काठमाडौं । सरकारले गत सातादेखि अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा (सासु) कोषमा आबद्ध गरेको छ ।
सुरुवाती चरणमा औपचारिक क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गरेको सरकारले अहिले भने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत कोषमा आवद्ध गरेको हो ।
औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गरेको सरकारले सरकारी कार्यालयमा नै करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई भने कोषमा आबद्ध नै गर्न सकेको छैन् ।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघको तथ्यांकअनुसार यस्ता कर्मचारी करिब ६० हजारको संख्यामा छन् ।
सबैभन्दा धेरै करारका कर्मचारी स्थानीय तहमा रहेको संघको तथ्यांक छ । स्थानीय तहमा मात्रै करिब ३५ हजार करारका कर्मचारी छन् । त्यस्तै, संघमा १४ हजार, प्रदेशमा ६ हजार र संगठित संस्था, समितिलगायतमा करिब पाँच करारका कर्मचारी रहेको संघको तथ्यांक छ । यी सबै कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधा पाएका छैनन् ।
यसअघिका तीन आर्थिक वर्षको बजेटमा नै सरकारी कार्यालयमा कार्यरत करार तथा दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई कोषमा आवद्ध गर्ने भनिए पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा आएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारी कार्यालयमै कार्यरत कर्मचारीले कोषको सुविधा उपयोग गर्न पाएका छैनन् । निजी क्षेत्रको अनौपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई विभिन्न स्कीम देखाएर आकर्षित गर्न खोजिरहेको सरकारले आफ्नै श्रमिकको विषयमा भने बेखवर बनेको छ ।
सरकारी स्थायी कर्मचारीको असहयोगकै कारण करारमा कार्यरत कर्मचारी कोषमा आवद्ध हुन नसकेको गुनासो गर्छन् । गत बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारी करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई चरणबद्धरुपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
सरकारले बुधबार घोषणा गरेको अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकसँगै कोषमै आवद्ध करारका कर्मचारी कोषमा आवद्ध हुने बाटो खुलेको छ ।
स्थायी कर्मचारीको असहयोग
स्थायी कर्मचारीकै कारण करार तथा अस्थायी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन सकेका छैनन् ।
कर्मचारी सञ्चय कोषमा आवद्ध भएका स्थायी कर्मचारीलाई सरकारले तलबको १० प्रतिशत मात्रै थप सुविधा दिन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा भने कर्मचारीको तलबको २० प्रतिशत रकम थपेर दिनुपर्ने हुन्छ ।
स्थायी कर्मचारीले कम र करार वा ज्यालादारीका कर्मचारीले बढी सुविधा पाउने भएकै कारण स्थायी कर्मचारीले कोषमा आवद्ध गराउन असहयोग गरिरहेको करारका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
‘स्थायी कर्मचारीलाई सरकारले संचय कोषबापत तलबको १० प्रतिशत रकम दिन्छ, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ, हामी लोकसेवा पास भएर आएकाहरुले जम्मा १० प्रतिशत पाउने, पहुँचका भरमा जागिर खाएकाहरुलाई राज्यले दोब्बर बढी (२० प्रतिशत) लगानी गर्ने भन्ने हुँदैन भनेर रोकिर्एको हो,’ एक अस्थायी कर्मचारीले भने, ‘निर्णय गर्ने ठाउँमा उहाँहरु नै हुनुहुन्छ । स्थायी कर्मचारीले चाहेको भए अहिलेसम्म हामीले पनि कोषको सुविधा उपयो गर्न पाउथ्यौं ।’
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका कर्मचारीले पेन्सन, उपदान, औषधी उपचार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना जस्ता विभिन्न प्रकारका सुविधा पाउँछन् । अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध नगराउँदा त्यस्ता सुविधा लिनबाट बन्चित भएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी ४ वटा मुख्य योजना रहेका छन् ।
