पिजफाइर रेष्टुरेन्टमा प्रभु बैंकका ग्राहकलाई छुट
काठमाडौं । प्रभु बैंकका ग्राहकले काठमाडौंको पुतलीसडक स्थित पिजफाइर रेष्टुरेन्टका विभिन्न सेवाहरुमा आकर्षक छुट पाउने भएका छन् । रेष्टुरेन्टले उपलब्ध गराउने विभिन्न सेवामा उपलब्ध गराउने छुटसम्बन्धी सम्झौतामा दुवै पक्षबीच ८ साउनमा सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट वरिष्ठ बजार व्यवस्थापक शेखरराज वस्ताकोटी र पिजफाइर रेष्टुरेन्टका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक तथा प्रोप्राइटर महेश खत्रीले हस्ताक्षर गरे । प्रभु बैंकमा खाता खोली बैंकिङ्ग कारोबार गरिरहेका ग्राहक एवम् बैंकका कर्मचारीहरुले सो रेष्टुरेन्टले प्रदान गर्ने सेवामा १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछन् । बैंकले दिने सेवामा छुट पाउनका लागि प्रभु बैंकका ग्राहकहरुले प्रभु बैंकको क्यूआर कोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग च्यानलमार्फत बिल भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।
कर्जामा ठूला ऋणीहरुको अस्वभाविक पहुँच र स्याडो बैंकिङबाट सिर्जित चुनौति
पछिल्लाे समय वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएकाे छ । आधुनिक बैंकिङ्ग प्रणालीको रुपरेखा तयार भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको विस्तार भएको छ । एउटा बाहेक ७५३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरु विस्तार भएका छन् । वित्तीय संस्थाहरुको संख्या साइजेबल रहेको छ । वित्तीय गहनता बढेको छ । वित्तीय क्षेत्रको आकारले कूल ग्रार्हस्थ उत्पदान (जीडीपी)लाई उछिनेको छ । पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा झण्डै ८० प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रकाे विकासमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वित्तीय क्षेत्र निजी क्षेत्रको पकडमा गएको छ । निजी क्षेत्रका बैंकहरुको बजार हिस्सा ८५ प्रतिशत माथि छ । नेपाल राष्ट्र बैंक एउटा बलियो नियामक निकायको रुपमा स्थापित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास भित्र्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न सफल भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको हकमा नेपालले गर्व गर्नुपर्ने तीन क्षेत्र देखापरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रोफेशनल जनशक्ति निर्माण, जनशक्ति मात्र नभई बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभावकारीरुपमा नेतृत्व दिन सक्ने नेतृत्वको विकास र गर्व गर्न लायकका दुईवटा भाइब्रेन्ट सेन्टर काउन्टर पार्टिजको विकास भएको छ । नेपालको पूँजी बजारलाई आधुनिकीकरण गर्न सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिस्टम एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड (सीडीएस) र नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) को महत्वपूर्ण भूमिका छ। यी दुइटै संस्था पूर्णरुपमा व्यवसायी ढंगले संचालन भइरहेका छन् । यदि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन भएको छ भने यी दुईवटा संस्थाले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा यी दुई संस्थाको योगदानलाई सबैले प्रशंसा गर्नुपर्छ । सरकारी ऋणपत्रहरुको अभौतिकिकरण (डिम्याट) हुन सकेको छैन । तर, २०६७ देखि पूँजी बजारका ऋणपत्र खासगरी सेयरको अभौतिकिकरण प्रणालीको विकास भएको छ । त्यसैगरी, नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले २०६५ देखि कार्ड तथा नन–कार्डको भुक्तानी, सेटलमेन्टको हकमा रिटेल पेमेन्ट स्वीट्चको काम गर्दै आएको छ । यी संस्थाहरुले नेपालको पूँजी बजार र मुद्रा बजारमा रुपान्तरणकारी भूमिका खेल्दै आएका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रले पनि बैंकिङ्ग क्षेत्रको आधुनिकीकरण र स्थायित्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रले एमएसएमई फाइनान्सिङ्गमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना छ । यसका लागि सेक्युर्ड ट्रान्जिक्सन रजिष्ट्रिलाई फङ्सनल बनाउँदै जानुपर्छ । पूँजी बजारमा नियामक निकायको काम गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड र ट्रेडिङ्ग फ्लोरको काम गर्ने नेपाल स्टक एक्सचेन्जको व्यवस्था भएको लामो समय भयो । तर, नेप्सेलाई गर्व गर्न लायकको आधुनिक स्टक एक्सचेन्ज बनाउन सकिएको छैन । त्यसैगरी, अर्को सम्भावना भएको वित्तीय एक्जुलरी वित्तीय जानकारी इकाई हो । नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिदिने हो भने नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई सबल, सुदृढ तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन वित्तीय जानकारी इकाइले अझै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्न र मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास भित्र्याउन स्थापना गरिएको एनबीआईलाई अझै सशक्त बनाउन जरुरी छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्र यहाँसम्म आइपुग्नुमा सन् १९९० को शुरुवाती वर्षहरुमा लागु गरिएको पहिलो पुस्ताको वित्तीय क्षेत्र सुधार (फर्ष्ट जेनेरेशन फाइनान्सियल सेक्टर रिफर्म)को महत्वपूर्ण भूमिका छ । विनियमन, वित्तीय क्षेत्र निजी क्षेत्रको लागि खुल्ला र चालु खाता कारोबारको लागि नेपाली रुपैयाँ परिवर्त्य पहिलो पुस्ताको सुधारका महत्वपूर्ण खम्बाहरु थिए । वित्तीय क्षेत्रमा आन्तरिकरुपमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना पहिलो पुस्ताको सुधारको केन्द्र विन्दु थियो । त्यसैगरी सन् २००० तिर केपीएमजी डाइग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्टको आधारमा गरिएको वित्तीय क्षेत्र कानूनी सुधारले नेपालको वित्तीय क्षेत्र यहाँसम्म ल्याईर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । सन् २००० पछि वित्तीय क्षेत्रको ठूलो डाइग्नोस्टिक स्टडी तथा (दोस्रो पुस्ताको) ठूलो सुधार हुन सकेको छैन । नेपालको वित्तीय क्षेत्रका चुनौतीहरु वित्तीय क्षेत्रको आकारलाई उपयुक्त स्तरमा राख्नु वित्तीय क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकारलाई उछिनेको छ । बैक कर्जाको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २०७९ असारमा ११५ प्रतिशत पुगेको थियो । यस्तो अनुपातको आदर्श सीमा १०० प्रतिशत मानिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि यस्तो अनुपात १ सय प्रतिशत भन्दा बढी हुन थालेको हो । नेपाल जस्तो मुलुकमा कर्जा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन अनुपात १ सय प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा अर्थतन्त्रमा सम्पत्ति मूल्यमा फोकाको स्थिति उत्पन्न भई आर्थिक तथा वित्तीय संकट निम्तिने जोखिम बढ्छ । नेपालको अनुभवले कर्जाको परिमाण मात्र होइन, कर्जाको गुणस्तर महत्वपूर्ण रहने देखाउँछ । बैंक कर्जा पहुँचको दुरुपयोग रोक्ने चुनौती नेपालमा केही सीमित व्यक्तिहरुको मात्र बैक कर्जामा पहुँच रहेको देखिन्छ । ऋणीको संख्याले मात्रै होइन, ठूला ऋणीहरुको कर्जा पहुँचमा देखिएका अस्वभाविक हिस्साले पनि संकेत गर्दछ । वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा बैंक कर्जाका केही प्रडक्ट्सको अस्वभाविक प्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । एमएसएमई फाइनान्सिङ्ग ग्यापको पूर्ति गर्नुपर्ने चुनौती यूएनईएससीएपीको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा एमएसएमई फाइनान्सिङ्ग ग्याप अमेरिकन डलर ३.६ अर्ब (४७५ अर्ब रुपैयाँ), जीडीपीको ८.८ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ । बैंक कर्जा समग्रतामा बढ्ने तर लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीहरुले नपाउने अवस्थामा सुधार ल्याउने चुनौती छ । मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनले पनि यो चुनौतीको संकेत गर्दछ । बैंक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसंग जोड्ने चुनौती बैंक कर्जा विस्तार भएअनुसार आर्थिक वृद्धि भएको देखिदैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंक कर्जा नगई अनुत्पादक तथा स्पेकुलेसनतर्फ गएको देखिन्छ । विप्रेषणवाट प्राप्त वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने चुनौती छ । बैंक कर्जा प्रवाह क्यास फ्लोको आधारमा नभई धितो तथा सोको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने प्रणाली नेपालमा छ । कूल बैंक कर्जा मध्ये ७६ प्रतिशत स्थिर सम्पत्तिको धितोले पनि त्यसकाे संकेत गर्दछ । स्याडो बैंकिङ्कको चुनौती नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा नरहेका तर वित्तीय स्रोत परिचालन तथा कर्जा प्रवाह गरिरहेका वित्तीय संस्थाहरुलाई स्याडो बैंकिङ्कको संज्ञा दिइन्छ । स्याडो बैंकिङ्क वित्तीय संस्थाहरुमध्ये हाल सहकारी संस्थाहरु तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा परेको देखिन्छन् । सहकारी संस्थाहरु विभन्न तहका सरकारका निकायहरुले नियमन गर्ने व्यवस्था छ भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको नेपाल राष्ट्र बैकले । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि वित्तीय स्रोत परिचालन तथा केही हदसम्म ऋण प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ । यी स्याडो वित्तीय संस्थाहरुको विवेकशील नियमन भएन भने समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा गतिविधिमा पर्न सक्ने असरको सही किसिमले व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौती छ । बैंक विजनेश मोडेल चयनको चुनौती हाल नेपाल युनिभर्सल बैंकिङ्ग बिजनेश मोडेल तर्फ ढल्केको छ । यो मोडेल वाणिज्य बैंकहरु भए पुग्छ भन्ने विश्वासमा आधारित छ । विश्व बैंकको फिनडेक्स प्रतिवेदन अनुसार ५४ प्रतिशत जनतामा मात्र वित्तीय पहुँच पुगेको, एसएमएमई उच्च रहेको तथा मिटर ब्याज पीडितको आन्दोलनलाई समेत आधार मान्दा यो मोडेलले मात्र सबै जनता तथा उद्योग व्यवसायीहरुको वित्तीय सेवा आवश्यकता पूरा हुने देखिदैन । नेपालले डिफ्रेन्टियड बैंकिङ्ग बिजनेश मोडल अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । ट्रान्जिसन फाइनान्सिङको चुनौती विश्व जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एजेण्डाको कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको छ । कतिपय मुलुकहरुले वित्तीय क्षेत्रलाई सर्कुलर अर्थतन्त्र तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड्न नीतिगत पहलकदमी थालिसकेका छन् । नेपालले पनि लाइनरबाट सर्कुलर अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न ट्रान्जिसन फाइनान्सिङका कार्यक्रम ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । टू बिग टू फेलको चुनौती मर्जरको नीति पछि विकास बैंकहरु, वित्त कम्पनीहरु र वाणिज्य बैंकहरु गाभिएको र वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटेको स्थिति छ । ठूला बैकहरुमा परिणाम स्वरुप केही बैंकहरु टू बिग टू फेलको स्थिति तथा वित्तीय एकाधिकारको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । एकातिर वित्तीय क्षेत्रमा क्रमश प्रतिस्पर्धाको वातावरण हराउदै गएको छ भने अर्कोतर्फ ठूला बैंकहरु वित्तीय अवस्थाका सम्बन्धमा ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । एक्यूआर तथा यस्ता बैंकहरुको विशेष खाले नियमन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । त्यसैगरी मर्जरपछि जनशक्ति व्यवस्थापन कर्मचारीको हितमा हुन सकेको छैन । अन्यायमा परेका वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई न्याय गर्नुपर्ने चुनौती छ । कार्यालय समय अगाडि र पछि वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले लामो समयसम्म कार्यालयमा बस्नु पर्ने स्थितिमा सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्ने चुनौती नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ईसीएफ कार्यक्रम अन्तर्गत चालू पूँजी कर्जा नियम, उपयुक्त किसिमले बैंक कर्जा पुनरवर्गीकरण, ठूला १० वटा वाणिज्य बैंकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट एसेट क्यालिटी रिभ्यू, नेपाल राष्ट्र बैकको स्वायत्तता तथा उत्तरदायित्वको कानूनी ढाँचा र वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग रोक्न सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ढाँचा केन्द्रित बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधारको कार्यसूची तय गरेको छ । तर, यी सुधारका कार्यसूची हाल थाती राख्नु पर्ने आवाजलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौति सरकारलाई छ । यी सुधारका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाईए नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुदृढ हुने, वित्तीय पहुँचमा विस्तार आउने र तरलता व्याजदर व्यवस्थापनमा सहयोग मिल्ने देखिन्छ । एफएटीएपको ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने जोखिमबाट नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई बचाउने चुनौती आशा गरौं नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिमबाट बच्ने छ । कथमकदाचित नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्यो भने आयात निर्यात विप्रेषण, वैदेशिक सहयोग तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा नेपालले प्रतिकूलता व्यहोर्नु पर्ने र सोको प्रभाव नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने जोखिम देखिन्छ । बजार ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती पछिल्लो समयमा नेपालले बजार ब्याजदरमा उत्तारचढावको स्थिति व्यहोरी रहेको छ । केही वर्ष यता नेपाल बैकर्स संघले बजार व्याजदर तोक्दै आएकोमा अहिले भने बैकहरु आफैले ब्याजदर ताेक्ने भएका छन् । वि.सं.२०४६ भदौ १५ देखि नेपालले व्याजदर निर्धारण प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले होस भन्ने उद्देश्य राखी बजारलाई छोड्ने नीति लिएको छ । हाल निक्षेपमा दिने ब्याजदर बैंकर्स संघले तोक्ने र कर्जा दर आधार ब्याजदरको आधारमा निर्धारित हुने प्रणाली विकसित भएको छ । फलस्वरूप बैंकहरुमा प्रिमियम ब्याजदरमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था छ । प्रिमियम ब्याजदर निर्धारण पारदर्शी नभएकाले केही सीमित ऋणीहरुले मात्र न्यून प्रिमियम दरमा ऋण पाउने अवस्था छ । दोस्रो पुस्ताको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम थालनीमा ढिलाई पहिलो पुस्ताको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको लामो अन्तराल पछि पनि दोस्रो पुस्ताको सुधार अगाडि नबढाईदा नेपालको वित्तीय क्षेत्र गतिशील हुन सकिराखेको छैन । यही कारण नेपालमा वित्तीय स्रोत परिचालनमा ठूलो खाडल देखिएको छ । समाधानका उपाय तथा भावी कार्यदिशा बैंकिङ्ग क्षेत्रको विस्तारलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकारसँग तादम्यता मिलाउने एउटा उपायमा आधारित विवेकशील बफर हुन सक्छ । वित्तीय पहुँच दुरुपयोगलाई रोक्ने उपायहरु मध्ये चालु पूँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार क्रमश व्यवस्थित गर्दै जाने हुन सक्छ । अर्को उपाय सम्पत्ति शुद्धिकरण ढांचालाई एफएटीएफको सुझाव अनुसार क्रमश: लागु गर्दै जाने हुन सक्छ । एमएसएमई न्यूनिकरणको उपायहरुमध्ये भएका विकास बैकहरु र वित्त कम्पनीहरुलाई वाणिज्य बैंकहरुमा मर्ज हुनबाट रोक्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएका समस्या उपयुक्त नियमनबाट समाधान गर्ने, एमएसएमई फाइनान्सिङ कोषहरु खडा गर्ने हुन सक्छ । वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने उपाय मिश्रित वित्त (ब्लेण्डेड वित्त)को रणनीति हुन सक्छ । गैरबैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत अन्य संस्थाहरुमा रहेको वित्तीय स्रोत वाणिज्य बैंक मार्फत् अनुत्पादक क्षेत्रमा जानबाट रोक्न राज्यले स्पेशल पर्पाेज भेइकल खडा गरी दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्ति तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माण तर्फ मोड्नु पर्छ र उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउने नीतिगत पहलकदमी लिनुपर्छ । उदाहरणकोरुपमा हामी अपर तामाकोशीलाई लिन सक्छौं । स्याडो बैंकिङ्गको चुनौतिलाई सामना गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा व्यवस्थित विकासको लागि दोस्रो तहको नियामकीय निकाय खडा गर्न ढिला गर्न हुँदैन । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुबाट पीडितहरुको आंसु टुलुटुलु हेरेर राज्य निरीह भएर बस्न हुँदैन । बैंकिङ्ग बिजनेस मोडलको चुनौतीको सन्दर्भमा नेपाल डिफ्रेनेटेड बैंकिङ्ग प्रणालीमा जानुपर्छ । प्रादेशिक विकास बैंक तथा स्थानीय विकास बैंकको अवधारणा क्रमश लागु गर्नुपर्छ । विश्व परिवेशअनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एजेण्डलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न ट्रान्जिसन फाइनान्सिङका उपायहरुमध्ये विवेकशील नियमहरु लागु गर्न पर्छ । हरित अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरुमा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नियमनकारी पूँजी, कर्जा धितो अनुपात तथा निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरु परिमार्जन गर्न सकिन्छ । कृषि, पर्यटन तथा डिजिटल सेवा क्षेत्र नेपालका भविष्य हुन । यी क्षेत्रहरुलाई ग्लोबल भ्यालू चेन (बजार)मा जोड्न र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा स्थापित गर्न सहुलियतपूर्ण तरिकाले वित्तीय स्रोतको उपलब्धता बढाउने नीति लिनुपर्ने हुन्छ । वित्तीय एकाधिकार तथा टू बिग टू फेलको स्थिति सामना गर्न सिस्टमेकल्ली इम्पोटेन्ट बैंकको घोषणा, क्यापिटल सचार्ज जस्ता विवेकशील नियम तथा समय–समयमा विशेष स्थलगत परीक्षणका उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ईसीएफ कार्यक्रम अनुसार सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरु लागु गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । यसबाट नीजि क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई अरु नीतिगत उपायबाट सम्बोधन गरिनु पर्छ । नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्नु हुँदैन । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानूनी सुधारका लागि नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनहरु छिटो पारित गर्ने तर्फ पहलकदमी लिनुपर्छ र वित्तीय क्षेत्रलाई जोगाउनु पर्छ । बजार ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्ने दीर्घकालिन उपाय २०४६ साल भदौ १५ गतेको व्यवस्था अंगिकार नै सही उपाय हो । अप्रत्यक्ष मौद्रिक उपायहरु मार्फत बजार व्याजदर व्यवस्थित गर्ने नीति लिनुपर्छ । प्रिमियम दर निर्धारणको पद्धतिको पनि अनुगमन हुनुपर्छ । दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार कार्यक्रम पूँजी बजार, वित्तीय क्षेत्र तथा शोधनान्तरको पूँजी तथा वित्तीय खाता अर्थात पूँजी खाता परिवत्र्यतासित सम्बन्धित विषयवस्तु हो । दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारको लागि नेपाली अर्थतन्त्रलाई ग्लोबल भ्यालू चेनमा जोड्न नीतिगत तथा संस्थागत पहलकदमी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाहमा रहेका अबरोध हटाउन नीतिगत तथा संस्थागत सुधार, प्रत्यक्ष वैदेशिक आप्रवाहमा विद्यमान अवरोध नहटाई वाह्य तर्फ पूँजी खाता परिवत्र्यताको कुनै अर्थ नहुने तथ्यको मनन, बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत पहलकदमी, शोधनान्तर अन्तरसम्बन्धित वित्तीय खाताका सबै कारोबारहरु, पोर्टफोलियो लगानी समेत खुल्ला गर्ने नीति, फाइनान्सियल एक्जुलरी, सेन्ट्रल काउन्टर पार्टीज लगायत वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना, सुदृढिकरणको लागि संस्थागत व्यवस्था र बैंकिङ्ग क्षेत्र लगायत स्याडो बैंकिङ्ग संस्थाहरुको कडा नियमन तथा निरीक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाले हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा गरेको प्रस्तुतीबाट)
वीर अस्पतालमा सुविधासहितको विशिष्ट कक्ष
काठमाडौं । वीर अस्पतालले थप शैय्या र सुविधासहित विशिष्ट कक्ष सञ्चालन गरेको छ । नयाँ सर्जिकल भवनमा तीन शैय्या थप गरेर सुविधा सम्पन्न कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको हो । अस्पतलाका निर्देशक डा सन्तोष पौडेलका अनुसार उपचार कक्षमा आवश्यक उपकरणसहित अतिथि सत्कार कक्ष, आगन्तुक प्रतीक्षालयसहितको सुविधा छ । वीर अस्पतालको पुरानो भवनमा पहिलादेखि नै विशिष्ट व्यक्ति र अति विशिष्ट व्यक्तिका लागि दुई शैय्या छुट्याइएको थियो । वीर अस्पतालमा सञ्चालनमा आएको विशिष्ट र अतिविशिष्ट कक्षको मङ्गलबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अवलोकन गरे । सो अवसरमा मन्त्री बस्नेतले सबै प्रकारका स्वास्थ्य उपचार देशभित्रै गर्नका लागि वीर अस्पतालमा शैय्या थप गरिएको बताए । उनले भने, ‘वीरमै सुविधा सम्पन्न कक्षको व्यवस्था र उपचारका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी १५ सदस्यीय विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली बनाएका छौँ । त्यही टोलीले उपचार गर्छ । उपचारका लागि कोही पनि विदेश जानु पर्दैन ।’ अस्पतालको सेवा प्रवाह थप राम्रो बनाउन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्स र वीरका पदाधिकारीलाई मन्त्री बस्नेतले निर्देशन दिए । न्याम्सका उपकुलपति प्रा डा भुपेन्द्रकुमार बस्नेतको संयोजकत्वमा गठन भएको विशिष्ट र अतिविशिष्ट उपचार विशेषज्ञ समितिमा डा किरण श्रेष्ठ, डा ध्रुव गैरे, डा रविराम श्रेष्ठ, डा शैली प्रधान, डा भगवान कोइराला, डा पुकारचन्द्र श्रेष्ठ, डा महेश अधिकारी, डा सुभाष आचार्य, डा सुन्दुक रुइत, डा शशी शर्मा, डा रत्न गजुरेल, डा भोला रिजाल, डा मनबहादुर केसी र डा रमेश चोखानी छन् । उपकुलपति डा बस्नेतले यसअघि पनि भिआइपी र भिभिआइपी उपचारका लागि बहिरङ्ग सेवा लिन आए पनि केही समययता भर्ना नभएको बताए । उनले अस्पताल सुविधा सम्पन्न बनाएसँगै उपचारका लागि विशिष्ट र अतिविशिष्ट व्यक्ति आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च ६५ प्रतिशत
अन्नपूर्ण । गण्डकी प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब ६५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले गत आवमा ल्याएको रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बजेटमध्ये २३ अर्ब ६४ करोड ५८ लाख ६० हजार पाँच सय ३७ दशमलव ९६ अर्थात् ६५ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखानियन्त्रण कार्यालय गण्डकीले जानकारी दिएको छ । जुन अघिल्लो आव २०७८/७९ को तुलनामा चार दशमलव ४७ प्रतिशत विन्दुले कम खर्च हो । अघिल्लो आवमा प्रदेश सरकारले ७० दशमलव ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । गत आवमा प्रदेशले चालुतर्फ आठ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख २३ हजार एक सय ८९ र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब २५ करोड, २० लाख ३७ हजार तीन सय ४८ खर्च गरेको छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय छन् । मन्त्रालयगत खर्च अनुसार सबैभन्दा बढी ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखानियन्त्रक किशोरकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सबैभन्दा कम खर्च गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत आवमा ७१ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयका लागि कुल रु एक अर्ब ३१ करोड १६ लाख ६४ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा रु ९५ करोड २६ लाख १२ हजार नौ सय ७१ रूपैयाँ खर्च गरेको हो । गत आवमा अर्थ मन्त्रालयले कुल ७२ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयलाई रु ११ करोड ९१ लाख २२ हजार तीन सय ९७ बजेट विनियोजन गरिएकोमा रु नौ करोड दुई लाख ४२ हजार ४६ खर्च गरेको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७५ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा रु एक अर्ब ९८ करोड ८७ लाख ८१ हजार आठ सय बजेट विनियोजन भएकोमा रु एक अर्ब ५० करोड ८५ लाख एक सय २५ बजेट खर्च भएको हो । पर्यटन, उद्योग, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ८० दशमलव ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले रु एक अर्ब ५५ करोड ९७ लाख २७ हजार तीन सय ९२ बजेट विनियोजन भएकोमा रु एक अर्ब २५ करोड ९९ लाख ४७ हजार नौ सय तीन खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ५७ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले १४ अर्ब ३२ लाख १३ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा आठ अर्ब नौ करोड ९५ लाख ४८ हजार तीन सय ७७ खर्च गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ८४ दशमलव ९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले पाँच अर्ब ९५ करोड ७१ लाख ९८ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा पाँच अर्ब छ करोड २६ लाख ५९ हजार नौ सय ३२ बजेट खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ७४ दशमलव २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले छ अर्ब ११ करोड २२ लाख ९१ हजार बजेट पाएकोमा चार अर्ब ५३ करोड ५८ लाख ३६ हजार चार सय ८५ खर्च गरेको छ । ‘यो वर्ष प्रतिशतका आधारमा हेर्दा अघिल्लो आवको तुलनामा कम खर्च भए पनि गत आवमा रकमका आधारमा बढी खर्च भएको छ,’ प्रदेश लेखानियन्त्रक श्रेष्ठले भने, ‘अघिल्लो आवमा २२ अर्बको हाराहारीमा खर्च भएको थियो भने गत आवमा २३ अर्ब बजेट खर्च भएको छ ।’ रासस
पूर्वीनाकाबाट मात्रै ६ अर्ब बढीको तरकारी र फलफूल आयात
झापा । पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट एक वर्षमा छ अर्ब २९ करोड ९१ लाख ४९ हजारको तरकारी र फलफूल आयात भएको छ । काँकडभिट्टास्थित प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्रकिशोर ठाकुरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पूर्वी नाकबाट तीन अर्ब ३५ करोड नौ लाख ८१ हजार मूल्य बराबरको ताजा तरकारी र दुई अर्ब ९४ करोड ८१ लाख ६८ हजार मूल्य बराबरको फलफूल आयात भएको हो । स्वदेशमा उत्पादन भइरहेको र अझ बढी उत्पादनको सम्भावना रहेको तरकारी र फलफूल नै भारतबाट आयात भएको पाइएको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७९/८० मा पूर्वी नाका हुँदै ८० करोड ९९ लाख ८४ हजार मूल्य बराबरको २५ हजार तीन सय १२ मेट्रिकटन प्याज, ६० करोड ८१ लाख ६० हजार मूल्य बराबरको ३८ हजार १० मेट्रिक टन गोलभेँडा र ३१ करोड ९८ लाख आठ हजार मूल्य बराबरको १९ हजार ९८८ मेट्रिकटन करेला भारतबाट आयात भएको छ । प्याज, गोलभेँडा र करेला भारतबाट आयात हुने प्रमुख तरकारी हुन् । यसैगरी, सोही अवधिमा काँकडभिट्टाबाट ६८ करोड ५८ लाख मूल्य बराबरको छ सय ७१ मेट्रिकटन स्याउ र ६२ करोड १२ लाख ४० हजार मूल्य बराबरको १५ हजार पाँच सय ३१ मेट्रिकटन भूइँकटहर नेपालले आयात गरेको छ । भारतबाट आयात हुने प्रमुख फलफूलमा स्याउ, भूइँकटहर, सुन्तला, ड्रागन फ्रुट र काँचो नरिवल रहेका छन् । कार्यालयका सूचना अधिकारी ठाकुरका अनुसार विगत एक वर्षमा भारतबाट ३७ करोड चार लाख ६४ हजार मूल्य बराबरको सात हजार सात सय १८ मेट्रिकटन सुन्तला र १९ करोड ५६ लाख २४ हजार मूल्य बराबरको पाँच सय ५२ मेट्रिक टन काँचो नरिवल आयात भएको थियो । एक वर्षमा पूर्वी नाकाबाट १९ करोड ६६ लाख आठ हजार मूल्यको तीन हजार ७२ मेट्रिकटन अङ्गुर र २६ करोड ५२ लाख ४८ हजार मूल्य बराबरको दुई हजार सात सय ६३ मेट्रिकटन अनार आयात भएको थियो । पछिल्लो समय पूर्वी नेपालको इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुमलगायत जिल्लामा किबी र झापा, मोरङ, सुनसरीलगायत विभिन्न जिल्लामा ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेती हुन थाले पनि भारतबाट आउने ती फलफूलको आयात रोकिन सकेको छैन ।
गत वर्ष ७८ करोडको सिमेन्ट निर्यात
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालबाट ७८ करोड बराबरको सिमेन्ट निर्यात भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार गत आवमा तीन सिमेन्ट उद्योगले ७७ करोड ९३ लाख ६ हजार बराबरका १० लाख चार हजार २३ टन सिमेन्ट निर्यात भएको छ । विभागका अनुसार गत आवमा ३५ करोड ८९ लाख ५१ हजार बराबरको छ लाख सात हजार ७३ मेट्रिक टन सिमेन्ट र ४२ करोड तीन लाख ५५ हजार बरारबरका तीन लाख ९६ हजार ९५० मेट्रिक टन क्लिङ्कर निर्यात भएको छ । हाल पाल्पा, अर्घाखाँची र बालाजी गरी तीन सिमेन्ट उद्योगले भारतमा सिमेन्ट निर्यात गरिरहेका छन् । साथै अन्य उद्योग निर्यातको तयारीमा छन् । गत असार २४ गतेदेखि पाल्पा सिमेन्टको ‘तानसेन’ ब्राण्ड भारततर्फ निर्यात सुरु भएको थियो । साथै असोज ३१ गतेदेखि अर्घाखाँची र जेठ २९ गतेदेखि बालाजी सिमेन्टले ‘बाहुबली’ र ‘श्रृष्टी’ ब्राण्डमा पिपिसी सिमेन्ट निर्यात सुरु गरेका थिए । सरकारले सिमेन्ट र स्टीललगायत सामान निर्यातमा आठ प्रतिशत अनुदान र वार्षिक १० करोडभन्दाबढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेपछि नेपाली सिमेन्ट उद्योगीले निर्यात सुरु गरेका हुन् । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा छुटको घोषणा गरेसँगै नेपाली तीन समेन्ट तथा एक स्टील उद्योगले निर्यात गरेका हुन् । सिमेन्ट उत्पादक सङ्घले भारत सरकारबाट सिमेन्ट निर्यातमा गुणस्तर प्रमाणपत्रको पर्खाइमा धेरै सिमेन्ट उद्योग रहेको सङ्घले जनाएको छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगले भारत निर्यातका लागि भारत सरकारबाट गुणस्तरको प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ । नेपालमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगसँग वार्षिक करिब दुई करोड २० लाख टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता छ ।
विभिन्न ७ भाषामा तयार भयो बन्दीपुर गाउँपालिकाको १७ पर्यटकीय गन्तव्यको सूचना
काठमाडौं । बन्दीपुर गाउँपालिकाको १७ पर्यटकीय गन्तव्यको सूचना नेपालीसहित विभिन्न ८ भाषामा तयार भएको छ । गाउँपालिका र मदानी मिडिया प्रालिको सहकार्यमा उक्त सूचना विभिन्न भाषामा तयार पारिएको हो । ती सूचनाहरू अब गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा क्यूआर स्क्यान गरि पढ्न तथा सुन्न सकिने भएको छ । बन्दीपुर घुम्न आएका पर्यटकहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्यसम्म सहज पहुँच स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित सहकार्य गरिएको गाउँपालिका प्रमुख सुरेन्द्र थापाले बताए । मंगलबार बन्दीपुर गाउँपालिकाको कार्यालय प्राङ्गणमा एक समारोहका बीच मदानी मिडियाका अध्यक्ष विष्णुकान्त घिमिरेले क्युआर कोडसहितको सुचना गाउँपालिका अध्यक्ष थापालाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । गन्तव्यबारे जानकारीहरू नेपाली, अंग्रेजी, चाइनिज, जापानिज, कोरियन, फ्रेन्च लगायतका भाषामा तयार पारिएको छ । बन्दीपुरको थानीमाई मन्दिर, मणि मुकुन्देश्वरी पर्खाल (मिनी ग्रेटवाल), विन्ध्यवासिनी मन्दिर, पद्म पुस्तकालय, पातलेद्वार गुफा, पहाड पानी, सहिद स्मारक पार्क लगायतका १७ पर्यटकीय गन्तव्यको सूचना फरक फरक भाषामा तयार भएको हो । सूचना हस्तान्तरण भएसँगै अब बन्दीपुर गाउँपालिकाका ती पर्यटकीय गन्तव्यहरू मदानी मिडियाअन्तर्गतको टुरिजमपाना डटकममा पढ्नर हेर्न तथा सुन्न सकिने भएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार प्रमुखको जिम्मा पाण्डेलाई, बिदामा बसेका पोखरेललाई हटाइयो
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव टोकराज पाण्डेलाई त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणपछि भन्सार प्रमुखको जिम्मेवारी फेरिएको हो । भन्सार प्रमुख अरुण पोखरेललाई हटाएर पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले बताए । पोखरेल भने लामो समयदेखि विदामा बसेका छन् । २०७९ को पुस १० मा विद्युतीय चुरोट (भेप) मा राखेर विमानस्थलबाट साढे ९ किलो सुन तस्करी भएको प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु भएपछि उनी बिदामा बसेका थिए ।
