बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारको सम्झौता यसै वर्षभित्र हुने
फाइल फाेटाे चितवन । सरकारले बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार सम्झौताको तयारी गरेको छ । विद्युत व्यापार सम्झौताको तयारी गरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्रै औपचारिक रुपमा घोषणा गर्ने जनाएको छ । मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौताको तयारी भएको भन्दै छिट्टै घोषणा हुने बताए । ‘औपचारिकता दिनुपर्ने केही काम बाँकी छन्, त्यो पनि अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ, सम्झौतापछि कार्यान्वयनमा जान्छ’, उनले भने । उनले सुख्खा र वर्षा दुवै समयमा नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन लागेको समेत दाबी गरे । ‘हामी पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर बन्दैछौँ, यससँगै सबै समस्याको समाधान हुन्छ’, उनले भने । वर्षामा विद्युत बढी उत्पादन हुने र सुख्खायाममा अपुग हुने स्थितिको छिट्टै समाधान हुने भन्दै उनले उत्पादन वृद्धि गरेर वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम भैरहेको बताए । ५० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै भएको विद्युतीकरणलाई बढाएर ९८ प्रतिशत क्षेत्रमा पु¥याएको भन्दै उनले हाल देखिएका समस्या छिट्टै समाधान हुने दाबी समेत गरे । ‘अबको सुख्खा सिजनमा अहिले देखिएका समस्या समाधान भएर जान्छन, सरकारले एकीकृत योजनाका साथ ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको छ’, उनले भने । उनले सर्वसुलभ रुपमा विद्युत व्यापार गर्ने विषयलाई समेत जोडेर एकीकृत योजनाका साथ सरकार अघि बढेको बताए ।
ग्लोबल आइएमई र बीओके क्यापिटलबीच मर्जर
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकको सहायक कम्पनी ग्लोबल आइएमई क्यापिटल र साबिक बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेडको सहायक कम्पनी बीओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेड एक आपसमा मर्ज भई ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको नामबाट एकीकृत कारोबारको औपचारिक रुपमा शुभारम्भ भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौं मर्ज भई २०७९ पुस २५ गतेदेखि ग्लोबल आइएमई बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार शुरुगरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालबाट काठमाडौँमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम बिच एकीकृत कारोबारको औपचारिक रुपमा शुभारम्भ गरिएको हाे । एकीकृत कारोबार शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि हमालले मर्चेन्ट बैंकर कम्पनीले निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध तथा प्रत्याभूतिकर्ताको रुपमा कार्य गर्दा संस्थागत दायित्व समेत बहन गर्दै थप वित्तीय विश्लेषणको आवश्यकता रहेको तर्फ जोड दिंदै बजारको स्थायित्व र विकासमा समेत मर्चेन्ट बैंकरको अहम् भूमिका हुने भएकोले संस्थागत सुशासन सहित प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा लाग्न मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई आग्रह गरेका छन् । साथै, नियामकीय निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो अभिभावकीय भूमिका समेत खेल्दै मर्चेन्ट बैंकरहरु बजार विस्तारका सम्बन्धमा नयाँ वित्तीय औजारका लागि एक कदम अगाडि बढेमा बोर्ड दुई कदम अगाडि बढ्न तयार रहेको धारणा व्यक्त गर्दै बजार विकासका लागि नयाँ वित्तीय औजार ल्याउन जोड दिएका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मर्जरपछि पूँजीका आधारमा दोस्रो ठूलो कम्पनीको रुपमा स्थापित भएकोमा सोही अनुरुप सेवाको गुणस्तर कायम गरी नियामकीय निकायको निर्देशन पालना गर्दै अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् । अध्यक्ष ढकालले नियामकीय निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई मर्चेन्ट बैंकरहरुले हाल गर्दै आएका कामको दायरा विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि पहल गर्न ध्यानाकर्षण समेत गराए । ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडका अध्यक्ष प्रेमराज जोशीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य लगायत बैंकका कर्मचारी, नियामकीय निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
ग्लोबल रिचले भदौ ८ गतेदेखि अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर गर्दै
काठमाडौं । ग्लोबल रिच नेपालले यही भदौ ८ गतेबाट काठमाडौंसहित देशका प्रमुख चार शहरमा वृहत ‘अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ आयोजना गर्ने भएको छ । भदौ ८ गते काठमाडौंको डिल्लीबजारमा भदौ ९ गते पोखरामा, भदौ १० गते चितवनमा, भदौ ११ गते बुटवलमा आयोजना हुनेछ । ग्लोबल रिच नेपालको डिल्लीबजारस्थित बाटुले घरमा आयोजना हुने बेलामा अष्ट्रेलियाका ३० भन्दा धेरै विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुका प्रतिनिधि सहभागी हुने कम्पनीले जनाएको छ । सो मेलामा अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुले छात्रवृत्ति, शैक्षिक कार्यक्रम, भर्ना प्रक्रिया, इन्टेक आदि बारेमा प्रत्यक्षरुपमा जानकारी लिनसक्नेछन् । यी विश्वविद्यालयहरुमा सत प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति र आठ बर्षसम्म अध्ययनपछि काम गर्नसक्ने सुविधा पनि रहेको छ । यो शैक्षिक मेला बिहान ११ बजे देखि अपरान्ह ५ बजेसम्म चल्नेछ ।
निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई सासु कोषको ललिपप, सरकारी ६० हजार कर्मचारीबारे बेखबर
काठमाडौं । सरकारले गत सातादेखि अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा (सासु) कोषमा आबद्ध गरेको छ । सुरुवाती चरणमा औपचारिक क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गरेको सरकारले अहिले भने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत कोषमा आवद्ध गरेको हो । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गरेको सरकारले सरकारी कार्यालयमा नै करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई भने कोषमा आबद्ध नै गर्न सकेको छैन् । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघको तथ्यांकअनुसार यस्ता कर्मचारी करिब ६० हजारको संख्यामा छन् । सबैभन्दा धेरै करारका कर्मचारी स्थानीय तहमा रहेको संघको तथ्यांक छ । स्थानीय तहमा मात्रै करिब ३५ हजार करारका कर्मचारी छन् । त्यस्तै, संघमा १४ हजार, प्रदेशमा ६ हजार र संगठित संस्था, समितिलगायतमा करिब पाँच करारका कर्मचारी रहेको संघको तथ्यांक छ । यी सबै कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधा पाएका छैनन् । यसअघिका तीन आर्थिक वर्षको बजेटमा नै सरकारी कार्यालयमा कार्यरत करार तथा दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई कोषमा आवद्ध गर्ने भनिए पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा आएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारी कार्यालयमै कार्यरत कर्मचारीले कोषको सुविधा उपयोग गर्न पाएका छैनन् । निजी क्षेत्रको अनौपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई विभिन्न स्कीम देखाएर आकर्षित गर्न खोजिरहेको सरकारले आफ्नै श्रमिकको विषयमा भने बेखवर बनेको छ । सरकारी स्थायी कर्मचारीको असहयोगकै कारण करारमा कार्यरत कर्मचारी कोषमा आवद्ध हुन नसकेको गुनासो गर्छन् । गत बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारी करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई चरणबद्धरुपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सरकारले बुधबार घोषणा गरेको अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकसँगै कोषमै आवद्ध करारका कर्मचारी कोषमा आवद्ध हुने बाटो खुलेको छ । स्थायी कर्मचारीको असहयोग स्थायी कर्मचारीकै कारण करार तथा अस्थायी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन सकेका छैनन् । कर्मचारी सञ्चय कोषमा आवद्ध भएका स्थायी कर्मचारीलाई सरकारले तलबको १० प्रतिशत मात्रै थप सुविधा दिन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा भने कर्मचारीको तलबको २० प्रतिशत रकम थपेर दिनुपर्ने हुन्छ । स्थायी कर्मचारीले कम र करार वा ज्यालादारीका कर्मचारीले बढी सुविधा पाउने भएकै कारण स्थायी कर्मचारीले कोषमा आवद्ध गराउन असहयोग गरिरहेको करारका कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘स्थायी कर्मचारीलाई सरकारले संचय कोषबापत तलबको १० प्रतिशत रकम दिन्छ, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ, हामी लोकसेवा पास भएर आएकाहरुले जम्मा १० प्रतिशत पाउने, पहुँचका भरमा जागिर खाएकाहरुलाई राज्यले दोब्बर बढी (२० प्रतिशत) लगानी गर्ने भन्ने हुँदैन भनेर रोकिर्एको हो,’ एक अस्थायी कर्मचारीले भने, ‘निर्णय गर्ने ठाउँमा उहाँहरु नै हुनुहुन्छ । स्थायी कर्मचारीले चाहेको भए अहिलेसम्म हामीले पनि कोषको सुविधा उपयो गर्न पाउथ्यौं ।’ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका कर्मचारीले पेन्सन, उपदान, औषधी उपचार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना जस्ता विभिन्न प्रकारका सुविधा पाउँछन् । अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध नगराउँदा त्यस्ता सुविधा लिनबाट बन्चित भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी ४ वटा मुख्य योजना रहेका छन् ।
सर्वदलिय बैठकमा राष्ट्रपतिले भने : मैले सक्रियता देखाउन खोजेको होइन
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वदलिय बैठकमा आफूले सक्रियता देखाउन नखोजेको बताएका छन् । मंगलबार बिहान उनले सर्वदलिय बैठक बोलाएका थिए । ‘यो मैले एक्टिभिजम देखाउन खोजेको होइन, म पनि लोकतन्त्रका लागि धेरै दुःख पाएको कार्यकर्ता हुँ, त्यसैले राष्ट्रप्रतिको यो मेरो चिन्ता हो, विभिन्न कारणले तपाईंहरू सबैसँग भेट पनि हुन सकेको थिएन। तपाईंहरूसँग भेटेर राष्ट्रको चिन्ता गरौँ भन्ने पनि थियो’, उनले भने । संंविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको भन्दै उनले संंविधानमा रहेको सो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफू सधैँ चिन्तित रहेको बताए । राष्ट्रपति पौडेलले सर्वदलीय बैठकमा राखेको धारणाको पूर्णपाठ यो मैले एक्टिभिजम देखाउन खोजेको होइन। म पनि लोकतन्त्रका लागि धेरै दुःख पाएको कार्यकर्ता हुँ। त्यसैले राष्ट्रप्रतिको यो मेरो चिन्ता हो। विभिन्न कारणले तपाईंहरू सबैसँग भेट पनि हुन सकेको थिएन। तपाईंहरूसँग भेटेर राष्ट्रको चिन्ता गरौँ भन्ने पनि थियो । संंविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। संंविधानमा रहेको यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा म सधैँ चिन्तित रहेको छु। अहिले आएर कता–कता हाम्रो संविधान र प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ। यसले गर्दा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार हामी हिँड्न सकेका छौँ कि छैनौँ भनेर पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। संंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बन्न नसकेको भनेर चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका छन्। सत्य निरुपण, बेपत्ता तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुनी विषय अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। यतिबेला यो विषय टुङ्ग्याउन सकिएन भने जनताले खोजेको शान्तिको चाहना पूरा हुन सक्दैन। नेपाललाई प्रि ग्रे लिस्टमा एक वर्षका लागि राख्ने स्थिति हाम्रो अर्को चिन्ताको विषय हो। त्यसैले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुनहरू यथाशीघ्र पारित गरेर नेपाललाई द्यबिअप ीष्कत बाट जोगाउने पहलकदमी लिनु हामी सबैको साझा दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ। देशको आर्थिक अवस्थामा शिथिलता देखिएको स्थितिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन समयमा पास गर्न सकिएन भने नेपालमा आउने विदेशी लगानी रोकिन सक्छ र नेपालको साख अन्तराष्ट्रिय जगतमा गिर्न सक्छ भन्नेतर्फ सचेत भएर ती कानुन बनाउन आग्रह गर्दछु। जनताका यावत समस्याहरूको समाधान गर्ने सार्वभौम थलो संसद् लामो समयदेखि अवरुद्व हुँदा जनताका आवाज मुखरित हुने काम बन्द हुन्छ भन्ने सर्वत्र चिन्ता प्रकट भैरहेकाबेला सबै दलहरुको आपसी संवाद र प्रयत्नले सहमतिको नजिक पुगेको भन्ने खबरबाट सन्तोष मिलेको छ। यो सहमतिको प्रयत्नले तत्काल सार्थकता पाएर अवरुद्व संसद् सञ्चालन हुने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यदाकदा दलहरुबीच विवाद, द्वन्द्व र तिक्तता देखापर्ने गरेपनि राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका लागि वार्ता, संवाद र छलफलबाट निकासमा पुग्नुपर्छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो । नेपालका राजनीतिक दलहरूले विगतमा विषम परिस्थितमा पनि संवादकै माध्यमबाट समस्या सुल्झाएका कैयौँ उदाहरणहरू हाम्रासामु छन्। त्यही भएर सधैँ आपसी संवाद, वार्ता र छलफलबाट समस्याको निकास निकाल्न सबै राजनीतिक दलहरू अग्रसर होउन भन्ने मेरो सदिच्छा छ। जनताको अपेक्षा पनि यही हो। सुशासनका पक्षमा हामी दह्रोसँग उभिन नसक्दा समाज नै भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता भइरहेका बेला सार्वभौम संसद् सुशासन प्रत्याभूत गराउन सबैलाई बाध्य पार्ने थलो हो भनेर सिद्ध गर्न यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्दछु। राष्ट्रिय सुरक्षा, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक विकास तथा परराष्ट्र नीतिजस्ता मुलुकका साझा दायित्व र जिम्मेवारीमा यहाँहरू सबैको समान दृष्टिकोण होस् भन्ने मेरो धारणा छ। हामीले हाम्रो जिम्मेवारी सही ढंगले पूरा गर्न सकेनौ र जनताको अपेक्षालाई उपेक्षा गरिरह्यौँ भने हामीले अवलम्बन गरेको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जनतामा यसप्रति नै नैराश्यता उत्पन्न हुने भएकाले यसतर्फ सचेत रहन सबैको ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु।
एईसीसी नेपालले शैक्षिक मेला ‘ग्लोबल एजुकेसन फेयर’ आयोजना गर्दै
काठमाडौं । एईसीसी नेपालले यही भदौ ६ र ८ गते निःशुल्क शैक्षिक मेला ‘ग्लोबल एजुकेसन फेयर’ अयोजना गर्ने भएको छ । कक्षा १२ उत्रिर्ण विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी मेला आयोजना गर्न लागिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । मेलामा सहभागी विद्यार्थीहरुले अष्ट्रेलिया, क्यानडा, यूएसए, यूकेका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिसँग विदेश अध्ययनका लागि भर्ना, छात्रवृत्ति, फाइनान्सियल तथा भिसा डकुमेन्टेशनका बारेमा प्रत्यक्ष परामर्श लिन सक्नेछन् । साथै, विद्यार्थीहरुले आईईएलटीएस, पीटीई, टोफल जस्ता भाषा कक्षामा भारी छुट पनि पाउने एईसीसी नेपालले जनाएको छ । अष्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत, अमेरिका र न्युजिल्याण्डका प्रमुख विश्वविद्यालयहरुका प्रतिनिधिहरुसँग एउटै छातामुनी अन्तरक्रिया गर्न पाउनेछन्। सो कार्यक्रममा विद्यार्थीहरुले विभिन्न क्विज खेली उपहार जित्नसक्ने र कक्षाहरुमा २० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट पाउन सक्नेछन् । मेलामा सहभागी हुन कुनै शुल्क नलाग्ने एईसीसीले जनाएको छ ।
शिक्षकहरु बिदा स्वीकृत नगराई स्कुल नआएमा तलब रोक्कादेखि बर्खास्त हुन सक्ने
काठमाडौं । सामुदायिक स्कुलमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरु बिदा स्वीकृत नगराई लामो समयसम्म स्कुलमा उपस्थित नभएमा वा अन्य नियम तथा आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा तलब रोक्कादेखि बर्खास्त सम्म गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय तहका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई परिपत्र गरेको छ । केन्द्रले भदौ ४ गते इकाईहरुलाई परिपत्र जारी गदैं सो निर्देशन गरेको हो । ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबाट कतिपय शिक्षकहरु बिदा स्वीकृत नगराई लामो अवधिसम्म विद्यालयमा अनुपस्थित रहने, विद्यालय र सम्बन्धित निकायले ताकेता गर्दा समेत जवाफ नदिने, सम्पर्कमा नआउने, लामो अवधिपछि राजीनामा पेस गर्ने एवं सेवा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि सिफारिस माग गर्ने गरेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने द्विविधा भएको व्यहोरा उल्लेख गरी निर्देशनका लागि यस केन्द्रमा लेखी आएको’ उक्त निर्देशन गरेको हो । शिक्षा नियमावलीको नियम १३५ देखि १४३ सम्म नियम विपरित कार्य गर्ने शिक्षकलाई सजाय सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै केन्द्रले उक्त व्यवस्थाअनुसार कारवाही गर्न निर्देशन गरेको छ । शिक्षकले नियम तथा आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा उसलाई नसिहत दिने, बढीमा पाँचवर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, बढीमा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, भविष्यमा शैक्षिक नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने र भविष्यमा शैक्षिक नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने व्यवस्था शिक्षा नियमावली नियम १३५ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलिय बैठकमा एमाले अनुपस्थित
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बोलाएको बैठकमा नेकपा (एमाले) अनुपस्थित भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार बिहान सबै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सर्वदलिय बैठकमा बोलाएका थिए । समसामयिक राजनीतिमा चासो राख्दै राष्ट्रपति पौडेलले बोलाएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नजाने निष्कर्षमा पुगेको एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । संसदको जारी गतिरोध अन्त्य गर्नेलगायत विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले बैठक आज बैठक बोलाएका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल सहभागी छन् ।
