११ अर्ब ३४ करोड राजश्व संकलन, घरजग्गा र शिक्षा क्षेत्रमा धेरै
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार २४ गतेसम्ममा साढे ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन गरेको छ । महानगरपालिकाले असार २४ गतेसम्ममा ११ अर्ब ३४ करोड १४ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबर राजश्व संकलन गरेको हो । असार २४ गतेसम्ममा महानगरपालिकाले अनुमानित कुल बजेटको ७५.३६ प्रतिशत राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ । महानगरपालिकाको राजश्व विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कुल १५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रक्षेपण गरेको थियो । महानगरपालिकाले आन्तरिक आयतर्फ १० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन कुल लक्ष्यको ५९.२० प्रतिशत राजश्व संकलन हो । बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने राजस्वमा महानगरको प्रगति उत्साहजनक देखिएको छ । महानगरले २ अर्ब ५१ करोड १० लाख २५ हजार रुपैयाँको लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको १०७.४३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख ६६ हजार ८१३ रुपैयाँ बाँडफाँडबाट राजश्व संकलन भएको छ । असार २४ गतेसम्ममा महानगरले आन्तारिक अनुदानबाट २ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको १०८.९१ प्रतिशत हो । महानगरले चालु आवमा २ अर्ब ४७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्रक्षेपण गरेको थियो । कुन शीर्षकमा कति उठ्यो राजस्व ? महानगरले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर क्षेत्रमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आवमा महानगरले १ अर्ब ६४ करोड २५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको प्रक्षेपण गरिएकोमा २ अर्ब ९ करोड २५ लाख २२ हजार ८६४ रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको १२७.३९ प्रतिशत हो । त्यस्तै, सम्पत्ति करबाट महानगरले १ अर्ब ९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । चालु आवमा महानगरले सम्पत्ति करमार्फत १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । असार २४ गतेसम्ममा मालपोत करबाट लक्ष्यको ४७.२५ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको छ । महानगरले चालु आवमा मालपोत करबाट २ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य राखेकोमा १ करोड १८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, घरबहाल करबाट ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ३ अर्ब ४९ करोड ८६ लाख ९ हजार ५९७ रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ५५.९८ प्रतिशत हो । महानगरको तथ्यांकअनुसार शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीमा भने अप्रत्याशित रावश्व संकलन भएको देखिएको छ । महानगरले उक्त क्षेत्रबाट १० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ करोड २५ लाख ४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको १२५०.४० प्रतिशत प्रगति हो । महानगरले पर्यटन शुल्कबाट लक्ष्यको ९३.५३ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको छ । चालु आवमा महानगरले पर्यटन शुल्कबाट २० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १८ करोड ७० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । महानगरले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन करबाट २० करोड ६२ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको ५१.६८ प्रतिशत हो । त्यस्तै, बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन करबाट २ करोड २४ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । चालु आवमा उक्त क्षेत्रबाट महानगरले ३ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । महानगरले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने विज्ञापन करबाट २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, समानीकरण अनुदानबाट ७३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, बाँडफाँटबाट प्राप्त वन रोयल्टीबाट ४३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । त्यस्तै, नक्सापास दस्तुरबाट ३८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, सिफारिस दस्तुरबाट ९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, व्यक्तिगत घटना दस्तुरबाट १२ लाख ७ हजार, नाता प्रमाणित दस्तुरबाट १२ लाख ७ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
अनियमित विद्युत आपूर्तिले उद्योगलाई करोडौंको क्षति, समाधान गर्न उद्योगीको माग
काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको अघोषित लोडसेडिङ, पटक–पटकको ट्रिपिङ र अनियमित विद्युत आपूर्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघले वर्षायाममा समेत उद्योगहरूले विद्युत समस्याबाट मुक्ति नपाएको भन्दै तत्काल समाधान गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग माग गरेको छ। संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुनै पूर्वसूचना बिना दैनिक रूपमा हुने ट्रिपिङ, न्यून भोल्टेज र अघोषित लोडसेडिङका कारण उद्योग सञ्चालनमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरेको छ । विद्युत आपूर्तिमा सुधार भएको दाबी गरिए पनि उद्योगहरूले दैनिक घण्टौंसम्म अनिश्चितता भोग्नुपरेको संघको भनाइ छ । संघका अनुसार अनियमित विद्युत आपूर्तिका कारण उद्योगमा जडान गरिएका करोडौं रुपैयाँ मूल्यका मेसिन, पार्टपुर्जा, विद्युतीय प्यानल तथा सफ्टवेयर प्रणालीमा क्षति पुगिरहेको छ । यसले उद्योगीहरूलाई मर्मतसम्भारमा ठूलो आर्थिक भार थपिएको जनाएको छ । प्लास्टिक, स्टिल, सिमेन्ट, खाद्य तथा रासायनिक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगमा उत्पादन प्रक्रियाकै बीचमा विद्युत अवरुद्ध हुँदा मेसिनभित्र कच्चा पदार्थ जम्ने, डढ्ने र उत्पादन नै नष्ट हुने अवस्था सिर्जना भएको संघले जनाएको छ । यस्तै, विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा उद्योगमा कार्यरत हजारौं श्रमिक कामविहीन बस्नुपर्ने, तर उद्योगले तलब तथा सञ्चालन खर्च भने व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता रहेको संघले उल्लेख गरेको छ । उत्पादनमा ढिलाइ हुँदा बजारमा सामान अभाव हुने, मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्दा उद्योगको विश्वसनीयता घट्ने र आयातित वस्तुले बजार ओगट्ने जोखिम बढेको संघको भनाइ छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने औद्योगिक क्षेत्रलाई बिना योजना र पूर्वसूचना अन्धकारमा राखिनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै संघले नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा सम्बन्धित निकायसँग अघोषित लोडसेडिङ र ट्रिपिङको समस्या तत्काल अन्त्य गर्न माग गरेको छ । साथै, प्राविधिक कारणले विद्युत आपूर्ति बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा उद्योग तथा संघलाई अनिवार्य रूपमा पूर्वसूचना उपलब्ध गराउन र स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि संवेदनशील भएर काम गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा पुल प्रबन्धकको जिम्मेवारी नेपाल पुनर्बीमालाई
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक बीमा कोष (पुल) प्रबन्धकको जिम्मेवारी पाएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको नाममा परिपत्र जारी गर्दै पुल प्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको हो । प्राधिकरणले आगमी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा गरेको व्यवस्था बमोजिक पुल प्रबन्धकको जिम्मेवारी नेपाल रिलाई तोकिएको जनाएको छ । प्राधिकरणले सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गर्न नेपाल रिलाई निर्देशन दिएको छ ।
ट्राफिक जरिवाना नतिर्ने साढे २ लाख चालकलाई यातायात कार्यालयको सेवा रोक्का
काठमाडौं । दुई लाख ६१ हजारभन्दा बढी सवारीचालकले जरिवानावापतको रकम राज्यकोषमा दाखिला नगरेको पाइएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलका अनुसार ती सवारी चालकलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाबाट वञ्चित हुने छन् । त्यस्तो जरिवाना नतिर्ने चालकले नयाँ सवारीसाधन खरिद, सवारीसाधन नामसारी (खरिद–बिक्री), सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण तथा यातायात कार्यालयबाट प्रदान गरिने अन्य सेवा लिन पाउने छैनन् । लामो समयसम्म ती चालकले जरिवाना नतिरेपछि ट्राफिक प्रहरीले यातायात कार्यालयमा पठाएको विवरणका आधारमा सेवा रोक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । उक्त जरिवानावापतको रकम दाखिला नगरेसम्म त्यहाँबाट पाउने विभिन्न सेवा रोक्का हुने प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए । जरिवानावापतको रकम पूर्णरूपमा बुझाएपछि मात्रै ती सेवा पुनः प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले अब कुनै पनि नयाँ सेवा लिनुअघि सम्बन्धित चालकले ट्राफिक जरिवानावापतको रकम राज्यकोषमा तिरेको पुष्टि अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जरिवानावापतको रकम जम्मा गर्न बाँकीलाई मोबाइल सन्देश (एसएमएस) मार्फत जानकारी गराउने कार्य सुरु गरिएको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार यो कदम जरिवानावापतको रकम राज्यकोषमा जम्मा गर्ने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनका साथै ट्राफिक नियम पालना गर्ने संस्कृतिको विकास र सडक अनुशासन कायम गर्न लागू गरिएको जनाइएको छ । ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी जरिवानावापत रकम राज्य कोषलाई नतिर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ट्राफिक नियमको पूर्णपालना गर्न चालकलाई अनुरोध गरेको छ ।
१२ वर्षदेखि रोकिएको ढल्केबर–हेटौंडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खुल्यो
काठमाडौं । सरकारले १२ वर्षदेखि विभिन्न कारणले रोकिएको ढल्केबर–हेटौंडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हटाएको छ । बुधबार (हिजो)को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै आयोजनाको मकवानपुर खण्डमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति प्राप्त भएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वन ऐन, २०७६ को दफा ४२(१) बमोजिम मकवानपुरको हेटौँडा–१५ स्थित रातोमाटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा बकैया–२ स्थित सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहअन्तर्गतको राष्ट्रिय वनको २.२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ । साथै उक्त क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका एक हजार २९२ वटा रुख हटाउन पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार लामो समयदेखि वन क्षेत्रको स्वीकृति, राइट अफ वे (मार्गाधिकार) तथा रुख कटानसम्बन्धी निर्णय नहुँदा आयोजना रोकिएको थियो । ढल्केबर–हेटौँडा–इनरुवा करिडोर करिब ३०० किलोमिटर लामो रहेको र ४०० केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनका लागि ४६ मिटर चौडाइको मार्गाधिकार आवश्यक पर्ने भएकाले वन क्षेत्रको अनुमति अत्यावश्यक थियो। हेटौंडादेखि बुटवलसम्म २२० केभी प्रसारण लाइनको सर्किट निर्माण भइसकेको छ । नयाँ ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रवाह सहज हुने, प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने, पटक–पटक हुने ट्रिपिङ तथा विद्युत् अवरोधमा कमी आउने र अतिरिक्त विद्युत् भारत निर्यात गर्न सहज हुनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली थप सुदृढ, सन्तुलित र भरपर्दो हुने जानकारी दिए । पूर्वमा उत्पादन भएको विद्युत् पश्चिम र पश्चिममा उत्पादन भएको विद्युत् पूर्वसम्म प्रवाह गर्न मिल्ने बताए । यसैबीच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यो परियोजनालाई ‘ऊर्जा राजमार्ग’ का रुपमा चित्रण गर्दै यसबाट मुलुकको विद्युत् निर्यात क्षमता बढेको र हालको करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नसक्ने क्षमता प्रसारण प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि दुई हजार ५०० देखि तीन हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिने बताएका छन् ।
जोगमाई क्यास्केड जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन पुनः सुरु
काठमाडौं । सान्भी इनर्जी लिमिटेडले इलामस्थित ५.२ मेगावाट क्षमताको जोगमाई क्यास्केड जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन पुनः सुरु भएको जनाएको छ । कम्पनीले २०८२ साल असोज १७ देखि १९ गतेसम्म कोशी प्रदेशमा परेको अविरल वर्षाका कारण आयोजनाको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि विद्युत् उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएको जनाएको थियो । कम्पनीका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत तथा पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न भएपछि आयोजना पुनः सञ्चालनमा आएको हो । त्यससँगै आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुचारु गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
संविधान संशोधन कार्यदलबाट एमाले बाहिरियो
काठमाडौं । नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव संकलन गर्न गठित बहसपत्र कार्यदलबाट आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएको छ । कार्यदलको कार्यदिशा, सरकारको उद्देश्य र संशोधनको एजेन्डाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले उक्त निर्णय गरेको हो । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार कार्यदलका संयोजक असिम शाहलाई पत्र पठाएर पार्टीका तर्फबाट सदस्य रहेका डा. भीष्म अधिकारीलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाइएको जानकारी गराएका छन् । एमालेका अनुसार कार्यदलको कामकारबाही सुरुदेखि नै सन्देहपूर्ण देखिएको छ । संविधान संशोधनका विषयहरू स्पष्ट रूपमा निर्धारण नगरिनु, वर्तमान संविधानका आधारभूत संरचनाप्रति सरकारको धारणा प्रस्ट नहुनु तथा छलफलमा ल्याइएका केही प्रस्तावहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्मविपरीत देखिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ । कार्यदलका प्रारम्भिक बैठकमा सहभागी भएका डा. अधिकारी पछिल्ला बैठकमा भने अनुपस्थित रहँदै आएका थिए । एमालेले सरकारसँग पटक–पटक आफ्नो चासो र असहमति राख्दै संशोधनको उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्न आग्रह गरे पनि त्यसको जवाफ नपाएको जनाएको छ । महासचिव पोखरेलले पत्रमा एमाले संविधानका आधारभूत विशेषतालाई अझ सुदृढ बनाउने, विगतका कमजोरी सुधार गर्ने र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ हुने संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर, कार्यदलको अभ्यास भने संविधानका स्थापित आधारहरू नै खल्बलाउने दिशातर्फ उन्मुख देखिएको आरोप उनले लगाएका छन् । ‘आजका दिनसम्म पनि हाम्रो पार्टीले उठाएका प्रश्न र प्रस्तावका सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट कुनै स्पष्ट जवाफ प्राप्त नभएकाले पार्टी प्रतिनिधिलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाइएको जानकारी गराइन्छ,’ पोखरेलको पत्रमा उल्लेख छ ।
अब कन्सल्टेन्सीले २५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने, नगद कारोबार बन्द
काठमाडौं । विदेश अध्ययनका नाममा विद्यार्थीलाई ठगी गर्ने शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) माथि सरकारले कडा नियन्त्रणको नीति अघि सारेको छ । सरकारले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै कन्सल्टेन्सी सञ्चालनदेखि आर्थिक कारोबार, विद्यार्थीप्रतिको जिम्मेवारी र सेवा गुणस्तरसम्मका विषयमा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । पछिल्लो समय अध्ययनका लागि विभिन्न देश गएका नेपाली विद्यार्थी शैक्षिक परामर्श केन्द्रबाट ठगिएको गुनासो बढ्दै गएको छ । यस्ता घटनामा हालसम्म ५२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले २०७३ सालको निर्देशिकालाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ नियमावली ल्याएको हो । यसले विद्यार्थीलाई झुक्याएर आर्थिक लाभ लिने कन्सलटेन्सीमाथि सरकार अब थप कडा रूपमा प्रस्तुत हुने देखिएको छ । कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न २५ लाख धरौटी अनिवार्य नियमावलीअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । यसका साथै ५० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तिर्नुपर्नेछ भने शाखा विस्तारका लागि २० हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको अनुमतिपत्रबिना कुनै पनि शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । भाषा कक्षा र तयारी कक्षाका लागि छुट्टै मापदण्ड भाषा शिक्षण, भाषा परीक्षण र पूर्वतयारी कक्षाका लागि पनि नियमावलीले छुट्टाछुट्टै धरौटी तथा दस्तुर तोकेको छ। पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालन गर्न १ लाख रुपैयाँ धरौटी, १० हजार अनुमति दस्तुर र ५ हजार नवीकरण दस्तुर लाग्नेछ । भाषा परीक्षण सेवाका लागि ५ लाख रुपैयाँ धरौटी, १५ हजार अनुमति दस्तुर र ५ हजार नवीकरण दस्तुर तोकिएको छ । भाषा शिक्षण सेवाका लागि भने १ लाख रुपैयाँ धरौटी, १० हजार अनुमति दस्तुर र ५ हजार नवीकरण दस्तुर कायम गरिएको छ । यी सेवाको नियमन भने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नगद कारोबारमा रोक नियमावलीले कन्सल्टेन्सीको आर्थिक कारोबारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको छ। अब विद्यार्थीसँग नगद कारोबार गर्न पाइने छैन । विद्यार्थीबाट लिइएको प्रत्येक शुल्कको बिल वा भरपाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । त्यस्तै, सबै सेवा शुल्क संस्थाको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थाको आफ्नै भवन हुनुपर्ने वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको भवनबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ । विद्यार्थीको जिम्मा कन्सल्टेन्सीकै नयाँ नियमावलीले विदेश पठाएपछि पनि कन्सलटेन्सीको जिम्मेवारी समाप्त नहुने व्यवस्था गरेको छ । अब कन्सलटेन्सीले आफूमार्फत विदेश गएका विद्यार्थीहरूको अभिलेख राख्नुपर्नेछ। विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परे, वा पठाइएको शैक्षिक संस्था पछि अवैध ठहरिएमा त्यसको जिम्मेवारीसमेत सम्बन्धित कन्सलटेन्सीले वहन गर्नुपर्नेछ। शैक्षिक मेला गर्न रोक विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी आयोजना गरिने शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी गर्न नियमावलीले रोक लगाएको छ । अन्य शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न भने मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । सेवा गुणस्तरका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणी नियमावलीले कन्सल्टेन्सीलाई सेवा गुणस्तर र कार्यसम्पादनका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्यार्थीलाई आर्थिक ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना दिएर झुक्याउने, कर नतिर्ने वा अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने कन्सल्टेन्सीको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटीसमेत जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको यो व्यवस्थाले विदेश अध्ययनका नाममा हुने अनियमितता नियन्त्रण, विद्यार्थीको हित संरक्षण र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
