नारायणगढ-मुग्लिन सडक दुईतर्फी सञ्चालन
चितवन । पहिरोका कारण अवरुद्ध नरायणगढ –मुग्लिन सडक दुइतर्फी सञ्चालनमा आएको छ । केहीबरे अघि पहिरो पन्छ्याएर उक्त सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर चण्डेश्वर साहले जानकारी दिए । चितवनको ईच्छाकामना– ६ नाम्सीखोला पुलमा गए राति ८ बजे पहिरो खसेपछि सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध बनेको थियो । पहिरो हटाएसँगैँ सवारी साधन आ–आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेका छन् । पहिरोका कारण नरायणगढ –मुग्लिन सडकखण्ड पटक–पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
१३ वर्षमा सकियो पश्चिम नेपालमा विजुली पुर्याउने प्रसारण लाइन
काठमाडौं । सामान्यता कुनै एउटा आयोजना सम्पन्न हुन के कति समय लाग्ला ? आम मानिसलाई लाग्छ, एकाध वर्षमा नै सकिन्छ । ठूला परियोजना भए थप केही समय थप लाग्न सक्छ । सामान्य वा मझौला खालका आयोजना भए एकाध वर्षमा नै सम्पन्न हुनसक्छ । तर, कूल ७४ किलोमिटर लामो एउटा परियोजना सम्पन्न गर्न १३ वर्ष लागेको छ । प्रसारण लाइन निर्माण समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा हेटौँडा आसपास केन्द्रित हुने बिजुली पश्चिम नेपाल लैजान समस्या पर्दै आएको थियो । एकाध टावर निर्माणमा लामो समय लाग्दा आयोजनाले खेप्नु परेको हैरानी आफैँमा धेरैका लागि सिक्ने र जान्ने विषय बन्न पुगेको छ । नेपालको विकास निर्माण कसरी बेथितिमा फस्छ र समय तथा लागत दुवै बढ्न पुग्छ भन्ने उदाहरण बन्न पुगेको आयोजना हो भरतपुर–बर्दघाट २२० किलोभोल्ट (केभी) डबल सर्किट प्रसारण लाइन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-११ आँपटारीमा रहेको नयाँ भरतपुर सबस्टेसनमा मनाङ-मर्स्याङदी करिडोरको बिजुली जोडिनेछ । सो आयोजनाको लागत एक अर्ब ५२ करोड रहेको छ । यस्तै, हेटौँडा-भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको कूल लागत पाँच अर्ब ९४ करोड बराबर छ । भरतपुर महानगरपालिकाको आँपटारीबाट पश्चिम जाने प्रसारण लाइन नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को बर्दघाट सबस्टेसनमा अन्त्य हुनेछ । सो आयोजना विसं २०६७ मा सुुरु भएको हो । नियमित रुपमा काम भएको भए सो प्रसारण लाइन २०७२ मा नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा सबैभन्दा बढी समस्या भोगेको आयोजनाले स्थानीयको अवरोध पनि उत्तिकै झेल्नु परेको थियो । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-११ आँपटारीमा निर्माण भएको नयाँ भरतपुर सबस्टेसनबाट सुरु भई नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पश्चिम)को बर्दघाट सबस्टेसनमा अन्त्य हुने ७४ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको हो । प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयले गरेको अवरोध, रूख कटानको समस्या, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतका कारणले जीर्ण बनेको आयोजना गत साउन ३० गते मात्रै सम्पन्न भएको हो । आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको मेहनत पनि आफैँमा अध्ययन गर्नलगायत विषय बनेको छ । सो प्रसारण लाइनले एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह गर्न सक्छ । कूल २२० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई हाल १३२ केभी क्षमतामा नै सञ्चालनमा ल्याइने छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ उक्त प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि भरतपुरबाट पश्चिमतर्फ विद्युत् प्रवाह गर्न थप सहज हुने बताउँछन् । सोही आयोजनाको आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गरे । ‘निरन्तरको प्रयासपछि प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘भरतपुरबाट पश्चिमतर्फ विद्युत् प्रवाहका लागि हाल चालु रहेको एक सय ३२ केभी क्षमताको सिङ्गल सर्किटमात्र थियो, उक्त लाइनको क्षमतालाई नधान्दा भरतपुरबाट पश्चिमतर्फ थप विद्युत् पठाउन समस्या पर्दै आएको थियो ।’ २२० केभी क्षमताको लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि थप विद्युत् प्रवाहका लागि सहज भएको तथा भोल्टेजमा पनि सुधार हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका-२ दुम्कीबासमा स्थानीयले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्न गरेको माग सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । सर्वोच्चले २०७७ चैत २५ मा स्थानीयको मागअनुसार नै अन्तरिम आदेश थियो । सोही कारण दुईवटा टावर निर्माण हुन नसक्दा आयोजना उल्झनमा फस्न पुग्यो । सर्वोच्चले २०७९ असार १२ मा अन्तरिम आदेश खारेज गरिदियो । सर्वोच्चले मार्ग प्रशस्त गरिदिएपछि २०७९ चैतमा स्थानीयसँग मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका बारेमा छलफल भयो र सहमति भयो । अन्ततः प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि भरतपुरबाट बर्दघाटसम्म विद्युत् पठाउनका लागि पुरानोसहित तीन सर्किट भएका छन् । २२० केभीको लाइनलाई १३२ केभीमा चार्ज गर्दा एउटा सर्किटबाट १७० मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह भएको छ । यसअघि पुरानो सिङ्गल सर्किटबाट करिब ९० मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह भइरहेको थियो । यस्तै, बर्दघाटबाट नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका-१३ भूमहीस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । उक्त लाइन आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । त्यसपछि हेटौँडाबाट नयाँ बुटवल सबस्टेसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । प्रसारण लाइनमा २४६ वटा टावर छन् । आयोजना निर्माणका लागि सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रीड इन्टरनेसनल इकोनमिक एन्ड ट्रेड कम्पनीसँग २०६७ कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि उक्त कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता २०७४ जेठमा रद्द गरिएको थियो । प्राधिकरणले बाँकी काम गर्न नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बाँकी रहेको काम सम्पन्न गर्न चिनियाँ कम्पनी हेङटन अप्टिक्स इलेक्ट्रिकसँग २०७५ साउनमा सम्झौता भएको थियो । आयोजना प्रमुख सन्तोष साहले असाध्यै ठूलो मेहनतपछि प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिए । दुम्कीबासको अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्दा भरतपुरबाट बर्दघाटतर्फ थप विद्युत् पठाउन नसक्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत निर्माण सम्पन्न भएको खण्डलाई सञ्चालनमा ल्याएको थियो । भरतपुरबाट नवलपरासीको अरुण खोलासम्मको करिब ५६ किलोमिटर प्रसारण लाइनको सिङ्गल सर्किटलाई एक वर्षअघि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । भरतपुर-बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको लाइनलाई अरुण खोलामा ट्यापिङ गरी हाल सञ्चालनमा रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो । भरतपुर-बर्दघाट १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई अरुण खोलामा छुट्याएर भरतपुर-बर्दघाट २२० केभीको लाइनसँग जोडिएको थियो । प्रसारण लाइनको क्षमता सुदृढीकरण र नेपालको एकीकृत विद्युत् प्रणाली विश्वसनीय बनाउनसरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा हेटौँडा-भरतपुर-बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको थियो । विसं २०७८ कात्तिकदेखि विश्व बैंक आयोजनाबाट पछि हटेपछि सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा बाँकी काम अगाडि बढाइएको थियो । आयोजनालाई हेटौँडा-भरतपुर र भरतपुर-हेटौँडा खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो । हेटौँडा-भरतपुर खण्ड निर्माण सम्पन्न भई एउटा सर्किटलाई तत्कालका लागि १३२ केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । रासस
ब्रोकर शुल्क निर्धारणदेखि अक्सन मार्केट सञ्चालन गर्न नयाँ ब्रोकरको माग, डिम्याट खातालाई खुला छोड्नु पर्ने
काठमाडौं । धितोपत्र ब्रोकर एशोसिएसन नेपालले धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७९ संशोधन गरेर मात्रै पास गर्न आग्रह गरेको छ । मंगलबार एशोसिएसनले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालसमक्ष एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भर्खरै नेप्सेको सञ्चालक समितिबाट पास भएर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पुगेको उक्त विनियमावलीका केहि बुँदाहरु संशोधन गरिदिन आग्रह गरेको हो । विनियमावलीमा रहेका केही विषयहरुले अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पूँजी बजारलाई थप नकारात्मक बनाउने तथा बजारको विकास र विस्तारमा बन्देज लगाउने भएकाले यस्तो बिषयलाई संशोधन गरेर मात्रै सो विनियमावली पास गर्न माग गरिएको छ । उक्त ज्ञापनपत्र एशोसिएनका अध्यक्ष सागर ढकालले धितोपत्र बोर्डसमक्ष पेश गरेका हुन् । विनियमावलीको विनियम २७ को उपविनियम ३ मा ब्रोकरहरुलाई हालको ३ दिन निलम्बन गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३ दिनबाट १५ दिन बनाउने व्यवस्था रहेको छ । यसरी १५ दिनसम्म निलम्बनमा पर्दा त्यसमा आबद्ध लगानीकर्ताहरुलाई यसबाट ठूलो मर्का पर्ने देखिएको हुँदा सो व्यवस्थालाई खारेज गरी कम्पनी वा कम्पनीका पदाधिकारीहरुलाई नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न एशोसिएसनले माग गरेको छ । यस्तै सदस्य दलाल कम्पनीमा आबद्धहरुले आफ्नो तथा परिवारको नाउँमा सेयर कारोबार गर्नुपूर्व नेप्सेबाट पूर्वस्वीकृति लिएर मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था विनियमको अनुसूची ९ मा आचारसंहिता बुँदा १० र ११ बनाई लागू गर्न खोजिएको देखिन्छ । यसलाई पूर्ण रुपमा खारेजी गर्न तथा सदस्य दलाल कम्पनीका सेयरधनी, कर्मचारी तथा परिवारहरुलाई आफ्नै कम्पनीबाट मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाएमा यसबाट नियामक निकायहरुलाई समेत नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा एशोसिएनले गरेको छ । हाल लगानीकर्ताहरु क्लोज आउटको मारमा परी २० प्रतिशत जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्न तथा क्लोजआउटको समस्यालाई निराकरण गर्न नियमित बजार अवधि पछि न्यूनतम ३० मिनेटको अक्सन मार्केट सञ्चालन गर्न मागसमेत गरिएको छ । यसका साथै हाल धितोपत्र बोर्डबाट लागू भएको २ वटा डिम्याट खाता सम्बन्धी निर्देशनलाई खारेजी गर्दै जोखिम व्यवस्थापनको अपरिहार्य औजारको रुपमा रहने डिम्याट खातालाई लगानीकर्ताहरुको आवश्यकता अनुसार खुला छोड्न माग गरिएको छ । यस्तै एशोसिएसनले ब्रोकर कमिसनलाई ब्रोकरको कमिसनबाट अलग्गै राखेर ग्राहकहरुको बिलमै कुन निकायलाई के कति कमिसन वा शुल्क लागू गर्ने हो सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ । लगानीकर्ताहरुले स्वदेश वा विदेशबाट डिम्याट खाता तथा कारोबार खाता खोल्ने क्रममा भिडियो केवाइसीबाट समेत खाता खोल्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न पनि एशोसिएसनले माग गरेको छ ।
सेयर बजारमा छायो हरियाली, कुमारी बैंकपछि युनाइटेड अजोडको सर्वाधिक कारोबार
काठमाडौं । मंगलबारको सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । बजारमा नेप्से परिसूचक १७.६९ अंकले बढ्दा सबै सूचकमा हरियाली छाएको हो । सोमबारको तुलनामा नेप्से परिसूचक ०.८८ प्रतिशतले बढेर २०१५.९८ बिन्दुमा पुगेको छ । यससँगै कारोबारमा आएका सबै उपसूचक उकालो लागेर हरियाली देखिएको छ । कारोबारमा आएका १३ समूहमध्ये सबैभन्दा बढी प्रतिशतले बढ्नेमा निर्जीवन बीमा सूमह रहेको छ । जुन एकैदिन १२२.४९ अंकले बढेको छ । दोहोरो अंकले बढेको बजारमा कारोबार रकम भने घटेको छ । सोमबार १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको बजारमा मंगलबार भने १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । मंगलबार २७७ स्क्रिप्सको ६० लाख ३१ हजार ३५६ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी कुमारी बैंकको प्रमोटर अर्थात संस्थापक सेयर किनबेच भएको छ । नेप्सेका अनुसार बैंकको एकैदिन २८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी कारोबार हुने कम्पनीको दोश्रो सूचीमा यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स छ । इन्स्योरेन्सको एकैदिन ५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ । बजारमा कुथेली बुखारी स्मल हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य सबैभन्दा बढी अर्थात ९.९८ प्रतिशतले बढेको छ । सोमबारको तुलनामा उक्त हाइड्रोको सेयर मूल्य ५२.६० रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता ५७९.५० रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको छ । मंगलबार लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य सबैभन्दा बढी अर्थात ४.४२ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता ६९७ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको छ ।
जस्मिन पेन्ट्सले चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै ल्यायो विशेष अफर
काठमाडौं । जस्मिन पेन्ट्सले चाडपर्वहरुलाई लक्षित गर्दै विशेष अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले २०८० भाद्र १ गाते देखि २०८० मंसिर १५ गते सम्मका लागि ग्राहक लक्षित रंगिन पल खुशी डबल ग्राहक उपहार योजना सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीका अनुसार यस योजनामा सहभागी हुन ग्राहकले नजिकैको डिलरहरु बाट कम्तिमा ७५ हजार भ्याट सहितको जस्मिन पेन्ट्सको उत्पादनहरुको खरिद गर्नु पर्ने खरिदा गर्दा एक लक्की ड्र कुपन प्राप्त हुने छ । लक्की ड्र कुपन प्राप्त गर्ने ग्राहकहरुलाई लक्की ड्र मार्फत विभिनन उपहार प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । जस अन्तर्गत ४०० जना ग्राहकहरुले विभिन्न उपहार प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। जस अन्तर्गत १ जनाले यामाहा रे जेट स्कुटर , ७ जनाले रेडमी १२ स्मार्ट मोबाईल फोन, २० जनाले एक्यु फिट स्मार्ट वाच, ४५ जनाले डिएचआइ २.८ लिटर इलेक्ट्रिक राईस कुकर र ३२७ जनाले आकर्षक भित्ते घडी प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार विजेताको प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत घोषणा लक्की ड्र कार्यक्रम हुने छ । कम्पनीले ३० बर्षदेखि नेपाली मनको नेपाली रङ्ग भन्ने स्लोगनका साथ आफ्ना उत्पादनहरु बिक्री गरिरहेको छ।
नयाँ भरतपुर सबस्टेसन र हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन उद्घाटन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ भरतपुर २२०/१३२ किलोभोल्ट (केभी) सबस्टेसन उद्घाटन गरेका छन् । साथै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन पनि उद्घाटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–११ आँपटारीमा मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको ‘ग्याँस इन्सुलेटेड सबस्टेसन (जिआईएस)’ प्रविधिमा आधारित सबस्टेसनको उद्घाटन गरेका हुन् । नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)को सहुलितपूर्ण ऋणमा सबस्टेसन र सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो । सबस्टेसनको लागत १ अर्ब ५२ करोड र प्रसारण लाइनको लागत ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नयाँ भरतपुर सबस्टेसन परिसरमा आयोजित उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ भरतपुर सबस्टेसन र हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन पूर्व पश्चिम विद्युत् आपूर्तिका लागि रणनीतिक महत्वको रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशभित्र उत्पादित विद्युत् यहीं खपत गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्न तथा विकासमा तिब्रता दिन र अतिरित्त भएको विद्युत् निर्यात गरी अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने गरी काम भइरहेको उल्लेख गरे । ‘एउटा छिमेकी देश भारतसँग १० वर्षमा दश हजार मेगावाटको विद्युत् व्यापार गर्ने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ, यसलाई चाँडै अन्तिम हस्ताक्षर गर्दैछौं,नेपालको विद्युत् बंगलादेशसम्म पुर्याउन तीन देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ’ उनले भने । ‘अर्को छिमेकी देश चीनको भ्रमणमा छिट्टै जाँदैछु, चीनसँग प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापारका विषयमा सम्झौताहरु हुँदैछन्, यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने छ ।’ प्रधानमन्त्रीले जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा रहेको रुख कटान र जग्गाअधिग्रहणको समस्या मौज्जुदा कानुनको संसोधन र नयाँ कानुनको निर्माण गरी सम्बोधन गरिने बताए । १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत रुपान्तरणकारी आयोजना र १०,८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनालाई अद्यावधिक अध्ययन गराउन औचारिक रुपमा प्राधिकरणलाई दिन लागिएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत् खपत बढाउन र आपूर्तिलाई गुणात्मक रुपमा सुधारका लागि प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार र अतिरिक्त भएको विद्युत् निर्यातका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको बताए । उनले यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ काम अगाडि बढाइएको उल्लेख गरे । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरे र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणले मुलुकको समग्र विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने बताए । उद्घाटन गरिएको हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब १४७ किलोमिटर छ । एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइनलाई हेटौंडा–भरतपुर र भरतपुर बर्दघाट दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण गरिएको थियो । मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका चौकीटोलस्थित पुरानो हेटौडा सबस्टेसनबाट नयाँ भरतपुर सबस्टेसनसम्मको २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको एउटा सर्किटलाई १३२ केभीमा चार्ज गरिएको छ । दोस्रो खण्डअन्तर्गत नयाँ भरतपुर सबस्टेसनबाट सुरु भई नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व)को बर्दघाट सबस्टेसमा अन्त्य हुने ७४ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई हाल १३२ केभीमा सञ्चालन ल्याइएको छ । प्रसारण लाइनको क्षमता सुदृढीकरण, नेपालको एकीकृत विद्युत् प्रणाली विश्वसनीय बनाउन पश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि हेटौडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना सुरु गरिएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, जग्गा प्राप्तिमा समस्या, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानमा भएको ढिलाइ, ठेकेदार कम्पनीको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको थियो । विश्व बैंक आयोजनाबाट २०७८ कात्तिकबाट पछिहटेपछि सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा बाँकी काम अगाडि बढाइएको थियो । हेटौंडा–भरतपुर खण्ड निर्माणका लागि २०६५ फागुनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, काम नगरी रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइनको काम अलपत्र पारेपछि प्राधिकरणले उक्त ठेक्का तोडी नयाँ टेण्डर गरेको थियो । २०७७ जेठमा नयाँ ठेक्का सम्झौता गरी बाँकी काम गराइएको थियो । भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको लम्बाइ ७४ किलोमिटर प्रसारण निर्माणका लागि२०६७ कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि उक्त कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता २०७४जेठमा रद्द गरी प्राधिकरणले बाँकी काम गर्न नयाँ टेण्डर गरेको थियो । बाँकी रहेको काम गर्न २०७५ साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । नवलपरासी विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–२ दुम्कीबासमा केही स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०७७ चैत २५ गते स्थानीयको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यस क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइनको दुई वटा टावर निर्माण रोकिएको थियो । सर्वोच्चले २०७९ असार १२ गते रिट खारेज गरेको थियो । त्यसपछि स्थानीयसँगको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा निरन्तर छलफल गरी २०७९ चैतमा सहमति भएपछि निर्माण गरिएको थियो । मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत अन्तर्गत नयाँ भरतपुर र लमजुङको उदीपुरमा सबस्टेसन निर्माणका २०७७ असारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कोभिड–१९को महामारीका कारण सबस्टेसन निर्माण प्रभावित भएको थियो । मस्र्याङ्दी र त्यसका सहायक नदीहरुबाट उत्पादन हुने विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाहका लागि मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको हो । प्रसारण लाइनबाट करिब एक हजार ६ सय मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सकिने छ । चितवनको भरतपुरदेखि मनाङको धारापानीसम्मको डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ११३ किलोमिटर छ । आयोजनालाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत उदीपुरबाट नयाँ भरतपुर सबस्टेसनसम्मको करिब ६७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत नयाँ भरतपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने अन्य सबस्टेसनहरु निर्माणाधीन छन् । नयाँ भरतपुर सबस्टेसनमा १६०/१६० एमभिए क्षमताका दुई वटा पावर ट्रान्सफर्मरहरु छन् । तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत खुदीबाट धारापानीसम्मको ४६ किलोमिटर प्रसारण लाइन र दुई वटा सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ । यस प्याकेज अन्तर्गत खुदी र धारापानीमा सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् ।
गभर्नरले नटेरेपछि सीईओसँग अर्थमन्त्रीको ‘डाइरेक्ट डिल’
काठमाडौं । गत शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले तीन सरकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ)हरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर ब्याज किन बढाएको भन्दै प्रश्न गरे । भदौका लागि कृषि विकास र नेपाल बैंकले ब्याज बढाएर संस्थागततर्फ ८.८९६ प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ १०.८९६ प्रतिशत पुर्याए भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले संस्थागततर्फ ७.९९ प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ ९.९९ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गर्यो । भदौका लागि एक दर्जन बैैंकले ब्याज बढाए । चार बैंकले घटाए र चार वटा बैंकले स्थीर राखे । तर, अर्थमन्त्री महतले तीन सरकारी बैंकका सीईओलाई मन्त्रालयमा बोलाएर ब्याज बढाउनुको कारण खोजे । र, अर्थतन्त्र संकटमा परेको बेला सहजीकरण गर्नुको सट्टा ब्याज बढाएर सरकारलाई नै आलोचित बनाउने काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । तीन सीईओहरुसँगको छलफल गोप्य थियो । सो बैठकमा राष्ट्र बैंकको अधिकारीहरु थिएनन् । सरकारी बैंकका सीईओहरुसँग छलफल गरेको पाँच दिन अगाडि अर्थमन्त्रीले सबै वाणिज्य बैंकका सीईओहरुसँग छलफल गरेका थिए । सो बैठकमा पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहभागी थिएननन् । निजी क्षेत्रसँग हुने महत्वपूर्ण छलफल बाहेकमा अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि भन्दै आफ्नो आर्थिक सल्लाहकार डा. गुणाकर भट्टलाई अघि सार्ने गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले बोलाएको वाणिज्य बैंकका सीईओहरुसँगको छलफलमा गभर्नर उपस्थित नहुनुले निजी क्षेत्रमा फरक किसिमको सन्देश प्रवाह भएको छ । धेरैले यसलाई अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच ट्यूनिङ नमिलेको बुझेका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधिको उपस्थिती बिना अर्थमन्त्रालयले यस्तो छलफल गर्नु अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच पुनः मनमुटाव भयो कि भन्ने विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ । अर्थमन्त्रीले एकतर्फी रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याज घटाउने, सेयर र घरजग्गा क्षेत्रको नीति सहज बनाउनु पर्ने लगायतमा हस्तक्षेप गर्न खोज्दा गभर्नर अधिकारी असन्तुष्ट बनेको सन्देश पनि कर्मचारी तहमा पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियम पालना गराउने, नियमन तथा कारवाही गर्ने सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. महतले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको महसुस अधिकारीले गरेपछि गभर्नर असन्तुष्ट बनेको बुझिएको हो । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार हाल गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्री महतले गर्ने छलफल तथा बैठकमा महत्व दिन छाडेका छन् । केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम तथा छलफल बाहेक उनी मन्त्रालय जान छोडेका छन् । ‘पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै ब्याज घटाउनु पर्छ, राष्ट्र बैंकले यस्तो गर्नु पर्छ, मैले यस्तो गर्न भनेको छु भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममै भन्ने गर्नु भएको छ, बैंकहरुसँग पनि एकल ढंगले राय सुझाव लिने र यस्तो गर्नु भनेर निर्देशन नै दिने काम भइरहेको छ, यो कुरा गभर्नरलाई चित्त नबुझेको हुन सक्छ, त्यसैले पनि उहाँले अर्थमन्त्रीले गर्ने हरेक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न छोड्नु भएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्रीसँग छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ किरण श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीले प्रत्यक्ष रुपमा ब्याज घटाउनु भनेर नभनेको बताए । तर, अहिले ब्याज बढ्नुको कारण के हो ? किन बढिरहेको छ ? यस्तो बेला सहयोग गर्नु पर्छ भनेर उहाँले कुरा राख्नु भएको बताए । ‘भदौमा अधिकांशले ब्याज बढाए, अर्थतन्त्र समस्यामा परेको यसको समाधानका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नु पर्छ भन्नुभयो,’ अर्थमन्त्रीले भनेको कुरालाई उदृत गर्दै श्रेष्ठले भने । यस्तै, नेपाल बैंकका सीईओ कृष्ण अधिकारीले पनि यो संकटको बेलामा ऋणीलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए । ‘कर्जाको ब्याज बढी भयो, कसरी ऋणीलाई राहत दिन सकिन्छ, बेसरेट किन बढिरहेको छ भन्ने विषयमा सोचौं भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो,’ अधिकारीले भने । केही समय अगाडि बैंकर्स संघले कार्टेलिङ गरेर ब्याज बढायो भन्ने आरोप थियो । अहिले बैंकरहरुबीच भद्र सहमति भत्किएपछि बैंकहरुले आफुखुसी रुपमा ब्याज निर्धारण गरिरहेका छन् । ब्याज बढाउने बैंकले घटाएको बैंकको निक्षेप खोसे । खोसिएको निक्षेप रिटर्न गर्नका लागि साउनमा ब्याज घटाएका बैंकले भदौमा बढाए । सीईओ अधिकारीले यो विषयलाई अर्थमन्त्रालयको हस्तक्षेप भन्न नमिल्ने बताए । ‘राष्ट्र बैंकले पनि गाइडलाइन अनुसार नै काम गराउने हो, हामीले पनि सोही अनुसार काम गर्ने हो, यसमा मन्त्रालयको चासो हुनु पनि स्वभाविक हो, बैंकको ब्याज बढ्यो भने त्यसको प्रभाव विकास निर्माणमा पर्छ, विकास निर्माण महँगिन्छ, बजेटमा पनि असर गर्छ, आर्थिक गतिविधि पनि सुस्त हुन्छ, यही विषयमा छलफल भएको हो,’ अधिकारीले भने । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री सार्वजनिक कार्यक्रममै ब्याज घटाउनु पर्छ भनेर धारणा राख्दै आएका छन् । उनले करिब चार करोड बचतवालालाई अवज्ञा गर्दै करिब २० लाख ऋणीको वकालत गर्दै आएका छन् । ब्याजदरलाई बजारले निर्धारण गनुपर्ने धारणा सबैको भएपनि व्यवहारमा भने अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको निर्देशनले तय भइरहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले महिनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज घटबढ गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । पूर्व बैंकर पर्शुराम कुवँर बैंकका सीईओलाई बोलाएर ब्याज घटाउनु भनेर भन्नु हस्तक्षेप भएपनि बोलाएर छलफल गर्नु भने हस्तक्षेप नभएको बताउँछन् । ‘बैंकरसँग ‘फष्र्ट ह्याण्ड इन्फरमेसन’ हुन्छ, अर्थमन्त्रीले सोही सूचना चाहेको हुन सक्छ, यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन, यो पहिलेदेखिको नै अभ्यास हो,’ कुवँरले भने । पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी भने ब्याज घटाउ भनेर अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनु बैंकहरुमाथि अर्थमन्त्रीको ठूलो हस्तक्षेप भएको बताउँछन् । ‘सबै बैंकका सीईओ र राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई राखेर छलफल गर्न सकिन्छ, तर, ब्याज बढाएका बैंकलाई मात्रै बोलाएर किन बढाइस् भनेर भन्न मिल्दैन, यो नाजायज हो, बैंकहरु आफ्नै रणनीतिका साथ चलेका हुन्छन्, बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप हुन्छ, यस्तो संवेदनशील क्षेत्रको विषयमा यस्तो गर भनेर देशको अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नु राम्रो होइन,’ डा. लोहनीले भने । समितिको सुझावको अवज्ञा उसो त राष्ट्र बैंक र बैंकहरुमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रवृति नौलो होइन । यो प्रवृतिका पात्रहरु अर्थमन्त्रालयमा बेला बखत देखिने गरेका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्दा त्यसले ठूलो रुप लियो । र, गभर्नर अधिकारी अदालतसम्म समेत पुग्नु पर्यो । शर्माले पनि हस्तक्षेप गरेरै बैंकको ब्याज घटाउन दबाव दिँदै आएका थिए । भलै, राष्ट्र बैंकले त्यस्तोमा साथ दिँदैन । राष्ट्र बैंकले त्यतिखेर ब्याज घटाउन नमानेपछि शर्माले एउटा सुझाव कार्यदल नै गठन गरेका थिए । पछि सो समितिले सरकारले ब्याजमा हस्तक्षेप गर्न नहुने, बजारलाई स्वतन्त्र छोड्नु पर्ने, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका कार्यहरू गर्नु पर्ने लगायका सुझाव दिएको थियो । बजारमा पर्याप्त पैसा भएपछि ब्याजदर आफैं घटिहाल्ने भएकाले हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर घटाउनुको साटो निक्षेप संकलनका नयाँ स्रोत खोजी गर्नुपर्ने समितिको सुझाव थियो । तर, सो समितिको सुझाव चटक्कै बिर्सेर शर्माजस्तै महत पनि बैंकको ब्याज घटाउनु पर्ने बिकुल बजाइरहेका छन् । उनको बिकुलको आवाज राष्ट्र बैंकले नसुनेपछि उनले बैंकरलाई नै अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर दबाव दिइरहेका छन् । ऐनले नै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । मौद्रिक व्यवथापनको प्रमुख जिम्मेवारीसहित बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको नियमन गर्ने काम पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको नै हो । सरकारको आर्थिक गतिविधि हेर्ने र सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार पनि राष्ट्र बैंक हो । तर, राष्ट्र बैंक र त्यसको नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्ने अर्थमन्त्रीलाई गभर्नरले पनि इग्नोर गर्दै गतिलो झापड दिने गरेका छन् । परिणामस्वरुप त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भने देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने गरेको छ ।
सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समितिको मस्यौदा तयार
काठमाडौं । सुन तस्करी छानबिनका लागि बनाउने उच्चस्तरीय समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा पनि तयार भएको छ । मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख तीन दलका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले सो उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मस्यौदा तयार पारेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सरकार सो प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन सहमत भएको थियो । एमाले उपाध्यक्ष सुवाषचन्द्र नेम्वाङ, काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हीतराज पाण्डे रहनुभएको कार्य दललाई त्यसको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । सोही जिम्मेवारी अनुसार आफूहरुले त्यसको मस्यौदा तयार पारेको र अब केहीबेरपछि बस्ने सर्वदलीय बैठकमा पेस गर्न लागिएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताए । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले पछिल्लो सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै गत साउन १० गतेदेखि संसद बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । हिजो सोमबार बसेको बैठकमा भने सत्तापक्ष सो समिति बनाउन सहमत भएपछि दलहरुले त्यसको मस्यौदा तयार पार्न कार्यदलनै गठन गरेका थिए । अब बस्ने सर्वदलीय बैठकले सो मस्यौदामाथि छलफल गरी सो समितिको कार्यादेश र संरचना टुंगो लगाएपछि संसद बैठक सुचारु हुने नेताहरुले बताएका छन् ।
