दुई जलविद्युत आयोजनामा ‘२१ अर्ब १७ करोड’ लगानी स्वीकृत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को अध्यक्षतामा शुक्रबार (आज) बसेको लगानी बोर्डको ६८औं बैठकले दुईवटा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले १० अर्ब ७५ करोड ४ लाख ९७ हजार रूपैयाँ लागतको नार खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना (५८.९ मेगावाट) र १० अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ६२ हजार रूपैयाँ लागतको सानी भेरी–३ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना (४६.७२ मेगावाट)को लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, बैठकले अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना (९०० मेगावाट)ले सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म व्यावसायिक उत्पादन गर्ने र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना (९०० मेगावाट)का सम्बन्धमा परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधान बमोजिम तत्काल निर्माण अघि बढाउने गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको समेत गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले स्वीकृत परियोजनाको कार्यान्वयन तथा लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सेवामा सहजीकरण र प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी, बोर्डद्वारा आह्वान नगरिएका प्रस्तावहरू आवश्यकतानुसार स्वीस च्यालेन्ज विधिबाट प्रतिस्पर्धा गराई अगाडि बढाउने गरी आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिने, कृत्रिम बौद्धिकतालगायत नवीनतम सूचना प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार परियोजनाका लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएमा नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग तथा रोजगारी सृजना एवं आर्थिक विकासमा पुर्याउने योगदान समेतलाई मध्यनजर गरी उक्त प्रकृतिका परियोजना विकासलाई प्राथमिकता दिने निर्णयसमेत गरिएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री एवं बोर्डका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साह, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङकी उक्यावलगायतका बोर्डका सदस्यहरू एवं उच्च पदस्थ अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।
तातोपानी र कोराला नाका सुचारु गर्न चीनसँग समन्वय भइरहेको छ : परराष्ट्र मन्त्रालय
काठमाडौं । तातोपानी–झाङ्मु र लिजी–कोराला नाका सुचारु गर्न चीनसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा नियमित पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सो जानकारी दिइएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नेपाल–चीनबीचको व्यापार प्रभावित हुन नदिन वैकल्पिक नाकाहरू सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा चीनसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको बताए । गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि रसुवागढी नाका बन्द भएको थियो । नाका बन्द हुँदा नेपाल–चीनबीचको आवागमन तथा व्यापारमा सहजता कायम राख्न सरकारले तातोपानी नाका खुला गर्न चीन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ । प्रवक्ता क्षेत्रीले सरकारले विदेशमा रहेका नेपालको ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा र दस्तावेज स्वदेश फिर्ता ल्याउने तथा संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने कामलाई पनि अघि बढाएको बताए । सोहीअनुसार जर्मन नागरिक स्वर्गीय जोसेफ पिटर रिन्फ्लाइजको निजी संग्रहमा रहेका १३औँदेखि २०औँ शताब्दीसम्मका ८ सयभन्दा बढी लिखित दस्तावेज नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए । उनले क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संगठनहरूमा नेपालको सहभागिता, नेतृत्व र प्रतिनिधित्वलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउँदै आपसी हित प्रवर्द्धन गर्ने कामलाई समेत अघि बढाइएको बताए । उनले भने, ‘गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपश्चात् रसुवागढी नाका बन्द भएको विषय अवगत नै छ । नेपाल–चीनबीचको आवागमन र व्यापारलाई सहज बनाउने दिशामा मन्त्रालयबाट तातोपानी–झाङ्मु र लिजी–कोरालालगायतका नाकाहरू खुलाउने विषयमा हाल आवश्यक समन्वय भइरहेको छ। रसुवागढी नाका बन्द हुँदा चीनसँगको व्यापार बन्द नहोस् भन्ने उद्देश्यले परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरिरहेको छ ।’ उनले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको अस्ट्रेलिया भ्रमणबारे समेत जानकारी गराए।
फेरि बुढानीलकण्ठमै भेटियो सुनका अपराधीको अखडा
काठमाडौं । चीनमा रहेका बोसको निर्देशनमा नेपालमा सुन प्रशोधन र ओसारपसार हुने गरेको खुलेको छ । काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा भाडाको घर लिई अर्धप्रशोधित सुनलाई तयारी अवस्थामा पुर्याउने र तोकिएको स्थानमा पठाउने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको हो । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले विशेष सूचनाका आधारमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–२, माथिल्लो भंगालस्थित भाडाको घरबाट २१ किलो ७५० ग्रामभन्दा बढी सुनसहित तीन चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । यसअघि पनि बुढानीलकण्ठमै ठूलो परिमाणको सुनसहित भारतीयहरू पक्राउ परेका थिए । पक्राउ पर्नेहरूमा चीनको ज्याङ्सु, गुआङडोङ घर भएका २७ वर्षीय हान फेई, ३७ वर्षीय वाङ जिआनझेन र ४७ वर्षीय झोउ लोङछिन रहेका छन् । बरामद सुनको मूल्य ५४ करोड ६० लाख ७ हजार ३२० रुपैयाँ रहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले उनीहरूका साथबाट सुन, नगद, सुन ओसारपसारमा प्रयोग भएको गाडी, सुन प्रशोधनमा प्रयोग हुने मेसिन तथा उपकरण र विभिन्न कागजात बरामद गरेको छ । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकहरूले चीनको ग्वाङझाउमा बस्ने झेन जिया लेको निर्देशनमा काम गर्ने गरेका थिए । नेपालमा सुन कहाँ पुर्याउने, कसरी ओसारपसार गर्ने र अन्य आवश्यक निर्देशन लेको विच्याटमार्फत प्राप्त गर्ने गरेको बयान उनीहरूले दिएका छन् । उनीहरूको जिम्मेवारी भाडाको घरमा ल्याइने अर्धप्रशोधित सुनलाई प्रशोधन गरेर तयारी अवस्थामा पुर्याउने र तोकिएको स्थानसम्म पुर्याउने रहेको अनुसन्धानमा खुलेको छ । सुनको स्रोत, कारोबारमा संलग्न अन्य व्यक्ति र सुन पुर्याइने गन्तव्यबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । तयारी अवस्थाको करिब ११ किलो, अर्धप्रशोधित साढे १० किलो सुन प्रहरीका अनुसार बरामद सुनमध्ये १० किलो ९९७.९३ ग्राम तयारी अवस्थामा रहेको छ । त्यस्तै, प्लास्टिकमा पोका पारेर राखिएको अर्धप्रशोधित वा कच्चा अवस्थाको सुन १० किलो ७५२.७५ ग्राम बरामद भएको छ । दुवैको कुल तौल २१ किलो ७५०.६८ ग्राम रहेको छ । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघबाट परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गरिएको विवरणअनुसार असोज २२ गतेको बजार मूल्यका आधारमा बरामद सुनको मूल्य ५४ करोड ६० लाख ७ हजार ३२० रुपैयाँ ४ पैसा कायम गरिएको छ । तयारी अवस्थाको सुनमध्ये घरको तेस्रो तलाबाट पाँचवटा बिस्कुट आकारका ढिक्कामा ४ हजार ९८७.७४ ग्राम र दोस्रो तलाबाट चारवटा ढिक्कामा ३ हजार ९९२.४० ग्राम बरामद भएको थियो । त्यस्तै, सुन ओसारपसारमा प्रयोग भएको गाडीबाट दुईवटा बिस्कुट आकारका ढिक्कामा २ हजार १७.७९ ग्राम सुन फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । अर्धप्रशोधित सुनमध्ये तेस्रो तलाबाट पहेँलो धातुका टुक्रा १ हजार ६०७.९५ ग्राम बरामद भएको थियो । पहिलो तलाबाट प्लास्टिकसहित १५ वटा पोकामा ६ हजार ३५१.८२ ग्राम र छुट्टै साना टुक्रा रहेको अर्को पोकामा प्लास्टिकसहित २ हजार ७९२.९८ ग्राम सुन फेला परेको थियो । घरभाडामै १३ लाख २० हजार तिरे अनुसन्धानका क्रममा उक्त घर भाडामा लिने र प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको गतिविधिबारे पनि विवरण खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार चिनियाँ नागरिक मिस्टर शु चानले घरधनीसँग मासिक ३ लाख ३० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी २४ जुलाई २०२६ (२०८३ साउन ८) देखि लागू हुने चार महिनाको अग्रिम भाडाबापत १३ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । उनी १५ अगस्ट २०२६ (२०८३ साउन ३०) मा चीन फर्किएको र त्यसपछि नेपाल नफर्किएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । शुचानले चीन फर्कनुअघि घरको साँचो झेन जिया लेलाई दिएका थिए । पछि झेन जिया लेले उक्त साँचो हान फेईलाई दिएर पठाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । प्रहरीका अनुसार हान फेई र झोउ लोङछिन २७ सेप्टेम्बर २०२६ (२०८३ असोज ११) मा नेपाल आएका थिए । त्यस्तै, शु चान १ अक्टोबर २०२६ (२०८३ असोज १५) मा नेपाल प्रवेश गरेको देखिएको छ । सुनको बजार बुझ्न यसअघि पनि आएका थिए हान फेई प्रहरीका अनुसार हान फेई यसअघि पनि परिवारसहित नेपाल आएका थिए । उनले ४ अगस्ट २०२६ (२०८३ साउन १९) मा नेपाल आएर सुनको बजार अवस्था र मूल्यबारे जानकारी लिएको तथा २९ अगस्ट २०२६ (२०८३ भदौ १३) मा चीन फर्किएको बयान दिएका छन् । त्यसपछि उनी २७ सेप्टेम्बर २०२६ मा नेपाल आउँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बीवाईडी एटो–३ गाडी भाडामा लिएका थिए । उक्त गाडी ११ अक्टोबर २०२६ सम्मका लागि भाडामा लिइएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । प्रहरीले सुन ओसारपसारमा प्रयोग भएको उक्त गाडीसमेत नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीले सुन, नगद, गाडी, प्रशोधनका उपकरण तथा कागजात कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
सेयर बजारमा ४ अर्ब ८३ करोडको कारोबार
काठमाडौं । शुक्रबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १७.१५ अंकले बढेर २५९१.८० बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार १८० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ८९ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । १० कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । शुक्रबार ३५३ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार कुमारी बैंकको भएको छ । कुमारीको २१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै घलेम्दीको २० करोड, हिमालयन डिस्टीलरीको १८ करोड, सोलु हाइड्रोको १७ करोड र लक्ष्मी सनराइजको १६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । नेप्सेमा कारोबार भएका सबै उपसूचक बढेका छन् । बैंकिङ उपसूचकमा सबैभन्दा धेरै १.२८ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । बैंकिङ उपसूचक १९.१७ अंकले बढेर १ हजार ५१७.२५ विन्दुमा पुगेको छ । त्यसैगरी, विकास बैंक उपसूचक ३२.७७ अंकले बढेर ५ हजार ३७१.५३ विन्दुमा पुगेको छ । होटल तथा पर्यटन उपसूचक ६२.७२ अंकले बढेर ६ हजार ९७१.७९ विन्दुमा पुगेको छ । जलविद्युत् उपसूचक २६.३० अंकले बढेर ३ हजार ५४२.७७ विन्दुमा कायम भएको छ । जीवन बीमा उपसूचक ५१.२२ अंकले बढेर ११ हजार ६११.८९ विन्दुमा पुगेको छ । उत्पादन तथा प्रशोधन उपसूचक ३९.३६ अंकले बढेर १० हजार ५९५.४२ विन्दुमा पुगेको छ । त्यस्तै, वित्त उपसूचक ७.१९ अंक, लघुवित्त ७.८८ अंक र निर्जीवन बीमा उपसूचक १७.४१ अंकले बढेका छन् । लगानी उपसूचक ०.१५ अंकले बढेर ९३.८२ विन्दुमा पुगेको छ भने म्युचुअल फन्ड उपसूचक ०.०७ अंकले बढेर १९.५६ विन्दुमा कायम भएको छ । अन्य उपसूचक ५.१० अंक र व्यापार उपसूचक ११.९८ अंकले बढेका छन् । सबै १३ उपसूचक हरियो देखिएका छन् ।
दक्षिण अफ्रिकाकी नवनितेम ‘नाभी’ पिल्लेलाई २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार
काठमाडौं । दक्षिण अफ्रिकामा जन्मिएकी ८५ वर्षीया नवनितेम ‘नाभी’ पिल्लेले सन् २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेकी छन् । नर्वेजियन नोबेल समितिका अध्यक्ष योर्गेन वाट्ने फ्राइडनेसले पिल्लेलाई शान्ति प्रवर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा पुर्याएको योगदानका लागि सम्मानित गरिएको जानकारी दिए । समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘युद्ध र द्वन्द्वको सङ्ख्या बढिरहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका न्यायाधीश र संस्थाहरू राजनीतिक आक्रमणको निशानामा परिरहेको समयमा नोबेल समितिले बल वा हिंसाको प्रयोगबिना द्वन्द्व समाधान गर्ने क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी शासनमा निर्भर हुन्छ भन्ने कुरा स्मरण गराउन चाहन्छ ।’ ‘युद्ध अपराधीहरूलाई जवाफदेही बनाइने र दुर्व्यवहारका पीडितहरूले न्याय पाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रणाली शान्तिपूर्ण विश्व निर्माणको पूर्वसर्त हो,’ विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ । नोबेल शान्ति पुरस्कारलाई विश्वकै सबैभन्दा प्रतिष्ठित सम्मानमध्ये एक मानिन्छ । नर्वेको राजधानी ओस्लोस्थित नर्वेजियन नोबेल समितिले यस वर्षको पुरस्कारका लागि २८७ जना उम्मेदवारको मनोनयन प्राप्त गरेको थियो । तीमध्ये एक चौथाइभन्दा केही बढी उम्मेदवार संस्था थिए । विज्ञहरूका अनुसार समितिले सामान्यतया शान्तिको दीर्घकालीन स्थायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय भ्रातृत्वको प्रवर्द्धन तथा यी लक्ष्यलाई सुदृढ बनाउने संस्थाहरूले गर्ने निरन्तर र शान्त कामलाई प्राथमिकता दिने गर्छ । गत वर्ष दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र भेनेजुएलामा लोकतान्त्रिक संक्रमण हासिल गर्न गरेको सङ्घर्षका लागि विपक्षी नेतृ मारिया कोरिना माचादोले नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेकी थिइन् । बढ्दो अन्धकारबीच पनि लोकतन्त्रको ज्योति निभ्न नदिने महिलाका रूपमा उनको योगदानको कदर गरिएको थियो । अमेरिकाले तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलास मादुरोलाई सत्ताच्युत गरेलगत्तै माचादोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई आफ्नो नोबेल पदक दिएकी थिइन् । तर, यो मुख्यतः प्रतीकात्मक कदम थियो । नोबेल समितिले पुरस्कारको सम्मान भने अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । यस वर्षका नोबेल पुरस्कारमध्ये चार विधाका विजेताको घोषणा यसै साताको सुरुमा गरिएको थियो । चिकित्साशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार मस्तिष्कले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न प्रकाशको प्रयोग गर्ने एउटा उपकरण विकास गर्न योगदान पुर्याएका तीन वैज्ञानिकलाई प्रदान गरिएको थियो । भौतिकशास्त्रतर्फको पुरस्कार दुर्लभ प्रकारका न्युट्रिनोबारेको रहस्य बुझाउन गरेको प्रयासका लागि एक वैज्ञानिकलाई प्रदान गरिएको थियो । रसायनशास्त्रतर्फको पुरस्कार अणुहरूमा देखिने रहस्यमय ऐना–प्रतिबिम्बको स्वरूप बुझाउन योगदान पुर्याएका दुई वैज्ञानिकले प्राप्त गरेका थिए । उनीहरूको खोजले असङ्ख्य औषधि विकास गर्न सहयोग पुर्याएको छ । बिहीबार साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार क्यानडाकी कवि, निबन्धकार तथा अनुवादक एनी कार्सनले जितेकी थिइन् । शास्त्रीय र आधुनिक साहित्यलाई एकसाथ जोड्दै कविता र गद्यबीचको सीमालाई धुमिल बनाउने उनका साहसी र नवीन सिर्जनाका लागि उनलाई सम्मानित गरिएको थियो । यस वर्ष नोबेल पुरस्कारको राशि १ करोड २० लाख स्विडिस क्रोनर (करिब १२ लाख अमेरिकी डलर) रहेको छ । यो रकम व्यक्तिगत विजेता, थोरै सङ्ख्यामा रहेका संयुक्त विजेता वा संस्थाले प्राप्त गरे पनि समान रहनेछ । सन् १९०१ मा स्थापना भएको नोबेल शान्ति पुरस्कारले यस वर्ष आफ्नो १२५औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । अहिलेसम्म यो पुरस्कार ११२ जना व्यक्ति र २८ वटा छुट्टाछुट्टै संस्थाले प्राप्त गरिसकेका छन् । रेडक्रसले तीन पटक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालयले दुई पटक नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेका छन् ।
६ जिल्लाका तीन दर्जन बढी ठाउँ संकटग्रस्त घोषणा
काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरोबाट प्रभावित ६ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । गत भदौ १० गते रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा असोज ५ देखि ११ गतेसम्म देशका विभिन्न भूभागमा परेको भारी र अतिभारी वर्षाका कारण सिर्जित बाढीपहिरोबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै गोरखा, मनाङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाका प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको जनाएको हो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । कुन जिल्लाका कुन स्थानीय तह परे ? राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिकाका वडा नम्बर २, ३ र ४ विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन् । मनाङ जिल्लामा चामे गाउँपालिका, नासो गाउँपालिका र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र ४ लाई उक्त सूचीमा समेटिएको छ । म्याग्दी जिल्लाका अन्नपूर्ण, रघुगंगा र बेनी नगरपालिका, मंगला गाउँपालिका, धवलागिरि गाउँपालिका तथा मालिका गाउँपालिका विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन् । बागलुङमा निसीखोला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ४, ५ र ६, बडिगाड गाउँपालिका, तमानखोला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ३, ४ र ५ तथा ताराखोला गाउँपालिका समेटिएका छन् । त्यस्तै, पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिका, फलेवास नगरपालिकाका वडा नम्बर १, २, ३, ७, ८, १० र ११, बिहादी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६, महाशिला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ५ र ६ तथा मोदी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १, २ र ३ लाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ पनि विपद् संटग्रस्त क्षेत्रको सूचीमा परेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनासम्मका लागि यी क्षेत्र विपद् सङ्कटग्रस्त रहनेछन् । बाढीपहिरो र अतिभारी वर्षाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई लक्षित गरी सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो । नेपालको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३३ अनुसार सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार विभिन्न विशेष कदम चाल्न आदेश दिन सक्छ । प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, खानेपानी, औषधि, अस्थायी आवास तथा उद्धारका कामलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ भने आवश्यक परे सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी सवारीसाधन, मेसिन, उपकरण र अन्य सामग्री कानुनबमोजिम उपयोग गर्न सकिन्छ । यस्तै, जोखिमपूर्ण भवन भत्काउने र असुरक्षित स्थानमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम गर्ने, आवश्यक कर्मचारीलाई काजमा खटाउन, सहयोग टोली पठाउन र विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्न सकिन्छ । प्रभावित बस्ती, सडक, पुल र अन्य पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्न तथा विस्थापित परिवारको पुनःस्थापनाका काम अघि बढाउन नीतिगत आधार मिल्छ । सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुँदैमा प्रत्येक परिवारले निश्चित रकम पाउने वा स्वतः क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने व्यवस्था भने हुँदैन । व्यक्तिगत राहत, घर पुनर्निर्माण अनुदान वा अन्य सहायता पाउन सम्बन्धित कार्यक्रमका मापदण्ड, क्षतिको विवरण, लाभग्राही पहिचान र बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अनसनरत इन्टर्न चिकित्सक डिल्ली हरिजन र सरकारबीच तीनबुँदे सहमति
काठमाडौं । इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाउनुपर्ने माग राख्दै पाँच दिनदेखि अनसनरत डिल्ली हरिजन र सरकारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ । सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारी नेतृत्वको वार्ता टोली र हरिजन पक्षबीच सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार एमबीबीएस, बीडीएसलगायतका एकवर्षे इन्टर्नसिपमा रहेका चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगको आगामी बैठकमा पेस गरिनेछ । एमबीबीएस अध्ययनरत हरिजन यसअघि गत साउनमा पनि अनशन बसेका थिए । सरकारले माग सम्बोधन गर्ने भन्दै साउन २२ गते उनीसँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले पुनः अनशन सुरु गरेका थिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागको क्यान्टिनमा लापरबाही, १० हजार जरिवाना
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभाग परिसरमा सञ्चालित क्यान्टिनलाई खाद्य स्वच्छतामा लापरबाही गरेको भन्दै १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–३५ स्थित बिहानी खाजा घरमा भान्साको संरचना अव्यवस्थित रहेको, खाना पकाउने ठाउँ खुला राखिएको र कीट नियन्त्रणको उचित व्यवस्था नभएको पाइएपछि जरिवाना गरिएको हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, डिभिजन कार्यालय काठमाडौं र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले असोज २१ र २२ गते काठमाडौंका विभिन्न होटल तथा मिठाई पसलमा गरेको अनुगमनका क्रममा यस्तो लापरबाही फेला पारेको हो । अनुगमनका क्रममा बिहानी खाजा घरको भान्सा खाद्य स्वच्छताको मापदण्डअनुसार नभएको, एक्जस्ट फ्यान नराखिएको र कच्चा पदार्थ भण्डारण गर्ने स्थानमा कीट नियन्त्रणको पर्याप्त व्यवस्था नभएको पाइएको थियो । खाना पकाउने ठाउँसमेत खुला रहेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । खाद्य पदार्थ तार्न प्रयोग गरिएको तेलको टीपीएम मान भने १७ रहेको र मापदण्डअनुकूल पाइएको थियो । तर, भान्साको संरचना तथा सरसफाइसम्बन्धी कमजोरी देखिएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम खाजा घरलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । टोलीले भान्साको संरचना सुधार गर्न, खुला ठाउँ व्यवस्थित गर्न, एक्जस्ट फ्यान जडान गर्न तथा सरसफाइ र कीट नियन्त्रणको उचित व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै कलंकीस्थित दाजुभाइ स्विट्समा पनि खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी कमजोरी भेटिएको छ । असोज २२ गते गरिएको अनुगमनका क्रममा पसलको सरसफाइ सामान्य रहे पनि कीट नियन्त्रणको व्यवस्था प्रभावकारी नभएको, फोहोरदानी खुला राखिएको र पकाइएका केही खाद्य पदार्थ खुला रूपमा भण्डारण गरिएको पाइएको हो । अनुगमन टोलीले दाजुभाइ स्विट्सका सञ्चालकलाई सरसफाइमा सुधार गर्न, कीट नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन र पकाइएका खाद्य पदार्थ अनिवार्य रूपमा छोपेर राख्न निर्देशन दिएको छ ।
