नाडा अटो शोमा दिपल एस०५ म्याक्स ६१ लाख ४९ हजारमै पाइने
काठमाडौं । नेपालका लागि लक्जरी तथा इन्टेलिजेन्ट दिपल ईभीहरूको आधिकारिक वितरक एमएडब्लू वृद्धि अटोकर्प प्रा.लि.ले नाडा अटो शो २०२६ को अवसरमा दिपल एस०५ म्याक्स भेरियन्टका लागि विशेष मूल्य घोषणा गरेको छ । नेपालको सर्वाधिक बिक्री हुने लक्जरी ईभी अब ६१ लाख ४९ हजारदेखि उपलब्ध हुनेछ । यो विशेष मूल्य नाडा अटो शोको समापनसम्म लागू हुनेछ । नेपालमा सार्वजनिक भएदेखि नै दिपल एस०५ ले प्रिमियम विद्युतीय सवारी बजारमा बलियो उपस्थिति स्थापित गरेको छ । यसको विशिष्ट डिजाइन, परिष्कृत इन्टेरियर, इन्टेलिजेन्ट फिचर तथा आरामदायी ड्राइभिङ अनुभवले आधुनिक लक्जरी ईभी खोज्ने ग्राहकहरूमाझ यसलाई रोजाइको मोडल बनाएको छ । दिपल एस०५ म्याक्सले लक्जरी, स्टाइल र इन्टेलिजेन्ट टेक्नोलोजीको उत्कृष्ट सन्तुलन प्रस्तुत गर्छ । यसको आकर्षक बाहिरी डिजाइनमा सफा र भविष्यवादी प्रोफाइल तथा फ्रेमलेस ढोकाहरू समावेश छन् । त्यस्तै, यसको प्रिमियम क्याबिनले प्रत्येक यात्रालाई आरामदायी र परिष्कृत बनाउँछ । रिमोट स्मार्ट इन्टर्‍याक्सन अर्बिट (आरएसआईओ), एआर हेड-अप डिस्प्ले र इन्टेलिजेन्ट क्विन को-पाइलट सिटजस्ता अत्याधुनिक प्रविधिले दैनिक ड्राइभिङलाई अझ सुविधाजनक, सहज र आनन्ददायी बनाउँछन् । यी विशेषताहरूको संयोजनले एस०५ म्याक्सलाई प्रिमियम आराम, आकर्षक व्यक्तित्व र प्रविधिमैत्री चरित्र भएको विशिष्ट इलेक्ट्रिक एसयूभीका रूपमा स्थापित गरेको छ । नाडा अटो शोका लागि घोषणा गरिएको विशेष मूल्यले प्रिमियम इलेक्ट्रिक एसयूभीमा अपग्रेड गर्न चाहने ग्राहकका लागि दिपल एस०५ म्याक्सलाई अझ आकर्षक विकल्प बनाएको छ । लक्जरी, इन्टेलिजेन्ट टेक्नोलोजी, विशिष्ट डिजाइन र दैनिक प्रयोगमा आवश्यक व्यावहारिकताको संयोजनसहित एस०५ म्याक्सले नेपालको तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको ईभी बजारमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गरिरहेको छ । आगन्तुकहरूले नाडा अटो शो २०२६ मा रहेको दिपल पेभिलियनमा दिपल एस०५ म्याक्स अवलोकन गर्न, यसका विशेषताबारे विस्तृत जानकारी लिन तथा विशेष मूल्यको लाभ उठाउन सक्नेछन् ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमीहरूलाई निर्धक्क भएर लगानी बढाउनुहोस्, हामी साथमा छौं : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने युवा उद्यमीहरूलाई निर्धक्क भएर स्वदेशमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेका युवा उद्यमीहरूसँग छलफल गर्दै उनले सूचना प्रविधि क्षेत्र सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको बताए । “सूचना प्रविधि क्षेत्र छोटो समयमा ठूलो फड्को मार्न सकिने क्षेत्र हो, तपाईं युवा उद्यमीहरू लगानी बढाउनुहोस्। आफूलाई फैलाउनुहोस्,” उनले भने, “सरकार तपाईंको साथमा छ । के-के गर्नुपर्ने हो भन्नुहोस् ।” विगतमा कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र निर्यातमा नेपालमा लामो समय र धेरै लगानी गरेको स्मरण गर्दै उहाँले सूचना प्रविधि क्षेत्र लगानी गरेर पनि कम समयमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्र रहेको बताए । सरकारले यस वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको, एआईको विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहनको नीति लिएको उनले बताए । “तपाईंहरूको कुरा भन्नुहोस् । तपाईंहरूको क्षेत्र फलोस्_फुलोस् । युवाहरू विदेशिन नपरोस् । अहिले अवस्था कस्तो छ ? सरकारले के गरिदिनुपर्यो भन्नुहोस्,” अर्थमन्त्री वाग्लेले सूचना प्रविधि क्षेत्रका युवा उद्यमीहरूलाई भने । सरकारले विश्वस्तरीय सूचना प्रविधिका प्रख्यात कम्पनीहरूलाई नेपाल भित्र्याउन पहल गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । नेपाललाई सूचना प्रविधिको भ्यालु चेन विकास हुने हबका रूपमा विकास गर्ने रणनीतिमा सरकार रहेको उनले बताए । काम गर्दै जाँदा आउने कमीकमजोरीहरू फुकाउँदै यो क्षेत्रको विकास गर्दै अघि बढ्ने भन्दै उनले आफ्ना समस्याहरू खुलस्त भएर राख्न र सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न युवा उद्यमीहरूलाई आग्रह गरे । छलफलमा सहभागी भएका दुई दर्जनभन्दा बढी सूचना प्रविधि क्षेत्रका युवा उद्यमीहरूले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेकामा धन्यवाद दिए । उनीहरूले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सेवा प्रभावकारी बनाउन एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा सहज गरिनुपर्ने र कानुनी जटिलता फुकाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको छलफल
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले केही विश्वविद्यालय ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक तयार गर्ने क्रममा संघीय विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा मङ्गलवार भएको छलफलमा विश्वविद्यालयका ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधन, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, सुशासन, शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुधार र समसामयिक आवश्यकताअनुसार कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने विषयमा सुझाव लिइएको हो । छलफलमा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय, अनुसन्धानमुखी, उत्पादनशील र व्यवहारिक बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । विश्वविद्यालयको क्षमता अभिवृद्धि, शैक्षिक गुणस्तर कायम तथा विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न सक्ने बनाउने विषयलाई आगामी कानुनमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन झाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै ज्ञान उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले हरेक विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनको अवधारणाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले विश्वविद्यालयको शैक्षिक सुधार, उत्कृष्ट विश्वविद्यालय निर्माण तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी ठोस नीति बनाउन छलफल महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा लेखन प्रक्रिया अघि बढिसकेको र सातै प्रदेशबाट सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिए । सचिव पौडेलका अनुसार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ वटा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ । शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । उनले विश्वविद्यालयको संख्या, छात्रवृत्तिको पारदर्शिता र प्रभावकारितालगायत विषयलाई पनि कानुनमा समेट्नुपर्ने धारणा राखे । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. खड्गबहादुर केसीले उच्च शिक्षाको नीतिगत सुधारका लागि छलफल महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै नेपालका विश्वविद्यालय अनुसन्धानमुखी संस्थाका रूपमा विकास हुनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वविद्यालयले अध्यापन मात्र नभई ज्ञान उत्पादनमा समेत केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले विश्वविद्यालयका गतिविधिलाई प्रभावकारी र चलायमान बनाउन सम्बन्धित ऐन छिटो ल्याउनुपर्ने बताए । छलफलमा काठमाडौं विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा प्रतिनिधिले उच्च शिक्षा सुधार र ऐनमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएका थिए । त्यसैगरी, विभिन्न विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार, डीन, प्राध्यापक, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, नीति निर्माता तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीले विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रावधानमा आवश्यक सुधारका विषयमा राय तथा सुझाव लिन छलफल आयोजना गरिएको बताए । छलफलमा नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, अनुसन्धानको विस्तार तथा उच्च शिक्षालाई थप प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा विचार-विमर्श गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
धितोपत्र र बीमा कसुरमा फरार ४ जना पक्राउ
काठमाडौं । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गतका कसुरमा संलग्न रही फरार रहेका चार जना प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । उक्त कसुरमा उनीरूलाई पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहलमा पेश गरिएको ब्यूरोले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका–३२ बस्ने हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर लिमिटेडका लगानी सदस्य ४२ वर्षीय सुभाष पौडेल रहेका छन् । उनी धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गतको कसुरमा संलग्न रहेको आरोपमा फरार थिए । त्यस्तै, ललितपुर महानगरपालिका–२ बस्ने क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडकी सञ्चालक सदस्य ४१ वर्षीया सुनिता महर्जन पक्राउ परेकी छन् । उनी धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा संलग्न रहेको आरोपमा फरार रहेकी थिइन् । बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गतको कसुरमा फरार रहेका काठमाडौं महानगरपालिका–१६ बस्ने नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेडका सञ्चालक सदस्य ४५ वर्षीय अनुप मालाकार पनि पक्राउ परेका छन् । त्यस्तै, काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिका–८ स्थायी वतन भएकी तथा हाल भुम्लुटार–६ बस्ने नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेडकी सञ्चालक सदस्य ३९ वर्षीया सुनिता श्रेष्ठ पनि पक्राउ परेकी छन् । उनीमाथि पनि बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गतको कसुरमा संलग्न रहेको आरोप छ । प्रहरीका अनुसार चारै जनालाई सोमबार पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको हो ।
४७ वर्षपछि अमेरिकाको ‘आतंकवादी सूची’बाट हट्यो सिरिया
काठमाडौं । अमेरिकाले ४७ वर्षपछि सिरियालाई ‘आतंकवादी सूची’बाट हटाएको छ । अमेरिकी प्रशासनका अनुसार सिरियालाई सूचीबाट हटाउने निर्णयको उद्देश्य त्यहाँ विदेशी लगानीको बाटो सहज बनाउनु र सिरियालाई पुनः विश्व अर्थतन्त्रमा जोड्नु हो । सिरिया सूचीबाट हटेपछि अमेरिकाको ‘आतंकवादलाई बढावा दिने देश’को सूचीमा अब इरान, उत्तर कोरिया र क्युबा गरी तीन देश मात्र बाँकी छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यो निर्णयले सिरियालाई आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने बाटो खोल्ने बताएका छन् । यससम्बन्धी प्रस्ताव पहिलोपटक गत वर्ष जुलाईमा अघि सारिएको थियो । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसन्टले पनि निर्णयको स्वागत गर्दै यस कदमले सिरियामा थप लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्ने र राजनीतिक तथा आर्थिक स्थायित्व बलियो बनाउने बताएका छन् । यसअघि ट्रम्प प्रशासनले सिरियाका नयाँ राष्ट्रपति अहमद अल–शरासँग पनि सम्बन्ध विस्तार गरेको छ । अल–शरा यसअघि एक उग्रवादी संगठनका नेता थिए र कुनै समय अमेरिकाले उनको पक्राउका लागि पुरस्कारसमेत घोषणा गरेको थियो । उनले अल–कायदासँग सम्बन्धित एउटा संगठनको नेतृत्व गरिसकेका छन् । गत वर्ष अमेरिकाले अहमद अल–शराको नेतृत्वमा रहेको इस्लामिक संगठन हयात तहरीर अल–शाम (एचटीएस) लाई आफ्नो ‘आतंकवादी संगठन’को सूचीबाट हटाएको थियो ।
रिकोभरिसँगै विजनेश ग्रोथमा कामना सेवा विकास बैंक
काठमाडौं । करिब तीन-चार वर्षअघि कामना सेवा विकास बैंकको झापास्थित दमक शाखामा कम धितो राखेर बढी कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रवीण बस्नेतसहित चारजना पक्राउ परे । पछि उनीहरू हाजिरी जमानीमा रिहा भएका थिए । तत्कालीन शाखा प्रबन्धकले ऋणीसँगको मिलेमतोमा कर्जा अपचलन गरेको अनुसन्धानबाट देखिएपछि बैंकको नेतृत्वसमेत अनुसन्धानको दायरामा आएको थियो । ‘त्यहाँ रक्षक नै भक्षक जस्तो देखियो । शाखा प्रबन्धकलगायत प्रदेश प्रमुखको भरमा हेडअफिसबाट काम भयो । उनीहरूले बेइमानी गरेको पाइयो । त्यसले ठूलो समस्या निम्त्यायो । तर अहिले त्यो समस्या समाधानउन्मुख छ,’ बैंकका सञ्चालक चतुराखर अधिकारीले भने । उक्त घटना कोभिड-१९ महामारीकै समयमा भएको थियो । महामारीका कारण शाखाहरूमा नियमित स्थलगत अनुगमन गर्न सहज थिएन । शाखाबाट पठाइएका कागजात र विवरणकै आधारमा हेडअफिसबाट कर्जा प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था थियो । कोभिडको प्रभाव कम भएपछि बैंकका जोखिम व्यवस्थापन, अडिटलगायतका कर्मचारी स्थलगत रूपमा पुगे । त्यसक्रममा कागजात र वास्तविक अवस्थाबीच फरक भेटियो । कतिपय कर्जा गलत तरिकाले प्रवाह भएको देखियो । यो घटनाले बैंकलाई एउटा कठोर पाठ सिकायो- कर्मचारीमाथि विश्वास गर्नुपर्छ, तर त्यो विश्वासलाई प्रणालीगत नियन्त्रणले पनि परीक्षण गर्नुपर्छ । ‘विश्वास पनि गर्नु र विश्वासलाई पूर्ण रूपमा नगरी शंकाको रूपमा हेर्नु भनेजस्तै हो । त्यतिबेला शंकाको हिसाबले हेर्न सकिएन । अब रक्षक नै भक्षक भएपछि के नै लाग्छ र ?’ अधिकारीले भने । कतिपय अवस्थामा पैसा आवश्यक नै नभएको व्यक्तिले आफ्नो जग्गा धितो राखेर कर्जा लिएको र त्यो पैसा आफन्तलाई दिएको भेटिएको उनले बताए । पछि बुझ्दा आफूले पैसा नलिएको, आफन्तले हस्ताक्षर गर्न लगाएपछि मात्रै कर्जा लिएको भन्ने अवस्थासमेत भेटिएको थियो । त्यस्तै, निश्चित ब्याज दिने प्रलोभनमा घरजग्गा धितो राखेर कर्जा लिन लगाउने अभ्याससमेत देखिएको उनको भनाइ छ । यस्ता घटनाले कर्जा स्वीकृत गर्दा कागजात मात्रै हेरेर नपुग्ने पाठ बैंकले सिक्यो । ऋणीको वास्तविक आवश्यकता, कर्जाको उद्देश्य, पैसाको प्रयोग र भविष्यको नगद प्रवाहसमेत हेर्नुपर्ने निष्कर्षमा बैंक पुग्यो । यिनै घटनापछि कामना सेवा विकास बैंकले आफ्नो क्रेडिट प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्यो । कर्जा मूल्यांकनलाई स्वतन्त्र बनाइयो । कर्जा कहाँ प्रयोग भइरहेको छ भन्ने अनुगमनलाई कडा पारियो । असुली संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइयो । जोखिम देखिएका कर्जामा सुरुदेखि नै निगरानी बढाइयो । तीन-चार वर्षसम्म बैंकको ध्यान मूलतः यही रह्यो- जोखिम घटाउने, खराब कर्जा उठाउने र आन्तरिक प्रणाली बलियो बनाउने । अब भने बैंक त्यो चरणबाट विस्तारै बाहिर निस्किन खोज्दैछ । बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) विनय दाहालका अनुसार बैंक अब रिकोभरीसँगै व्यवसाय विस्तारमा जाने तयारीमा छ । अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान हुने अपेक्षासँगै बैंकले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई), कृषि, उद्योग, रिटेल तथा होम लोनलाई प्राथमिकतामा राख्ने रणनीति बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारलाई लक्ष्य बनाएसँगै बैंकले पनि सोहीअनुसार व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना बनाएको दाहाल बताउँछन् । ‘व्यापारिक वातावरण चलायमान हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । त्यो भयो भने एसएमई, कृषि र उद्योगमा फोकस गर्छौं । सँगसँगै कन्जुमर लोन, रिटेल प्रोडक्ट र होम लोनमा पनि केन्द्रित हुन्छौं,’ उनले भने । ‘विगत २-३ वर्ष हामीले रिकोभरीलाई प्राथमिकतामा राखेका थियौं । क्रेडिट प्रोसेस गर्ने, मोनिटर गर्ने र रिकोभरीलाई एकदमै स्ट्रङ्ग बनायौं । क्रेडिट पनि फिल्टर गरेर कन्जरभेटिभ हिसाबले काम गर्यौं । अहिले पनि रिकोभरीलाई प्राथमिकता दिन्छौं, तर अब बिजनेस एक्सपान्सनमा पनि जान्छौं,’ दाहालले भने । खराब कर्जाबाट सिकेको पाठ बैंकको अहिलेको रणनीति बुझ्न खराब कर्जाको अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यमा बैंकको कुल खराब कर्जा अनुपात ३.७७ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यो ३.४९ प्रतिशत थियो । बैंकको कुल खराब कर्जामा २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिएका ऋणीहरूको संख्या उल्लेख्य छ । यस्ता ऋणीमध्ये कतिपय व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने कतिपय जानाजान भुक्तानी नगर्ने प्रकृतिका छन् । त्यसैले बैंकले सबै ऋणीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेरेको छैन । व्यवसाय नै नचलेर समस्या परेकालाई सहजीकरण गर्ने र जानाजान भुक्तानी नगर्नेलाई कडा असुली प्रक्रियामा लैजाने नीति बैंकको छ । ‘कतिपयको आम्दानी घटेर व्यवसाय नचलेका कारण ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था छ । उहाँहरूलाई सहजीकरण र कन्भिन्स गराउँदै रिकोभरीमा जान्छौं,’ दाहालले भने । धितो बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि बैंक आफैंले हतारमा बिक्री गर्दा उचित मूल्य नआउन सक्ने भएकाले ऋणीलाई नै बिक्री प्रक्रियामा अग्रसर गराउने प्रयास भइरहेको उनले बताए । ‘बैंकले बेच्न खोज्यो भने उचित मूल्य नआउन सक्छ । उहाँहरू आफैंले इनिसियसन लिनुभयो भने राम्रो मूल्य पनि आउन सक्छ,’ उनले भने । आगामी रणनीतिको केन्द्रमा एसएमई भए पनि बैंकले एसएमई भन्नेबित्तिकै कर्जा दिने नीति लिएको छैन । बैंकमा छुट्टै इन्डिपेन्डेन्ट रिस्क डिपार्टमेन्ट छ । व्यवसायबाट आउन सक्ने जोखिमको स्वतन्त्र मूल्यांकन गरेपछि मात्रै कर्जा स्वीकृत हुने व्यवस्था गरिएको दाहाल बताउँछन् । ‘एसएमई भन्नेबित्तिकै सबैलाई दिइहाल्ने होइन । भायबल भएको र भविष्यमा क्यासफ्लो जेनेरेट गर्न सक्ने व्यवसायलाई प्राथमिकता दिन्छौं,’ उनले भने । अहिले एसएमई क्षेत्रमा देखिएको मुख्य समस्या मागमा आएको कमी भएको उनको बुझाइ छ । तर माग घटेको भन्दै पूरै क्षेत्रलाई जोखिमपूर्ण मान्न नहुने उनी बताउँछन् । आवश्यक जोखिम व्यवस्थापन, धितो र क्यासफ्लोको मूल्यांकनमार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । हाल बैंकको कुल कर्जामा करिब २५-३० प्रतिशत हिस्सा बिजनेस लोनको छ । करिब २० प्रतिशत माइक्रोफाइनान्सतर्फ छ भने बाँकी कर्जा रिटेल प्रकृतिको रहेको छ । एआईमा जोड व्यवसाय विस्तारसँगै कामना सेवा विकास बैंकले आफूलाई डिजिटल बैंकिङमा पनि फरक बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । बैंकका अनुसार अहिले करिब ७०-८० प्रतिशत कारोबार डिजिटल माध्यमबाट भइरहेको छ । आन्तरिक प्रक्रियामा पनि एआई र अटोमेसन प्रयोग बढाइएको छ । नयाँ कर्मचारीलाई बैंकका प्रक्रिया र प्रणालीबारे जानकारी दिन आन्तरिक एआई च्याटबट प्रयोग भइरहेको छ । नियमित रिपोर्टिङ तथा दोहोरिरहने प्रक्रियामा रोबोटिक प्रोसेस अटोमेसन (आरपीए) प्रयोग भइरहेको दाहाल बताउँछन् । ‘डिजिटल बैंकिङ र एआईका इनोभेसन टुलहरू संस्थाभित्र र ग्राहकका लागि पनि इम्प्लिमेन्ट गर्ने हाम्रो मुख्य फोकस हो,’ उनले भने । यसलाई बैंकले एकपटकको परियोजनाका रूपमा नभई निरन्तर चल्ने प्रक्रियाका रूपमा लिएको छ । भविष्यमा आन्तरिक प्रणालीलाई अझ सक्षम र स्वचालित बनाउने योजना बैंकको छ । गभर्नेन्समा ‘नो कम्प्रोमाइज’ बैंकको रणनीतिको अर्को आधार भनेको कर्पोरेट गभर्नेन्स हो । एउटा ऋण तिर्न अर्को ऋण दिने, उच्च तहबाट दबाब आएपछि कर्जा स्वीकृत गर्ने वा व्यावसायिक निर्णयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने अभ्यास बैंकमा नरहेको दाहालको दाबी छ । उनका अनुसार बैंकको अध्यक्षबाट निर्देशन आए पनि सीईओले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्ने वातावरण छ । त्यस्तै, तल्लो तहका कर्मचारीले पनि कुनै प्रक्रिया वा निर्णयमा असहज महसुस गरेमा आफ्नो असहमति राख्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘गभर्नेन्स हाम्रो मुख्य प्लेटफर्म हो । त्यसमा कुनै हिसाबले कम्प्रमाइज गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । यही कारण बैंकले अवसर देखियो भन्दै हतारमा जोखिम लिने वा अवसर नदेखिँदा पूर्ण रूपमा पछि हट्नेभन्दा स्थिर र दीगो वृद्धिको अवधारणा अघि सारेको उनले बताए । बैंकले सञ्चालन खर्च नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । युटिलिटी, जेनेरल खर्चलगायत नियमित खर्चको शाखागत रूपमा अनुगमन भइरहेको छ । खर्च घटाउन सफल शाखालाई आन्तरिक रूपमा प्रोत्साहन गर्ने अभ्याससमेत गरिएको छ । तर खर्च घटाउने नाममा शाखा सञ्जाल कटौती गर्ने योजना भने छैन । विद्यमान शाखाहरू यथावत सञ्चालन हुनेछन् । नयाँ शाखा खोल्ने तत्कालको योजना पनि बैंकको नरहेको उनले बताए । बरु दोहोरिने र डिजिटल माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने कामलाई आरपीए तथा अन्य अटोमेसन प्रविधिमार्फत स्वचालित बनाउँदै कर्मचारी लागत घटाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । यस्तो छ वित्तीय अवस्था गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंकको खुद नाफा ३३.५० प्रतिशत बढेर ८९ करोड ४१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासमा बैंकले ६६ करोड ९७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत वर्ष चौथो त्रैमासमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ३.९८ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ४१ करोड ८ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा बैंकले २ अर्ब ३१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा बैंकको सञ्चालन नाफा ३२.८७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३८ करोड २५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ अर्ब ४ करोड ४ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको थियो । चुक्ता पुँजी ४ अर्ब २१ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब १४ करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ र जगेडा कोषमा १ अर्ब ८३ करोड ९० लाख रुपैयाँ थियो । गत वर्षमा बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ६० करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश क्षमता १५.१६ प्रतिशत रहेको थियो । बैंकले क्षमता अनुसारको लाभांश सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने भएको छ । १५ प्रतिशत लाभांंश प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले २०औँ वार्षिक साधारणसभा भदौ ३१ गते बोलाएको छ ।
प्रभु बैंकका म्यानेजर नन्दराज जोशी धरौटीमा रिहा
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले प्रभु बैंकका म्यानेजर नन्दराज जोशीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ । मंगलबार उच्च अदालत, पाटनले संयुक्त वाणिज्य इजलासका न्यायाधीश अर्जुन कोइराला र न्यायाधीश स्वीकृति पराजुलीको इजलासले १५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । एक साताअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले कर्जा प्रवाहमा कैफियत देखिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा जोशीलाई प्रभु बैंकको कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको थियो । एसियन भिलेज रिसोर्टलाई प्रवाह गरिएको करिब ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोपमा प्रभु बैंकका म्यानेजर नन्दराज जोशी पक्राउ परेका थिए ।
'आउट सोर्सिङबाट आएका श्रमिकका हकमा रोजगारदाता दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन'
काठमाडौं । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले ‘आउट सोर्सिङ’मार्फत श्रमिक काममा लगाएको भन्दै रोजगारदाता आफ्नो कानुनी दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । उनले आउट सोर्सिङबाट आएको श्रमिक भए पनि उसको सुरक्षा, पारिश्रमिक र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी रोजगारदाताको भएको स्पष्ट पारे । 'आउट सोर्सिङबाट काम लगायौँ भन्दैमा रोजगारदाता आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । श्रमिक ल्याउँदै गर्दा आउट सोर्सिङ कम्पनीले त्योअनुसारको पैसा दिएको छ कि छैन, त्यो बिल भर्पाइ हेर्ने जिम्मा त तपाईंको हो नि,' उनले भने । उनले अदक्ष श्रमिकका हकमा रोजगारदाताले सुरुका तीन महिना आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । त्यसपछि राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरे । महानिर्देशक पाण्डेले श्रम ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्याको समाधानका निम्ति श्रमिक र रोजगारदाता दुवैलाई कानुनबारे जानकारी र सचेत गराउन आवश्यक रहेको बताए ।
