विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको क्षेत्रीय निर्देशकमा डा. आचार्यको उम्मेदवारी
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रको क्षेत्रीय निर्देशकमा नेपालका तर्फबाट डा. शम्भुप्रसाद आचार्यले उम्मेदवारी दिएका छन् । नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्र संघलाई गत जुलाई २३ मा पत्राचार गर्दै क्षेत्रीय निर्देशक पदमा आचार्यको उम्मेदवारीबारे जानकारी गराएको हो । दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रमा नेपालसहित ११ राष्ट्र छन् । उक्त पदमा नेपालबाट आचार्यसँगै बंगलादेशबाट पनि उम्मेदवारी परेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले क्षेत्रीय निर्देशक पदमा आचार्यको उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै नयाँ दिल्ली, ढाका, कोलम्बो र बैंककमा रहेका नेपाली राजदूतावासलाई समर्थन जुटाउनका लागि पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । दक्षिण पूर्वी एसियामा नेपाल र बंगलादेशसँगै भुटान, दक्षिण कोरिया, भारत, इन्डोनेसिया, मालदिभ्स, म्यानमार, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र टिमोर–लिस्टे राष्ट्र छन् । आचार्यले ३० वर्षदेखि विश्वस्वास्थ्य संगठनअन्तर्गत स्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम तथा बजेटसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण जम्मेवारीमा रही काम गर्दै आएका छन् । उनीसँग लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय, राष्ट्रिय तथा बहुपक्षीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा काम गरेको अनुभव पनि छ । ‘दक्षिण पूर्वी एसियाअन्तर्गतका देशको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढीकरण गर्दै सम्पूर्ण जनसङ्ख्यामा देखिएको स्वास्थ्य समस्याको मुख्य कारण पत्ता लगाउँदै त्यसको निवारणमा सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छु,’ डा आचार्यले भने, ‘त्यसबाहेक विश्वव्यापी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा बलियो र समावेशी पहुँच स्थापित गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नुलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छु ।’ साथै कोरोना महामारी, प्राकृतिक प्रकोपलगायतका विपद्बाट भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने समस्या समाधानका लागि बलियो स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता उपलब्ध गराउनु पनि आफ्नो प्राथमिक रहेको उgको भनाइ छ । ‘विश्वव्यापी रुपमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएको भइरहेको नवीनतम विकासलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा अधिकतम प्रयोग गर्दै समता र समानताका आधारमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नु मेरो उद्देश्य हुनेछ,’ उनले भने । त्यसैगरी ‘वान डब्लूएचओ’ अभियानअन्तर्गत राष्ट्रिय–क्षेत्रीय–मुख्यालयबीचको प्रभावकारी सञ्चारमार्फत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई अधिकारमुखी, जनमुखी, लैङ्गिक उत्तरदायित्व बनाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणका लागि सशक्तीकरण, लैङ्गिक उत्तरदायित्व, समावेशीका लागि सरोकारवालाको सहकार्यमा जोड दिनुपर्नेमा उनले बताए । डा. आचार्यले आफूले विश्व स्वास्थ्य संगठनमा आबद्ध भई करिब तीन दशकयता विभिन्न जिम्मेवारीलाई कुलशतापूर्वक निर्वाह गरेको तथा आगामी दिनमा पनि क्षेत्रीय निर्देशकका रुपमा काम गर्न अब्बल भएकाले आफूले उम्मेदवारी दिएको बताए । ‘क्षेत्रीय निर्देशक आफैँमा ठूलो जिम्मेवारी हो, यसका लागि मैले प्राप्त गरेको अनुभव तथा ज्ञानका आधारमा मैले यस क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सक्छु र यसका लागि मसँग स्पष्ट योजना र लक्ष्य पनि छ,’ उनले भने । उनले दिगो विकासले लिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी लक्ष्य पूरा गर्न दक्षिण पूर्वी एसियाका सदस्य राष्ट्रका लागि बजेटसँगै जनशक्तिको पनि अभाव रहेको भन्दै त्यसतर्फ पनि काम गर्नुपर्ने बताए । दिगो विकासले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि लिएका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रुपमा एक करोड ८० लाख सबै प्रकारका स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक छ । ‘कोरोना महामारीलगायतले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कुन अवस्थामा छ भन्ने देखाइसकेको छ, त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधारसँगै सेवालाई पनि थप बलियो बनाउनु जरुरी छ,’ डा. आचार्यले भने । दक्षिण पूर्वी एसियाका सदस्य राष्ट्रमा सरुवा रोगको नियन्त्रण तथा उन्मूलन गर्नु जरुरी रहेको तथा नसर्ने रोगहरुको बढ्दो सङ्क्रमण चुनौतीका रुपमा देखिएको उनले बताए । उनले यसका लागि जनतामा चेनता जगाउनेदेखि रोकथाम तथा उपचार क्षमतालाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । आर्थिक रुपमा कमजोर समुदायमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चितता पनि अहिलेको आवश्यकता भएको उनको धारणा छ । ‘स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण लागि पशुपन्छी, खाद्यान्न, वातावरण र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जोडेर ‘वान हेल्थ अप्रोच’ बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने । रासस
डेंगुले यो वर्ष नेपालमा ७ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । नेपालमा सातहजार सात सय ३३ जनामा डेंगु संक्रमण हुँदा ७ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ । स्वास्थ्य सेवाविभाग इपीडिमीयोलोजि तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा.रुद्र मरासीनीलेहालसम्म सात हजार सात सय ३३ जना संक्रमित भएको जानकारी दिए । सोमबार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा डा.मरासीनीले सबैभन्दा धेरै सुनसरीमा संक्रमितसंख्या रहेको बताए । उनले ७१ जिल्लामा डेंगु संक्रमण देखिएको बताए । डा.मरासीनिले सबै जिल्लामा डेंगु सार्ने लामखुट्टे रहेको र जति बेलापनि डेंगु सर्न सक्ने बताए । हाल सम्म ७ जनाको मृत्यु भएको पनि डा. मरासिनीले जानकारी दिए । ‘गत वर्ष करिब ५४ हजार सात सय ८४ केसहरु रिपोर्टेड भएका थिए । जसमध्ये ८८जनाको मृत्यु भएको रेकर्ड छ । समुदायमा धेरै केस भएको हाम्रो अनुमान हो । निजिस्वास्थ्य संस्थाको रेकर्ड हामीसंग नभएको हुन सक्छ । डेंगुको पहिलो केस नेपालमा २०६१सालमा देखिएको थियो । विभिन्न समयमा यसले महामारीको रुप लिने गरेको छ । सन् २०१९र सन् २०२२ मा महामारीको रुप लिएको थियो । जुलाईमा धेरै केस देखिन्छ । यस्तै सात जनाको मृत्यु भएको छ ।जतिपनि विरामीको मृत्यु भएको छ । डेंगीले मात्रै मृत्यु भएको छैन, आइसोलेटेडडेंगीका कारण मृत्यु भएको छैन । कतिपय विरामीहरु किड्नीका हुनुहुन्थ्यो । कतिपयलेडायलायसीस गराइरहनुभएको थियो । कतिपय विरामी सुगरको हुनुहुन्थ्यो’ डा.मरासीनिले भने । स्वास्थ्य सेवा विभाग स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेलले डेंगु संक्रमितको उपचार नेपाल सरकारका सबै अस्पतालमा निशुल्क हुने गरेको बताए । डा.पोखरेलले डेंगु रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लार्भा खोज र नष्ट गर अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । सचिव डा.पोखरेलले भने, ‘डेंगु भएका व्यक्तिको उपचार नेपाल सरकारको सबै अस्पतालमा हुन्छ । र, यो निशुल्क उपलब्ध हुन्छ । डेंगु लागेको शंका लागेमा टेष्ट गर्नुपर्ने हो । टेष्टमा शुल्कको एकरुपताका लागि मन्त्रालयले पनि समन्वय गरिरहेको छ । प्राइभेट अस्पतालहरुसँग पनि समन्वय गरेर टेष्टमा एकरुपता ल्याउने कोसीसमा छौं । कहिँ पाँच सयपचास रुपैंया कहिँ नौ सय रुपैंया पनि छ । नेपाल सरकारका केहि अस्पतालमा डेंगुलागेको शंका लागेमा गर्नुपर्र्ने टेष्ट केहि निशुल्क पनि गरिरहेका छौं ।’ शुक्रराज ट्रपीकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डा.बिमल शर्मा चालीसेले डेंगु नियन्त्रणका लागि जनचेतना आवश्यक रहेको बताए । उनले डेंगुबाट बच्न लार्भा खोजर नष्ठ गर अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । लामखुट्टे बस्ने बासस्थान खोज्ने र त्यसको नष्ट गर्नुपर्ने बताए । ‘डेंगुका चार वटा सेरोटाइप मध्ये कुनै एउटा सेरोटाइपले इन्फेक्सन गर्यो भने कमसेकम पनि १८ महिनादेखि २ वर्षसम्म अर्को सेरोटाइपले इन्फेक्सन गर्दैन । डेंगीलागे पनि गम्भिर नभएसम्म अस्पतालमा नआएको देखिएको छ । डेंगुका गम्भिर विरामीमात्रै अस्पतालमा आएकाले विरामीको चाप कम देखिएको हुनसक्छ । डेंगी उल्लेख्य रुपमा बढेको छैन ।’ नेपालमा डेंगुको पहिलो केस विसं २०६१ सालमा देखिएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही १० लाख थपिँदा आर्थिक दायित्व चारगुणा बढ्यो
काठमाडौंं । पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको सङ्ख्या करिब दश लाखले बढ्दा सोही अवधिमा सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ व्यहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश करिब चारगुणाले बढेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दैगर्दा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि मात्रै सरकारले १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबर विनियोजन गर्नुपरेको उल्लेख गरेका थिए । यी शीर्षकको खर्च सरकारको अनिवार्य दायित्व हो । चालु आवका लागि कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ खर्च गर्नका लागि मात्रै कुल वार्षिक विनियोजनको नौ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबर छुट्याइएको छ । नागरिकको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उपभोगमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले गैरयोगदानमूलक कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा देखिएको छ । लाभग्राहीको सङ्ख्या बढेसँगै त्यसको दायित्व बहनका लागि सरकारलाई आर्थिक भार पनि क्रमशः बढ्दो क्रममा छ । सामाजिक सुरक्षातर्फ सरकारलाई वर्षेनी बढिरहेको दायित्वबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पुर्नपरिभाषित गर्नुपर्ने बेला आएको अर्थतन्त्रका जानकार बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट राज्यलाई पर्न गएको भारलाई सन्तुलन र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक भइसकेको बताउँछन् । नेपालको औसत आयु बढिरहँदा बृद्धभत्ता पाउने उमेर हद बढाउनुपर्ने र दोहोरो सुविधा हटाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । ’नेपालीको औसत आयु बढेसँगै वृद्धभत्ता पाउने उमेर हद बढाउँदै लैजान आवश्यक छ । नक्कली बिल भरपाई बनाई दोहोरो सुविधा लिने लाभग्राहीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरी राज्यको सम्पत्ति दुरूपयोग हुनबाट जोगाउनुपर्छ’, कँडेललेसँग भने, ’लोककल्याणकारी राज्यमा सरकार सामाजिक सुरक्षाको दायित्वबाट अलग हुन सक्दैन । वास्तविक लाभग्राहीलाई भत्ताबाट बञ्चित नबनाउने र दुरूपयोगबाट जोगाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।’ पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको सामाजिक सुरक्षातर्फको दायित्वलाई व्यवस्थित गर्न भत्ता आवश्यक पर्ने लक्षित वर्गको पहिचान गरी त्यसको वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको धारणा अर्थविद् डा चन्द्रमणि अधिकारी राख्छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही पहिचानमा राज्य चुकेको उनको बुझाइ छ । ’जसलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक छ सोही वर्गलाई जीवन धान्ने गरी दिनुपर्छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न वर्गलाई पनि भत्ता वितरण गरी राज्यमाथि आर्थिक भार थप्नु ठीक होइन । राज्यको अनिवार्य दायित्वको रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अब नयाँ ढङ्गले सोच्न आवश्यक छ’ उनले भने । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमको परिभाषा, मापदण्डलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी सोहीअनुरूप कार्यविधि तयार पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा वितरणका लागि नीतिगत सुधारमार्फत् दोहोरो सुविधा हटाउनुपर्ने, उमेर हदलाई बैज्ञानिक बनाई बढ्दो भारलाई सन्तुलिन गर्न सकिने उनी बताउँछन् । कति छन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही ? राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा शाखाका अनुसार आव २०७५र७६ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने मानिसको सङ्ख्या २८ लाख २७ हजार पाँच सय १८ थियो । गत आव २०७९÷८० सम्म आइपुग्दा यस्तो सङ्ख्या ३८ लाख दुई सय ७७ जना पुगेको छ । यो तथ्याङ्क हेर्दा पछिल्लो पाँच वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको सङ्ख्या नौ लाख ७२ हजार सात सय ५९ जनाले बढेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को पछिल्लो संशोधित व्यवस्थाअनुसार ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने अधिकार रहेको छ । आव २०७६र७७ मा कुल भत्ता पाउने लाभग्राहीको सङ्ख्या तीस लाख ६२ हजार दुई सय २७ जना थियो । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा दुई लाख ३४ हजार सात सय नौ जनाले बढी हो । त्यस्तै आव २०७७र७८ मा यस्तो भत्ता पाउने लाभग्राहीको सङ्ख्या ३४ लाख ५५ हजार चार सय ४६ जना पुगेको देखिन्छ । जुन त्यो भन्दा अघिल्लो आवको तुलनामा तीन लाख ९३ हजार दुई सय १९ ले बढी हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन लाभग्राहीको सङ्ख्या अघिल्लो आव २०७८र७९ मा ३६ लाख दुई हजार सात सय पाँच पुगेको देखिन्छ । जुन यस अघिको आवको तुलनामा एक लाख ४७ हजार दुई सय ५९ ले बढी हो भने गत आवमा आव २०७८र७९ को तुलनामा एक लाख ९७ हजार पाँच सय ७२ ले बढी हो । लोककल्याणकारी राज्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि ‘कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने नारा लिएर गर्भावस्थादेखि मृत्यु संस्कारसम्म जीवनचक्रका सबै चरणमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउने सरकारको नीति छ । चालु आव २०८०र८१ का लागि मात्रै सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि रू एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारी वा सार्वजनिक पदमा वहाल रहेको व्यक्ति, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका सङ्गठित संस्थाबाट नियमित रूपले पारिश्रमिक, निवृत्तीभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा पाइरहको व्यक्तिले भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदैनन् । भत्ता वितरणका लागि वास्तविक लाभग्राही पहिचानमा समस्या हुने गरेको, दोहोरो सुविधा लिने गरेको, लाभ लिनुपर्ने केहि व्यक्ति छुटेकोलगायतका समस्या विगत वर्षदेखि नै सुनिने गरेका छन् । अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट हुने भएकाले विगतमा जस्तो दोहोरोपन नरहेको र पारदर्शीता बढेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा शाखाका निर्देशक दिलकुमार तामाङ बताउँछन् ।’ भत्ता पाउनुपर्नेले नपाएको, मृत्यु भइसकेकाले लगत कट्टा नगरेको लगायतका केही त्रुटिलाई विभागले नियमित अनुगमन र नियमन गरिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा भएको अनियमिततालाई रोक्न बैङ्कि प्रणालीमा आवद्ध भएका हौँ । यसलाई अझ थप प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय माध्यमबाट (इएफटी) रकम भुक्तानी गर्ने क्रममा छौँ’ उनले भने । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउन विभाग यो वर्षभरिमा सबै पालिकामा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर–इएफटी) बाट भत्ता वितरण गर्ने तयारीमा रहेको निर्देशक तामाङ्ले जानकारी दिए । ’गत आर्थिक वर्षमा ५० वटा पालिकामा इएफटी लागु गरेका थियौँ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा एक सय ९० पालिकामा गरिसक्ने र वर्षभरिमा सबै पालिकामा इएफटीबाट भत्ता वितरण गर्ने योजनामा छौँ’ उनले भने । यसअघि सामाजिक सुरक्षाको रकम स्थानीय तहले तयार पारेको लाभग्राहीको अद्यावधिक विवरण र भुक्तानी आदेशको आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामा भुक्तानी हुने गरेको थियो । अब इएफटीमा आवद्ध भएसँगै सिधैँ पालिकाले लाभग्राहीको खातामा भत्ता जम्मा गर्न सकिने जनाइएको छ । लाभग्राहीको सङ्ख्यामा भएको वृद्धिसँगै प्रत्येक वर्ष खर्च निकासा बढिरहेको बताउनुहुँदै निर्देशक तामाङले भत्ता वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन विभागले अध्ययन गरिरहेको समेत जानकारी दिए । पछिल्लो पाँच वर्षमा चार गुणाले बढ्यो आर्थिक दायित्व सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको सङ्ख्या बढेसँगै यसका लागि सरकारले वर्षेनी व्यहोर्दै आएको आर्थिक दायित्व पनि थपिँदै गएको छ । विभागका अनुसार आव २०७५/७६ का लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि ४० अर्ब ९९ करोड १३ लाख ८६ हजार रुपेयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये उक्त आवमा ४० अर्ब २१ करोड ९६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबर खर्च भएको थियो । यस्तो रकम चालु आवसम्ममा आइपुग्दा एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड बराबर पुगेको छ । जुन करिब चार गुणाले वृद्धि हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार आव २०७६/७७ का लागि ६८ अर्ब ३१ करोड चार लाख ७८ हजार बराबर विनियोजन भएकोमा ६६ अर्ब २२ करोड १७ लाख ५२ हजार बराबर खर्च भएको थियो । त्यस्तै, आव २०७७/७८ का लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि ७० अर्ब ३९ करोड छुट्याएकामा ६८ अर्ब ६५ करोड बराबर खर्च भएको देखिन्छ । त्यस्तै अघिल्लो आव २०७८/७९ मा ९८ अर्ब एक करोड विनियोजन भएकोमा ९६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको थियो । त्यस्तै, २०७९/८० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि सरकारले रू एक खर्ब पाँच अर्ब ७१ करोड बराबर विनियोजन गरेको थियो । जुन रकम गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले गरेको कुल बजेट विनियोजनको करिब छ प्रतिशत बराबर हो । कस्ता व्यक्तिले पाउँछन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता ? सामाजिक सुरक्षा ऐनको व्यवस्थाअनुसार ज्येष्ठ नागरिक, अन्य ज्येष्ठ नागरिक र दलित नागरिक, एकल महिला, विधवा, पूर्ण अपाङ्गता भएका, अति अशक्त अपाङ्गता, लोपोन्मुख जाति र बालबालिका गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही आठ प्रकारका रहेका छन् । गत असार मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही सङ्ख्याको आधारमा ६८ वर्ष उमेर पुगेका १६ लाख २७ हजार नौ सय २१ जना ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकले मासिक रू चार हजा वृद्धभत्ताका रुपमा पाइरहेका छन् । साठी वर्ष उमेर पुगेका साविक कर्णालीका जिल्लाहरूका नागरिक र दलित समुदायका व्यक्तिले मासिक दुई हजारका दरले भत्ता पाउँछन् । गत असार मसान्तसम्ममा यस्तो भत्ता पाउने व्यक्तिको सङ्ख्या एक लाख ६९ हजार चार सय २३ जना रहेको छ । त्यस्तै, ६० वर्ष उमेर पुगेका सम्बन्धविच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेका वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका महिलालाई र पतिको मृत्यु भएको ६० वर्ष उमेर पुगेका एकल महिला लाभग्राहीको सङ्ख्या दुई लाख १२ हजार छ सय ७० रहेको छ । यस्ता व्यक्तिलाई मासिक दुई हजार छ सय ६० का दरले भत्ता वितरण हुने गरेको छ । पतिको मृत्यु भएका विधवा महिलाको सङ्ख्या तीन लाख ६१ हजार एक सय ६१ जना रहेको छ । विधवालाई मासिक दुइ हजार छ सय ६० दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुने गरेको छ । पूर्ण अपाङ्गता भएका ‘क’ वर्ग’ अर्थात् रातो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका व्यक्तिले मासिक तीन हजार नौ सय ९० दरले भत्ता पाउँछन् । गत असार मसान्तसम्ममा यस्ता सुविधा पाउने लाभग्राहीको सङ्ख्या ६६ हजार दुई सय ८१ जना रहेको छ । अति अशक्त अपाङ्गता भएका ‘ख वर्ग’ अर्थात् नीलो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका एक लाख ३८ हजार सात सय १६ लाभग्राही छन् । उनीहरुलाई मासिक रू दुइ हजार एक सय २८ बराबर भत्ता वितरण हुने गरेको छ । लोपोन्मुख आदिवासी तथा जनजातिअन्तर्गतका कुुसुन्डा, वनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुसवडिया, पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशवधिया, कुचबधिया गरी २२ हजार दुई सय आठ जनालाई मासिक तीन हजार नौ सय ९० का दरले भत्ता वितरण भइरहेको छ । सरकारले तोकेका निश्चित क्षेत्र तथा जिल्ला र देशभरिका दलित परिवारका पाँच वर्ष उमेर ननाँघेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई सन्तानसम्मले मासिक पाँच सय ३२ का बराबर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् । यस्तो सुविधा पाउने लाभग्राहीको संख्या गत असार मसान्तसम्ममा १२ लाख एक हजार आठ सय ९७ जना रहेको छ । रासस
दोषीमाथि कारबाही र घाइतेको उपचार गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तामाङ र मगर समुदायको धर्नामा भएको प्रहरी हस्तक्षेपप्रति दुस्ख व्यक्त गरेका छन् । घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गरी दोषी प्रहरीलाई कार्वाही गर्ने र घाइतेको उचित उपचार गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरेका छन् । आज मन्त्रालयमा तामाङ घेदुङ र मगर संघका अध्यक्ष सहितका प्रतिनिधिहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । तामाङ र मगर समुदायका विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने अधिवक्ता भगवती पाण्डेलाई तत्काल कारबाही गर्न उजुरी दिएपनि समयमै सुनुवाइ नभएको भन्दै साउन १७ गते नेपाल तामाङ घेदुङ संघीय समिति र नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिको ब्यानरमा टेकु प्रहरी परिसर अगाडि धर्ना दिईएको थियो । सोही धर्नामा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा तीन दर्जन बढी धर्नाकारी घाइते भएका थिए। सोही दिन पक्राउ अधिवक्ता पाण्डे केही घण्टामा जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशले रिहा भएपनि धर्नाकारीलाई भने प्रहरी हिरासतभित्र समेत चरम यातना दिईएको तामाङ घेदुङ र मगर संघले बताएका छन् । मरणासन्न घाइते दर्जनौं महिला र पुरुष आन्दोलनकारीको उपचार जारी छ । अधिवक्ता पाण्डेमाथि कार्वाही, धर्ना र हिरासतमा यातना दिन आदेश दिने प्रहरी अधिकारी तथा संलग्नमाथि कारबाही तथा उचित क्षतिपूर्ति एवम् उपचारको माग गर्दै तामाङ घेदुङ र मगर संघले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दिएका हुन्।
आइएमई पे र बुध्द एयरबीच सम्झौता, अब चेक आउटमा आइएमई पे
काठमाडौं । बुध्द एयरको वेबसाइट तथा एपमार्फत टिकट खरिद गर्दा आइएमई पेबाट भुक्तानी गर्न मिल्ने भएको छ । आइएमई पे र बुध्द एयरका प्रतिनिधीबीच आइतबार सम्झौता भएसँगै सो सेवा सुरु गरिएको हो । सम्झौता अनुसार, अब यात्रुहरूले यसरी टिकट खरिद गर्ने क्रममा आइएमई पे छनोट गरी सजिलै पैसा तिर्न सक्ने छन् साथै प्रत्येक भुक्तानीमा चन्द्रागिरी केवलकारको निःशुल्क कुपन पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ‘आइएमई पे ले ग्राहकहरूको सुविधाको लागि सुरक्षित तथा नव प्रवर्द्धित सेवाहरूको माध्यमबाट क्यास-लेस सोसाइटी निर्माणमा थप प्रोत्साहन गर्नमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने, साथै आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूको हवाई यात्राको अनुभवलाई थप सहज तथा सहुलियतपूर्ण बनाउने उद्देश्यले यो सम्झौता गरिएको,’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रेग्मीले बताए ।
राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा हिमालयन, कुमारी र प्राइम बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न ३ वटा वाणिज्य बैंकलाई कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंक, कुमारी बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकलाई जरिवानासहित कारबाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरु उल्लंघन गरेपछि यी ३ बैंक कारबाहीमा परेका हुन् । राष्ट्र बैंकले कुमारी बैंक र हिमालयन बैंकलाई कर्जा तथा स्रोत परिचालन अनुपात पालना नगरेको भन्दै कारवाही गरेको हो । कुमारी बैंकले गत २०७९ माघमा सीडी रेसियो कायम नगर्दा ५९ लाख ६३ हजार ६९४.२२ रुपैयाँ र हिमालयन बैंकले गत २०७९ कात्तिकमा सीडी रेसियो कायम नगर्दा १ करोड ३९ लाख ४७ हजार २८.२४ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु परेको हो । प्राइम बैंकलाई भने अन्य कारबाही गरेको हो । बैंकले एकृकीत निर्देशन २०७९ निर्देशन नम्बर २ बमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, ‘क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार जोखिम भार सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको र नियम विपरित प्रिमियम दर बढाई ब्याज असुल गरेको भन्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई सचेत गराएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रमा विचौलिया राज अन्त्य गरेका छौँ : यातायातमन्त्री
काठमाडौं । वर्तमान सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । विकासको पनि विकासका रुपमा लिइने यस क्षेत्रलाई महत्व दिइए पनि स्रोत र साधनको अभावका अपेक्षित प्रगति हुन भने सकेको छैन । आयोजना जिम्मा लिने, समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति निर्माण व्यवसायीमा मौलाएको छ । यस्तै नौ लाख बढी नागरिक सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रतीक्षामा छन् । सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरणमा पनि उस्तै समस्या छ । प्रस्तुत छ, मुलुकको समग्र यातायात क्षेत्र र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश: नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङको ‘रेस्क्यू टनेल’ को आज ‘ब्रेक थ्रू’ हुँदैछ, बाँकी काम कहिलेसम्म पूरा होला ? नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको ‘रेस्क्यू सुरुङ (उद्धार सुरुङ) को आज ‘ब्रेक थ्रू’ हुने भएको छ । यो आयोजना विसं २०७६ कात्तिक ४ गते सुरुङको शिलान्यास भएको थियो । ‘रेस्क्यू टनेल’ आज खनिसकिने छ । आज दिउँसोसम्म एक मिटरमात्र काम बाँकी रहेको थियो । साढे दुई किलोमिटर लम्बाइ रहेको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको ‘रेस्क्यू टनेल’ सँगै मुख्य सुरुङको काम पनि अब १८ प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको छ । दुई दशमलव छ किमी लम्बाइ रहेको मुख्य सुरुङको पाँच सय छ मिटर बाँकी रहेको छ । चार महिनाभित्र मुख्य टनेल खुल्छ । आगामी एक वर्षभित्र यहाँ सवारीसाधन चलाउन सकिन्छ । देशका अन्य स्थानमा पनि सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने कुरा धेरै वर्षदेखि चर्चामा आए पनि निर्माणमा देखिएको ढिलाइप्रति यहाँको टिप्पणी के छ ? मुलुक सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गरेको छ । यातायातका लागि सुरुङ निर्माण सुरु भएको छ । नमुना आयोजनाका रुपमा नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण भइरहेको छ । देशका अन्य स्थानमा पनि सुरुङमार्ग आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र अगाडि बढाउने क्रममा छौँ । सरकारले विभिन्न स्थानमा रेलसेवा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक लगानी र प्राविधिक गृहकार्यलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ? हालै मात्र हामीले कुर्था भङ्गाहासम्म रेल सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । छिटै यो बर्दिवाससम्म चल्छ । विराटनगरसम्म पनि कार्गो रेल सञ्चालनमा आउँछ । अब हाम्रो मुख्य ध्यान भनेको रक्सोल–काठमाडौँ रेलसेवा हो । त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पनि बनिसकेको छ । भारत सरकारले त्यसमा सहयोग गरेको छ । त्यस्तै केरुङ–काठमाडौँ रेल सेवाका लागि अध्ययन भइरहेको छ । काठमाडौँलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर त्रिदेशीय रेलसेवा अगाडि बढाउने हाम्रो योजना छ । त्यसअनुसार काम अगाडि बढिरहेको छ । पूर्व–पश्चिम रेलसेवा पनि हाम्रो प्राथमिकतामा छ । सरकारले दीर्घकालीन सोचका साथ विभिन्न रेल आयोजनालाई अगाडि बढाएको छ । रेलसेवाका नाममा लामो समयदेखि जग्गा रोक्का गरेर राख्ने गर्दा जग्गाधनीले दुःख पाएको गुनासो छ नी ? पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विशेषगरी झापा, मोरङ, सुनसरीमा त्यस खालको समस्या थियो । रेलमार्गको काम अगाडि नबढेको तर जग्गा रोक्का भएको अवस्था थियो । हामीले अधिग्रहण गरेको जग्गा स्वाभाविकरुपमा सरकारको नाममा आएको छ नै । रोक्का भएको जनताको जग्गा फुकुवा गरिसकेका छौँ । अब त्यस्तो अवस्था छैन । मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा के–कस्ता समस्या रहेका छन्, त्यसको समाधानका लागि के–कस्ता प्रयास गर्नुभएको छ ? यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि मैले केही प्रतिबद्धता गरेको थिएँ । सोहीअनुसार नै काम अगाडि बढेको छ । खासगरी यो बीचमा हामी बजेट निर्माण, छलफल वा संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भयौँ । अघिल्लो पटक बनेको बजेटमा काम गर्दा प्रतिबद्धताअनुसार काम गरियो । हामीले यसबीचमा नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड, कान्ति राजमार्ग, चक्रपथलगायतका आयोजनामा स्थलगत अनुगमन गर्यो । कमला पुललगायतको अनुगमन गरेका थियौँ । योजनाको छनोट गर्दा, बजेट विनियोजन गर्दा वा प्राथमिकता तय गर्दा नै कमजोरी रहेको पाइएको छ । योजनाको तयारीदेखि बोलपत्र वा कार्यान्वयनको तयारीका क्रममा पनि समस्या रहेको छ । अनुगमनमा पनि उस्तै समस्या छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि समस्या छ । यो ऐनले वर्तमानरुपमा विकास निर्माणको कामलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसको समसामयिक सुधार गर्नु जरुरी छ । त्यसअनुसार नियमावलीलाई पनि सामूहिक सुधार गर्न आवश्यक छ । बिनातयारी योजनाको बोलपत्र गर्ने र बोलपत्र गरेर सडक निर्माणका लागि साइट क्लियर गर्न खोज्ने अवस्था छ । यो हुँदा समय लाग्ने भएकाले आयोजना अस्तव्यस्त हुने गरेको छ । अब हामी राम्रो काम गर्ने कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गरेर प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ । कतिपय व्यवसायीले राम्रो काम गरे पनि मोबिलाइजेशन पेस्की लिने र आयोजना स्थलमा नदेखिने, आयोजना अलपत्र पार्ने अवस्था छ । कतिपय आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् भने कतिपयको म्याद थप भइरहने काम नहुने अवस्था छ । त्यसको सुधार गरेर गति दिनु आवश्यक छ । कानुनी, नीतिगत, बजेटरी सबै खालका समस्या समाधान गरेर जानुपर्छ । सरकारले अगाडि बढाएका अधिकांश आयोजनाको समयमा काम हुन सकेको छैन । ती आयोजनाका कारण यात्रुले कहिलेसम्म हैरानी भोगिरहनुपर्ने हो ? हो, केही आयोजनामा समस्या छ । तर, सबैमा त्यस्तो मात्रै छैन । हामी आउनु अगाडिसम्म अवस्था सामान्य थिएन । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ बुटबल सडकखण्ड सबैभन्दा व्यस्त सडक हो । निर्माण कार्य हामीले अनुमगन गरेपछि तीव्र रुपमा अगाडि बढेको छ । वर्षायाममा सवारी यातायात बन्द नहुने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । डेढ वर्षभित्र सो आयोजना सम्पन्न हुने गरी कामलाई गति दिएका छौँ । मुग्लिन–पोखराखण्डको पश्चिमतर्फको खण्डमा समस्या छ । पूर्वी खण्डमा राम्रो प्रगति छ । त्यो समयमै सम्पन्न हुनेछ । नारायण–मुग्लिन सडक खण्ड सामान्य वर्षा हुनेबित्तिकै बन्द हुने गरेको छ । त्यसको विकल्पमा त्रिभुवन राजपथलाई पनि व्यवस्थित गर्दैछौँ । कान्ति राजपथको पनि काम सम्पन्न हुने चरणमा छ । यस्तै सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्डको पनि हामीले अनुमगन गरेर कामलाई गति दिएका छौँ । पछिल्लो तीन महिनाको बीचमा सुरुकोभन्दा धेरै राम्रो प्रगति भएको छ । अब हामी नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्न लागिपरेका छौ । समस्या रहेका ठाउँमा नै गएर निकास निकाल्दैछौँ । कमला, त्रियुगा, जब्दीघाट पुल निर्माणको काम अगाडि बढ्दैछ । भौतिक पूर्वाधारको काममा आजको भोलि नै प्रगति देखिंदैन । छ महिनाभित्र सबैले अनुभूति गर्ने गरी परिणाम निस्कनेछ । कानुनी, नीतिगत कुरालाई पनि समाधान गर्छौ । रुग्ण रहेका आयोजनालाई गति दिन्छौ । आयोजना अलपत्र पार्नेलाई काम गर्ने भए एकपटक मौका दिन्छौँ, नभए वैकल्पिक व्यवस्था गरेर जान्छौँ । घोराही–लुल्सीपुर सडकखण्ड जस्तै ठेक्का खारेज गरेर अगाडि बढ्छौँ । अब काम नगर्ने, ठेक्का मात्र ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ । काठमाडौँमा सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुरेका छौँ । पुल र सडकलाई असर नपर्ने गरी खानेपानी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई काम गर्न भनेका छौँ । चक्रपथ विस्तारका लागि पनि पहल भइरहेको छ । हामीले चिनियाँ राजदूतसहित गएर अनुमगनसमेत ग¥यौँ । त्यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छ । यस्तै ढुङ्गेधारा, वसुन्धारा, नयाँ बसपार्कमा अण्डरपास निर्माण गर्न चिनियाँ पक्षले प्रतिबद्धता जनाएको छ । भक्तपुर–नगरकोट सडकको पनि काम अगाडि बढेको छ । नियमित कामका अलावा मनसुनका समयमा बाढी, पहिरोले सडक र पुलमा क्षति पु¥याउने अवस्था छ । पूर्वी नेपालमा आएको बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको मेची राजमार्ग खुलाउन बेलिब्रिज जडान गरेका छौँ । वर्षाको समयमा कहाँ घटना घट्छ, बाढी पहिरोका कारण समस्या पर्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । वर्षभरि काम नगर्ने, असार लागेपछि काम गर्ने, हतारमा गरिएको निर्माणको काम टिकाउ हुँदैन, तैपनि भुक्तानी पनि दिनुपर्ने अवस्था छ । असारे विकासलाई हामीले रोक लगाएका छौँ । जेठ मसान्तसम्म काम गर्ने वातावरण बनाउँदैछाँै । विकास निर्माणको काममा प्राविधिक, कानुनी वा अरु कुन खालका समस्या हुन् भन्ने ठान्नुहुन्छ ? त्यसलाई समाधानका लागि के कसरी अगाडि बढाउने सङ्कल्प लिनुभएको छ ? हामी नेपालीमा जसले जे जिम्मेवारी लिएको हो, त्यसलाई पूरा नगर्ने र अरुलाई दोष लगाएर पन्छने प्रवृत्ति छ । हामीमा आत्मविश्वासको पनि कमी छ । मेरो दायित्व हो भन्ने विश्वास हरेक क्षेत्रमा दिलाउनु आवश्यक छ । कतिपय कानुनी र नीतिगत समस्या पनि छन् । त्यसलाई सुधार गर्नु छ । धेरै ठूलाठूला आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने महत्वाकाङ्क्षा पनि छ । बजेटको उपलब्धता नहुँदा योजना अगाडि बढाउन समस्या छ । हाम्रा संरचना पनि त्यस्तै छन् । आवश्यक परेको ठाउँमा काम गर्ने संरचना छैन । कतिपय स्थानमा कार्यालय राखिएको छ, प्राविधिक कर्मचारी छैनन् । यस क्षेत्रका मुख्य समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्न लागिपरेका छौँ । धुलिखेल–सूर्यविनायक सडकखण्ड स्रोतको प्रबन्ध नै नगरी अगाडि बढाएको अवस्था छ । अन्य आयोजनाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । स्रोत नै नभएको आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिएला ? हो, केही आयोजनामा समस्या छ । सो सडक खण्ड असाध्यै न्यून ब्याजदरमा जापान सरकारको तर्फबाट अगाडि बढाउने प्रस्ताव आएको थियो । त्यतिबेलाको राजनीतिक नेतृत्वलाई के लाग्यो । सो आयोजना नेपाली स्रोतमा नै निर्माण गर्ने भनियो । जापानको सहयोग लिने अवस्था बनेन । नेपालले बनाउने भनियो, तर बजेटको प्रबन्ध गरिएन । सो आयोजना हाम्रा लागि विचारणीय बनेको छ । अरु आयोजनामा पनि अवस्था त्यस्तै छ । यसपटक पनि अपेक्षित बजेट उपलब्ध हुन सकेन । योजना तयारी नै नगरी वा बजेट नै नभए पनि बोलपत्रमा जाने । अब त्यस्ता आयोजनालाई सहज बनाउँदै छौँ । चालु आवमा समस्या समाधान गर्ने र लयमा लैजान लागिपरेका छाँै । करिब नौ लाख मानिस सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रतीक्षामा छन् । सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरणका लागि उस्तै समस्या छ । यसतर्फ के गृहकार्य भएका छन् त ? यातायात क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधानका लागि हालका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यदल नै बनाएर काम सुरु गर्नुभएको थियो । पूर्वाधार, सुशासन र यातायात व्यवस्थाका सम्बन्धमा कार्यदल बनाएर काम सुरु भएको छ । त्यसमध्ये केहीको सुझाव पनि आइसकेको छ । यातायात क्षेत्र धेरै अस्तव्यस्त थियो । यस क्षेत्रमा सुधार र सुशासन कायम गर्नु आवश्यक छ । त्यसभित्रको मूल विषय भनेको स्मार्ट लाइसेन्स हो । त्यसमा ढिलाइ भएको छ । मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि थप एक प्रिन्टरका लागि ठेक्का भएको छ । रहेको प्रिन्टरलाई नियमितरुपमा सञ्चालन गरेर छिटोभन्दा छिटो स्मार्ट लाइसेन्स दिने तयारीमा छौँ । सङ्घीय र प्रदेश सरकार मिलेर एकीकृत रुपमा लाइसेन्सको समस्या छिट्टै समाधान गर्छौं । केही महिनाभित्रै यो समस्या समाधान हुन्छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरणको अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष बनाएका छौँ । त्यसबाट चालकहरुले ठूलो राहतको महसुस गरेका छन् । त्यस्तै अब राजस्व अनलाइनबाटै बुझाउन सकिने हुँदा विचौलियाले दुःख दिने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीबाट त्यो कामको सुरुआत भइसकेको छ । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि सुरु भएको छ । कार्यालय समयमा सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ असोज १ गतेदेखि ¥यापिड बस सर्भिस सुरु गर्दैछौँ । स्वदेशमा उत्पादित सवारीसाधन नेपालमा नै दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यातायात क्षेत्रमा सहज सेवासुविधा पाउने, हिंसा र समस्याबाट जोगिने र सुशासन कायम गर्ने अभियान जारी छ । यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारका प्रयासहरुप्रति कसरी नागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउनुहुन्छ ? सरकार देशलाई नै लाइनरहित बनाउने अभियानमा रहेको छ । केही स्थानमा त्यसको सकारात्मक सुरुआत पनि भइरहेको छ । नागरिकता, राहदानी, राजस्व तिर्दा लाइन लाग्ने, अस्पतालमा लाइन लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न लागिसकेको छ । लाइनविहीन यातायात व्यवस्था कार्यालय र विभाग बनाउन हाम्रो मन्त्रालय लागिपरेको छ । अनावश्यकरुपमा लाइन लाग्नुपर्ने, विचौलियालाई अनावश्यकरुपमा स्थान दिने अवस्थाको अन्त्य हुँदैछ । हामीले यो काम गर्नैपर्छ । हामी सफल हुन्छौँ । हामी फेसलेस अवस्थामा नै सेवाग्राहीले सहजरुपमा सेवा लिन सकून् भन्ने वातावरण बनाउन लागिपरेका छौ । ११. अनलाइनको नाममा कतिपय कार्यालयमा सेवाग्राही नै पुगेर पुनः लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ । यसको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ? त्यसमा सुधार गर्नैपर्छ । त्यसमा केही आन्तरिक र केही प्राविधिक समस्या छन् । सरकारी तथ्याङ्कहरु एक आपसमा एकीकृत हुन सकेका छैनन् । व्यावहारिक कठिनाइ पनि उत्तिकै छ । त्यसलाई सुधार गरेर जाने दिशामा नै हामी लागिपरेका छौँ । अनलाइन प्रणालीबाट काम हुने सहज वातावरण हामी बनाउँछौँ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि प्राधिकरण स्थापना गर्नका लागि कानुनी प्रबन्ध भए पनि व्यावहारिकरुपमा काम अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै छ । यस सम्बन्धमा सरकारले के काम गरिरहेको छ ? यातायात प्राधिकरणसम्बन्धी नीति र कानुन, यातायात, सवारी साधनसम्बन्धी कानुन प्रक्रियामा अगाडि बढाएका छौ । प्राधिकरणको काम अगाडि बढाइएको छ । यो छिटो गर्नु पर्छ । सुविधा र सेवा प्राप्त गर्ने गरी काम गर्नैपर्छ । हामी सडकको विवरण र जानकारी दुवै दिने एप बनाउँदैछौ । मन्त्रालयमा नै कल सेन्टर स्थापना गदैछौँ । त्यसबाट सरोकारवाला र सेवाग्राहीले गुनासो टिपाउन सक्नेछन् । राजमार्गमा शौचालयको प्रबन्ध, ट्राफिक लाइटको जडान, कोटेश्वरमा अण्डरपास निर्माणको काम अगाडि बढाउँदै छौँ । कतिपय पुल र सडकमा सौन्दर्यीकरण गर्ने काम अगाडि बढाउन लागिएको छ । निजी सवारीसाधनको दुरुत्साहन गर्न सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ भन्ने बहस सुरु भएको पनि लामै समय भयो । यो क्षेत्रलाई सुधार गर्नेतर्फ तपाईंले के–कस्ता प्रयास अगाडि बढाउनुभएको छ ? सार्वजनिक सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने, त्यसलाई सहज बनाउने, त्यसमा रहेका समस्या समाधान गर्ने दिशामा हामी दत्तचित्त भएर लागिपरेका छौँ । यो हाम्रो जिम्मेवारी हो । सबैका निजी सवारीसाधन हुँदैनन्, त्यसकारण सार्वजनिक यातायातलाई नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । हामी साझा यातायातलाई पनि थप व्यवस्थित बनाएर लैजाने सोचका साथ काम गरेका छौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा ¥यापिड बस सर्भिस सुरु गर्दैछौँ । प्रत्यक्षरुपमा आमजनतासँग जोडिएको विषय भएकाले हामी त्यसमा दृढ इच्छाशक्तिका साथ लागिपरेका छौँ । सार्वजनिक सवारीसाधनले मनलाग्दीरुपमा भाडा लिएको भन्ने गुनासो छ । त्यसलाई दुरुत्साहन गर्नेतर्फ सरकारको के सोचेको छ ? पछिल्ला दिनमा त सवारीसाधनको भाडा पनि स्वचालित जस्तै भएको छ । कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर अनुमगन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन हुनेबित्तिकै भाडा पनि समायोजन गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिएको पाइए गुनासो गर्नका लागि मन्त्रालयमा छिटै कल सेन्टरको स्थापना गरिँदैछ । अन्त्यमा केही भन्न चाहनु हुन्छ कि ? भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि कसरी जनताका पक्षमा काम गर्न सकिन्छ भनेर रातदिन लागिपरेको छु । म इमान्दार प्रयास गर्नेछु । कुनै पनि गलत प्रवृत्तिको छायाँसमेत पर्न नदिने गरी काम भइरहेको छ । यो मन्त्रालय विकासको पनि विकास भएकाले राष्ट्रको समृद्धिको मुख्य आधारका रुपमा रहेको भौतिक विकासको कामलाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउन लागिपरेका छौँ । रासस
राष्ट्रिय सभामा एमालेको अवरोध जारी, बुधबारसम्म बैठक स्थगित
फाइल तस्वीर काठमाडौं । एमालेले सोमबार पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक अबरूद्ध गरेको छ । सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गर्दै आएको एमालेले सोमबार पनि बैठकमा अवरोध गरेको हो । राष्ट्रियसभाको बैठकको सुरुवातमै एमाले सांसदहरु आफ्नो सिटबाट उठेर विरोध गरेका थिए । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले एमालेका सांसदहरुलाई बसेर बैठकको कारबाही अघि बढाउन सहयोगको आग्रह गरेका थिए । एमाले सांसदहरुले अध्यक्षको आग्रह नमानेर उठिरहेपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक बुधबार सम्मका लागि स्थगित भएको अध्यक्ष तिमल्सिनाले बताए ।
