यात्रुलाई जबरजस्ती गाडीमा हाल्ने १७ जना पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंको बल्खु क्षेत्रमा सर्वसाधारण तथा यात्रुहरूलाई दुःख र हैरानी दिने १७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । विगत लामो समयदेखि बल्खु क्षेत्रमा हिँडिरहेका यात्रुहरूलाई जबरजस्ती गाडीमा हाल्ने, सामान तथा झोला तान्ने र दुःख दिने गरेको गुनासोका आधारमा उनीहरूलाई समातिएको हो । विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त जनगुनासोपछि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बुधबार उनीहरूलाई बल्खु क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । पक्राउ पर्नेहरूमा काभ्रेपलाञ्चोकका सुमन लामा, अर्जुन लामा र सुरेन्द्र तामाङ तथा बाराका अजयराम महरा, कलाम हवारी, कृष्ण गोपाल चौधरी र तेजबहादुर खड्का रहेका छन् । त्यसैगरी पर्साका तीर्थ मल्लिक र दामोदर प्रसाद साह, उदयपुरका बसन्त कार्की, भारत बिहारका अंकित कुमार, सर्लाहीका सिकिन्दर महतो, मकवानपुरका महेश राई, चितवनका राम कृष्ण गिरी र सन्तोष स्याङ्तान, काभ्रेका साजन मगर तथा स्याङ्जाका दिवस क्षेत्री पनि पक्राउ परेका छन् । कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
सुकुम्बासी लालपुर्जादेखि सहकारीको बचत फिर्ताको विवरणसम्म, अब नागरिकले एकै ठाउँबाट हेर्न पाउने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा एकीकृत ड्यासबोर्ड सार्वजनिक गरेको छ । उक्त ड्यासबोर्डमा मन्त्रालयको सेवा प्रवाह र कार्यप्रगतिको विवरण नागरिकले एकै स्थानबाट हेर्न सक्नेछन् । ड्यासबोर्डमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीहरूको बचत फिर्ता तथा ऋण असुली, सुकुम्बासी लालपुर्जा वितरण, स्थानीय तहबाट नापी-मालपोत सेवा, सहकारी अनुगमन, निजामती अस्पताल सेवा प्रदेशमा विस्तार गरिएको सम्पुर्ण विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रगति, भोगाधिकारसम्बन्धी कार्य, गुठी जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रणका गतिविधि तथा ‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एपसँग सम्बन्धित सेवासमेत सोही ड्यासबोर्डमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ड्यासबोर्डमार्फत मन्त्रालयका कामकारबाही र कार्य प्रगति विवरण सबै सार्वजनिक हुने भएकाले सेवा प्रवाह थप पारदर्शी, प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौंमा गुड्ने आधाभन्दा बढी सवारी प्रदूषण परीक्षणमा असफल, २० वटा कारबाहीमा
काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीको निर्देशनमा वातावरण विभाग र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बुधबार काठमाडौंमा सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण गरेका छन् । प्रदूषण परीक्षणका क्रममा ३८ वटा सवारीसाधन जाँच गर्दा २० वटा अर्थात् ५२.६४ प्रतिशत सवारीसाधनले सरकारले तोकेको प्रदूषण मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको वातावरण विभागले जनाएको छ । वातावरण विभागका उपनिर्देशक सरोजकुमार चौधरीका अनुसार बबरमहलस्थित सडक विभाग अगाडि गरिएको परीक्षणमा मापदण्ड पूरा नगर्ने सवारीसाधनमाथि तत्काल कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । ‘बबरमहलस्थित सडक विभाग अगाडि ३८ वटा सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण गरिएको थियो । तीमध्ये २० वटा सवारीसाधनले तोकिएको प्रदूषण मापदण्ड पूरा नगरेको पाइयो । मापदण्ड उल्लंघन गर्ने सवारीसाधनमाथि प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ उपनिर्देशक चौधरीले भने । प्रदूषण मापदण्ड पूरा नगर्ने ती सवारीसाधनलाई प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार वायु प्रदूषण न्यूनीकरण, सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँको मात्रा नियन्त्रण तथा स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो प्रदूषण परीक्षण सञ्चालन गरिएको हो । काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनबाट उत्सर्जन हुने धुवाँ वायु प्रदूषणको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेकाले प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन यस्ता संयुक्त प्रदूषण परीक्षणलाई निरन्तरता दिइएको विभागको भनाइ छ । मन्त्रालयले सवारीधनीलाई समयमै सवारीसाधनको मर्मत-सम्भार गर्न, नियमित रूपमा प्रदूषण परीक्षण गराउन तथा तोकिएको प्रदूषण मापदण्डको पालना गर्न आग्रह गरेको छ । वातावरण विभागले आगामी दिनमा पनि यस्ता प्रदूषण परीक्षणलाई निरन्तरता दिँदै मापदण्ड उल्लंघन गर्ने सवारीसाधनमाथि कानूनबमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिले बढाउनेछ निजी क्षेत्रको मनोबल, कार्यान्वयनमा महासंघको जोड
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक र सन्तुलित भन्दै यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने जनाएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र उच्च आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको महासंघको ठहर छ । सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहने यथार्थलाई मौद्रिक नीतिले आत्मसात् गरेको भन्दै महासंघले यसको स्वागत गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेको लचिलो कार्यदिशा उपयुक्त रहेको बताएका छन् । महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था, रुग्ण उद्योगको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन र दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने जस्ता उपायहरू सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । साथै, संस्थागत क्षमताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण र सार्वजनिक यातायातका ठूला विद्युतीय सवारी साधनका लागि कर्जा-धितो अनुपातलाई सहज बनाउने व्यवस्थाको पनि महासंघले स्वागत गरेको छ । तथापि, साना, मझौला र ठूला उद्योग व्यवसायहरूको क्षेत्रगत कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकिकरणको सम्बन्धमा अब आउने निर्देशिकामा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । नीतिगत दर, नगद मौज्दात अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात लगायतका सूचकहरूलाई यथावत् राख्ने निर्णयले नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने र व्यवसायिक वातावरणलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने अपेक्षा महासंघको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको डिजिटलाइजेसन, वित्तीय लागत न्यूनीकरण, विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्थामा सहजता र नियामकीय सरलीकरणले व्यापार तथा लगानीलाई सहज बनाउने विश्वास महासंघले लिएको छ । बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने भए तापनि मौद्रिक नीतिको सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने अध्यक्ष श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन् । ११ प्रतिशतको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य प्राप्त गर्न उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि जस्ता वास्तविक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहज र सहुलियतपूर्ण रूपमा कर्जा विस्तार हुनुपर्ने महासंघको माग छ । मौद्रिक नीतिसँगै सरकारले अघि बढाएको आर्थिक सुधार कार्यक्रम, लगानीमैत्री कानुनी सुधार र पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । यसैबीच, महासंघले कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउनुपर्ने, वाच लिस्ट र ब्ल्याक लिस्टिङ सम्बन्धी व्यवस्थालाई हालको अवस्थामा दुई वर्षका लागि सहज बनाउनुपर्ने तथा दोस्रो पुस्ताको वित्तीय सुधार कार्यक्रम (वित्तीय क्षेत्र सुधार २.०) अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ । सार्वजनिक-निजी क्षेत्रबीचको संवाद र नीतिगत स्थिरतामार्फत अर्थतन्त्रलाई थप गति दिन र दिगो आर्थिक विकासका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै रचनात्मक सहयोग गर्न महासंघले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड
काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सांसद, शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील व्यक्तिहरूले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने नियमावली जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (इक्यान) र शिक्षा पत्रकार समूहले बुधबार (आज) आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ विषयको छलफलमा उनीहरूले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय व्यवस्थित हुनुपर्ने बताएका हुन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०७३ मा जारी नियमावली संशोधनको तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा छलफल आयोजना गरिएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रमेशकुमार सापकोटाले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको सुविधा र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपाली कांग्रेसको नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको शिक्षा समितिका संयोजक कृष्ण पौडेलले हचुवाका भरमा नियमावली संशोधन नगर्न आग्रह गरे । मुलुकको शैक्षिक उन्नयनका निम्ति लामो समय काम गर्नुभएका विद्यानाथ कोइरालाले विदेश अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीको अवस्था अनुगमन गर्न प्रभावकारी ‘ट्र्याकिङ’ प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अभिभावक महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले ऐन तथा नियमावली निर्माण गर्दा सरोकार भएका सबै पक्षसँग परामर्श हुनुपर्ने बताए ।
विश्वकपमा अनुभवको दबदबा, इतिहासकै सबैभन्दा बढी उमेरका खेलाडी मैदानमा
काठमाडौं । साढे तीन वर्षअघि फर्कौं । सन् २०२२ को कतार विश्वकपलाई आधुनिक फुटबलका धेरै महान खेलाडीहरूको अन्तिम विश्वकपका रूपमा हेरिएको थियो । यो धारणा विशेषगरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेसीसँग जोडिएको थियो । रोनाल्डोका हकमा पोर्चुगल उनको अनुपस्थितिमा अझ राम्रो टोली बन्न सक्ने बहस चलिरहेको थियो भने मेसीले अर्जेन्टिनालाई कतारमा विश्वकप जिताएपछि उनले ‘फुटबललाई पूर्णता दिएको’ र इतिहासकै महान खेलाडीको रूपमा आफ्नो विरासत स्थापित गरिसकेकाले अब अर्को विश्वकप खेल्न आवश्यक नरहेको चर्चा सर्वत्र थियो । यसबाहेक लुका मोड्रिच, इभान पेरिसिच र मानुएल नोयर जस्ता अनुभवी खेलाडीहरू पनि फेरि विश्वकपमा देखिने सम्भावना कम मानिएको थियो । विशेषगरी चोटका कारण नोयरको करिअर अन्त्यतिर पुगेको अनुमान गरिएको थियो भने ३० वर्ष नाघेका धेरै खेलाडी टोलीको प्राथमिकताबाट बाहिरिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर धेरैको हकमा त्यस्तो भएन । कम्तीमा पनि उनीहरूलाई राष्ट्रिय टोलीबाट बाहिर राख्ने अवस्था आएन । माथि उल्लेख गरिएका पाँचै जना खेलाडीले सन् २०२६ को विश्वकप खेले । यद्यपि सबै अनुभवी खेलाडीले उत्तर अमेरिकामा भएको यस संस्करणमा मैदानमा निर्णायक भूमिका खेलेका भने होइनन् । तर धेरै टोलीहरूले अनुभवलाई अत्यन्तै महत्त्व दिएको स्पष्ट देखियो । क्लब फुटबलमा भविष्यलाई ध्यानमा राख्दै युवा प्रतिभालाई प्राथमिकता दिने र उनीहरूकै वरिपरि टोली निर्माण गर्ने प्रवृत्ति सामान्य भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल, विशेषगरी विश्वकपजस्ता ठूलो प्रतियोगितामा भने तत्काल सफलता दिलाउने संयोजन खोज्ने गरिन्छ । कतिपयका लागि त्यो युवा खेलाडीमार्फत सम्भव हुन सक्छ, तर अधिकांश टोलीका लागि अनुभवले थप लाभ दिन्छ । ‘अनुभव’ फुटबलमा अचानक मूल्यवान बनेको होइन । तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसको महत्त्व झन् बढ्दै गएको संकेतहरू मजाले देख्न सकिन्छ । यसको प्रमाण विश्वकपमा टोली र सुरुआती ११ खेलाडीहरूको औसत उमेरबाट पनि देखिन्छ । सन् २०२६ विश्वकपमा सुरुआती ११ खेलाडीहरूको औसत उमेर २८ वर्ष ११७ दिन पुगेको छ, जुन सन् १९६६ यताकै विश्वकप इतिहासमा सबैभन्दा बढी हो । यो अघिल्लो कीर्तिमानभन्दा १०६ दिन बढी हो । यसअघि यो कीर्तिमान २०१८ विश्वकप (२८ वर्ष ११ दिन) को नाममा थियो । त्यही संस्करण पहिलो पटक औसत उमेर २८ वर्ष नाघेको विश्वकप बनेको थियो । सन् १९८२ देखि २०१४ सम्म सुरुआती टोलीहरूको औसत उमेर २७ वर्ष १८ दिनदेखि २७ वर्ष २४८ दिनसम्म सीमित थियो । तर पछिल्ला केही संस्करणमा यो संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ । यसपटकको विश्वकपले नयाँ कीर्तिमान बनाएकोमा धेरैलाई अचम्म नलाग्न सक्छ, किनकि ३० को उत्तरार्ध वा ४० वर्ष नजिकका खेलाडीहरूको उपस्थिति धेरै छ । विश्वकप इतिहासका सबैभन्दा बढी उमेरमा खेल्ने शीर्ष १० खेलाडीमध्ये चार जना यही संस्करणमा खेलेका छन् । अन्य कुनै पनि विश्वकपमा शीर्ष १० मा एकभन्दा बढी खेलाडी परेका छैनन् । शीर्ष १० बाहिर पनि मानुएल नोयर (४० वर्ष ९४ दिन), भोजिन्हा (४० वर्ष ३० दिन), फर्नान्डो मुसलेरा (४० वर्ष ११ दिन), युटो नागाटोमा (३९ वर्ष २८७ दिन) र हर्नान गालिन्डेज (३९ वर्ष ९३ दिन) सबै इतिहासका शीर्ष २५ सबैभन्दा बढी उमेरका विश्वकप खेलाडीमा परेका छन् । यस विश्वकपमा उमेरसँग सम्बन्धित धेरै नयाँ कीर्तिमान बने । उदाहरणका लागि ड्यान बर्नले ३४ वर्ष ५८ दिनको उमेरमा मेक्सिकोविरुद्ध अन्तिम १६ को खेल खेल्दै सन् १९५० पछि इंग्ल्यान्डका सबैभन्दा बढी उमेरमा विश्वकप डेब्यु गर्ने आउटफिल्ड खेलाडी बने । सन् १९६६ यताका विश्वकप नकआउट खेलमा सहभागी भएका चार सबैभन्दा बढी उमेरका खेलाडीमध्ये तीन जनाले यही संस्करणमा खेले । त्यस्तै, केप भर्डे (औसत ३१ वर्ष १९७ दिन) र कोलम्बिया (३० वर्ष ३४४ दिन) ले क्रमशः अर्जेन्टिना र घानाविरुद्ध विश्वकप नकआउट इतिहासकै पहिलो र दोस्रो सबैभन्दा बढी उमेर भएका सुरुआती टोली उतारे । त्यसैगरी, इरानले बेल्जियमसँग ०–० को बराबरी खेलेको समूह चरणको खेलमा सन् १९६६ यताकै सबैभन्दा बढी औसत उमेर (३२ वर्ष १८१ दिन) भएको सुरुआती टोली मैदानमा उतारेको थियो । यी तथ्यहरूले सन् २०२६ को संस्करणलाई विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा ‘अनुभवमैत्री’ विश्वकप बनाएका छन् । यसलाई यस्तो युगको अन्तिम चरणका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ, जहाँ असाधारण प्रतिभाशाली खेलाडीहरूले आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन लामो समयसम्म कायम राख्दै ३० वर्ष पार गरेपछि पनि विश्वस्तरमा प्रभावशाली प्रदर्शन गर्न सफल भए । तर भविष्यमा पनि विश्वकप खेलाडीहरूको औसत उमेर बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । सन् १९६६ यताका विश्वकप तथ्यांक हेर्दा औसत उमेर क्रमशः बढ्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । यसको मुख्य कारण खेल विज्ञानमा भएको प्रगति हो । पोषण, शरीर विज्ञान, खेल विज्ञान, आधुनिक प्रविधि तथा तथ्यांक विश्लेषणमा भएको सुधारले खेलाडीहरूको करिअर लम्ब्याउन सहयोग गरिरहेको छ, जसका कारण उनीहरूले धेरै विश्वकप खेल्न पाएका छन् । यद्यपि यस प्रवृत्तिका लागि एउटा चुनौती पनि छ—अहिलेका खेलाडीहरूले पहिलेभन्दा धेरै खेल खेलिरहेका छन् । खेलाडीको स्वास्थ्यबारे बहस भइरहे पनि शीर्षस्तरका प्रतियोगितामा खेल संख्या घटेको छैन । यूईएफए च्याम्पियन्स लिगको नयाँ ढाँचा, विस्तारित फिफा क्लब वर्ल्ड कप, ३२ बाट ४८ टोली पुगेको विश्वकप र १६ बाट २४ टोली पुगेको यूईएफए यूरोपियन च्याम्पियनसिपले खेलहरूको संख्या अझ बढाएका छन् । यति धेरै आर्थिक स्वार्थ जोडिएकाले निकट भविष्यमा प्रतियोगिताहरूले खेल संख्या घटाउने सम्भावना कम छ । यद्यपि अतिरिक्त खेलाडी परिवर्तन (सब्स्टिच्युट) को सुविधाले केही शारीरिक दबाब कम गरेको छ, तर १६, १७ वा १८ वर्षकै उमेरमा शीर्ष टोलीमा स्थापित हुने खेलाडीहरूको दीर्घकालीन स्वास्थ्य जोगाउन त्यो मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । तथापि, एउटा कुरा स्पष्ट छ—सन् २०२६ को विश्वकपलाई धेरैले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै लामो समयसम्म शीर्ष स्तरमा प्रभाव जमाइरहेका अनुभवी खेलाडीहरूले परिभाषित गरे । यसले फुटबल समर्थकलाई पुराना सम्झना दिलाएको मात्र होइन, खेलका केही महान खेलाडीहरूको योगदानलाई फेरि एकपटक सम्मान गर्ने अवसर पनि दिएको छ । क्लब फुटबलमा प्रायः भनिन्छ, ‘यदि तपाईं पर्याप्त राम्रो हुनुहुन्छ भने, तपाईं पर्याप्त उमेर पुगेको मानिनुहुन्छ ।’ तर विश्वकपमा भने यसको उल्टो सत्य देखियो—‘यदि तपाईं पर्याप्त रूपमा राम्रो हुनुहुन्छ भने तपाईं अझै पनि पर्याप्त युवा हुनुहुन्छ ।’ सान्दर्भिक सामग्रीहरू : विश्वकपको उपाधि होड थप रोमाञ्चक क्रिस्टियानो रोनाल्डो : इतिहास रचे, तर विश्वकप ट्रफी चुम्न सकेनन् हालान्ड : दि नर्वेजियन हिरो चम्किँदै भिनिसियस जुनियर गोल्डेन बुटका दाबेदार विश्वकै भरपर्दा स्ट्राइकर ह्यारी केन डीआर कङ्गोको ऐतिहासिक यात्रामा इंग्ल्यान्डको चुनौती यी हुन् विश्वकप जित्ने प्रमुख दाबेदार टोली [अप्टा विश्लेषण] विश्वकपमा गोलको वर्षा, नकआउटअघि नै तोडियो सर्वाधिक कीर्तिमान मेसी दि ग्रेट : जसले इतिहासका पानाहरू पुनः लेखे
गुणस्तर नपुगे सम्बन्धन नवीकरण रोकिने, विदेशी कलेजका लागि नयाँ नियम लागू
काठमाडौं । सरकारले विदेशी सम्बन्धनका नाममा सञ्चालन भइरहेका कलेजको गुणस्तर सुधार र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नियमावली बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो । नयाँ नियमावलीसँगै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका कलेजका लागि थप कडा मापदण्ड लागू हुने भएको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उक्त नियमाली ल्याइएको हो । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूका लागि नयाँ मापदण्ड लागू हुनेछ। नियमावलीअनुसार सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालयभित्र परेको हुनुपर्नेछ । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालय विगत पाँच वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय र्‍याङ्किङमा निरन्तर समावेश भएको र कम्तीमा एक पटक उत्कृष्ट १,००० भित्र परेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी, सम्बन्धित कलेजले दुई चरणको क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, कलेजको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक क्षमता र उपलब्ध जनशक्तिको मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थी भर्ना कोटा निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ मापदण्ड हाल सञ्चालनमा रहेका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा पनि लागू हुनेछ । सरकारले तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कलेजलाई सुधारका लागि निश्चित समय दिने र त्यस अवधिमा पनि मापदण्ड पूरा नगरेमा सम्बन्धन नवीकरण, नयाँ विद्यार्थी भर्नामा प्रतिबन्ध लगाउने वा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
