अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक : राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्रमा नीजि क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनक रूपमा भए मात्र देशको आर्थिक विकास संभव हुने धारणा व्यक्त गरे । राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष एवम् कार्यकारिणी समितिसमितिसंगको भेटमा विद्यमान आर्थिक अवस्थाका सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले भने- ‘यही तथ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकार र नीजि क्षेत्रबीच पारस्परिक सहअस्तित्व र समभावको दरिलो साझेदारी आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ नेपालको अर्थ व्यवस्थामा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रहेको भन्दै उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले अहिले आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाएको धारणा राखे । राष्ट्रपति पौडेल उद्योगी व्यवसायीहरूले अहिले असजिलो परिस्थितिको सामना गरिरहनुपरेको यथार्थबारे आफु अनभिज्ञ नरहेको स्पष्ट पारे । ‘रोजगारी सृजना हुन नसक्नु, विप्रेषणमा निर्भरता बढ्दै जानु, निर्यात घट्दै जानु, नीतिगत सुधार र सामन्जस्यता नहुँदा आन्तरिक तथा विदेशी लगानी बढ्न नसक्नु, सेवा प्रवाहमा बेला बेलामा विध्न बाधा देखा पर्ने गरेका छन् । यसैले गर्दा मूल्य वृद्धि लगायत साना र मझौला उद्योगहरू समस्याग्रस्त हुँदै जाने यो अवस्थामा नीजि सार्वजानिक साझेदारी बाञ्छनीय छ भन्ने मलाई लाग्छ’, उनले भने । उनले नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न र देशको अर्थतन्त्र सुधार्न सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिँदै केही दिन अगाडि आफुले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत अर्थतन्त्र सुधारका लागि सवैको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘धेरै राजनीतिको तानावानामा नअल्झिकन मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्नका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छु ।” उनले भने । राष्टपति पौडेलले महासंघसंग पहिले नै भेट्न चाहेकोमा हाल स्वास्थ्य सुधार भएकाले भेट केहि ढिला सम्भव भएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रका केही सुचकहरू सकारात्मक रहेपनि आम नागरिक र व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तर्फ सरोकारवालाले ध्यान जानुपर्ने बताए । भेटका अवसरमा अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको मनोबल घटेका अहिलेको अवस्थामा बजारमा माग सिर्जना गर्न सरकार, केन्द्रिय बैंक र निजी क्षेत्रले एक आपसमा सहकार्य गर्नुपर्ने भनाई राखे । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको र बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको अवस्थामा बजारमा मागको कमी आएको छ । यस्तो अवस्थामा पूँजीको लागत कम गरि लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई हौसला आवश्यक रहेको धारणा अध्यक्ष ढकालको थियो । व्यवसाय शतप्रतिशत चल्न सक्ने आधारमा राजश्वको लक्ष्य राखिएको हुन्छ । तर व्यवसाय दुइ तिहाइ खुम्चिदा करिब पाँच दशकपछि अघिल्लो बर्षभन्दा कम राजश्व संकलन भएको छ । यससंगै सरकारी लक्ष्यभन्दा ६ प्रतिशत विन्दुले कम आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । त्यसैले पूँजीको लागत घटाइ बजारमा रकम प्रवाह गर्नुपर्ने धारणा अध्यक्ष ढकालको थियो । यसैगरि अध्यक्ष ढकालले निर्यात प्रवद्र्धन, वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न र पर्यटन प्रवद्र्धनमा विशेष पहल आवश्यक रहेको बताए । महासंघका पदाधिकारी लगायत कार्यकारिणी समितिले राष्टपति समक्ष भेट गरेको हो । सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल आवश्यक रहेको बताए । उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले यसपटक आर्थिक मन्दीका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित रहेकोले तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
बागमतीमा प्रदेशमा गाडी भाडा बढ्यो, कुन रूटमा कति ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडामा वृद्धि भएको छ । वाग्मती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायत मन्त्रालयले बिहीबार अर्थात भदौ ७ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकासहित वाग्मती प्रदेशमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा वृद्धि गरेको हो । वाग्मती प्रदेशमा १३ जिल्ला छन् । काठमाडौं उपत्यका बाहिरको हकमा ५.३१ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरेको वाग्मती प्रदेश सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा भने किलोमिटरका आधारमा भाडा बढाएको हो । उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारी साधनमा शून्य किलोमिटरदेखि पाँच किलोमिटरसम्म १९, १० किलोमिटरसम्म २६, १५ किलोमिटरसम्म ३१, २० किलोमिटसम्म ३५ र २० किलोमिटरभन्दा माथि ४० रुपैयाँ भाडादर कायम गरेको छ । कुन रुटमा कति ? [pdf id=432295]
गौरा पर्वको दिन तोकेर आउनुस्, सार्वजनिक बिदा दिन्छौं : सभापति देउवा
फाइल फोटो काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गौरा पर्वको दिन तोकेर राष्ट्रिय बिदा दिने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित गौरा पर्वको अवसरमा एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले गौरा पर्वको दिन तोकेर सल्लाह गरेर आए प्रधानमन्त्रीसँग आफूले गौरा पर्वमा बिदा दिन आग्रह गर्ने बताएका हुन् । उनले गौरा पर्वको दिन बिदा दिनका लागि तिथि भन्दा पनि दिन तोकेर बिदा दिनुपर्ने बताए । उनले गौरा पर्व नेपालमा सुदूरपश्चिमबाट, कर्णालीका साथै उत्तराखण्डको केही भागमा मनाउने गरिएको बताए । उनले भने, ‘यो सत्य कुरा हो की गौरा पर्व नेपालमा सुदूरपश्चिमबाट, कर्णालीका साथै उत्तराखण्डको केही भागमा पनि गौरा मनाउने चलन छ । गौरा पूजा गर्नै चलन छ । अर्को कुरा देउडा पनि सुदूरपश्चिम, उत्तराखण्डको केही भाग र नेपालको सुदूरपश्चिम र कर्णाली देउडाको थलो छ । देशभर नै देउडा पर्व पपुलर भएको छ । राष्ट्रिय बिदाको कुरा छ, यसको सम्बन्धमा के अफ्ठ्यारा छन्, कुन दिनलाई गौरा मान्ने ? कुन गतेलाई गौरा पर्व मान्ने ? तिथिमा हुन्छ, कुन दिनलाई गौरा मान्ने भन्ने तपाईहरु छलफल गर्नुहोस्, मिलाउनुहोस्, त्यही दिन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यही दिनमा राष्ट्रिय गौरा पर्व मनाउने घोषणा गर्नुहुनेछ प्रधानमन्त्रीले । तिथिको आधारमा होइन, तिथि आज एउटा गते पर्छ, भोलि अर्को हुन्छ, त्यसैले दिन सल्लाह गरेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्नेछु । हाम्रो लागि यो गौरवको विषय हो ।’ सभापति देउवाले गौरा पर्व देशको लागि गौरवको विषय भएको बताए ।
‘जमजम इलेक्ट्रोनिक्स’को नाममा ५० लाख ठगी, २ जना पक्राउ
काठमाडौं । ‘जमजम इलेक्ट्रोनिक्स’को नाममा करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ठगी भएको खुलेको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार सामाजिक सञ्जाल टिकटक, फेसबुक, ह्वाट्स एप मा जमजम इलेक्ट्रोनिक्समार्फत पुरस्कृत भएको भन्दै कस्टम क्लियरेन्सका लागि रकम मागेर ठगी गरेको खुलेको हो । उक्त ठगी धन्दामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले करिब ५० लाख रुपैयाँसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा पर्साका ३० वर्षिय राजकुमार पण्डित र रौतहटका २१ वर्षिय उमेश कुमार यादव रहेका छन् । उनीहरुले सामाजिक सञ्जाल टिकटक, फेसबुक, ह्वाट्स एप मा जमजम इलेक्ट्रोनिक्समार्फत पुरस्कृत भएको भन्दै कस्टम क्लियरेन्सका लागि रकम मागेर ठगी गरेको उजुरी परेको थियो । उनीहरुले पीडित महिलाहरुलाई विभिन्न बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न लगाइ ठगी गरेको उजुरी परेको नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले जनाएको छ । यसबारे अनुसन्धानका क्रममा ब्युरोको टोलीले ललितपुरको कुपण्डोल गुसिङ्गालबाट दुई जनालाई पक्राउ गरेर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ । उनीहरुलाई विद्युतीय माध्यम सम्बद्ध ठगी कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको गत भदौ ५ गतेको आदेशले ७ दिन म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान गरिँदै छ । ब्युरोका अनुसार प्रकाउ परेकाहरुबाट कूल ४९ लाख ९५ हजार रुपैयाँसहित १८३ थान सिमकार्ड, १२ वटा एटीएम कार्ड र एक थान राउटर लगायतका सामान बरामद गरिएको छ ।
अवरुद्ध जोमसोम–मुक्तिनाथ सडक सञ्चालन
ढोरपाटन । बुधबार साँझदेखि अवरुद्ध बनेको जोमसोम–मुक्तिनाथ सडक सञ्चालनमा आएको छ । मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका र घरपझोङ गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने पान्डाखोलामा लेदोसहित आएको बाढीले सडक बगाउँदा बुधबार साँझदेखि अवरुद्ध बनेको थियो । दुई पालिकाको सिमाना पान्डाखोला नजिक पूर्वतर्फको लुप्रा पान्डाखोलाको बाढीले धार परिवर्तन गरी दक्षिणतर्फको मुख्य राजमार्गअन्तर्गत सडकमा सोझिँदा सडक अवरुद्ध बनेको थियो । बाढीले करिब २० मिटर सडक कटान गरेर क्षति पुर्याएको थियो । आज बिहानदेखिको प्रयासपछि पहिरो पन्छाएर सडक सञ्चालन गरिएको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमबहादुर थापामगरले जानकारी दिए । बर्खायामको मौसममा लुप्रा पान्डखोलामा बर्सेनि बाढीले अनियन्त्रित हुँदा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ थियो । भौगोलिकरूपले निकै अप्ठ्यारो हुँदा बेलाबेला समस्या आइरहने थापामगरले बताए । सडक अवरुद्ध हुँदा मुक्तिनाथबाट फर्किने र जोमसोमबाट मुस्ताङ जाने पर्यटक सडकमा अलपत्र परेका थिए । त्यस्तै बाढीका कारण अवरुद्ध राष्ट्रिय गौरव आयोजान कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम सडक पनि पाँच दिनपछि सञ्चालनमा आएको छ । उक्त सडक खण्ड शुक्रबारदेखि अवरुद्ध बनेको थियो । यसअघि अबिरल वर्षासँगै बेनी–जोमसोम राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत म्याग्दी खण्डमा चार दर्जन बाढी स्थानमा पहिरो र नदी कटानले सडक अवरुद्ध हुँदै आइरहेको छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको खाम भित्तामा सडक बेसनै पहिराले भाँसिएको थियो । अन्य स्थानका विभिन्न ठाउँमा पहिरो खसेपछि म्याग्दी हुँदै मुस्ताङ जाने सवारीसाधन गन्तव्यमा पुग्न सकेका छैनन् । रासस
भदौ ११ गते संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत गठित १० विषयगत समितिका सभापतिको निर्वाचन यही भदौ ११ गते हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरले समितिका सभापतिको निर्वाचन भदौ ११ गते दिउँसो ३ः०० बजे हुने जानकारी गराए । निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभाका सचिव पदमप्रसाद पाण्डेयलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसैगरी प्रतिनिधिसभाको नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भदौ १२ गते निर्धारण गरिएको सभामुख घिमिरेले जानकारी गराए । त्यसका लागि भदौ ८ गतेभित्र लिखितरूपमा प्रश्न दिन सकिने छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ १२ गते बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ ।
प्वाल पर्यो बजेटमा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संशोधनको विषय व्यापक बहसका रुपमा देखा पर्यो । सडकदेखि सदनसम्म बजेट संशोधन गर्नु पर्ने आवाज उठ्यो । तर, सरकारले प्रतिपक्षी र सडकको कुरा नसुनेरै बजेट पास गर्यो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत् गरिएका केही महत्वपूर्ण विषयमा सम्बन्धित निकायका सरोकारवालाहरुले विरोध जनाए । र, सरकारले बजेटमार्फत् गरेका विषयहरु संशोधन तथा खारेज गर्नु पर्ने माग गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर तथा प्राप्तिमा र एफपीओमा कर लाग्ने विषयको व्यापक विरोध गरे । अहिलेसम्म पनि सो विषय खारेज गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले माग गरिरहेका छन् । सो विषयको सम्बोधन नभए अदालत जाने चेतावनी पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरिरहेका छन् । अदालत जाने अन्तिम तयारीमा बैंकर छन् । बजेटमा आएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री डा. महतले यसअघि नै राखेज भइसकेको यो कार्यक्रम बजेटमार्फत् ब्युत्याएको भन्दै ब्यापक आलोचना भयो । उनले बजेटमार्फत् एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ वितरण हुनेगरी बजेट विनियोजन गरेका थिए । उक्त व्यवस्था विरुद्ध अधिवक्ताहरू त्रिलोकबहादुर चन्द, यज्ञप्रसाद अधिकारी र विनोद सापकोटाले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा राज्यकोषबाट छुट्याइएको उक्त रकम खारेजीको माग गरिएको थियो । संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारले पनि सो कार्यक्रम ल्याएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले बुधबार स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि माग गर्दै उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यस्तै, टिकटमा भ्याट लाग्ने विषयको पनि व्यापक आलोचना भयो । पर्यटन व्यवसायीहरुले विभिन्न समयमा अर्थमन्त्रीसँग बसेर यो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गरेपनि अर्थमन्त्रीले नटेरेपछि उनीहरु अदालत गए । अदालतले हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने सरकारी निर्णय खारेजीको माग गर्दै ट्राभल व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले साउन ११ गते अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । साउन १४ गते अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । बजेटमार्फत् गरेका यी विभिन्न कार्यक्रमहरुमाथि अदालतले प्रश्न उठाएको छ । अदालतको आदेशले बजेट फितलो बनेको छ । बजेट मार्फत् गरेका व्यवस्थाहरु तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएपछि सरकारले कुनै अध्ययन अनुसन्धान र विना तयारी ती कार्यक्रमहरु ल्याएको सन्देश अदालतको आदेशले पनि दिएको छ । यसले बजेटमाथि विश्वसनियता गिरेको छ भने एउटा नराम्रो अभ्यासको पनि सुरुवात भएको छ । अदालतको आदेशले बजेटमा प्वाँल परिसकेको छ । यो प्वाँल अझै ठूलो बन्छ वा यतिमै सीमित हुन्छ भन्ने विषय भने हेर्न बाँकी छ । संघीय बजेटमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेट्नु पर्ने १/२ लाख रुपैयाँका साना कार्यक्रम पनि परेका छन् । जुन संघीयताको खिलाप हुन जान्छ । सरकारले नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ विपरित संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने कार्य गरेको स्पष्ट देखिन्छ । विकासे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयहरुले ठूलो संख्यामा टोल स्तरका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । यस विषयमा पनि व्यापक आलोचना भइरहेको छ । तर, मुद्दा दायर गर्ने प्रयास भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । संसदमा पनि बहस स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को बजेट खर्च नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश दिएपछि यस विषयमा संसदमा पनि बहस भएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहिबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले सर्वोच्चले कोषको रकम खर्च नगर्न आदेश दिएर संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको धारणा राखे । ‘बजेट बनाउने अधिकार संसद्को हो, यो अधिकारलाई कसैले हनन् गर्न सक्दैन’, सर्वोच्चले संसद्को कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न र दख्खल दिन खोजेको आभास भएको छ,’ उनले भने ।
बैंक खाता ‘ह्याक’ गरी रकम चोर्नेको संख्या बढ्दो
काठमाडौं । पछिल्लो समय अपराधका स्वरूप बदलिन थालेका छन् । अन्य अपराधका घटनाका तुलनामा आर्थिक अपराधको सङ्ख्या बढी रहेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै ठगी गर्ने, रकम नभएको बैंक खाताको चेक दिने, बैंक खाता ‘ह्याक’ गरी अनधिकृतरूपमा रकम चोरी गर्नेलगायत आर्थिक अपराधका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पछिल्लो सात महिनामा दर्ता भएकामध्ये आर्थिक अपराधसँग जोडिएका मुद्दा ५० प्रतिशत बढी छन् । सो अवधिमा आर्थिक अपराध (बैंकिङ कसुर) का मात्रै चार हजार सात सय २३ उजुरी दर्ता भएका छन् । गत माघदेखि गत साउन मसान्तसम्म परिसरमा कूल आठ हजार नौ सय २३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले अन्य घटनाको तुलनामा आर्थिक अपराधका घटनामा वृद्धि भएको बताए । प्रहरीले सो अवधिमा बैङ्किङ कसुरमा सात सय २१ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनले आर्थिक अपराधका घटना हुन नदिन नागरिक स्वयं सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आर्थिक अपराध कमी गर्न जनचेतना आवश्यक रहेको बताए । सो अवधिमा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी एक हजार नौ सय १७, चोरी चार सय २४, ठगी दुई सय ४३, लागुऔषध दुई सय २२, आत्महत्या दुई सय ४८, महिला तथा बालबालिका दुई सय २४, सवारी ज्यान तथा अङ्गभङ्ग एक सय १५, कर्तव्य ज्यान १३ र अन्य अपराधका सात सय ९४ घटना दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका जानकारी दिए । परिसरमा माघदेखि साउनसम्म तीन सय ३२ घटनामा पाँच करोड ४१ लाख ६९ हजार सात सय ३२ बराबरको ठगी भएको निवेदन परेको छ । पार्सल तथा डलर पठाई करबापतको रकम जम्मा गर्न लगाउने, वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने, बैंक खातामा अनधिकृत पहुँच पु¥याई रकम चोरी गर्ने, अनलाइनमा सामान तथा सेवा खरिदबिक्री, सामाजिक सञ्जालमा पहुँच पु¥याई ठगी, चिठ्ठा परेको भन्दै सर्वसाधारणलाई ठगी गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ । फैसला कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक कार्कीले फैसला कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको बताए । आफूले परिसरको नेतृत्व गरेसँगै फैसला कार्यान्वयनलाई पनि उच्च महत्त्व दिएको उनको भनाइ छ । परिसरले सात महिनाको अवधिमा फैसला कार्यान्वयनका क्रममा एक हजार सात सय ९८ जनालाई पक्राउ र १२ करोड ५५ लाख २१ हजार एक सय ४७ जरिवाना असुल गरेको छ । उनले भने, ‘अब फैसला कार्यान्वयनको क्रम बढ्नुपर्छ, फैसला कार्यान्वयनका क्रममा प्रहरी नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने हुँदा शान्ति सुरक्षा कायम हुनाका साथै जनविश्वास पनि बढ्नेछ ।’ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कार्कीले संविधान, कानून, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीको सहयोगमा कार्यसम्पादन गरिएको बताए । रासस
