विकासन्युज

परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउने मात्र होइन, जिम्मेवार नागरिक बनाउने शिक्षा चाहिन्छ : राष्ट्रपति

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको शिक्षाप्रणालीले विद्यार्थीलाई वर्तमानका लागि मात्र नभई भविष्यका चुनौती र अवसरको सामना गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने बताएका छन् । विज्ञान, प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र सञ्चार क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र विकाससँगै शिक्षाको स्वरूप र आवश्यकता पनि परिवर्तन भइरहेको उनले बताए । पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयको ८०औँ वर्ष प्रवेश तथा हीरक महोत्सव २०८३ को अवसरमा शनिबार आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आधुनिक ज्ञान र सीपसँगै मानवीय मूल्यलाई पनि शिक्षाको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रविधिको विकाससँगै मानवीय विवेक, जिम्मेवारी र संवेदनशीलताको आवश्यकता पनि बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो। उनले मानवता, सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीलाई शिक्षाको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रपति पौडेलले विद्यालयलाई ज्ञान र शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा मात्र नभई राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने आधारका रूपमा व्याख्या गरे । विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकको ज्ञानसँगै अनुशासन, इमानदारिता, परिश्रम, सदाचार, देशप्रेम र सामाजिक उत्तरदायित्वजस्ता जीवनोपयोगी मूल्य पनि सिकाइने उनले बताए । आजका विद्यार्थी नै भोलिका शिक्षक, चिकित्सक, इन्जिनियर, प्रशासक, उद्यमी, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक तथा जिम्मेवार नागरिक बन्ने उल्लेख गर्दै उनले विद्यार्थीको समग्र विकासमा विद्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहने धारणा व्यक्त गरे । शिक्षाको उद्देश्य परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउनुमा मात्र सीमित हुन नहुने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । विद्यार्थीलाई समस्या समाधान गर्न सक्ने, नयाँ सोच विकास गर्न सक्ने, प्रविधिको सदुपयोग गर्न जान्ने र समाज तथा राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नागरिक बन्न सक्ने बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसका लागि सरकार, नीतिनिर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए । 

इन्टरनेटको शुल्क बढाउने प्रस्ताव आएको छैन, स्वीकृतिबिना शुल्क बढाए कारबाही हुने

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा इमेल सेवाको शुल्क बढाउने गरी कुनै प्रस्ताव नआएको र शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति पनि नदिएको स्पष्ट पारेको छ । इन्टरनेटको सेवा शुल्क बढेको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि प्राधिकरणले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार इन्टरनेट तथा इमेल सेवा प्रदायकबाट हालसम्म शुल्क वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पेस भएको छैन । त्यस्तै, प्राधिकरणले पनि शुल्क बढाउन कुनै स्वीकृति दिएको छैन । प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले लिने शुल्क उचित र मनासिब हुनुपर्ने जनाएको छ । सेवा प्रदायकले शुल्कको दर निर्धारण गर्दा प्राधिकरणले तोकेको निर्देशिकाअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । नयाँ शुल्क लागू हुने मितिसमेत उल्लेख गरी कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्राधिकरणबाट स्वीकृत शुल्क दर सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पनि सेवा प्रदायकको दायित्व हुने जनाएको छ । प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना शुल्क बढाउने, स्वीकृत दरभन्दा बढी रकम लिने वा ग्राहकलाई मर्का पर्ने गरी अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदायकमाथि दूरसञ्चार ऐन तथा नियमअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ । त्यस्तै, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको वा गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गरी उपभोक्ताको हकहितविपरीत काम गरेको पाइएमा प्राधिकरणमा गुनासो गर्न सकिने जनाएको छ । उपभोक्ताको हकहित संरक्षण, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम तथा इन्टरनेट सेवालाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन प्राधिकरण प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

महिलालाई पुँजी बजारबारे सिकाउँदै नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ

काठमाडौं । नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले विश्व लगानी सप्ताह २०२६ को अवसरमा काठमाडौंको गोंगबुस्थित चेतना महिला माध्यमिक विद्यालयमा वित्तीय साक्षरता तथा पुँजी बजार सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, वित्तीय पहुँच विस्तार र लगानीसम्बन्धी ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा ५० भन्दा बढी प्रौढ महिला विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा सहभागीलाई बचत, व्यक्तिगत वित्तीय व्यवस्थापन, दीर्घकालीन लगानी, नेपालको पुँजी बजार, डिम्याट खाता, मेरो सेयर र प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) सम्बन्धी आधारभूत जानकारी दिइएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङका संस्थागत परामर्श प्रमुख अरुण श्रेष्ठले गरेका थिए । कार्यक्रममा विद्यालयकी प्रधानाध्यापक शान्ता पण्डित, सहप्रधानाध्यापक उर्मिला प्रधान, व्यवस्थापन पक्षका प्रतिनिधि तथा नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङका लगानी प्रमुख उत्सव तुलाधरको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा विद्यालयकी प्रधानाध्यापक पण्डितले विभिन्न उमेर समूहका महिलालाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमले उनीहरूको आर्थिक निर्णय क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङप्रति आभार व्यक्त गरिन् । नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङका प्रतिनिधिहरूले वित्तीय रूपमा सचेत र सक्षम नागरिक निर्माणका लागि वित्तीय साक्षरता आवश्यक रहेको बताए । विशेषगरी महिलालाई औपचारिक वित्तीय प्रणाली र पुँजी बजारसँग जोड्ने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनीहरूको भनाइ थियो । चेतना महिला माध्यमिक विद्यालयले विगत २२ वर्षभन्दा बढी समयदेखि विभिन्न उमेर समूहका महिलालाई कक्षा १ देखि १० सम्म शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण गरेका महिलाहरू स्थानीय तहको नेतृत्व, उद्यमशीलता, स्वास्थ्य सेवा तथा विभिन्न पेसा–व्यवसायमा आबद्ध भई आत्मनिर्भर बनेका छन् । विद्यालयमा हाल १६० भन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भएका छन् भने दैनिक करिब १२० जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको जनाइएको छ । 

एनएमबी बैंकले सुरु गर्‍यो ‘लुप क्रेडिट’ र किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने सुविधा

काठमाडौं । एनएमबी बैंक लिमिटेडले सिटीटेक ग्रुप र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज (एससीटी) सँगको सहकार्यमा ‘लुप’ नेटवर्कमार्फत खरिद कर्जा र मासिक किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने सुविधा सुरु गरेको छ । यसका लागि तीनवटै संस्थाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको बैंकले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार एनएमबी बैंक ‘लुप’ नेटवर्कमा कर्जा उपलब्ध गराउने बैंकका रूपमा आबद्ध भएको छ । यसबाट बैंकका ग्राहकले डिजिटल माध्यमबाट खरिद कर्जा तथा किस्ताबन्दीको सुविधा लिन सक्नेछन् । यो सुविधा सुरु भएसँगै एनएमबी बैंकका ग्राहकले ‘लुप’ नेटवर्कमा आबद्ध विभिन्न पसल तथा व्यावसायिक संस्थाबाट सामान खरिद गर्दा तत्काल खरिद कर्जा अर्थात् ‘लुप क्रेडिट’ लिन सक्नेछन् । त्यस्तै, ग्राहकले आफ्नो एनएमबी बैंकको डेबिट कार्ड वा क्यूआरमार्फत गरेको भुक्तानीलाई मासिक किस्ताबन्दीमा रूपान्तरण गर्न सक्नेछन् । ‘लुप ईएमआई’ नाम दिइएको यस सुविधाले ग्राहकलाई सामान खरिद गर्न, बजेट व्यवस्थापन गर्न र भुक्तानीलाई सहज बनाउन सहयोग गर्ने बैंकको विश्वास छ । डिजिटल माध्यमबाट खरिद कर्जा र किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध हुँदा ग्राहकले आवश्यक सामान खरिद गर्दा वित्तीय पहुँच सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । एनएमबी बैंकले हाल देशभर १९७ शाखा, १७६ एटीएम र ९ वटा एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । 

धनुषामा बढ्दो लागुऔषध र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न सरकारसँग माग

काठमाडौं । धनुषामा बढ्दो लागुऔषधको दुव्र्यसन, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र त्यसबाट उत्पन्न अपराध नियन्त्रण गर्न ‘जनसरोकार अभियान’ले सरकारसँग कडा कदम चाल्न माग गरेको छ ।   अभियानले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शान्ति सुरक्षा सुदृढ बनाउन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको हो । पछिल्लो समय धनुषामा लागुऔषधको अवैध कारोबार र प्रयोगकर्ताहरूको संख्यामा भइरहेको वृद्धिले सामाजिक सुरक्षालाई चुनौती थपेको छ । लागुऔषधका कारण चोरी र आपराधिक घटनाहरू बढ्नुका साथै सामाजिक सञ्जालमा अभद्र टिप्पणी, चरित्रहत्या र धार्मिक तथा जातीय सद्भाव खलबल्याउने कार्यहरू भइरहेको अभियानको ठहर छ ।   अभियानले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–५ मा अमिन सफीमाथि भएको घटनाको सन्दर्भ उठाउँदै यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ । उक्त घटनाका मुख्य दोषी र सहयोगीहरूलाई समेत कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा अभियानले जोड दिएको छ ।  अभियानका संयोजक जितेन्द्र महासेठले सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना फैलाउने, अतिरञ्जित टिप्पणी गर्ने र युवाहरूलाई आपराधिक क्रियाकलापमा आकर्षित गर्ने गिरोहलाई नियन्त्रण गर्न राज्य चुकेको आरोप लगाए ।   महासेठले भने, ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित बनाउन र सीमापारिबाट आउने लागुऔषधको अवैध ओसारपसार रोक्न सुरक्षा निकायको परिचालन प्रभावकारी हुनुपर्छ ।’  ज्ञापनपत्रमा सीमा क्षेत्रबाट भित्रिने प्रतिबन्धित लागुऔषधको आपूर्ति श्रृंखला तोड्न सुरक्षा संयन्त्रलाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । धार्मिक तथा जातीय सद्भाव कायम राख्न र सामाजिक सञ्जाललाई कानूनको दायरामा ल्याउन राज्यले तत्काल ठोस नीति र कार्ययोजना अघि सार्नुपर्ने अभियानको जोड छ ।  

बबरमहलको आकाशे पुल अन्तिम चरणमा : असोज २८ गतेबाट सञ्चालनमा आउने

काठमाडौं । काठमाडौंको व्यस्त बबरमहल क्षेत्रमा पैदलयात्रुको आवागमनलाई सुरक्षित र सहज बनाउने उद्देश्यले निर्माणधीन आकाशे पुल (पेडेस्ट्रियन ब्रिज) निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।   सडक डिभिजन काठमाडौंकाअनुसार हालसम्म परियोजनाको भौतिक प्रगति ९२ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख सुवोध देवकोटाकाअनुसार २०८२ फागुन २१ गते सम्झौता भई शुरु भएको उक्त पुल निर्माण कार्य निर्धारित समयभन्दा अगावै सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको छ । निर्माण कम्पनी हाइटेक इन्जिनियरिङ वर्कस प्रालि, हेटौँडाले जिम्मा पाएको यस आयोजनाको कुल लागत २ करोड ५२ लाख ४५ हजार ९ सय ५३ रुपैयाँ रहेको छ । पुलको मुख्य संरचनाको काम सकिएसँगै हाल रेलिङ राख्ने र भर्याङ जोड्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तोकिएको म्यादअनुसार पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने अन्तिम म्याद २०८३ असोज ३० गतेसम्म भए तापनि सडक विभागले असोज २८ गतेबाटै उक्त पुल पैदलयात्रुको प्रयोगका लागि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । बबरमहल क्षेत्रमा सवारी चाप र पैदलयात्रुको बाक्लो उपस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यो पुल निर्माण अघि बढाइएको हो । निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात् यस सडक खण्डमा पैदलयात्रुले सुरक्षित रूपमा सडक पार गर्न सक्नेछन्, जसले दुर्घटना न्युनिकरणमा पनि मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।  

डलरको मूल्य १५५ रुपैयाँ नाघ्यो, कुन विदेशी मुद्राको दर कति?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको दरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५४ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर १५५ रुपैयाँ ०८ पैसा कायम भएको छ। यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७३ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ९९ पैसा निर्धारण गरिएको छ। बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर २०४ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ। स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८५ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ६४ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ २५ पैसा छ। क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ९९ पैसा कायम भएको छ। सिंगापुर डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर १२१ रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ। जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ८० पैसा निर्धारण गरिएको छ। चिनियाँ युआन एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ १७ पैसा छ। त्यस्तै, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ३१ पैसा रहेको छ। कतारी रियाल एकको खरिददर ४२ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ५८ पैसा तोकिएको छ। थाई भाट एकको खरिददर ४ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ६२ पैसा छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) दिराम एकको खरिददर ४२ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ २३ पैसा कायम भएको छ। मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९६ पैसा रहेको छ। दक्षिण कोरियाली वन १०० को खरिददर ११ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ११ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको छ। स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ५७ पैसा तथा डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ २८ पैसा रहेको छ। हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ७६ पैसा कायम भएको छ। कुवेती दिनार एकको खरिददर ५०१ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर ५०३ रुपैयाँ २६ पैसा निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०९ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ४१० रुपैयाँ ७० पैसा छ। ओमानी रियाल एकको खरिददर ४०१ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर ४०२ रुपैयाँ ८० पैसा कायम भएको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुन सक्नेछन्। अद्यावधिक विनिमयदर राष्ट्र बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।    

बालिकाको अधिकार सुनिश्चित र डिजिटल सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन जोड

काठमाडौं । बालविवाह अन्त्य गर्न, बालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न र डिजिटल सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूले लगानी बढाउनुका साथै विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस २०२६ को अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित बालिका अधिकार, बालविवाह अन्त्य र डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालिकामाथि हुने विभेद र हिंसा अन्त्य गर्न राज्य, परिवार र समुदायको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताएका हुन् । ‘बालविवाह अन्त्य गरौँ र बालिकाको अधिकारमा लगानी गरौँ’ भन्ने नाराका साथ यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस मनाइँदैछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०११ मा पारित गरेको प्रस्तावअनुसार सन् २०१२ देखि हरेक वर्ष अक्टोबर ११ मा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । सन् १९९५ मा बेइजिङमा सम्पन्न महिलासम्बन्धी विश्व सम्मेलनले महिला तथा बालिकाको अधिकारलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो। बालिकाको अधिकार स्थापित गर्ने, उनीहरूले भोगिरहेका चुनौती सम्बोधन गर्ने तथा बालविवाह, गरिबी, अशिक्षा र विभेदजस्ता समस्याबाट मुक्त गराउने उद्देश्यले यो दिवस मनाइन्छ । कानुन कार्यान्वयन र सचेतना अभिवृद्धिमा जोड बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बालअधिकारकर्मी तारक धितालले नेपालमा बालिकाको अवस्था, बालविवाह र डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रममा अध्यक्ष पौडेलले संकटका समयमा बालविवाह, बालश्रम र बालबालिका बेचबिखनजस्ता जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए। उनले विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मनोविमर्श सेवा र सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नवलपुरमा निर्माण गरिएको बालिका सिकाइ तथा स्रोत केन्द्र र त्यसले बालिकाको अधिकार प्रवर्द्धनमा खेल्न सक्ने भूमिकाबारे पनि प्रकाश पारे। बालविवाहका घटना भइरहे पनि ती सबै आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको अवस्था नदेखिएको उनको भनाइ थियो । 'घटना तथ्याङ्कमा देखिन्छ। तर प्रहरीमा गएर दर्ता भएको अवस्था भने देखिँदैन,' उनले भने । पौडेलले बालिका अधिकार सामाजिक सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय भएकाले विपद्का घटनासँग समेत बालबालिकाको अधिकारलाई जोडेर हेर्न आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा सहभागी युवा तथा किशोरकिशोरीले बालविवाहबारे एकरूप बुझाइ विकास गर्न, कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्न र अभिभावक तथा समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनका अध्यक्ष राजु घिमिरेले विपद् तथा महामारीका समयमा बालविवाह र अनलाइन सुरक्षाको विषय थप संवेदनशील बन्ने बताए । त्यस्तै, प्लान इन्टरनेशनलका इर्साद अन्सारी र एक प्याट लगजम्बरकी अमृता पौडेलले बालविवाह अन्त्य तथा बालिकाको शिक्षाका लागि सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का रामबहादुर चन्दले तीनै तहका सरकार नागरिक संघसंस्थासँगको सहकार्यमा बालविवाह अन्त्यका लागि प्रयासरत रहेको बताए । कार्यक्रममा जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेनका विष्णु थापा, जीएनबीका प्रकाश खतिवडा, एनसीजीकी ऋतु भट्टराई, वान लभ वान वल्र्डका सुनिल लामा तथा सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका राजेन्द्र चौलागाईं र ज्योति चौधरीलगायतले बालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र बालविवाह अन्त्य गर्न स्थानीय तहलाई थप सक्रिय र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए । सहभागीहरूले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८२ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए । कारितास जर्मनी, प्लान इन्टरनेशनल, सेभ द चिल्ड्रेन, केयर नेपाल र युनिसेफलगायत संस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। सहभागीहरूले बालविवाहबारे एकरूप बुझाइ, कानुनी स्पष्टता र अभिभावक तथा समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या ९८ लाख ६९ हजार ५८३ छ । तीमध्ये बालिकाको सङ्ख्या ४७ लाख ५५ हजार ७८ अर्थात् कुल बालबालिकाको ४८.१७ प्रतिशत रहेको छ । कुल बालबालिकामा बालिकाको अनुपात घट्दै गएको तथ्यले छोराप्रतिको प्राथमिकता र छोरीप्रतिको विभेदबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको कार्यक्रममा औँल्याइएको थियो । कानुनले समान अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा पर्याप्त प्रगति हुन नसकेको सहभागीहरूको भनाइ थियो । नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शोषणविरुद्धका हकलगायत बालिका र महिलाका विभिन्न अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार, अपहरण, शोषण तथा दुव्र्यवहारबाट संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सहभागीहरूले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै बालिकाका लागि समान अवसर, शिक्षा, सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।