विकासन्युज

काठमाडौं फिल्म फेस्टिभलमा १० देशका ४० भन्दा बढी चलचित्र प्रदर्शन हुने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गर्न लागेको ‘काठमाडौं फिल्म फेस्टिभल २०८३’ अन्तर्गत ‘युथ भिडियो च्यालेञ्ज’ र ‘नेपाल पानोरमा’ विधाका २२ वटा भिडियो छनोट भएका छन् ।  फेस्टिभलमा १० देशका ४० वटाभन्दा बढी चलचित्र प्रदर्शन गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिकाले शुक्रबार पर्यटन बोर्डमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरी दुवै विधामा छनोट भएका भिडियोको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।  ‘युथ भिडियो च्यालेञ्ज’ अन्तर्गत पाँच मिनेटसम्मका १२ वटा र ‘नेपाल पानोरमा’ अन्तर्गत ३० मिनेटसम्मका १० वटा भिडियो छनोट भएका छन् । ४० वर्षसम्मका युवालाई लक्षित गरी ‘माइ कल्चर, माइ हेरिटेज’ शीर्षकमा आह्वान गरिएको युथ भिडियो च्यालेञ्जमा ३५ वटा भिडियो प्राप्त भएका थिए । त्यस्तै, वृत्तचित्र, कथानक, एनिमेसन र प्रयोगात्मक विधाका ३० मिनेटसम्मका भिडियो माग गरिएको नेपाल पानोरमामा ७५ वटा भिडियो प्राप्त भएका थिए । नतिजा सार्वजनिक गर्दै महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले काठमाडौंका सम्पदा, स्मारक, प्राचीन इतिहास, सामाजिक जीवन र संस्कृतिसँग जोडिएका अनेकौं कथा अझै उजागर हुन बाँकी रहेको बताइन् । चलचित्रका माध्यमबाट सहरको मौलिक पहिचानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले फेस्टिभल आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ । ‘मौलिक खानाका परिकार, पोसाक, भाषा, साहित्य र सिर्जनाका चाखलाग्दा विशेषता छन् । चलचित्रमार्फत यस्ता विशेषताको प्रवर्धन गर्न, स्थानीय कलाकारका सिर्जनालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजान र अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारलाई महानगरका बस्ती तथा टोलमा ल्याउने कामको थालनीका लागि फेस्टिभल गरेका हौं,’ उनले भनिन् । महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार नेपाल पानोरमा विधामा सुरज पौडेलको ‘रिहाना’, सरिता शाहको ‘मानकी’, सुदर्शन योञ्जनको ‘अशुभ अष्टमी’, श्यामबहादुर लिम्बूको ‘डुअर्स आर स्टिल क्लोज्ड’, पूर्णबहादुर गुरुङको ‘अ लेटर इन विन्टर’, लाक्पा छोडेन लामाको ‘होम इज नट अ प्लेस’, राजेशप्रसाद खत्रीको ‘चुम्पा : अ डल अन्डर द बास्केट’, अलिन कट्टेलको ‘साप्सु : अ सोलेम प्रमिस’, आकाश धिमालको ‘नार’ र सर्जुन राईको ‘मरिछा’ छनोट भएका छन् । यस विधाका निर्णायकमा चलचित्र विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्ष दिनेश डीसी, निर्देशक तथा लेखक प्रकाश सायमी, निर्माता तथा पटकथा लेखक सम्पदा मल्ल र फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी अफ नेपालका लेखक तथा पत्रकार सामीप्यराज तिमिल्सिना थिए । युथ भिडियो च्यालेञ्जमा राज दोङको ‘सिग्रेट’, शैलेश हमालको ‘ह्याप्पिनेस’, धृतिका तिवारीको ‘बगैंचा जस्तै सहर’, करन ब्लनको ‘दियो’, दिनेश महर्जनको ‘इन्द्रजात्रा ः द बिगेस्ट फेस्टिभल अफ काठमाडौं’, सौगात सापकोटाको ‘झिँगु छेँ (माइ होम)’, नर्जुङ बुढाथोकीको ‘बिहाइन्ड द गड’, केशव सार्कीको ‘अन्तिम यात्रा’, जीवन सुनुवारको ‘भकुण्डे भूत’, क्रिमिन तुलाधरको ‘सचिका : अ थ्रेड द्याट टाइज यु होम’, अनुभव श्रेष्ठको ‘द सोल अफ गुठी’ र सजिल बस्नेतको ‘छं ल्वाः मंसां’ छनोट भएका छन् । यस विधाका निर्णायकमा चलचित्रकर्मी तथा निर्माता अनिल योञ्जन, नाट्य कलाकार तथा पत्रकार बैकुण्ठ भण्डारी, चलचित्रकर्मी तथा प्रशिक्षक प्रसुना डंगोल, युनेस्कोका सञ्चार विज्ञ रबिन राई तथा सहरी योजनाकार एवं सम्पदा संरक्षणकर्मी रीजा जोशी थिए । छनोट भएका दुवै विधाका भिडियो कात्तिक १५ गते राष्ट्रिय सभागृहमा प्रदर्शन गरिनेछ । युथ भिडियो च्यालेञ्जमा पहिलो हुनेलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ, दोस्रोलाई एक लाख र तेस्रोलाई ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । नेपाल पानोरमा विधामा छनोट भएका प्रत्येक चलचित्रलाई एक लाख रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन पुरस्कार दिइने महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिकाको सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान संगतले फेस्टिभललाई काठमाडौंको मौलिकता र गरिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्धन गर्ने दीर्घकालीन अभियानका रूपमा अघि बढाइएको बताए ।  उनले यसलाई लामो यात्राको सुरुआत भन्दै सहरको सांस्कृतिक पहिचानलाई विश्वमाझ पुर्‍याउन अझै धेरै काम गर्नुपर्ने बताए । १० देशका चलचित्र र पुराना नेपाली फिल्म विशेष आकर्षण फेस्टिभलअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय पानोरमा विधामा विभिन्न देशका चलचित्र प्रदर्शन गरिनेछन् । जय नेपालमा प्रदर्शन हुने चलचित्रमा लान हङचाउ निर्देशित चिनियाँ फिल्म ‘डियर यु’, विकास रञ्जन मिश्र निर्देशित भारतीय फिल्म ‘बयान’, जुलियन न्युहवास निर्देशित अस्ट्रेलियन फिल्म ‘मिस एन प्लेस’, जेनेभाइभ क्ले स्मिथ निर्देशित ‘स्टेयर्स’, टम पाइजेट निर्देशित ‘इन्च्यान्टेड म्याटर, द आर्ट अफ रोबर्ट पावेल’ र फ्रान्सेली फिल्म ‘ला ग्राभिडा’ लगायत छन् । त्यस्तै, जाङहाङ जुन निर्देशित कोरियाली फिल्म ‘द किङ्स वार्डेन’, रिमा दासको ‘नट अ हिरो’, सर्वानो सदत निर्देशित ‘नो गुड मेन’ र फ्रान्सिस फोर्ड कोपोलाको चर्चित अमेरिकी फिल्म ‘द गडफादर’ पनि प्रदर्शन गरिनेछ । जापानको यामागाता सहरबाट आएका ‘भ्यु पिपुल’ र ‘भ्यु सिटिज’ नामक लघु चलचित्रसमेत फेस्टिभलमा समावेश छन् । नेपाली पुराना चलचित्रको सम्मानस्वरूप सन् १९७० र १९८० को दशकमा निर्माण भएका ‘कुमारी’, ‘के घर के डेरा’ र ‘सिन्दुर’ पनि विशेष प्रदर्शनमा राखिनेछन् । यसले नेपाली चलचित्रको इतिहास, सिर्जना र योगदानलाई नयाँ पुस्तामाझ परिचित गराउने अपेक्षा गरिएको छ । फेस्टिभलका कार्यक्रमअन्तर्गत असोज २३ गते नै ‘एलिफेन्ट्स इन द फग’को विशेष प्रदर्शन गरिएको छ । त्यसपछि चलचित्र अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी र चलचित्र क्षेत्रका पेशाकर्मीबीच चलचित्र टोलीसँग अन्तरसंवादसमेत आयोजना गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । कात्तिक ८ गते वसन्तपुरदेखि नरःदे (हाँडीगाउँ), पशुपतिनाथ क्षेत्र हुँदै पुनः वसन्तपुरसम्म हेरिटेज रन आयोजना हुनेछ । कात्तिक १३, १४ र १५ गते मुख्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सांस्कृतिक प्रस्तुतिसहित वसन्तपुरमा हेरिटेज वाक, खुला स्थानमा चलचित्र प्रदर्शन तथा राष्ट्रिय सभागृहमा रेड कार्पेट कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी छ । नेपाली पानोरमा विधाका चलचित्र प्रदर्शन र पुरस्कार वितरण पनि राष्ट्रिय सभागृहमा हुनेछ । चलचित्रमार्फत रचनात्मक उद्योगको प्रवर्धन काठमाडौं महानगरपालिका युनेस्कोको रचनात्मक सहर सञ्जालमा आबद्ध छ । महानगरपालिकाले चलचित्रलाई समुदाय र शिक्षासँग जोड्दै स्थानीय रचनात्मक उद्योगको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने माध्यमका रूपमा अघि बढाएको छ । यसै अभियानअन्तर्गत ‘टोलटोलमा फिल्म फेस्टिभल’ कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । घरमै सीमित दर्शकलाई चलचित्र हेर्ने संस्कृतिसँग जोड्ने तथा स्थानीय समुदाय, क्लब र संघसंस्थाको महोत्सव आयोजना गर्ने क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष सुन्धारा, बागबजार, लगनटोल, खुला मञ्च, बालाजु बाइपास, यट्खा बहालस्थित भाष्करकीर्ति महाविहार र मैतीदेवी मन्दिरको खुला चौरलगायत स्थानमा चलचित्र प्रदर्शन गरिएको थियो । महानगरपालिकाले चलचित्रकर्मी, विज्ञ, संघसंस्था तथा महोत्सव आयोजकसँग सहकार्य गर्दै स्थानीय सिर्जनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पु‍र्याउने, चलचित्र क्षेत्रलाई प्राज्ञिक तथा प्राविधिक उद्योगका रूपमा विस्तार गर्ने र स्थानीय समुदायको सहभागितामार्फत आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।  फेस्टिभलले विद्यार्थी, समुदाय र पेशाकर्मीमा चलचित्रप्रतिको रुचि बढाउनुका साथै चलचित्रका माध्यमबाट शिक्षा, सूचना र सामाजिक सन्देश प्रवाह गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैंकले नगरपालिकामा पनि शाखा गाभ्न पाउने, ४ शाखा बन्द गरे गाउँमा नयाँ खोल्नुपर्ने

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाभित्र रहेका शाखा पनि समायोजन तथा एकीकरण गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा रहेका शाखा समायोजन वा एकीकरण गर्न सक्नेछन् । यसरी शाखा गाभ्दा एक किलोमिटरको दूरीभित्र सञ्चालनमा रहेका शाखामध्ये कम्तीमा एउटा शाखा भने कायम राख्नुपर्नेछ । यस्तो व्यवस्था अनुसार प्रत्येक चारवटा शाखा बन्द गरेपछि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नरहेको ग्रामीण क्षेत्रको वडामा एउटा नयाँ शाखा खोल्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  । तर, गाउँपालिका तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका शाखा वा अन्य कुनै पनि कार्यालय राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिना बन्द गर्न, स्थानान्तरण गर्न वा गाभ्न पाइने छैन । राष्ट्र बैंकले शाखा समायोजन गर्दा ग्राहकको हित र वित्तीय पहुँचलाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । शाखा गाभिएका कारण ग्राहकले कर्जा चुक्ता गर्न वा अन्य सेवा बन्द गर्न चाहेमा कुनै शुल्क नलिई त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यस्तै, शाखा समायोजन वा एकीकरणकै कारण कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन पाइने छैन । सम्बन्धित कर्मचारीलाई नजिकको शाखा वा उनीहरूको प्राथमिकता र सहमतिका आधारमा अन्य शाखामा सरुवा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । शाखा समायोजन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको वित्तीय पहुँचमा प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । साथै, शाखा समायोजन गरेको तीन कार्यदिनभित्र राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन पोर्टलमा विवरण अद्यावधिक गरी तोकिएको विवरण सम्बन्धित विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले शाखा वर्गीकरण गर्दा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको पछिल्लो ‘नेपालमा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण’ प्रतिवेदनलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको मिति अझै तय भएन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको भारत भ्रमणको मिति तय नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले भ्रमणको तयारी भइरहेको र नेपाल तथा भारत दुवै पक्षलाई अनुकूल हुने समयमा भ्रमण तय गरिने स्पष्ट पारेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले प्रधानमन्त्री शाहको उच्चस्तरीय भारत भ्रमणबारे गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार भ्रमणको मिति दुवै देशको अनुकूलतालाई ध्यानमा राखेर तय गरिनेछ । यद्यपि, भ्रमण कहिले हुने भन्नेबारे अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन । यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच आपसी हित र सहकार्यका विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने गरी एजेन्डा तयार पारिरहेको जनाएको थियो । नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने तथा पारस्परिक हितका विषयमा सहकार्य अघि बढाउने उद्देश्यसहित भ्रमणको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

इन्फोडेभलपर्सले सार्वजनिक गर्‍यो नयाँ ग्राहक प्रमाणीकरण प्लेटफर्म ‘भेरिक्स’

काठमाडौं । इन्फोडेभलपर्स प्रालिले ग्राहक पहिचान तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी नयाँ प्लेटफर्म ‘भेरिक्स’ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले नेपाल फिनटेक एक्स्पो २०२६ को दोस्रो संस्करणका अवसरमा असोज २३ गते शुक्रबार उक्त प्लेटफर्म सार्वजनिक गरेको हो । ललितपुरको सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेनमा असोज २३ देखि २५ गतेसम्म सञ्चालन भइरहेको एक्स्पोमा सार्वजनिक गरिएको यो प्लेटफर्मले बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, व्यवसाय र अन्य संस्थालाई ग्राहक आबद्धता, ग्राहक पहिचान तथा प्रमाणीकरण (केवाईसी) र नियामकीय अनुपालनसम्बन्धी प्रक्रिया एउटै प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । ‘भेरिक्स’मा अनलाइन खाता खोल्ने, डिजिटल ग्राहक पहिचान तथा प्रमाणीकरण (डिजिटल केवाईसी), भिडियोमार्फत ग्राहक प्रमाणीकरण, व्यावसायिक ग्राहक पहिचान (केवाईबी), सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जाँच (एएमएल स्क्रिनिङ), जोखिम मूल्यांकन तथा कार्यप्रवाह व्यवस्थापनलगायत सुविधा समावेश छन् । यी सुविधाले संस्थाहरूलाई ग्राहकको पहिचान, प्रमाणीकरण, जोखिम मूल्यांकन र अनुपालनसम्बन्धी काम थप व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका अनुसार यस प्लेटफर्ममार्फत ग्राहक आबद्धता र प्रमाणीकरणका प्रक्रिया एउटै प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । साथै, विद्यमान प्रणाली तथा सेवासँग जोड्न सकिने सुविधाले ग्राहकसम्बन्धी आवश्यक जानकारी व्यवस्थापन गर्न र म्यानुअल काम घटाउन मद्दत गर्नेछ। यसबाट संस्थाको कार्यसञ्चालन दक्षता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । वित्तीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा डिजिटल सेवाको प्रयोग बढ्दै जाँदा सुरक्षित ग्राहक व्यवस्थापन र नियामकीय मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको कम्पनीले जनाएको छ । यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर ग्राहक प्रमाणीकरण र अनुपालनसम्बन्धी प्रमुख प्रक्रियालाई एउटै प्लेटफर्ममा समेट्ने उद्देश्यले ‘भेरिक्स’ विकास गरिएको इन्फोडेभलपर्सले बताएको छ । एक्स्पोमा सहभागी आगन्तुक तथा वित्तीय क्षेत्रका व्यावसायिक व्यक्तिहरूले कम्पनीको स्टल एफ३ मा पुगेर ‘भेरिक्स’का सुविधाबारे जानकारी लिन र यसको प्रत्यक्ष प्रदर्शन (डेमो) का लागि बुकिङ गर्न सक्नेछन् । 

कांग्रेस महाधिवेशनको मतदान समय बेलुका ७ बजेसम्म थपियो

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि भइरहेको मतदानको समय बेलुका ७ बजेसम्म थप गरिएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै मतदानको समय थपिएको जानकारी दिएको हो । यसअघि बिहानदेखि सुरु भएको मतदानका लागि बेलुका ५ बजेसम्मको समय तोकिएको थियो । मतदानमा सहभागी हुने केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि, मतदाता तथा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउँदै समितिले बेलुका ७ बजेसम्म मतदान गर्न सकिने जनाएको छ ।  निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालद्वारा जारी सूचनामा मतदानको समय थप गरिएको उल्लेख छ । 

मानसिक स्वास्थ्य प्रभावितको अनुभव नीति निर्माणमा समेट्न सरकारको आह्वान

काठमाडौं । सरकारले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका व्यक्तिको अनुभव नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनसम्म समेट्न आह्वान गरेको छ ।  विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले प्रभावित व्यक्तिलाई आफ्ना अनुभव सुनाउने व्यक्तिमा मात्र सीमित नराखी निर्णय प्रक्रियामा समान साझेदार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो । महाशाखाका निर्देशक डा. अनुज भट्टचनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिको जीवन्त अनुभवलाई नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ । यस वर्ष अक्टोबर १० मा मनाइने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको नारा ‘जीवन्त अनुभवको सुनुवाइ : वास्तविक आवाज, वास्तविक परिवर्तन’ रहेको छ । नेपालमा १० प्रतिशत वयस्कलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या  विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सन् २०२३ को तथ्याङ्कअनुसार विश्वभर प्रत्येक सात जनामध्ये एक जना कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित छन् ।  नेपालमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२० अनुसार करिब १० प्रतिशत वयस्कले जीवनकालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या अनुभव गरेको पाइएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले मानसिक स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गरेको महाशाखाले जनाएको छ । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनलाई थप समावेशी र अधिकारमुखी बनाउन सरकारले विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बाढी प्रभावितलाई मनोसामाजिक सहयोग रसुवा, नुवाकोटलगायत जिल्लामा भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराइएको महाशाखाले जनाएको छ ।  विपद्बाट प्रभावित समुदायको आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय र सहयोगलाई निरन्तरता दिइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निःशुल्क औषधिदेखि आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइनसम्म सरकारले मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम दिने, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा बालबालिका, किशोरकिशोरी र मातृ मानसिक स्वास्थ्य सेवामा जोड दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधिको निःशुल्क उपलब्धता, आत्महत्या दर्ता प्रणाली र राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन ११६६ सञ्चालनमा रहेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी लाञ्छना, भेदभाव र अन्धविश्वास हटाउन तथा कार्यस्थल, विद्यालय, परिवार र समुदायमा मानसिक स्वास्थ्यमैत्री वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ ।   साथै, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र जोखिममा रहेका अन्य समूहको मानसिक स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

नेपालमै पहिलो पटक मर्क्योर काठमाडौं सुकधारा हाइट्सले पायो ‘ग्रीन की’ प्रमाणपत्र

काठमाडौं । मर्क्योर काठमाडौं सुकधारा हाइट्सले दिगो पर्यटन र वातावरणमैत्री अभ्यासका लागि प्रदान गरिने अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रीन की’ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । यो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने नेपालकै पहिलो होटल बनेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार ‘ग्रीन की’ वातावरणीय शिक्षा प्रतिष्ठान (एफईई) द्वारा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय प्रमाणपत्र हो । यसले वातावरण संरक्षण र दिगो सञ्चालनका मापदण्ड पूरा गर्ने होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई मान्यता प्रदान गर्छ । होटलले दिगोपनासम्बन्धी १३ वटा क्षेत्रको स्वतन्त्र मूल्यांकनपछि उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो। मूल्यांकनमा ऊर्जा व्यवस्थापन, पानीको प्रभावकारी उपयोग, फोहोर न्यूनीकरण, जिम्मेवार खाद्य सामग्रीको स्रोत छनोट, कर्मचारी तालिम र समुदायसँगको सहकार्यलगायत विषय समेटिएका थिए। यो प्रमाणपत्र प्राप्त गरेसँगै मर्क्योर काठमाडौं सुकधारा हाइट्स ८० भन्दा बढी देशमा रहेका ‘ग्रीन की’ प्रमाणित होटल तथा पर्यटन प्रतिष्ठानको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिएको छ। ‘ग्रीन की’ प्रमाणपत्रले होटलको दैनिक सञ्चालनमा वातावरणमैत्री अभ्यास लागू गर्न सहयोग पुर्‍याउने कम्पनीले जनाएको छ । यो प्रमाणपत्र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले होटलले वातावरणीय अभ्यास र दिगोपनाका मापदण्डमा निरन्तर सुधार गर्नुपर्नेछ । प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत फ्राँस्वाज पुइग–इन्जा, होटलका अध्यक्ष देशबन्धु बस्नेत, महाप्रबन्धक अभिषेक पस्रिचा तथा होटलका कर्मचारीको उपस्थिति थियो। नेपालका लागि फ्रान्सकी राजदूत फ्राँस्वाज पुइग–इन्जाले होटललाई बधाई दिँदै यो उपलब्धिले दिगो आतिथ्य सेवाप्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धता देखाएको बताइन् । उनले यसबाट नेपालका अन्य होटल तथा पर्यटन प्रतिष्ठानलाई पनि वातावरणमैत्री अभ्यास अपनाउन प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । होटलका महाप्रबन्धक अभिषेक पस्रिचाले नेपालमा यो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने पहिलो होटल बन्नु सम्पूर्ण टोलीका लागि गर्वको विषय भएको बताए। उनले यो उपलब्धि यात्राको अन्त्य नभई सुरुआत भएको उल्लेख गर्दै वातावरण संरक्षणका प्रयासलाई निरन्तर सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मर्क्योर काठमाडौं सुकधारा हाइट्सले वातावरणीय अभ्यासमा सुधार गर्दै पाहुना, कर्मचारी र समुदायका लागि अर्थपूर्ण अनुभव प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । 

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट नियुक्ति र बढुवा लिएको आरोपमा तिवारीविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, ताप्लेजुङका निमित्त कार्यालय प्रमुख सुमन प्रसाद तिवारीविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार तिवारीले भारतको बिहार इन्टरमिडिएट एजुकेसन काउन्सिल, पटनाबाट जारी भएको भनिएको आईए तहको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी सरकारी सेवामा नियुक्ति लिएको आरोप छ । आयोगका अनुसार तिवारीले खोप सुपरभाइजरको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति लिन उक्त प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए । पछि माथिल्लो तहका विभिन्न पद र श्रेणीमा बढुवा हुनसमेत पटक–पटक सोही प्रमाणपत्र पेस गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको आयोगले जनाएको छ । नक्कली प्रमाणपत्रकै आधारमा बढुवा भई उनले राष्ट्रसेवकको पद, ओहदा, लाभ तथा सुविधा प्राप्त गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । तिवारीलाई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा सजाय माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । आयोगले तिवारीलाई कानुनबमोजिम कैद र जरिवाना सजाय गर्न मागदाबी गरेको छ  आरोपको अन्तिम निरूपण भने अदालतबाट हुनेछ ।