बाढीले पनौती जलविद्युतमा ७ करोड क्षति, सञ्चालनमा आउन अझै एक वर्ष लाग्ने
काठमाडौं । बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त पनौती जलविद्युत केन्द्र सञ्चालन गर्न अझै एक वर्ष लाग्ने भएको छ । नेपालको तेस्रो जलविद्युत आयोजना वि.सं २०८१ असोजको बाढी पहिरोले क्षति पुगेपछि विद्युत उत्पादन बन्द भएको छ । कुल २.४ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विद्युतगृहमा बाढी पस्दा टर्वाइन, प्यानल सर्किट, ब्रेकर प्यानल, एभिआर प्रणालीलगायत महत्वपूर्ण उपकरण डुबानमा परेका थिए । यस्तै, रोसी खोलाले धार परिवर्तन गरेर बाँधमा क्षति पुर्याएको छ । विपद्का कारण ७ करोड रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको जनाइएको छ । बाढीले विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुर्याएको केन्द्रका प्रमुख शिवराज तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । यस्तै, बाँधबाट विद्युतगृहसम्म पानी लैजाने ‘क्यानल’ मा समेत क्षति पुगेको थियो । तिमिल्सिनाका अनुसार हालसम्म विद्युत् गृहभित्र थुप्रिएको माटो र लेदो हटाउने काम पूरा भएको छ । नयाँ उपकरण खरिदका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग बजेट माग गरिएको छ । हाल केन्द्रमा ‘सिभिल’तर्फको पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ । विद्युतगृह वरपरको पहिरो नियन्त्रणका जैविक इन्जिनियरिङ लगायत काम सम्पन्न हुने चरणमा छ । निर्माण व्यवसायीले निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गरे बढीमा एक वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन हुने बताइएको छ । तत्कालीन सोभियत सङ्घको सहयोगमा २०१७ सालमा निर्माण सुरु भएको सो आयोजनालाई प्राधिकरणले अध्ययन केन्द्र बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । २७ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको उद्घाटन वि.सं २०२२ मा भएको थियो ।
१४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युतका सरकारले छुट्यायो ६ अर्ब बजेट
काठमाडौं । तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त बजेट उपलब्ध गराएको हो । ऋषिङ गाउँपालिका-१ झापुटारमा जलविद्युत आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । आयोजनाको तीनवटा प्याकेजमा काम भइरहेको आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए । आयोजनामा हालसम्म ७५.५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । आयोजनाको प्याकेज १ अन्तर्गत बाँधलगायत संरचना (हेडवक्स), प्याकेज २ अन्तर्गत मुख्य सुरुङ, विद्युतगृह तथा सम्बन्धित उपकरण तथा प्याकेज ३ अन्तर्गत दमौली भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण जारी छ । बाँधलगायतका संरचनाको भौतिक प्रगति ५९ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । यस्तै, मुख्य बाँध निर्माणका लागि डाँडा कटान, पहुँच सडक, सेती नदीको धार फर्काउन आवश्यक अस्थायी बाँध, दुइवटा डाइभर्सन सुरुङ लगायतका संरचनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै, विद्युतगृह, केवल सुरुङ, सर्च ट्याङ्क, टेलरेसलगायत संरचनाको मुख्य कङ्क्रिटिङ कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यसको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशत छ । उनका अनुसार जलाशयको पानीलाई विद्युतगृहतर्फ लैजान प्रयोग हुने मुख्य सुरुङको कङ्क्रिट ‘लाइनिङ’ कार्य जारी छ । प्रसारण लाइनअन्तर्गत ९४ वटा टावरमध्ये ७८ वटा टावरको जग हाल्ने काम सम्पन्न भएको छ ।
भेरी-बबईको ४६.८ मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न १३२ केभी लाइन बन्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गर्न १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिने भएको छ । सो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । त्यसका लागि १.७ किलोमिटर १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । भेरी नदीको पानी ‘डाइभर्सन’ गरी बबईमा झारेर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र त्यसबाट करिब ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रस्तावित प्रसारण लाइनमा ९ वटा टावर रहनेछ । त्यसमध्ये तीनवटा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य क्षेत्र र बाँकी छवटा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्नेछ । प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकार १८ मिटर रहनेछ । प्रसारण लाइनका कारण सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका-५ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावित हुनेछ । आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पार्न लागेकाले आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । भेरी-बबईको प्रगति ७० प्रतिशत भेरी नदीको पानीलाई १२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर बाँके र बर्दियाको झण्डै ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५७ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी काम सम्पन्न गर्न अझै तीन वर्ष लाग्ने आयोजनाका सूचना अधिकारी हरिबहादुर थापाले जानकारी दिए । अपेक्षित प्रगति नभएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आयोजना स्थलको निरीक्षण गरेर निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र पार्न निर्देशन दिए । आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । सिभिल निर्माण कार्य, हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकलको काम जारी छ । प्रसारण लाइन निर्माण कार्यको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि पूर्वस्वीकृतिको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
५ अर्बमा बनेको २२ मेगावाटको सेती खोलाबाट बिजुली उत्पादन सुरु
काठमाडौं । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-३३ मा निर्माण सम्पन्न भएको २२ मेगावाट क्षमताको सेती खोला जलविद्युत आयोजनाले बिजुली उत्पादन सुरु गरेको छ । सेती खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित सो आयोजना वि.सं २०७८ मङ्सिरमा सुरु भएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले आयोजनाको निरीक्षण तथा परीक्षण गरेपछि उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा परीक्षणका रूपमा प्रवाह गर्न थालिएको प्रवर्द्धक कम्पनी निर्देशक दीपक बरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रारम्भिक रुपमा १५ दिन आयोजना परीक्षण अवधिमा रहनेछ । त्यसपछि नियमित व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनेछ । सो अवधिमा उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ भने आयोजना र उपकरणको प्राविधिक परीक्षण गरिने छ । आयोजनाले गत मङ्सिरदेखि नै उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित वन क्षेत्रको स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सम्पन्न गर्न विलम्ब भएको बताइन्छ । प्रसारण लाइनका लागि निर्माण गरिएका पाँच टावरमध्ये तीन वटा वन क्षेत्रमा परेकाले आवश्यक स्वीकृतिका लागि समय लागेको निर्देशक बरालको भनाइ छ । सेती खोला जलविद्युत आयोजनाको बाँध पोखरा-३३ को तिकलाङमा निर्माण गरिएको छ । त्यहाँबाट ३ हजार १०६ मिटर लामो सुरुङ मार्ग हुँदै पानी तल्लो पुँडीटारस्थित विद्युतगृहमा पुर्याइएको छ । यहाँ ११/११ मेगावाट क्षमताका दुइवटा ‘टर्वाइन’ जडान गरिएका छन् । आयोजनामा ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । आयोजना व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएपछि आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने तयारी गरिएको छ । सेती नदीमा पछिल्लो समय विभिन्न क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । गत वर्षदेखि भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेको २५ मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन गरिसकेको छ । हाल आधा दर्जन आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा र केही निर्माणाधीन छन् ।
पोखरा बसपार्कको जग्गामा अहिल्यै दाबी नगर्न महानगरको आग्रह, प्रतिवेदन नआएसम्म पर्खिन निर्देशन
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले पस्तावित पोखरा बसपार्कभित्रको जग्गाका बारेमा छानबिन भइरहेकाले अहिल्यै आफ्नो दाबी नगर्न आग्रह गरेको छ । बसपार्कको जग्गा व्यवस्थापन तथा स्वामित्व सम्बन्धी विषयमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म कुनै पनि पक्षले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो अधिकार दाबी गर्न नमिल्ने महानगरले स्पष्ट पारेको छ । बसपार्कका लागि २०३२ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा विभिन्न समयमा बिक्री, सट्टापट्टा, बसोबास तथा भोगचलनका लागि दिइएको विषयमा कानुन र प्रक्रिया समान रूपमा पालना नभएको गुनासा आएपछि महानगरले अहिले न्यायिक छानबिन गरिरहेको छ । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले छानबिन समितिको अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदासम्म ‘मेरो लालपुर्जा यति हो’ वा ‘मेरो अधिकार यही हो’, भन्ने सार्वजनिक दाबी गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । बसपार्कभित्रका ६०० व्यवसायीले सार्वजनिक हितका लागि आफ्नो व्यावसायिक स्थान छाडेर व्यवस्थापन प्रक्रियामा सहयोग गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले एउटा पेट्रोल पम्पलाई मात्र विशेष सुविधा दिनुपर्ने तर्क न्यायोचित नहुने बताए । ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसले ठहर गरेबमोजिम सबै लालपुर्जा भएका वा दाबी गर्ने पक्षका हकमा समान कानुनी मापदण्डका आधारमा निर्णय लागू गर्नेछौं । तथ्य र कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदै दाबी गर्नु उचित हुँदैन । कानुनी राज्यमा मौखिक अनुमति वा अनौपचारिक सहमतिले स्थायी कानुनी अधिकार सिर्जना गर्दैन । कानुन, प्रक्रिया, समानता र न्यायका आधारमा नै अन्तिम निर्णय गर्नेछौं’, महानगर प्रमुख आचार्यले भने । बसपार्कभित्रका सुकुम्बासीको छानबिन कार्य सम्पन्न भइसकेको र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढाइने सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिने महानगरले जनाएको छ ।
‘हेलो सरकार’ पुगे मन्त्री श्रेष्ठ र पौडेल, गुनासो समयमै फछ्र्योट गर्न निर्देशन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलले बुधबार (आज) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ शाखाको अवलोकन तथा निरीक्षण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहसँगै बुधबार मन्त्रीद्वय श्रेष्ठ र पौडेलले ‘हेलो सरकार’ शाखाको अवलोकन गर्दै गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, सेवा प्रवाह र गुनासो फछ्र्योटको अवस्थाबारे जानकारी लिएका हुन् । अवलोकनका क्रममा दुवै मन्त्रीले हेलो सरकारमा आउने नागरिकका गुनासाबारे चासो व्यक्त गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयले गुनासा समयमै सम्बोधन गर्न तत्पर रहेको बताए । उनीहरूले नागरिकका प्रत्येक गुनासाप्रति गम्भीर हुन र प्रभावकारी समन्वयका साथ काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । उनीहरूले गुनासोको सङ्ख्या बढ्दै जानुले वर्तमान सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढेको उल्लेख गर्दै प्राप्त गुनासा समयमै फछ्र्योट गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गुनासा छिटो सम्बोधनका लागि समन्वय संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाइने मन्त्रीद्वय श्रेष्ठ र पौडेलको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ पछिल्लो समय सरकारी निकाय र नागरिकबीच संवादको प्रभावकारी केन्द्रीय प्लेटफर्मका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयदिने कार्यसूचीअनुसार हेलो सरकारलाई चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बहुच्यानल प्रणाली, आधुनिक प्रविधि तथा सबै मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय हुने एकीकृत प्रणालीमार्फत गुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम अघि बढिरहेको छ । आगामी दिनमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा आधारित प्रणालीमार्फत गुनासो दर्ता, सम्बन्धित निकायमा स्वचालित पठाउने तथा प्रगति अवस्थाबारे सेवाग्राहीलाई नियमित जानकारी दिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीसमेत भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यही असार २४ गतेसम्म हेलो सरकार प्रणालीमा कुल एक लाख ३१ हजार ८७५ गुनासा तथा उजुरी प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये करिब ७० प्रतिशत गुनासा फछ्र्योट भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार वर्तमान सरकार गठन भएको गत चैत १३ गते यता हेलो सरकारमा दर्ता हुने गुनासा तथा उजुरी ८३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत चैत १३ देखि असार २४ सम्म यी गुनासा र उजुरी फछ्र्योट ९७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गुनासो व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको यसबाट प्रष्ट हुन्छ ।
वैज्ञानिकहरूलाई कृषि मन्त्रीको निर्देशन: अनुसन्धान प्रयोगशालामा मात्र होइन, किसानको खेतबारीमा देखिनुपर्छ
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का नवनियुक्त वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा वैज्ञानिकहरूलाई अनुसन्धानलाई प्रयोगशालामा मात्र सीमित नराखी किसानको खेतबारीसम्म पुर्याउन निर्देशन दिएकी छन् । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) द्वारा आयोजित नवनियुक्त वैज्ञानिकहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्र (जीन बैंक) को अनुगमनका क्रममा मन्त्री चौधरीले कृषि अनुसन्धानको प्रत्यक्ष प्रभाव किसानको उत्पादन, उत्पादकत्व र जीवनस्तरमा देखिनुपर्ने बताइन् । उनले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि भएकाले कृषि रूपान्तरणको आधार नै अनुसन्धान भएको उल्लेख गर्दै वैज्ञानिकहरूको भूमिका केवल कार्यालय वा प्रयोगशालामा सीमित नरहने स्पष्ट पारिन् । ‘तपाईंहरू पुग्ने प्रत्येक अनुसन्धान केन्द्र र किसानको खेत नै जीवित प्रयोगशाला हो । किसानका समस्या पहिचान गरेर वैज्ञानिक समाधान दिनु नै तपाईंहरूको मुख्य जिम्मेवारी हो,’ मन्त्री चौधरीले भनिन् । मन्त्री चौधरीले अनुसन्धानको प्रतिफल किसानसम्म नपुगेसम्म त्यसको वास्तविक अर्थ नहुने उल्लेख गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र किसानसँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिन् ।
यात्रुलाई जबरजस्ती गाडीमा हाल्ने १७ जना पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंको बल्खु क्षेत्रमा सर्वसाधारण तथा यात्रुहरूलाई दुःख र हैरानी दिने १७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । विगत लामो समयदेखि बल्खु क्षेत्रमा हिँडिरहेका यात्रुहरूलाई जबरजस्ती गाडीमा हाल्ने, सामान तथा झोला तान्ने र दुःख दिने गरेको गुनासोका आधारमा उनीहरूलाई समातिएको हो । विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त जनगुनासोपछि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बुधबार उनीहरूलाई बल्खु क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । पक्राउ पर्नेहरूमा काभ्रेपलाञ्चोकका सुमन लामा, अर्जुन लामा र सुरेन्द्र तामाङ तथा बाराका अजयराम महरा, कलाम हवारी, कृष्ण गोपाल चौधरी र तेजबहादुर खड्का रहेका छन् । त्यसैगरी पर्साका तीर्थ मल्लिक र दामोदर प्रसाद साह, उदयपुरका बसन्त कार्की, भारत बिहारका अंकित कुमार, सर्लाहीका सिकिन्दर महतो, मकवानपुरका महेश राई, चितवनका राम कृष्ण गिरी र सन्तोष स्याङ्तान, काभ्रेका साजन मगर तथा स्याङ्जाका दिवस क्षेत्री पनि पक्राउ परेका छन् । कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
