एम्बिसन्स एन्ड डेभलपमेन्ट एशियन अवार्डबाट नबिल बैंक सम्मानित
काठमाडौं । नबिल बैंकले कम्बोडियाको सिम रीपमा आयोजित टक्स एसिया २०२३ मा ‘एम्बिसन्स एण्ड डेभलपमेन्ट फर कन्सिस्टेन्ट ग्रोथ एण्ड इन्ट्रोडक्सन अफ न्यू सर्भिसेस्’ अवार्ड पाएको छ । कम्पास प्लस टेक्नोलोजीले नबिल बैंकलाई बंैकिङ क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग तथा निरन्तर अपग्रेड गरेवापत पुरस्कृत गरेको हो । भदौ १ मा भएको कार्यक्रममा कम्पास प्लस टेक्नोलोजीका पूर्वी संयुक्त क्षेत्रीय निर्देशनालयका प्रवन्ध निर्देशक सर्गेइ पुटेनिखिनले नबिल बैंकका प्रमुख अपरेटिङ अफिसर गणेशप्रसाद अवस्थीलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरेका हुन् । कार्यक्रममा बंगलादेश, कम्बोडिया, मलेसिया, भारत लगायत विभिन्न देशका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाएका थिए । नेपालमा ल्याएको विभिन्न नवीनतम डिजिटल बैंकिङ सेवाहरूका लागि यो प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाउनु हाम्रो लागि गौरवको कुरा भएको नबिल बैैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले बताए । उनले भने ‘यस अवार्डले बैंकलाई हौसला मिलेको छ भने नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल बैंकिङ सेवाहरू ल्याएर काम गर्ने थप प्रेरणा मिलेको छ । यो सम्मानले डिजिटल बैंकिङमा ग्राहकहरूको अनुभवलाई सहज बनाउन थप काम गर्न प्रोत्साहित गरेको छ ।’ नबिल बैंकले नेपालमा पहिलो पटक कम्प्युटराइज्ड बैंकिङ प्रणाली भित्र्याएको थियो । नबिलले ३९ वर्षको यात्रामा बैंकिङ क्षेत्रमा नवीन तथा नयाँ प्रविधिहरू निरन्तर रूपमा भित्र्याउँदै आएको पनि बताएको छ । नबिलले एनएफसी डुअल इन्टरफेस कन्ट्याक्टलेस कार्डहरू, कन्ट्याक्सलेस इनबेल्ड पीओएस टर्मिनल्स, देशमा ई–कमर्स कारोबार सहज बनाउनेसहितको काम गरेको छ । यसले पेमेन्ट गेटवे लागू गर्ने, पहिलो पटक क्यास रिसायक्लर मेसिन बजारमा ल्याउने, ग्रीन पिन र कार्डलेस विथड्र सर्भिस, मोबाइल बैंकिङ एपमा कार्ड फिचरसहितको सुविधा पनि दिइरहेको छ । नबिलले भर्चुअल कार्डको कार्यान्वयन र नेपालमा पहिलो पटक सिधै कार्डमा लोड गर्ने मोबाइल बैंकिङ सेवा जस्ता नवीनतम प्रविधिमार्फत बैंकिङ सेवा समेत दिइरहेको छ । नबिलले १८ लाख भन्दा बढी सेवाग्राहीहरूलाई देशभरिको २ सय ६५ शाखा र २ सय ९८ एटिएम मेसिनहरूबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । नबिल बैंकले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा नवीनतम सेवाको सुरुवात गर्न अग्रणी भूमिका खेल्नुका साथै नेपालको बैंकिङ विकासको इतिहासमा कोसेढुङ्गाको रूपमा काम गर्दै आएको दाबी पनि बैंकले गरेको छ ।
विभिन्न सहरमा गोल्डेन ओक कमेडी यात्रा हुँदै
काठमाडौं । नेपालका विभिन्न सहरमा गोल्डेन ओक कमेडी यात्रा हुने भएको छ । नेपालकै प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय ब्राण्ड गोल्डेन ओक ब्लेन्डेड माल्टले नेपालीहरूलाई हाँसोको नयाँ प्रस्तुती दिने गरी तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि गोल्डेन ओकले देशभित्रका विभिन्न सहरहरूमा कमेडी यात्रा गर्न लागेको हो । दर्शकहरूलाई हसाउँने अनि नचाउँने उद्देश्यका साथ गोल्डेन ओकले कमेडी यात्रा गर्न लागेको हो । हाँस्य कलाकारहरू कलाकारहरू जितु नेपाल, सुरेन्द्र केसी, मिलन नेवार, निरज नेपाल, सुमन कार्की र शिवशंकर रिजालले कमेडी यात्राको लागि आफ्नो प्रस्तुती दिने भएका छन । गोल्डेन ओक कमेडी यात्रा १६ भदौदेखि हुने भएको छ । यस्तो यात्रा भदौ १६ गते हेटौडामा, १७ गते जनकपुरमा, १८ गते लालबन्दीमा, १९ गते लहानमा र २० गते चन्द्रपुरमा हुने भएको छ ।
हिमालयन लघुवित्तको अध्यक्षमा विजयमान नकर्मी नियुक्त
काठमाडौं । हिमालयन बैंकको सहायक कम्पनी हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अध्यक्षमा विजयमान नकर्मी नियुक्त भएका छन् । संस्थाको सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेकोे २१५ औं बैठकले संस्थापक सेयरधनी समुह हिमालयन बैंक लिमिटेडको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका नकर्मीलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरेको हो । हिमालयन बैंक लिमिटेडबाट बैंकिङ्ग सेवा सुुरु गरी करीब ३० वर्षदेखि यसै क्षेत्रमा कार्यानुभव भएका नकर्मी हाल बैंकको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिकामा छन् । राष्ट्रियस्तरको कार्यक्षेत्र भएको यस संस्थाले हालसम्म ७५ शाखा कार्यालय मार्फत ७५ हजार भन्दा बढी सदस्यलाई लघुवित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यो संस्थाले करीब १ अर्ब बचत संकलन गरेको छ भने यसको लगानी ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले हिमाल डेन्टल हस्पिटलमा २० प्रतिशत छुट पाउने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र हिमाल डेन्टल हस्पिटल बीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अब सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक ग्राहकहरूले हिमाल डेन्टल हस्पिटलमा २० प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउने बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास लिएको बैंकले बताएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइट उल्लेख गरिएको बैंकले बताएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले १८८ वटा शाखा, १४८ वटा एटीएम, ३ विस्तार काउन्टर र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट देशभर बैंकिङ सेवा दिइरहेको छ ।
पर्याप्त तयारी नहुँदै एमसीसी कार्यान्वयन सुरु, पाँच वर्षमा पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोगको अनुदान रहेको ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम’ कार्यान्वयन सुरु भएको छ । मिलेनियन च्यालेन्ज नेपाल अकाउन्ट विकास समिति (एमसीए–नेपाल) अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाको पूर्वतयारी पर्याप्त भएको सहमतिपछि कार्यान्वयनको घोषणा गरिएको हो । परियोजना कार्यन्वयनको लागि जग्गाको मुआब्जा समेत निर्धारण भइसकेको छैन । अमेरिकी ताकेतामा पर्याप्त तयारी नहुँदै तयारी भएको सम्झौतासहित परियोजना कार्यान्वयनको घोषणा गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विशेष समारोहमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्ट्री फोर्स– इआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गरेका छन् । एआईएफसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले एमसीए–नेपाल अन्तरगत कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारणलाईन र सडक आयोजनाले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले भने, ‘आजबाट हामीले एमसीसी कार्यान्वयन शुरुवात गरेका छौं । यो कोशेढुङ्गासम्ममा आइपुग्न धेरै उतावचढाव भोग्नु परेको थियो ।’ ‘नेपालले पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ । एमसीए नेपालअन्तरगतका सडक आयोजनाले नागरिकलाई उत्पादनमा जोड्न र उद्यम व्यवसायका लागि सहजता दिनेछ । अर्कोतर्फ नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना रहेकाले प्रसारणलाइनले नेपालभित्रको प्रसारण प्रणाली सहज बनाउने मात्र नभई भारतसँगको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि पनि महत्वपूर्ण रहेको छ’, अर्थमन्त्री डा. महतले भने । अर्थ सचिव एवं एमसीए–नेपाल सञ्चालक समिति अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलले नेपालको विद्युत् व्यापारमा लागि प्रसारण आयोजना महत्वपूर्ण रहेको बताए । जग्गा अधिग्रहणको काममा शीघ्रता दिएर चाँडै सक्ने र परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा अनुगमनको काम प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए । एमसीए–नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खड्गबहादुर विष्टले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको काम आगामी डिसेम्बर सम्ममा सकिसक्ने तयारी रहेको बताए । प्रसारणलाईनको ठेक्का प्रक्रिया शुरु भइसकेको उनको भनाइ छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसनले दुई देशबीच ७५ वर्ष देखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धबारे स्मरण गर्नुहुँदै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले दीर्घकालका लागि नेपालको समृद्धिलाई उकास्ने विश्वास व्यक्त गरे । एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा इआईएफ एक महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा रहेको बताए । नेपाललाई अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिनेछ भने नेपालले पनि एमसीसी परियोजनाको लागि आफ्नो तर्फबाट १३ करोड डलर अर्थात् करिब १७ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने छ । २०७८ को फागुनमा नेपालको संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । अनुमोदन भएको करीब १८ महिनापछि कार्यान्वयन सुरु हुन लागेको हो । सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने बेला राजनीतिक तहमा चर्को विवाद भएको थियो । अन्ततः तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बहुमतको आधारमा संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा यस आयोगबाट भएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला, आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकारसम्बन्धी कार्य गर्ने सङ्घसंस्थालगायतले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय दिन माग गरिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा हुँदासमेत नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको एवं पीडितले न्याय प्राप्त गर्नसकेका छैनन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा आयोगमा परेका उजुरीमा आयोगले छानबिन र शवोत्खननसमेत गरी दोषीलाई कारबाही, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता भएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि सरकारलाई हालसम्म एक सय ८६ वटा सिफारिस गरेको छ । आयोगमा अझै आठ सय २१ वटा उजुरी विचाराधीन छन् तर आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था भने अत्यन्तै न्यून रहेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा चासो राख्दै आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीसँग विभिन्न समयमा भेटघाट, छलफल तथा कर्मचारीलाई क्षमता अभिवृद्धि गराउने कार्य गर्दै आइरहेको छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख भए पनि हालसम्म स्थिति सार्वजनिक नहुँदा पीडित परिवार मनोवैज्ञानिक पीडाबाट गुज्रिनुपरेको अवस्था छ । यस्तै, पीडित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकारसमेत उल्लङ्घन भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग पटक-पटक गठन भए पनि ती आयोगबाट कार्य पूर्ण नहुँदै समयावधि समाप्त हुने अवस्था एवं कानुनी अपर्याप्तताका कारण न्याय प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो पीडितले गर्दै आएका छन् । रासस
लाइफ इन्स्योरेन्सले नयाँ बिजनेसबाट उठाए २ अर्ब बढी प्रिमियम, नवीकरणबाटै १७ अर्ब संकलन
काठमाडौं । जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका जीवन बीमा कम्पनी अर्थात लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नयाँ बिजनेसमार्फत २ अर्ब बढी प्रिमियम संकलन गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात साउनमा मात्रै कम्पनीहरुले २ अर्ब २९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रथम बीमाशुल्क संलकन गरेका हुन् । नयाँ पोलिसी बिक्री गरी बढी प्रिमियम संकलन गर्नेमा नेपाल लाइफ अग्रस्थानमा छ । इन्स्योरेन्सले एक महिनामै नयाँ पोलिसी बिक्री मार्फत ५६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ प्रिमियम उठाएको छ । त्यस्तै, बढी प्रिमियम संकलन गर्नेको दोश्रोमा नेशनल लाइफ र तेश्रोमा हिमालयन लाइफ छ । यी दुई कम्पनीले क्रमशः २४ करोड ३६ लाख र २० करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रथम बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । त्यस्तै, १० करोडभन्दा बढी प्रथम बीमाशुल्क संकलन गर्नेको सूचीमा ८ कम्पनी रहेका छन् । जसमा सुर्यज्योति लाइफ, लाइफ इ. कर्पोरेशन, सिटिजन लाइफ, आइएमई लाइफ, सानिमा रिलायन्स, रिलायबल नेपाल, एशियन लाइफ र सन नेपाल लाइफ रहेका छन् । यीमध्ये सिटिजन र आइएमई लाइफबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । त्यस्तै, रिलायबल नेपाल, एशियन लाइफ र सन नेपाल लाइफबीच पनि प्रथम बीमाशुल्क संकलनमा दह्रो प्रतिस्पर्धा देखिएको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसैगरी, मेटलाइफले ९ करोड १४ लाख, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले ६ करोड ८८ लाख र राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रथम बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । सरकारको स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले सबैभन्दा कम प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गरेको देखिएको छ । नवीकरणबाट मात्रै १७ अर्ब संकलन सञ्चालित १४ जीवन बीमा कम्पनीले बीमालेख नवीकरणबाट १७ अर्ब ३० करोड ८९ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । नवीकरण शुल्कमा पनि नेपाल लाइफ नै अग्रस्थानमा देखिएको छ । नेपाल लाइफले साउनमा मात्रै ४ अर्ब ६६ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको नवीकरण शुल्क संकलन गरेको छ । त्यस्तै, एक अर्ब बढीको नवीकरण शुल्क संकलन गर्नेमा अन्य ४ कम्पनी रहेका छन् । जसमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ३ अर्ब २९ करोड ९६ लाख, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले एक अर्ब ७५ लाख ७४ हजार र नेशनल लाइफले एक अर्ब ५६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बीमालेख नवीकरणमार्फत उठेको छ । सुर्यज्योतिले ८० करोड ८४ लाख, एशियन लाइफले ७१ करोड ६४ लाख, सानिमा रिलायन्सले ५५ करोड ४८ लाख, प्रभु महालक्ष्मीले ४७ करोड २२ लाख, सिटिजन लाइफले ४३ करोड ५ लाख, मेट लाइफले ४० करोड ९ लाख, आइएमई लाइफले ३८ करोड ५२ लाख, रिलायबल नेपालले २७ करोड १५ लाख र सन नेपाल लाइफले २५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क संकलन गरेका छन् ।
५ हजार अर्ब कर्जामा ०.४ प्रतिशत स्प्रेडदर घट्दा नाफामा ठूलो असर पर्छ : अध्यक्ष केसीको विचार
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा सबैको ध्यान छ । विश्वब्यापी ट्रेण्ड हेर्दा नेपालमा पनि अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । विशेषगरी यूरोप र अमेरिकी बजारमा ब्याजदर बढ्ने देखिन्छ । अमेरिकामा साढे ५ प्रतिशत रहेको ब्याजदर रहेको अझै बढ्ने देखिन्छ । तर, भारत र चिनमा भने विगत केही महिनादेखि ब्याजदर घटेको देखिन्छ । भारतले विगत २/३ महिनादेखि ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर राखेको छ भने चिनमा घटेको छ । नेपालमा पनि ब्याजदर घटिरहेको छ । र, गत वर्षको पुसमा कर्जाको औषत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत पुगेको थियो भने असारमा आइपुग्दा घटेर औषत १२.३ प्रतिशतमा झरेको छ । अझै घटेर कोरोना पूर्व रहेको ब्याजदर सरह झर्नेछ । त्यसैगरी आधारदर पनि उच्च हुँदा १०.९३ प्रतिशत पुगेको थियो । असारसम्म घटेर १०.०३ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालमा ब्याजदर घट्दो ट्रेण्डमा रहेकाले यसलाई सुखद पक्ष नै मान्नु पर्छ । तथ्याङ्क अनुसार सोधानान्तर स्थिती २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ, अमेरिकी डलर ११.७४ अर्ब छ भने चालु खाता घाटा घट्दै गएको छ । रेमिट्यान्स आयात प्रत्येक महिना १०५ अर्ब रुपैयाँ भइरहेको छ । यसले चालू खाता घाटाको ग्यापलाई कभर गर्ने भएकाले सकरात्मक मानिन्छ । साउनदेखि भदौसम्म बैंकहरुको निक्षेप घट्ने क्रममा छ । बैंकहरुको निक्षेप १२७ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । साथै, कर्जा पनि घट्दो क्रममा छ । त्यसैले हामी बैंकर पनि सजग हुनु पर्नेछ । सीआरआरबाट हेर्ने हो भने तरलता स्थिती ऋणात्मक छ । तर, सीडी रेसियोबाट हेर्ने हो लगानीयोग्य रकम प्रयाप्त छ । त्यसैले बैंकहरुले सापटी लिइरहेका छन् । पुसमा ऋणपत्रलाई क्यापिटलमा राख्ने की निक्षेपमा भनेर अन्यौल कायमै छ । ऋणपत्रलाई क्यापिटलमा गणना गर्दा १ सय अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरिन्छ । त्यसैले ढुक्क भएर तरलता छ भन्ने अवस्था अहिले पनि छैन । नेपाल सरकारले स्थानीय तहको करिब ८८/९० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता लिँदा समस्या परिरहेको छ । स्थानीय तहको ६० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न पाउनु पर्याे भनेर माग गरिरहेका छौं । यदि स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न पायो भने केही सहज हुनेछ । सुरुमा ५० प्रतिशत स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइन्थ्यो । तरलता अभाव भएको बेला त्यसलाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएर बजारमा ल्याइएको थियो । यसपटक पनि बिस्तारै घटाउँदै जानु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । एकैपटक सर्लक्कै समय नदिएर हटाउँदा ठूलो असर गर्छ । ब्याजदरलाई खुला छोड्ने भनेर निर्णय गरेको २/३ दिनपछि १ सय अर्ब रुपैयाँ बाहिरिदा प्यानिक अवस्था श्रृजना भयो । यदि ब्याजदर घटाएर बजारलाई सकरात्मक दिशामा लैजाने हो भने स्थानीय तहको निक्षेप बैंकहरुले राख्न पाउनु पर्छ । त्यसले स्थिरता र बजारलाई सपोर्ट गर्छ ।अहिले बैंकहरुले लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । किनभने कर्जाको माग नै आइरहेको छैन । कर्जा प्रवाह बढाउन अझै २/३ महना पर्खिनु पर्ने देखिन्छ । उच्च शिक्षा र अन्य उद्देश्यका लागि विदेश जानेको संख्या बढेका कारण पनि कर्जाको मागमा कमी आएको हुन सक्छ । कर्जाको माग बढ्न नसक्दा दबाव बैंकिङ्ग प्रणालीमा परेको छ । साथै, खराब कर्जा बढ्न सक्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादनमुलक अर्थतन्त्रलाई जोड दिनु पर्याे भनेर माग गरिरहेका थिए । वर्किङ क्यापिटल संशोधन हुँदा निजी क्षेत्रको माग पुरा गरेको छ । जसले नकारात्मक मनसायलाई सकारात्मक बनाएको छ । कर्जा वर्किङ क्यापिटल पोलिसी संशोधनले धेरै कुरालाई समावेश गरेको छ । उत्पदानमुलक उद्योग र अन्य पोर्टफोलियो भएका उद्योगलाई छुट्याएर सिलिङ बढाएको छ । वर्किङ क्यापिटलको साइकल, अप्रेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्सन साइकल कुनै पनि विजनेशमा वर्किङ क्यािपटलको मुख्य तत्व हुन् । बैंकहरुले ४० प्रतिशतको सीमामा ४ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था केही सहज हुने देखिन्छ । साथै, भेरियन्सलाई पनि २ वर्ष पछि धकेलेको छ । निर्माणसँग सम्बन्धित सरकार तथा मल्टिनेशनल कम्पनीले दीर्घकालका योजना बनाउँदा भेरियन्ट काउन्ट नगर्नु पर्ने व्यवस्थाले सहज बनाउनेछ । कर्जाको माग बढाउन पुर्वाधारण तथा निर्माण क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउन जरुरी छ । सडक तथा जलविद्युत क्षेत्रको निर्माण कार्य बढाएपछि मात्रै तल्लो तहसम्म नगद रकम पुग्छ । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पीपीएमा सिरियस भएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय पीपीए हुन सकेको छैन । त्यसकारण बैंकहरुले कर्जा दिन सक्ने अवस्था पनि छैन । यदि पीपीए गर्दै जाने हो भने निजी क्षेत्र आउन तयार छन् । राष्ट्र बैंकको आवश्यकता अनुसार इनर्जी सेक्टरमा कर्जा बढाउन बैंकहरु तयार छन् । नविकरणीय उर्जाको माग विश्वब्यापी बढेको छ । बैंकहरुले गत वर्ष २५ प्रतिशत नाफा बढाए भनेर बजारमा चर्चा चल्यो । त्यो हिसाब टेक्निकल्ली गलत छ । मर्जरमा गएका बैंकको समावेश गर्दा ४/५ प्रतिशत मात्रै नाफा बढेको हो । चालू वर्षमा ०.४ प्रतिशत स्प्रेडदर घटेको छ । ५ हजार अर्बको कर्जामा ०.४ प्रतिशतको प्रभावले नाफामा ठूलो असर गर्ने स्पष्ट देखिन्छ । साथै, कर्जाको माग नभएपछि झनै समस्या आउन सक्छ । बैंकहरुको आरओई निरन्तर घट्दै छ ।घरजग्गा कारोबारमा हदबन्दी लगाउँदा बैंकहरुलाई समस्या परेको छ । जसले बैंकको खराब कर्जा बढ्ने देखिन्छ । किनभने बैंकहरुले धितोलाई गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्तिका रुपमा सकार गरेको हुन्छन् । त्यो अवरोध हुँदा अप्ठ्यारो स्थिती श्रृजना भएको छ । त्यसलाई समाधान गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गरिरहेका छौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा ल्याएपछि बैंकहरु सक्रिय भएर दिइरहेका थिए । प्रत्येक शाखा कार्यालयले पूर्ण रुपमा पालना गरेका पनि थिए । तर, पुसदेखि ब्याज अनुदानवापतको सो रकम पाएका छैनौं । अहिले पनि त्यो रकम उपलब्ध गराइ दिनु पर्याे भनेर राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं । अनुदानको रकम नपाएपछि बैंकहरु थप कर्जा दिन उत्साहित छैनन् । ३.२ प्रतिशत पुगेको खराब कर्जा गत असारमा २.८ प्रतिशतमा झरेको छ । जुन आजभन्दा ८ महिना अगाडि ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्छ भन्ने चर्चा थियो । पछिल्लो समय जग्गाको कित्ताकाट खुला गरिएको हुँदा त्यसले पनि ब्लक भएको कारोबारलाई सहयोग गरेको छ । वर्किङ क्यापिटलले केही सुधार गर्नेछ । अहिले असल कर्जामा पनि १.३ प्रतिशत प्रोभिजन राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । तीन महिना क्रस गर्ने बित्तीकै प्रोभिजन राख्नु पर्छ । अहिले नेपालका बैंकहरुले बढी प्रोभिजन राख्नु परेको छ । यदि एनएफआरएस-९ मा लागू गर्ने हो भने अहिले गरिरहेको प्रोभिजन उच्च नै हुन्छ । किनभने धेरै प्रुडेन्ट भइरहेको छ । अन्य प्रोभिजन हुनु पर्ने हो की होइन भनेर छलफल आवश्यक छ । बैंकहरुले गत वर्ष ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम वित्तीय साक्षरतामा खर्च गरेका छन् । डिजिटल फ्रड बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले डिजिटलमा पनि जोड दिएका छन् । बैंकहरुको सीएसआरको रकम नेपाल बैंकर्स संघको माध्यमबाट वित्तीय साक्षरतामा खर्च गर्न पाउनु पर्ने माग छ । यदि त्यो रकम बैंकर्स संघले खर्च गर्ने हो भने प्रभावकारी पनि हुन्छ । ब्याजदर बजारमा खुला छाडेपछि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । बैंकहरुले आफ्नो अनुकुल, ब्यापार योजना अनुसार दर घटबढ गर्न पाउनु हुन्छ । हाम्रो तर्फबाट त्यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो । भद्र सहमति हुँदा बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर फाइदा गर्न खोजेका छन् भनेर आरोप लगाउँथे । तर, त्यतिबेला पनि हामीले स्थिरताको लागि गरेका थियौं । अहिले पनि अस्थिर अवस्था आउन थाल्यो भने धेरै जिम्मेवार भएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । किनभने आफ्नो विजनेश मात्रै गरिरहेको भन्दा पनि ५६ सय अर्ब निक्षेप लिएर बसेको बैंकहरुले जिम्मेवार भएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । समग्रमा हेर्ने हो भने असारमा ब्याजदर घटेकै थियो । भदौमा बढेको जस्तो देखिन्छ । एकैचोटी स्थानीय तहको निक्षप बाहिर जाँदा बढेको हुन सक्छ । आगामी दिनमा स्थीर हुँदै जाने अपेक्षा छ । (नेपाल बैंकसं संघका अध्यक्ष केसीले पत्रकार सम्मेलनमा राखेको विचार )
