रसुवा र नुवाकोटका जोखिम क्षेत्रमा बस्नेलाई सतर्क रहन आग्रह
काठमाडौं । भीषण बाढीका कारण रसुवाको स्याफ्रुबेँसी, टिमुरेलगायत क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पुगेपछि सरकारले उद्धार, राहत र विपद् व्यवस्थापनका सबै निकायलाई उच्च सतर्कतामा राखेको जनाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत बाढीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सबै कदम चाल्न निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, विपद् व्यवस्थापन निकाय तथा अन्य सरोकारवाला संस्थालाई उद्धार र राहत तयारी अवस्थामा रहन तथा प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको छ । मन्त्री तिमिल्सिनाले विशेषगरी रसुवा र नुवाकोटका नदी तटीय तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । उनले नदी किनार, पहिरोको जोखिम भएका स्थान तथा अनावश्यक यात्रा नगर्न अनुरोध गरेका छन् । उनले स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र आधिकारिक निकायबाट जारी हुने सूचना तथा चेतावनीको पालना गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । मन्त्री तिमिल्सिनाले बाढीको अवस्था अझै विकसित हुन सक्ने भन्दै अफवाहमा विश्वास नगरी आधिकारिक सूचनालाई मात्रै आधार बनाउन र आवश्यक परे तत्काल सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरेका छन् ।
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छ : मन्त्री चौधरी
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले कृषि कर्जाको पहुँच विस्तारसँगै किसानले बुझ्ने भाषामा वित्तीय तथा कृषि सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । कृषि कर्जाको वर्तमान अवस्था तथा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाहका क्रममा देखिएका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायबारे आयोजित छलफलमा मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रमा आधारभूत विषयलाई सरल र किसानमैत्री ढंगले बुझाउन आवश्यक रहेको बताएकी हुन् । ‘कृषि पढेका युवालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले कृषि क्षेत्रका जनशक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्नुका साथै बैंकबाट कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा कृषि क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकता र परियोजनाको मूल्यांकन गर्न सहज हुने भएकाले कृषि कर्जा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्छ ।’ उनले कृषि फार्म दर्ता, कर्जा प्राप्ति तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रक्रियामा वास्तविक किसानले सहज रूपमा लाभ लिन नसकेको गुनासो आउने गरेको भन्दै आगामी नीतिमा यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । मन्त्री चौधरीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा दिने मात्रै नभई किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार, सम्भावित उत्पादन र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलसमेत हेर्नुपर्ने बताइन् । उत्पादनपछि बजार व्यवस्थापन र मूल्य शृंखलालाई समेत जोडेर कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, मूल्य अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव तथा परियोजना निर्माणसम्बन्धी ज्ञानको कमीलाई सम्बोधन गर्न बहु आयामिक रूपमा काम गर्नुपर्ने बताइन् । मन्त्री चौधरीले साना किसानलाई कर्जा प्राप्तिमा देखिएका कागजी तथा धितोसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कृषि कर्जालाई वास्तविक किसानसम्म पुर्याउन बैंकिङ तथा वित्तीय साक्षरता ग्रामीण तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । त्यस्तै, वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको उनले बताइन् । नेपाली वन पैदावारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन वन पैदावारमा आधारित उद्योगको विकास र लगानीमैत्री नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। मन्त्री चौधरीले यस विषयमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप छलफल गरी नीतिगत सहजता कायम गर्नुपर्ने बताइन् । छलफलमा कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले कृषि कर्जा प्रवाहमा देखिएका समस्या, धितो मूल्यांकन, बीमा, परियोजना डिजाइन, तथ्यांकको अवस्था, साना किसानको पहुँच तथा बजार र मूल्य शृङ्खला व्यवस्थापनका विषयमा धारणा राखेका थिए।
क्षतिका बाबजुद भाटभटेनीको आम्दानी २७.४७ अर्ब, बैंकमा ऋण १७ अर्ब
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिका कारण भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रालिको सञ्चालन आम्दानी गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९.५५ प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीले उक्त आर्थिक वर्षमा २७ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ३४ अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँको तुलनामा ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कम हो । गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भाटभटेनीका २७ मध्ये ११ वटा स्टोरमा गम्भीर क्षति पुगेको थियो । बिक्री केन्द्रका पूर्वाधार तथा मौज्दातमा ठूलो क्षति भएपछि केही समय सञ्चालन अवरुद्ध हुँदा कम्पनीको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर परेको हो । आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त ११ बिक्री स्टोरमध्ये ६ वटा पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् । पुनः सञ्चालनमा आएका बिक्री केन्द्रको मासिक आम्दानी घटनाअघिको अवस्थासँग धेरै हदसम्म समान रहेको जनाएको छ । बाँकी बिक्री केन्द्रहरू पनि सन् २०२६ भित्र क्रमशः सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ । आन्दोलनका क्रममा भाटभटेनीले करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोरेको अनुमान छ । यसमध्ये करिब ६ अर्ब रुपैयाँको मौज्दात र ३ अर्ब रुपैयाँको भवन तथा अन्य सम्पत्तिमा क्षति भएको थियो । बीमा रकम प्राप्त हुने तथा ऋणको भुक्तानी तालिका पुनर्संरचना गरिएकाले उक्त घटनाको प्रभाव कम्पनीको दीर्घकालीन वित्तीय अवस्थामा ठूलो नपर्ने जनाएको छ । विशेषगरी मौज्दातमा भएको क्षतिको ठूलो हिस्सा बीमा रकमबाट पूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको छ । बीमाबाट नसमेटिएको बाँकी क्षति कम्पनीले आफ्नै वित्तीय स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने र त्यसबाट दीर्घकालीन वित्तीय सूचकमा उल्लेख्य गिरावट नआउने कम्पनीको विश्वास छ । यद्यपि, क्षतिग्रस्त बिक्री केन्द्र बन्द हुँदा व्यवसायमा आएको अवरोध र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक थप रकमका कारण कम्पनीको निकट अवधिको तरलतामा दबाब परेको छ । जुलाई २०२६ सम्म मौज्दात क्षतितर्फ दाबी गरिएको रकमको करिब ३८ प्रतिशत र सम्पत्ति क्षतितर्फ करिब ६ प्रतिशत रकम मात्र अग्रिमका रूपमा प्राप्त भएको छ । ठूलो हिस्सा बीमा दाबी अझै प्राप्त हुन बाँकी छ । पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि कम्पनीले सम्पत्ति क्षतिबापत प्राप्त हुने बीमा रकमलाई आधार बनाएर ऋण लिएको छ । साथै, अल्पकालीन ऋणको प्रयोग पनि बढाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ९ अर्ब १४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ८ अर्ब १० करोड १७ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी १७ अर्ब २४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । आगामी दिनमा अपेक्षित बीमा रकम समयमै प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीको क्षमता वित्तीय तथा तरलता अवस्थामा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण हुने भएकाले यो विषय कम्पनीको ऋण मूल्यांकनका लागि मुख्य निगरानीयोग्य पक्ष रहनेछ । इक्रा नेपालले बीमा दाबीबाट प्राप्त हुने रकम करिब एक वर्षभित्र टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरेको छ । तर, बीमा रकम प्राप्त हुने अनुमान वा बीमाबाट नसमेटिने क्षतिको परिमाणमा ठूलो फरक परेमा त्यसले कम्पनीको ऋण मूल्यांकनमा असर पार्न सक्नेछ । भाटभटेनीको सञ्चालन आम्दानी पछिल्ला वर्षमा समग्रमा बढ्दो क्रममा रहे पनि गत वर्ष आन्दोलनको प्रभावले उल्लेख्य गिरावट आएको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ११ अर्ब ७७ करोड ९० लाख रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा १५ अर्ब २७ करोड ८० लाख, आव २०७४/७५ मा १७ अर्ब ९९ करोड ६० लाख, आव २०७५/७६ मा १९ अर्ब ३६ करोड २० लाख र आव २०७६/७७ मा १९ अर्ब ९९ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६ अर्ब ९३ करोड, आव २०७८/७९ मा २६ अर्ब ८८ करोड ६० लाख, आव २०७९/८० मा २९ अर्ब ७९ करोड ४० लाख, आव २०८०/८१ मा ३० अर्ब ६२ करोड र आव २०८१/८२ मा ३४ अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् १९९२ मा निजी कम्पनीका रूपमा स्थापना भएको भाटभटेनीले सन् १९८४ मा काठमाडौंको नक्सालस्थित भाटभटेनीमा सानो खुद्रा पसलबाट व्यवसाय सुरु गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकासहित नेपालका प्रमुख शहरहरूमा सुपरमार्केट तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर विस्तार गर्दै आएको छ । कम्पनी पारिवारिक स्वामित्वमा रहेको छ । कम्पनीमा मिनबहादुर गुरुङको करिब ६० प्रतिशत र उनकी श्रीमती सावित्री घले गुरुङको करिब ४० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । लामो समयदेखिको व्यावसायिक अनुभव र देशका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा रहेको बलियो उपस्थितिका कारण भाटभटेनी नेपालको संगठित खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा स्थापित नामका रूपमा रहेको छ । कम्पनीका बिक्री केन्द्रमा खाद्यान्न, घरायसी सामग्री, विद्युतीय उपकरण, कपडा तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत विभिन्न सामग्री बिक्री हुँदै आएका छन् । तर, कम्पनीले बढ्दो प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको छ । विशेषगरी किराना तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको क्षेत्रमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका साना खुद्रा पसल तथा मिनिमार्टबाट प्रतिस्पर्धा बढेको छ । किराना क्षेत्रबाट मात्रै कम्पनीको कुल आम्दानीको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा आउने गरेको जनाएको छ । मिनिमार्टहरूले नयाँ बिक्री केन्द्र थप्दै लगेका छन् भने असंगठित खुद्रा क्षेत्रका व्यवसाय तथा स्थानीय पसल पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । यससँगै अनलाइनमार्फत वस्तु खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानुले दीर्घकालमा कम्पनीको व्यवसायमा थप चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । प्रमुख शहरी बजारमा भने भाटभटेनीको बलियो उपस्थिति छ । गत वर्ष काठमाडौं, पोखरा र चितवनबाट मात्रै कम्पनीको कुल आम्दानीको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा आएको थियो । यद्यपि, अर्धशहरी तथा नयाँ विकसित भइरहेका महानगरीय र उपमहानगरीय क्षेत्रमा प्रमुख शहरी बजारमा हासिल गरेको सफलता दोहोर्याउन सक्ने कम्पनीको क्षमता अझै परीक्षणकै क्रममा रहेको छ । बढ्दो शहरीकरण, स्थानीय अर्थतन्त्रको विस्तार तथा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणका कारण यी क्षेत्रमा उपभोग खर्च बढ्दै जानुले भने कम्पनीका लागि केही हदसम्म सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको छ । उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता र आधुनिक खुद्रा व्यापारप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएमा भाटभटेनीका लागि आगामी दिनमा बजार विस्तारको थप अवसर सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ ।
टाटाको नयाँ सिएरा ईभी नेपाली बजारमा, टियागो र पञ्च ईभीमा १ लाख रुपैयाँ छुट
काठमाडौं । नेपालका लागि टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङले नाडा अटो शो २०२६ मा टाटाको नयाँ प्रिमियम विद्युतीय एसयूभी सिएरा ईभी सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सिएरा ईभीको औपचारिक प्रि–बुकिङ समेत खुला गरेको छ भने ग्राहकलाई आगामी दसैंदेखि डेलिभरी सुरु गरिने जनाएको छ । नेपाली विद्युतीय सवारी बजारमा अग्रणी रहेको टाटाले सिएरा ईभीसँगै आफ्नो ईभी लाइनअप थप विस्तार गरेको छ । सिप्रदीले हाल टियागो ईभी, पञ्च ईभी, नेक्सन ईभी र कर्भ ईभी बिक्री गर्दै आएको छ । सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठले नेपालमा टाटा ईभीको यात्रा नयाँ चरणमा पुगेको बताए । उनका अनुसार नयाँ टियागो ईभी र पञ्च ईभीप्रति ग्राहकबाट प्राप्त विश्वासले कम्पनीलाई थप उत्साहित बनाएको छ । श्रेष्ठले सिएरा ईभीले प्रिमियम विद्युतीय एसयूभी खोज्ने ग्राहकका लागि नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । आकर्षक डिजाइन, अत्याधुनिक प्रविधि, फराकिलो इन्टेरियर र २०५ मिलिमिटर ग्राउन्ड क्लियरेन्स सिएरा ईभीका प्रमुख विशेषता रहेको कम्पनीको दाबी छ । नेक्सन ईभी रिलोड पनि सार्वजनिक सिप्रदीले नाडा अटो शोमै आफ्नो लोकप्रिय एसयूभी नेक्सन ईभी रिलोड पनि सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले यसको आधिकारिक मूल्य ४३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । नाडा अटो शो विशेष अफरअन्तर्गत ग्राहकले नेक्सन ईभी रिलोड ४२ लाख ४९ हजार रुपैयाँमै खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । टियागो र पञ्च ईभीमा १–१ लाख रुपैयाँ छुट नाडा अटो शोको अवसरमा सिप्रदीले टियागो ईभी र पञ्च ईभी फेसलिफ्ट मोडलमा १–१ लाख रुपैयाँसम्म छुट दिएको छ । अफरअन्तर्गत ग्राहकले पञ्च ईभी ३२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र टियागो ईभी २७ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार नाडा अटो शो अवधिभर यी विशेष अफर लागू हुनेछन् ।
सर्वोच्चमा परेको निवेदनले कांग्रेस महाधिवेशन रोकिँदैन : विश्वप्रकाश शर्मा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनका कारण पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको निर्धारित प्रक्रिया प्रभावित हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। बुधबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै शर्माले महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने कानुनी आधार आफूले नदेखेको बताएका हुन्। सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएपछि कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तामा महाधिवेशनको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने अन्योल र जिज्ञासा बढेको भन्दै उनले अनावश्यक आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन्। शर्माले महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुने सम्भावना नरहेको दाबी गर्दै त्यसका चारवटा आधार प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार पहिलो, १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय अदालतको पछिल्लो फैसलापछि मात्रै गरिएको होइन। फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि २०८२ चैत ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशनसम्बन्धी निर्णय गरेको र वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा समेत उक्त मिति उल्लेख रहेको उनले बताए। ‘फागुन २१ को निर्वाचनपछि ११ चैत २०८२ मा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गरेको निर्णय हो। सम्मानित अदालतको वैशाख ४ को फैसलामा पनि यो मिति उल्लेख छ,’ शर्माले भनेका छन्। दोस्रो, सर्वोच्चमा रिट वा पूरक निवेदन दर्ता हुँदैमा त्यसमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्था नरहने शर्माको तर्क छ। निवेदन दर्ता हुनु र अन्तरिम आदेश प्राप्त हुनु अलग–अलग विषय भएको भन्दै उनले अन्तरिम आदेशका लागि आवश्यक आधार र परिस्थितिको अदालतले छुट्टै परीक्षण गर्ने बताए। ‘रिट या पूरक निवेदन दर्ता हुनु र त्यसमा मागिएको अन्तरिम आदेश पाउनु दुई फरक विषय हुन्,’ उनले भनेका छन्। तेस्रो, महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा सम्बन्धित पक्षलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था नरहेको शर्माले बताएका छन्। असहमत नेताहरूलाई समेत महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकार सुरक्षित राख्दै पार्टीले संवाद र सहमतिको बाटो खुला राखेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार वडा तहको अधिवेशनको भदौ २ गतेको निर्धारित मिति २२ दिन पछाडि सारिएको छ। यसबाट पार्टीभित्र थप छलफल, संवाद र सहमति खोज्न पर्याप्त समय उपलब्ध भएको उनले बताए। ‘कसैलाई अपूरणीय क्षति हुन लागेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरेरै रोक्नुपर्ने अवस्था बिल्कुलै होइन,’ शर्माले भनेका छन्। चौथो आधारका रूपमा शर्माले कांग्रेसको केन्द्रीय समिति तथा पार्टीका सबै तहको कार्यकाल आगामी मंसिर मसान्तमा समाप्त हुने संवैधानिक र वैधानिक व्यवस्थालाई अघि सारेका छन्। उनका अनुसार मंसिर मसान्तपछि पार्टीको कार्यकाल थप गर्ने विषय संविधान र पार्टी विधानको सीमाभन्दा बाहिर जाने भएकाले महाधिवेशन प्रक्रिया अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउन सकिने अवस्था छैन। ‘यही मंसिर मसान्तमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति र सबै तहको समयावधि एकसाथ समाप्त हुँदै छ। त्यस उता एक दिन मात्रै पनि थप समय लिन पार्टीको विधान र देशको संविधानले हामीलाई दिँदैन,’ शर्माले भनेका छन्। मंसिरपछि थप ६ महिनाका लागि पार्टीको कार्यकाल बढाउन सकिने तर्क कतिपयबाट आउन सक्ने भए पनि त्यस विषयमा अदालतले संविधान र कांग्रेसको विधानमा रहेको व्यवस्थालाई समेत हेर्ने शर्माको भनाइ छ। सर्वोच्चमा महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै निवेदन परेपछि पार्टीभित्र बढेको चासोलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले अदालतमा निवेदन पर्नुलाई मात्र महाधिवेशन स्थगित हुने आधारका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका छन्। उनले न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्दै कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी तयारी निर्धारित प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने र पार्टीभित्र देखिएका मतभेद समाधान गर्न संवाद तथा सहमतिको प्रयासलाई निरन्तरता दिइने बताएका छन्।
ब्रोकरलाई सेबोनको निर्देशन– ग्राहकको रकम छुट्टै खातामा राख्नु
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सम्पूर्ण धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी (ब्रोकर)लाई ग्राहकको कारोबारसँग सम्बन्धित रकम छुट्टाछुट्टै बैंक खातामार्फत परिचालन गर्न निर्देशन दिएको छ । धितोपत्र (सेयर) कारोबारलाई सुदृढ, प्रभावकारी तथा विश्वसनीय बनाउन बोर्डले यस्तो निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ । बोर्डका अनुसार प्रत्येक ग्राहकको सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित हिसाब स्पष्ट देखिने गरी छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि निरीक्षणका क्रममा केही ब्रोकर कम्पनीले सम्पूर्ण रकम एउटै बैंक खातामार्फत परिचालन गरेको पाइएको थियो । त्यसैले आगामी दिनमा धितोपत्र व्यवसायीको सञ्चालनका लागि जम्मा हुने रकम र धितोपत्र कारोबारका लागि प्राप्त हुने रकमका लागि फरक–फरक बैंक खाता प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन बोर्डले निर्देशन दिएको छ । यस्तै, प्रत्येक धितोपत्र दलाल व्यवसायीले महिनामा कम्तीमा एउटा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । ग्राहकका धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी गुनासा नेपाल सरकारलगायत विभिन्न निकायमा पुग्ने गरेको भन्दै बोर्डले गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा लगानीकर्ता गुनासो समाधान इकाइ गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त इकाइका लागि स्पष्ट कार्यप्रक्रिया (वर्कफ्लो) निर्धारण गरी गुनासो समाधानसम्बन्धी विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको तीन कार्यदिनभित्र बोर्डमा पेस गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी, धितोपत्र कारोबारको टी+२ अवधिमा ग्राहकलाई रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि बोर्डले धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीलाई निर्देशन दिएको छ ।
७.५ प्रतिशत नगद लाभांश बाँड्ने केबीएल सेक्युरिटिजको घोषणा
काठमाडौं । केबीएल सेक्युरिटिज लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वितरणयोग्य मुनाफाबाट सेयरधनीलाई ७.५ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको भदौ ५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले चुक्ता पुँजीको करसहित ७.५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित लाभांश पारित गर्न कम्पनीले असोज २ गते काठमाडौंको टंगालस्थित कुमारी बैंकको प्रमुख कार्यालयमा बिहान ११ बजे चौथो वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । साधारणसभाले स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति अनुमोदन गर्नेछ । साथै, सञ्चालक समितिको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित गत आर्थिक वर्षको वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण, नाफा-नोक्सान बाँडफाँट हिसाब, इक्विटीमा भएको परिवर्तनलगायत वार्षिक आर्थिक विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू छलफल गरी पारित गर्नेछ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्तावसमेत साधारणसभामा पेस हुनेछ ।
५ प्रतिशत बढी सेयर बेच्दा १५ दिन अगाडि सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले आधारभूत सेयरधनीले ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा पूर्वसूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डले धितोपत्र कारोबारलाई सुदृढ, प्रभावकारी तथा विश्वसनीय बनाउन सम्पूर्ण सूचीकृत कम्पनीलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । बोर्डका अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीका कुनै आधारभूत सेयरधनीले आफूले धारण गरेको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्न चाहेमा बिक्री गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि नेप्सेमार्फत सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । यस्तो सूचनाको वैधता तीन महिनासम्म कायम रहनेछ। बोर्डले सूचीकृत संगठित संस्थालाई धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ को उपनियम (१क) बमोजिम खरिद–बिक्री, हस्तान्तरण वा अन्य कारोबार गर्न नमिल्ने धितोपत्रका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यस्ता धितोपत्रको कारोबार रोक्का वा व्यवस्थापनका लागि धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीको नियम ३९ को उपनियम (२) बमोजिम केन्द्रीय निक्षेप संस्थालाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउनसमेत बोर्डले सूचीकृत कम्पनीलाई भनेको छ ।
