मेटलाइफ नेपाल लगातार दोस्रो वर्ष ‘ग्रेट प्लेस टु वर्क’ प्रमाणपत्रबाट सम्मानित
काठमाडौं । मेटलाइफ नेपाल लगातार दोस्रो वर्ष ‘ग्रेट प्लेस टु वर्क’ प्रमाणपत्रबाट सम्मानित भएको छ । कम्पनीका अनुसार यो प्रतिष्ठित मान्यता पूर्ण रूपमा कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्य अनुभवका आधारमा दिएको प्रत्यक्ष प्रतिक्रियामा आधारित हो । यस वर्ष ८७ प्रतिशत कर्मचारीले मेटलाइफ नेपाललाई काम गर्नका लागि उत्कृष्ट कार्यस्थलका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् । ‘ग्रेट प्लेस टु वर्क’ कार्यस्थलको संस्कृति, कर्मचारी अनुभव तथा संस्थागत नेतृत्वका उत्कृष्ट अभ्यासको मूल्यांकन गर्ने विश्वव्यापी संस्था हो । यसले संस्थाको व्यावसायिक सफलता, कर्मचारीलाई दीर्घकालसम्म संस्थामा आबद्ध राख्ने क्षमता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यसंस्कृतिको आधारमा मूल्यांकन गर्ने गर्छ । ग्रेट प्लेस टु वर्ककी विश्वव्यापी मान्यता सम्बन्धी उपाध्यक्ष सारा लेविस–कुलीनले यो प्रमाणपत्र कर्मचारी अनुभवलाई निरन्तर उत्कृष्ट बनाइराख्ने संस्थाले मात्रै प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिष्ठित उपलब्धि भएको बताइन् । कर्मचारीहरूको वास्तविक प्रतिक्रियाका आधारमा प्रदान गरिने आधिकारिक मान्यतामध्ये यो एक भएको उल्लेख गर्दै उनले मेटलाइफ नेपालले लगातार दोस्रो वर्ष यो उपलब्धि हासिल गर्नुले कम्पनीले उत्कृष्ट कार्य वातावरण निर्माण गरेको पुष्टि हुने बताइन् । मेटलाइफ नेपालका महाप्रबन्धक निर्मलकाजी श्रेष्ठले लगातार दोस्रो वर्ष यो मान्यता प्राप्त हुनु कम्पनीका लागि गौरवको विषय भएको बता ए। उनले कर्मचारीहरूको विश्वास, समर्पण र सहकार्य नै यस सफलताको आधार भएको उल्लेख गर्दै प्रत्येक कर्मचारीले आफूलाई सम्मानित, सशक्त र आफ्नो क्षमता विकास गर्न सक्ने समावेशी कार्य वातावरण निर्माणमा कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको बताए । कम्पनीका अनुसार गत एक वर्षमा आधुनिक प्रविधियुक्त प्रधान कार्यालय स्थापना गर्नुका साथै कर्मचारी स्वयंसेवा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी कार्य वातावरण थप सुदृढ बनाइएको छ । यस अवधिमा ९१ प्रतिशत कर्मचारीले मेटलाइफ नेपाललाई उत्कृष्ट कार्यस्थल, ९६ प्रतिशतले शारीरिक रूपमा सुरक्षित कार्यस्थल तथा ९४ प्रतिशत कर्मचारीले कम्पनीमा काम गर्न र समाजप्रति कम्पनीले पुर्याएको योगदानप्रति गर्व महसुस गरेको जनाएका छन् । ग्रेट प्लेस टु वर्कको अनुसन्धानअनुसार प्रमाणित संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले उत्कृष्ट नेतृत्व पाउने सम्भावना ४.५ गुणा बढी हुने, कामप्रति उत्साहित हुने सम्भावना ९३ प्रतिशत बढी हुने तथा निष्पक्ष पारिश्रमिक, पदोन्नति र संस्थाको सफलताबाट लाभ प्राप्त गर्ने अवसर पनि अन्य कार्यस्थलको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढी हुने उल्लेख गरिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बिहीबार (आज) सम्पन्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको २६औं बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगको कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको हो। बैठकमा आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्र खत्रीले कार्यविधि स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । बैठकको सहअध्यक्षता स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले गरेका थिए ।
२२९ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो, साढे ४ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक १९ अंकले घटेर २६०१ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ४२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २२९ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ६ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बिहीबार ३६१ कम्पनीको ८७ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार ग्लोबल आइएमई बैंकको ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै १०.७५ प्रतिशत एसबीएल डिभेन्चरको २८ करोड र ८.५ प्रतिशत बुक डिभेन्चरको २० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज उपकार लघुवित्तको सेयर मूल्य १२.६८ र स्नो रिभर्सको सेयर मूल्य ११.७६ प्रतिशतले घटेको छ ।
राहदानी विभाग अगाडि युवकले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाए
काठमाडौं । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको गेट नम्बर ३ अगाडि एक युवकले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका छन् । प्रहरीका अनुसार मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ घर भई हाल भक्तपुर बस्दै आएका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले मोटरसाइकलबाट पेट्रोल निकालेर आफ्नै शरीरमा आगो लगाएका हुन् । घटनालगत्तै प्रहरीले उनको उद्धार गरी काठमाडौंको महाबौद्धस्थित वीर अस्पताल पुर्याएको छ । अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रारम्भिक जानकारीअनुसार उनी हल्का बोल्न सक्ने अवस्था भए पनि अवस्था गम्भीर रहेको छ । शरीरका विभिन्न भाग जलेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाको कारण खुल्न बाँकी नै छ । यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
साउन १५ देखि घरघरमै स्वास्थ्य सेवा
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी साउन १५ गतेदेखि बालबालिका, अशक्त व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै स्वास्थ्यकर्मीमार्फत घरघरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । नगरप्रमुख चिरीबाबु महर्जनले स्वास्थ्यमा कुनै समस्या आएमा महानगरको हटलाइन फोन नम्बर ११३१ मा सम्पर्क गर्न नगरवासीलाई अनुरोध गरेका छन् । तोकिएको हटलाइनमा बिमारीका फोन नं. प्राप्त हुनासाथ महानगरको एम्बुलेन्स, चिकित्सक, नर्स र आवश्यक औषधिसहितको स्वास्थ्य टोली बिरामीको घरमै पुगी उपचार गर्नेछन् । चिकित्सकले बिरामीका अवस्थाअनुसार उपचार गर्छन् । यद्यपि घरमा सम्भव नभएका बिरामीलाई सोही एम्बुलेन्समार्फत अन्यत्र अस्पतालमा पठाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ । महानगरभित्र करिब दुई लाख ९४ हजार नागरिक रहेका छन् ।
वाइवाइ चाउचाउ र रियो बेच्ने सीजी फुड्सको आम्दानी ११.३५ अर्ब, लाभांश १ सय प्रतिशत
काठमाडौं । चौधरी समूहअन्तर्गत सञ्चालित सी.जी. फुड्स (नेपाल) लिमिटेडको सञ्चालन आम्दानी गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घटेको छ । कम्पनीले उक्त वर्ष ११ अर्ब ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २.७२ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड ८० लाख रुपैयाँ कम हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११ अर्ब ६७ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको आम्दानी पछिल्ला वर्षहरूमा उतारचढावपूर्ण देखिएको छ । कम्पनीले आव २०७९/८० मा १२ अर्ब ५१ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ५ अर्ब ९२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ८ अर्ब १० करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ९ अर्ब ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ८ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा ७ अर्ब २३ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७२/७१ मा ५ अर्ब ६६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७१/७२ मा ६ अर्ब ८९ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । चौधरी समूह अन्तर्गतको सबैभन्दा पुरानो औद्योगिक एकाइमध्ये एक मानिने सीजी फुड्सले इन्स्ट्यान्ट चाउचाउ, पेय पदार्थ, एक्स्ट्रुडेड स्न्याक्स लगायतका एफएमसीजी उत्पादन निर्माण तथा बिक्री गर्दै आएको छ । कम्पनीले सन् १९८४ मा काठमाडौंस्थित आफ्नो पहिलो उद्योगमार्फत व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो । उक्त उद्योग थाइल्याण्डको थाई प्रिजर्भ्ड फुड फ्याक्ट्रीसँगको प्राविधिक सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । सीजी फुड्सले ‘वाइवाइ’ जस्तो चर्चित नुडल्स ब्रान्डसँगै ‘रियो’ र ‘क्विक्स’ लगायतका ब्रान्डमार्फत आफ्ना उत्पादन बजारमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तीमध्ये ‘वाइवाइ’ कम्पनीको प्रमुख र पहिचान बोकेको ब्रान्ड हो । पछिल्ला वर्षहरूमा पिरो स्वादका नुडल्स उत्पादन गर्ने नयाँ ब्रान्डहरूको प्रभाव बढ्दै गए पनि ‘वाइवाइ’ को बजार पहिचान र उपभोक्ता स्वीकृति बलियो रहेको कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीको सेयर स्वामित्व संरचनाअनुसार निर्वाण चौधरीको करिब ७६ प्रतिशत हिस्सा छ । त्यसैगरी, अपोलो इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको २० प्रतिशत, वरुण चौधरीको करिब ४ प्रतिशत, राहुल चौधरीको ०.२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीका अनुसार मुख्य कच्चा पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय कमोडिटी बजारको उतारचढाव, आपूर्ति-मागको अवस्था, भूराजनीतिक घटनाक्रम तथा विदेशी विनिमय दरमा हुने परिवर्तनका कारण अस्थिर रहने भएकाले नाफा मार्जिनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । यही कारणले कम्पनीको नाफा मार्जिन गत आर्थिक वर्ष ६.६ प्रतिशतमा झरेको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष यो १२.१ प्रतिशत थियो । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनामा कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन सुधार भएर ११.२ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यो सुधारमा निर्यात बिक्रीको हिस्सा बढ्नु र गहुँको पिठोको मूल्य केही घट्नुले सहयोग पुगेको हो । सीजी फुड्सले पछिल्ला वर्षहरूमा उच्च अनुपातमा लाभांश वितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष खुद नाफाको करिब ९२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा यो अनुपात १०० प्रतिशत पुगेको जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ९९ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
‘निर्माण क्षेत्रका व्यावहारिक समस्याको समाधानका लागि सरकार सकारात्मक छ’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निर्माण क्षेत्रका व्यावहारिक समस्याको समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । बिहीबार (आज) नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले निर्माण क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक समस्याको समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए । उनले निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउँदै विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सक्रिय र प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । सो छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछाने सहभागी थिए । उनीहरूले निर्माण क्षेत्रले भोग्दै आएका भुक्तानी, म्याद थप, ठेक्का व्यवस्थापन, समयमै आयोजना कार्यान्वयन, मूल्य समायोजन, बैंकिङ तथा लगानीसम्बन्धी चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री शाहलाई जानकारी गराएका छन् । साथै निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
२५ लाख धरौटीको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न फेकनको माग
काठमाडौं । स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (फेकन) ले शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाका लागि सरकारले लागू गरेको धरौटी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । संघले पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँगको छलफलबिना ल्याइएको व्यवस्था व्यवहारिक, न्यायोचित र व्यवसायमैत्री नभएको भन्दै त्यसको विरोध जनाएको हो । बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा फेकनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै स्वीकृत गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ अन्तर्गतको धरौटी व्यवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघका अनुसार हाल शैक्षिक परामर्श संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकको रकम संकलन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने वा विदेश पठाउने वित्तीय भूमिका निर्वाह गर्दैनन् । विद्यार्थी तथा अभिभावकले नेपाल सरकारको प्रचलित व्यवस्था अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत सम्बन्धित विदेशी शैक्षिक संस्थालाई प्रत्यक्ष शुल्क भुक्तानी गर्ने अभ्यास रहेकाले कन्सलटेन्सीमाथि ठूलो धरौटीको दायित्व थप्नु व्यवसायको प्रकृतिसँग मेल नखाने संघको तर्क छ । फेकनले विशेषगरी साना तथा मझौला शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि यस्तो व्यवस्था आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुने र यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत प्रभावित पार्ने जनाएको छ । नियमनका नाममा व्यवसायीमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्नुको सट्टा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, आचारसंहिता कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने संघको धारणा छ । संघले सरकारले लागू गरेको धरौटी व्यवस्थाको स्पष्ट रूपमा विरोध गर्दै सरोकारवालासँग व्यापक परामर्शपछि उक्त व्यवस्थाको पुनरावलोकन र आवश्यक संशोधन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । फेकनका महासचिव दिपेन्द्र पोख्रेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षण तथा व्यवहारिक समाधानका लागि संघ आवश्यक परामर्श, संवाद र आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियासमेत अघि बढाउन तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
