त्रिविले बन्द गर्यो विदेशी शैक्षिक उपाधिको समकक्षता र मान्यता
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विश्वविद्यालयबाहिरबाट प्राप्त उच्च शिक्षाका शैक्षिक उपाधिको मान्यता तथा समकक्षता प्रदान गर्ने कार्य बन्द गरेको छ । केन्द्रले असोज २३ गतेदेखि लागू हुने गरी यस्तो सेवा बन्द गरेको जनाएको छ । केन्द्रले विदेशी विश्वविद्यालय वा सोसरहका शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने अधिकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा रहने कानुनी व्यवस्था छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ मार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (छ३) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि विदेशी शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको हो । त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विगत पाँच दशकदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाहिरबाट प्राप्त उच्च शिक्षाका उपाधिको मान्यता तथा समकक्षता प्रदान गर्दै आएको थियो । तर, कानुनी व्यवस्थाअनुसार अब उक्त जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा रहने भएकाले केन्द्रले समकक्षता तथा मान्यतासम्बन्धी नयाँ आवेदन लिन बन्द गरेको जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म नियमानुसार दर्ता भएका आवेदनमा उपलब्ध कागजातका आधारमा निर्णय गरिसकिएको छ । कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र समकक्षता वा मान्यता प्रदान गरिएका शैक्षिक उपाधि र ती उपाधि प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाको अभिलेखसहितको विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैबीच, केन्द्रमा २०८३ असार मसान्तसम्म आवेदन दर्ता गराई समकक्षता वा मान्यता प्रदान गर्ने निर्णय भइसके पनि प्रमाणपत्र लिन बाँकी रहेका आवेदकलाई दसैँ बिदापछि केन्द्रबाट प्रमाणपत्र बुझिलिन सूचित गरिएको छ ।
काठमाडौंका यी क्षेत्रमा दुई दिन बिजुली कटौती
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा शनिबार र आइतबार विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने भएको छ । रत्नपार्क वितरण केन्द्र तथा काठमाडौं उपत्यका पूर्व तथा दक्षिण वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाले वितरण प्रणालीको नियमित मर्मतसम्भार, ११ केभी भूमिगत केबल जडान तथा चार्जिङ कार्य गर्न विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न लागेको हो । प्राधिकरणका अनुसार शनिबार (असोज २४ गते) गैह्रीधारा र हाँडीगाउँ फिडरअन्तर्गतका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुनेछ । आइतबार (२०८३ असोज २५ गते) कालिकास्थान फिडरअन्तर्गतका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुनेछ । शनिबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म गैह्रीधारा फिडरअन्तर्गत लैनचौर चोक, उत्तरढोका, कैलाशचौर, खरेल टोल, नीलसरस्वती स्थान, उत्तरढोका टुकुचा क्षेत्र, खोलागल मार्ग, गैह्रीधारा चोक, सनराइज बैंक क्षेत्र, बालुवाटार, चिनियाँ दूतावास आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् सेवा प्रभावित हुनेछ । त्यस्तै, हाँडीगाउँ फिडरअन्तर्गत शनिबार मध्याह्न १२ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म विद्युत् आपूर्ति बन्द हुनेछ । ओम अस्पतालको विपरीत दिशादेखि धोबीखोला करिडोर हुँदै भत्केको पुल, हाँडीगाउँ, हाँडीगाउँ कृष्ण मन्दिर, नक्साल भाटभटेनी, टङ्गाल, गहनापोखरी, छातागणेश, प्रहरी प्रधान कार्यालय, ज्ञानेश्वर, चारखाल र इचुवान रेस्टुरेन्ट आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुनेछ । आइतबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म कालिकास्थान फिडरअन्तर्गतका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । यस अवधिमा कालिकास्थान वरको बोट हुँदै डिल्लीबजार चारखाल, डिल्लीबजार पिपलबोट, घट्टेकुलो दुर्गा मन्दिर, मैतीदेवी, मैतीदेवी सेतोपुल, मैतीदेवी मन्दिर, ज्ञानेश्वर ओरालो तथा रातोपुलदेखि सेतोपुलसम्मका क्षेत्रमा विद्युत् सेवा प्रभावित हुनेछ । प्राधिकरणले मर्मतसम्भार तथा जडान कार्य निर्धारित समयभन्दा अगाडि सम्पन्न भएमा विद्युत् सेवा सोहीअनुसार चाँडै सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ ।
आज यी प्रदेशमा चट्याङसहित वर्षा हुने
काठमाडौं । देशमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीका साथै मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । हाल लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी तथा हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लागेको छ भने बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली रहेको छ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान तथा कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो कोशी प्रदेशका सबै भू-भाग तथा देशका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा साधारणतया बदली रहनेछ भने तराईमा आंशिक बदली हुनेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागका केही स्थानमा र लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा हुने सम्भावना छ । कोशी प्रदेशको तराईका एक-दुई स्थानमा पनि मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा हुन सक्नेछ । आज राति देशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रहनेछ भने तराईमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । तराईका केही स्थानमा बिहानपख हुस्सु लाग्ने सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का वर्षा वा हिमपात हुन सक्नेछ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था बदर, बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्न नपाइने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था बदर गर्दै वैकल्पिक कागजातका आधारमा सेवा प्रवाह गर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएसम्म अन्य पहिचान खुल्ने कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो । आदेशअनुसार वैकल्पिक कागजातको दुई चरणमा परीक्षण गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य रूपमा माग्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा थियो । यसका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नगरेका नागरिकलाई आफ्नै बैंक खाता सञ्चालन गर्न र वित्तीय सेवा लिन समस्या परेको भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । रिटमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिमा सहज पहुँच नभएका नागरिकसमेत यस व्यवस्थाबाट प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेकै कारण बैंक खाताबाट रकम निकाल्न वा अन्य वित्तीय सेवा लिन कठिनाइ हुनु नागरिकको अधिकार र वित्तीय सेवामा पहुँचसँग सम्बन्धित विषय भएको निवेदकको जिकिर थियो । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ को निर्देशन नम्बर १९/०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म बदर हुने ठहर गरेको छ । अदालतको आदेशमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचान खुल्ने अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन भनिएको छ । साथै, वैकल्पिक कागजातको दुई चरणमा परीक्षण गरी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गरिएको छ । यस आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेका नागरिकलाई अन्य पहिचानका कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा लिन बाटो खुलाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको पहिचान र प्रमाणीकरण सुनिश्चित गर्दै वैकल्पिक कागजातका आधारमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवामा पहुँचसँगै व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा, गोपनीयता र डिजिटल अधिकारको संरक्षणलाई पनि महत्त्व दिएको छ । यसका लागि समग्र तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रत्यर्थीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । डिजिटल प्रणालीमा नागरिकका व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन तथा प्रयोग हुने क्रम बढिरहेका बेला त्यस्ता विवरणको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको विषयलाई अदालतको आदेशले सम्बोधन गरेको छ ।
डेढ महिनामै सेबोनले बदल्यो नियम, १५ प्रतिशत सेयर बेच्दा ५ दिन अघि सूचना दिनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनीका संस्थापक तथा आधारभूत सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्ने सम्बन्धमा जारी निर्देशन संशोधन गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का बेला कायम रहेका आधारभूत सेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्न चाहेमा पाँच कारोबार दिनअघि सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । बोर्डले धितोपत्र कारोबारलाई सुदृढ, प्रभावकारी तथा विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८४ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गत भदौ ९ गते निर्देशन जारी गरेको थियो । तर, बोर्डले डेढ महिनामै उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेको हो । यसअघि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीका कुनै पनि आधारभूत सेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्न चाहेमा बिक्री गर्नुभन्दा १५ दिनअघि सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । कम्पनीले उक्त सूचना नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सूचनाको वैधता तीन महिनासम्म कायम रहने व्यवस्था थियो । संशोधित निर्देशनले सेयर बिक्रीसम्बन्धी सूचनाको समयसीमा र लागू हुने अवस्थालाई परिवर्तन गरेको छ । अब धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ बमोजिमको लकइन अवधि समाप्त भएपछि आईपीओ निष्कासनका बेला कायम रहेका आधारभूत सेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वको १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्न चाहेमा पाँच कारोबार दिनअघि सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । सेयर बिक्रीको आशयसम्बन्धी सूचना प्राप्त भएपछि सूचीकृत कम्पनीले यथाशीघ्र नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । यस्तो सूचनाको वैधता भने तीन महिनासम्म कायम रहनेछ । बोर्डले निर्देशनमा सेयर खरिदसम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि थप गरेको छ । संशोधित निर्देशनको बुँदा १(क) अनुसार सेयर बिक्री गर्ने आशयले सूचना सार्वजनिक गराएका सेयरधनीले आफूले बिक्री गर्न चाहेको सेयर बिक्री नगरेको वा पूर्ण रूपमा बिक्री गर्न नसकेको अवस्थामा पुनः सोही कम्पनीको सेयर खरिद गरेमा त्यसको विवरण सम्बन्धित कम्पनीलाई दिनुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा सेयर खरिदको कारोबार सम्पन्न भएपछि यथाशीघ्र सेयरको मूल्य र परिमाण खुलाएर सूचीकृत कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । कम्पनीले प्राप्त विवरण नेप्सेमार्फत यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
कांग्रेस सभापतिमा गगन थापा निर्वाचित, खड्गीले पाए ३७५ मत
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा गगनकुमार थापा निर्वाचित भएका छन् । पार्टीको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत शुक्रबार भएको मतदानपछि काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा राति अबेर सुरु भएको मतगणना भर्खरै सम्पन्न भएको महाधिवेशनको मिडिया सेन्टरका सदस्य महेश गौतमले जानकारी दिए । गौतमका अनुसार सभापतिमा निर्वाचित थापाले ६ हजार ५८४ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी श्यामकृष्ण खड्गीले ३७५ मत पाए । मतगणनाका क्रममा ५४ मत बदर भएको थियो । निर्वाचन समितिका अनुसार महाधिवेशनमा ७ हजार ३१७ जना प्रतिनिधि रहेका थिए । तीमध्ये ७ हजार ३९ जनाले मतदान गरेका थिए । सभापति पदबाहेकका मतपेटिका भने पार्टी कार्यालय सानेपामा लगिएको छ ।
दोलखामा वर्षौंदेखि अलपत्र २२ निर्माण ठेक्का तोडिए
काठमाडौं । दोलखामा वर्षौंदेखि विकास निर्माणका काम अलपत्र पार्ने २२ निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोडिएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सडक डिभिजन चरिकोटबाट विभिन्न आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको ठेक्का तोडिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि ठेक्का सम्झौता गरी दोलखा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सडक डिभिजनले पटक पटक लिखित ताकेता गर्दा पनि निर्माण कार्य अघि नबढाएपछि ठेक्का सम्झौता तोडिएको हो । ठेक्का तोडिएपछि बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने खर्च र भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी कायम हुने रकम ३० दिनभित्र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने सूचना जारी गरिएको छ ।
सशस्त्रका एआईजी दाहाल बर्खास्त
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका एआईजी वंशीराज दाहाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको छ । शुक्रबार (आज) गृह मन्त्रालयले एआईजी दाहाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । आचरणविपरीत कार्य गरेको भन्दै दाहाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको हो । आजैका मितिदेखि लागू हुनेगरी उनलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको हो । एआईजी दाहालले आचरणविपरितका गतिविधि गरेको निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन बिहीबार साँझ एआईजी अञ्जनी पोखरेलले गृह मन्त्रालयमा बुझाएका थिए । सोही प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले बर्खास्तको निर्णय गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी ऐन तथा नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उनलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको इतिहासमा गृहमन्त्रीले ऐन तथा नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उच्च तहका प्रहरी कर्मचारीमाथि यस प्रकारको विभागीय कारबाही गरेको जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले मातहतका प्रहरी कर्मचारीको पदीय आचरण, संवेदनशील तथा गोप्य सूचनाको चुहावट र शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी तथा विश्लेषण गरिरहेको पनि जनाएको छ । कानुनविपरीतका गतिविधिमा संलग्न जोसुकैलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री वंशीराज दाहालले आचरणसम्बन्धी कुरा बराबर उल्लंघन गरेको, बराबर अनुशासनहीन काम गरेको र नेपाल सरकार वा आफू कार्यरत संगठनको मान प्रतिष्ठा एवं छविमा आँच पुर्याउने कार्य गरेको कसुरमा मिति २०८३र६र२३ गतेबाट लागू हुने गरी सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट हटाउने गरी विभागीय कारवाही गरिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’ पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टको मुद्दा मिलाइदिने भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासम्म सम्पर्क स्थापित गरेका बिचौलिया इनम सापकोटासँग एआईजी दाहालको पनि सम्पर्क देखिएको भन्दै उनलाई कारवाही गरिएको हो । चोलेन्द्रदेखि दीपक र वंशीराजसम्म फैलिएको लहरो
