जग्गामा कृषिजन्य उत्पादनले ढकमक्क बताउन सकिने आत्मनिर्भर साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले जनाएको छ । सहकारीमार्फत सामूहिकरुपमा तरकारी खेती सुरु भएसँगै कृषक पनि खुसी भएको मालिका–४, ओखरबोटकी सरीमा पुनले बताए । सहकारीमा कूल चार सय ८६ जना शेयर सदस्य र सेयर पुँजी ५६ लाख रुपैयाँ छ । हालसम्म एक करोड लगानी रहेको सहकारीले कृषि उत्पादनबाहेक च्याउ, भिर मह, सिस्नोको धुलो जस्ता अन्य कृषि उत्पादनहरुलाई समेत बिक्री गर्ने गरेको छ । विसं २०७६ मा स्थापना भई मालिका गाउँपालिका कार्यक्षेत्र बनाएर सञ्चालन भएको सहकारीले उत्पादित वस्तुसँग वस्तु साट्ने, बाँझो रहेको जमिनमा कृषि खेती गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई जोड दिइएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । अहिले संस्थाले गरेको तरकारी दरबाङ, रातोढुङ्गा, बाबियाचौरलगायत स्थानीय बजारमा बिक्री हुने गरेको छ भने निकट भविष्यमा सदरमुकाम बेनीबजारसहित विभिन्न क्षेत्रमा समेत बजार विस्तारको लक्ष्य छ । संस्थाले तरकारी खेतीका साथै आर्थिक कारोबारमा चार जनालाई रोजगारीसमेत प्रदान गर्दै आएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । रासस
