निजी विद्यालयले प्रदान गर्दै आएको निशुल्क छात्रावृति विवरण अब सार्वजनिक गर्नुपर्ने
काठमाडौं । निजी विद्यालयले प्रदान गर्दै आएको निशुल्क छात्रावृति विवरण अब सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली विद्यार्थीको सबै विवरण खुल्ने गरी र अभिभावकले देख्ने सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक गर्न भनेको छ । मन्त्रालयले यो विषयमा सहजिकरण गरिदिनेगरी समन्वय गरिदिन संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । जहाँ भनिएको छ,‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा ३ मा उल्लेख भए अनुसार निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिए बमोजिमका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था भएको र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५१ को उपनियम २ मा संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तिमा दश प्रतिशतमा नघटाई गरीब, अपाङ्ग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार सम्पुर्ण विद्यालयहरुले तोकिए बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्न निर्धारण गरिएको छनौट विधिबाट छनौट भई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली आइइएमआइएसमा तत्काल अध्यावधिक गर्ने, छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरण सम्पुर्ण अभिभावकले देख्ने सुनिश्चित हुने गरी तत्काल अद्यावधिक गर्न लगाउने साथै विद्यालयहरुले प्रदान गरेको छात्रवृत्ति सम्बन्धित विद्यार्थीले प्राप्त गरेको/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गरी छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयहरुलाई कानुन बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्न सम्पुर्ण स्थानीय तहहरुलाई समन्वय एवं सहजिकरण गरिदिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आव्हानमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ । सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बैठक जारी रहेको जनाइएको छ । बैठकमा समसामयिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मर्केन्टाइल अफिस सिस्टम र प्रभु बैंकबीच सम्झौता, एसर ल्यापटप र एप्सन प्रिन्टर खरिदमा छुट
काठमाडौं । नेपालमा एसर ल्यापटप र एप्सन प्रिन्टरको आधिकारिक विक्रेता मर्केन्टाइल अफिस सिस्टम प्रालि र प्रभु बैंक लिमिटेडबीच बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीलाई विशेष छुट उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा मर्केन्टाइल अफिस सिस्टमका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक सूरज क्षेत्री तथा प्रभु बैंकका तर्फबाट मार्केटिङ म्यानेजर सबिन शमशेर ज.ब.रा. राणाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार प्रभु बैंकका कर्मचारीले एसर ल्यापटप र एप्सन प्रिन्टर खरिद गर्दा अधिकतम १८ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन् भने बैंकका ग्राहकले ८ प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । साथै, क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताले ‘इन्स्टापे’मार्फत किस्ताबन्दी सुविधासमेत लिन सक्नेछन् । उक्त छुट सुविधा नेपालमा एसर ल्यापटप र एप्सन प्रिन्टरका आधिकारिक विक्रेता मर्केन्टाइल अफिस सिस्टम प्रालिबाट प्राप्त गर्न सकिने जनाइएको छ । प्रभु बैंकले हाल देशभर फैलिएका ३१२ शाखा कार्यालय, २८५ एटीएम तथा ६८ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत करिब ३६ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले ‘विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं’ भन्ने मूल नारासहित गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्दै आएको जनाएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा आमा घर सेवा आश्रमलाई आरओ वाटर प्युरिफायर सहयोग
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत मकवानपुरको मनहरी–८ स्थित आमा घर सेवा आश्रममा आरओ वाटर प्युरिफायर जडान गरेको छ । आश्रयस्थलमा रहेका व्यक्तिलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बैंकले उक्त सहयोग प्रदान गरेको जनाएको छ । परिवारबाट अपहेलित तथा सहयोगको आवश्यकता भएका व्यक्तिलाई खानेबस्ने सुविधासहित आश्रय दिँदै आएको उक्त संस्थालाई बैंकका सर्कल हेड–नारायणगढ रामकृष्ण काफ्लेले वैशाख २ गते आयोजित कार्यक्रममा आश्रमका संरक्षक विजयराज सिग्देललाई आरओ वाटर प्युरिफायर हस्तान्तरण गरेका हुन् । बैंकले प्रदान गरेको सहयोगबाट आश्रममा आश्रित व्यक्तिहरूले स्वच्छ खानेपानीको सुविधा प्राप्त गर्नुका साथै उनीहरूको स्वास्थ्य र दैनिक बसाइ थप सहज हुने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ ।
लिपुलेकबाट व्यापार शुरू, बालेन सरकार मौन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन)का लागि लिपुलेक नाका विवाद र यसको समाधान कठिन विषय बनेको छ । ७ महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण गर्दै गर्दा बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए-'नेपालको लिपुलेकबाट नाकाबाट व्यापार पुनःसञ्चालन गर्ने भारत चीनको सहमतिले हाम्रो सार्वभौमिकता माथिको अतिक्रमण गरेको छ, त्यो हाम्रो नै हो भन्ने कुरा चीनलाई सम्झाउन नविर्सनु होला ।' त्यतिबेला बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर थिए । अहिले उनी प्रधानमन्त्री पदमा छन् । यही समयमा भारत र चीनले आगामी जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म व्यापार सुरु गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका भारतीय सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका छन् । यसैबीचमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतका विदेशमन्त्री एस जय शंकरबीच भेट समेत भएको छ । सो भेटमा मन्त्री खनालले उक्त विषय उठाएको वा नउठाएको कहीँ कतै सार्वजनिक छैन । यस विषयमा सरकारको भूमिकामाथि अहिले प्रश्न उठ्न थालेको कुटनीतिक मामलाका जानकार पूर्वराजदूत टंक कार्की बताउँछन् परराष्ट्र मन्त्रालय पनि यस विषयमा बोल्न चाहँदैन । मन्त्रालयको मौनतामा व्यङ्ग्य गर्दै विदेश मामला जानकार कमलदेव भट्टराई भन्छन्, ‘यो सरकारले भारत चीनसँगका विवादित विषय मात्रै होइन, अमेरिकासँग पनि यस्ता विषय आए बोल्ने सम्भावना एकदमै न्यून छ ।’ भारत–चीनको तयारी, नेपाल किन मौन ? नेपालले दाबी गरेको लिपुलेक नाकाबाट भारत र चीनले आगामी जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म व्यापार सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । यो सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । परराष्ट्र मामलाका जानकार भट्टराई नेपालको पछिल्लो मौनताले लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो स्वामित्व कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्ने बताउँछन् । भट्टराई भन्छन्, ‘यसबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा अझै स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक नहुनु दुःखद हो।’ यस स्थानबाट व्यापार गर्ने विषयमा भारत-चीन सहमत भएपछि ११ वर्ष अगाडि नै २०७२ जेठ २६ मा नेपालको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले यस विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेको थियो । त्यसबेला सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारत र चीन दुवैलाई कुटनीतिक नोट पठाउँदै असन्तुष्टि जनाएको थियो । त्यसपछि २०७७ जेठ ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको पूर्ण नक्सा स्वीकृत गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । यो कदमलाई नेपालले आफ्नो दाबी औपचारिक रूपमा स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको थियो । अबको कदम के त ? अहिले प्रधानमन्त्री बालेनकै अघिल्लो अभिव्यक्ति सरकारकै लागि चुनौती बनेको छ । हिजो विपक्षमा रहँदा प्रश्न उठाउने र सत्तामा गएपछि मौन वस्ने परम्पराको निरन्तरता रहेको औंल्याउँदै कार्की भन्छन्, ‘बालेन सरकार तीनवटा तिखा प्रश्नको घेरामा रहेको छ ।’ कार्कीका तीन प्रश्न हुन्– के नेपालले फेरि कुटनीतिक नोट पठाउनेछ ? के उच्चस्तरीय वार्ता पहल हुनेछ ? वा सरकार मौन बस्नेछ ? कार्की भन्छन्, ‘नेपालले स्पष्ट र दृढ कुटनीतिक पहल नगरे लिपुलेकमा हाम्रो दाबी कमजोर हुँदै जानेछ ।’ कार्कीका अनुसार लिपुलेक केवल भूगोल मात्र नभई राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको विषय पनि हो । पहिले पहिले प्रश्न गर्ने बालेन अहिले निर्णय लिने ठाउँमा छन् । अब उनको कदमले नै नेपालको कुटनीतिक दिशा तय गर्ने कार्की बताउँछन् ।
भदौ २३ र २४ को घटना : कांग्रेसको अध्ययन समितिले बुझायो ५२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे सरकारले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको बताएको छ । सो प्रतिवेदनको थप अध्ययनका लागि पार्टीले वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालको नेतृत्वमा विज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारद्वारा गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई कांग्रेसले गहिरो रूपमा समीक्षा गरिरहेको जानकारी दिए। प्रवक्ता चालिसेका अनुसार उक्त समितिले लामो समयसम्म अनुसन्धान, विश्लेषण र अध्ययन गरी ५२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त प्रतिवेदन पार्टी नेतृत्वसमक्ष प्रस्तुत भइसहेको छ । ‘समितिले दिएको निष्कर्ष र सुझावका आधारमा नेपाली कांग्रेसले छिट्टै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछ,’ उनले भने ।
सरकारले इजरायलसहित चार युद्धग्रस्त देशमा खुलायो श्रम स्वीकृति
काठमाडौं । सरकारले युद्धग्रस्त थप चार देशमा श्रम स्वीकृति खुलाएको छ । कुवेत, बहराइन, इजरायल र लेबनानका लागि रोकिएको श्रम स्वीकृति सुचारु गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । अमेरिका-इजरायल र इरान युद्धका कारण गत फागुन १७ गते सरकारले खाडीसहित एक दर्जन मुलुकमा श्रम स्वीकृति स्थगित गरेको थियो । यसभन्दा अगाडि सरकारले साउदी अरेबिया, युएई, कतार, ओमान, यमन, जोर्डन र टर्कीमा पुनःश्रम स्वीकृति सुरु गरेको थियो ।
शीतभण्डार निर्माणमा भ्रष्टाचार : पूर्वसचिव अधिकारीसहित १६ जनाविरुद्ध ७२ लाखको बिगो दाबी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । शीतभण्डारको झुट्टा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बनाएर झण्डै ७२ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको हो । शीतभण्डारका लागि नौवटा सहकारी संस्थाहरूले लगानी गर्ने निर्णय भएको थियो । अनुदान सम्झौताअनुसार ५०० मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । उक्त कार्यको परामर्श तथा नापजाँच, डीपीआर, मूल्यांकनलगायत काममा अस्वाभाविक लागत अनुमान भएको ठहरसहित अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । खुला प्रतिस्पर्धाबिना डीपीआरलगायत कागजात स्वीकृत गरी सोझै खरिद गरिएको दाबी अख्तियारको छ । कानुन अनुरुप चेकजाँच र परीक्षणबिना बद्नियतपूर्वक ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ ६ पैसा गैरकानुनी भुक्तानी भएको दाबी अख्तियारको छ। अनुसन्धानका क्रममा शीतभण्डार जीर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा भेटिएको छ । शीतभण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारको छ । भ्रष्टाचारमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अधिकारीसहित तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, तत्कालीन कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, तत्कालीन लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल, तत्कालीन सह–लेखापाल अजय मिश्र, भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका व्यवस्थापक अशोक कुमार तिवारी, तत्कालीन अध्यक्ष जयराम गडेरिया र कृष्ण स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक कुमार त्रिपाठी मुछिएका छन् । यस्तै, नवदुर्गा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद कुर्मी, तत्कालीन व्यवस्थापक जितेन्द्र यादव, वैष्णो माता स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन व्यवस्थापक कृष्णकुमार सिंह, जनकल्याण स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष फुलमन भर, गौतम वुद्ध स्वावलम्वन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता, मर्चवारी स्वावलम्वन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय श्याम सुन्दर यादवको हकवाला श्रीमती इनरावती यादव, जन उत्थान स्वावलम्वन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय कतबारू गोसाईको हकवाला श्रीमती राजपति गोसाई तथा फर्म सञ्चालक सुगम कोइरालामाथि पनि भ्रष्टाचार अभियोग छ । सबै प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुरुप विगो असुल, जरिबाना र कैद सजायको माग छ ।
