नेपाल लाइफको ‘विजनेश एक्सिलेन्स कन्फ्रेन्स’ सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको तीन दिवसीय विजनेश एक्सिलेन्स कन्फ्रेन्स सम्पन्न भएको छ । चितवनको सौराहामा श्रावण १५ देखि १७ गतेसम्म चलेको कन्फ्रेन्स ‘पराक्रमी गति आक्रामक नीति’ नाराका साथ सम्पन्न भएको हो । उक्त सम्मेलनमा देशभरिबाट सेल्स तथा मार्केटिंगमा कार्यरत् २३० भन्दा बढी कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । पानसमा दीप प्रज्वलन गरी कम्पनीका वरिष्ठ संचालक कमलेश कुमार अग्रवाल, संचालक कृष्ण राज लामिछाने , शक्ति कुमार गोल्यान र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले संयुक्त रूपमा सम्मेलनको समुद्घाटन गरेका थिए । सम्मेलनमा बोल्दै कम्पनीका वरिष्ठ संचालक कमलेश कुमार अग्रवालले कम्पनीले आर्थिक मन्दीको बाबजुद पनि उत्साहजनक व्यवसाय गर्न सफल भएकोमा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गरे । आगामी दिन थप चुनौतिपूर्ण हुने हुदा थप जोश र जाँगरका साथ कार्यसम्पादन गर्न आग्रह गरे । अग्रवालले सेल्स टेक्निकका साथ साथै चाहिने कम्युनिकेशन स्किल टेक्निकको बारेमा समेत प्रकाश पारेका थिए । सम्मेलनमा बोल्दै संचालक कृष्णराज लामिछानेले सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले गत आर्थिक वर्षमा गरेको योगदानका निम्ति धन्यवाद ज्ञापन गरे । हरेक मान्छेले आफ्नो भ्यालु क्रेयसन मा जोड दिन पर्ने सारगर्वित विचार व्यक्त गरे । मान्छे जति राप र ताप आफुलाई अभ्यस्त बनाउछ त्यति नै मान्छे निखारिन्छ र त्यसले मान्छेलाई परिपक्व बनाउने कुरा बताए । सम्मेलनमा बोल्दै संचालक शक्ति कुमार गोल्यानले कर्मचारीहरुको मनोबललाई उच्च राख्न संचालक समितिले सदैव साथ दिने कुरा बताए । आउने समय त्यति सहज नहुने हुँदा त्यसका लागि पुर्व तयारी गरि कार्यसम्पादन गर्न आग्रह गरे । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै कम्पनीको काम कारवाहीलाई थप सहज, सरल, चुस्त र दुरुस्त बनाउन कम्पनीले कार्य आरम्भ गरिसकेको बताए । सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले कर्मचारीहरुलाई गत आ.ब. को कार्यसम्पादनको लागि धन्यवाद र चालु आ.ब. को व्यापार लक्ष्य पुरा गर्न शुरुबाट नै दत्तचित्त भई कार्य गर्न आव्हान गरेका थिए । गएको आर्थिक वर्षको व्यापार समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सेल्स रणनीतिका बारेमा सम्मलेनमा जानकारी गराए । हाल कार्यरत प्रादेशिक प्रमुखहरु लगायत प्रधान कार्यालयका विभागीय प्रमुखहरुले सम्मेलनमा आ–आफ्नो प्रतिवेदनहरु प्रस्तुत गरेका थिए । सम्मेलनको अन्त्यमा, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पराजुली, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमित कुमार कयाल र नेशनल सेल्स हेड उमापति पोखरेल लगायत उच्च व्यवस्थापकहरुबाट सवै सहभागीहरुलाई प्रमाण पत्र साथै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उत्कृष्ट व्यवसाय गर्ने कर्मचारीहरु र शाखा एवं उपशाखाहरुलाई विभिन्न ३७ विधामा सम्मान तथा अवार्ड प्रदान गरिएको थियो ।
शिखर इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा गौरव अग्रवाल
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा गौरव अग्रवाल नियुक्त भएका छन् । इन्स्योरेन्स कम्पनीको शनिवार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अग्रवाललाई अध्यक्ष पदमा चयन गरेको हो । यसअघि अध्यक्ष एवम् सञ्चालक रहेका राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले सञ्चालक पदबाट राजीनामा दिएपछि अग्रवाललाई चयन गरिएको कम्पनी सचिव सुरज राजबाहकले जानकारी दिए । श्रेष्ठको राजीनामा गत शुक्रवार बसेको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरिसकेको छ । अग्रवाललाई आगामी वार्षिक साधारण सभासम्मको लागि नियुक्त गरिएको हो ।
मुग्लिन–मलेखु सडक विस्तार थालियो
मुग्लिन । मुग्लिन–मलेखु सडक विस्तारको काम चितवन खण्डमा थालिएको छ । आइतबारदेखि चितवनखण्डको इच्छाकामना गाउँपालिका–३ चुम्लिङटारबाट सडक विस्तारको काम अघि बढेको हो । यसअघि उक्त खण्डको धादिङको मलेखुबाट पनि काम सुरु भइसकेको छ । मुग्लिनबाट मलेखुसम्म सडक विस्तार र स्तरोन्नतिको काम बर्खाको समयमा पनि निरन्तर भइरहेको नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजना (पश्चिम खण्ड) का प्रमुख किरण कार्कीले जानकारी दिए । नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजनाअन्तर्गत पश्चिम खण्डको मुग्लिन–मलेखु सडकखण्डक स्तरोन्नतिको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । उनान्चालीस किलोमिटर लामो सो सडक निर्माणको जिम्मा पाएको शर्मा जेडआइसिजी जेभीले सडक विस्तार र स्तरोन्नति गरिरहेको कार्कीले बताए । पहिलो चरणमा मलेखुदेखि चितवनको चुम्लिङटारसम्म विस्तारको काम भइरहेको छ। शर्मा जेडआइसिजी जेभीका शिवप्रसाद लामिछानेले चैतदेखि उक्त यो सडकखण्डको काम तीव्रगतिमा गरिरहेको बताए । उनले बर्खाको समयमा निर्माणको कामलाई जारी राखेको बताए । ’वर्षाले असर नगर्ने ठाउँमा काम भइरहेको छ’, उनले भने, ’पहिरो नजाने ठाउँमा भित्तो काट्ने काम भइरहेको छ ।’ सडक नभासिने ठाउँमा पर्खाल निर्माण भइरहेको छ । ’निर्माण सुरु गरेदेखि काम रोकिएको छैन । बर्खामा त काम गरिरहेका छौँ । लक्ष्य अगावै निर्माणको काम सक्ने योजना छ ,उनले भने ।’ उनले सडक निर्माणका क्रममा वन र विद्युत्को समस्या नआएर समयमै काम सम्पन्न हुने बताए । चितवनतर्फ १७ किलोमिटर र धादिङतर्फ २२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुनेछ । सडक विस्तार र स्तरोन्नतिपछि न्यूनतम नौ मिटर कालोपत्र हुनेछ । बजार क्षेत्रमा भने चारदेखि छ लेनको सडक निर्माण हुने कार्कीले जानकारी दिए । बजार क्षेत्रमा फुटपाथ, डिभाइडर र बत्तीको पोलसमेत निर्माण गरिने छ । यो खण्डमा पुल निर्माणका लागि सोही कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । काम पनि सँगै सुरु भइसकेको छ । मलेखुसम्म छ पुल निर्माण हुनेछन् । गोमती, चरौदी, खटौटी, हुग्दी, मौवा र बारबाङ खोलामा नयाँ पुल बन्नेछन् । यो खण्डमा १० ठाउँमा आकाशे पुल निर्माण गरिनेछन् । मलेखु, शीतलबजार, बेनीघाट, विशालटार, माझीमटार, फिस्लिङ, कुरिनटार, लेवाटार, रमाइलोडाँडा र मुग्लिनमा आकाशे पुल निर्माण गरिने छन् । आयोजनाको यो खण्ड चार अर्ब ८० करोडको लागतमा विस्तार र स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । केही ठाउँमा रुख काट्न बाँकी छ । यो खण्डमा करिब तीन सय ५० रुख काटिने छन् । ’यो सडकखण्ड निर्माण गर्दा पहाड काट्नेभन्दा पनि नदी किनारमा पर्खाल उठाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएका छौँ,’ आयोजना प्रमुख कार्कीले भने, ’पहाड काट्दा सधैँ पहिराले दुःख दिने सम्भावना रहुन्छ ।’ सडक विस्तार र स्तरोन्नतिपछि कम्तीमा सडक २० वर्ष टिक्ने गरी डिजाइन भएको आयोजनाले जनाएको छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौं प्रवेश गर्ने र बाहिरिने मुख्य मार्ग भएका कारण पनि यसलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब छ । नागढुङ्गा–नौबिसे खण्ड र नौबिसे–मलेखु खण्डमा पनि सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा उक्त राजमार्ग विस्तारको काम थालिएको हो । यसका लागि सरकार र विश्व बैंकबीच सन् २०२० मा सम्झौता भएको थियो । रासस
चिकित्सा शिक्षामा क्षेत्राधिकार विवाद : प्रवेश परीक्षा नै अन्योलमा परेपछि हजारौं विद्यार्थी प्रभावित
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)बीचको विवादले गर्दा सिटिइभिटीमा सञ्चालन भइरहेको चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतका शैक्षिक कार्यक्रमहरु प्रभावित भएका छन् । सिटिइभिटीले साउन २० र २४ गते तोकिएको प्रवेश परीक्षाको कार्यक्रम स्थगित गरेर आउँदो भदौ २ र ६ गतेलाई सारेको छ । तर, सो मितिमा पनि सिटिइभिटीले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुनै निश्चित छैन । सोही कारण, प्रवेश परीक्षाको तयारी गरेका हजारौ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । शैक्षिक सत्र ०७९/८० मा सिटिइभिटीले सञ्चालन गरेका चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतका प्रमाणपत्र र डिप्लोमा तहका विभिन्न कार्यक्रममा ११ हजार दुई सय २२ जना विद्यार्थी भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका छन् । सिटिइभिटीले ४९ वटा आंगिक कलेज र चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको एक सय ४९ वटा कलेजमा डिप्लोमा र प्रमाणपत्र तहमा नयाँ भर्नाको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । जुन भर्ना प्रक्रिया विवाद चर्किसँगै अनिश्चित भएको छ । सिटिइभिटीले पछिल्लो दुई वर्षयता स्वास्थ्य अन्तर्गतका प्रि –डिप्लोमा कार्यक्रम स्थगित गरिसकेको छ । त्यसबाहेक, प्रमाणपत्र र नर्सिङ कार्यक्रममा वर्षेनी ११ हजार भन्दा धेरै विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएका छन् । सिटिइभिटीमा अघिल्लो शैक्षिक सत्र ०७८/७९ मा प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ अन्तर्गत एक हजार सात सय ३७, अप्थाल्मिक साइन्स अन्तर्गत २०२, जनरल मेडिसिन अन्तर्गत तीन हजार सात सय ९२, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी अन्तर्गत २ हजार ४८ र डिप्लोमा इन फार्मेसी अन्तर्गत दुई हजार दुई सय ६८ जना विद्यार्थी भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, प्रमाणपत्र तहकै डाइग्नोस्टिक रेडियोग्राफीमा ५३२, डेन्टल साइन्समा ३४१, आयुर्वेदमा १०१, अक्कुपञ्चर, अकुप्रेसर एन्ड मोक्सबुसनमा १५, फिजियोथेरापीमा १३९ र डिप्लोमा इन योग नेचुरोप्याथीमा ११ जना विद्यार्थी भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका छन् । सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम पनि समावेश गरेर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले साउन ८ मा सूचना निकालेर सिटिइभिटीको भर्ना कार्यक्रम गैरकानूनी भएको बताएको थियो । सूचनामा आयोगले भर्ना कार्यक्रम अघि नबढाउन समेत भनेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको तर्क छ । सोही विषयमा गत बुधबार र बिहीबार शिक्षा मन्त्री र सचिव सहितको बैठकले तत्कालका लागि सिटिइभिटीको भर्ना कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक भन्दा तल्लो तहका शैक्षिक कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा लिदैन । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा ९१० तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ६ मा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यापनको लागि आयोगबाट सम्बन्धनको सिफारिस लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस्तै, नियमावलीको नियम ८ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सम्बन्धन लिएका संस्थाहरुले मात्रै सिटिइभिटी अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रम एकलौटी रुपमा अगाडि बढाउन नमिल्ने आयोगको तर्क छ । अहिलेको शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले साउनदेखि माघसम्मको शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशन गरेको छ । अहिले आयोग र सिटिइभिटीबीच जारी विवादले प्रमाणपत्र तहमा चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरु अन्यौलमा परेका छन् । सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले विद्यार्थी भर्नाको बेलामा असमझदारीहरुलाई हटाएर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको कोटाहरु आयोगलाई लिखित रुपमा पठाउने काम समेत सिटिइभिटीले गरेको उनले बताएका छन् । ऐनमा प्रस्टता नहुँदा विवाद भएको उनको भनाइ छ । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनमा पनि व्यवस्था छ, तर प्रस्ट उल्लेख छैन, त्यो प्रस्टता नहुँदा विवाद भएको हो’, उनले भने, ‘की हामीहरु टसल गरेर अगाडि बढ्नुपर्यो, हैन जता गरेपनि देशकै कुरा हो भनेर कसै न कसैले सानो भैदिदा मिल्छ भने सानो भैदिउँ भन्ने कुरा हो ।’ आयोग र सिटिइभिटीले समझदारी गर्दा कार्यक्रम अगाडि बढ्ने उपाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । विद्यार्थीको भर्ना र अध्ययन प्रक्रिया अनिश्चितत भएको बारेमा उपाध्यक्ष अधिकारी पनि चिन्तित देखिएका छन् । तर, समझदारीको प्रकृया अगाडि बढ्न लागेकाले सो विषयमा धेरै टिप्पणी नगर्ने उनले बताए । ‘अहिले समझदारी कायम गर्दैछौं, समस्याहरु छ, सहमतिबाटै समाधान निकाल्न पर्छ भन्ने कुरा हो’, उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘समझदारीबाटै अगाडि बढ्दा अप्ठ्यारो नहोला भन्ने सोच बनाएका छौं ।’ चिकित्सा शिक्षा अन्तगर्त स्नातक तह भन्दा मुनिका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रत्यक्ष भूमिका सिटिइभिटीले निर्वाह गर्ने हुँदा छिटो समस्या समाधान गरिएन भने प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा तहमा चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम अध्ययन गर्न चाहने हजारौं विद्यार्थीहरु समस्यामा पर्ने देखिन्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनका क्रममा ७० भन्दा धेरै शिक्षालय बन्द चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनको क्रममा २०७७ सालबाट ७० भन्दा धेरै संख्यामा नर्सिङ कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरेर नर्सिङ कलेज सञ्चालन हुँदै आएका थिए । चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४४ मा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र सबै नर्सिङ कलेजहरुले एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार कलेजहरुले अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकेपछि तिनीहरु स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । पछिल्लो समयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग विवादसहित सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागेपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले त्यस कदमका विरुद्ध अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए ।
२३ ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा
काठमाडौं । विभिन्न सरकारी निकायअन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माणका काम र खरिद प्रक्रिया अलपत्र पार्ने २३ ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस भइआएबमोजिम २३ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । कालोसूचीमा परेको अवधिभर यी कम्पनीहरु अरु कुनै पनि सरकारी निकायको खरिद प्रणालीमा संलग्न हुन पाउने छैनन् । कार्यालयका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय हर्कपुर ओखलढुङ्गाको सिफारिसमा पप्पु÷कोशी एन्डा न्यौपाने जोइन्ट भेन्चरकम्पनीलाई एक वर्ष छ महिना र पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुरको काम अलपत्र पार्ने नतासा निर्माण सेवालाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत दाङको सिफारिसमा त्रिवेणी निर्माण सेवालाई एक वर्ष, भरतपुरको सिफारिसमा समृद्ध निर्माण सेवालाई एक वर्ष र भक्तपुरको काम अलपत्र पार्ने नवनिर्माण बिल्डर्सलाई डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनुषाको सिफारिस पछि कार्यालयले चेतना÷युकेएन् जोइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन सिन्धुलीको काम अलपत्र पारेपछि बि।के।बि कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सलाई एक वर्षका लागि, सन्धिखर्क नगरपालिकाको सिफारिसमा ब्लुबर्ड डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्ष, सडक डिभिजन कार्यालय इलामको सिफारिसमा बुढाथोकी निर्माण सेवालाई एक वर्ष र सडक डिभिजन भरतपुरको सिफारिसमा तीन कम्पनी नयाँ निर्माण सेवा, शुभम् कन्स्ट्रक्सन र जय भगवती निर्माण सेवालाई एक÷एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको सिफारिसमा अर्भन कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ भने भरतपुर महानगरपालिकाकै सिफारिसमा अन्जल निर्माण सेवा एक वर्ष, अनुष्ठान कन्स्ट्रक्सन डेढ वर्ष र युद्ध निर्माण सेवा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् । त्यस्तै दोलखाको बिगु गाउँपालिकाको काम पूरा नगर्ने लामा बुद्ध निर्माण तथा सामग्री सप्लायर्स प्राइभेटलाई डेढ वर्ष, तनहुँको व्यास नगरपालिकाको काम अपूरो छोड्ने एक्सन बिल्डर्स प्रालि एक वर्ष र बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाको काम अलपत्र पार्ने नुरी कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । रासस
मन्त्री किरातीको निर्णय : विवादित कार्यकर्तालाई नियुक्ती, १५ वर्षदेखि सेवा गरेका कर्मचारी आउट
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री सुदन किरातीले गत शनिबार आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमार्फत् नियुक्ती तथा सुरुवा बढुवाका लागि शक्ति केन्द्रको सोर्स नलगाउन आग्रह गरे । ‘पुनः स्मरण गराउँदछु; सरुवा, बढुवा, नियुक्ति,पुनर्नियुक्ति गर्न गराउन मेरो परिवार नाता गोता र कुनै शक्ति केन्द्र बाट सोर्स लगाउने दुःख कष्ट कसैले नगर्नु होला, यदि गर्नु गराउनु भयो भने फेरि पनि एकपटक भन्छु त्यो काम हामी बाट हुनेछैन ’, उनले शनिबार फेसबुकमा स्टाटस राख्दै भनेका थिए । उनले आफू आफ्नो परिवार नातागोता तथा कुनै शक्ति केन्द्रबाट सोर्स नलगाउन भन्दै स्टाट्स राखे । तर, उनले स्टाटस राखेकोे एक दिन नबित्दै आइतबार उनै किरातीले लुम्बिनी विकास कोषमा पार्टीका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका विवादास्पद व्यक्ति ल्यारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिए । उनले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर विवादास्पद छवि बनाएका लामालाई विश्वका शान्तिप्रेमीहरुको पवित्र केन्द्र मानिने लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन् । उनको नियुक्तीले अहिले सबैतिर चर्चासँगै किरातीको आलोचना समेत भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रकै उच्च तहका नेता तथा जिम्मेवार कार्यकर्ताबाटै उनको नियुक्तीमा आलोचना भइरहेको छ । विवादास्पद व्यक्तिलाई क्याबिनेटको निर्णय गराएर जिम्मेवारी दिएका मन्त्री किरातीले नेपाल वायुसेवा निगममा १५ वर्षभन्दा बढी समय कार्यरत ५औं तहका करारका कर्मचारीको भने नवीकरण रोकेका छन् । उनले नेपालगन्जमा कार्यरत निगमका पूराना कर्मचारी रोहित यादवको करार नवीकरण नगरेको पाइएको छ । यादवले निगमको नेपालगञ्जमा रहेको पुरानो भवनलाई आवासका रुपमा उपभोग गर्दै आएका थिए । उनलाई सो भवनको उपयोग गर्न निगमकै जिम्मेवार व्यक्तिले लिखित रुपमै अनुमति दिएका थिए । तर, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले उनले भवनको उपयोग गरेको चाल पाएपछि भवन छोड्ने शर्तमा करार नवीकरणको आश्वासन दिएका थिए । तर रोहित यादवले आफूलाई लिखित रुपमै अनुमति दिएको बताउँदै भवन छोड्न आनाकानी गर्दै आएका थिए । करारका कर्मचारीले भवन छोड्न आनाकानी गरेपछि अधिकारीले पर्यटनमन्त्री किरातीलाई उक्त कुराको जानकारी गराएका थिए । किरातीले स्टन्ड देखाउँदै उनको करार नै नवीकरण नगर्ने धम्की दिएका थिए । १५ वर्षभन्दा बढी समय काम गरेको स्थानमा मन्त्री किरातीले नवीकरण नगरेपछि यादवले आफूले सक्ने सोर्स फोर्स लगाए । उनले मन्त्री किरातीले आफूलाई अन्याय गरेको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत अन्य मन्त्रीहरुलाई समेत गुनासो गरेका थिए । एउटा सामान्य कर्मचारीलाई अन्याय भएको अनुभूति भएपछि हामीले पनि मन्त्रीज्यूलाई नवीकरण गरिदिनुस भनेर आग्रह गरेका थियौं, तर उहाँले हुँदै हुँदैन भन्नुभयो’, मन्त्री किरातीको सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘उहाँ केही समयअघिसम्म दिनहुँ मन्त्रालय आउनुहुन्थ्यो, गुनासो गर्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई देख्दा माया लाग्छ ।’ के हो ल्यारक्याल लामाको विवाद ? लामा दोहोरो नागरिकता, भारतीय रासनकार्ड/राहदानी, तिब्बती शरणार्थी परिचयपत्र, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी तथा अकुत सम्पत्ति आर्जन र बैंकको लकरमा गोली राखेको आरोपमा पक्राउ परिसकेका व्यक्ति हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानमा संविधानसभा सदस्य तथा पूर्वराज्यमन्त्री लामाको नाममा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लकरमा गोलि भेटिएको थियो । एक जना व्यक्तिले लकरमा पेस्तोलको गोलि राखेको सूचनाका आधारमा अख्तियारले गरेको अनुसन्धानले २०७२ को फागुनमा उनले लकरमा गोलि भेटाएको थियो । सिन्धुपाल्चोक हेलम्बुका बासिन्दा रहेका लामा (धार्मिक नाम डा. खेन्पो छिमे छिरिङ) लाई सरकारले ५ वर्षका लागि लुम्बिनी विकास कोषले उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो ।
अर्थ समितिको जिम्मा कांग्रेसलाई, कुन समितिमा कसकाे नेतृत्व ?
फाइल फाेटाे काठमाडौं । संसदीय समितिको भागबन्डा टुंगिएको छ । आइतबार साँझ बसेको प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले संसदीय समिति सभापतिको भागबन्डा टुंगो लगाएका हुन् । जसअनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेसले चार वटा समिति पाएको छ भने चौथो र पाँचौँ ठूलो दलका रूपमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेतृत्व पाएका छैनन् । आइतबारको बैठक अनुसार कांग्रेससँगै दोस्रो ठूलो दलका रुपमा रहेको नेकपा एमालेलाई तीन, माओवादी केन्द्रलाई दुई, नेकपा एस, जसपा र जनमत पार्टीलाई एक/एक समिति दिईएको हो । समितिको भागबन्डा प्रतिनिधिसभा दलहरूको संख्याका आधारमा गरिएको जनाईएको छ । कांग्रेसले अर्थ समिति, संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति, राज्य व्यवस्था समिति र कृषि समितिको नेतृत्व पाएको छ । एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा नेतृत्व पाएको छ । माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार विकास समिति र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, नेकपा एसले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि, जसपाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति तथार जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको नेतृत्व पाएका हुन् । समितिको सभापतित्व कुन दलले गर्नेभन्ने टुंगो लागेसँगै दलहरुले सभापति छनोट गर्नेछ । आइतबार साँझ दलहरुले निर्णय गरेसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार दिउँसो १२ बजे संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन शीर्ष नेताहरूलाई छलफलमा बोलाएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई छलफलका लागि बोलाएका हुन् ।
घरेलु उद्योग संघ रजत वर्षमा प्रवेश, साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड
काठमाडौं । घरेलु तथा साना उद्योग सघंले आइतबारदेखि स्थापनाको रजत वर्षमा प्रवेश गरेको छ । रजत जयन्ती महोत्सव प्रवेश गरेको अवसरमा आइतबार राजधानीमा आयोजित एक समारोहमा बागमती प्रदेश सरकारका पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जनले मुलुक आर्थिक मन्दीको चपेटामा रहेका बेला लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई बचाउने सरकारको मुख्य दायित्व भएको बताए । साना उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले यस्ता उद्योगहरुलाई बचाएर मात्रै जनताको आयस्तर माथि उठाउन सकिनेमा जाेड दिए । साना उद्योगहरुलाई दिगो बनाउने कुरामा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै उनले बागमती प्रदेशका लघु, घरेलु तथा साना उद्योेगको प्रबद्र्धनमा आफू हरतरहले लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू बागमती प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको क्षेत्रका रुपमा रहेको भन्दै उनले यो क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने सहयोग पहिलो प्राथमिकतामा रहनेमा दुई मत नभएको बताए । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम गिरीले अहिले उद्योग सञ्चालनको वातावरण राम्रो हुनुपर्नेमा तीन तहको सरकारले झनै अलमल भएको बताए । मौद्रिक नीतिमा समेत लघु, घरेलु तथा साना उद्योेगका विषय नसमेटिएको भन्दै उनले बैंकको दबाबले गर्दा उद्योगी उद्योग छाडेर हिंड्ने अवस्थामा पुगेको बताए । महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बैंकहरुले मन्दीलाई देखाएर लघु, घरेलु तथा साना उद्योेगमा लगानी गर्न छाडेको र सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि हटाइदा जटिल अवस्था सिर्जना भएको बताए । घरेलु तथा साना उद्योग संघ, काठमाडौंका अध्यक्ष पदमकुमारी कार्कीले ‘उद्योग गरौं, उद्यमी बनौं, नेपाली उत्पादन प्रयोग गरौं’ भन्ने स्लोगनलाई महासंघका जिल्ला र पालिकास्तरबाट अभियानकै रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । देशकै अर्थतन्त्रको जगका रुपमा रहेका साना उद्योगहरुका लागि सरकारले विभिन्न खालका प्याकेज ल्याए पनि त्यसको उपभोग गर्नका सरोकारवाला व्यवसायीहरु बञ्चित भएको गुनासो गरे । कार्यक्रममा महासंघका सल्लाहकार वासु गिरी, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेल, महासचिव डम्बर रेग्मी, महासंघ बागमती प्रदेश संघका अध्यक्ष तारा चौलागाई, नागार्जुन नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला अधिकारी, घरेलु उद्योग कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख मेघनाथ रिजाल, काठमाडौं जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्ग बहादुर श्रेष्ठ, महासंघ केन्द्रिय महिला समिति अध्यक्ष रोशनी उपाध्याय, संघका उपाध्यक्ष इश्वर बहादुर गुरुङलगायतले बोलेका थिए ।
