गण्डकी र लुम्बिनीका १९४ पालिकामा इन्टरनेट विस्तार हुँदै
काठमाडौं । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका १९४ स्थानीय तहमा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) बीच सम्झौता भएको छ । शुक्रबार (आज) मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरे र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । परियोजनाका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । सूचना महामार्ग परियोजनाअन्तर्गत दुवै प्रदेशमा दुई हजार २१६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुका साथै उच्च क्षमताका दूरसञ्चार उपकरण जडान गरिनेछ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षको समयसीमा तोकिए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले निर्धारित अवधिभन्दा एक वर्षअघि नै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । सम्झौतापछि मन्त्री तिमिल्सिनाले सम्झौता हुनु परियोजना कार्यान्वयनको सुरुआत मात्र भएको उल्लेख गर्दै निर्धारित समयभित्र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सम्झौता हुनु सुरुआत मात्र हो । यसको कार्यान्वयन पक्ष उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । तोकिएको तीन वर्षको समयसीमाभन्दा एक वर्षअघि नै परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्नुहोस् । नागरिकहरू सेवा पर्खेर बस्न तयार छैनन्, हामीले पनि नागरिकलाई सुविधाबाट वञ्चित गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने । उनले विगतका परियोजनामा देखिएका ढिलाइ र समस्याबाट पाठ सिक्दै सुरुदेखि नै जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिए । परियोजनाको समयसीमा र लागत बढाउनुपर्ने अवस्था दोहोरिन नदिन निरन्तर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यान्वयनका क्रममा कानुनी वा प्रक्रियागत समस्या आए तत्काल सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कुनै पनि बहानामा काममा ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । उनले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी वर्षका रूपमा अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै फोरजी विस्तार र फाइभजी सेवा सुरु गर्ने तयारीलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत निर्देशन दिए । २ हजार २१६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइने प्राधिकरणका अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत दुई हजार २१६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिनेछ । यसमध्ये दुई हजार २८ किलोमिटर फाइबर हवाई मार्गबाट र १८८ किलोमिटर भूमिगत रूपमा बिछ्याउने योजना छ । त्यस्तै, २८ वटा डीडब्लुडीएम प्रणाली र पाँचवटा राउटर जडान गरिनेछ । यसबाट दुवै प्रदेशका १९४ स्थानीय तह र ४३२ मोबाइल बेस ट्रान्ससिभर स्टेसन ९बीटीएस० साइटसम्म भरपर्दो ब्रोडब्यान्ड पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा अन्य प्रमुख राजमार्गमा उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क निर्माण गर्ने उद्देश्यले सूचना महामार्ग परियोजना अघि बढाइएको घिमिरेले बताए । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालनमार्फत देशका सबै भागलाई सूचना प्रविधिको सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरे । अन्य प्रदेशमा पनि सूचना महामार्ग विस्तार प्राधिकरणले सूचना महामार्ग परियोजनालाई तीनवटा प्याकेजमा विभाजन गरेको छ । प्याकेज १ अन्तर्गत कोशी, मधेस र बागमती प्रदेश, प्याकेज २ अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश तथा प्याकेज ३ अन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्वाधार विस्तारको काम अघि बढाइएको छ । प्याकेज १ अन्तर्गत कोशी प्रदेशको काम सम्पन्न भइसकेको छ । मधेस र बागमती प्रदेशमा भने विभिन्न कारणले बाँकी रहेका क्षेत्रमा मार्गको दायरा परिवर्तन तथा सम्झौताको म्याद थप गरेर काम अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस प्याकेजअन्तर्गत लक्षित दुई हजार १७९ किलोमिटरमध्ये एक हजार ४४९.४४६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको छ । डीडब्लुडीएम प्रणाली र कोर राउटरलगायत उपकरण जडानको काम पनि सम्पन्न भएको छ । प्याकेज १ मा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट भन्सार महसुलसहित हालसम्म करिब एक अर्ब ६९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, प्याकेज ३ अन्तर्गत शुक्लाफाँटा, बाँके र बर्दियालगायत राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि आवश्यक वातावरणीय तथा कानुनी स्वीकृति प्राप्त भएपछि काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । यस प्याकेजमा हालसम्म ७९९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको छ । २३ वटा डीडब्लुडीएम प्रणाली, ४६ मध्ये चारवटा कोर राउटर र २१ मध्ये २० वटा माइक्रोवेभ उपकरण जडान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस प्याकेजअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ । प्याकेज १ र ३ अन्तर्गत केही क्षेत्रमा निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन नसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गर्न र निर्धारित गुणस्तर कायम राख्न नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिइएको बताए । डिजिटल शासन र फाइभजी विस्तारलाई पनि सहयोग सञ्चार सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले सूचना महामार्ग परियोजना सोह्रौं आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य तथा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । अप्टिकल फाइबर विस्तारले मोबाइल डाटाको गुणस्तर सुधार गर्नुका साथै घरायसी र औद्योगिक क्षेत्रमा उच्च गुणस्तरको दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । वन क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा अनुमति लिनुपर्ने र मध्यपहाडी लोकमार्गको भौगोलिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेकाले निर्माण कार्यमा कठिनाइ देखिएको उनले उल्लेख गरे । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पहाडीले गण्डकी र लुम्बिनीका दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा समेत गुणस्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । अप्टिकल फाइबर र उच्च क्षमताका उपकरण जडानपछि दुर्गम बस्तीमा इन्टरनेटको पहुँच र गुणस्तर सुधार हुनुका साथै भविष्यमा फाइभजी सेवा विस्तारका लागि पनि आधार तयार हुने उनले बताइन् । नेपाल टेलिकम र प्राधिकरणबीच यसअघि कोशी, मधेस तथा बागमती प्रदेशमा एक हजार ९८६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबरसहितका उपकरण जडान गर्ने र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार ९८२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबरसहितका उपकरण जडान गर्ने सम्झौता भएका थिए । सडक विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वन विभाग तथा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग समन्वय र अनुमति लिनुपर्ने भएकाले अघिल्ला परियोजनामा चुनौती देखिएको पहाडीले बताइन् । उनका अनुसार कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशमा ९१ प्रतिशत तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । उनले दूरसञ्चार सेवा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, व्यापार तथा सरकारी सेवा प्रवाहसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै सूचना महामार्ग विस्तारले समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
कांग्रेस सभापतिको मतगणना आजै, अन्य पदको गणना नतिजापछि
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत सभापति पदका लागि खसेको मतको गणना आजै राष्ट्रिय सभागृहमा हुने भएको छ । निर्वाचन समितिका सदस्यसचिव राजु कटुवालले सभापति पदको मतगणना आजै राष्ट्रिय सभागृहमा गरिने जानकारी दिए । अन्य पदका लागि खसेका मतपत्र भने आजै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा लगिने उनले बताए । सभापति पदको नतिजा सार्वजनिक भएपछि मात्रै अन्य पदको मतगणना सुरु हुने भएको हो ।
सूर्यकुण्ड हाइड्रोको २० औं साधारणसभा सम्पन्न, सञ्चालकमा पाँच जना चयन
काठमाडौं । सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडको २०औं साधारणसभाले पाँच जना सञ्चालक चयन गरेको छ । शुक्रबार कम्पनीका अध्यक्ष सञ्जीव न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारणसभाले संस्थापक सेयरधनी समूहबाट तीन जना, सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट एक जना र एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक चयन गरेको हो । साधारणसभाबाट संस्थापक सेयरधनी समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्जीव न्यौपाने, सिर्जना खड्का र द्वारिकाप्रसाद न्यौपाने निर्विरोध सञ्चालकमा निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट सुशान्त तिमल्सिना र स्वतन्त्र सञ्चालकमा लोकराज जोशी चयन भएका छन् । सभाले सञ्चालक समितिका तर्फबाट अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । साथै लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित सोही आर्थिक वर्षको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरणलगायतका वित्तीय विवरण पनि स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी, साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुका साथै उनको पारिश्रमिकसमेत निर्धारण गरेको छ ।
विकास नायक-२०८३ को मनोनयन खुला
काठमाडौं । देश विकासमा उल्लेखनीय, अनुकरणीय र दीर्घकालीन योगदान पुर्याएका व्यक्ति तथा संस्थाको पहिचान गरी सम्मान गर्ने उद्देश्यसहित विकास नायक २०८३ का लागि मनोनयन खुला गरिएको छ । गत वर्षझैं यस वर्ष पनि विकासन्युजले विभिन्न १० क्षेत्रबाट १० जना विकास नायक छनोट गर्ने गरी मनोनयन आह्वान गरेको हो । विकास नायक छनोटका लागि पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा विकास नायक निर्णायक समिति समेत गठन गरिएको छ । समितितमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागका प्रमुख प्रा. डा. कुन्दन अर्याल र इक्रा नेपालकी कार्यकारी प्रमुख वर्षा श्रेष्ठ सदस्य छन् । विकासन्युजका सम्पादक सन्तोष रोकाया समितिका सदस्य सचिव छन् । समितिको पहिलो बैठकले २१ दिनकाे समयावधि राखेर विकास नायक मनोनयनका खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । विकास नायक मनोनयन फारम भर्न यहाँ क्लिक गर्नूहोस् देशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका, नवीनतम् काम गरिरहेका र अरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेका व्यक्ति तथा संस्थालाई सार्वजनिक पहिचान दिलाउने लक्ष्यसहित विकासन्युजले विकास नायकको खोजी गरिरहेको हो । देश विकासलाई केवल आर्थिक वृद्धिमा सीमित गरेर हेर्न सकिँदैन । प्रभावकारी नीति निर्माण, सुशासन, न्यायमा पहुँच, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि, आधुनिक कृषि, पूर्वाधार विस्तार, प्रविधिको विकास, खेलकुद, कला तथा साहित्य क्षेत्रको विकास एवं उन्नयन पनि महत्त्वपूर्ण आधार हुन् । यी क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको योगदानको अभिलेखीकरण र प्रचारप्रसार गर्दै सकारात्मक अभ्यासलाई समाजका अन्य क्षेत्रसम्म पुर्याउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो । १० क्षेत्रबाट १० विकास नायक छनोट गरिने विकास नायक निर्णायक समितिले देश विकासका विभिन्न आयामलाई समेटेर १० वटा क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । ती क्षेत्रबाट उत्कृष्ट योगदानकर्ताका रूपमा १० जना विकास नायक छनोट गरिनेछ । निर्धारित क्षेत्रहरूमा नीति निर्माण तथा पैरवी, सार्वजनिक सेवा (प्रशासन, सुरक्षा र न्याय) मानव विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सीप), वित्तीय क्षेत्र (बैंक, बीमा, पुँजीबजार, सहकारी), उद्योग (उत्पादन तथा निर्यातमूलक उद्योग), सेवा तथा व्यापार क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), पूर्वाधार तथा हरित उर्जा विकास, कृषि आधुनिकीकरण र कला, साहित्य, चलचित्र तथा खेलकुद रहेका छन् । यी विधाले समेट्ने क्षेत्रहरूमा व्यक्तिले गरेको कामको प्रभाव, त्यसबाट सिर्जना भएको अवसर, अपनाइएको नवीनता र समाजमा परेको सकारात्मक परिवर्तनलाई छनोटको आधार बनाइनेछ । मनोनयनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्ति वा संस्थाले गरेको काम र त्यसको प्रभावबारे सूचना तथा विवरण उपलब्ध गराउन सकिनेछ । प्राप्त सिफारिस, सम्बन्धित स्रोतबाट संकलित विवरण र विकास मिडियाको अध्ययनका आधारमा सम्भावित विकास नायकको सूची तयार गरिनेछ । व्यक्ति वा संस्थाको कामले अर्थतन्त्र र समाजमा पारेको प्रभाव, नवीनता, सहभागिता, समावेशिता, पारदर्शिता, नैतिकता, दीर्घकालीन स्थायित्व र अरूलाई प्रेरित गर्न सक्ने क्षमतालाई विकास नायक छनोटको आधार मानिनेछ। फारम भर्न क्यूआर कोड स्क्यान गर्नूहोस् । छनोट भएका विकास नायकले गरेका काम र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिबारे विकासन्युज डटकम तथा देशविकास म्यागेजिनमा विस्तृत सामग्री प्रकाशन गरिनेछ । यसबाट सफल अभ्यास, नवीन सोच र अनुकरणीय कार्यका अनुभवलाई व्यापक पाठकवर्गसम्म पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । विकास नायक अवार्डले विकासमा योगदान गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान मात्र गर्ने छैन, उनीहरूले अपनाएका सफल अभ्यासबाट अरू व्यक्ति, संस्था र समुदायलाई अनुसरण गर्न प्रेरित गर्ने छ । स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म भइरहेका सकारात्मक प्रयासलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउँदै विकासप्रतिको उत्साह र जिम्मेवारी बढाउनु पनि यसको उद्देश्य हो । विकास मिडियाले विकास नायक २०८३ को घोषणा तथा सम्मानका लागि आगामी पुस १९ गते सार्वजनिक समारोह आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त समारोहमा छनोट भएका विकास नायकलाई सम्मान गरिनेछ । विकास नायक छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहने व्यक्ति, संस्था तथा सरोकारवालाले सम्भावित योगदानकर्ताको नाम सिफारिस गर्न र उनीहरूले गरेका कामबारे सूचना उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । मनोनयन फारम २०८३ कात्तिक १४ गतेसम्म भरिसक्नुपर्नेछ । सिधा सम्पर्क: [email protected], whatsapp 9801130454 विकास नायक श्रृङ्खला
२ महिनामा निर्जीवन बीमकको व्यवसाय पाैने १० अर्ब
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को दुई महिना (भदौ महिना) सम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ९ अर्ब ८३ करोड माथि कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले शुक्रबार (आज) सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनसार १४ बीमा कम्पनीहरूले ४ लाख ८२ हजार ६२७ वटा बीमा पोलिसी बिक्री गरी कुल ९ अर्ब ८३ करोड २५ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । भदौसम्ममा सबैभन्दा धेरै व्यवसाय आर्जन गर्नेमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) अगाडि रहेको छ । उक्त कम्पनीले दुई महिनामा १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । दोस्रो धेरै व्यवसाय आर्जन गर्ने शिखर इन्स्योरेन्सले कम्पनीले १ अर्ब ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । तेस्रोमा रहेको एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । त्यस्तै, दुई महिनामा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले ९६ करोड १७ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियर इनस्योरेन्स कम्पनीले ८९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ८२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ७४ करोड ६ लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले ७० करोड ६९ लाख रुपैयाँ, यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीले ६१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, नेपाल यनस्योरेन्स कम्पनीले ४३ करोड २७ लाख रुपैयाँ, सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४२ करोड २६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छन् । त्यसैगरी, नेशनल इन्स्योरेन्सले ४१ करोड १५ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ३६ करोड ३० लाख रुपैयाँ र प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीले ३४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।
बिल जारी गर्ने व्यवसायीलाई पनि नगद पुरस्कार दिने अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्देशन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई पनि नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले आन्तरिक राजस्व विभागलाई कार्यविधि संशोधन गरी प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित राजस्व समीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बिल लिने उपभोक्तालाई मात्र नभई बिल जारी गर्ने विक्रेतालाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सरकारले बिल लिने र दिने संस्कार विकास गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि उपभोक्तालाई बिल लिएबापत नगद पुरस्कार दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसबाट बिल लिने संस्कार बढ्नुका साथै राजस्व संकलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएपछि विक्रेतालाई समेत प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरिएको हो । बिल लिनुपर्छ भन्ने संस्कार विकास हुँदै गए पनि बिल जारी गर्न व्यवसायीहरू हिचकिचाएको गुनासो आएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । त्यसैले बिल जारी गर्ने व्यवसायीलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले सम्बन्धित अधिकारीलाई कार्यविधि संशोधन गरी व्यवसायीलाई कति र कसरी पुरस्कार दिन सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । विक्रेतालाई दिइने पुरस्कार रकम भने उपभोक्ताले पाउनेभन्दा कम हुने जनाइएको छ । तर, रकम कति हुने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । ७४ जनाले जिते एक लाख, पाँच जनाले बम्पर पुरस्कार सरकारले साउन १ गतेदेखि करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसअन्तर्गत बिल नम्बरका आधारमा प्रत्येक १५ दिनमा पुरस्कार घोषणा गरिन्छ । कार्यक्रममा दैनिक एक जनालाई एक लाख ३४ हजार रुपैयाँ र बम्पर पुरस्कारमा एक जनालाई १० लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । आकस्मिक लाभकर कट्टीपछि दैनिक पुरस्कार विजेताले एक लाख रुपैयाँ र बम्पर विजेताले सात लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । साउन १ देखि असोज १५ गतेसम्म पाँच पटक पुरस्कार घोषणा भइसकेको छ । यस अवधिमा ७४ जनाले जनही एक लाख रुपैयाँ र पाँच जनाले जनही सात लाख ५० हजार रुपैयाँ बम्पर पुरस्कार प्राप्त गरिसकेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले समयमै कार्यविधि संशोधन गरेमा असोज १६ देखि मसान्तसम्मको दोस्रो पाक्षिक पुरस्कार घोषणामा विक्रेतालाई पनि समेट्न सकिनेछ । पुरस्कार पाउन कसरी सहभागी हुने? करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्ताले वस्तु खरिद गर्दा सक्कल प्यान वा भ्याट बिल लिनुपर्छ । अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी गरी बिल लिएका उपभोक्ता स्वतः पुरस्कारका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ । नगदमा भुक्तानी गरी बिल लिएका उपभोक्ताले भने आन्तरिक राजस्व विभागको करदाता पुरस्कार पोर्टलमा उपलब्ध लिङ्कमार्फत बिल अपलोड गर्न सक्छन् । सरकारले उपभोक्तालाई बिल लिन र व्यवसायीलाई बिल जारी गर्न प्रोत्साहित गर्दै कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
विश्व करदाता संघको सल्लाहकार बोर्डमा गोविन्द शर्मा गैह्रे नियुक्त
काठमाडौं । नेपाली चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गोविन्द शर्मा गैह्रे विश्व करदाता संघ (डब्ल्यूटीए) को सल्लाहकार बोर्डमा नियुक्त भएका छन् । पोल्यान्डको क्राकोमा आयोजित संघको साधारणसभा तथा सम्मेलनका क्रममा उनलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको हो । सन् २०२६ अक्टोबर ५ मा सम्पन्न साधारणसभाबाट भएको यस नियुक्तिले नेपालको करदाता अधिकार अभियानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । विश्वका ५० भन्दा बढी देशका करदाता संगठन आबद्ध रहेको विश्व करदाता संघले करदाताको अधिकार संरक्षण, न्यायोचित कर प्रणाली र सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिताका लागि काम गर्दै आएको छ । संघले सरकारलाई थप उत्तरदायी बनाउने विषयमा पनि पैरवी गर्दै आएको छ । गैह्रे नेपाल करदाता कल्याण समाजका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । उनले करदाताको हकहित संरक्षण, करसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि र कर प्रशासन सुधारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । कर नीतिलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन पनि उनले पैरवी गर्दै आएका छन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गैह्रेसँग वित्तीय तथा सञ्चालन लेखापरीक्षण, वित्तीय नियमन र पुँजी बजारसम्बन्धी कानुनी तथा अनुपालनका क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा लामो अनुभव छ । उनले व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातकसमेत गरेका छन् । कर तिर्ने दायित्वसँगै करदाताले निष्पक्ष व्यवहार र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा पाउनुपर्ने मान्यतालाई उनले महत्त्व दिँदै आएका छन् । कर प्रशासनमा पारदर्शिता र सार्वजनिक स्रोतको जवाफदेही उपयोग आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । विश्व करदाता संघको सल्लाहकार बोर्डमा गैह्रेको सहभागिताले नेपाली करदाता समुदायका अनुभव र सरोकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट कर प्रशासन सुधार र करदातामैत्री नीति निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका अवसरसमेत विस्तार हुने विश्वास गरिएको छ ।
संसद् छलेर अध्यादेशको बाटोमा बालेन सरकार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको असोज १३ गते ६ महिना पूरा भएको छ । यसबीचमा सरकारले ८ वटा अध्यादेश जारी गरिसकेको छ भने भूमि, वन र विपद्सम्बन्धी थप ३ अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । सरकार कानुन निर्माणको प्रारम्भिक अभ्यास गर्दै संसदमा विधेयक लैजानेभन्दा अध्यादेशमार्फत तत्काल कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने दिशामा बढी केन्द्रित देखिएको छ । जानकारहरूका अनुसार अध्यादेश जारी गर्नु आफैमा असंवैधानिक होइन । संविधानले नै निश्चित अवस्थामा सरकारलाई यस्तो अधिकार दिएको अधिवक्ता भेषराज पोखरेले बताए । उनका अनुसार अध्यादेशको संवैधानिक औचित्य भने तत्काल केही गर्न आवश्यक भन्ने आधारसँग जोडिएको छ । अर्का अधिवक्ता प्रकाश रेग्मीले यही कारण बालेन सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीका अनुसार नयाँ सरकार गठन भएपछि संसद् अस्तित्वमै थियो । सरकार गठन भएको चार दिनमै संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु भएको थियो । तर त्यो अधिवेशन ९ दिनमै अन्त्य भयो । प्रतिनिधिसभाका जम्मा ६ वटा बैठक बसे । त्यसपछि सरकारले अर्को अधिवेशन बोलाएर विधेयकमार्फत कानुन निर्माण गर्ने बाटो नरोजी केही सातापछि एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्न थालेको अधिवक्ता केसीले जानकारी दिए । ९ दिनमै सकियो संसद्को पहिलो अधिवेशन प्रधानमन्त्री शाहले चैत १३ गते सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । त्यसको चार दिनपछि चैत १९ गते संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु भयो । तर चैत २७ गते राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य भयो । नयाँ सरकारको पहिलो संसदीय अधिवेशन ९ दिनमै सकियो । त्यस अवधिमा प्रतिनिधिसभाका ६ वटा बैठकमात्र बसे । नयाँ सरकारका लागि यो अधिवेशन विधेयक अघि बढाउने र आगामी कानुनी प्राथमिकता तय गर्ने अवसर थियो । तर सरकारले संसद्को अधिवेशन लामो समय चलाउनेभन्दा छोटो समयमै अन्त्य गर्ने निर्णय गर्यो र यही बीचमा सरकारको अध्यादेश यात्रा सुरु भयो सरकारले वैशाख १७ गते दुई अध्यादेश जारी गर्यो । सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूमा सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ र सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३ हुन् । त्यसको भोलिपल्ट वैशाख १८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३ जारी भयो । सरकार त्यतिमै रोकिएन वैशाख १९ गते एकैदिन तीन अध्यादेश जारी भए । त्यसमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ थिए । त्यसपछि वैशाख २० गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी भयो । यसरी चार दिनको अवधिमा सरकारले सात अध्यादेश जारी गरेको देखिन्छ । त्यसपछि संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्यो । तर उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाइएको थियो । यसरी सरकार गठन भएको प्रारम्भिक चरणमै अध्यादेशमार्फत सहकारी, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति र संवैधानिक परिषद्सम्मका विषयमा कानुनी हस्तक्षेप गरिएको देखिन्छ । अध्यादेशको अधिकार, औचित्यको प्रश्न अध्यादेश ऐनसरह लागू हुने अधिवक्ता रेग्मी बताउँछन् । तर यो स्थायी कानुन होइन । उनका अनुसार संघीय संसद्को अधिवेशन बसेपछि अध्यादेश दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ । संसद्ले स्वीकार नगरेमा यसको संवैधानिक अस्तित्व समाप्त हुन्छ । अधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘सरकारले अध्यादेश जारी गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारमा विवाद छैन । नेपालको संविधानको धारा ११४ ले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईका अनुसार अध्यादेश संसद्को विकल्प होइन, संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्कालीक कानुनी आवश्यकता पूरा गर्ने अस्थायी संवैधानिक औजार हो । यही कारण अध्यादेशको वैधानिकतासँगै त्यसको औचित्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने भट्टराईको दाबी छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न होइन । संविधानले त्यसको अधिकार दिएकोमा सँका नभएको भट्टराई बताउँछन् । भट्टराईले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीले संसदीय लोकतन्त्र र संविधानमाथि हठात आक्रमण गरेको बताए । अध्यादेशको यो बाढीलाई उनले सार्वभौमसत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको बताउँछन् । तर सरकार समर्थित अधिवक्ता पोखरेल भने विगतमा कानुनकै कारण द्रुत गतिमा काम हुन नसकेकोले द्रुत गतिमा काम गर्न सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको बताउँछन् । ‘हिजोका सरकारले समयको आवश्यकताको लयमा लय मिलाएर काम गर्न नसकेकोले त्यो गति कायम गर्न अध्यादेश आवश्यक छ,’ पोखरेलको दाबी छ । भट्टराईका अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार, सार्वजनिक खरिद प्रणाली, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, विश्वविद्यालयको संरचना, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति र संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि दीर्घकालीन कानुनी तथा संस्थागत विषय हुन् । उनी भन्छन्, ‘यस्ता विषय संसदमा विधेयक दर्ता गरेर छलफल गर्न सकिन्थ्यो । सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्थे । संसदीय समितिले दफावार अध्ययन गर्न सक्थ्यो । विपक्षी दलले प्रश्न उठाउन सक्थे । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाको धारणा लिन सकिन्थ्यो । ती सबलाई लत्याएर अध्यादेशले शासन गर्न खोज्नु अधिकारको दुरुपयोग हो ।’ अध्यादेश सरकारका लागि छिटो कानुन बनाउने बाटो भए पनि संसद्को दृष्टिले भने बहस र परीक्षणको प्रक्रिया छोट्याउने बाटो बन्न सक्ने अधिवक्ता रेग्मीको भनाइ छ । बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेश किन ? वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी बालेन सरकारको हकमा यो प्रश्न झन् महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत छ । ‘सामान्य विधेयक पारित गर्न विपक्षी दलको सहमति अनिवार्य पर्ने अवस्था छैन । त्यसैले अध्यादेश ल्याउनुको कारण बलियो देखिँदैन,’ केसी भन्छन् । सरकारको अध्यादेश मोहले संसद्को गणितबाट हटेर प्रश्न सरकारको कार्यशैलीतर्फ जाने बताउँछन् अधिवक्ता टिकाबहादुर कुँवर । ‘बहुमत भएको सरकारले संसदमा विधेयक लैजानुको सट्टा अध्यादेश रोज्नुको कारण के हो ? के संसद्को लामो छलफलबाट बच्न खोजिएको हो ? के तत्काल कानुनी निर्णय आवश्यक थियो ? वा सरकार आफ्नो कानुनी एजेन्डा संसद्को राजनीतिक बहस र समितिगत परीक्षणभन्दा बाहिरबाट छिटो कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ ?,’ उनी प्रश्न गर्छन् । यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने कुँवरको मान्यता छ । तर अधिवक्ता पोखरेल भने संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग सरकारले गलत मनसायले नगरेकोले कोही हतास हुनुनपर्ने बताउँछन् । पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारले तत्कालका आवश्यकता पुरा गर्न र जन चाहनालाई सम्वोधन गर्न अध्यादेशको विकल्प रोजेको छ ।’ अधिवक्ता कुँवर सरकारको परीक्षा अध्यादेश ल्याउन पाउने अधिकारमा नभई यो अधिकार कहाँ प्रयोग भयो भन्ने मुख्य विषयमा रहेको बताउँछन् । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नु र त्यसको संवैधानिक औचित्य पुष्टि गर्नु फरक विषय भएको उनको दाबी छ । नयाँ सरकारको पहिलो ६ महिनाको यो अभ्यासले एउटा गम्भीर संकेत दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ छ ।
