काठमाडौं । करिब तीन-चार वर्षअघि कामना सेवा विकास बैंकको झापास्थित दमक शाखामा कम धितो राखेर बढी कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रवीण बस्नेतसहित चारजना पक्राउ परे । पछि उनीहरू हाजिरी जमानीमा रिहा भएका थिए । तत्कालीन शाखा प्रबन्धकले ऋणीसँगको मिलेमतोमा कर्जा अपचलन गरेको अनुसन्धानबाट देखिएपछि बैंकको नेतृत्वसमेत अनुसन्धानको दायरामा आएको थियो ।
‘त्यहाँ रक्षक नै भक्षक जस्तो देखियो । शाखा प्रबन्धकलगायत प्रदेश प्रमुखको भरमा हेडअफिसबाट काम भयो । उनीहरूले बेइमानी गरेको पाइयो । त्यसले ठूलो समस्या निम्त्यायो । तर अहिले त्यो समस्या समाधानउन्मुख छ,’ बैंकका सञ्चालक चतुराखर अधिकारीले भने ।
उक्त घटना कोभिड-१९ महामारीकै समयमा भएको थियो । महामारीका कारण शाखाहरूमा नियमित स्थलगत अनुगमन गर्न सहज थिएन । शाखाबाट पठाइएका कागजात र विवरणकै आधारमा हेडअफिसबाट कर्जा प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था थियो । कोभिडको प्रभाव कम भएपछि बैंकका जोखिम व्यवस्थापन, अडिटलगायतका कर्मचारी स्थलगत रूपमा पुगे । त्यसक्रममा कागजात र वास्तविक अवस्थाबीच फरक भेटियो । कतिपय कर्जा गलत तरिकाले प्रवाह भएको देखियो ।
यो घटनाले बैंकलाई एउटा कठोर पाठ सिकायो- कर्मचारीमाथि विश्वास गर्नुपर्छ, तर त्यो विश्वासलाई प्रणालीगत नियन्त्रणले पनि परीक्षण गर्नुपर्छ । ‘विश्वास पनि गर्नु र विश्वासलाई पूर्ण रूपमा नगरी शंकाको रूपमा हेर्नु भनेजस्तै हो । त्यतिबेला शंकाको हिसाबले हेर्न सकिएन । अब रक्षक नै भक्षक भएपछि के नै लाग्छ र ?’ अधिकारीले भने ।
कतिपय अवस्थामा पैसा आवश्यक नै नभएको व्यक्तिले आफ्नो जग्गा धितो राखेर कर्जा लिएको र त्यो पैसा आफन्तलाई दिएको भेटिएको उनले बताए । पछि बुझ्दा आफूले पैसा नलिएको, आफन्तले हस्ताक्षर गर्न लगाएपछि मात्रै कर्जा लिएको भन्ने अवस्थासमेत भेटिएको थियो । त्यस्तै, निश्चित ब्याज दिने प्रलोभनमा घरजग्गा धितो राखेर कर्जा लिन लगाउने अभ्याससमेत देखिएको उनको भनाइ छ ।
यस्ता घटनाले कर्जा स्वीकृत गर्दा कागजात मात्रै हेरेर नपुग्ने पाठ बैंकले सिक्यो । ऋणीको वास्तविक आवश्यकता, कर्जाको उद्देश्य, पैसाको प्रयोग र भविष्यको नगद प्रवाहसमेत हेर्नुपर्ने निष्कर्षमा बैंक पुग्यो ।
यिनै घटनापछि कामना सेवा विकास बैंकले आफ्नो क्रेडिट प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्यो । कर्जा मूल्यांकनलाई स्वतन्त्र बनाइयो । कर्जा कहाँ प्रयोग भइरहेको छ भन्ने अनुगमनलाई कडा पारियो । असुली संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइयो । जोखिम देखिएका कर्जामा सुरुदेखि नै निगरानी बढाइयो । तीन-चार वर्षसम्म बैंकको ध्यान मूलतः यही रह्यो- जोखिम घटाउने, खराब कर्जा उठाउने र आन्तरिक प्रणाली बलियो बनाउने ।
अब भने बैंक त्यो चरणबाट विस्तारै बाहिर निस्किन खोज्दैछ । बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) विनय दाहालका अनुसार बैंक अब रिकोभरीसँगै व्यवसाय विस्तारमा जाने तयारीमा छ । अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान हुने अपेक्षासँगै बैंकले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई), कृषि, उद्योग, रिटेल तथा होम लोनलाई प्राथमिकतामा राख्ने रणनीति बनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारलाई लक्ष्य बनाएसँगै बैंकले पनि सोहीअनुसार व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना बनाएको दाहाल बताउँछन् । ‘व्यापारिक वातावरण चलायमान हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । त्यो भयो भने एसएमई, कृषि र उद्योगमा फोकस गर्छौं । सँगसँगै कन्जुमर लोन, रिटेल प्रोडक्ट र होम लोनमा पनि केन्द्रित हुन्छौं,’ उनले भने ।
‘विगत २-३ वर्ष हामीले रिकोभरीलाई प्राथमिकतामा राखेका थियौं । क्रेडिट प्रोसेस गर्ने, मोनिटर गर्ने र रिकोभरीलाई एकदमै स्ट्रङ्ग बनायौं । क्रेडिट पनि फिल्टर गरेर कन्जरभेटिभ हिसाबले काम गर्यौं । अहिले पनि रिकोभरीलाई प्राथमिकता दिन्छौं, तर अब बिजनेस एक्सपान्सनमा पनि जान्छौं,’ दाहालले भने ।
खराब कर्जाबाट सिकेको पाठ
बैंकको अहिलेको रणनीति बुझ्न खराब कर्जाको अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यमा बैंकको कुल खराब कर्जा अनुपात ३.७७ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यो ३.४९ प्रतिशत थियो । बैंकको कुल खराब कर्जामा २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिएका ऋणीहरूको संख्या उल्लेख्य छ । यस्ता ऋणीमध्ये कतिपय व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने कतिपय जानाजान भुक्तानी नगर्ने प्रकृतिका छन् ।
त्यसैले बैंकले सबै ऋणीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेरेको छैन । व्यवसाय नै नचलेर समस्या परेकालाई सहजीकरण गर्ने र जानाजान भुक्तानी नगर्नेलाई कडा असुली प्रक्रियामा लैजाने नीति बैंकको छ । ‘कतिपयको आम्दानी घटेर व्यवसाय नचलेका कारण ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था छ । उहाँहरूलाई सहजीकरण र कन्भिन्स गराउँदै रिकोभरीमा जान्छौं,’ दाहालले भने ।
धितो बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि बैंक आफैंले हतारमा बिक्री गर्दा उचित मूल्य नआउन सक्ने भएकाले ऋणीलाई नै बिक्री प्रक्रियामा अग्रसर गराउने प्रयास भइरहेको उनले बताए । ‘बैंकले बेच्न खोज्यो भने उचित मूल्य नआउन सक्छ । उहाँहरू आफैंले इनिसियसन लिनुभयो भने राम्रो मूल्य पनि आउन सक्छ,’ उनले भने ।
आगामी रणनीतिको केन्द्रमा एसएमई भए पनि बैंकले एसएमई भन्नेबित्तिकै कर्जा दिने नीति लिएको छैन । बैंकमा छुट्टै इन्डिपेन्डेन्ट रिस्क डिपार्टमेन्ट छ । व्यवसायबाट आउन सक्ने जोखिमको स्वतन्त्र मूल्यांकन गरेपछि मात्रै कर्जा स्वीकृत हुने व्यवस्था गरिएको दाहाल बताउँछन् । ‘एसएमई भन्नेबित्तिकै सबैलाई दिइहाल्ने होइन । भायबल भएको र भविष्यमा क्यासफ्लो जेनेरेट गर्न सक्ने व्यवसायलाई प्राथमिकता दिन्छौं,’ उनले भने ।
अहिले एसएमई क्षेत्रमा देखिएको मुख्य समस्या मागमा आएको कमी भएको उनको बुझाइ छ । तर माग घटेको भन्दै पूरै क्षेत्रलाई जोखिमपूर्ण मान्न नहुने उनी बताउँछन् । आवश्यक जोखिम व्यवस्थापन, धितो र क्यासफ्लोको मूल्यांकनमार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
हाल बैंकको कुल कर्जामा करिब २५-३० प्रतिशत हिस्सा बिजनेस लोनको छ । करिब २० प्रतिशत माइक्रोफाइनान्सतर्फ छ भने बाँकी कर्जा रिटेल प्रकृतिको रहेको छ ।
एआईमा जोड
व्यवसाय विस्तारसँगै कामना सेवा विकास बैंकले आफूलाई डिजिटल बैंकिङमा पनि फरक बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । बैंकका अनुसार अहिले करिब ७०-८० प्रतिशत कारोबार डिजिटल माध्यमबाट भइरहेको छ । आन्तरिक प्रक्रियामा पनि एआई र अटोमेसन प्रयोग बढाइएको छ ।
नयाँ कर्मचारीलाई बैंकका प्रक्रिया र प्रणालीबारे जानकारी दिन आन्तरिक एआई च्याटबट प्रयोग भइरहेको छ । नियमित रिपोर्टिङ तथा दोहोरिरहने प्रक्रियामा रोबोटिक प्रोसेस अटोमेसन (आरपीए) प्रयोग भइरहेको दाहाल बताउँछन् । ‘डिजिटल बैंकिङ र एआईका इनोभेसन टुलहरू संस्थाभित्र र ग्राहकका लागि पनि इम्प्लिमेन्ट गर्ने हाम्रो मुख्य फोकस हो,’ उनले भने ।
यसलाई बैंकले एकपटकको परियोजनाका रूपमा नभई निरन्तर चल्ने प्रक्रियाका रूपमा लिएको छ । भविष्यमा आन्तरिक प्रणालीलाई अझ सक्षम र स्वचालित बनाउने योजना बैंकको छ ।
गभर्नेन्समा ‘नो कम्प्रोमाइज’
बैंकको रणनीतिको अर्को आधार भनेको कर्पोरेट गभर्नेन्स हो । एउटा ऋण तिर्न अर्को ऋण दिने, उच्च तहबाट दबाब आएपछि कर्जा स्वीकृत गर्ने वा व्यावसायिक निर्णयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने अभ्यास बैंकमा नरहेको दाहालको दाबी छ । उनका अनुसार बैंकको अध्यक्षबाट निर्देशन आए पनि सीईओले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्ने वातावरण छ । त्यस्तै, तल्लो तहका कर्मचारीले पनि कुनै प्रक्रिया वा निर्णयमा असहज महसुस गरेमा आफ्नो असहमति राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।
‘गभर्नेन्स हाम्रो मुख्य प्लेटफर्म हो । त्यसमा कुनै हिसाबले कम्प्रमाइज गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । यही कारण बैंकले अवसर देखियो भन्दै हतारमा जोखिम लिने वा अवसर नदेखिँदा पूर्ण रूपमा पछि हट्नेभन्दा स्थिर र दीगो वृद्धिको अवधारणा अघि सारेको उनले बताए ।
बैंकले सञ्चालन खर्च नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । युटिलिटी, जेनेरल खर्चलगायत नियमित खर्चको शाखागत रूपमा अनुगमन भइरहेको छ । खर्च घटाउन सफल शाखालाई आन्तरिक रूपमा प्रोत्साहन गर्ने अभ्याससमेत गरिएको छ ।
तर खर्च घटाउने नाममा शाखा सञ्जाल कटौती गर्ने योजना भने छैन । विद्यमान शाखाहरू यथावत सञ्चालन हुनेछन् । नयाँ शाखा खोल्ने तत्कालको योजना पनि बैंकको नरहेको उनले बताए । बरु दोहोरिने र डिजिटल माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने कामलाई आरपीए तथा अन्य अटोमेसन प्रविधिमार्फत स्वचालित बनाउँदै कर्मचारी लागत घटाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ वित्तीय अवस्था
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंकको खुद नाफा ३३.५० प्रतिशत बढेर ८९ करोड ४१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासमा बैंकले ६६ करोड ९७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।
गत वर्ष चौथो त्रैमासमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ३.९८ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ४१ करोड ८ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा बैंकले २ अर्ब ३१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।
समीक्षा वर्षमा बैंकको सञ्चालन नाफा ३२.८७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३८ करोड २५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ अर्ब ४ करोड ४ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको थियो ।
चुक्ता पुँजी ४ अर्ब २१ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब १४ करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ र जगेडा कोषमा १ अर्ब ८३ करोड ९० लाख रुपैयाँ थियो ।
गत वर्षमा बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ६० करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश क्षमता १५.१६ प्रतिशत रहेको थियो । बैंकले क्षमता अनुसारको लाभांश सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने भएको छ ।
१५ प्रतिशत लाभांंश प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले २०औँ वार्षिक साधारणसभा भदौ ३१ गते बोलाएको छ ।
